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Monday, October 19, 2020
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बोकारो – जिले के सभी प्राईवेट स्कूल संचालको के साथ उपायुक्त ने की बैठक

बोकारो :- आए दिन अभिभावकों की शिकायत मिल रही है कि प्राईवेट विद्यालयो द्वारा विश्वव्यापी महामारी कोरोना काल में मनमाने ढंग से फीस वसूली की जा रही है, जिसके संबंध में जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी प्राईवेट स्कूल संचालको के प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित किया गया। जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने कहा कि जिले के सभी प्राईवेट स्कूल संचालको को निर्देश दिया कि झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आदेश का पालन किया जाए। उक्त आदेश की प्रति सभी विद्यालयों के प्रतिनिधियों को दी गई, जिसमें अंकित है कि :-
1. शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यालय शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
2. विद्यालयों का पूर्व का संचालन प्रारंभ होने से पूर्व मात्र शिक्षण शुल्क मासिक दर पर लिया जाएगा।
3. किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा।
4. विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था हेतु आईडी एवं पासवर्ड तथा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रमुख की होगी।
5. विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क यातायात शुरू किया अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा। उससे से संबंधित विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के पश्चात समानुपातिक आधार पर अभिभावकों से ली जा सकेगी।
6. किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
7. विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीयों के वेतन आदि में किसी भी प्रकार की कटौती रोक नहीं लगाई जाएगी।
8. विद्यालय प्रबंधन द्वारा शुल्क हेतु कोई नया मद सृजित कर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं बनाया जाएगा।
■ झारखंड सरकार द्वारा निर्गत निदेशों अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने को कहा-
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने कहा कि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु अनुमोदन किया जाएगा साथ ही उक्त विद्यालय के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त मापदंड के आधार पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो को बनाया गया।
■ गठित कमिटी को प्रत्येक विद्यालय की जांचकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश-
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने कहा कि उक्त गठित कमिटी को प्रत्येक विद्यालय की जांचकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उन्होंने इसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी चास श्री शशिप्रकाश सिंह को आवश्यक दिशा निदेश दिया है।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त श्री जयकिशोर प्रसाद, अपर समाहर्ता श्री विजय कुमार गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी चास श्री शशिप्रकाश सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती नीलम आइलीन टोप्पो, जिला योजना पदाधिकारी श्री दिवेश कुमार गौतम सहित जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल व प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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