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Monday, April 12, 2021
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गिरिडीह – सभी बिरहोर परिवारों को नियमित खाद्य सामग्री यथा चावल, दाल, आदि उपलब्ध कराया जाएगा

गिरिडीह - सभी बिरहोर परिवारों को नियमित खाद्य सामग्री यथा चावल, दाल, आदि उपलब्ध कराया जाएगा

गिरिडीह – वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई तक लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के उचित कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसे लेकर जिला प्रशासन पूर्णतः कटिबद्ध है। इसी आलोक में आज दिनांक 18.07.20 को उपायुक्त के द्वारा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र गांवा प्रखंड के कुनारबांग का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने बिरहोर परिवारों को आवास की व्यवस्था कराते हुए नियमित रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही बिरहोर परिवारों के बीच खाद्य सामग्री यथा चावल, दाल, अनाज आदि का वितरण किया गया। उपायुक्त ने कहा कि गांवा प्रखंड के कुनारबांग में 5 बिरहोर परिवार अर्थात कुल मिलाकर 24 सदस्य हैं जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा सरकारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम सभी बिरहोर परिवारों का आधार कार्ड बनवाया जा रहा है ताकि उन्हें सभी सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही सभी बिरहोर परिवारों का राशन कार्ड बनवाया जाएगा। वर्तमान में सुपात्र श्रेणी NFSA के माध्यम से 1 क्विंटल चावल बिरहोर परिवारों के बीच उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त ने कहा कि बिरहोर परिवारों को नियमित रूप से चावल एवं अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी तथा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड बनवाने के पश्चात मनरेगा के अंतर्गत सभी बिरहोर परिवारों का जॉब कार्ड बनवाया जाएगा तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सभी बिरहोर परिवारों को वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना जैसी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि चूँकि बिरहोर परिवार आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं, बिरहोर परिवारों/आदिम जनजाति के लिए एक अलग पेंशन योजना आती है जिसके अंतर्गत इन्हें कई तरह के सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही वर्तमान में जरूरतमंद एवं असहाय बिरहोर परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा प्रति परिवार 2 डिसिमल जमीन मुहैया कराई जाएगी जिसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

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