गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया
प्रत्येक पंचायत में 150 श्रमिकों को कार्य से जोड़ने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों का भुगतान एक सप्ताह में करने का निर्देश
गुमला : – गुमला उप विकास आयुक्त, अनिमेष रंजन की अध्यक्षता में आज वीबी–जी राम जी एवं विभिन्न आवास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं प्रखंड आवास समन्वयकों के साथ वीडियो संवाद के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, मानव दिवस सृजन, वित्तीय प्रबंधन तथा आवास निर्माण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
वीबी–जी राम जी के अंतर्गत पंचायतवार श्रमिकों की कार्य में सहभागिता की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम 150 श्रमिकों को कार्य से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में संचालित सभी योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तालाब निर्माण, मिट्टी एवं मुरुम सड़क निर्माण तथा कूप निर्माण सहित अन्य कार्यों में श्रमिकों की मांग सृजित करते हुए मानव दिवस सृजन के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाए।
समीक्षा के दौरान घाघरा प्रखंड की एक पंचायत में श्रमिकों की सहभागिता शून्य पाए जाने पर संबंधित ग्राम रोजगार सेवक का वेतन अवरुद्ध करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। साथ ही संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई।
बैठक में वीबी–जी राम जी के अंतर्गत सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्ध शत-प्रतिशत विपत्र तैयार कर कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया, ताकि उपलब्ध राशि का समय पर व्यय सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जा सके। वहीं, मजदूरी मद में उपलब्ध राशि का भी नियमानुसार विपत्र तैयार कर कोषागार में जमा करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
बिरसा सिंचाई कूप योजना के अंतर्गत राज्य मद से प्राप्त प्रति कूप 50 हजार रुपये की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया। इसके अतिरिक्त वीबी–जी राम जी के अंतर्गत सभी सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड का ई-केवाईसी से संबंधित लंबित कार्य आगामी 15 दिनों के भीतर पूर्ण करने का निर्देश सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ई-सक्षम पाठ्यक्रम को भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने को कहा गया।
आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित किस्त भुगतान की स्थिति पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही आवास निर्माण के विभिन्न चरणों एवं पूर्ण आवासों से संबंधित लंबित भौगोलिक तस्वीरांकन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड आवास समन्वयकों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।
आवास योजना के क्रियान्वयन में खराब प्रदर्शन को लेकर जारी एवं बिशुनपुर प्रखंड के आवास समन्वयकों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया।
बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सभी लंबित कार्यों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उक्त योजनाओं की प्रगति की पुनः समीक्षा आगामी 17 नवम्बर 2026 को की जाएगी।







