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Saturday, November 21, 2026
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आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम की उपायुक्त ने की समीक्षा, विकास संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया

स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, कुपोषित बच्चों की दर घटकर 2.33 प्रतिशत हुई; PVTG परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए 1.33 करोड़ रुपये की बटन मशरूम उत्पादन परियोजना प्रस्तावित

गुमला : – गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला योजना विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी), आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (एबीपी), ग्राम संपत्ति योजना, अनटाइड फंड, नीति आयोग अवार्ड मनी, एससीए एवं सीएसआर फंड के तहत संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही आकांक्षी जिला गुमला एवं आकांक्षी प्रखंड डुमरी के विभिन्न विकास संकेतकों की अद्यतन स्थिति एवं योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा हुई।

बैठक में अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व पंजीकरण, 99 प्रतिशत संस्थागत प्रसव तथा 9 से 11 माह के शत-प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है। वहीं, टीबी उपचार की सफलता दर 96 प्रतिशत रही है। कुपोषण के विरुद्ध प्रयासों के परिणामस्वरूप अंडरवेट बच्चों की दर बेसलाइन के 30.86 प्रतिशत से घटकर 2.33 प्रतिशत हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। कृषि एवं आधारभूत संरचना के तहत खरीफ फसल के 51.35 प्रतिशत रकबे को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। जिले की 92 प्रतिशत पंचायतें इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं तथा 96.98 प्रतिशत बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है।

नीति आयोग के सहयोग से संचालित योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि जिले की 159 पंचायतों में स्टूडेंट्स लाइब्रेरी सह एल्डर्स क्लब का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, 200 आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण का 50 प्रतिशत तथा ‘पहल’ आजीविका परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है।

बैठक में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित बटन मशरूम उत्पादन परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। इसके तहत नीति आयोग को 1.33 करोड़ रुपये (₹1,33,13,250) की एक वर्षीय परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। परियोजना के माध्यम से डुमरी मॉडल विलेज सहित असुर, बिरहोर, कोरवा, बिरजिया एवं परहैया जनजाति बहुल क्षेत्रों के 150 प्रत्यक्ष एवं 300 अप्रत्यक्ष किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। चयनित किसानों को एक वर्ष में चार उत्पादन चक्रों के लिए मशरूम उत्पादन किट उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के तहत कुल 22,500 किलोग्राम मशरूम उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे प्रति किसान प्रतिवर्ष लगभग 40 हजार से 1.20 लाख रुपये तक की संभावित आय हो सकती है। इसके लिए गुमला से तकनीकी सहयोग, पलाश एवं जेएसएलपीएस के माध्यम से उत्पादक समूहों का गठन तथा उत्पादित मशरूम की खरीद एवं वैल्यू एडिशन की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही लाभुक परिवारों को पीएम-जनमन, मनरेगा, आयुष्मान भारत एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

अनटाइड फंड, नीति आयोग अवार्ड मनी, एवं ग्राम संपत्ति योजना के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की योजनाओं का अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की।उन्होंने लंबित योजनाओं की स्थिति एवं व्यय का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने तथा स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने को कहा।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के सभी संकेतकों की नियमित मासिक समीक्षा की जाए। संबंधित विभाग अपने-अपने इंडिकेटर्स की अद्यतन स्थिति एवं उपलब्धियों का प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराएं। जिन संकेतकों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनमें सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्राम संपत्ति योजना एवं अन्य मदों के तहत लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने तथा सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास संकेतकों में सुधार के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

बैठक में उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, सिविल सर्जन गुमला, जिला योजना पदाधिकारी सहित विभिन्न संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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