गुमला न्यूज ब्यूरो – गणपत लाल चौरसिया
गुमला : – गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो की उपस्थिति में मंगलवार को गुमला नगर भवन में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य मंडल के सहयोग से उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुमला एवं आसपास के क्षेत्रों से 100 से अधिक नए एवं वर्तमान उद्यमियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा युवाओं एवं अन्य इच्छुक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उद्यमियों को इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद प्रक्रिया से स्थानीय उद्यमियों को जोड़ने से उनके व्यवसाय के विस्तार के साथ-साथ जिले में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने उद्यमियों से अपने उद्यम का विधिवत पंजीकरण कराने तथा उपलब्ध वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का लाभ उठाने की अपील की।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। नए उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण के महत्व तथा वर्तमान उद्यमियों को सरकारी संस्थानों में विक्रेता पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज, निविदा प्रक्रिया, सरकारी ई-बाजार के माध्यम से खरीद, ऋण सुविधा एवं अन्य वित्तीय सहायता के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक खरीद नीति के प्रावधानों से भी उद्यमियों को अवगत कराया गया। बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत तथा महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 3 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद का प्रावधान है।
इस अवसर पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग संस्थानों, जिला उद्योग केंद्र, सरकारी ई-बाजार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा उद्यमियों को विक्रेता सूचीबद्धता, खरीद प्रक्रिया, वित्तीय सहायता एवं अन्य संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष सुबीर पॉल, महासचिव हेमा एक्का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब, रांची तथा विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, सरकारी ई-बाजार, जिला उद्योग केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उद्यमियों को विक्रेता सूचीबद्धता, सरकारी खरीद प्रक्रिया, वित्तीय सहायता एवं उद्यम विस्तार से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों एवं संबंधित संस्थानों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ।







