गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया
गुमला : – गुमला जिला में भी वाहन चालकों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक अधिकारों को लेकर ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन ने अपने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। ड्राइवर समाज की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर यूनियन की गुमला जिला समिति ने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी ‘स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ का समर्थन किया है। इस संबंध में यूनियन की ओर से गुमला थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित आंदोलन की जानकारी दी जा चुकी हैं ।
यूनियन का कहना है कि देश की परिवहन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को गति देने में वाहन चालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो सहित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का संचालन करने वाले चालक दिन-रात मेहनत कर देश की सेवा करते हैं। इसके बावजूद ड्राइवर समाज आज भी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। चालकों को न तो पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिल पा रही है और न ही दुर्घटना जैसी विपरीत परिस्थितियों में उनके परिवारों को आर्थिक संरक्षण की उचित व्यवस्था उपलब्ध हो पा रही है।
यूनियन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वाहन चालकों की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। लंबे समय से ड्राइवर समाज अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाता रहा है, लेकिन समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं होने के कारण अब आंदोलन का रास्ता अपनाने की जरूरत महसूस हो रही है।
यूनियन की प्रमुख मांगों में ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाने, राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन करने, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड स्थापित करने तथा चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बीमा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग शामिल है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में किसी चालक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई है।
ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का मानना है कि ड्राइवर केवल वाहन चलाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का एक. महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में उसके जीवन, परिवार और भविष्य की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दुर्घटना, की स्थिति में चालकों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए व्यापक कल्याणकारी योजनाएं लागू की जानी चाहिए।
यूनियन ने प्रस्तावित ‘स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार तक ड्राइवर समाज की आवाज पहुंचाने की बात कही है। साथ ही प्रशासन से आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की गई है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि आंदोलन के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ का समर्थन नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि देश की परिवहन व्यवस्था काफी हद तक वाहन चालकों की मेहनत पर निर्भर है। लंबी दूरी की यात्रा हो या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, हर क्षेत्र में ड्राइवरों की भूमिका अहम है। ऐसे में उनकी सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक अधिकारों की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब देखना यह होगा कि ड्राइवर समाज की इन मांगों पर सरकार और संबंधित विभाग कितना गंभीर रुख अपनाते हैं तथा उनके हितों की रक्षा के लिए कब तक ठोस निर्णय लिया जाता है। फिलहाल 12 नवंबर को प्रस्तावित ‘स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ को सफल बनाने को लेकर ड्राइवर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है।







