गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया
राज्य निःशक्तता आयुक्त कीर्तिश्री , उपायुक्त दिलेश्वर महतो एवं उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ
दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और समस्याओं का त्वरित निष्पादन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता – कीर्तिश्री राज्य निःशक्तता आयुक्त
दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और अवसर प्रदान करना प्रशासन का संकल्प: दिलेश्वर महतो, उपायुक्त
शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन स्वीकृति पत्र एवं सहायक उपकरणों का ऑन-द-स्पॉट वितरण
गुमला : – गुमला जिला मुख्यालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार तथा राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज शनिवार गुमला जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में दिव्यांगजनों के मामलों के त्वरित निष्पादन एवं जन-जागरूकता हेतु एक दिवसीय चलंत न्यायालय – सह-जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त कीर्तिश्री जी (भा०प्र०से०), गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो, उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन एवं सिविल सर्जन डॉ० शंभूनाथ चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मूक-बधिर विद्यालय, गुमला के बच्चों द्वारा अत्यंत मनमोहक स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी ने किया।
जिला स्तर पर ही समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु चलंत न्यायालय की पहल: राज्य निःशक्तता आयुक्त
मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त कीर्तिश्री जी ने कहा कि राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा दिव्यांगजनों के विधिक व संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष कोषांग का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाले अधिकांश मामलों की प्रकृति ऐसी होती है, जिनका निष्पादन जिला स्तर पर ही संभव है। दिव्यांगजनों को राजधानी तक की लंबी यात्रा की परेशानी से बचाने और उनके द्वार तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार के चलंत न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज में सम्मान, समान भागीदारी और एक समावेशी परिवेश उपलब्ध कराना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। शिविर में मेडिकल बोर्ड की उपस्थिति से दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी विसंगतियों का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी दिव्यांगजनों से सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, अवसर और सहयोग की आवश्यकता:
उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगजनों में अदम्य इच्छाशक्ति और अद्वितीय प्रतिभा होती है। वे स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने में पूर्णतः सक्षम हैं, आवश्यकता केवल उन्हें उचित अवसर और थोड़ा सहयोग प्रदान करने की है। उन्होंने जिला स्तर पर इस प्रकार के शिविर के आयोजन हेतु राज्य निःशक्तता आयोग का आभार व्यक्त किया।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से कोई भी योग्य दिव्यांगजन वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि शिविर के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें।
गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करना ही प्राथमिकता: उप विकास आयुक्त
उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मूल अधिकार है। नए दिव्यांगता अधिनियम के तहत श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। न्यूनतम 40% दिव्यांगता पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो शिक्षा, रोजगार में आरक्षण और परिवहन रियायत जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है।
उन्होंने दिव्यांगजनों, विशेषकर बच्चों की शिक्षा पर बल दिया, कहा कि शिक्षा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं इसपर विशेष रूप ध्यान दें। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि गुमला सदर अस्पताल में प्रत्येक बुधवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है इसका अवश्य लाभ उठाए, और दिव्यांग प्रमाण पत्र अवश्य बनवाये।
प्रशासनिक संवेदनशीलता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल
विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित विभाग के अवर सचिव विक्रमा राम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर संचालित कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने दिव्यांगजनों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और शिविर में उपलब्ध कराई जा रही प्रशासनिक सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं।
गुमला में 12,374 चिन्हित दिव्यांगजन: जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि गुमला जिले में चिन्हित कुल 12,374 दिव्यांगजनों में से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत वर्तमान में 11,586 लाभुकों को प्रतिमाह ₹1,000 की दर से पेंशन राशि का नियमित भुगतान किया जा रहा है। इसके तहत केन्द्र प्रायोजित इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के 628 पेंशनधारियों को जुलाई 2026 तक तथा राज्य प्रायोजित स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के 10,958 पेंशनधारियों को सितम्बर 2026 तक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे चिन्हित दिव्यांगों को भी शीघ्र इन योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
स्टॉल्स, ऑन-द-स्पॉट सेवाएं एवं परिसंपत्ति वितरण
कार्यक्रम स्थल पर जिला समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग,जिला ग्रामीण विकास विभाग, पेंशन योजना, कल्याण विभाग, निबंधन , श्रम नियोजन प्रशिक्षण कार्यालय, JSLPS , आपूर्ति विभाग, सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा विशेष स्टॉल्स (कैंप) लगाए गए थे। इन स्टॉल्स के माध्यम से दिव्यांगजनों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें योजनाओं से सीधे आच्छादित किया गया।
चलंत न्यायालय के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तरी/जनसुनवाई सत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याएं सीधे आयुक्त एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष रखीं, जिन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा योग्य लाभुकों के बीच दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र, तथा आवश्यक सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण किया गया।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, चिकित्सक, समाज कल्याण विभाग के कर्मी, मूक-बधिर विद्यालय के शिक्षक, बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए दिव्यांगजन एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।
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