न्यूज – गणपत लाल चौरसिया
41 आवेदनों में से 11 का मौके पर निष्पादन, शेष मामलों में त्वरित जांच के निर्देश
भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व मामलों के समाधान हेतु लगा विशेष शिविर
ADIP (RVY) योजना अंतर्गत लगभग 28 दिव्यांगजनों के बीच ट्राइसाइकिल का वितरण
गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा अंचल दिवस 3.0 के तहत शुक्रवार को भरनो अंचल कार्यालय परिसर में विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजस्व एवं अंचल संबंधी मामलों के त्वरित, पारदर्शी और जनोन्मुख समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों एवं आवेदकों की समस्याओं को स्वयं सुना, संबंधित पदाधिकारियों से मामलों की जानकारी ली तथा कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि अंचल दिवस 3.0 का मूल उद्देश्य प्रशासन को आमजन के और निकट लाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर ही भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, मापी, सीमांकन, प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यता एवं अन्य राजस्व मामलों का समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए, ताकि आमजनों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।
शिविर के दौरान कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 11 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि 30 मामलों में आवश्यक जांच के आदेश दिए गए। प्राप्त आवेदनों में प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन किया गया, जिससे संबंधित आवेदकों को तत्काल राहत मिली।
आंकड़ों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के 02, आय प्रमाण पत्र के 03, आवासीय प्रमाण पत्र के 04 तथा भू-धारण प्रमाण पत्र के 01 आवेदन प्राप्त हुए, जिन सभी का मौके पर ही निष्पादन सुनिश्चित किया गया। वहीं भूमि विवाद से संबंधित सर्वाधिक 23 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 01 मामले का निष्पादन किया गया, जबकि 22 मामलों में गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त दाखिल-खारिज के 01, पारिवारिक सदस्यता के 02, गूगल शीट के माध्यम से प्राप्त 02 तथा विविध श्रेणी के 03 आवेदनों पर भी अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, दाखिल खारिज एवं पारिवारिक सदस्यता से सम्बंधित 24 प्रमाण पत्र भी कार्यक्रम के दौरान वितरित किए गएं।
उपायुक्त ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। विशेष रूप से आदिवासी एवं परंपरागत भूमि से संबंधित मामलों में प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर अंचल दिवस में अवश्य भाग लें, ताकि स्थानीय स्तर पर ही अधिकाधिक मामलों का समाधान संभव हो सके।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित लोगों को अंचल दिवस 3.0 की रूपरेखा और उद्देश्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह केवल शिकायत प्राप्त करने का मंच नहीं है, बल्कि समस्याओं के व्यावहारिक समाधान की दिशा में जिला प्रशासन का एक सतत प्रयास है। इस व्यवस्था से न केवल आमजन को सुविधा मिल रही है, बल्कि विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन में भी गति आ रही है।
इस अवसर पर सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गतिविधि भी संपन्न हुई। पूर्व में आयोजित ADIP (RVY) योजना अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराने हेतु निबंधित दिव्यांगजनों के बीच उपायुक्त द्वारा लगभग 28 ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया। ट्राइसाइकिल प्राप्त कर दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मानजनक, सुगम एवं आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने शिविर के आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से समय, श्रम और संसाधनों की बचत होती है तथा समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया अधिक सुगम बनती है।
कार्यक्रम में अपर समाहर्ता गुमला शशिंद्र कुमार बड़ाइक, अनुमंडल पदाधिकारी गुमला राजीव कुमार, अंचल अधिकारी भरनो, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, कर्मीगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
अंचल दिवस 3.0 के अंतर्गत अगले चरण का आयोजन 10 अप्रैल 2026 को गुमला सदर अंचल कार्यालय परिसर में किया जाएगा, जहां जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहकर आमजनों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे तथा यथासंभव मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगाl








