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Thursday, November 19, 2026
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उपायुक्त के निर्देश पर रायडीह अंचल में “आपन जमीन, आपन अधिकार” शिविर (पायलट प्रोजेक्ट) का आयोजन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को मिलेगी गति

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला उपायुक्त, प्रेरणा दीक्षित की पहल से जिले में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा उससे संबंधित त्रुटियों के त्वरित निष्पादन हेतु रायडीह अंचल अंतर्गत चयनित पंचायतों में “आपन जमीन, आपन अधिकार” शिविर (पायलट प्रोजेक्ट) के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जन शिकायत निवारण कार्यक्रमों एवं अंचल स्तर पर प्राप्त आवेदनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों में त्रुटियों के कारण आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से यह विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजनों को उनके भूमि अधिकारों से संबंधित सेवाएं सरल, सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा सके।
इस अभियान के तहत ऑनलाइन खतियान एवं डिजिटाइज्ड जमाबंदी से संबंधित विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। शिविर में रैयत के नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन, प्लॉट संख्या एवं रकबा में सुधार, भूमि के प्रकार से संबंधित त्रुटियों का निराकरण, खाता एवं लगान प्रविष्टियों में सुधार सहित डिजिटलीकरण के दौरान छूटे हुए जमाबंदी की ऑनलाइन प्रविष्टि जैसे कार्य किए जाएंगे।
शिविर का आयोजन रायडीह अंचल अंतर्गत कांसिर पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके तहत 15 अप्रैल 2026 को कांसिर एवं जादी, 16 अप्रैल 2026 को निच डुमरी एवं मुरूम केला में शिविर आयोजित होंगे। इसके पश्चात 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा तथा 24 अप्रैल 2026 को शेष कार्यों का निष्पादन एवं शिविर का समापन किया जाएगा।
शिविर के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु विभिन्न स्तरों पर टीमों का गठन किया गया है। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं संबंधित अंचल अधिकारी को दी गई है। राजस्व कार्यों के लिए अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक, तकनीकी कार्यों हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर, तथा हेल्प डेस्क के रूप में अंचल कार्यालय के कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत स्वयंसेवक एवं वीएलई की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है, वहीं समग्र अनुश्रवण हेतु डीपीएमयू (राजस्व शाखा) को जिम्मेदारी दी गई है।
इन टीमों के माध्यम से शिविर में प्राप्त आवेदनों का ऑन-स्पॉट सत्यापन, डिजिटलीकरण एवं यथासंभव त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों का तत्काल पंजीकरण एवं प्राथमिक जांच की जाएगी, जिसमें सरल मामलों का निष्पादन स्थल पर ही किया जाएगा तथा जटिल मामलों का निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही आमजनों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
उपायुक्त द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिविर के सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत पर्याप्त संख्या में आवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता, वीएलई एवं अन्य तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था, आमजनों के बीच व्यापक सूचना एवं जागरूकता अभियान चलाना तथा शिविर में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में समय पर उपलब्ध कराया जाए।
“आपन जमीन, आपन अधिकार” शिविर जिले में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी पहल है। इससे न केवल भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी, बल्कि आमजनों को पारदर्शी, सुगम एवं त्वरित सेवाएं भी प्राप्त हो सकेंगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस शिविर में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर अपनी भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएं।

राम भक्तों के लिए

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत होने वाले फायदा की विस्तृत जानकारी किरण बड़ा ने दी

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला जिला मुख्यालय स्थित होटल बिंदेश मे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष किरण बाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करने का एक ऐतिहासिक कानून है। सितंबर 2023 में पारित यह कानून, 2026-2029 के दौरान परिसीमन के बाद लागू होगा, जिससे महिलाएँ लाभार्थी से निर्णायक नीति-निर्माता बनेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 के मुख्य बिंदु:

आरक्षण का दायरा: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
SC/ST आरक्षण: आरक्षित एक-तिहाई सीटों में से ही अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी।
लागू होने की प्रक्रिया: यह कानून जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद प्रभावी होगा।
अवधि: आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है।
उद्देश्य: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और नीति निर्माण में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
यह अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज को सशक्त बनाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को किरण बाला के अलावा जिप उपाध्यक्ष सह भाजपा जिला मंत्री संयुक्त देवी , भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गौरी किन्डो, महिला मोर्चा जिला महामंत्री सोनामनी, महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष सीमा कुमारी एंव महिला मोर्चा की कार्यसमिति सदस्य किरण कुमारी एंव उर्मिला कुमारी ने भी संबोधित किया l

राम भक्तों के लिए

जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट: कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण संचालन हेतु व्यापक तैयारी

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची द्वारा आगामी 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर आज उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यह परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं इसे पूर्ण पारदर्शिता और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। गुमला जिले में इस परीक्षा हेतु कुल 12 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4355 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा परीक्षा का संचालन सीसीटीवी निगरानी में सुनिश्चित किया जाएगा।
विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा, जो 19 अप्रैल 2026 को प्रातः 08:00 बजे से कार्य करना प्रारंभ करेगा तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रूप से कोषागार/आयोग में जमा होने तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या-6206543458 निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क एवं चौकन्ने रहें तथा आपसी समन्वय बनाकर विधि-व्यवस्था बनाए रखें। परीक्षा पूर्व सभी संभावित स्थलों पर सघन जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।
परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, पर्याप्त रोशनी (बिजली एवं जेनरेटर), स्वच्छ शौचालय, बेंच-डेस्क आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी की क्रियाशीलता की जांच करने तथा आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए। बिना जांच के किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

*दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा*
झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 दिनांक 19 अप्रैल 2026 को दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक संचालित होगी।
जिले में निर्धारित 12 परीक्षा केंद्रों में कार्तिक उरांव कॉलेज, गुमला पॉलिटेक्निक, सेंट इग्नेशियस हाई स्कूल, उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, डीसीएम एसओई स्कूल, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल, लूथरन हाई स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेंट एन्स हाई स्कूल एवं राजकीय उच्च विद्यालय करंजटोली शामिल हैं।

बैठक में उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो, अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, डीएसपी गुमला वीरेंद्र टोप्पो, एनडीसी ललन कुमार रजक सहित सभी दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

केसीसी प्रगति में तेजी लाने के निर्देश: उपायुक्त ने 2 सप्ताह में लंबित कार्य पूर्ण करने का दिया अल्टीमेटम

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में कृषि, केसीसी, ऋण माफी, फसल राहत योजना, सूखा राहत योजना, उद्योग विभाग, बीज एवं खाद वितरण, सहकारिता विभाग तथा स्वयं सहायता समूह से संबंधित योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) की प्रगति की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जनवरी माह हेतु 1,000 केसीसी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 8,00 केसीसी ही पूर्ण किए गए हैं। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी लंबित कार्यों को आगामी दो सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी एटीएम/बीटीएम को अधिक से अधिक किसानों का केसीसी फॉर्म भरवाने हेतु सक्रिय रहने को कहा गया, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।
पशुपालन विभाग द्वारा केसीसी के अंतर्गत अग्रसारित 109 आवेदनों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित बैंकों को निर्देशित किया कि वे इन आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।
बैठक में स्वयं सहायता समूह , पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं से अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ा जाए।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान केसीसी एवं सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए एटीएम/बीटीएम को अधिकाधिक आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित करने पर बल दिया गया।
सहकारिता विभाग की समीक्षा में सभी लैम्प्स के माध्यम से धान उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों पर भी विस्तृत चर्चा की गई एवं सभी संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने बैठक के अंत में सभी विभागों को लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गुमला, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त के निर्देश पर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु निर्णय, ( नो एंट्री ) समय-सीमा में संशोधन

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला उपायुक्त के निर्देश पर गुमला शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने एवं जाम की समस्या में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुमण्डल पदाधिकारी (सदर) की अध्यक्षता में पूर्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा एवं विचार-विमर्श किया गया, जिसके उपरांत आम सहमति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे ।

बैठक में भाड़ा मालवाहक वाहनों के शहरी क्षेत्र में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में निर्धारित निषेध ( नो एंट्री ) समय-सीमा पर पुनर्विचार किया गया। निदेशानुसार उक्त समय-सीमा में आंशिक संशोधन करते हुए अब नो एंट्री की अवधि प्रातः 07:30 बजे से संध्या 08:00 बजे तक निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि यह निर्णय शहरी क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने एवं आम नागरिकों को जाम से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

राम भक्तों के लिए

प्राकृतिक खेती को मिल रहा बढ़ावा, हलमती गांव बना मॉडल

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान संस्था के द्वारा प्रखंड घाघरा अंतर्गत हलमती गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। यह पहल राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत उद्यान विभाग एवं प्रदान संस्था के समन्वय से संचालित हो रही है।

इस पहल के तहत 22 लाभुक परिवारों को सब्जी बीज उपलब्ध कराए गए और 5 अन्य परिवारों को ग्लैडियोलस फूल की खेती हेतु रोपण सामग्री प्रदान की गई, जिससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त 125 किसानों को जीवामृत तैयार करने हेतु ड्रम उपलब्ध कराए गए तथा 15 परिवारों को वर्मी बेड प्रदान कर जैविक खाद उत्पादन को बढ़ावा दिया गया।

इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव गांव में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। सभी 22 लाभुक परिवार सक्रिय रूप से सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ताजे एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। वहीं, वितरित ड्रमों का उपयोग जीवामृत निर्माण में तथा वर्मी बेड के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में किया जा रहा है।

किसानों को नियमित प्रशिक्षण एवं सतत तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है और प्राकृतिक खेती के प्रति स्थायी रूझान विकसित हुआ है।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण परिणाम वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर के रूप में सामने आया है। लाभुक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ अतिरिक्त 5-6 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे आगामी खरीफ मौसम में प्रति परिवार ₹6,000 से ₹8,000 तक की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

इस परिवर्तन में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। महिलाएं न केवल सब्जी उत्पादन में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि स्थानीय बाजारों में उत्पादों की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी सशक्त बना रही हैं।

राम भक्तों के लिए

मंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, भूअर्जन से जुड़े मामलों में कैम्प लगाकर भुगतान का दिया आदेश

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देवघर : झारखंड के जल संसाधन विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजूल हसन की अध्यक्षता में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चल रहे कार्यों व योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन प्रखंड सभागार मधुपुर में किया गया। बैठक से पूर्व उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुके प्रदान कर मंत्री हफीजूल हसन का स्वागत किया।

बैठक के दौरान मंत्री ने 20 चिन्हित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भू-अर्जन से संबंधित मुआवजा भुगतान में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं करने की बात कही. इससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया.  उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ‘पंचायतवार कैंप’ लगाकर रैयतों को उनके हक की राशि पारदर्शी तरीके से जल्द दें.

मंत्री ने टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता लिया

नगर परिषद क्षेत्र में टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक टोल नाके पर वाहन श्रेणी एवं निर्धारित शुल्क का बोर्ड प्रमुखता से लगाया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री हफीजूल हसन ने बढ़ती गर्मी के मद्देनजर पेयजलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया। साथ ही पेयजल संकट से निपटने हेतु डीप बोरिंग एवं जल मीनार मरम्मत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिया।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु जर्जर तारों को बदलने और पोल शिफ्टिंग के लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके अलावा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के उप-स्वास्थ्य केंद्र ससमय व शत-प्रतिशत खुले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।

इसके अतिरिक्त, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया, ताकि आम जनता को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने नए वित्त वर्ष की राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति के लिए एनओसी की प्रक्रिया को तेज करने और ‘ग्रीन गोला’ की सरकारी भूमि को सुरक्षित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर राजीव कुमार, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की पहल पर निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर डीसी सख्त

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रांची :  रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं निजी स्कूल प्रबंधन के साथ सोमवार को हुई संयुक्त बैठक के बाद जिले के अभिभावकों के बीच न्याय मिलने की एक नई उम्मीद जगी है। बैठक में निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी शुल्क वृद्धि एवं विभिन्न मदों में वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्क पर गंभीरता से चर्चा की गई तथा उपायुक्त ने इस दिशा में ठोस पहल किए जाने के संकेत दिए हैं।

ज्ञात हो कि रांची जिले के अधिकांश निजी विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष री-एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, मिसलेनियस चार्ज सहित कई अन्य मदों में अभिभावकों से भारी-भरकम राशि वसूली जा रही है। इसके अतिरिक्त, स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जिससे अभिभावकों की आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती है।

निजी स्कूलों में फीस निर्धारण समिति का गठन हो

इस संबंध में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि रांची उपायुक्त की पहल से अभिभावकों में भरोसा जगा है कि अब उन्हें निजी स्कूलों की मनमानी से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 को ईमानदारीपूर्वक लागू कराया जाता है, तो निश्चित रूप से अभिभावकों को न्याय मिलेगा और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

श्री राय ने जिला प्रशासन से मांग है कि सभी निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण समिति का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि से पूर्व अभिभावकों की सहमति और समिति की अनुमति अनिवार्य की जाए। उन्होंने कहा कि नए सत्र शुरू होने से पहले किताबों की सूची विद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए तथा अभिभावकों को कहीं से भी किताब खरीदने की स्वतंत्रता दी जाए। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई की जाती है, तो यह अभिभावकों के लिए बड़ी राहत होगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

राम भक्तों के लिए

वोटरों…! अब तुम शहंशाह नहीं रहे…! SIR के जरिए अब वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का नया हथकंडा

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वोटरों, अब तुम छुट्टी करो भाई। लोकतंत्र की तुमने बहुत रक्षा कर ली। तुम्हारी जरूरत अब खत्म हुई। आराम करो। अभी तक के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। अब तुम्हारी खास जरूरत नहीं। और अगर तुम मुसलमान हो तो फिर तुम कट लो। तुम्हें अब तो यह समझ में आ ही गया होगा कि यह एसआईआर हमने बुनियादी रूप से वोटर लिस्ट से तुम्हारे नाम हटवाने के लिए करवाया है। कहीं-कहीं गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है और घुन तो हमेशा से पिसता रहा है। हिंदू वोटर भी अब पहले जैसा हमारा वफादार नहीं रहा। आजकल उसे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो हमें गालियां पर गालियां दे रहा है। दो और गालियां। ये वोटर भी थोड़ा कट जाए तो बुरा नहीं। ये भी अब हमारे लिए समझो मुसलमान हैं!

वोटरों, याद करो, पहले तुम शहंशाह बने हुए थे। घर बैठे-बैठे वोटर बन जाते थे। इच्छा होती थी तो वोट डालने जाते थे। कोई डर-भय नहीं था तो जिसे चाहते थे, उसे वोट देते थे। जिसे चाहते थे, उसे जिताते थे, जिसे चाहते थे, उसे हराते थे। मुख्यमंत्रियों को ही नहीं तुमने तो प्रधानमंत्री तक को चुनाव हरवाया है! अब चूंकि भारत ‘विकसित’ होने के रास्ते पर है, तो अब यह सब नहीं चलनेवाला। याद है, सत्ता में आने के बाद अमित शाह ने कहा था कि हम पचास साल राज करने आए हैं। तब तुम वोटर इस बात पर हंसे थे न मगर आज तुम्हें लगता होगा न कि यही हकीकत है!

अब वोटर बनना, तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि जो वोटर नहीं, वह कुछ भी नहीं। आदमी नहीं, औरत नहीं, बच्चा नहीं। सांप-बिच्छू नहीं। कीड़ा तक नहीं। वह या तो मृतक है या है घुसपैठिया !

बस एक ही फंडा…लोकतंत्र फोटोजेनिक बना रहे

भूतपूर्व और वर्तमान वोटरों, यह अच्छी तरह समझ लो कि हमने, तुम्हारे बगैर चुनाव जीतने की टेक्निक अच्छी तरह साध ली है। बस चंद वोटर हर बूथ पर लाइन में लगे हुए चाहिए, ताकि लोकतंत्र फोटोजेनिक बना रहे! आज अगर हम इस टेक्निक से असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ साल बाद इसी तकनीक का और विकास करके हम तमिलनाडु और केरल में भी जीत दर्ज कर लेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी होगा और वोटर के हाथ से झुनझुना तक नहीं होगा!

वोटर, हमने तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दिया है और थोड़ा-बहुत अभी भी बचा होगा तो उसे भी जल्दी ही तोड़ देंगे। वह दिन भी आनेवाला है कि हमारा उम्मीदवार तुम्हारे घर नाक रगड़ने नहीं जाएगा और फिर भी वह 90- 95 प्रतिशत वोटों से जीत जाएगा। किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि चुनाव हो गया है और हमारे उम्मीदवार ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेगा!

तो अबे ओ वोटर सुन कि अब हम केवल हिंदुत्व के सहारे नहीं जीतते हैं। केवल नफ़रत की बैसाखी पकड़ कर नहीं चलते हैं। इन पुरानी तकनीकों का भी इस्तेमाल हम करते हैं मगर हमारे पास बहुत सी नई तकनीकें भी हैं। हमारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। वोटर की हमें जरूरत नहीं तो बताओ, हमें हराएगा कौन? ईवीएम? निर्वाचन आयोग? पुलिस? अर्द्धसैनिक बल? अदालत ? कानून ? सीबीआई? ईडी? अडानी-अंबानी? ट्रंप? नेतन्याहू? कौन हराएगा हमें ? राहुल गांधी हरा पाएगा ? बताओ, आखिर हमें कौन हराएगा? इसके बावजूद वोटर अगर तुम यह सोचते हो कि तुम हमें नहीं, बल्कि उन्हें जिता सकते हो तो उन्हें जिता कर देख लो! खुला चैलेंज है हमारा।

‘विकसित भारत’ का नया प्रयोग

यह अलग बात है कि हम लोकतंत्र का नाटक रचने के लिए कुछ सीटों पर उन्हें भी जिता देंगे मगर भूल जाओ भाइयों-बहनों यह चमत्कार तुम्हारे वोटों से होगा!

हां तो वोटर बनने की जरूरत आज तुम्हें है, हमें नहीं। हम जिस ‘लोकतंत्र’ का विकास कर रहे हैं, उसे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। अगर हम उसी पुरानी कानूनी-संवैधानिक पद्धति पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी न ‘विकसित भारत’ बना पाएंगे और न हिंदू राष्ट्र और न विश्वगुरु बन पाएंगे। न हम अमेरिका के आगे घुटने टेक पाएंगे, न इस्राइल की बगल में बैठकर खी-खी, ही-ही कर पाएंगे।

हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए क्योंकि इस बार हमें किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को धूल चटाना है और जैसे भी हो, उसे इस बार धूल चटाकर रहेंगे। हमारे पास धूल चटाने की इतनी तरकीबें हैं कि धूल चाटनेवाले धूल चाट-चाट कर थक जाएगा और धूल ख़त्म नहीं होगी!

चुनाव लूटने की नई तरकीब

 हमारी इन नई तरकीबों का पता तुम्हें बाद में चलेगा। वोट चोरी तो हमारा पेशा है। राहुल गांधी के डर से हम इसे अपनाने से डरेंगे नहीं। वोट डालने से कुछ समुदायों को रोकना भी है हमें। हिंदू-मुस्लिम तो हमें करना ही है। जाति-संप्रदाय का बंटवारा भी जारी रहेगा। विपक्ष के उम्मीदवारों को खरीदना भी रुकेगा नहीं। उसे डराया-धमकाया जाएगा, नोटों की गड्डी दिखाई जाएगी। विपक्षी उम्मीदवार के वोट काटने के लिए उसकी जाति के फर्जी किस्म के उम्मीदवार भी खड़े करेंगे। और बहुत से नये उपाय भी हमने ईजाद किए हैं। इस मामले में शोध करने में हम दुनिया के सभी देशों से आगे हैं।

जल्दी ही हम ऐसा युग लाएंगे कि 98 प्रतिशत वोट हमारे उम्मीदवार को मिलेंगे और विपक्ष के उम्मीदवार को शेष दो प्रतिशत ! वह शर्म से जमीन में गड़ जाएगा। सिर‌ उठाना, चुनाव लड़ना भूल जाएगा! जिन-जिन देशों में ये तरकीबें सफलता से अपनाई जा रही हैं, वहां हमारे और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। उन देशों के शासनाध्यक्षों से भी हम लेसन ले रहे हैं, ताकि दुनिया के सबसे बड़ा यह लोकतंत्र खुशी-खुशी जोकतंत्र बन जाए और चुनाव लूटने की तरकीब में दुनिया स्वेच्छा से हमें विश्वगुरु कहने को बाध्य हो जाए।

-विष्णु नागर के facebook वाल से 

राम भक्तों के लिए

महिला पर हाथी का हमला, गोमिया में दर्दनाक मौत

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न्यूज – कहकशां फारूकी 

गोमिया (बोकारो): गोमीया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का बढ़ता खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। रविवार सुबह महुआ चुनने जंगल गई एक महिला की हाथी के हमले में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के जगेश्वर गांव निवासी मेघनाथ महतो कि पत्नी (48 वर्षीय )तकनी देवी गांव की अन्य महिलाओं के साथ कोली बेड़ा पत्थर जंगल में महुआ चुनने गई थीं। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंच गया और हमला कर दिया। साथ गई महिलाएं किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहीं, लेकिन तकनी देवी हाथी की चपेट में आ गईं। हाथी ने उन्हें पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतका के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत के साथ-साथ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर नियमित गश्ती नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल में अकेले न जाएं और हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए सतर्क रहें। बताया गया है कि क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड लगातार सक्रिय है, जिसकी निगरानी की जा रही है।

राम भक्तों के लिए
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