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Sunday, November 15, 2026
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गुमला सदर अस्पताल में बिजली कटौती से NICU बंद, 28 नवजात शिशुओं का रिम्स रिफर — स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

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गुमला, 23 जुलाई: बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण गुमला सदर अस्पताल का नवजात विशेष देखभाल इकाई (SNICU) बंद हो गया। परिणामस्वरूप यहाँ भर्ती 28 नवजात शिशुओं को रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं।

5W1H के ज़रिए विवरण

पॉइंट जानकारी
कौन: 28 नवजात शिशु, अस्पताल के डॉक्टर और पदाधिकारी, रिम्स (राँची), आदिवासी परिवार
क्या: बिजली कटौती के कारण SNICU बंद — शिशुओं को रिम्स में भेजा गया
कब और कहाँ: बारिश की रात में—गुमला सदर अस्पताल, हिमाच्छादन: तुरंत रिफर किया गया
क्यों: बिजली बंद, मेडिकल उपकरणों का अवरोध
कैसे: रिम्स रेफर—आदिवासी परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ, अस्पताल व्यवस्था दोषपूर्ण

प्रमुख घटनाएँ और प्रतिक्रिया

  • अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और अधिकारी रिम्स को शिशुओं का स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हुए।
  • शिशुओं के परिवार—जो अधिकतर आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर हैं—उनका कहना है कि “हमारे पास रांची तक ले जाने या इलाज कराने की क्षमता नहीं थी।”
  • यह स्थिति मानव सेवा के सिद्धांत और अस्पताल के कर्तव्यों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

क्या हो सकता था बचाव?

विशेषज्ञों के अनुसार:

  1. बिजली बंदी की स्थिति में जरूरी बिजली संयोजन (DG सेट) का तुरंत प्रयोग, ताकि मेडिकल उपकरण बाधित न हों।
  2. रिम्स के साथ पिछले समन्वय और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सुविधा तैयार रखना चाहिए था।
  3. प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य मंत्री एवं रिम्स को घटना की जानकारी पूर्व में देना उचित होता।

व्यापक बहस के लिए सवाल

  • क्या गुमला सदर अस्पताल के SNICU में पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्धता सुनिश्चित है?
  • क्या अस्पताल अथवा जिला प्रशासन ने आपातकालीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, डिजिटल मॉनिटरिंग और पूर्व सूचना प्रणाली लागू करनी चाहिए थी?
  • आखिर गरीब आदिवासी माताओं—जिनके पास इलाज कराने का संसाधन नहीं—उनके लिए किस तरह की राहत योजना और न्यायपूर्ण सहायता उपलब्ध रहेगी?

आगे की संभावित कार्रवाइयाँ

पदाधिकारियों को अब निर्णय लेना है:

  • क्या स्वास्थ्य उपकरणों का समयबद्ध बैकअप उपाय सुनिश्चित किया जाएगा?
  • क्या आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इलाज हेतु विशेष आर्थिक सहायता एवं ट्रांसपोर्ट प्रावधान दिए जाएंगे?
  • क्या रिम्स और जिला प्रशासन से पूर्व संवाद कर शिशुओं के जीवन को बचाया जा सकता था?

यह मामला सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी और संवेदनशीलता पर नए सिरे से सवाल उठा रहा है, जिसे प्रशासन द्वारा त्वरित और पारदर्शी तरीके से संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

छात्र संघ ने परीक्षा शुल्क में कटौती की मांग की, फीस बढ़ोतरी से छात्र दबाव में

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हज़ारीबाग, 22 जुलाई 2025ः आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हज़ारीबाग इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की और UG स्पेशल जेनरिक पेपर की परीक्षा शुल्क में कटौती की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर जानकारी और समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया।

क्यों उठी यह मांग:

विभागीय ज्ञापांक (वि.भा.वि. प०–539/1831/2025) के अनुसार, विश्वविद्यालय की 3 जुलाई 2025 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सेमेस्टर 1 से 4 तक एक अतिरिक्त GE विषय का संचालन छात्रों के हित में उचित है। हालांकि, परीक्षा शुल्क को ₹650 प्रति सेमेस्टर निर्धारित किए जाने से छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

छात्र प्रतिनिधियों का तर्क:

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद़ के हज़ारीबाग इकाई ने कहा कि यह राशि पूर्व में लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क के आधार पर ही होनी चाहिए, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने पूर्व की GE परीक्षा में भाग नहीं लिया था, उन्हें इस बार उपस्थित होने का अवसर मिलना चाहिए।

परीक्षा नियंत्रक ने दिया आश्वासन:

प्रतिनिधिमंडल को परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया कि इस समस्या का जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय करने का भी वादा किया।

संभावित आंदोलन की चेतावनी:

विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा शुल्क में कटौती नहीं करती है, तो उन्हें आंदोलन की स्थिति में मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल छात्र:

इस ज्ञापन में प्रमुख रूप से शामिल थे:

  • विभाग संयोजक: बाबूलाल मेहता
  • जिला संयोजक: रुद्र राज
  • नगर सह- मंत्री: साहिल सिंह
  • विश्वविद्यालय इकाई SFD प्रमुख: कुणाल राजपूत
  • अन्य विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता: अमन सिन्हा सहित अन्य सदस्य

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

गुमला में “सशक्त पंचायतनेत्री अभियान” की कार्यशाला, महिला जनप्रतिनिधियों को मिली ट्रेनिंग

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गुमला, 22 जुलाई: गुमला जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन के सभागार में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार “सशक्त पंचायतनेत्री अभियान” के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप-विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो और अपर समाहर्ता शशिंद्र बड़ाईक ने संयुक्त रूप से की। इसमें जिले भर की महिला मुखिया, पंचायत प्रमुख और जिला परिषद सदस्यों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला का उद्देश्य — महिलाओं का सशक्तिकरण

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज प्रणाली में अधिकारों, कर्तव्यों और भूमिका की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था, ताकि वे अपने क्षेत्रों में सशक्त और पारदर्शी नेतृत्व कर सकें।

संविधानिक अधिकारों का सही उपयोग जरूरी

उप-विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा, “महिला प्रतिनिधियों को अपने संवैधानिक अधिकारों का सदुपयोग कर ग्रामसभा, योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।” उन्होंने ग्राम स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया।

नेतृत्व की भूमिका पर गौरवपूर्ण संदेश

अपर समाहर्ता शशिंद्र बड़ाईक ने महिला प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा, “सशक्त पंचायत तभी संभव है जब महिलाएं सिर्फ प्रतिनिधि न रहकर नेतृत्व की भूमिका भी अपनाएँ। उनका लक्ष्य पंचायत को स्वावलंबी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाना होना चाहिए।”

प्रतिभागियों ने सराहा ट्रेनिंग का स्वरूप

कार्यशाला में उपस्थित महिला प्रतिभागियों ने इस पहल को अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने संवाद, अनुभव और चुनौतियाँ साझा की, जिससे प्रशिक्षण और प्रासंगिक बन गया।

अन्य अधिकारीगण रहे उपस्थित

इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो, जिला परिषद अध्यक्ष किरण बाड़ा, उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में आधार कवरेज को लेकर PVTG समुदाय के बीच विशेष अभियान तेज़, 53 नए नामांकन और 86 अपडेट पूर्ण

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गुमला, 22 जुलाई 2025: गुमला जिला प्रशासन द्वारा PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) समुदाय को आधार जैसी अनिवार्य पहचान सुविधा से पूर्ण रूप से आच्छादित करने के लिए 16 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशन में जिले की सभी PVTG पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिविरों के साथ-साथ डोर-टू-डोर सेवा भी शामिल है।

गुरदरी में शिविर के माध्यम से समाधान, ग्रामीणों ने जताया आभार

इस अभियान के तहत गुरदरी पंचायत में आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 नए आधार नामांकन और 20 आधार अद्यतन कार्य पूर्ण किए गए। इसके अतिरिक्त, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान की गईं, जिससे आधार पंजीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यह शिविर उपायुक्त द्वारा गुरदरी क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद निर्देशित किया गया था।

जिले के अन्य हिस्सों में भी चला आधार अभियान

आज के दिन बिशुनपुर, डुमरी, घाघरा, गुमला और रायडीह प्रखंडों के अंतर्गत मेराल, गुरदरी, करनी, खेताली, मझगांव, बीमरला, सारंगो, जर्जटा और अनजन पंचायतों में भी विशेष आधार शिविरों का आयोजन हुआ। इन शिविरों के माध्यम से कुल 53 नए आधार नामांकन और 86 आधार अद्यतन सफलतापूर्वक किए गए।

घर-घर पहुंच रही आधार सेवा

अभियान की खासियत यह है कि शिविर आधारित सेवा के अलावा डोर-टू-डोर आधार पंजीकरण भी चलाया जा रहा है, जिससे असहाय, दूरस्थ या अस्वस्थ नागरिकों को भी इस सुविधा से जोड़ा जा सके।

कोई भी परिवार न रहे वंचित: उपायुक्त का संकल्प

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने दोहराया कि, “PVTG समुदाय का कोई भी परिवार आधार जैसी महत्वपूर्ण सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए।” उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में सुनियोजित रणनीति के साथ अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर पात्र व्यक्ति को पहचान की सुविधा मिल सके।

यह अभियान न केवल डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है, बल्कि सरकारी सेवाओं से अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक सराहनीय पहल है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला के सभी अनुमंडलों में आयोजित हुआ जन शिकायत निवारण दिवस, अधिकारियों ने सुनीं आमजन की समस्याएं

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गुमला, 22 जुलाई: उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर गुमला जिले के सभी अनुमंडलों में मंगलवार को साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बसिया, चैनपुर और गुमला अनुमंडल कार्यालयों में अनुमंडल पदाधिकारियों ने आम नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनीं।

स्थानीय स्तर पर समाधान की पहल

जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे, जिन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं। प्रत्येक शिकायत को सुनकर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस पहल का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय तक न आना पड़े, और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही समाधान मिल सके।

उपायुक्त खुद भी सुन रही हैं नागरिकों की बातें

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित स्वयं हर सोमवार और शुक्रवार को सीधे आम नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रही हैं।

जन संवाद के ज़रिए बेहतर प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जन शिकायत निवारण दिवस को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा, “इस कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि समस्याओं का समाधान समयबद्ध और न्यायपूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके।”

हर प्रखंड-अंचल में नियमित आयोजन

जिले के प्रत्येक प्रखंड, अंचल और अनुमंडल कार्यालयों में इस कार्यक्रम को नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। इससे प्रशासन की पहुंच आम नागरिकों तक सुगम हो रही है और समस्या समाधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आ रही है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में जन शिकायत निवारण दिवस आयोजित, उपायुक्त ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, त्वरित कार्रवाई के निर्देश

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गुमला, 22 जुलाई: गुमला समाहरणालय कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

भूमि मुआवजा से लेकर दूषित जल समस्या तक रखीं गईं फरियादें

गुमला थाना अंतर्गत चेटर निवासी दशरथ बाड़ा ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी खतियानी भूमि में से भारत माला सड़क परियोजना हेतु लगभग 2 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जा रही है, जिसके एवज में उन्होंने मुआवजा की मांग को लेकर आवेदन दिया है।

वहीं, पुग्गू और शास्त्री नगर से आए अभिनाश मिंज और नागो बाखला ने बताया कि उनके खेतों और घरों में PHED विभाग द्वारा दूषित पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे खेती और जीवन यापन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

दिव्यांगों और महिलाओं की भी उठी आवाज़

आज के जनसुनवाई कार्यक्रम में दो दिव्यांगजनों ने बैटरी चलित तीन पहिया साइकिल की मांग करते हुए आवेदन सौंपा। इसके अलावा टोटो क्षेत्र की दो विधवा महिलाओं ने उपायुक्त से रोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उपायुक्त ने उन्हें महिला मंडल से जोड़कर आजीविका प्रदान करने का आश्वासन दिया।

महिला मंडल से धोखाधड़ी का मामला भी आया सामने

उर्मी तिराटोली, डूमरडीह की एकता महिला मंडल की सदस्यों ने बताया कि एक व्यक्ति तुलसी गोप ने उनसे ₹1.50 लाख की ठगी की है। मंडल की महिलाओं ने उपयुक्त से सख्त कार्रवाई की मांग की।

भूमि विवादों में सबसे अधिक शिकायतें

आज के कार्यक्रम में करीब 40 आवेदक शामिल हुए, जिनमें अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, ऑनलाइन नामांकन, सीमांकन, जबरन जमीन हड़पने, और अवैध पट्टा निर्माण से जुड़ी थीं।

राशन और पारिवारिक संकट की भी आई शिकायतें

एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें दो महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।

उपायुक्त का आश्वासन—हर समस्या पर संवेदनशीलता से होगा निर्णय

जन सुनवाई के अंत में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा, “जन शिकायत निवारण दिवस आम नागरिकों से संवाद और उनके मुद्दों के समाधान का एक प्रभावी मंच है। प्रशासन हर शिकायत पर गंभीरता से विचार करेगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में 115 युवा क्लबों को ₹25,000 की सहायता, स्थानीय पर्यटन कर्मियों को मिला अधिकारिक प्रमाण-पत्र

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गुमला: गुमला जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें खेल तथा पर्यटन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसी कड़ी में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया,जिसमें जिला खेल एवं पर्यटन विभाग द्वारा सिद्दो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना के तहत चयनित क्लबों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही, पर्यटन विभाग द्वारा पंजिकृत स्थानीय फोटोग्राफरों और पर्यटक गाइड को औपचारिक रूप से प्रमाण-पत्र भी सौंपे गए।
सिद्दो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना के अंतर्गत जिले के कुल 115 क्लबों को ₹25,000 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने, आवश्यक खेल सामग्री की खरीद और प्रशिक्षण गतिविधियों में किया जाएगा। इस क्रम में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान अंजन, बसुवा और कर्मटोली गांवों के प्रतिनिधियों को प्रतीकात्मक चेक सौंपा गया।उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार  कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त  गुमला दिलेश्वर महत्तो द्वारा की गई, जिन्होंने युवाओं को इस राशि का समुचित उपयोग करने और खेल भावना को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस योजना के माध्यम से युवाओं को संगठित रूप में खेलों से जोड़ा जाएगा।
कार्यक्रम के दूसरे भाग में पर्यटन विभाग द्वारा पंजिकृत प्रतिभावान युवाओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।  अंकित साहू और अभिषेक कुमार को प्रोफेशनल टूरिस्ट फोटोग्राफर के रूप में तथा अमित उराँव को पर्यटक गाइड के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। यह मान्यता उन्हें जिले में पर्यटन स्थलों का प्रतिनिधित्व करने, दस्तावेजीकरण करने और आगंतुकों को मार्गदर्शन प्रदान करने की दिशा में सशक्त बनाएगी।
पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि गुमला जिले की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को एक नई पहचान भी मिलेगी। स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े युवाओं को प्रशिक्षण और पहचान देने की दिशा में यह एक ठोस शुरुआत है, जिससे आने वाले समय में जिले का पर्यटन तंत्र और अधिक व्यवस्थित और समृद्ध हो सकेगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में स्वतंत्रता दिवस तैयारियों को लेकर उपायुक्त और एसपी की अध्यक्षता में विशेष समीक्षा बैठक, आयोजन को लेकर दिए गए निर्देश

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गुमला, 22 जुलाई: स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को लेकर गुमला जिला प्रशासन ने तैयारियों की गति तेज कर दी है। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित और पुलिस अधीक्षक हरीश बिन ज़मान की संयुक्त अध्यक्षता में एक विशेष समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, जिम्मेदारियों का बंटवारा और विभागीय समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने कहा—स्वतंत्रता दिवस सिर्फ आयोजन नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक

बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने सभी अधिकारियों से अपील की कि 15 अगस्त का आयोजन गरिमापूर्ण, अनुशासित और प्रेरणादायक हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यवस्था को समयसीमा के भीतर गंभीरता और समर्पण के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई, मंच निर्माण, रंगाई-पुताई, विद्युत आपूर्ति और ध्वनि प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

15 अगस्त को ड्राई डे और मांस बिक्री पर रोक

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 अगस्त को पूरे जिले में ड्राई डे घोषित किया जाए और नगर परिषद द्वारा मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि आयोजन की मर्यादा बनी रहे।

स्वतंत्रता सेनानियों को मिलेगा विशेष सम्मान

उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को समारोह में सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाए और बैठने व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

एसपी ने की सुरक्षा व परेड अभ्यास पर सख्ती की बात

पुलिस अधीक्षक हरीश बिन ज़मान ने कहा कि परेड की गुणवत्ता बनाए रखी जाए और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने सिविल सर्जन को मौके पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और एसडीपीओ से परेड अभ्यास को नियमित व व्यवस्थित ढंग से संचालित करने को कहा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद और सतर्क रखने पर जोर दिया।

कार्यक्रम की रूपरेखा और विभागीय जिम्मेदारियां तय

बैठक में सहायक निदेशक ललन कुमार रजक ने ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, पुरस्कार वितरण सहित समस्त कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की और जिम्मेदार विभागों को उनकी भूमिकाओं से अवगत कराया।

प्रमुख अधिकारी भी रहे मौजूद

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, एसडीओ सदर, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नगर परिषद प्रतिनिधि, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

सफल आयोजन के लिए समन्वय की अपील

बैठक के समापन पर उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों से दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण सजगता बरतने और आपसी समन्वय से काम करते हुए स्वतंत्रता दिवस को सफल और प्रेरक आयोजन बनाने का आग्रह किया।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

मंत्री इरफान अंसारी ने 126 विशेषज्ञ चिकित्सकों को थमाया नियुक्ति पत्र,कहा-ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी

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रांची : राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संविदा आधारित चयनित 126 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नामकुम स्थित IPH प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में कहा कि इन विशेषज्ञों की सेवा से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, जहां 126 नये विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुबंध पर नियुक्ति की गई है।

समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नवचयनित चिकित्सकों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

नियुक्त चिकित्सकों में सबसे अधिक 22 बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 20 सामान्य सर्जन, 19 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 17 एनेस्थेसिया विशेषज्ञ, 11 जनरल मेडिसिन डॉक्टर, 10 हड्डी रोग विशेषज्ञ, नौ नेत्र रोग विशेषज्ञ, पांच ईएनटी स्पेशलिस्ट, पांच मानसिक रोग विशेषज्ञ, चार रेडियोलॉजिस्ट और चार डर्मेटोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं।

प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

इस मौके पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान (MDA Round) के तहत प्रचार-प्रसार के लिए तैयार प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन पूरे राज्य में भ्रमण कर आमजन को फाइलेरिया के प्रति जागरूक करेगा।

219 के बदले 126 विशेषज्ञों ने ही दिखाई रुचि

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध के आधार पर 219 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए बहाली निकाली गई. जिसमें केवल 126 चिकित्सकों ने ही इसमें रुचि दिखाई। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले डॉक्टरों ने इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की इस नीति की सराहना की.

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण और आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। इसी अवसर पर राज्य स्तर पर 22 से 28 जुलाई 2025 तक चलने वाले स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ भी किया गया।

राम भक्तों के लिए

गिरिडीह भारतीय डाक सेवाएं की प्रमंडलीय बैठक में निदेशक ने कहा-डाक सेवाओं पर देशवासियों का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है

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गिरिडीह : नगर भवन में मंगलवार को डाक सेवाएँ, गिरिडीह परिमंडल द्वारा पीएलआई- आरपीएलआई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें गिरिडीह सर्किल के तहत बोकारो जिले के पेटरवार, बोकारो थर्मल, गोमिया, ललपनिया सहित  गिरिडीह जिले के सब पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर शामिल हुए। इस महवपूर्ण  समीक्षा बैठक में झारखण्ड परिमण्डल के निदेशक आरवी चौधरी, पोस्टल जीवन बीमा के डीडीएम अमित कुमार एवं गिरिडीह के डाक अधीक्षक समेत अन्य ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस दौरान डायरेक्टर आरवी चौधरी ने सब पोस्ट मास्टर और पोस्ट मास्टर से पीएम मोदी सरकार के जीवन बीमा के लिए गिरिडीह के मिले लक्ष्य 6 करोड़ पर ख़ास चर्चा कर इसे पूर्ण करने के लिए पूरी ताकत झोंकने का सुझाव दिया।  पत्रकारों से बातचीत के दौरान डायरेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि अब देश के लोगों का डाक विभाग पर पहले से ज्यादा बढ़ा है लोग जुड़ रहे हैं।

हर व्यक्ति को डाक विभाग से जोड़ने का लक्ष्य

 उन्होंने कहा कि अब डाकघरों में सिर्फ बचत खाते खोलना तक ही डाक विभाग सीमित नहीं है, बल्कि, एनडीए सरकार ने डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत की है. तब से लोग इससे जुड़ने लगे हैं। कहा कि डाक विभाग किसी भी निजी बीमा कंपनी से कम प्रीमियम पर सबसे अधिक बोनस का भुगतान करता है. हमारा लक्ष्य देश के हर व्यक्ति को डाक विभाग से जोड़ने का है। इसी मकसद से डाक बीमा शुरू किया गया है।

नौ पोस्ट मास्टर को सम्मानित किया गया

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक सुकन्या समृद्धि योजना का खाता डाक विभाग में खुला है। श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों को डाकिये  का इंतजार रहता है।
कार्यक्रम में डाक अधीक्षक मंटू साव, अभिषेक कुमार, मनीष कुमार, सुमन कुमार,  विभाग के सुधीर कुमार समेत उप डाकपाल, शाखा डाकपाल व काफी संख्या में पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर शामिल हैं. इनमें बीमा के लिए बेहतर कार्य करने पर नौ पोस्ट मास्टर को सम्मानित किया गया है।
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