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Sunday, November 15, 2026
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रायडीह में भूमि विवाद व विकास योजनाओं की पारदर्शी समीक्षा — निदेशक डीआरडीए ने दिए सख्त निर्देश

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गुमला, शनिवार: गुमला उपायुक्त के दिशा-निर्देशानुसार, जिला ग्रामीण विकास शाखा के निदेशक ने शनिवार को रायडीह प्रखंड का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूमि विवादों की जांच तथा मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY‑G) की प्रगति का विश्लेषण किया।

भूमि विवाद मामलों की सुनवाई:
प्रखंड मुख्यालय स्थित पीडीए कार्यालय में आयोजित बैठक में दो प्रमुख भूमि विवादों पर चर्चा हुई। कंदरा साहू ने बताया कि उनका मामला सिविल कोर्ट में लंबित है और सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने में 15 दिन का समय मांगा, जिसे मंजूर कर लिया गया। वहीं एक अन्य आवेदनकर्ता का विवाद 1985 में पाई गई खरीदी व म्यूटेशन न होने से संबंधित था। निदेशक ने प्रखंड पदाधिकारी को दोनों मामलों में विधिसम्मत रूप से निष्पादन सुनिश्चित करने और आवश्यक दस्तावेज एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन:
प्रशासन ने मनरेगा व PMAY‑G की समीक्षा की, जिसमें चेकर वेरिफिकेशन में सुधार हेतु सुझाव दिए गए। फिर निदेशक ने आम बागवानी, कुआँ व दीदी बाड़ी जैसे परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान योजनाओं की उन्नत गुणवत्ता, लाभुकों की सक्रिय भागीदारी और सूचना बोर्डों की सुस्पष्टता पर ध्यान दिया गया।

पारदर्शिता व समयबद्धता का निर्देश:
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी योजनाएं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और समयबद्ध ढंग से पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाए। लाभुकों से जुड़े शिकायतों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

प्रत्याशित लाभ:
इस समीक्षा व निरीक्षण से स्पष्ट संदेश जाता है कि प्रशासन भूमि विवादों में निष्पक्ष निर्णय और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता व पारदर्शिता पर केंद्रित है। इससे प्रखंड में योजनाएं मजबूत होंगी एवं ग्रामीणों को वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

पालकोट थाना में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 60 हज़ार रुपये का चालान, चालकों को किया गया जागरूक

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गुमला — गुमला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पालकोट थाना क्षेत्र में विशेष मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई, बल्कि चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया।

इस अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी राकेश कुमार गोप ने किया, जिसमें सड़क पर दोपहिया वाहनों की व्यापक जांच की गई। जांच के दौरान 60 मोटरसाइकिल चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए रोका गया और उन्हें रोड सेफ्टी काउंसलिंग दी गई।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने चालकों को बताया कि “सड़क पर सुरक्षित चलना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन रक्षा का माध्यम है।” उन्होंने सभी को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, वाहन के आवश्यक कागजात साथ रखने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने का महत्व समझाया।

वाहन जांच के दौरान कई चालकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर ₹60,000 का चालान भी वसूला गया। यह अभियान न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए था, बल्कि लोगों में यह संदेश देने का भी प्रयास था कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों की बात नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ा मसला है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

टीबी मुक्त भारत अभियान 2025: गुमला में 15 से 18 जुलाई के बीच 5,312 नागरिकों की स्क्रीनिंग पूर्ण, घर-घर जाकर हो रही जांच एवं जागरूकता

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गुमला: ‘टीबी मुक्त भारत अभियान 2025’ के तहत गुमला जिले में चल रहे विशेष जागरूकता एवं स्क्रीनिंग अभियान ने प्रारंभिक चरण में ही उल्लेखनीय गति पकड़ ली है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में 15 जुलाई से जिले भर में प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत अब तक 5,312 नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
अभियान के पहले चार दिनों (15 से 18 जुलाई) में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव, टोला-टोला जाकर घर-घर स्क्रीनिंग की जा रही है। संभावित मामलों की पहचान कर प्राथमिक जांच, एक्स-रे, बलगम संग्रहण एवं CBNAAT परीक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिसंबर 2025 तक गुमला को टीबी मुक्त घोषित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभियान को जनआंदोलन के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्य केवल विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि नागरिक सहभागिता पर आधारित सामूहिक प्रयास है, जिसमें सभी पंचायत प्रतिनिधियों, विद्यालयों, धार्मिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब तक के अभियान में जिले के 12 प्रखंडों में गठित माइक्रोप्लान टीमों द्वारा न केवल स्क्रीनिंग की जा रही है, बल्कि टीबी प्रचार रथों, लाउडस्पीकर प्रचार, दीवार लेखन एवं स्कूल स्तरीय जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जानकारी भी दी जा रही है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला : PVTG समुदाय के लिए आधार कवरेज अभियान तेज़, 79 नए नामांकन और 60 अपडेट पूर्ण

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गुमला — गुमला जिले में PVTG समुदाय को आधार से 100 प्रतिशत आच्छादित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर यह अभियान 16 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक जिले की सभी PVTG पंचायतों में चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है।

कहाँ और कैसे चल रहा है अभियान

अभियान के अंतर्गत जारी, बिशुनपुर, डुमरी, घाघरा, कामडारा, रायडीह, गुमला एवं चैनपुर प्रखंडों की 11 PVTG पंचायतों—जैसे जरदा, चिरोडीह, जुर्मू, दीर्गाओं, रोडवा, पिबो, गुमला नगर और बारडीह—में विशेष आधार पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए हैं।

इन शिविरों में अब तक 79 नए आधार नामांकन और 60 आधार अपडेट का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

डोर-टू-डोर सेवा बनी अभियान की खासियत

इस बार शिविरों के साथ डोर-टू-डोर आधार सेवा भी प्रदान की जा रही है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों तक सुविधा सुलभ हो सके।

प्रशासन का सख्त संदेश

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा है कि, “कोई भी PVTG परिवार आधार जैसी अनिवार्य पहचान सेवा से वंचित न रहे—यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाएं।

दूरदराज़ और संवेदनशील क्षेत्रों में आधार कवरेज सुनिश्चित करने की यह पहल, शासन की नागरिकों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जिला प्रशासन की इस सक्रियता से PVTG समुदाय की पहचान, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और डिजिटल समावेशन की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

रांची जिला प्रशासन की पहल का असर…मंईयां सम्मान योजना लाभार्थिंयों के लिए बना वरदान 

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जुलाई माह में अभी तक मंईयां सम्मान योजना के 7023 लाभुकों के बीच 129474 चूजे व 2531 लाभुकों के बीच 40015 बतख और 2252 लाभुकों के बीच 5637 बकरियों का वितरण, डीसी ने अधिकारियों से कहा-‘मंईयां सम्मान योजना से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दें…! 

रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलनेवाली सम्मान राशि से अंडा उत्पादन, बतख पालन एवं बकरी पालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो रही है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
डीसी की अध्यक्षता में प्रखंडवार योजना की प्रगति एवं लाभार्थियों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने लाभुकों के भौतिक सत्यापन को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध ढंग से शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मंईयां सम्मान से स्वावलंबन का बढ़ता दायरा

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री शनिवार को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से स्वावलंबन एवं मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत भौतिक सत्यापन से संबंधित ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर रहे थे।
बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जीएम डीआईसी, डीपीएम जेएसएलपीएस, सभी प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, यंग प्रोफेशनल नीति आयोग एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
मंईयां सम्मान से स्वावलंबन की दिशा में जिला प्रशासन की सक्रिय पहल दायरा बढ़ रहा है। योजना अंतर्गत जिला प्रशासन के माध्यम से जुलाई माह में अब तक कुल 7023 महिलाओं को 129474 चूजे, 2531 महिलाओं को 40015 बतख और 2252 महिलाओं को 5637 बकरियों का वितरण किया गया है। लाभार्थियों के बीच हुए इस वितरण से उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।
 
राम भक्तों के लिए

27 जुलाई को हिंदी साहित्य गोष्ठी’ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल होंगी

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रांची: हिंदी साहित्य भारती, झारखंड प्रदेश इकाई तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के संयुक्त तत्वावधान में 27 जुलाई को रांची स्थित पुराना विधानसभा सभागार, सेक्टर-2 में एक दिवसीय हिंदी साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है- “भारतीय ज्ञान परंपरा और हम”। इस‘हिंदी साहित्य गोष्ठी’ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी.

इस साहित्यिक आयोजन के लिए झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की है। 18 जुलाई को रांची स्थित आवास पर कार्यक्रम संयोजक अजय राय से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी सहमति दी।

इस मुलाकात में श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि “हिंदी साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता और भविष्य पर केंद्रित इस पहल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।”

गोष्ठी में प्रदेश और देशभर के साहित्यकार, शिक्षाविद, चिंतक, मीडिया प्रतिनिधि एवं छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य की सामाजिक भूमिका, भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान में प्रासंगिकता, तथा युवाओं में वैचारिक जागरूकता का विस्तार करना है।

राम भक्तों के लिए

खेल को प्रोत्साहन की पहल: हजारीबाग सांसद ने विश्वविद्यालय को भेंट की खेल किट

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हजारीबाग: हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने शुक्रवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय का दौरा कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को दो संपूर्ण स्पोर्ट्स किट भेंट की, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन से संबंधित सामग्री शामिल है।

यह वितरण नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योजना के तहत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के छह शैक्षणिक संस्थानों में कुल 12 स्पोर्ट्स किट्स प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर उनके मानसिक और शारीरिक विकास के साथ-साथ नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

विश्वविद्यालय में खेल गतिविधियां होंगी सशक्त

कुलपति प्रो. चंद्रभूषण शर्मा को किट सौंपने के बाद सांसद जायसवाल ने कहा, “विनोबा भावे विश्वविद्यालय में खेल से जुड़ी आधारभूत संरचना होने के बावजूद गतिविधियां अपेक्षाकृत कम हैं। ऐसे में यह प्रयास छात्रों को मैदान से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।”

उन्होंने कहा कि जिन छह शिक्षण संस्थानों को स्पोर्ट्स किट दी जा रही है, उनमें +2 उच्च विद्यालय विष्णुगढ़, एस.एस. +2 पतरातू, एस.एस. +2 गोला और यूजीजी +2 दुलमी जैसे स्कूल शामिल हैं।

कुलपति ने जताया आभार, की भविष्य की योजना पर चर्चा

स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने के बाद कुलपति प्रो. चंद्रभूषण शर्मा ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “विश्वविद्यालय में खेल गतिविधियां पूर्व में काफी सक्रिय रही हैं। हालिया वर्षों में इसमें थोड़ी शिथिलता आई थी, लेकिन अब पुनः सक्रियता लाने का प्रयास हो रहा है। आने वाले छह माह में विश्वविद्यालय स्तर पर सभी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय की टीम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) की आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करेगी।

विश्वविद्यालय के विकास पर विस्तृत चर्चा

खेल किट वितरण के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने कुलपति से विश्वविद्यालय के समग्र विकास को लेकर गहन वार्ता की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी, संबद्ध कॉलेजों की गुणवत्ता, और अन्य बुनियादी जरूरतों पर भी चर्चा की।

कुलपति ने सांसद से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाएं और राज्य एवं केंद्र सरकार के स्तर पर भी समर्थन दिलाएं।

मौके पर उपस्थित रहे कई गणमान्य

इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वित्त सलाहकार अखिलेश शर्मा, कुलसचिव डॉ. सादिक रज्जाक, वित्त पदाधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुशवाहा, खेल निदेशक डॉ. रखोहरि, सांसद प्रतिनिधि डॉ. सुकल्याण मोइत्रा, मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी और भाजपा नेता किशोरी राणा सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

गुमला में विशेष स्वच्छता और जल निकासी अभियान शुरू, विद्यालयों-आंगनबाड़ी केंद्रों में की गई सफाई

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गुमला जिले में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न जलजमाव और सीलन की समस्या से निपटने के लिए 18 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक विशेष स्वच्छता एवं जल निकासी अभियान की शुरुआत की गई है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यह पहल की है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अस्पताल परिसरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना है।

बारिश के पानी से राहत की पहल

अभियान के पहले ही दिन, जिले के विभिन्न प्रखंडों में विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छतों पर जमा वर्षा जल को हटाया गया। इसके साथ ही नालियों की सफाई कर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, ताकि सीलन और बीमारियों से बचा जा सके।

विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर परिसर की सफाई की, जिससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। वहीं, अस्पताल परिसरों में भी छतों, बरामदों और ड्रेनेज की सफाई कर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया।

निगरानी के लिए जियो टैग्ड फोटो अनिवार्य

उपायुक्त ने पहले ही संबंधित विभागों को निर्देशित किया था कि अभियान के दौरान किए गए सभी कार्यों की जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स एकत्रित कर जिला कार्यालय को भेजी जाएं। इसका उद्देश्य सतत निगरानी और पारदर्शिता के साथ अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

संरचना की रक्षा और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा

यह विशेष अभियान केवल भवनों की क्षति को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और रोगमुक्त वातावरण देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। जलजमाव से उत्पन्न संक्रमण और बीमारियों के खतरे को कम करने में यह प्रयास उपयोगी साबित होगा।

26 जुलाई तक चलेगा अभियान

जिला प्रशासन की ओर से यह अभियान 26 जुलाई 2025 तक सतत रूप से जारी रहेगा। इस दौरान सभी शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों में सफाई और जल निकासी के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला: बसिया और घाघरा प्रखंडों में छात्रों को मिली मुफ्त साइकिल, स्कूल पहुंचना अब होगा आसान

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गुमला जिले के बसिया एवं घाघरा प्रखंडों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कक्षा 8वीं के छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलें प्रदान की गईं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण व दूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों की यात्रा संबंधी दिक्कतों को दूर कर शिक्षा में निरंतरता बनाए रखना है।

योजना का उद्देश्य और लाभार्थी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना के तहत जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के योग्य छात्र-छात्राओं को साइकिल दी जा रही है।
👉 योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें और स्कूल तक पहुँचने में उन्हें कोई कठिनाई न हो।

वितरण समारोह में रही भागीदारी

साइकिल वितरण कार्यक्रम बसिया और घाघरा प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
इस दौरान विद्यालयों के शिक्षकगण और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सैकड़ों बच्चों के चेहरों पर नई साइकिल मिलने की खुशी साफ झलक रही थी।

पढ़ाई की राह अब होगी आसान

अधिकांश लाभार्थी छात्र-छात्राएं दूरदराज के गांवों से प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में यह साइकिलें उनके लिए न सिर्फ सुविधा का साधन बनेंगी, बल्कि उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगी।

प्रशासन की अपील

प्रखंड प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूलों से अपील की है कि वे इस योजना का सही तरीके से लाभ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र छात्र साइकिल से वंचित न रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में बॉक्साइट खनन क्षेत्र में गंभीर गड़बड़ियां उजागर, उपायुक्त ने कंपनी को थमाया अंतिम चेतावनी नोटिस

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गुमला जिले में संचालित एक बॉक्साइट खनन पट्टा क्षेत्र में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर 17 जुलाई 2025 को जिला खनन पदाधिकारी और खान निरीक्षक ने जब मौके का औचक निरीक्षण किया, तो खनन योजना की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की अवहेलना और श्रमिकों की दुर्दशा जैसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके आधार पर खनन कंपनी को अंतिम कारण पृच्छा (शोकॉज) नोटिस जारी कर दिया गया है।

खनन कार्य में मिलीं कई गड़बड़ियां

जांच टीम ने खान प्रबंधक, फोरमैन व कर्मियों की मौजूदगी में खनन क्षेत्र का भौतिक परीक्षण किया। निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि:

  • खनन कार्य अनुमोदित योजना के अनुरूप नहीं हो रहा।
  • सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा।
  • पर्यावरणीय संरक्षण एवं श्रमिक सुरक्षा के जरूरी उपाय पूरी तरह अनुपस्थित हैं।

श्रमिकों और ट्रक चालकों की स्थिति बेहद दयनीय

अम्बाकोना मौजा स्थित स्टॉक यार्ड से खनिज लोड कर ट्रकों में भेजा जा रहा था। जांच के दौरान ट्रक चालकों ने बताया कि:

  • उन्हें रातभर जानबूझकर रोका जाता है, जिससे उनका समय और संसाधन दोनों बर्बाद होता है।
  • यार्ड में पानी, बिजली, शौचालय और विश्राम जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
    👉 इन हालातों में वे बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं।

प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही

वाहनों की जांच में पता चला कि खनिज परिवहन के दौरान तिरपाल व सीलिंग की प्रक्रिया सिर्फ दिखावे तक सीमित है।
👉 इससे धूल और प्रदूषण फैल रहा है, जो क्षेत्रीय लोगों के लिए खतरा बन सकता है।

स्थानीय रैयतों की नाराजगी

निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों और रैयतों ने भी शिकायत दर्ज कराई कि:

  • खनन के बाद भूमि की मरम्मत या पुनर्स्थापना नहीं की जाती।
  • खुले गड्ढे और असुरक्षित स्थल दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं।

पहले भी मिली थी शिकायतें

यह पहला मामला नहीं है।

  • 16 जुलाई 2025 को उपायुक्त के गुरदरी दौरे के दौरान भी स्थानीय लोगों ने लिखित शिकायतें सौंपी थीं।
  • इससे पहले 6 दिसंबर 2024 और 2 जनवरी 2025 को भी कंपनी को नोटिस दिया गया था, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

कानूनी आधार पर कार्रवाई की तैयारी

जिले के खनन विभाग ने खनिज (अन्य खनिजों का अभिसंपादन) नियमावली 2016 के नियम-2(1)(N) और MMDR अधिनियम 1957 की धारा 4(1) व 4(1)(A) के उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए अंतिम कारण पृच्छा नोटिस जारी किया है।
📌 प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो खनन पट्टा रद्द करने सहित सख्त कदम उठाए जाएंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए
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