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Sunday, November 15, 2026
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गुमला मंडल कारा में रात्रि औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था मिली चाक-चौबंद

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गुमला — उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर मंगलवार की रात गुमला जिला मंडल कारा में 08:45 बजे से 10:30 बजे तक औचक निरीक्षण और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। यह अभियान अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

निरीक्षण दल में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं मंडल कारा अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।

महिला वार्ड की भी हुई सघन जांच

महिला पुलिस पदाधिकारी और बल की मौजूदगी में महिला वार्ड की तलाशी ली गई। जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती का संकेत मिला।

पुरुष वार्डों की तलाशी भी रही निष्कलंक

कारा परिसर के कुल आठ पुरुष वार्डों एवं सेल की गहन जांच की गई, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीडीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। यहां भी किसी तरह की अनुचित गतिविधि या आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई।

निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को संतोषजनक बताते हुए काराधीक्षक को निर्देशित किया कि ऐसी सघन निगरानी नियमित रूप से जारी रखी जाए, ताकि मंडल कारा का वातावरण सुरक्षित, अनुशासित और विधिसम्मत बना रहे।

यह औचक निरीक्षण प्रशासन की कानून व्यवस्था और जेल सुरक्षा को लेकर सजगता का प्रतीक माना जा रहा है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

बाल श्रम के खिलाफ गुमला प्रशासन का सख्त रुख: बसिया और कामडरा में चला संयुक्त जांच अभियान

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गुमला — बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में एक और सख्त कदम उठाते हुए गुमला जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बसिया और कामडरा प्रखंडों में संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार की गई, जिसमें श्रम अधीक्षक, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और श्रम विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहे।

अभियान के दौरान होटलों, ढाबों और दुकानों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत बच्चों की गहन जांच की गई। टीम ने दुकानदारों और होटल संचालकों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है, और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

1098 पर तुरंत दें सूचना

अभियान के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि किसी स्थान पर बाल श्रम, बाल तस्करी या बच्चों के शोषण की आशंका हो, तो वे इस हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दें।

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे अभियान नियमित अंतराल पर चलाए जाते रहेंगे और यदि कोई व्यक्ति बच्चों के शोषण में संलिप्त पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस संयुक्त अभियान ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि बचपन से बड़ा कोई श्रम नहीं, और समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को स्कूल और सुरक्षित वातावरण की ओर अग्रसर करे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

हर मतदाता तक पहुंचने की तैयारी: गुमला में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों संग समन्वय बैठक आयोजित

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गुमला, 5 जुलाई — भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुमला जिले में आगामी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक का आयोजन उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी गुमला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन कार्य में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करना और बी.एल.ए. (Booth Level Agent) की नियुक्ति से जुड़ी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करना था।

बी.एल.ए. नियुक्ति को बताया गया अनिवार्य

बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए राजनीतिक दलों द्वारा बी.एल.ए. की नियुक्ति अनिवार्य होगी। ये एजेंट अपने-अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ समन्वय स्थापित कर नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन जैसी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

आयोग के दिशा-निर्देशों की प्रति भी सौंपी गई

राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों की प्रति भी प्रदान की गई, ताकि वे नियुक्ति और प्रशिक्षण संबंधी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर सकें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि बी.एल.ए. का सशक्तीकरण मतदाता सूची की पारदर्शिता और समावेशिता के लिए आवश्यक है।

चुनावी प्रक्रिया में सहयोग की अपील

बैठक के दौरान निर्वाचन कार्यालय की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों को चुनावी प्रक्रिया की तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई। साथ ही प्रशासन की ओर से यह अपील की गई कि सभी दल सुनिश्चित करें कि वे पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि स्वच्छ, समावेशी और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

इस संवादात्मक बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच सहयोगात्मक भावना से ही आगामी चुनावी प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गांव-गांव पहुंच रहा है विकास: उपायुक्त ने धरती आबा जन भागीदारी शिविर का किया निरीक्षण, सैकड़ों ग्रामीणों को मिला योजनाओं का लाभ

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गुमला — गुमला जिले के रायडीह प्रखंड अंतर्गत राजीव गांधी सेवा केंद्र, ऊपर खटंगा में आयोजित धरती आबा जन भागीदारी शिविर का शनिवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने औचक निरीक्षण किया। इस शिविर में केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया गया, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर अनेक सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जा सकीं।

शिविर के दौरान उपायुक्त ने गोदभराई और अन्नप्राशन जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों में भाग लेकर गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और संस्थानिक प्रसव के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा,

“स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। मुंगा साग जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक होते हैं।”

उपायुक्त ने महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए उन्हें आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मनरेगा, पेंशन योजना, राशन कार्ड, और आधार अद्यतन जैसी सेवाओं के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने सभी ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया कि वे योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) से संपर्क करें। यदि समाधान न हो, तो उपायुक्त कार्यालय सदैव सहायता के लिए तत्पर है।

मौके पर ही निपटे 56 से अधिक आवेदन

इस शिविर में लगभग 300 नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से 158 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से

  • आधार कार्ड अपडेट के 38
  • आयुष्मान भारत के 8
  • मनरेगा जॉब कार्ड के 10
    आवेदनों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। इसके अलावा, सिकल सेल एनीमिया की जांच भी की गई।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं

उपायुक्त ने कहा,

“गुमला महिला प्रधान जिला है और यहाँ महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है, लेकिन पुरुषों को भी इन शिविरों से जोड़ना जरूरी है।”

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में शामिल हों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें।

गौरतलब है कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत 15 जुलाई 2025 तक गुमला के विभिन्न प्रखंडों में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से दूरवर्ती पंचायतों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुँचाना है।

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश

उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि

“राज्य और केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप, अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुँचाना हमारी साझा जिम्मेदारी है।”

इसी क्रम में आज अनुमंडल पदाधिकारी-सह-वरीय पदाधिकारी ने सिसई प्रखंड के पंडरिया पंचायत में शिविर का निरीक्षण कर चल रही गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इन शिविरों की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

शोध में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए: प्रो. धर्मेंद्र कुमार

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हजारीबाग | विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन, शोध की नैतिकता पर केंद्रित सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, गया के सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. धर्मेंद्र कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया कि शोध केवल परिणाम नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसे ईमानदारी, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

प्रो. कुमार ने शोध नीतिशास्त्र के ऐतिहासिक विकास की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने 1906 से लेकर 2017 तक लागू विभिन्न नैतिक दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए, विशेष रूप से एपीए के सिद्धांतों और यूजीसी द्वारा निर्धारित आचरण संहिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा,

“शोधकर्ता समाज के प्रति जवाबदेह होता है। उसे विषय चयन से लेकर निष्कर्ष तक हर चरण में नैतिक आचरण सुनिश्चित करना चाहिए।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति (informed consent), डीब्रीफिंग, और सत्यनिष्ठा शोध की आधारशिला हैं। साथ ही साहित्यिक चोरी (plagiarism) को शोध की सबसे बड़ी नैतिक चूक बताया और इससे बचने के लिए संदर्भ विधियों और पुनर्लेखन कौशल में दक्षता प्राप्त करने पर बल दिया।

कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण यानी डेनटोलॉजिकल एप्रोच की चर्चा करते हुए प्रो. कुमार ने इमैनुएल कांट के नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख किया और कहा कि शोधकर्ता को परिणामों की चिंता किए बिना अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार, सामाजिक मूल्य और पशु कल्याण जैसे मुद्दों को अनुसंधान में अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज दुनियाभर में 150 से अधिक नैतिक दिशानिर्देश प्रभावी हैं।

दूसरे सत्र में मापन स्तरों पर हुआ विश्लेषण

दूसरे सत्र में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सादिक रज़्ज़ाक ने शोध मापन विधियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसी भी अध्ययन की वैज्ञानिक विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें प्रयुक्त मापन स्तर कितने उपयुक्त हैं।
उन्होंने नाममात्र स्तर, क्रम स्तर, अंतर स्तर और अनुपात स्तर की व्याख्या करते हुए कहा कि

“यदि मापन विधि त्रुटिपूर्ण हो तो निष्कर्ष भी भ्रम पैदा कर सकता है।”

डॉ. रज़्ज़ाक ने शोधकर्ताओं से इन स्तरों की स्पष्ट समझ विकसित करने का आग्रह किया ताकि मापनीयता और विश्लेषण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

समापन सत्र और सहभागिता

कार्यक्रम के समापन सत्र में वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष डॉ. मोख्तार आलम और डॉ. सरोज रंजन ने शोध की उपयोगिता और गुणवत्ता पर चर्चा की।

इस अवसर पर मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश, भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. सरोज सिंह, यूसेट निदेशक डॉ. ए.के. साहा, डॉ. तनवीर आलम, डॉ. राजेंद्र मिस्त्री, डॉ. जयप्रकाश आनंद, डॉ. बलदेव राम, परिक्षित सहित अनेक शिक्षाविद् मौजूद रहे।
धन्यवाद ज्ञापन डॉ. गंगानंद सिंह द्वारा किया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में मो. बेलाल, प्रियंका कुमारी, अनु कुमारी, मुकेश कुमार और सूरज भान सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले में “स्टॉप डायरिया कैंपेन” के अंतर्गत विद्यालयों में जागरूकता गतिविधियाँ आरंभ

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गुमला :- गुमला  उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार गुमला जिले में स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों में व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता, शुद्ध जल, पोषण और हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देकर डायरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है।
स्कूल स्तर पर आयोजित गतिविधियों में प्रार्थना सभा के दौरान “स्वच्छ हाथ, सुरक्षित जीवन”, “डायरिया से बचाव” और “शुद्ध जल का महत्व” जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। बच्चों को साबुन से सही ढंग से हाथ धोने की विधि सिखाई गई तथा मिड-डे मील से पूर्व सामूहिक रूप से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया।
जिले के विभिन्न प्रखंडों में रैलियों एवं पोस्टर-बैनर के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर भी जन-जागरूकता फैलाई जा रही है। “स्वच्छता ही सुरक्षा है” के संदेश के साथ बच्चों को पानी उबालने या फ़िल्टर कर उपयोग करने के महत्व को सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा समझाया गया।
इस अवसर पर बच्चों से दैनिक स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही “डायरिया से बचाव” विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें खुले में शौच न करने, साफ-सुथरा शौचालय उपयोग करने, पोषणयुक्त भोजन करने एवं स्वच्छ पानी पीने जैसी सावधानियों पर विशेष बल दिया गया।
इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के समन्वय से विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम सतत रूप से जारी रहेंगे ।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला समाहरणालय की दीवारों पर बिखरी ‘सोहराई कला’ की रंगीन छटा, सांस्कृतिक धरोहर को मिली नई पहचान

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गुमला | झारखंड की जनजातीय विरासत और पारंपरिक कला को संजोते हुए गुमला जिला समाहरणालय भवन को सोहराई पेंटिंग से सजाया गया है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार, इस पहल का उद्देश्य न केवल भवन की आंतरिक सुंदरता बढ़ाना है, बल्कि राज्य की लोक संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करना भी है।

पारंपरिक रंगों और जनजातीय प्रतीकों से सजी समाहरणालय की दीवारें अब झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत करती नज़र आती हैं। उपायुक्त ने इस कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा,

“सोहराई चित्रकला केवल एक कला रूप नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, प्रकृति और जीवनशैली की अभिव्यक्ति है। इसे सरकारी भवन में स्थान देकर हमने अपनी जड़ों को सम्मान दिया है।”

क्या है सोहराई कला?
झारखंड के आदिवासी समाज में सोहराई पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर मिट्टी, कोयले, लकड़ी और प्राकृतिक रंगों की सहायता से विभिन्न चित्र उकेरती हैं। इनमें मुख्यतः पशु, पक्षी, पेड़-पौधे और लोक जीवन के दृश्य शामिल होते हैं।

समाहरणालय में इस चित्रकला को स्थान देने से स्थानीय कलाकारों और आदिवासी चित्रकारों को भी प्रोत्साहन मिला है। जिला प्रशासन ने उन्हें इस कार्य के लिए मंच और सहयोग दोनों उपलब्ध कराया, जिससे उनकी रोज़गार और पहचान दोनों को बल मिला।

अब गुमला समाहरणालय की दीवारें न केवल प्रशासनिक कार्यों की साक्षी हैं, बल्कि वे संस्कृति और परंपरा की दूत बनकर हर आगंतुक का स्वागत कर रही हैं।

यह पहल एक उदाहरण बन गई है कि किस तरह सरकारी परिसरों को सांस्कृतिक रंग देकर, वे जनसंपर्क और कलात्मक चेतना दोनों का केंद्र बन सकते हैं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

ममता कुमारी ने हंसराज अहीर को सूंडी/शौण्डिक जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, मिला भरोसा

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नई दिल्ली : झारखंड राज्य की सूंडी जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-1) की केंद्रीय सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य ममता कुमारी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के दिल्ली स्थित कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा।

यह ज्ञापन झारखंड सरकार द्वारा 28 जून 2025 को जनसुनवाई हेतु जारी अधिसूचना संख्या 266/पि. के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य की विभिन्न जातियों से सुझाव मांगें गए थे कि किन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए।

ज्ञापन में बताया गया कि झारखंड में सुंड़ी/शूंडी/शुन्डीक/शुंडी चासा/शौण्डिक/सुमंडल/मंडल आदि नामों से जानी जाने वाली यह जाति वर्षों से सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ेपन का शिकार रही है। यह जाति परंपरागत रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर रही है, लेकिन अब इनकी अधिकांश आबादी दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करने को विवश है।

ममता कुमारी ने मांग की कि जिस प्रकार केंद्र सरकार की अधिसूचित सूची में पहले से 122 जातियों का उल्लेख है, उसी सूची में सुंडी जाति को भी जोड़ा जाए। वर्तमान में इस जाति को झारखंड राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-1) की सूची में रखा गया है, अतः उन्हें केंद्रीय सूची में भी स्थान मिलना न्यायोचित है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय हंसराज अहीर ने ममता कुमारी को भरोसा दिलाया कि वे इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से रखेंगे और समाज की आवाज को आगे बढ़ाने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वर्षों से चली आ रही मांग पर अब सकारात्मक पहल होगी और सुंडी समाज को उसका हक मिलेगा।

राम भक्तों के लिए

बंधु तिर्की ने पूर्णिया के टेटगामा नरसंहार के पीड़ित परिवार के परिजनों से मिले, डीएम-एसपी से तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की 

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पूर्णिया/रांची : झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जो सामाजिक न्याय और आदिवासी-दलित समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर संघर्षरत हैं, ने बुधवार को टेटगामा गांव का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवार के शोकसंतप्त परिजनों से मुलाकात की, उनके दर्द को समझा, और घटना की विस्तृत जानकारी ली।

ज्ञात हो कि बिहार के पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना के रजीगंज पंचायत के टेटगामा गांव मे 6-7 जुलाई 2025 की रात एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, जिसमें अंधविश्वास के कारण एक ही आदिवासी परिवार के पांच लोगों-बाबूलाल उरांव (40), उनकी पत्नी सीता देवी (35), मां मासोमात कातो देवी (65), बेटा मंजीत उरांव (25), और बहू रानी देवी (23) सभी को डायन-बिसाही के आरोप में पहले बेरहमी से मारा-पीटा गया और फिर पेट्रोल छिड़क कर ज़िंदा जला कर मार दिया गया। फिर शवों को बोरे में भर कर ट्रैक्टर में लाद कर खेत के गड्ढे में छिपाया दिया गया था।

इस मामले में 23 नामजद हैं और 150 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर की गयी. पीड़ित परिवार के अनुसार इस घटना का मुख्य आरोपी स्थानीय नकुल उराँव ही है, जो तांत्रिक का काम करता है और उसी ने गांव वालों को उकसाया था जिसे बाद में पुलिस ने धर दबोचा. साथ ही नकुल उरांव के सहयोगी छोटू उरांव मोहम्मद सनाउल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

  टेटगामा गांव में अंधविश्वास का बोलबाला

जांच टीम को पता चला कि गांव में आदिवासी और दलित समुदाय भय, असमानता, और दबंगों के दबदबे के साए में जी रहा है। उनकी आजीविका हाशिए पर है, और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन उनकी जिंदगी को और कठिन बना रहा है। पीने को शुद्ध पानी नहीं है, काम नहीं है, सड़क नहीं है साथ ही अंधविश्वास का प्रकोप है। इन सबके मद्देनजर झारखंड कांग्रेस कमिटी द्वारा 5 सदस्यीय टीम बनायी गई थी जिनके नेतृव झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कर रहे थे।

श्री तिर्की ने बताया कि पूर्णिया टेटगामा की यह घटना मानवता पर कलंक है। अंधविश्वास और अशिक्षा ने एक निर्दोष परिवार को खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों और दबंगों की ताकत का परिणाम है। हमारी सरकार और समाज को मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए।

उन्होेंंने अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए और शिक्षा का प्रसार किए जाने की जरूरत बतायी. आदिवासी और दलित समुदायों के लिए आजीविका और सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाएं। मौके पर बंधु तिर्की ने परिवार को तत्काल ₹21 हज़ार का आर्थिक सहयोग किया।

तिर्की ने डीएम-एसपी से पीडित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की

श्री तिर्की ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ हरसंभव सहायता का वादा किया। घटना से संबंधित जिला पदाधिकारी (DM) एवं पुलिस अधीक्षक से मिल कर जल्द कार्रवाई का आग्रह किया और गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाने की बात कही। सरकार परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए त्वरित आर्थिक सहायता व मुआवजा की घोषणा करे।

प्रतिनिधिमंडल में ये लोग थे शामिल

मौके पर प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव नीरज खलखो, प्रदेश के आदिवासी के अध्यक्ष जोसई मार्डी, राज उरांव, पूर्णिया जिले से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बिहार प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र उरांव, परिषद् के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष आनन्द लकड़ा, कांग्रेस नेता छोटू सिंह उर्फ नीरज सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिजेंद्र यादव, सुरेन्द्र उरांव, रावण उरांव, चंदन उरांव, एमरॉन बड़ा, दिलीप लकड़ा, राजद नेता उपेन्द्र शर्मा, लाल बहादुर उराँव, विजय उराँव, सीमा उराँव, बीरेंद्र उराँव, स्थानीय जिला परिषद सदस्य राजीव सिंह, मृतक परिवार से खूबलाल उरांव, राजू उरांव, अर्जुन उरांव, रिंकी देवी आदि उपस्थित थे।

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सांसद मनीष जायसवाल के धरने का असर शुरू: ऋत्विक ने शुरू किया तालाब के मेढ़ का निर्माण कार्य

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हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल के चट्टीबरियातू के ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठने के तुरंत बाद, एनटीपीसी की आउटसोर्स कंपनी ऋत्विक हरकत में आ गई है। बीती रात चुपके से काटे गए बड़ा तालाब (लातो आहर) के मेढ़ के निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। हालांक सांसद मनीष जायसवाल का धरना अभी लगातार डेढ़ घंटे से जारी है।
केरेडारी प्रखंड के ग्राम चट्टीबरियातू में स्थित इस तालाब के मेढ़ को बीती रात्रि ऋत्विक कंपनी द्वारा चुपके से काटकर पानी निकालने का प्रयास किया गया था। ग्रामीणों के तीव्र विरोध के बाद काम कर रहे लोग मशीन छोड़कर भाग गए थे।
आज सुबह सांसद मनीष जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों से दो टूक बात करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि कंपनी तुरंत तालाब के काटे गए मेढ़ को भरे और किए गए ड्रिल को बंद करे। सांसद ने साफ कहा कि जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता, वह ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे।
सांसद मनीष जायसवाल के इस कड़े रुख का ही परिणाम है कि ऋत्विक कंपनी ने तुरंत हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए मेढ़ निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है ।
News – Vijay Chaudhary
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