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Sunday, November 15, 2026
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गुमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार

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गुमला, झारखंड — गुप्त सूचना पर की गई त्वरित कार्रवाई में गुमला पुलिस ने अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाओं के बड़े जखीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

यह कार्रवाई गुमला थाना क्षेत्र के अटरिया गांव में की गई, जहां से ONEX कफ सिरप की 328 बोतलें, Winspasmo Forte कैप्सूल की 2160 गोलियां और Nitrosun-10 टैबलेट की 160 टैबलेट्स बरामद की गईं।

गुप्त सूचना के बाद बना छापामारी दल

गुमला सदर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार करमाली ने शनिवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि मुबारक खान और इम्पयाज खान, दोनों अटरिया गांव निवासी, अपने घरों में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं स्टोर कर रहे हैं और उनकी अवैध खरीद-बिक्री में लिप्त हैं।

सूचना मिलते ही एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम में पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार करमाली, टोटो थाना प्रभारी उपनिरीक्षक उदेश्वर पाल, हवलदार फूलजेंस टोप्पो, आरक्षी मनोरंजन भगत, राजेश्वर नायक, सहायक आरक्षी प्रवीण टोप्पो और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई छानबीन

टीम ने मुबारक खान के घर की एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान जब बरामद दवाओं से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए तो मुबारक खान कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सभी नशीली दवाइयों को जब्त कर लिया गया और मुबारक खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरा आरोपी इम्पयाज खान छापेमारी के वक्त अपने घर से फरार मिला, जिसकी तलाश जारी है।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

थाना प्रभारी करमाली ने यह भी बताया कि गिरफ्तार मुबारक खान पूर्व में भी अपराधों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ कई पुराने आपराधिक मामले दर्ज हैं।

“हम किसी भी कीमत पर नशे के अवैध कारोबार को पनपने नहीं देंगे। जिले में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने और ऐसे कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा,” – गुमला पुलिस प्रशासन।

गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने फरार तस्कर को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा जताया है और जनता से भी अपील की है कि वे इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

जनाधिकार महासभा ने राजभवन के समक्ष धरना दिया: राज्य भर के हज़ारों आदिवासी-मूलवासी समाज ने हेमंत सरकार को याद दिलाया…’जो कहा, वो करो!

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जनाधिकार महासभा के कुछ तीखे सवाल…!

हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अडाणी के पक्ष में खड़ी दिखती हैै. विदेश जाकर झारखंड की ज़मीन बेचने का कार्यक्रम बना रही है. अडाणी के लिए प्रस्तावित गोंडुलपुरा कोयला खदान के विरुद्ध ग्रामीण 25 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुुए है.  आखिर अडाणी सीएम से क्यों मिलने आया था, इस संबंध में सरकार ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है.

रांची :  झारखंड के सभी जिलों से 2500 से अधिक लोग शुक्रवार को रांची पहुंच के हेमंत सोरेन सरकार को याद दिलाया कि “जो कहा, वो करो”. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राजभवन के समीप राज्य सरकार को लंबित घोषणाओं पर चुनावी वादों को याद दिलाने के लिए एक-दिवसीय धरने का आयोजन हुआ. वक्ताओं ने एक-एक कर चुनाव के दौरान किए गए वादों की याद दिलायी और उसे पूरा करने की गुहार लगायी।

कई मामलों में सरकार ने झारखंडी हित के विपरीत फैसले लिए

महासभा की वक्ता एलीना होरो ने कहा कि सितम्बर 2024 में महासभा ने इन मुद्दों पर धरना दिया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की गई थी. आज फिर से उन्हीं मुद्दों पर लोग सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। आलोका कुजूर ने जोड़ा कि चुनाव में आदिवासी-मूलवासियों ने फासीवादी, सांप्रदायिक और झारखंड विरोधी भाजपा के विरुद्ध इस अपेक्षा के साथ गठबंधन सरकार को चुना था कि जन मुद्दों पर कार्यवाई होगी. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि कई मामलों में तो सरकार ने झारखंडी हित के विपरीत फैसले लिए हैं. यह आदिवासी-मूलवासियों के साथ धोखा है.

डेमका सोय ने कहा कि रघुवर सरकार ने राज्य के 22 लाख एकड़ गैर-मजरुआ व सामुदायिक ज़मीन को लैंड बैंक में डाल दिया था और भूमि अधिग्रहण कानून में 2017 में संशोधन कर जबरन अधिग्रहण का दरवाज़ा खोल दिया था. लेकिन बार-बार वादा करने के बावज़ूद गठबंधन सरकार ने आज तक उसे रद्द नहीं किया. बासिंग हेस्सा ने कहा कि PESA लागू करने के प्रति हेमंत सोरेन सरकार की उदासीनता से साफ़ झलकता है कि सरकार आदिवासी-मूलवासियों के लिए ‘अबुआ राज’ की स्थापना नहीं चाहती है.

TAC की बैठक में ईचा-खड़कई डैम नहीं बनाने की बात हुई, पर अब निर्णय क्यों?

श्यामल मार्डी बोले कि चांडिल बांध की नीलामी बाहरी लोगों को कर दी गयी है। प. सिंहभूम के ईचा-खड़काई बांध विरोधी संघ से जुड़े रेयांस समद ने कहा कि झामुमो हर चुनाव में बोलता है कि ईचा-खड़कई डैम नहीं बनेगा, लेकिन हाल के TAC में इसे बनाने का निर्णय ले लिया गया. इससे सैंकड़ों आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे. लातेहार-पलामू से आये कई लोगों ने वन अधिकार कानून के तहत निजी और सामुदायिक पट्टा न मिलने के तथ्य दिए, पर सरकार की ‘अबुआ बीर दिशुम’ अभियान के खोखलेपन को उजागर किया. नंदकिशोर गंझू ने कहा कि व्यापक कटौती के साथ निजी पट्टा दिया जा रहा है. सामुदायिक वन अधिकार तो मिल ही नहीं रहा है.

स्थानीय व नियोजन नीति अबतक क्यों नहीं बनी?

सिराज बोले कि गठबंधन दलों ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि लम्बे समय से जेल में बंद विचारधीन कैदियों को रिहा किया जायेगा और फर्जी मामलों के लिए न्यायिक आयोग का गठन होगा लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस पर चुप्पी है.

सोमय मार्डी ने कहा 2016 में रघुवर सरकार ने झारखंड-विरोधी स्थानीय नीति बनाई थी. गठबंधन सरकार 6 साल में भी इसे रद्द कर आदिवासी-मूलवासियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए उपयुक्त स्थानीय व नियोजन नीति नहीं बनाई.

सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े धरम वाल्मीकि ने बताया कि दलितों के लिए महज़ जाति प्रमाण पत्र बनवाना एक संघर्ष है. अनेक दलित युवा प्रमाण पत्र न बनने के कारण पढ़ाई व रोज़गार से वंचित हो रहे हैं. हालांकि राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों के जाति प्रमाण पत्र के लिए एक प्रक्रिया बनाकर रखी है, लेकिन वो इतनी जटिल है कि प्रमाण पत्र मिलना ही बहुत मुश्किल है.

यूनाइटेड मिली फोरम के अफज़ल अनीस ने कहा कि गठबंधन दलों ने कई बार मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाने का वादा किया था लेकिन आज तक यह अपूर्ण है.

अन्य वक्ताओं ने भी सरकार को घेरा

धरने का संचालन रिया तूलिका पिंगुआ और दिनेश मुर्मू ने किया. धरने में मुख्य रूप से अंगद महतो, अजय उरांव,  अनिल हंसदा, बैजनाथ मुर्मू, बीर सिंह बिरुली, चार्ल्स मुर्मू, देमका सोय, कौशल्या हेम्ब्रम, जेम्स कुल्लू, जयपाल सरदार, मिथिलेश दांगी, मीना मुर्मू, रेणु उरांव, रियांस समद, रोज़ मधु तिर्की, सिसौल सोरेन, सुशांत सोरेन, सोमवार मार्डी, सेलेस्टीन लकड़ा, सुरेंद्र उरांव, सोना हंसदा, संजय यादव, टॉम कावला समेत कई लोगों ने अपनी बातें रखीं।

राम भक्तों के लिए

हजारीबाग एसपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर की समीक्षा बैठक, सभी थानों को दिए सख्त निर्देश

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हजारीबाग — जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (एसपी) हजारीबाग ने शनिवार को सभी थाना प्रभारियों और वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में संगठित अपराध, साम्प्रदायिक घटनाएं, महिला उत्पीड़न, आर्थिक अपराध और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की गई।

एसपी ने स्पष्ट कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए थाना स्तर पर प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई अनिवार्य है। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

संगठित अपराध पर कड़ी निगरानी

बैठक में एसपी ने संगठित अपराध से जुड़े सभी दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जेल के अंदर और बाहर सक्रिय सभी अपराधियों पर नजर रखी जाए। उन्होंने थानों को निर्देशित किया कि ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

संप्रदायिक घटनाओं के मामलों का शीघ्र निपटारा

पिछले तीन वर्षों में जिले में घटित संप्रदायिक घटनाओं से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की गई। इसके उपरांत, एसपी ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, जिससे जिले में सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जा सके।

महिला उत्पीड़न मामलों पर विशेष ध्यान

महिला उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आपराधिक मामलों पर भी चर्चा की गई। एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सख्त और संवेदनशील रवैया अपनाया जाए।

लूट, डकैती, हत्या जैसे आर्थिक अपराधों पर तुरंत कार्रवाई

बैठक में यह भी तय किया गया कि लूट, डकैती, हत्या जैसे आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान जरूरी है। सभी थाना प्रभारियों को प्रत्येक केस की गहन पड़ताल कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।

नशा विरोधी अभियान को मिलेगी गति

NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए एसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान चलाना भी अनिवार्य है। इसके लिए हर थाने को विशेष अभियान चलाने और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक ने अंत में कहा कि अपराध नियंत्रण तभी संभव है जब थाना स्तर पर मजबूत निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और जनसहभागिता को प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों ने एसपी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

गुमला में नए पुलिस अधीक्षक ने संभाला कार्यभार, नक्सल और अपराध के खिलाफ सख्त रुख का ऐलान

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गुमला — झारखंड के गुमला जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरिश बिन जामां ने सोमवार को औपचारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और औपचारिक रूप से पदभार सौंपा।

पदभार ग्रहण के बाद एसपी हरिश बिन जामां ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नक्सलवाद का समूल नाश, अपराध पर अंकुश और नशे के कारोबार को समाप्त करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिसिंग केवल कार्यालय में बैठकर नहीं, बल्कि जनसंपर्क और जमीनी स्तर पर कार्य के माध्यम से होगी।

“स्वतंत्र और जवाबदेह पुलिसिंग” पर जोर

नए एसपी ने कहा, “मेरा प्रयास रहेगा कि आम नागरिक को न्याय मिले, और पुलिस की छवि एक जनहितैषी और जवाबदेह संस्था के रूप में स्थापित हो।” उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद, जो इस जिले की प्रमुख समस्या रहा है, उसके खात्मे के लिए लगातार अभियान चलाए जाएंगे और किसी भी हाल में नक्सलियों को फिर से सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा।

अंधविश्वास और नशे के खिलाफ कड़ा संदेश

हरिश बिन जामां ने कहा कि अंधविश्वास से जुड़ी घटनाओं और कुप्रथाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “नशा अपराध की जननी है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

सभी थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मी रहे मौजूद

कार्यभार ग्रहण समारोह में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। उन्होंने नए पुलिस कप्तान के साथ समन्वय बनाकर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

हरिश बिन जामां की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब गुमला जिला नक्सली गतिविधियों और सामाजिक कुरीतियों से उबरने की दिशा में प्रयासरत है। उनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन से लोगों को कड़े लेकिन संवेदनशील प्रशासन की उम्मीद है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न, उपायुक्त ने कार्यों में तेजी और गुणवत्ता लाने पर दिया ज़ोर

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गुमला — गुमला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में एक विशेष समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सभी विभागीय वरीय अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। समीक्षा का उद्देश्य योजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार बढ़ाना और उनके स्तर को सुधारना था।

योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के निर्देश

बैठक की शुरुआत में उपायुक्त ने अधिकारियों से औपचारिक परिचय प्राप्त कर उनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और अन्य योजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य स्तर पर जिला की रैंकिंग में सुधार हो सके।

खेल, आवास और हरित योजना पर विशेष फोकस

पोटो हो खेल मैदान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुधारने और मैदानों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। बिरसा हरित ग्राम योजना में दस्तावेज़ी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। आवास योजनाओं के तहत स्वीकृत लाभुकों को समय पर किस्तें उपलब्ध कराने और निर्माण कार्यों को तेज़ करने का आदेश दिया गया।

राजस्व और आपदा प्रबंधन में सुधार के निर्देश

राजस्व शाखा की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, लंबित भूमि प्रमाण पत्रों के निष्पादन, और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि आम जनता को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सभी पात्र लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाने की हिदायत दी गई।

विधिक मुद्दों और लंबित मामलों पर लिया गया संज्ञान

बैठक में DRDA निदेशक द्वारा विभिन्न कानूनी मुद्दों की जानकारी दी गई, जिस पर उपायुक्त ने गंभीरता से विचार कर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

योजना और आकांक्षी प्रखंड की प्रगति की समीक्षा

अनटाइड, SCA और CSR फंड से संचालित योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही आकांक्षी प्रखंड डुमरी में समुचित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए।

छात्रवृत्ति, आंगनवाड़ी और शिक्षा पर विशेष ध्यान

कल्याण विभाग की समीक्षा में छात्रवृत्ति योजना को लेकर छात्रों के खातों का रैंडम वेरिफिकेशन करने को कहा गया, ताकि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

समाज कल्याण विभाग में सेविकाओं की क्षमता वृद्धि, आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं, और भूमि विवादों के त्वरित समाधान पर ज़ोर दिया गया। सक्रिय केंद्रों में मरम्मत कार्य हेतु शीघ्र प्रस्ताव भेजने को भी कहा गया।

सड़क सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर सुझाव

सड़क सुरक्षा को लेकर वाहनों की नियमित जांच और नो एंट्री अवधि सुबह 9 बजे से पहले समाप्त करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग से आगामी 6 माह की कार्ययोजना प्रस्तुत करने और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए व्यावहारिक सुझाव देने को कहा गया।

टीम भावना और समन्वय की अपील

बैठक के समापन पर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनहित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक ITDA, अपर समाहर्ता, DRDA निदेशक, और अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

यह समीक्षा बैठक गुमला जिले में सुशासन और विकास कार्यों में गति, पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में बड़ी साजिश नाकाम: हथियार के साथ तीन संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार

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गुमला — गुमला जिला मुख्यालय के पास एक संभावित आपराधिक साजिश को विफल करते हुए पुलिस ने तीन युवकों को एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति दुंदरिया कचरा गड्ढा के पास किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई

गुमला सदर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गुमला पुलिस अधीक्षक को जब यह सूचना मिली, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें सदर थाना प्रभारी महेंद्र करमाली, पुलिस निरीक्षक अमर शुक्ला, सुनील कुमार और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

मौके पर दबिश, एक आरोपी भागा – फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे

जैसे ही पुलिस की टीम दुंदरिया कचरा गड्ढा के पास पहुंची, वहां मौजूद एक युवक भागने लगा। पुलिस बल ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रदीप लकड़ा (उम्र 25 वर्ष, निवासी दुंदरिया, पिता – स्वर्गीय मंगरा उरांव) के रूप में बताई। उसने खुलासा किया कि वहीं पास ही दो और युवक छिपे हुए हैं जिनके पास हथियार हैं।

देसी कट्टा और कारतूस के साथ दो और गिरफ्तार

प्रदीप की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य दो युवकों को भी दबोच लिया। इनमें शामिल थे मनीष पन्ना (उम्र 24 वर्ष, निवासी दुंदरिया, पिता – कृष्ण पन्ना) और सत्यनारायण उरांव (उम्र 22 वर्ष, निवासी केरागानी, थाना कुरूमगढ़, पिता – स्वर्गीय विषय उरांव)। तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक के झूले में एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

पूछताछ के बाद भेजा गया जेल, अनुसंधान जारी

पुलिस ने तीनों आरोपियों को सदर थाना लाकर पूछताछ की और उसके बाद उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया। मामले को लेकर पुलिस आगे की गहन जांच में जुटी हुई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किसी संगठित अपराध गिरोह से जुड़े हैं या किसी विशेष वारदात की साजिश रच रहे थे।

गुमला पुलिस ने इस कार्रवाई को जिले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अहम सफलता बताया है और आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन नंबरों पर दें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गौ-तस्करी का भंडाफोड़: गुमला पुलिस ने 45 गोवंशीय पशु, एक ट्रक व कार के साथ एक आरोपी को दबोचा

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गुमला — गुमला जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरसांग थाना क्षेत्र के कोंडरा गांव के पास वाहन जांच अभियान के दौरान 45 गोवंशीय पशुओं से भरे एक ट्रक और एक कार को जब्त किया गया, जबकि एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए लोहरदगा की ओर मवेशियों की अवैध तस्करी की जा रही थी।

गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई

गुमला पुलिस अधीक्षक को जब यह जानकारी मिली कि जशपुर बॉर्डर से एक ट्रक में बड़ी संख्या में गोवंशीय पशुओं को झारखंड के लोहरदगा जिले की ओर ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने एसडीपीओ ललित मीना के नेतृत्व में एक विशेष छापामार टीम गठित की। इस टीम में सुरसांग थाना प्रभारी मुकेश प्रसाद टुडू, रायडीह थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह, एसआई सुरेश प्रसाद, सुनील हेंब्रम सहित सुरसांग थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

कार से शुरू हुआ संदेह, फिर ट्रक का भंडाफोड़

पुलिस द्वारा कोंडरा गांव के समीप नाकाबंदी कर वाहन जांच शुरू की गई। इसी दौरान एक मारुति सुजुकी कार पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगी। सुरक्षाबलों ने पीछा कर कार को रोका और चालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम वीरेंद्र सुमन (पिता- स्व. बलदेव राम), ग्राम मटासी, थाना नारायणपुर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) बताया।

कुछ ही देर बाद पुलिस को एक ट्रक आता दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर ट्रक चालक ने वाहन को जंगल की ओर मोड़ दिया और सुनसान जगह पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 45 गोवंशीय पशु लदे मिले, जिनमें पाँच की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

पशु चिकित्सक द्वारा जांच, मृत पशुओं का अंतिम संस्कार

बरामद पशुओं को सुरसांग थाना लाया गया, जहां पशु चिकित्सक द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मृत पशुओं का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

आरोपी को भेजा गया जेल

गिरफ्तार तस्कर वीरेंद्र सुमन से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने बरामद ट्रक, कार और सभी पशुओं को जब्त कर लिया है।

गुमला पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध पशु तस्करी पर एक अहम प्रहार माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना मिले तो वे तत्काल प्रशासन को सूचित करें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

झारखंड में विकास की अवधारणा व सियासत दोनों बदल चुकी है…सरना कोड की आड़ में कई चुनावी वादों को हाशिये पर डालने की कहीं तैयारी तो नहीं…! 

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विनोद कुुुुमार

(वरिष्ठ पत्रकार व सोशल एक्टिविस्ट)

दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में जो बातें हेमंत सोरेन ने कही, वे इस सवाल का जवाब है कि सरना कोड की मांग तो केंद्र सरकार ही पूरी कर सकती है, लेकिन अन्य चुनावी वादे जो राज्य सरकार ने किये हैं, वे पूरी क्यों नहीं कर रही है? मसलन, लैंड बैंक को खत्म करना, संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेकर कांग्रेस के जमाने में पारित भूमि एवं पुनर्वास कानून को फिर से लागू करना, पेसा कानून को लागू करना, 1932 के खतिहान पर आधारित डोमेसाइल नीति बनाना, वनाधिकार कानून के तहत जमीन के पट्टे वनक्षेत्र में बसे आदिवासियों को लागू करना आदि.

दरअसल, नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन ने दो बेहद महत्वपूर्ण बातें कही. एक तो कि राज्य में लागू टेनेंसी कानून विकास की राह में अवरोध बने हुए हैं. दूसरी वे यह भी चाहते हैं कि ‘फारेस्ट क्लियरेंस’ मिलने में देरी की वजह से राज्य में नये उद्योग नहीं लग पा रहे हैं. वे चाहते हैं कि जिस तरह उत्तर के राज्यों में इन्हें आसान कर केंद्र सरकार ने मदद की है, उसी तरह के कदम उठा कर झारखंड को भी मदद करें.

क्या हेमंत सरकार पेसा कानून को अटकाए रखना चाहती है?

जाहिर है, ऐसी स्थिति में वे लैंड बैंक को खत्म करेंगे, या वन क्षेत्र में बसे आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने के अभियान में तेजी लायेंगे, या पेसा कानून को सच्चे अर्थों में लागू करेंगे, हालांकि इसकी उम्मीद करना बेमानी है. विकास की अवधारणा और सियासत दोनों बदल चुकी है. हाल के कुछ महीनों में, खास कर अदानी से कुछ महीनों पहले हुई मुलाकात के बाद. इसलिए सरना कोड, जो केंद्र सरकार की सहमति से ही मिल सकता है, के लिए आंदोलन तो करने लगा है झामुमो, लेकिन अन्य मांगों के प्रति उदासीन है.

यह सवाल इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों से, खास कर कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि सरना कोड तो केंद्र सरकार की सहमति से ही अंततोगत्वा मिलनी है, लेकिन अन्य चुनावी वादे कब पूरी होंगी? झामुमो के साथ-साथ कांग्रेस भी जोरशोर से सरना कोड के लिए आंदोलन करने में लग गयी हैं, लेकिन उन मुद्दों को पूरा क्यों नहीं कर रही हैं जो राज्य सरकार को करना है.

‘सरना कोड’ की मांग के कोलाहल में अन्य मांगें कहीं नेपथ्य में न चली जायें?

कहीं उनकी साजिश यह तो नहीं कि धार्मिक और संवेदनशील ‘सरना कोड’ की मांग के लिए आंदोलनों के कोलाहल में अन्य मांगें नेपथ्य में चली जायें? जिस तरह आपरेशन सिंदूर के कोलाहल में मोदी सरकार ने हर अन्य बुनियादी सवालों-शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता- को नेपथ्य में डाल दिया है. क्या झारखंड में इंडिया गठबंधन भी उसी रणनीति पर चल पड़ी है?

गौर से देखिये, इस बार सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने अब तक किया क्या है? मईया सम्मान योजना, वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम फिर से लागू करना, उनके लिए महंगाई भत्ता, आदि. यानि, थोड़ा बहुत लाभ का काम संगठित क्षेत्र के लिए किया गया है, आदिवासी और वंचित जमात के लिए अब तक कोई ठोस काम होता नहीं दिखा है.

यह सरकार जल, जंगल, जमीन की रक्षा क्या करेगी, जब हेमंत ही खुद कह रहे हैं कि ‘टिनेंसी एक्ट’ और ‘ फारेस्ट क्लियरेंस’ में होनेवाला विलंब राज्य में उद्योग के विकास में बाधक है. इसलिए पेसा के लिए आंदोलन चलाते रहिए, सियासत और मुद्दे बदल चुके हैं. कुछ होगा तो जन आंदोलन और जन दबाव से ही मुमकिन होगा.

(विनोद कुमार के फेसबुक वाल से)

राम भक्तों के लिए

गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तैयार करने का अधिकारियों को दिया निर्देश

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गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति के निमित्त कार्य योजना तैयार करने से संबंधित बैठक हुई। बैठक में सतत् विकास लक्ष्यों के सभी मानकों पर विस्तृत समीक्षा की गयी। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर तथा बेहतर रणनीति के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया, जिसमें मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता डी.आर.डी.ए., जे.एस.एल.पी.एस., नगर परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य विभागों से जुड़े एस.डी.जी. के संकेतकों पर चर्चा की गई।

डीसी ने जिला स्तरीय संकेतकों पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित कर विभागवार संचालित योजनाओं को सतत् विकास लक्ष्यों से जोड़कर क्रियान्वयन एवं प्रगति अर्जित करने तथा राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग को सुधारने के लिए दिशा-निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहीत डाटा का सही से मिलान करने एवं समयबद्ध तरीके से प्रविष्टि करते हुए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मृृृता कुमारी, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी के अलावा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने उठाए सवाल…निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार का जोर नहीं चलता…बहुत कमजोर साबित हुए शिक्षा मंत्री 

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रांची : झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य भर के निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से की जा रही फीस वसूली पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि स्कूलों द्वारा एनुअल डेवलपमेंट फीस लेट फाइन, बिल्डिंग फंड सहित कई तरह के शुल्क वसूले जा रहे हैं, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है, फिर भी प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय है।

श्री राय ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कई बार सार्वजनिक मंचों से यह दावा कर चुके हैं कि स्कूलों द्वारा यदि ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद राज्य के अधिकांश निजी स्कूलों में न केवल फीस में बढ़ोतरी की गई है, बल्कि विभिन्न मदों में मनमाने तरीके से शुल्क भी वसूले जा रहे हैं। 

स्कूल प्रबंधन निरंकुश, और प्रशासन निष्क्रिय  

श्री राय ने कहा कि हर साल सरकारी स्तर पर इसकी घोषणा की जाती है लेकिन स्कूल प्रबंधन हर बार निरकुंश बना रहता है, और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है. इसे सरकार का थोड़ा भी डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है सरकारी स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. दरअसल इस मामले में शिक्षा मंत्री बहुत कमजोर साबित हुए.

श्री राय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार एवं जिला उपायुक्त द्वारा समय-समय पर दिए गए बयान और निर्देश केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। धरातल पर इनका कोई असर नहीं दिखाई देता। “अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कोरोना महामारी और महंगाई की वजह से कमजोर हो चुकी है, और ऐसे में स्कूलों की यह मनमानी उन्हें और अधिक परेशान कर रही है।

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 को सख्ती से लागू किया जाए और जो भी स्कूल इसकी अवहेलना कर रहे हैं, उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए, जहां अभिभावक स्कूलों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करा सकें।

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो राज्य भर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करें।

राम भक्तों के लिए
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