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Saturday, November 14, 2026
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परियोजना निदेशक रीना हांसदा ने किया बिशुनपुर प्रखंड का दौरा, विकास योजनाओं की समीक्षा

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गुमला, मार्च 2025: गुमला जिले की परियोजना निदेशक (आईटीडीए) रीना हांसदा ने बिशुनपुर प्रखंड का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत को परखा और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

विकास योजनाओं की गहन समीक्षा

निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (PM-AWAS), जल जीवन मिशन (JJM), वन अधिकार अधिनियम (FRA) और वन धन विकास केंद्र (VDVK) जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने चिरोडीह पंचायत के जवाडीह गांव का दौरा कर जल जीवन मिशन (JJM) के तहत जलापूर्ति कार्यों का जायजा लिया। साथ ही, डाकिया योजना के तहत घर-घर राशन वितरण की स्थिति का निरीक्षण कर इसकी सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान

✔ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) की स्थिति की जांच की गई, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से पहुंच सकें।
✔ नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य की समीक्षा कर इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
✔ इमली प्रसंस्करण केंद्र का दौरा किया, जहां मशीनों की स्थापना जारी है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से ‘दीदियों’ के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

जनसंवाद और प्रशासनिक निर्देश

परियोजना निदेशक रीना हांसदा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए और इनका लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत कर योजनाओं के प्रभाव और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विकास योजना से समाज के वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ मिले। दौरे के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

होली और रमजान को लेकर गुमला में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न

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गुमला, मार्च 2025: आगामी होली और रमजान के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। इस बैठक में नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए।

त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर चर्चा

बैठक में शहर की जल आपूर्ति, ट्रैफिक नियंत्रण, नशे की बढ़ती समस्या, साइबर अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
✔ जल संकट: शांति समिति के सदस्यों ने रमजान के दौरान पानी की कमी को लेकर चिंता जताई। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक वार्ड में पानी के टैंकर भेजे जाएंगे और विशेष जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
✔ यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था: होली के दिन रात 8 बजे से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा और सार्वजनिक स्थलों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।

नशे और अवैध गतिविधियों पर सख्ती

पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि नशे और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।
✔ डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाने पर सख्त पाबंदी।
✔ ड्रग्स से जुड़े मामलों पर निगरानी: पिछले छह महीनों में 20 से अधिक ड्रग्स से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है।
✔ नशे की वजह से बढ़ रहे अपराधों पर चिंता: पुलिस ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश

एसडीओ सदर राजीव नीरज ने होली के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की।
✔ असुरक्षित महसूस करने पर तुरंत प्रशासन से संपर्क करने का निर्देश।
✔ होलिका दहन खुले स्थानों पर करने की सलाह, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
✔ जबरन रंग लगाने जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

स्वास्थ्य विभाग ने दी सतर्कता की सलाह

✔ सिविल सर्जन गुमला ने हरे रंग और अबीर से बचने की अपील, जिससे त्वचा और आंखों को नुकसान हो सकता है।
✔ त्योहारों के दौरान खान-पान में सतर्कता बरतने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचने की सलाह।
✔ जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील

बैठक के अंत में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा,
“जब दो बड़े त्योहार एक साथ आते हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। गुमला की जनता हमेशा प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाती आई है। प्रशासन सभी उठाए गए सुझावों पर त्वरित कार्रवाई करेगा।”

इसके साथ ही साइबर अपराधों से बचने के लिए नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर देने की अपील की गई।

बैठक के अंत में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों को होली और रमजान की शुभकामनाएं दीं और शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का अनुरोध किया।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

सरिया प्रखंड के कोइरिडीह में 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन

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गिरिडीह, 06 मार्च 2025: सरिया प्रखंड के कोइरिडीह स्थित उच्च विद्यालय मैदान में 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन 06 मार्च से 09 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।

मंगल कलश यात्रा के साथ भव्य शुरुआत

महायज्ञ की शुरुआत 06 मार्च को प्रातः 08 बजे मंगल कलश यात्रा एवं सद्ग्रंथ शोभायात्रा से हुई। यह यात्रा झांकी, बैंड-बाजे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में निकाली गई। इस महायज्ञ का संचालन शांतिकुंज हरिद्वार के संतों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी भक्तगण अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुति अर्पित कर सकेंगे।

यज्ञ कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां एवं आयोजन

➡ 06 मार्च: सायं 06 बजे से संगीत एवं प्रवचन का आयोजन।
➡ 07 मार्च: प्रातः 07 बजे से देवपूजन, यज्ञ एवं विभिन्न धार्मिक संस्कार, सायं 06 बजे संगीत प्रवचन।
➡ 08 मार्च: प्रातः 07 बजे से गायत्री महायज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान, सायं 06 बजे संगीत प्रवचन एवं दीप महायज्ञ।
➡ 09 मार्च: प्रातः 07 बजे से यज्ञ की पूर्णाहुति, सत्कार्यों का अभिनंदन और कार्यकर्ताओं व टोली की विदाई।

समाज कल्याण और आध्यात्मिक समरसता पर विशेष ध्यान

इस महायज्ञ में विभिन्न सनातन संस्कार निःशुल्क संपन्न किए जाएंगे, जिससे समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा। आयोजकों के अनुसार, यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक उन्नति और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रयास है।

यह महायज्ञ श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शांति और आत्मिक शुद्धि का अनोखा अवसर प्रदान करेगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है।

News – Naresh Sharma

राम भक्तों के लिए

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को डबल इंजन की सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देगी? सबसे बड़ा सवाल…दिल्ली केंद की दासी बनकर रहेगी या फिर भाजपा की सबसे पुरानी मांग पूरी होगी…?

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नारायण विश्वकर्मा

रांची : लंबे समय से भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत कर रही है. भाजपा ने अपने पिछले सभी चुनावी घोषणा पत्रों में भी इस मांग पर जोर दिया है. 27 साल के बाद अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या भाजपा अब अपनी मांग पर अमल करेगी? क्योंकि भाजपा दिल्ली सरकार को और अधिक अधिकार और स्वायत्तता दिलाने के पक्ष में शुरू से रही है.

चूंकि दिल्ली वर्तमान में एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) है और इसका प्रशासन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच साझा होता है। दिल्ली में पुलिस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि अन्य विषयों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होता है।

भाजपा ने 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। हालांकि, हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव (2025) में इसे प्रमुख चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था।

भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले और 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। लेकिन भाजपा केंद्र सरकार में होने के बावजूद इस वादे को पूरी तरह से भूल गई थी. इस मुद्दे पर अक्सर राजनीतिक बहस होती रहती है, और आप पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाती रही है.

पीएम ने कभी इसकी वकालत नहीं की

अलबत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत नहीं की. इसके बजाय पीएम ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और एलजी (उपराज्यपाल) को अधिक शक्ति देने की दिशा में जरूर कदम उठाए.

हां, हाल के वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कुछ विधेयकों और अध्यादेशों के कारण दिल्ली की पूर्व केजरीवाल सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच शक्तियों को लेकर विवाद बढ़ा. यह मुद्दा दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे और शक्तियों के बंटवारे को लेकर था, जो संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत परिभाषित है।

अध्यादेश के जरिए शक्तियों को सीमित कर दिया गया

अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया, जो मई 2023 के अध्यादेश को कानून का जामा पहना कर दिल्ली के उपराज्यपाल को सेवाओं (कर्मचारियों के प्रबंधन) पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया, जबकि दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम कर दिया गया. यानी इस अध्यादेश के जरिए, दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और एलजी को अधिक अधिकार दिए गए।

इस अध्यादेश को लाने का कारण सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

केजरीवाल सरकार का तर्क था कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का प्रयास किया है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, और इसकी विशेष स्थिति को देखते हुए केंद्र का कुछ हद तक नियंत्रण आवश्यक है। यानी भाजपा और केंद्र सरकार का तर्क था कि यह कदम दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस कदम को असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी बताया.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को इस मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था. शीर्ष अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार ने इस फ़ैसले के तुरंत बाद एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ा आख़िरी फैसला लेने का हक़ उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है.

नेहरू भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते थे

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने समय-समय इसके लिए आवाज उठायी है. 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था. 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद इस मामले में शांत हो गई. वहीं 2014 से अब तक, भाजपा और केंद्र सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बजाय, दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करनेवाले कदम उठाए.

भाजपा के पू्र्व सभी सीएम ने पूर्ण राज्य की मांग पर जोर दिया

1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदनलाल खुराना, सुषमा स्वराज और साहिब सिंह वर्मा जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अतीत में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की पुरजोर मांग की थी। यह मांग विशेष रूप से उठाई गई थी, जब भाजपा दिल्ली में सत्ता में थी या विपक्ष में थी। सच कहा जाए तो मोदी के सत्तासीन (2014) होने के बाद से ही भाजपा ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे को हाशिये पर डाल दिया है.

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने या नहीं देने पर कई तर्क गढ़े जाते हैं. कहा जाता है यहां पर विदेशी दूतावास और उच्चायोग भी हैं. इसलिए इसे दिल्ली सरकार को पूरी तरह से नहीं सौंपा जा सकता. लेकिन केन्द्र सरकार को भी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तेक्षप करना उचित प्रतीत नहीं होता है. ना तो केन्द्र सरकार को सारी शक्तियां दी जा सकती और ना ही दिल्ली सरकार को. अगर ये हुआ तो इनके निरंकुश होने की आशंका बनी रहेगी. इसलिए कोई बीच का रस्ता निकालना होगा ताकि दिल्ली में विकास कार्य होते रहेंगे.

चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर केजरीवाल तक लड़ते रहे 

नेहरू के शासनकाल के समय चौधरी ब्रह्म प्रकाश की दिल्ली सरकार को अधिक मांगे देने के मसले पर 1956 में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करके दिल्ली विधानसभा को एक नगर निगम में बदल दिया था. क्या वो ही स्थिति फिर तो नहीं बन रही? क्या इतिहास अपने को दोहरा सकता है? क्योंकि दिल्ली में केन्द्र सरकार और आप सरकार के बीच चली खींचतान से दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की याद आती है.

वैसे यह भी सच है कि भाजपा (पहले जनसंघ) और कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग होती रही कि दिल्ली को पूर्ण विधानसभा मिले. ये मांग उठाने में भाजपा सबसे आगे थी. क्योंकि भाजपा को दिल्ली अपनी सी लगती थी. उसका यहां जनाधार भी था. तब जनसंघ के नेता जैसे मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा वगैरह के नेतृत्व में मांग हो रही थी कि दिल्ली के चौतरफा विकास के लिए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना जरूरी है. तब तक यहां महानगर परिषद और नगर निगम काम कर रही थी.

1993 में सीएम रहे मदनलाल खुराना को सांकेतिक शक्तियां ही मिलीं

हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बालकृष्ण कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए केन्द्र सरकार ने मई 1990 में संसद में एक बिल पेश किया. इसका मकसद दिल्ली को राज्य का दर्जा देना था. साल 1991 में दिल्ली को राज्य का दर्जा तो मिल गया और 1993 के विधानसभा चुनाव में मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गये. लेकिन कहा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा को सिर्फ सांकेतिक शक्तियां ही मिलीं. आगे के सालों में केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं. पर कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का काम बिना किसी बाधा या अवरोध के चलता रहा. लेकिन दिल्ली सरकार को अधिक अधिकार देने की भी मांग होती रही.

बहरहाल, दिल्ली आबादी के लिहाज से देश के बड़े राज्यों में शुमार जरूर है. चूंकि दिल्ली में अब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है. केन्द्र सरकार चाहे तो शक्तियों को लेकर कोई सर्वमान्य नीति बना सकती है. दरअसल, दिल्ली में विवाद की स्थिति इसलिए बनी रहती है क्योंकि शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट नहीं है. आनेवाले समय में यह पता चलेगा कि एलजी और नयी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच किस तरह का तालमेल रहता है या फिर गृहमंत्री अमित शाह ही दिल्ली के बॉस बने रहेंगे? क्योंकि दिल्लीवासियों को इसकी झलक मिल चुकी है. रेखा गुप्ता पूर्ण राज्य की मांग कर पाएगी,ऐसा नहीं लगता. मौजूदा हालात में पीएम इसकी पहल करेंगे,इसकी संभावना नहीं लगती. अब देखना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को डबल इंजन की सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देगी या दिल्ली केंद की दासी ही रहेगी या भाजपा की सबसे पुरानी मांग पूरी होगी…?

 

राम भक्तों के लिए

दृष्टिबाधित बच्चों को तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन

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✦ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं एमजंक्शन के सहयोग से आयोजित की गयी थी प्रशिक्षण कार्यशाला
✦ दृष्टिबाधित बच्चो को स्मार्ट फोन के जरिये ऑनलाइन पुस्तकालय, समाचार, अन्य जानकारी, और अनुपस्थिति ज्ञान एवं गतिशीलता की दी गयी जानकारी
✦ कार्यशाला में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के दृष्टिबाधित बच्चों और रिसोर्स शिक्षकों ने लिया भाग
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दृष्टिबाधित बच्चो के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं एमजंक्शन के सहयोग से कार्यान्वित प्रोजेक्ट ज्योति के अंतर्गत दृष्टिबाधित बच्चो के लिए आयोजित तीसरे चरण का आवासीय प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण के दौरान दृष्टिबाधित बच्चो को तकनीक आधारित शिक्षा, समावेशी शिक्षा में ICT के प्रभावी उपयोग के बारे में जानकारी दी गयी। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में रांची, खूंटी और गुमला के विशेष शिक्षक और दृष्टिबाधित बच्चों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट ज्योति के तहत दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने में आसानी के लिए स्मार्टफोन दिए गए। इस स्मार्टफोन की मदद से, दृष्टिबाधित बच्चे ऑनलाइन पुस्तकालय, समाचार, अन्य जानकारी, और अनुपस्थिति ज्ञान एवं गतिशीलता के बारे में बताया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कक्षा 8वीं से 12वीं तक के दृष्टिबाधित बच्चों को आसानी से पढ़ने योग्य और सुलभ अध्ययन सामग्री प्रदान करने के साथ सभी छात्रों को समान सीखने का अवसर प्रदान करना था। दृष्टिबाधित बच्चो को सशक्त बनाना और एक समावेशी शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देना जो उनकी शैक्षणिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित करे।

कार्यशाला के दौरान दृष्टिबाधित बच्चों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके अध्ययन करने के लिए रीडिंग ऐप की जानकारी दी गयी। इसके साथ ही सुगम्य पुस्तकालय, बुक शेयर, बी माय आइज़, इनविज़न एआई, ईज़ी रीडर, ऑटो टीटीएस, टॉकबैक, स्मार्ट ऑन, सीइंग ऑन, मानी ऐप, और डॉल्फिन ईज़ी रीडर जैसे ऐप्स को विस्तार से समझाया गया।

खुश दिखे अभिभावक : दृष्टिबाधित सभी बच्चे और उनके माता-पिता इस प्रशिक्षण में आकर काफी बहुत खुश दिखे। प्रशिक्षण के दौरान दृष्टिबाधित बच्चो के माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चो ने इस प्रशिक्षण से बहुत कुछ सीखा और भविष्य में पढ़ाई करके जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। कई बच्चे पहली बार स्मार्टफोन का उपयोग करना सीख रहे थे, उनके दिलो में कुछ करने की ललक और चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही थी।

न्यूज़ डेस्क

राम भक्तों के लिए

आटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति लाने वाले हीरो की नई आधुनिक से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा V2 प्रो, विदा प्लस एवं विदा लाइट का भव्य हुआ उद्घाटन

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5 मार्च 2025 को हजारीबाग के लोकप्रिय , कर्मठ, झूझारु सांसद मनीष जायसवाल ने अनावरण कर शुभारम्भ किया। इस मौके पर हीरो के डायरेक्टर आकर्ष कुमार ने बताया कि 5 Amp प्लग से चारजिंग संभव विदा V2 रिमूवेबल बैटरी दी गई है, जिससे यह 5 Amp प्लग पाइंट से चार्ज आसानी से किया जा सकता हैं। यह आधुनिक स्कूटर 165 Km सटिफाइड रेंज देता है और पुरे देश में 3100 से अधिक फास्ट चारजिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। और तो और मजे की बात लाॅन्ग डाइव में कोई दिक्कत नहीं होती हैं। V2 को शानदार 6 विभिन्न प्यारे आकर्षित रंगों में उपलब्ध हैं। जिसे देखने और खरीदने के लिए काफी संख्या में लोग आऐ हुए थें।
भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से किशन शर्मा, अनील शर्मा, दिपक शर्मा, उज्जवल कुमार, आर्कष, कोशिक भट्टाचार्य, मुकेश कुमार, रीकी सिंह, शशी सोनी करण कुमार,विकास यादव एंव शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थें।

न्यूज़ – विजय चौधरी 

राम भक्तों के लिए

संकट मोचन महावीर मंदिर हजारीबाग सरकारी बस स्टैंड के प्रांगण में आप सब भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है

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भव्य राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा एवं महायज्ञ आज कलश यात्रा निकाली गई है

5 3 2025 को सुबह समय 9.30 से
सभी माता एवं बहनों को कलश उठाए मंदिर प्रांगण से निकले जो बड़ा बाजार से सरदार चौक से झंडा चौक से छठ तलब होते हुए बुढ़वा मंदिर से जल उठाकर मंदिर तक 11 तारीख तक चलने वाली है
ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित हुए पुण्य के भागी बने
संकट मोचन महावीर मंदिर सरकारी बस स्टैंड के प्रांगण में आयोजित महायज्ञ समिति सदस्य लोग शामिल हुए समाज सेवी मनोहर कुमार राज सुधीर सिंह बीरेंद्र यादव संदीप मिश्रा संतोष गुप्ता विजई पांडे नन्दन मिश्रा राजू बाबू सूरज गुप्ता संजय प्रसाद महेश जायसवाल महेश प्रसाद और मंदिर के पुजारी सभी लोग शामिल थे

न्यूज़ – विजय चौधरी 

राम भक्तों के लिए

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित

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गुमला : – गुमला जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आज उपायुक्त गुमला कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त गुमला ने आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक के दौरान उपायुक्त गुमला ने पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीकृत एवं आधार सत्यापित लाभुकों की संख्या, वजन माप, गृह भ्रमण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कुपोषण उपचार, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सेविका/सहायिका की रिक्तियों, आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की।

उपायुक्त गुमला ने पोषण ट्रैकर ऐप में डेटा को अद्यतन करने और सभी बच्चों के परिजनों का आधार कार्ड अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही, वजन मापन की 100% एंट्री सुनिश्चित करने की बात कही। गृह भ्रमण को लेकर सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, उपायुक्त गुमला ने मातृ वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी योजनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सीडीपीओ को लक्ष्य निर्धारित कर मातृ वंदना योजना के सभी पात्र लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया।

सेविका/सहायिका के चयन को गति देने, आंगनवाड़ी केंद्रों के मरम्मत, नवीनीकरण, शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में सभी प्रखंडों के सीडीपीओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इसके अलावा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी भी बैठक में उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला पुलिस कप्तान शंभू कुमार सिंह द्वारा बसिया थाना का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दी गई

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गुमला – गुमला पुलिस कप्तान शंभू कुमार सिंह, द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बसिया , पुलिस निरीक्षक, बसिया अंचल , थाना प्रभारी, बसिया एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में बसिया थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पूर्व थाना में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया , तथा सभी को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र , बीट से संबंधित सभी जानकारी रखेंगे, रूचि लेकर निगरानी रखेंगे तथा अधिक से अधिक आसूचनाओं का संकलन करेंगे। निरीक्षण के क्रम में थाना सिरिस्ता में संधारित होने वाले सभी पंजी , अभिलेखों एवं संचिकाओं का अवलोकन किया गया। सभी पंजी/संचिकाओं का रख-रखाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया। सीमावर्ती थाना प्रभारियों के साथ संपर्क स्थापित कर सक्रिय अपराध कर्मियों एवं पी0एल0एफ0आई0 उग्रवादियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान तेज करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया। महिलाओं से संबंधित अपराध की रोक-थाम हेतु स्कूल , कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। थाना क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने तथा अपराध नियंत्रण के संबंध में थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिया गया, साथ ही थाना भवन, थाना परिसर एवं पुलिस कर्मियों के रहने वाले बैरक का भी निरीक्षण किया गया। बैरक में रहने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को अपने आस-पास साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया गया। थाना निरीक्षणोपरांत बसिया थाना परिसर स्थित निर्माणाधीन पुलिस निरीक्षक बसिया अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिया गया।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

पोढापाठ टोले में सोलर पावर ग्रिड की स्थापना, 21 घरों को मिली बिजली आपूर्ति

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गुमला : – गुमला जिला अंतर्गत स्थित घाघरा प्रखंड के आदर पंचायत के पोढापाठ टोले ( PVTG टोला) में सोलर पावर ग्रिड की स्थापना कर 21 घरों को बिजली आपूर्ति से जोड़ा गया। यह कार्य झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के तत्वावधान में जरेडा (JREDA) द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

10 kWp क्षमता की इस सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से प्रत्येक घर को 500 वॉट बिजली उपलब्ध कराई गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को घरेलू उपयोग के लिए निर्बाध बिजली मिल सकेगी। इस पहल से न केवल टोले के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उपायुक्त गुमला कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार, जिले के उन दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां पारंपरिक बिजली आपूर्ति संभव नहीं है, वहां सोलर लाइट की व्यवस्था कर ग्रामीणों को बिजली से आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पोढापाठ टोले में सोलर पावर ग्रिड की स्थापना की गई, जिससे ग्रामीणों को ऊर्जा की सुविधा मिल सके और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

ग्रामवासियों ने सरकार के इस प्रयास के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस परियोजना के अंतर्गत इंपैनल्ड कंपनी द्वारा आगामी पाँच वर्षों तक सोलर सिस्टम का रखरखाव किया जाएगा, जिससे इसकी प्रभावशीलता और दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित हो सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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