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Thursday, November 12, 2026
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BJP Unveils ‘Gogo Didi Yojana’ to Empower Women in Jharkhand, Pledges ₹2100 Monthly Support

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In a significant move aimed at countering the ruling Jharkhand Mukti Morcha (JMM)’s Mukhyamantri Maiya Samman Yojana, the Bharatiya Janata Party (BJP) has announced a new welfare initiative, the Gogo Didi Yojana, ahead of the 2024 assembly elections in Jharkhand. If the BJP forms the government, this scheme promises a monthly financial assistance of ₹2100 to eligible women across the state. This initiative primarily targets women and their daughters, with the broader goal of enhancing women’s financial security and independence.

A Closer Look at Gogo Didi Yojana

The Gogo Didi Yojana is designed to provide a monthly honorarium of ₹2100 to both mothers and daughters. Unlike the JMM’s Maiya Samman Yojana, which offers ₹1000 per month to women aged 18-50, the Gogo Didi Yojana aims to widen its beneficiary base. According to BJP leaders, this scheme intends to uplift the socio-economic status of women by giving them direct financial support, deposited into their bank accounts through the Direct Benefit Transfer (DBT) mechanism.

Eligibility Criteria and Benefits

The scheme is open to women who meet specific criteria:

  • Age limit: The eligible women must be between 15 and 45 years old.
  • Income limit: Beneficiaries’ families should have an annual income between ₹1.5 lakh and ₹3 lakh.
  • Residency: Only women who are permanent residents of Jharkhand will be eligible.
  • Employment status: Women employed in government jobs will not qualify for this benefit.

Upon qualification, beneficiaries will receive ₹2100 monthly, which will be transferred directly into their bank accounts. The scheme’s focus on both mothers and daughters underscores its commitment to ensuring holistic economic security for women in Jharkhand.

BJP’s Strategic Move in the Political Arena

The Gogo Didi Yojana has been launched in direct response to Hemant Soren’s Maiya Samman Yojana, which the BJP claims is a copy of welfare schemes already implemented in BJP-ruled states like Madhya Pradesh. Senior BJP leader and Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan accused the JMM government of copying the Ladli Behna Yojana from Madhya Pradesh, which provides similar financial support to women.

Chouhan, while promoting the Gogo Didi Yojana, emphasized that this initiative is not just an election gimmick but part of the BJP’s long-standing commitment to women’s empowerment. He also criticized the Soren government for failing to fulfill previous promises of providing financial support, notably referencing unfulfilled pledges from the 2019 election.

Application Process and Implementation

While the scheme has been announced, the application process is yet to begin. Once BJP takes charge, if elected, the registration process will be conducted both online and offline. Beneficiaries will need to submit essential documents such as Aadhaar cards, proof of residency, bank details, and income certificates. Applications will be verified by the government, and upon approval, the financial aid will be directly transferred to the beneficiaries’ accounts.

Political Implications and Future Prospects

The Gogo Didi Yojana is widely seen as a major part of BJP’s electoral strategy to sway women voters in Jharkhand. With a more generous financial aid package than its counterpart scheme, the BJP is positioning itself as the champion of women’s rights and financial independence. However, critics, including the ruling JMM, have termed the scheme as an “election stunt,” questioning its sustainability and genuine intent.

The Gogo Didi Yojana marks a significant step in BJP’s efforts to win over women voters in the upcoming Jharkhand assembly elections. With promises of financial assistance aimed at improving the socio-economic status of women, the BJP hopes this scheme will play a pivotal role in their electoral campaign. As the elections near, it remains to be seen how this scheme will resonate with the public and whether it will succeed in securing the support BJP needs to return to power in the state.

News – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

भाजपा-जदयू के बीच कई सीटों पर फंसा है पेंच, पूर्वी जमशेदपुर में रघुवर-सरयू की अदावत को ढुल्लू महतो ने और बढ़ाया…अगड़ी-पिछड़ी की आग को हवा देकर आलाकमान को पेसोपेश में डाला   

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रघुवर-सरयू के लिए पूर्वी जमशेदुपर सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी, पांच बार के विधायक रहे रघुवर अपनी परम्परागत सीट सरयू के लिए छोड़ने को तैयार नहीं…सरयू राय भी अड़े…नीतीश-नड्डा के बीच अबतक संवाद नहीं होने से मामला अधर में

नारायण विश्वकर्मा

रांची : विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सरयू राय बनाम रघुवर दास के बीच ठन गई है. भाजपा-जदयू के बीच सीटों के तालमेल को लेकर पूर्वी जमशेदपुर हॉट सीट बन गई है. शुरू में ऐसा लग रहा था ओडिशा के राज्यपाल बनने के बाद रघुवर दास अभी चुनावों से दूर रहेंगे. क्योंकि केंद्र ने राज्यपाल बनाकर रघुवर दास जब ओडिशा भेजा तो लगा था कि अब पूर्वी जमशेदपुर में सरयू राय के लिए मैदान साफ है. लेकिन रघुवर के तेवर से यह तय लग रहा है कि पूर्वी जमशेदपुर राजनीतिक अखाड़ा बनने की ओर अग्रसर है. दोनों दलों के बीच पूर्वी जमशेदपुर को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसीलिए सीटों के तालमेल पर अंतिम फैसला होना अब इतना आसान नहीं प्रतीत हो रहा है। इसलिए जमशेदपुर पूर्वी का विवाद केंद्रीय नेतृत्व के पाले में है। इस मामले को सुलझाने में अभी केंद्रीय नेतृत्व मगजमारी में मशगूल है. वैसे असम के सीएम व झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विस्व सरमा रघुवर को मनाने के लिए ओडिशा के राजभवन का चक्कर लगा चुके हैं. लेकिन लगता है कि रघुवर मानने को तैयार नहीं हैं.

पूर्वी जमशेदपुर सीट पर रस्साकशी जारी

वैसे 4 अगस्त को सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद से ही रघुवर दास भुवनेश्वर से दिल्ली-जमशेदपुर का दौरा करना शुरू कर दिया था. चुनाव लड़ने की आशंका में मद्देनजर दिल्ली से रघुवर को यह संदेश भेजवाया गया कि अभी उन्हें राज्यपाल ही रहना होगा. इसके बावजूद रघुवर दास एड़ी-चोटी का जोर लगाये हुए हैं. उनके समर्थकों का कहना है कि पूर्वी जमशेदुपर से पांच बार विधायक रहे रघुवर अपनी परम्परागत सीट सरयू राय के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली है। ये उनकी जिद है कि सरयू राय पूर्व की तरह पश्चिम सिंहभूम से ही चुनाव लड़ें. उधर, सरयू राय पूर्वी जमशेदपुर सीट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते. पेसोपेश में पड़ा केंद्रीय नेतृत्व बीच का रास्ता तलाश रहा है। भाजपा का एक बड़ा खेमा चाहता है कि सरयू राय पूर्वी के बदले अपनी पुरानी सीट पश्चिमी जमशेदपुर से चुनाव लड़ें। लेकिन सरयू राय इसके लिए फिलहाल तो तैयार नहीं दिखते. वे लगातार पूर्वी जमशेदपुर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं।

ढुल्लू अगड़ा-पिछड़ा कर किसका खेल बिगाड़ रहे हैं…?

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सरयू राय का मामला पूरी तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथ में है। सरयू राय ने कह दिया है कि नीतीश जो फैसला लेंगे,  उसे वह मानेंगे। वहीं सरयू राय के मुद्दे पर प्रदेश नेतृत्व चुप्पी साधे हुए हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से अभी तक कोई अधिकृत नहीं आया है लेकिन हिमंत विस्व सरमा और लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने रघुवर के मामले में साफ कहा है कि अभी वे राज्यपाल हैं. पूर्वी जमशेदपुर से उन्हें चुनाव लड़ाने की बात कोरी कल्पना है. इस बीच धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने जमशेदपुर में एक प्रेसवार्ता में जिस तरह से अगड़े-पिछड़े को लेकर जहर उगला है. इससे पार्टी की छवि धुमिल हुई है. अगड़ी जाति के लोगों में गहरी नाराजगी पनपी है. सरयू राय के समर्थकों की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया है. सरयू राय से ढुल्लू महतो की अदावत जगजाहिर है. आरोप है कि इसका फायदा उठाकर रघुवर दास ने ढुल्लू महतो को एक सुनियोजित योजना के तहत जमशेदपुर भेजा था. हालांकि ढुल्लू महतो की इस हरकत पर रांची से लेकर दिल्ली तक बड़े राजनेताओं की ओर से उन्हें किसी तरह की हिदायत नहीं दी गई है. वहीं नीतीश कुमार भी खामोशी अख्तियार किये हुए हैं. ढुल्लू महतो ने जिस तरह से सरयू राय के खिलाफ विषवमन किया है, उन्होंने ऐसा कर किसका खेल बिगाड़ने का काम किया है, यह आनेवाला समय बताएगा. दरअसल, जदयू-भाजपा में सीटों के बंटवारे पर कई पेंच फंसे हुए हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए फिलहाल सिरदर्द बना हुआ है.

एनडीए की कई सीटों पर केंद्र नेतृत्व हल्कान

भाजपा-जदयू क्या आजसू में भी कई सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ओर से रस्साकशी जारी है. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो अपने बेटे के लिए मांडू की सीट चाहते हैं। लेकिन यह सीट आजसू के खाते में है। टुंडी और ईचागढ़ का विवाद भी अभी नहीं सुलझा है। आजसू भाजपा में ईचागढ़ पर विवाद बना हुआ है। टुंडी पर आजसू और जदयू दोनों की दावेदारी है। सुदेश महतो टुंडी के लिए जोर लगाए हुए हैं। खबर है कि कुछ स्थानीय नेताओं से उन्होंने फोन पर बात कर टुंडी में समर्थन की मांग की है। दावा छोड़ने को कहा है। इधर, बड़कागांव पर भी भाजपा ने अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं लिया है। यहां आजसू की दावेदारी है। चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वह दो बार चुनाव लड़कर हार चुके हैं। रोशन लाल को लेकर आजसू में भी मतभेद है। वजह एक ही परिवार के वर्चस्व के कारण विरोध है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से सांसद हैं। उनकी पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ से विधायक हैं। इस बार भी वह चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में एक सीट उनके भाई के लिए और दी जाए यह शायद हो संभव हो पाए। रोशन लाल चौधरी यदि बड़कागांव से चुनाव लड़ते हैं और पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो फिर परिवारवाद का आरोप लगेगा। भाजपा की नजर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर है। राजनीतिक समीकरण अभी भी उनके पक्ष में है। ऐसे में भाजपा उन पर डोरे डाल रही है। अंबा को लेकर ही बड़कागांव में पेंच फंसा हुआ है. यहां भाजपा के पास भी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। दरअसल, नीतीश कुमार कुछ कहने या नड्डा-शाह से मुलाकात करने से परहेज कर रहे हैं. इसलिए भाजपा-जदयू की कई सीटों को अभी होल्ड पर रखा जाएगा. इनमें हर वो सीट शामिल है जिस पर विवाद बना हुआ है.

राम भक्तों के लिए

राज्यस्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 का भव्य शुभारंभ

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झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में राज्यस्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में राज्यभर के 1300 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी श्री सचिदानंद शिवेंदु तिग्गा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राज्य के प्रमुख खेल संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन की शोभा बढ़ाई।

32 खेलों में खिलाड़ियों का कौशल प्रदर्शन

इस वर्ष की प्रतियोगिता में कुल 32 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, आर्चरी जैसी प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं, जिनमें प्रतिभागियों का चयन 18 खेलों में ट्रायल के माध्यम से किया गया है। खेलो झारखंड प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

प्रतियोगिता का उद्घाटन: मुख्य अतिथियों की उपस्थिति

उद्घाटन समारोह में कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे, जिनमें झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष श्री शिवेंद्र दुबे, झारखंड कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री गोपाल ठाकुर, झारखंड एथलेटिक संघ के महासचिव श्री ए के पांडे, भारतीय कबड्डी संघ के रेफरी बोर्ड के संयोजक श्री बिपिन सिंह, झारखंड ताइक्वांडो संघ के वाइस प्रेसिडेंट श्री मिथलेश कुमार सिंह, झारखंड वॉलीबॉल संघ के कोषाध्यक्ष श्री उत्तम राज, और अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी कोच श्री हरेंद्र सिंह प्रमुख थे। इन सभी ने प्रतियोगिता के आयोजन को सराहा और खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की नृत्य प्रस्तुति ने मोहा मन

उद्घाटन समारोह के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कांके की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके साथ ही, रांची जिला ताइक्वांडो संघ के खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो का शानदार डेमोस्ट्रेशन प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों में जोश भर दिया। इसके अलावा, एसजीएफआई गोल्ड मेडलिस्ट योग टीम द्वारा प्रस्तुत योग प्रदर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन कार्यक्रमों ने समारोह में एक विशेष रंग भर दिया और खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणादायक माहौल तैयार किया।

पहले दिन की प्रतियोगिताएं: ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और आर्चरी

पहले दिन की प्रतियोगिताओं में ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, और आर्चरी जैसे खेलों का आयोजन किया गया। तीनों खेलों में कुल 1300 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी खेल कौशल का परिचय दिया। खिलाड़ियों का उत्साह और खेलों में उनकी निपुणता देखने लायक थी। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अद्वितीय कराटे मूव्स दिखाए, जबकि आर्चरी में सटीक निशानेबाजी से दर्शकों का मन मोह लिया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया।

खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन में शिक्षकों की भूमिका

राज्यस्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 के सफल आयोजन में 200 से अधिक शारीरिक शिक्षकों ने आयोजन समिति के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शिक्षकों ने प्रतियोगिता के संचालन और खिलाड़ियों की सहायता में अपना भरपूर सहयोग दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने सुनिश्चित किया कि सभी खेल गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले।

प्रतियोगिता का महत्व और भविष्य की दिशा

खेलो झारखंड प्रतियोगिता न केवल राज्य के खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान कर रही है, बल्कि यह झारखंड के खेलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि राज्य के खेल संघों और संगठनों के बीच सहयोग भी मजबूत होता है। यह प्रतियोगिता आने वाले समय में झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मददगार साबित होगी।

राज्यस्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 ने एक शानदार शुरुआत की है। पहले ही दिन तीन प्रमुख खेलों में 1300 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करना है। राज्य के खेल संघों और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से यह प्रतियोगिता निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही है। खिलाड़ियों को अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन करने का मौका मिला है, और यह प्रतियोगिता झारखंड के खेल भविष्य के लिए एक सशक्त मंच साबित होगी।

News Desk

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन विकास प्रस्ताव पर राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक के निर्णय

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गुमला :- कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड द्वारा आयोजित राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गुमला जिले के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस दौरान विभिन्न जिलों के पर्यटन स्थलों के अधिसूच संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर परिचर्चा की गई। जिसमें गुमला जिले के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई एवं कई पर्यटन स्थलों को अधिसूचित किए जाने पर अनुशंसा की गई।

जिसमें यह क्षेत्र शामिल है : बासुदेव कोना, रायडीह/देव गाँव शिवगुफा, पालकोट/राजाडेरा, चैनपुर / सदनी जलप्रपात, चैनपुर/माँ महामाया मंदिर (हापमुनी), घाघरा /वन तालाब, गुगला/मसरिया डैम, घाघरा/सकिया डैम, बसिया / बरांग शिवमंदिर धाम, घाघरा/कतरी डैम, गुमला/जालिम फॉल, विशुनपुर/दारी टोंगरी, सिसई/भट्टी तालाब, गुमला/शिवधाम, आरा पहाड़ गुमला । उक्त सभी पर्यटन क्षेत्रों को “डी” श्रेणी में रखा गया है।

इसके अलावा जिले में आयोजित होने वाले सिरा – सीता महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव के रूप में अधिसूचित करने की अनुशंसा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा लिया गया है।

बैठक में राज्य पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि गुमला जिले के इन पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे। इन प्रयासों से न केवल स्थानीय रोजगार सृजन होगा, बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया 

 

राम भक्तों के लिए

कमलेश सिंह को भाजपा में जाने से नहीं रोक पाया विरोधी खेमा, हिमंता ने माना…पार्टी को मजबूती मिलेगी

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रांची : पलामू भाजपाई नेताओं के विरोध के बावजूद रांची के भाजपा मुख्यालय में पूर्व एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह शुक्रवार की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कमलेश सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलायी। इस मौके पर कमलेश सिंह के साथ सैंकड़ों समर्थक, उनके पुत्र और परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे. कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके या चुनाव लड़ने का मंसूबा पालने वाले कई भाजपा नेताओं का तीव्र विरोध जारी है. विरोध के बीच झारखंड के सह प्रभारी हिमंता विस्व सरमा ने कहा कि कमलेश सिंह के पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। कमलेश सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया गया था। कमलेश सिंह के भाजपा में आने की खबर जैसे ही फैली, उनके घुर विरोधी भाजपा नेता ज्योतिरीश्वर सिंह और उनके करीबी भाजपाई काफी मुखर हो गये हैं।

विरोधी खेमा कमलेश के खिलाफ कर सकते हैं भितरघात 

श्री सिंह अपने आवास के एक कमरे में भाजपा नेता और पूर्व प्रत्याशी विनोद सिंह, प्रफुल्ल सिंह, कामेश्वर कुशवाहा, रवीन्द्र सिंह आदि जमा हुए और कहा कि वे प्रदेश से लेकर केन्द्र तक कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने के विरोध में अपना विरोध दर्ज करायेंगे। एक दिन पूर्व हुसैनाबाद में एक बैठक भी आयोजित की गयी जिसमें कहा गया कि कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने पर सैंकड़ों कार्यकर्ता भाजपा छोड़ देंगे। हांलाकि, अंत तक इन नेताओं की नहीं चली और कमलेश सिंह आखिरकार भाजपा के हो ही गए. जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा में शामिल होने के पूर्व ही कमलेश सिंह ने इस विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से अपना टिकट कंफर्म करवा लिया है. विरोधी खेमा हुसैनाबाद में कमलेश सिंह के पक्ष में रहेंगे या भितरघात करेंगे, ये अभी पता नहीं चल पाया है. वैसे पलामू के कुछ वरीय पत्रकार का मानना है कि हुसैनाबाद ने दलबदलुओं को हमेशा सबक सिखाया है. हुसैनाबाद के मतदाता दलबदलू और गठबंधन प्रत्याशी को कभी जिताकर विधानसभा नहीं भेजा है.

2005 में कमलेश मात्र 35 वोट से जीत पाए थे

कमलेश सिंह पहली बार राकांपा के टिकट पर हुसैनाबाद से विधायक बने थे. 2005 में उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद के संजय सिंह यादव को मात्र 35 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे थे. इसके बाद भ्रष्टाचार के बड़े मामले में फंसने के बाद 2009 में 12.8% वोट लेकर वे चौथे स्थान पर रहे थे। 2014 में 19.8% वोट लेकर वे दूसरे नंबर पर रहे। इस बार, यानी 2019 में 25.2% वोट लेकर उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। इस बार एंटी इंकमबैंसी फैक्टर होने के बावजूद भाजपा का कोर-कैडर वोट अगर उनके साथ प्लस हो गया तो, हुसैनाबाद की सीट भाजपा की झोली में जा सकती है. दरअसल, राकांपा का इस इलाके में कभी जनाधार नहीं रहा. यहां उम्मीदवार अपने धन-बल से सहारे और अपनी व्यक्तिगत की वजह से ही चुनाव जीत पाते हैं.

राम भक्तों के लिए

नवरात्रि के पावन अवसर पर खिरगांव श्मशान काली मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु 300 बोरी सीमेंट का योगदान

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भाजपा नेता डॉ. अमित सिन्हा ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने खिरगांव स्थित श्मशान काली मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 बोरी सीमेंट का योगदान दिया है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य मंदिर की भव्यता और संरचना को सुदृढ़ बनाना है, ताकि श्रद्धालु एक सुरक्षित और पवित्र वातावरण में अपनी आस्था का पालन कर सकें।

मंदिर जीर्णोद्धार की महत्वपूर्ण पहल

मंदिरों का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार हमारे समाज में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। डॉ. सिन्हा द्वारा 300 बोरी सीमेंट का यह दान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योगदान से मंदिर के विकास और उसकी संरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार, यह योगदान न केवल भौतिक रूप से बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

डॉ. अमित सिन्हा के मौन धारण करने के बावजूद उनकी टीम ने इस पहल के पीछे की भावना को स्पष्ट किया। उनका मानना है कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और पुनरुद्धार केवल एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय आस्था को भी सुदृढ़ करता है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त संदेश है, जिसमें आस्था, शक्ति और सामुदायिक एकता का महत्व निहित है।

स्थानीय समुदाय और भक्तों की प्रतिक्रिया

मंदिर प्रबंधन और स्थानीय श्रद्धालुओं ने डॉ. अमित सिन्हा और उनकी टीम के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने इसे नवरात्रि के दौरान धार्मिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार तेजी से पूरा होगा, जिससे भविष्य में धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और भक्तों की आस्था और अधिक मजबूत होगी।

सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक धरोहर का संरक्षण

खिरगांव के श्मशान काली मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर महसूस किया जाता है। इस प्रकार के धार्मिक स्थलों का संरक्षण समाज के सभी वर्गों को एकजुट करता है और उनके जीवन में आस्था की एक नई रोशनी लाता है। डॉ. सिन्हा की यह पहल न केवल मंदिर को भव्य बनाने के लिए है, बल्कि यह एक संदेश है कि हमारी धरोहर और आस्था को आने वाले समय के लिए संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।

मंदिर जीर्णोद्धार की दिशा में आगे के कदम

300 बोरी सीमेंट के योगदान के बाद, मंदिर प्रबंधन ने इसे मंदिर जीर्णोद्धार कार्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। अब मंदिर का नवनिर्माण और विकास कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा। इससे न केवल क्षेत्रीय श्रद्धालुओं को बेहतर धार्मिक अनुभव मिलेगा, बल्कि यह स्थानीय समुदाय की एकता और धार्मिक उन्नति को भी प्रोत्साहित करेगा।

नवरात्रि के इस पावन अवसर पर डॉ. अमित सिन्हा द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य ने स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन को गहन संतोष और आभार से भर दिया है। यह पहल निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक कदम साबित होगी।

निष्कर्ष और आगे की दिशा

नवरात्रि के दौरान श्मशान काली मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किया गया यह योगदान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक एकता और आस्था की पुनर्स्थापना की दिशा में एक सशक्त पहल है। डॉ. अमित सिन्हा की यह पहल समाज में धार्मिक स्थलों के महत्व और उनके संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक सिद्ध होगी। मंदिर के निर्माण कार्य के आगे बढ़ने से स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर धार्मिक स्थल तैयार होगा, जो उनके विश्वास और आस्था को एक नया आयाम देगा।

News – Vijay Chaudhary.

Edited by – Sanjana Kumari

राम भक्तों के लिए

हेमंत सोरेन का पुतला दहन: एबीवीपी ने JSSC CGL पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और छात्रों पर दर्ज एफआईआर की वापसी की मांग की

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हजारीबाग: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित CGL परीक्षा 2023 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। हजारीबाग के बाबूगाँव में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए JSSC CGL परीक्षा की निष्पक्ष जांच और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज एफआईआर की वापसी की मांग की। एबीवीपी ने पूरे राज्य में मुख्यमंत्री और JSSC अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

पेपर लीक पर उठाए सवाल: परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप

21 और 22 सितंबर 2023 को झारखंड में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन इस परीक्षा में कई गड़बड़ियों की खबरें सामने आईं। एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों का आरोप है कि परीक्षा में पेपर लीक से लेकर पेपर वितरण में अनियमितताएं हुईं। कई केंद्रों पर छात्रों को पेपर 1 के बजाय पेपर 2 दिया गया, जबकि कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र की सील पहले से टूटी हुई पाई गई।

एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवलेश सिंह ने बताया कि सरकार ने इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी परीक्षा के दौरान बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा में धांधली की घटनाएं सामने आईं। उनका कहना था कि छात्रों के हित में निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

छात्रों पर दर्ज एफआईआर की वापसी की मांग

प्रदर्शनकारियों ने न केवल परीक्षा की निष्पक्ष जांच की मांग की, बल्कि उन छात्रों पर दर्ज एफआईआर को भी तत्काल वापस लेने की अपील की, जो परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। विभाग संगठन मंत्री विक्रम राठौर ने कहा, “छात्रों की आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमों का सहारा लिया जा रहा है, और यह सरकार की असफलता को छिपाने का प्रयास है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और उनकी न्यायोचित मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पिछली परीक्षाओं में भी सामने आई थी अनियमितताएं

यह पहली बार नहीं है कि झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई हों। इससे पहले भी CGL परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। जिला संयोजक बाबूलाल मेहता ने बताया कि पहले भी हुई CGL परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर से जांच कमेटी बनाकर छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार ने पहले भी पेपर लीक की जांच के लिए कई समितियां गठित की थीं, लेकिन छात्रों का मानना है कि यह सिर्फ समय काटने की रणनीति थी, और अब सरकार फिर से वही कर रही है।

रोजगार के वादों पर सरकार की विफलता

प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के नेताओं ने सरकार द्वारा किए गए रोजगार वादों को भी निशाने पर लिया। नगर मंत्री रुद्र राज ने कहा कि झारखंड सरकार ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने में असफल रही है, और इसके बजाय विरोध करने वाले छात्रों पर झूठे मुकदमे दायर कर उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवलेश सिंह ने कहा, “युवाओं को रोजगार देने के बजाय, सरकार उन्हें न्याय के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। यह सरकार की नाकामी का संकेत है।”

एबीवीपी की मांग: निष्पक्ष जांच और एफआईआर की वापसी

एबीवीपी ने इस पूरे प्रकरण में JSSC CGL परीक्षा की निष्पक्ष जांच और छात्रों पर दर्ज एफआईआर की वापसी की मांग दोहराई। संगठन का कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एबीवीपी के नेताओं का मानना है कि अगर समय रहते सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो झारखंड के छात्र समुदाय का आक्रोश और भी बढ़ सकता है।

विभाग संगठन मंत्री विक्रम राठौर ने कहा, “छात्रों की भविष्य को बचाने के लिए सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं से ना केवल छात्रों का विश्वास टूटा है, बल्कि पूरे परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठे हैं।”

छात्रों की मांग पर ध्यान दे सरकार

झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों ने छात्रों के भविष्य पर गहरा असर डाला है। एबीवीपी और अन्य छात्र संगठन इस मुद्दे पर सरकार से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों पर दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग भी जोर पकड़ रही है।

सरकार को चाहिए कि वह इन गंभीर मुद्दों पर ध्यान दे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कदम उठाए। अगर सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाए, तो यह समस्या और बढ़ सकती है, और राज्य में युवाओं का सरकार पर से भरोसा उठ सकता है।

News – Vijay Chaudhary.

Edited by – Sanjana Kumari

राम भक्तों के लिए

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक: गुमला में कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

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गुमला: गुमला जिला मुख्यालय में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें जिले की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों का निरीक्षण करना था।

पेयजल समस्या और जल जीवन मिशन पर फोकस

बैठक में बिशनपुर माइंस क्षेत्र में पेयजल समस्या पर विशेष चर्चा की गई। सांसद सुखदेव भगत ने पीएचईडी विभाग को निर्देशित किया कि पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। इसके लिए सोलर जल मीनारों की मरम्मत और नए मीनारों की स्थापना का निर्देश दिया गया। भगत ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलनी चाहिए, और इस योजना को प्राथमिकता से प्रत्येक गांव में लागू किया जाना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों ने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति की समस्याओं का उल्लेख किया, जिस पर भगत ने निर्देश दिया कि जहां पानी की समस्या है, उसे जल्द से जल्द हल किया जाए।

विद्युत आपूर्ति: सोलर ऊर्जा का समाधान

विद्युत आपूर्ति को लेकर भी बैठक में गहन चर्चा की गई। पाट क्षेत्रों में अब तक बिजली न पहुंचने के कारणों पर प्रश्न उठे। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इन क्षेत्रों में सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में सोलर युक्त बिजली पहुंचा दी गई है और शेष ग्रामों में जल्द ही सोलर ऊर्जा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जरेडा को प्रस्ताव भेजा गया है।

नगर परिषद: शहरी विकास और जलभराव की समस्या

नगर परिषद की समीक्षा के दौरान 650 शहरी क्षेत्रों में घरों का सेंसर कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई। सांसद ने उपायुक्त को निर्देशित किया कि शहरी विकास के सभी कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। इसके अलावा, डीएसपी रोड पर बरसात के दौरान जलभराव की समस्या पर चर्चा हुई, जिससे आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने नगर परिषद को जलभराव का शीघ्र समाधान निकालने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सड़क सुधार

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सिसई प्रखंड में खराब सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, नाले की निकासी को लेकर भी सुझाव दिए गए, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से बचा जा सके।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा

स्वास्थ्य और कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में, सिविल सर्जन द्वारा जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में स्वयं सहायता समूहों (जेएसएलपीएस) के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिले में चल रहे लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स और अंडा उत्पादन जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

शिक्षा विभाग पर विशेष ध्यान देते हुए, सांसद भगत ने गुमला जिले के सभी स्कूलों में तड़ित चालक लगाने पर जोर दिया, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, भूमि अभिलेख में ऑनलाइन एंट्री सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, और संबंधित अधिकारियों को इस पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए।

खनन क्षेत्र और अवैध खनन पर चर्चा

बैठक में खनन विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। अवैध खनन की रोकथाम और खनन क्षेत्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन पर सख्ती से नजर रखी जाए और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहे।

सभी विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

बैठक में सड़क परिवहन, श्रम एवं रोजगार, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, और मनरेगा सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सभी विभागों की योजनाओं पर नजर रखी जाएगी और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, वहां त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया, ताकि विकास योजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

बैठक का निष्कर्ष और सांसद का संदेश

बैठक के समापन पर सांसद सुखदेव भगत ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जिले के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, “आपके छोटे-छोटे प्रयास जिले के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करते हैं। सभी को अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए।”

सांसद ने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से नियमित बैठकों के माध्यम से समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया और विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का निर्देश दिया।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari

राम भक्तों के लिए

भजंत्री को रांची का डीसी बनाने पर चुनाव आयोग को आपत्ति: CS को 15 दिन के अंदर जवाब भेजने का आदेश

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रांची :  मंजूनाथ भजंत्री को रांची का डीसी बनाना विवाद का विषय बन गया है. चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी बनाये जाने के फैसले को हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बता कर सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया है. आयोग ने मुख्य सचिव को 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया है. इस संबंध में चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में मुख्य सचिव को छह दिसंबर 2021 के आदेश का अनुपालन करने का कहा है, जिसमें उसने देवघर के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था.

आयोग के आदेश के बावजूद भजंत्री को नहीं हटाया गया था

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में तत्कालीन डीसी ने आयोग के वोटर टर्न आउट एप और प्रेस कांफ्रेंस में अलग-अलग आंकड़ा पेश करने की वजह से उन्हें 26 अप्रैल 2021 को उपायुक्त के पद से हटा दिया गया था. लेकिन आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें फिर से देवघर डीसी के पद पर पदस्थापित करने का आदेश दिया था. इसके करीब छह माह बाद मुख्य निर्वाची अधिकारी (सीइओ) ने आयोग को रिपोर्ट भेजी थी. इस रिपोर्ट में सीइओ ने बताया कि डीसी ने आचार संहिता खत्म होने के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. चुनाव आयोग ने सीइओ की रिपोर्ट पर डीसी से स्पष्टीकरण मांगा था. लेकिन उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के बाद छह दिसंबर 2021 को आयोग ने उपायुक्त को हटाने और भविष्य में आयोग की अनुमति के बिना चुनाव से जुड़े काम में पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था. लेकिन फिर भी सरकार ने उन्हें पद से नहीं हटाया.

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को सही करार दिया

चुनाव आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि 23 दिसंबर 2021 को कार्मिक विभाग की ओर से आयोग को एक पत्र लिखा गया. इसमें कहा गया कि आयोग अपना आदेश वापस ले, क्योंकि आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस तरह का आदेश देने का अधिकार आयोग को नहीं है. इसके बाद आयोग ने 15 दिसंबर 2022 को पत्र भेज कर इस मामले में मुख्य सचिव की राय मांगी. लेकिन उन्होंने अपनी राय नहीं दी. इसके बाद 26 दिसंबर 2022 को मंजूनाथ भजंत्री से जिला निर्वाचन पदाधिकारी का काम वापस ले लिया गया था और उसे डीडीसी को सौंप दिया. हालांकि मंजूनाथ भजंत्री ने  आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका (5716/22) दायर की थी. मंजूनाथ भजंत्री ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को नियम के विरुद्ध बताया था. सिंगल बेंच ने भजंत्री की याचिका को स्वीकार कर ली. इसके बाद आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एलपीए (244/24) दायर की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया और चुनाव आयोग के आदेश को सही करार दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आयोग का आदेश नहीं मानना संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करने जैसा है. उसका निर्देश मानना राज्य के लिए बाध्यकारी है.

राम भक्तों के लिए

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में BBA की परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र वायरल हुआ

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पलामू: झारखंड को भी पेपर लीक का रोग लग गया है. नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय की बीबीए परीक्षा से पहले फर्जी प्रश्न पत्र ही वायरल हो गया है. पलामू के योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय और गढ़वा में शुक्रवार को बीबीए की परीक्षा थी. यह परीक्षा डेढ़ बजे शुरू होनी थी, करीब एक बजे एक प्रश्न पत्र सामने आया और कहा गया कि यह शुक्रवार को होनेवाली परीक्षा का पेपर है. नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जब जांच की तो पता चला कि वायरल प्रश्न पत्र फर्जी है. कुछ दिन पहले बीबीए की परीक्षा का प्रश्नपत्र वितरण हो गया था. बाद में उस प्रश्नपत्र को रद्द कर दिया गया और शुक्रवार की परीक्षा के लिए नया प्रश्नपत्र तैयार किया गया. आज करीब एक बजे फर्जी प्रश्नपत्र वायरल हुआ और कहा गया कि शुक्रवार की परीक्षा में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे.

जनता शिवरात्रि कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई होती है

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक रविशंकर ने वायरल प्रश्नपत्र को फर्जी बताते हुए कहा कि इस मामले की जांच भी चल रही है. नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय का बीबीए सत्र करीब डेढ़ साल देरी से चल रहा है. पलामू के जनता शिवरात्रि कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई होती है, जिसका सेंटर योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में बनाया गया है. वहीं गढ़वा के एसएसजेएसएन कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई होती है. पलामू में करीब 35 और गढ़वा में 20 छात्राएं बीबीए की पढ़ाई कर रही हैं.

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