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Thursday, November 12, 2026
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पारा शिक्षकों और शिक्षा मंत्री के बीच हुई वार्ता विफल, मानदेय के बढ़ोतरी मामले पर शिक्षकों में नाराजगी 

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रांची  : झारखंड के पारा शिक्षकों और शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम मानदेय बढ़ोतरी को लेकर वार्ता विफल हो गई। बुधवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट मंत्रालय में शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पारा शिक्षकों के बीच घटों चली वार्ता के बाद मायूसी लिए बाहर निकले. शिक्षकों ने बताया कि सरकार फिलहाल उनके मानदेय में ₹2000 की बढ़ोतरी करना चाहती है। शिक्षकों का संगठन फिलहाल इसे मानने को तैयार नहीं हैं। शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने बैठक के बीच कहा था कि पारा शिक्षकों के मानदेय में पहले ही बढ़ोतरी की जा चुकी है और फिलहाल ₹2000 की बढ़ोतरी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि पारा शिक्षक इस पर जरूर तैयार होंगे। लेकिन शिक्षक मंत्री के इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। अब शिक्षकों का संगठन आगे क्या रुख होगा, यह बहुत जल्द पता चल जाएगा

राम भक्तों के लिए

खनिज की रॉयल्टी के मामले में SC का ऐतिहासिक फैसला: CM ने इसे बड़ी जीत बताते हुुए कहा- राज्यवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है…क्योंकि अब राज्य को केंद्र से बकाये के 1.26 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे

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रांची :  झारखंड को वर्ष 2005 से खनिज की रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। चरणबद्ध तरीक़े से 12 साल में यह भुगतान होगा। अब झारखंड को केंद्र से बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये मिलेंगे। राज्यों के खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे बड़ी जीत बताया है. सीएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले से हर झारखंडी के इस बकाये और अधिकार को लेकर आपकी अन्य सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी। राज्यवासियों के हक़ सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग अब जन-कल्याण में किया जाएगा.

राज्यों को एक अप्रैल 2005 के बाद से रॉयल्टी वसूल करने की अनुमति मिल गई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 25 जुलाई के अपने फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने की केंद्र की याचिका आज खारिज कर दी, जिसमें राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के विधायी अधिकार को बरकरार रखा गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों को एक अप्रैल 2005 के बाद से रॉयल्टी वसूल करने की अनुमति दे दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि 25 जुलाई के आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने की दलील खारिज की जाती है।

कोर्ट ने राज्यों को बकाये के भुगतान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाने का भी निर्देश दिया

पीठ ने कहा कि हालांकि, पिछले बकाये के भुगतान पर कुछ शर्तें होंगी। कहा कि केंद्र तथा खनन कंपनियां खनिज संपन्न राज्यों को बकाये का भुगतान अगले 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से कर सकती हैं। पीठ ने राज्यों को बकाये के भुगतान पर किसी प्रकार का जुर्माना न लगाने का निर्देश भी दिया। केंद्र ने खनिज संपन्न राज्यों को 1989 से खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर लगाई गई रॉयल्टी उन्हें वापस करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इसका असर नागरिकों पर पड़ेगा और शुरुआती अनुमान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) को अपने खजाने से 70,000 करोड़ रुपये निकालने पड़ेंगे। बहरहाल, खनिज से भरपूर झारखंड को इस फैसले से भविष्य में काफी फायदा हो सकेगा.

राम भक्तों के लिए

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विचार गोष्ठी: देश के बंटवारे ने हमारे दिलों का बंटवारा भी कर दिया : अन्नपूर्णा देवी

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गिरिडीह (कमलनयन): देश के विभाजन की विभीषिका के संदर्भ में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बरनवाल सेवा समिति द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेश साहू, चुन्नूकांत, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, विनय सिंह ने दीप जलाकर और मां भारती की तस्वीर के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया।

‘कांग्रेस पार्टी ने महज एक पद के कारण देश को दो भागों में बाट दिया’

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश विभाजन के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महज एक पद के कारण देश को दो भागों में बाट दिया, जिसक दर्द देशवासियों को 75 सालों से सहना पड़ा रहा है। कहा कि भारत विभाजन विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन माना गया। उस दौरान हुए दंगों में न जाने कितने बच्चे यतीम हुए, और कितनों के घर उजड़े, रातों रात लाखों परिवारों को न चाहते हुए भी अपने घर छड़ने पड़े। कहा कि हमें आजादी तो मिली, लेकिन एक कलंक भी देश बंटवारे के रूप में दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दरअसल देश के बंटवारे के साथ दिलों का भी बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ हमारी भावनाएं बंट गई। केन्द्रीय मत्री ने कहा कि पीएम मोदी तो सिर्फ उस वक्त की सच्चाई को देश के सामने ला रहे हैं। लेकिन क्या कभी कांग्रेस अलग देश के विभाजन को लेकर माफी मांगेगी? कहा कि उस दौरान पलायन के दर्द को जनता को जो झेलना पड़ा वो, बेहद डरावना था।

‘पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात अब हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए सुखद नहीं रह गए’

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू और सिख, पारसी,जैन और बोधिसत्व पर होते अत्याचार के मुद्दे पर कहा कि दशकों बाद फिर उसी घटना को याद करा दिया, जो विभाजन के समय हुआ था। कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात अब हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए सुखद नहीं रह गए हैं। विचारगोष्ठी में जमुआ विधायक केदार हाजरा पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, सुरेश साव और विनय सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार सबसे बड़ा  प्रमाण है अलग देश का बनना, इससे बड़ी त्रासदी भारत के लिए कुछ और नहीं हो सकती. विचारगोष्ठी में भाजपा नेत्री शालिनी वैशखियार, भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत बरनवाल, जिला महामंत्री संदीप डंगाईच, सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे।

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गिरिडीह डीसी ने कहा-मइयां सम्मान योजना का लाभ लेने से एक भी योग्य महिला वंचित नहीं रहे, ग्राम स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने का निर्देश

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नमन प्रियेश लकड़ा ने झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की.

बहनों को योजना का फॉर्म बिल्कुल नि:शुल्क दिया जा रहा है, बिचौलिए से सावधान रहें,बीडीओ और सीओ को सूचित करें

गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की और सभी सीडीपीओ द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की. उपायुक्त ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनका जो दायित्व है, वो उसका समयबद्ध तरीके से निर्वहन करेंगे। सभी को समन्वय बनाकर कार्य करना है। ज्यादा से ज्यादा स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को इस योजना के लाभ के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत है, वो बतलाया जाय। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से महिलाओं/बहनों का आवेदन प्राप्त किया जाय। उपायुक्त ने बताया कि अब आवेदन ऑफलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करें।

शिविरों के सफल संचालन के लिए जरूरी कार्य समय पर निष्पादित करने का डीसी ने दिया निर्देश

इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायत स्तरीय शिविरों के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी कार्य समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। योजना का लाभ लेने से एक भी योग्य महिला नहीं छुटे। उपायुक्त ने ग्राम स्तर पर महिलाओं को योजना के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना का आवेदन निशुल्क दिया जा रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति फार्म के लिए पैसा की मांग करता है, तो तत्काल अपने प्रखंड के बीडीओ और सीओ को सूचित करें। जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से उपविकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सेविका, सहायिका समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जानिए लाभुकों के लिए क्या है पात्रता…?

(1) महिला-बहनों को झारखंड की निवासी होना अनिवार्य है।

(2) आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।

(3) आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदिका का आधार कार्ड हो।

(5) एक पासपोर्ट साईज फोटो।

(6) राशन कार्ड की छायाप्रति।

(7) जिस बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा।

झारखंड में गिरिडीह जिला टॉप-10 में सबसे ऊपर 

बता दें कि पूरे झारखंड में गिरिडीह रजिस्ट्रेशन के मामले में सबसे ऊपर है. मंईयां योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इस समय सरकारी कर्मचारियों को इस काम में झोंक दिया गया है. दूसरे जरूरी काम ही निबटाए जा रहे हैं. बाकी कार्यों को अभी लंबित रखा गया है. गिरिडीह में 12 अगस्त तक रिकार्ड तोड़ 2,37,470 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये अभी भी जारी है. दूसरे स्थान पर बाद रांची का नंबर है जहां कुल 180151 रजिस्ट्रेशन हुए हैं. इसके बाद अन्य जिले शामिल हैं.क्योंकि रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की सभी बहनों को एक हजार रुपए की सौगात देने का निश्चय कर लिया है. राखी के दिन सभी बहनों के खातों में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राशि की पहली किश्त भेजी जायेगी. अब तक मंईयां योजना में 29 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

राम भक्तों के लिए

गोंमिया, झारखंड में नई केक शॉप ‘केक फॉर एवर’ की सफलता की कहानी: पुष्पा कुमारी का उत्कृष्ट प्रयास

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गोंमिया, झारखंड के छोटे से कस्बे में स्वाद और गुणवत्ता का नया नाम बनकर उभरी है ‘केक फॉर एवर’। इस नई केक शॉप की शुरुआत हाल ही में पुष्पा कुमारी द्वारा की गई, जो एक घरेलू महिला हैं, लेकिन उनके पास बेकिंग इंडस्ट्री में पांच से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है।

पुष्पा कुमारी का सफर साधारण से असाधारण तक का रहा है। उन्होंने अपने घर के छोटे से किचन में बेकिंग का शौक पालना शुरू किया और धीरे-धीरे इसे अपने करियर में बदल दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, जहाँ आज उनकी बनाई हुई केक लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी हैं। उनके बनाए केक का स्वाद, डिजाइन और क्वालिटी हर ग्राहक की जुबान पर तारीफ बनकर बसी है।

‘केक फॉर एवर’ में हर प्रकार की केक उपलब्ध है। यहाँ बच्चों के जन्मदिन से लेकर शादी-ब्याह, सालगिरह और हर विशेष अवसर के लिए अलग-अलग प्रकार की केक मिलती हैं। पुष्पा कुमारी का केक बनाने का तरीका विशिष्ट है; वे ताजगी और शुद्धता को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। वे सिर्फ ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का ही इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनके केक न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहतमंद भी।

पुष्पा कुमारी के लिए बेकिंग सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे वे पूरी निष्ठा और प्रेम से करती हैं। उनका मानना है कि हर केक में एक कहानी होती है और वे इसे अपने हाथों से बेक करती हैं ताकि वह कहानी हर ग्राहक के दिल तक पहुँचे। यही कारण है कि ‘केक फॉर एवर’ केक शॉप ने गोंमिया के स्थानीय बाजार में बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बना ली है।

‘केक फॉर एवर’ का हर केक सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होता, बल्कि उनकी कीमत भी बेहद वाजिब होती है, जो हर वर्ग के लोगों के बजट में फिट बैठती है। पुष्पा कुमारी का लक्ष्य है कि वे अपने इस व्यवसाय को और भी विस्तार दें और गोंमिया के साथ-साथ झारखंड के अन्य हिस्सों में भी अपनी केक शॉप की शाखाएँ खोलें।

उनकी इस नई पहल ने न केवल उनके परिवार को आर्थिक संबल दिया है, बल्कि गोंमिया के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है कि अगर मेहनत और लगन हो, तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। ‘केक फॉर एवर’ निस्संदेह गोंमिया के लिए एक मिठास भरी सौगात साबित हो रही है।

www.cakeforever.in  
Swang 1 B , Gomia
Contact no – 9588823397

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झंडोत्तोलन कार्यक्रम को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय मे समीक्षात्मक बैठक

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में तथा विश्वविद्यालय के विनोदिनी पार्क में झंडोत्तोलन कार्यक्रम को लेकर आज एक समीक्षात्मक बैठक कुलपति सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति श्रीमती सुमन कैथरीन किसपोट्टा ने किया। आयोजन को लेकर गठित अलग-अलग समिति के संयोजकों ने अपने-अपने समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कुलपति ने आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश दिए। प्रस्ताव लिया गया की अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर साथियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वर्षा को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। चलाएमान झांकी एवं समूह गान को स्तरीय बनाने के निर्णय की पुनरावृत्ति की गई। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति कुमार टोली पारनाल स्थित सरस्वती शिशु-विद्या मंदिर के घोष दल को आमंत्रित किया गया है। बैठक का संचालन करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायअध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ) मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया की स्थानीय चारों महाविद्यालयों को एनसीसी की टोलियों को भेजने के लिए कहा गया है। सभी को बस की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी महाविद्यालय के प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे की एनसीसी की टुकड़िया समय पर विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित हो। समूह गान एवं झांकी प्रतियोगिता के निर्णय प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी श्री सुनील कुमार सिंह, सीसीडीसी डॉ किशोर कुमार गुप्ता, कुलसचिव डॉ मोहम्मद मोख्तार आलम, विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष, वित्त पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेंद्र कुशवाहा एवं संयोजक शिक्षकगण उपस्थित थे।

न्यूज – विजय चौधरी

राम भक्तों के लिए

महिला विरोधी राज्य सरकार के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन करते हुए , गुमला उपायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन

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गुमला – राज्य सरकार के महिला विरोधी’ उत्पीड़न’ बलात्कार’महिलाओं के साथ हो रहे धोखाधड़ी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा शहर के मुख्य मार्ग में आक्रोश प्रदर्शन कर उपायुक्त कार्यालय तक जाएगी। इसके लिए गुमला उपायुक्त को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है।
वही 14 अगस्त 1947 को देश की माटी का बंटवारा किया गया था। उसे भाजपा विभाजन विभीषिका समृति दिवस के रूप में मनाएगी, कार्यक्रम कर लाखों बेकसूर लोगों को श्रद्धांजलि देगी जिनको हिंसा में मार दिया गया था।

राम भक्तों के लिए

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता

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गुमला – गुमला झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत ऑनलाइन क्विज जारी किया गया है जिसमें जिले के स्कूली छात्र एवं शिक्षकों सहित सभी अभिभावक / जन सामान्य भाग ले सकते हैं । आज जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक सहित विभिन्न आईसीटी लैब में इस ऑनलाइन क्विज आयोजन कराया गया जिसमें कुल 309 प्रतिभागियों ने भाग लिया । प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी दिलदार सिंह द्वारा आज अपने टैग विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिलम, रायडीह का अनुश्रवण करते हुए विद्यालय के आईसीटी लैब में छात्र छात्राओं के साथ ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया तथा मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हेतु टिप्स दिए । आज के क्विज में पूरे जिले से कुल 40 प्रतिभागियों ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त किए । जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां द्वारा सभी प्रखंडों को लिंक भेजते हुए बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नोडल पदाधिकारी दिलदार सिंह के नेतृत्व में यह क्विज 15 अगस्त तक चलता रहेगा तथा प्रतिदिन शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के विवरण जारी किए जाएंगे ।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

नो हेलमेट नो शराब , नो हेलमेट नो लाइफ

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गुमला – गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार आज दिनांक 13-08-2024 को मोटर यान निरीक्षक रोबिन अजय सिंह एवं प्रदीप कुमार तिर्की एवं सड़क सुरक्षा के द्वारा गुमला जिले के सभी शराब दुकानों पर प्रशासन सख्ती से बिना हेलमेट के चलने वालों पर अंकुश लगाने के हर एक उपाय पर जोर दे रहा है l मोटर यान निरीक्षक एवं सड़क सुरक्षा के द्वारा आज सभी ने गुमला जशपुर रोड में लक्स्मन नगर , पालकोट रोड, पटेल चौक ,चेतर रोड एवं गुमला –सिसई रोड में सभी शराब दुकानों पर निरिक्षण किया गया जाँच के दौरान सभी शराब दुकानों पर नो हेलमेट नो शराब पोस्टर नहीं लगा हुआ था एवं सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया |
जहाँ शराब दुकान में आये जितने भी लोग बिना हेलमेट के दिखे उनपर भी चालान कर दिया जायेगा और साथ ही शराब देने से भी मना कर दिया जायेगा l सख्ती से शराब दुकान को भी निर्देश दिया की बिना हेलमेट वालों को शराब देना बंद कर दें या प्रशासनिक कार्यवाई के लिए तैयार रहें l सभी शराब दुकानों पर भी बिना हेलमेट के शराब देने पर कार्यवाई करने का निर्देश प्राप्त है l यत्र तत्र गाड़ी लगा कर रास्ते को अवरुद्ध करने वालों पर भी चालान किया जायेगा l
ज्ञात हो की गुमला जिले के विभिन्न शराब दुकानों पर नो हेलमेट नो शराब का सूचक बोर्ड एवं सीसीटीवी कैमरा लगवा देने का निर्देश दिया गया और यह अभियान पहले से ही चलाया जा रहा है अब जुर्माना लगाकर इस बाबत कार्यवाई की जाएगी l
कोई देख नहीं रहा यह सोच कर शराब लेने वालों पर भी सीसीटीवी के माध्यम से चालान पहुंचेगा l सड़क सुरक्षा की टीम के द्वारा भी बतलाया गया की बिना हेलमेट के परिचालन ही सबसे ज्यादा दुर्घटना के आकड़ों में वृद्धि कराता है , वहां पर आये लोगों को भी खतरे से आगाह किया और यातायात के नियमों के बारे में भी जानकारी दी l सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हेलमेट / सीटबेल्ट का उपयोग, इमरजेंसी सेवाए, साइनेज, ट्रैफिक लाइट, हैंड साइन, इमरजेंसी सेवा, तथा अन्य संबंधित तथ्यों के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान जिले के सड़क सुरक्षा प्रबंधक के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रति वर्ष देश में तथा राज्य में हजारों की संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है इन सब को देखते हुए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि सड़क दुर्घटना के नियंत्रण हेतु सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यो, मित्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें । यातायात नियमों का पालन सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं किसी व्यक्ति विशेष कि नहीं होती सड़क दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है जिसके कारण परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है l

उक्त जांच सह जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से मोटर यान निरीक्षक रोबिन अजय सिंह एवं प्रदीप कुमार तिर्की एवं सड़क सुरक्षा के आईटी सहायक मंटू रवानी शामिल थे |

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

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मझगांव पंचायत की शून्य ड्रॉपआउट सफलता की कहानी

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गुमला : – गुमला जिला अंतर्गत स्थित डुमरी प्रखंड अंर्तगत मझगांव पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिली है। यहाँ समुदाय की ताकत और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से “शून्य ड्रॉपआउट” सफलता की कहानी देखने को मिली। इस पहल ने न केवल उन बच्चों की कक्षा में वापसी सुनिश्चित किया जिन्होंने शिक्षा के महत्व को महसूस नहीं किया था बल्कि पूरे पंचायत को शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता और उत्साह से भर दिया।
इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि एक सशक्त समुदाय और प्रभावी प्रशासनिक प्रयासों से शिक्षा की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव संभव है। यह पहल जिला प्रशासन के सिटि बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान के तहत संभव हो पाया।

गुमला जिला अंतर्गत डुमरी के आकांक्षी ब्लॉक में Zero dropout पंचायत में कुल 9 सरकारी स्कूल हैं। पंचायत के मुखिया की सहायता से स्कूलों का दौरा किया गया और पता चला कि कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे थे। इन 9 स्कूलों में 12 ड्रॉपआउट छात्र थे।

इसके बाद पंचायत में बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाया गया और शिक्षा के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया गया। सिटी बजाओ अभियान का समर्थन करते हुए शिक्षकों के साथ मिलकर कुछ असामान्य छात्रों को नियमित रूप से स्कूल भेजा गया। उक्त कार्य के सफल क्रियान्वयन में पीरामल फाउंडेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Community Immersion के समय पे पिरामल फाउंडेश के द्वारा बतलाया गया कि समुदाय से बातचीत करने पर पता चला कि बच्चों के माता पिता शिक्षा के महत्व से अवगत नहीं थे। इसके लिए बाल संसद के सदस्यों ने ड्रॉपआउट छात्रों के घर जाकर उनके माता- पिता को समझाया। बाल संसद के सदस्य स्थानीय भाषा सादरी का उपयोग कर माता पिता को आश्वस्त किया कि वे व्यक्तिगत रूप से अगले दिन बच्चों को स्कूल ले जाएंगे। ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। पंचायत मुखिया ने महिला सभा का आयोजन किया ताकि महिलाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।

इसका परिणाम यह रहा कि सभी 12 ड्रॉपआउट छात्र नियमित रूप से स्कूल जाने लगे। माता पिता और समुदाय के बीच शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ी और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ।
फोटो संख्या 01
नो हेलमेट नो शराब , नो हेलमेट नो लाइफ
दिनांक 13-08-2024
उपस्थित लोगों की संख्या : 20-30

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

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