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Friday, November 13, 2026
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Thanks you Airtel & Jio for Implementing AI to Stop Fake and Spam Calls .

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New Delhi – As the number of mobile phone users has increased, so has the number of spam and fake calls. These calls can be a significant problem for mobile phone users, as they waste time and can even be used for fraud and other criminal activities. In response to this problem, Airtel and Jio have implemented artificial interline systems to combat these unwanted calls.

As per reports, from 1st May 2023 Airtel and Jio Mobile User will get huge relief as these Indian telecom Operators implemented an artificial interline system to stop spam and fake calls. This system uses machine learning algorithms and natural language processing to analyze calls and identify those that are likely to be spam or fake. Once these calls are identified, they can be blocked or flagged for further investigation.

The implementation of this system will have significant success for Telecom Operators . Since its implementation, the number of spam and fake calls received by customers will decreas significantly. This will result a better user experience for customers and will be helpful to improve the overall reputation of the company.

as per sources the key factors in the success of this system would be its accuracy. The algorithms used by the system have been extensively tested and refined to ensure that they can accurately identify spam and fake calls while minimizing false positives. This will help to ensure that legitimate calls are not blocked or flagged, which could lead to customer frustration and dissatisfaction.

Another factor in the success of this system is been its scalability. Both the Telecom Operators are top in India and handles millions of calls each day, and the system should able to analyze each of these calls quickly and accurately. This will help to ensure that the system is able to keep up with the volume of calls and provide a seamless user experience for customers.

Additionally, Both Operators has been transparent about its use of this system and how customer data is being used to combat spam and fake calls. This will help to build trust with customers and ensure that their data is being used ethically and responsibly.

Overall, the implementation of an artificial interline system will be seen as a significant success for Airtel and Jio . It will help to combat spam and fake calls, improve the user experience for customers, and enhance the reputation of the company. As the problem of spam and fake calls continues to grow, it is likely that other telecom operators will follow suit and implement similar systems to protect their customers and improve their services.

राम भक्तों के लिए

रांची एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू: सीएम ने कहा-जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी सुविधा देने की पहल करेगी सरकार

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जो पैसे दे सकते हैं, उनके लिए तो यह सुविधा काफी सहायक सिद्ध होगी ही, साथ ही जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी सरकारी एयर एंबुलेंस की सुविधा मिल सके, इसे लेकर सरकार आवश्यक पहल करेगी। सीएम ने बिरसा मुंडा हवाईअड्डा स्थित स्टेट हैंगर में एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत के मौके पर सुविधाओं का निरीक्षण भी किया।

‘रेस्क्यू के लिए जगह-जगह हैलीपैड की व्यवस्था होगी’ 

सीएम ने कहा कि जब भी वे रांची एयरपोर्ट से कहीं के लिए उड़ान भरने के लिए पहुंचते थे, तो लोगों को एयर एंबुलेंस के लिए परेशानियों का सामना करते देखते थे। उन्हें जानकारी मिली कि राज्य से लगातार लोग बड़े पैमाने पर एयर एंबुलेंस से दूसरे राज्य में इलाज कराने जा रहे हैं। कहा कि एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत सिर्फ मरीजों को दूसरे राज्यों में पहुंचाने के लिए ही नहीं हो रही है, बल्कि इसके पीछे कई कड़ियों को जोड़ने की हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में इलाकों में सड़क दुर्घटना में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सड़क मार्ग से इलाज के लिए अस्पताल लाने में विलंब हो जाने के कारण उनकी मौत हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भी एयर एंबुलेंस से तुरंत आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जगह-जगह हैलीपैड की व्यवस्था की जाएगी।

स्टीफन की तबीयत बिगड़ी, दुर्गापुर में भर्ती कराया गया

सीएम ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी की तबीयत भी काफी बिगड़ गई है। जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह से उनके विधानसभा क्षेत्र के कई लोगों को भी तत्काल बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। ऐसे में एयर एंबुलेंस सेवा लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी।

बन्ना गुप्ता ने एयर एंबुलेंस सेवा को जरूरी बताया

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कैबिनेट सचिव वंदना दादेल समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। रांची के साथ ही छह अन्य शहरों के लिए शुक्रवार से एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी।

गिरिडीह समेत सात जिलों के एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध होगी

बता दें कि रांची के अलावा देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह एयरपोर्ट पर भी एयर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध होगी। नागर विमानन विभाग की ओर से इसे लेकर पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर की सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। जिस पर लोगों ने आवश्यक जानकारियां भी लेनी शुरू कर दी हैं। एयर एंबुलेंस सेवा की लोगों ने सराहना की है. लोगों ने मौके पर कहा कि गंभीर बीमारी या अति आवश्यक सेवा के लिए एयर एंबुलेंस सेवा मददगार साबित होगी, पर गरीबों को इलाज के लिए फ्री सेवा की पहल की जानी चाहिए

राम भक्तों के लिए

Kisi ki Bhai kisi ki jaan – Review

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Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan (Someone’s Brother, Someone’s Lover) is a 2023 Hindi-language action film starring Salman Khan, Pooja Hegde, Venkatesh and Jagapathi Babu. The film is directed by Farhad Samji and produced by Salman Khan Films. It is a remake of the 2014 Tamil film Veeram, which featured Ajith in the lead role.

The film revolves around Bhaijaan (Salman Khan), the eldest of four brothers who lives in a village with his family. He is a brave and generous man who protects his brothers and the villagers from any trouble. He has vowed to remain a bachelor for life, as he believes that marriage will create disharmony in his large family. However, his brothers have already found their love interests and want him to get married too.

Things change when Bhaijaan meets Saumya (Pooja Hegde), a city girl who comes to the village for a vacation. He falls in love with her at first sight, but pretends to be a tough and rude person to avoid her. Saumya, who is also attracted to him, decides to win his heart by staying in his house as a guest. She also tries to bond with his brothers and family members.

Meanwhile, Bhaijaan’s enemies, led by Jayaram (Jagapathi Babu), plot to kill him and his brothers. They also want to take over the village land for their illegal activities. Bhaijaan has to face many challenges and dangers to save his family and his love from the villains.

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan is a typical masala entertainer that offers action, comedy, romance and drama. The film showcases Salman Khan’s charisma and style as the hero who can do anything for his loved ones. Pooja Hegde looks beautiful and charming as the heroine who brings happiness and color to Bhaijaan’s life. Venkatesh and Jagapathi Babu play their roles with ease and grace.

The film also has a strong supporting cast that includes Satish Kaushik, Shehnaaz Gill, Siddharth Nigam, Bhoomika Chawla, Palak Tiwari and others. The film has some catchy songs composed by Sajid-Wajid and Tanishk Bagchi, such as Deewane Dil Ko Jaane Jaa 2.0., which is a remake of the hit song from Tere Naam.

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan is a film that appeals to the masses and the fans of Salman Khan. It is a fun-filled family entertainer that celebrates the bond of brotherhood and love.


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राम भक्तों के लिए

सेक्स्टॉर्शन क्या है और इससे कैसे बचें

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हाल के वर्षों में, भारत में सेक्सटॉर्शन के मामलों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। सेक्सटॉर्शन ब्लैकमेल का एक रूप है जहां अपराधी पीड़ित की मांगों को पूरा नहीं करने पर उसकी अंतरंग तस्वीरें या वीडियो जारी करने की धमकी देता है। यह एक जघन्य अपराध है जिसका पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस लेख में हम भारत में सेक्स्टॉर्शन के मामलों में वृद्धि और इसे रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा करेंगे।

भारत में सेक्स्टॉर्शन के मामलों में वृद्धि

सेक्सटॉर्शन भारत में एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है, पिछले कुछ वर्षों में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2019 में साइबरस्टॉकिंग के 1,439 मामले और ऑनलाइन उत्पीड़न के 792 मामले सामने आए |

भारत में सेक्स्टॉर्शन के मामलों में वृद्धि का एक कारण सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का व्यापक उपयोग है। अपराधी अक्सर इन प्लेटफार्मों का उपयोग अपने पीड़ितों से संपर्क करने और उन्हें स्पष्ट तस्वीरें या वीडियो भेजने के लिए मजबूर करने के लिए करते हैं। वे अपनी मांगें करने से पहले अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए फर्जी प्रोफाइल या पहचान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सेक्स्टॉर्शन के मामलों में वृद्धि में योगदान देने वाला एक अन्य कारक ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी है। भारत में बहुत से लोग अंतरंग तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन साझा करने के खतरों और गलत हाथों में पड़ने के संभावित परिणामों से अनजान हैं। ज्ञान की यह कमी उन्हें सेक्सटॉर्शनिस्टों के लिए आसान लक्ष्य बनाती है।

पीड़ितों पर सेक्सटॉर्शन का प्रभाव

सेक्सटॉर्शन का पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। कई पीड़ित अपराध के परिणामस्वरूप चिंता, अवसाद और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का अनुभव करते हैं। वे सामाजिक अलगाव, शर्मिंदगी और शर्मिंदगी से भी पीड़ित हो सकते हैं, जो आगे चलकर मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बन सकता है।

भावनात्मक प्रभाव के अलावा, सेक्सटॉर्शन के पीड़ित के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अंतरंग तस्वीरें या वीडियो जारी करने से उनकी प्रतिष्ठा और रिश्तों को नुकसान हो सकता है, और नौकरी छूटने या कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं।

सेक्सटॉर्शन से कैसे बचें

अंजान लोगों से मित्रता करने मे सावधानी बरते

अंजान नंबर या लोगों विडियो कॉल पर बात ना करें

सोसल मीडिया पर आए हुए अंजान लिंक को क्लिक न करें , और जल्दी किसी अंजान पर भरोसा ना करें

जरूरत पड़े तो साइबर सेल या पुलिस की मदद ले

सेक्स्टॉर्शन को रोकने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें शिक्षा, जागरूकता और कानून प्रवर्तन शामिल है। भारत में सेक्स्टॉर्शन को रोकने के लिए यहां कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:

शिक्षा और जागरूकता: लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा और अंतरंग फ़ोटो या वीडियो साझा करने के खतरों के बारे में सिखाने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। यह स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है।

रिपोर्टिंग: पीड़ितों को पुलिस को सेक्सटॉर्शन की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कानून प्रवर्तन को अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद कर सकता है, और उन्हें दूसरों को पीड़ित करने से रोक सकता है।

साइबर सुरक्षा: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हैकर्स को अंतरंग फ़ोटो या वीडियो तक पहुंच प्राप्त करने से रोकने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस और ऑनलाइन खाते सुरक्षित हैं।

मजबूत कानून: सेक्सटॉर्शन में लिप्त लोगों को दंडित करने के लिए मजबूत कानून होने चाहिए। इन कानूनों को पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

अंत में, भारत में सेक्स्टॉर्शन के मामलों में वृद्धि चिंता का कारण है। इस अपराध को रोकने और पीड़ितों को विनाशकारी परिणामों से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण है। लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करके, सेक्सटॉर्शन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और कड़े कानून लागू करके, हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं।

राम भक्तों के लिए

पंचायती राज दिवस पर झारखण्ड सरकार से ‘ग्रामसभा से पहले, अनिवार्य महिला सभा’ की मांग, ग्रामीण विकास योजनाओं में महिलाओं की रायशुमारी पर जोर

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‘जब देश के दो राज्यों ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके महिला सभा को अधिनियम का हिस्सा बनाया है और सात राज्यों ने सर्कुलर जारी करके, ग्रामसभा से पहले महिला सभा के आयोजन को अनिवार्य बनाया है तो फिर झारखण्ड’ पीछे क्यों?’ जानिए इसपर वक्ताओं के विचार…!

रांची: ‘झारखण्ड पंचायत राज विधेयक 2001’, 30 मार्च 2001 में विधानसभा में पारित होकर लागू हुआ। अधिनियम के चौथे संशोधन के 2010 के अध्यादेश ने सभी वर्ग में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही है। झारखण्ड राज्य ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है, और 2022 के पंचायत चुनावों में अच्छी-ख़ासी संख्या में निर्वाचित होकर महिलाएं इस स्थानीय शासन-व्यवस्था का हिस्सा भी बनी हैं। लेकिन क्या सही मायने में ये सभी महिलाएं चाहे वे पंचायत की निर्वाचित प्रतिनिधि हों या आम महिलाएं हों, अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रही हैं? क्या गांव के विकास के लिए बनाई जानेवाली योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बराबर की हो रही है? क्या पंचायतों में ऐसी कोई व्यवस्था है, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं, अपनी जरूरतों को रख पा रही हैं? या जिसके माध्यम से उनकी समस्याएं और जरूरतें ग्रामसभा तक पहुंच पा रही हैं और जीपीडीपी का हिस्सा बन पा रही हैं? सोमवार को प्रेस क्लब में आयोजित परिचर्चा में शामिल विभिन्न समाजसेवियों ने अपने विचार व्यक्त किए.

ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर

पंचायती राज अधिनियम के 73वें संशोधन के बाद आज भी ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी सहज नहीं हो पाई है। महिलाओं की ज़ि़ंदगी को सीधे प्रभावित करनेवाले मुद्दों पर स्वाभाविक चर्चा का माहौल नहीं है। गांव के विकास के लिए बनाई जा रही योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। महिलाओं को एक ऐसे मंच की जरूरत है, जहां वे अपनी समस्याओं को खुलकर रख सकें, विकास संबंधी जरूरतों को तय करें और उन्हें गांव की विकास योजनाओं में, ग्रामसभा और पंचायत स्तर पर शामिल करा सकें-महिला सभा एक ऐसा ही मंच है। महिला सभा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण टूल है, जिसका इस्तेमाल कई राज्यों द्वारा सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सभा का राजनीतिक महत्व

परिचर्चा में कहा गया कि महिला सभा महिलाओं की ग्राम स्तर की बैठक होती है, जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत की किसी भी वर्ग, आयु, जाति, धर्म, की वयस्क महिला भागीदारी कर सकती है। वैसे तो छोटे-छोटे स्तर पर महिला समूहों की बैठकें पंचायतों में होती हैं, लेकिन ‘महिला सभा’ इन बैठकों को नहीं कहा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिला सभा की अपना एक राजनीतिक महत्व है। इसके आयोजन के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो ग्रामसभा के लिए की जाती है-इसके आयोजन के लिए सर्कुलर, आयोजन का प्रचार, बैठक के मिनट्स, शामिल सदस्यों के हस्ताक्षर आदि। महिला सभा में लिए गए प्रस्तावों को ‘ग्रामसभा’ की कार्यवाही में शामिल किया जाना जरूरी होता है।

पितृसत्तात्मक नजरिये को बदलने की जरूरत

महिलासभा की पूरी प्रक्रिया महिलाओं को स्थानीय शासन में समान राजनीतिक भागीदारी के लिए तैयार करेगी-महिलाओं का अपने विकास संबंधित जरूरतों को सम्मिलित रूप से पहचान करना उसे ग्रामसभा के सामने रखना और ग्रामसभा की पूरी कार्यवाही में बराबर से हिस्सेदारी करना। अन्य राज्यों के उदाहरण बताते हैं कि महिला सभा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को गांव के विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभाने में भी मदद कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर के अनुभव व अध्ययन बताते हैं कि महिला हिंसा से संबधित मुद्दे अक्सर घरों की चहारदीवारी में ही रह जाते हैं या पंचायत स्तर पर आते भी हैं, तो उनकी सुनवाई में पितृसत्तात्मक नजरिया हावी रहता है। महिला सभा का मंच महिला हिंसा के खि़लाफ माहौल और सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं को सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त पहल है।

महिला सभा के अनिवार्य आयोजन से भागीदारी बढ़ेगी

महिला सभा की जरूरत को पहचानते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर ग्रामसभा से पहले महिला सभा का आयोजन हो, और महिला सभा के प्रस्तावों को ग्रामसभा में रखा जाए ताकि जीपीडीपी में महिलाओं की बराबर की भागीदारी बन सके। और यह सुनिश्चित भी किया जा सकेगा जब यह झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम का अनिवार्य हिस्सा बनेगा। आज पंचायती राज दिवस के विशेष अवसर पर हम झारखण्ड सरकार से,‘ग्रामसभा से पहले, अनिवार्य महिला सभा’ की मांग करते हैं। पंचायतों में महिला सुरक्षा (एमएसपी) कोर समूह स्वयंसेवी संस्थाओं व निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का वह समूह है जो झारखण्ड के विभिन्न ज़िलों में पंचायत स्तर पर काम करता है। इस समूह के ज़मीनी अनुभवों ने ‘महिलासभा की जरूरत को पहचाना है और यह समूह झारखण्ड पंचायती राज व्यवस्था में अनिवार्य महिला सभा की मांग को लेकर अभियान की शुरूआत की घोषणा करता है।

ग्रामसभा से पहले महिला सभा क्यों?

– गांव की सभी महिलाएं-युवा, बुजूर्ग, विकलांग, एकल, किसी भी जाति या धर्म की-एक मंच पर आकर अपनी जरूरतों पर चर्चा करें और सर्वसम्मति से तय की गई मांगों को ग्रामसभा के सामने रखे।

– महिला सुरक्षा-हिंसा की रोकथाम, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, योजना, रोजगार आदि मुद्दों पर बहस हो।

– गांव की महिलाएं और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का आपसी संवाद बढ़े।

– निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व सशक्त हो।

  • – वह ग्रामीण विकास योजना कैसी, जिसमें आधी आबादी की रायशुमारी ही नहीं!

राम भक्तों के लिए

झारखंड बचाओ मोर्चा के जमीन-खतियान बचाओ कार्यक्रम में गरजे लोबिन हेम्ब्रम,कहा-सभी सरकारों ने झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समाज को लूटने का काम किया

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रांची: पार्टी से निकाल सकते हो, झारखंड की माटी से नहीं…जब तक सांस चलती रहेगी…अंतिम सांस तक झारखंडी समाज के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करता रहूंगा…चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। झारखंड बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में पुराना विधानसभा मैदान में जमीन-खतियान बचाओ महादान में झारखंड बचाओ मोर्चा के प्रधान मुख्य संयोजक विधायक लोबिन हेंब्रम ने सोमवार को यह बात कही. कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुण्डा की प्रतिमा बिरसा चौक पर माल्यार्पण कर शुरू किया गया। इस अवसर पर बिरसा मुंडा के पोता बुधराम मुंडा जी को एवं बिरसा मुंडा की परपोती जौनी मुण्डा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया।

लोबिन ने फिर अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की

उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद झारखंड के आदिवासियों की जल-जंगल जमीन की लूट युद्ध स्तर पर लूटी जा रही है. सरकार चाहे किसी की भी हो, आदिवासी-मूलवासी समाज के हर अधिकार को अनदेखी कर लूटनेवाले लोगों को संरक्षण देकर लूट को बढ़ावा देने का काम कर रही है. चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो सभी सरकारों ने झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समाज को लूटने का काम किया। झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सह झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय मुख्य संयोजक लोबिन हेंब्रम के तेवर काफी तल्ख नजर आये. लोबिन ने एक बार फिर अपने ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है.

‘जमीन की हेराफेरी के लिए अधिकारी वर्ग दोषी’

विधायक ने कहा कि हर हाल में जमीन बचाना है. झारखंडियों, आदिवासी, मूलवासियों के लिए और कोई उपाय नहीं है. यहां के लोगों को जगाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे. चाहे कोई भी कानूनी पेंच आए झारखंडियों को हर हाल में अपनी पहचान चाहिए जो बिना खतियान के नहीं मिल सकती, 1932 ही हमारी पहचान है. उन्होंने जमीन की हेराफेरी के लिए पदाधिकारियों को भी दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा है कि जहां गलत होगा, वहां ईडी जांच करेगी. उन्होंने कहा है कि जमीन वापस कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और रणनीति तय करेंगे. सरकार काम नहीं करेगी तो लड़ाई करनी पड़ेगी.

भाजपा में जाने से लोबिन का इनकार

पिछले कई महीनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह के तेवर और बीजेपी में जाने को लेकर उठ रहे सवाल पर लोबिन हेंब्रम ने कहा कि वह जेएमएम, छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अगर सरकार झारखंडी जन भावनाओं का ख्याल नहीं रखेगी तो, बगावत करनी पड़ेगी.

लोबिन दा के नेतृत्व में गोलबंद होना होगा: वीएस नायक

इस अवसर पर झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक विजय शंकर नायक ने कहा कि अब झारखंड को बचाने का समय आ गया है. झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज को संगठित होकर लोबिन हेंब्रम के नेतृत्व में गोलबंद होना होगा और आनेवाले समय में झारखंड के हितों की रक्षा करने के लिए हमें जल जंगल जमीन की लड़ाई तेज करनी होगी, तभी झारखंड की अस्मिता और झारखंड को बचाया जा सकता है. झारखंड में अगर अभी हम संगठित होने का प्रयास नहीं करते हैं तो, दुनिया की कोई ताकत झारखंड को लूटने से नहीं बचा सकता।

झारखंड बचाओ मोर्चा का मकसद झारखंड बचाना: राजू महतो

इस अवसर पर राजू महतो ने कहा कि झारखंड बचाओ मोर्चा का उद्देश्य ही झारखंड को बचाने का है, इसलिए तमाम दलित और आदिवासी-मूलवासी समाज संगठित होकर आंदोलन को तेज करें और झारखंड को बचाने की दिशा में काम करें। अध्यक्षीय भाषण में निरंजना हेरेंज टोप्पो ने कहा कि लोबिन दा ही एकमात्र माटी के नेता हैं, जिनके नेतृत्व में झारखंड को बचाया जा सकता है. इस अवसर पर एल.एम.उरांव और सुशांतो मुखर्जी ने कहा कि जल, जंगल-जमीन की लड़ाई झारखंड मोर्चा का प्रथम और अंतिम उद्देश्य है. इस अवसर पी.सी मुरमू, नरेश मुर्मू,  मंगल सिंह बोबांगा, विकी पाहन, आनंद तांबा, गणेश दास और अजीत पाहन मुख्य रूप से शामिल थे. मंच का संचालन रंजीत उरांव ने एंव धन्यवाद ज्ञापन पूर्व  विधायक मंगल सिंह बोबांगा ने किया।

राम भक्तों के लिए

पटना HC से राहुल गांधी को राहत,अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी

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नई दिल्ली: मोदी सरनेम केस में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इस मामले में राहुल गांधी ने रोक लगाने के लिए एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल की। जिस पर पटना हाईकोर्ट ने 15 मई तक रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की थी। अब राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ेगा। अगली सुनवाई 15 मई को पटना हाईकोर्ट में ही होगी।


राम भक्तों के लिए

झारखंड के एक मंत्री का आपत्तिजनक विडियो वाइरल

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बीती रात झारखंड के मंत्री के अश्लील वीडियो चैट पर पकड़े जाने की खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया है. मंत्री, जो विधान सभा के सदस्य भी हैं, को कथित तौर पर एक वीडियो कॉल पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। ( झारखंडवीकली वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है ) इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया है और जनता के नैतिक आचरण पर सवाल खड़े हो गए हैं

कथित तौर पर विपक्षी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर लीक किया गया वीडियो बहुत ज़ोर से वायरल हो रहा है , मंत्री ने आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि वीडियो फर्जी और डॉक्टर्ड है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है।  इस बात की उन्होने FIR करवा दी है और जांच के आदेश दे दिया है उन्होने कहा बहुत जल सच जनता के सामने आ जाएगा |

इस वाइरल घटना ने न केवल मंत्री को शर्मसार किया है बल्कि राज्य सरकार की छवि को भी धूमिल किया है। विपक्षी दलों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर हमला करने का अवसर जब्त कर लिया है। राज्य भर में सोशल नेटवर्क साइटों पर कई विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, और इस मुद्दे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है।

हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है और जांच के आदेश दे दिये गए हैं  जांच की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है । जाँच के परिणाम के बावजूद, इस घटना ने सार्वजनिक हस्तियों के आचरण और सार्वजनिक जीवन में नैतिक और नैतिक मानकों की आवश्यकता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

सार्वजनिक अधिकारियों से ईमानदारी और नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, और इन मानकों का कोई भी उल्लंघन न केवल व्यक्ति को शर्मसार करता है बल्कि सरकार में लोगों के विश्वास और विश्वास को भी मिटा देता है। यह घटना सख्त नियमों और उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

इस घटना ने प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता के बारे में एक बहस छेड़ दी है। वीडियो कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लीक हो गया था, और इसने इन प्लेटफार्मों पर व्यक्तियों की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

अंत में, एक अश्लील वीडियो चैट में पकड़े गए झारखंड के मंत्री सार्वजनिक जीवन में नैतिक और नैतिक आचरण की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। यह घटना प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व और सख्त नियमों और उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। यह महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेने और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में काम करने के लिए समाज के लिए एक वेक-अप कॉल भी है।

राम भक्तों के लिए

Ranchi – The Education Hub

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Ranchi, the capital city of Jharkhand, is a rapidly growing education hub in India. Over the past decade, Ranchi has witnessed a significant surge in the number of schools, colleges, and universities offering diverse courses. With top-class infrastructure, excellent faculty, and a conducive environment for learning, Ranchi has emerged as one of the best education hubs in India.

In this article, we will explore some of the best educational institutions in Ranchi and how they are contributing to the development of the city as an education hub.

Indian Institute of Management (IIM), Ranchi:
IIM Ranchi is one of the most prestigious management institutions in India, established in 2010. The institute offers full-time MBA programs, executive MBA programs, and doctoral programs in management. IIM Ranchi has been ranked 20th among management institutions in India by the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2020. The institute boasts of world-class infrastructure, highly qualified faculty, and a strong industry interface.

National Institute of Technology (NIT), Ranchi:
NIT Ranchi is a premier engineering institute established in 1960. The institute offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in engineering, science, and technology. NIT Ranchi has been ranked 79th among engineering institutions in India by the NIRF 2020. The institute has a sprawling campus, state-of-the-art labs, and highly qualified faculty members.

Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi:
CUJ Ranchi is a central university established in 2009. The university offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in various disciplines, including humanities, social sciences, and basic sciences. CUJ Ranchi has been ranked 32nd among universities in India by the NIRF 2020. The university has a beautiful campus, excellent infrastructure, and highly experienced faculty members.

Xavier Institute of Social Service (XISS), Ranchi:
XISS Ranchi is a leading management institute established in 1955. The institute offers postgraduate programs in management, rural management, human resource management, and information technology. XISS Ranchi has been ranked 26th among management institutions in India by the NIRF 2020. The institute has a well-equipped campus, experienced faculty, and a strong industry interface.

Birla Institute of Technology (BIT), Mesra:
BIT Mesra is a premier engineering institute established in 1955. The institute offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in engineering, management, pharmacy, and architecture. BIT Mesra has been ranked 29th among engineering institutions in India by the NIRF 2020. The institute has a sprawling campus, state-of-the-art labs, and highly qualified faculty members.

Apart from these top-tier institutions, Ranchi has several other colleges and schools that offer quality education in various disciplines. Some of the popular colleges in Ranchi are St. Xavier’s College, Doranda College,Marwari College and Gossner College.

The emergence of Ranchi as an education hub can be attributed to various factors, including the presence of top-notch institutions, supportive government policies, and a thriving industry ecosystem. The state government has been proactively investing in the development of education infrastructure in the city, which has led to the establishment of several new colleges and universities in recent years.

Moreover, Ranchi has a vibrant startup ecosystem, which has created ample job opportunities for the students passing out of these institutions. The presence of several prominent companies in the city has also led to strong industry-academia linkages, enabling the students to get hands-on experience and practical exposure.

In conclusion, Ranchi has emerged as one of the best education hubs in India, offering

राम भक्तों के लिए

रांची के विश्वकर्मा महासभा कि प्रदेश की बैठक

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आज दिनांक 23 अप्रैल 2023 को रांची के विश्वकर्मा महासभा कि प्रदेश की बैठक संपन्न हुई
इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप सोनी ने किया आज के इस बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश प्रजापति कोषाध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा प्रदेश महासचिव श्री सदन प्रजापति जी सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी गण एवं रांची जिला अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शर्मा मुख्य रूप से बैठक में उपस्थित होकर विचारों को रखें आज के बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रांची जिला कमेटी को जल्द से जल्द मजबूत किया जाए और प्रखंड से लेकर वार्ड स्तर तक कमेटी को दुरुस्त किया जाए रांची जिला द्वारा रक्तदान शिविर लगाने का भी निर्णय लिया गया साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए रांची जिला को तत्पर रहने का निर्देश दिया गया बैठक में 5 सूत्री मांग को लेकर जल्द ही प्रदेश का एक शिष्टमंडल महामहिम राज्यपाल से एवं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे बैठक में सभी लोगों ने विचार दिए कि हर परिस्थिति को सामना करते हुए विश्वकर्मा समाज को मजबूत करते हुए विश्वकर्मा वंशजों को एकजुट करने का प्रयत्न करेंगे
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप सोनी ने कहा कि आज विश्वकर्मा वंशज एक मंच पर आकर विचारों को रख रहे हैं समाज की एकता को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं यह गर्व की बात है विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़कर अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा चाहे वह सामाजिक का अधिकार हो या राजनीतिक अधिकार हो इसके लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा पूरे भारत में मजबूत स्थिति में कार्य कर रही है झारखंड प्रदेश कमेटी जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में जिला कमेटी का गठन करेगी और प्रदेश स्तर की सम्मेलन का आयोजन करेंगे
इस बैठक में युवा अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रजापति अजय शर्मा उदय कुमार अरुण शर्मा रमेश शर्मा राजेश शर्मा शांतनु शर्मा वीरेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा ने किया

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