गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बाल सुधार गृह की सुरक्षा पर सख्त निर्देश
उपायुक्त ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से आकलन करते हुए अधीक्षक को आदेश दिया कि हर 15 दिन पर नियमित निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपें। उन्होंने साफ कहा कि बाल सुधार गृह के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
अनाथ बच्चों के लिए विशेष योजनाएँ
बैठक में अनाथ बच्चों के पुनर्वास पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है। इनमें से 25 बच्चों के नाम उन्होंने स्वयं आगे बढ़ाए हैं, ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मिल सके।
उन्होंने जिला सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक को इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर बच्चों के घर जाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया।
बालिका गृह की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
उपायुक्त ने बालिका गृह की स्थिति पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि बच्चियों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए और बच्चियों के हित से जुड़े मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए।
अधिकारियों से अपेक्षा
बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा—
“बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। हर अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी बच्चा योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।”
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया