न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला
गुमला : – गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज नया समाहरणालय भवन, चन्दाली, गुमला स्थित सभाकक्ष में जिला कल्याण विभाग सम्बंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर संयुक्त समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठकों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन, आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्रों / धुमकुड़िया / मांझी हाउस में पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति तथा कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए पीड़ितों को ससमय राहत एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में अधिनियम के प्रावधानों, पीड़ितों के अधिकारों एवं उपलब्ध सहायता व्यवस्था को लेकर जिले के गांवों एवं सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों सहित अन्य सरकारी परिसरों में जागरूकता संबंधी बैनर एवं सूचना सामग्री लगाने तथा संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए अधिनियम के प्रावधानों एवं संवेदनशीलता से संबंधित कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया गया।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में जिले में नव निर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। विभागीय निर्देश के अनुसार जिले में कुल चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को शीघ्र संचालित किए जाने की तैयारियों की जानकारी ली गई।
बैठक में बताया गया कि भरनो एवं सिलाफारी स्थित विद्यालय भवनों का हस्तांतरण प्राप्त हो चुका है, जबकि शेष दो विद्यालयों में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हस्तांतरण लंबित है। उपायुक्त ने निर्माणाधीन विद्यालय भवनों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सिलाफारी स्थित विद्यालय में चारदीवारी नहीं होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अविलंब चारदीवारी निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही विद्यालयों तक पहुंच मार्ग, बिजली एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक समन्वय एवं पत्राचार करने का निर्देश दिया गया।
विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारू रूप से प्रारंभ करने के लिए शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी को नियमानुसार अतिथि/संविदा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया।
आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्रों में पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की समीक्षा
बैठक में आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्रों, धुमकुड़िया भवनों, मांझी हाउस आदि में पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति योजना की समीक्षा की गई। विभागीय स्वीकृत्यादेश के प्रावधानों के अनुसार समिति द्वारा प्रत्येक वाद्य यंत्र के विनिर्देशन, अधिकतम राशि तथा प्रत्येक केन्द्र/धुमकुड़िया भवन/मांझी हाउस में उपलब्ध कराए जाने वाले वाद्य यंत्रों की संख्या निर्धारित की जानी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति हेतु स्वीकृत कुल 84,44,145 रुपये में से 19,42,850 रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा 65,02,295 रुपये की राशि आईटीडीए, गुमला के पीएल खाते में संधारित है।
जेम के माध्यम से चयनित एजेंसी के द्वारा कुल 150 सेट मांदर, नगाड़ा एवं घंट का क्रय किया गया है। इनमें से 120 वाद्य यंत्रों का धुमकुड़िया भवनों में वितरण किया जा चुका है, जबकि 30 वाद्य यंत्रों का वितरण शेष है। बैठक में नगाड़ा एवं घंट बजाने के लिए आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता का विषय भी रखा गया। उपायुक्त ने शेष वाद्य यंत्रों के वितरण एवं आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता को लेकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा
बैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रावासों में छात्रावास पोषण योजना, 2024 (यथा संशोधित) के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
बैठक में छात्रावासों को अवैध कब्जे से मुक्त रखने तथा छात्रावास परिसरों में किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि नहीं होने देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
गठित समिति में अपर समाहर्त्ता, गुमला को अध्यक्ष, जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी को सदस्य बनाया गया है। वहीं परियोजना निदेशक, आईटीडीए, गुमला समिति के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे।
समिति द्वारा नियमित अंतराल पर सभी संबंधित छात्रावासों का निरीक्षण किया जाएगा तथा छात्रावासों को अवैध कब्जे से मुक्त रखने के साथ-साथ वहां किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि नहीं होने देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उपायुक्त ने बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को सभी कार्यों में समयबद्धता, प्रभावी समन्वय एवं योजनाओं के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित योजनाओं एवं व्यवस्थाओं का लाभ पात्र लाभुकों एवं विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
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