जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त ने सुनी परेशानियों की दास्तान; संवेदनशील मामलों पर त्वरित निर्देश

गुमला — गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों से आए नागरिकों ने राशन-कार्ड, आवास निधि, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, भूमि विवाद तथा दिहाड़ी मजदूरी जैसे मुद्दे सीधे उपायुक्त के समक्ष रखे — कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ जबकि अन्य पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।

कार्यक्रम में मिलने वाली प्रमुख शिकायतों में विशेष रूप से तीन मामलों ने ध्यान खींचा —

• घाघरा प्रखंड (शिवराजपुर, भुवलटोली) के एक मजदूर ने मुख्यमंत्रि नल जल योजना के तहत कराए गए काम की मजदूरी न मिलने की व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि चबूतरा व नल लगवाने का काम पूरा हो गया है, पर भुगतान अभी बकाया है। उपायुक्त ने संबंधित ठेकेदार व प्रखंड कार्यालय को तुरंत शेष भुगतान करने का निर्देश दिया।
• बिशुनपुर की दिव्यांग सरस्वती कुमारी ने ट्राइसाइकिल की व्यवस्था की मांग की; उपायुक्त ने जिला समाजकल्याण कार्यालय को उनकी फाइल त्वरित संभावित सहायता के लिए अग्रेषित करने को कहा।
• जारी प्रखंड निवासी चीरो कोरवाइन ने वर्ष 2024 में बिजली-वज्रपात से हुए पुत्र के निधन पर मुआवजा बकाया होने की शिकायत दोहराई और पुनः आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले में भी उपायुक्त ने अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन तथा भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने बताया कि इस सत्र में भूमि संबंधी भी कई शिकायतें आए — जबरन कब्जा, जमीन की ऑनलाइन प्रविष्टि से संबंधित विवाद और ज़मीन की अवैध बिक्री की शिकायतें शामिल रहीं। इनके लिए प्रखंड स्तर पर त्वरित सत्यापन कर कानूनी कार्रवाई के सुझाव देने को कहा गया है। साथ ही आवास योजना, सामाजिक पेंशन, रोजगार सहायता, सड़क निर्माण और राशन कार्ड संबंधी अनेक आवेदन भी दायर हुए जिन्हें संबंधित विभागों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने प्रखंड-स्तर पर ही त्वरित व पारदर्शी राहत दिलाना है ताकि बिहार/रांची आने-जाने की आवश्यकता कम हो और समस्याएँ समयबद्ध ढंग से सुलझें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों में समयबद्धता, पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण बरतते हुए कार्रवाई की जाए और जिन मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण नहीं हुआ, उनकी नियमित मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कार्यक्रम में समस्त प्रखंड पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दिए गए निर्देशों का शीघ्र अनुश्रवण किया जाएगा और शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की स्थिति से सूचित रखा जाएगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया