रांची :ओबीसी एकता अधिकार मंच के तत्वावधान में केन्द्रीय कार्यालय हरमू (राँची) में शनिवार को बैठक की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में मंच का विस्तार, जिला स्तरीय संयोजक कमिटी का गठन तथा सदस्यता अभियान चलाकर पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक-सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूकता अभियान चलाने के लिए आए हुए सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया.
सदस्यों से परिचर्चा के जरिए सुझाव आमंत्रित किए गए. पिछड़ों के हक एवं अधिकार की लड़ाई को कैसे मजबूती से लड़ा जाए। इसके लिए मंच को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त क्षेत्रवार वर्तमान समस्याओं पर भी चर्चा की गई। परिचर्चा के उपरान्त कमिटी का गठन 3-4 माह में पूरा कर लेने का निर्णय लिया गया.
4 माह के अंदर केन्द्रीय व जिला कमिटी का गठन
ओबीसी एकता अधिकार मंच के केन्द्रीय अध्यक्ष बीडी प्रसाद ने बैठक में यह जानकारी दी. श्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्रीय कमिटी एवं जिला कमिटी का गठन 4 माह में पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य व केन्द्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया यह स्वागतयोग्य है, परन्तु ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं नौकरी के क्षेत्र में हिस्सेदारी देने और ओबीसी महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए केंद्र-राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की रणनीति बनानी होगी.
उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तबतक मंच जिला स्तर से केन्द्र स्तर तक आन्दोलन के माध्यम से अपने हक की आवाज उठाता रहेगा।
बैठक में ये लोग थे उपस्थित
बैठक में केन्द्रीय महिला अध्यक्ष शंकुतला जयसवाल, केन्द्रीय महासचिव श्रवण कुमार, विजय कुमार बीपी राउत, मुकेश ठाकुर, संजू देवी, लक्ष्मी देवी, कमलेश आर्या, गोरखनाथ चौधरी, अरुण गुप्ता, लाल बाइ पटेल, विजय कुमार चन्द्रवंशी, सुबेदार योगेन्द्र प्रसाद, वीरेन्द्र प्रसाद, प्रदीप प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे।