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Thursday, November 19, 2026
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गुमला में अवैध बालू उत्खनन के विरुद्ध सघन कार्रवाई, छापेमारी में हाईवा जब्त

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

बालू घाट में अनियमितता पर कारण पृच्छा नोटिस, बिना चालान परिवहन पर प्राथमिकी दर्ज

गुमला : – गुमला अनुमण्डल पदाधिकारी, की अध्यक्षता में जिला खनन पदाधिकारी, गुमला एवं अंचल अधिकारी, सिसई द्वारा संयुक्त रूप से ओलमुण्डा पंचायत के केउन्दचाँवरा एवं पाटसरना (बालू घाट) का औचक निरीक्षण एवं छापेमारी की गई।
निरीक्षण के दौरान बन्दोबस्तीधारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बालू घाट का निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में घाट पर अनियमितता पाई गई, जिसके लिए बन्दोबस्तीधारी को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया जा रहा है। साथ ही निर्देशित किया गया कि नियमानुसार ही बालू का उठाव सुनिश्चित करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में बसिया-सिसई पथ पर झटनी टोली के समीप बालू लदे हाईवा (संख्या BR24GB-5711) की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा बालू से संबंधित वैध खनिज परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर वाहन को बालू सहित जप्त करते हुए सिसई थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

राम भक्तों के लिए

आखिर धनबाद सांसद को भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने क्यों लगाई फटकार…?

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धनबाद : कोयलांचल की राजनीति में मेयर संजीव सिंह और सांसद ढुल्लू महतो के बीच चल रही तनातनी के बीच एक खबर और भाजपा की अंदरूनी राजनीति में गरम है। यह मामला भाजपा के संगठन और सांसद ढुल्लू महतो से ही जुड़ा हुआ है।

धनबाद संसदीय क्षेत्र के एक जिला अध्यक्ष इनदिनों सांसद के व्यवहार से दुखी और आहत हैं। क्योंकि सांसद ने इनको अपमानित किया है। खरी-खोटी सुनाई वह भी अपने दरवाजे पर। पिछले हफ्ते क्षेत्र के एक जिला अध्यक्ष सांसद से मिलने उनके घर पहुंचे। 3 घंटे तक मिलने के लिए बैठे रहे। बहुत आरजू-मिनत के बाद सांसद निकले और अध्यक्ष को देखते ही गुस्से से लाल हो गए। खरी-खोटी सुनाई, भला-बुरा कहा।

कहा, संगठन में एक भी तेली समाज का आदमी नहीं है। आप लोग मनमानी करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अध्यक्ष सांसद का व्यवहार देखकर दंग रह गए। मुंह लटकाए और आंखें डबडबा कर तुरंत निकल गए। धनबाद से सीधे रांची आए और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के घर पहुंच गए।

आदित्य साहू को अपनी पीड़ा बताई और कहा, अब मैं जिला अध्यक्ष नहीं रहूंगा। मेरा इस्तीफा लीजिए। बहुत बेज्जती हुई। अपमानित किया गया। क्या इसीलिए आपने अध्यक्ष बनाया था। इतने दिनों से संगठन में गाली सुनने के लिए काम कर रहे हैं। आदित्य साहू के सामने जिला अध्यक्ष के आंसू निकल आए। कहा, जब अध्यक्ष को 3 घंटा इंतजार करना पड़ा तो कार्यकर्ता का हाल जान लीजिए।

आदित्य साहू संगठन के आदमी हैं। जमीन से ऊपर उठकर आए हैं। उन्हें एक कार्यकर्ता का दर्द पता है। उन्होंने तत्काल सांसद महतो को फोन लगाया। जमकर क्लास ली। बहुत कुछ कह दिया।

बताया जा रहा है आदित्य साहू को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा गया और न कभी किसी को इस तरह बोलते हुए। कहा, क्या एक समाज से पार्टी और संगठन चलेगा। जाति का नेता मत बनो। सर्व समाज का नेता बनो। यही हाल रहा तो आगे बहुत मुश्किल होगी। बहुत शिकायत मिलती है। हम भी तेली समाज से आते हैं। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना पड़ेगा। आदित्य साहू गुस्से में बहुत सारी बातें कह गए जो यहां लिखना मुनासिब नहीं है।

दरअसल धनबाद संसदीय क्षेत्र में तीन जिला अध्यक्ष हैं और इन तीनों अध्यक्षों को सांसद पसंद नहीं करते हैं। उनके मन के मुताबिक अध्यक्षों का चयन नहीं हुआ है। इसलिए वह नाराज रहते हैं। अब देखना है कि उस जिला अध्यक्ष से सांसद माफी मांगता है या नहीं?

-सुनील सिंह 

राम भक्तों के लिए

विधानसभा चुनावों के बीचोंबीच संसद का विशेष अधिवेशन बुलाकर अपनी फजीहत करवा ली

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विद्वानों की बात विद्वान जानें मगर मुझे लगता है कि नरेन्द्र मोदी ने जिद करके पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों के बीचोंबीच संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने की जो गफलत की, उसके पीछे कोई बड़ी चाल नहीं रही होगी, बल्कि मूर्खता पर इनका दिनों-दिन गहरा होता विश्वास रहा होगा। मूर्खता और क्रूरता के बगैर ये चार कदम भी चल नहीं सकते! दो कदम के बाद ही हांफने लगते हैं !

ऐसा लगता है कि किसी ज्योतिषी को इन्होंने बुलाया होगा कि महाराज ये बताएं कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के बहाने हिंदी प्रदेशों पर स्थायी कब्जा करने की जो कूट चाल हम चलना चाहते हैं, वह किस शुभ मुहूर्त में सफल होगी!

लगता है ज्योतिषी गच्चा दे गया

सच्चा ज्योतिषी वही होता है जो अपने मोटे-तगड़े जजमान के सामने उसके मन की बात कहे। तो उस ज्योतिषी ने तत्काल अमित शाह की उपस्थिति में मोदी जी के सामने कुछ फर्जी जोड़-बाकी-गुणा-भाग करके बताया होगा कि राजाधिराज, यह शुभ काम आप 16 से 18 अप्रैल के बीच करें तो दुनिया की कोई ताकत आपके इस विजय अभियान को रोक नहीं पाएगी। विपक्ष आपके चरणों में शीश रख देगा और संसद में वह आपकी जय-जयकार इतनी जोर से करेगा कि एनडीए गठबंधन के दल के नेता भी देखते रह जाएंगे!

यह मुहूर्त हुजूर इतना अधिक लाभकर है कि आप प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की ऐसी अनोखी मिसाल कायम कर जाएंगे जो दुनिया में आज तक किसी ने न की होगी। आप 2049 तक तो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे ही रहेंगे और हुजूर, गणना तो यह भी बताती है कि आप उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अगर आपकी इच्छा इस बीच राष्ट्रपति बनने की हुई तो वह इच्छा भी आप जिस दिन चाहेंगे, ठीक उसी दिन पूरी हो जाएगी। आपकी जन्मकुंडली और आपके हाथ की रेखाएं बताती हैं कि आप सौ वर्ष की उम्र के बाद भी आज की तरह स्वस्थ रहेंगे और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर रहेंगे और हुजूर योग तो इतने तगड़े हैं कि ऐसा समय भी आ सकता है कि दोनों पदों को आप ही शोभायमान करें। इस जीवन में कोई आपसे ये पद छीन नहीं सकता।

आप बुरा न मानें तो इसके आगे की भविष्यवाणी भी कर दूं कि जब भी आप इस दुनिया से स्वेच्छा से प्रयाण करने का विचार करेंगे, आप पद व उसकी कुर्सी समेत स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। इंद्र आदि देवता आप पर वहां पुष्प वर्षा करेंगे। वहां आपके लिए रेड कार्पेट बिछेगा और देवतागण आपके इतने पीछे चलेंगे कि कैमरे में केवल आप ही आप दिखेंगे !

भारत देश में चमचों का इतने बड़ा प्रेमी न इसके पहले कभी हुआ है और न इसके बाद होने की संभावना है। उसने आगा देखा, न पीछा और विशेष अधिवेशन बुला लिया। आप ही सोचिए कि न तो संसद भागी जा रही थी, न संसद सदस्य और न ये तीनों विधेयक भागे जा रहे थे और न इन्हें और अमित शाह के पद को कोई खतरा था। चुनाव के बाद अधिवेशन बुलाने से न तो अडानी का कोई आर्थिक नुक़सान होनेवाला था, न ट्रंप इस अधिवेशन को बुलाने की अनुमति देने से इनकार करता! ट्रंप से इनकी जो बातचीत पिछले दिनों चालीस मिनट तक हुई है.

सूत्रों के अनुसार उसमें भी विशेष अधिवेशन का विषय आया था तो उस भले आदमी ने उदारता दिखाते हुए कहा था कि माई डियर फ्रेंड मोडी, टुमको हम इसकी अनुमटि देता है। टुम जब चाहो, इसे बुलाने को सकटा।

टीवी पर नाक कटाई का शुभ आयोजन

इसके अलावा और क्या कारण रहा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐन चुनाव के बीचोंबीच अपनी नाक कटवाई का यह शुभ आयोजन रखवाया। यह आयोजन बाद में भी तो हो सकता था! ज्योतिषी जी से अगर मोदी जी कहते कि नहीं ज्योतिषी जी महाराज, चुनाव के बाद की कोई तिथि बताइए तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, कि नहीं कह पाता ! वह फौरन पोथी-पतरा फिर से निकलता , फिर से फर्जी गुणा-भाग का खेल खेलता और दूसरी तिथि बता देता और उस तिथि को अप्रैल वाली तिथि से भी उत्तम बताता!

उसके पिताजी का न पहले कुछ जा रहा था, न अब जानेवाला था बल्कि वह तो तीसरी और चौथी तिथि भी बता देता! वह जरूर पहुंचा हुआ ज्योतिषी रहा होगा तो नौ तिथियां अस्वीकार हो जातीं तो दसवीं तिथि भी बता देता। दक्षिणा में वह केवल राज्यसभा की फकत एक सीट मांगता और जिला परिषद की सदस्यता पर राजी हो जाता!

पिछले लगभग बारह साल से पूरे देश को झांसा देनेवाला यह महापुरुष इस ज्योतिषी के झांसे में आ गया और यह कांड कर बैठा। पहली बार इतनी तगड़ी मात खा गया। बरसों तक लोग इस पर हंसेंगे।

सेट तैयार नहीं था और जल्दबाजी में ड्रामा करने पर हुए उतारू 

अच्छा चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यह गड़बड़ ज्योतिषी के कारण नहीं हुई बल्कि काफी राजनीतिक गुणा-भाग के बाद हुई। ये विधेयक अगर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के बाद लाए जाते तो भी इतनी ही आसानी से गिर जाते! जब सरकार को बारह साल से हर दिन गिरने में कोई समस्या नहीं तो इन विधेयकों को तो केवल एक दिन में एक साथ गिरना था! इन्हें क्या दिक्कत थी?

अगर ये दोनों गुजराती भाई सोच रहे थे कि ये विधेयक लाकर और विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक गिरा दिया का हल्ला मचा कर ये ममता बनर्जी या स्टालिन को हरा देंगे तो ये बहुत ही दूर की कौड़ी ला रहे थे। स्टालिन का तो ये कुछ भी करके कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, इतना ये पहले भी जानते थे। स्टालिन ने तो पहले ही परिसीमन के सवाल पर इनके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था और इनकी हवा टाइट कर दी थी।

रही ममता बनर्जी तो उन्हें किसी और तरकीब से तो हराने की सोचा जा सकता था मगर इस मुद्दे पर उन्हें हराया नहीं जा सकता। एक तो वह खुद महिला मुख्यमंत्री हैं और दूसरे उन्होंने पहले ही महिलाओं को चुनाव में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। ममता के विरुद्ध यह हथियार कारगर नहीं होगा, इतनी अक्ल इनके पास रही होगी, यह मानना चाहिए। हां इस बार खरीद फरोख्त ये नहीं कर पाए, इसका अफसोस इन्हें जरूर रहा होगा!

तो सवाल यह है कि जल्दबाजी में ये ड्रामा करने से इन्हें क्या मिला, जिसका सेट तैयार नहीं था। प्रापर्टी पूरी नहीं थी और प्रकाश व्यवस्था में‌ भी कमी थी! अभिनेता डायलॉग तक रट नहीं पाए थे। बात फिर ज्योतिषी पर आकर अटक जाती है।

-विष्णु नागर के फेसबुक वाल से

राम भक्तों के लिए

नाबालिग 6 वर्षीय बच्ची सन् 2018 से लापता मामले पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा गुमला पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

डीजीपी ने पीड़ित परिवार से मिलकर स्वंय घंटो विस्तृत रूप से पूछताछ करते हुए उन्हें आश्वासन और भरोसा दिया कि हम आपके साथ हैं

हाई कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि अगले दो सप्ताह में जांच में ठोस प्रगति नहीं देखी तो, उक्त मामले को सीबीआई को सौपा जा सकता है, जिससे जांच को नई दिशा मिल सके

गुमला : – गुमला जिला के खोरा गांव की एक नाबालिक 6 वर्षीय बच्ची सन् 2018 से लापता मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा डीजीपी तदाशा मिश्रा एंव गुमला एसपी हरिश बिन जामां से जांच रिपोर्ट की मांग की, वही पुलिस अनुसंधान में अभी तक बच्ची का पता नही चलने पर कोर्ट ने जांच की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए,तेजी से परिणाम लाने का निर्देश दिया , और दो सप्ताह के भीतर जांच में कोई ठोस प्रगति नही होने पर उक्त केस की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही और हाईकोर्ट के द्वारा नाराजगी व्यक्त करने के बाद झारखंड राज्य की डीजीपी तदाश मिश्रा गुमला पहुची, जहा प्रोटोकॉल के तहत सर्किट हाउस गुमला में उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया, डीजीपी ने गुमला पहुंच कर संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर अभी तक किये गये अनुसंधानों की समीक्षा करते हुए उन्होंने उक्त 6 वर्षीय नाबालिक लापता बच्ची के परिजनों को भी बुलाकर लगभग 2 घंटे तक उनसे बंद कमरे में पूरी जानकारी ली, और इसके अलावा डीजीपी ने कहा कि पुलिस के द्वारा लापता बच्ची के उक्त केस में काफी मेहनत की गई है और लंबे समय से अनुसंधान कर्ताओं द्वारा उक्त अनुसंधान के क्रम में अब तक कोई खास सफलता प्राप्त नही होने पर, गुमला पुलिस के द्वारा किए गए उक्त पूरे केस के अनुसंधान की स्थिति की भी विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई, और उक्त केस से संबंधित गोपनीय सूचनाओं के संकलन पर भी जोर दिया गया, डीजीपी ने पुलिस खुफिया तंत्र को और मजबूत किये जाने पर विशेष बल दिया, ताकि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए समय सीमा के अंदर रहते हुए,सटीक करवाई संभव हो सके, उन्होंने गुमला एसपी हरिश बिन जामां सहित उक्त अभियान से संबंधित अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि उक्त 6 वर्षीय नाबालिक लापता बच्ची के उक्त केस से रहस्यों का पर्दा उठ सके, और सच्चाई सामने आ सके, और सफलता प्राप्त की जा सके , डीजीपी ने उक्त बैठक के दौरान उपस्थित एसपी सहित सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हुए, उक्त लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा,,,,,


गुमला की लापता उक्त बच्ची के मामले में हाईकोर्ट सख्त दो हफ्ते में प्रगति नहीं हुई तो सीबीआई जांच संभव

गुमला जिले से वर्ष 2018 में लापता हुई, नाबालिक छह वर्षीय बच्ची के मामले में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि इस दौरान अनुसंधान में कोई ठोस और संतोषजनक प्रगति नहीं हुई, तो मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने पर विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान झारखंड की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुईं और मामले की वर्तमान जांच स्थिति की जानकारी दीं। अदालत ने उनसे पूछा कि सात वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस बच्ची का पता क्यों नहीं लगा सकी, कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है l वही गुमला के एसपी से भी अदालत ने जांच की प्रगति पर सवाल किए, प्रस्तुत रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने टिप्पणी की कि मामले में अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, इस पर अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर विस्तृत और संतोष जनक जवाब दाखिल करें, यह मामला गुमला की रहने वाली चंद्र मुनि उराइन द्वारा अपनी बेटी की बरामदगी के लिए दायर हेबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। पूर्व में अदालत को बताया गया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी ने दिल्ली समेत कई स्थानों पर जाकर बच्ची की तलाश की, साथ ही उसकी तस्वीरें भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर साझा करवाई। इसके बावजूद बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। वर्ष 2023 में गठित एसआईटी की कार्रवाई के दौरान छापेमारी में नौ लापता बच्चों को बरामद किया गया था, जो इस जांच की एक सकारात्मक उपलब्धि मानी गई। फिर भी, संबंधित बच्ची की तलाश अब तक जारी है। कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि अगले दो सप्ताह में जांच में ठोस प्रगति नहीं दिखी, तो मामले को सीबीआई को सौंपा जा सकता है, जिससे जांच को नई दिशा मिल सके।

राम भक्तों के लिए

खाद्य सुरक्षा अभियान में खुली लापरवाही, कई दुकानों को नोटिस

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

गुमला : – गुमला उपायुक्त, के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के नेतृत्व में गुमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था।

निरीक्षण के दौरान मेसर्स जहिम होटल, मेसर्स झारखंड स्टोर (चांदनी चौक), मेसर्स राज स्टोर, हरी ट्रेडर्स (पंजाबी गली) एवं मेसर्स शाहिद इकबाल (पटेल चौक) सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के क्रम में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिस पर संबंधित संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए।

मेसर्स जहिम होटल में साफ-सफाई की कमी पाए जाने पर संचालक को एप्रन, ग्लव्स एवं हेडगियर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा शीघ्र खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं, झारखंड स्टोर में मिसब्रांडेड खाद्य सामग्री बेचे जाने की पुष्टि होने पर उसे तत्काल नष्ट कराया गया तथा संचालक को भविष्य में ऐसी गतिविधि न करने की कड़ी चेतावनी दी गई।

इसी प्रकार राज स्टोर एवं हरी ट्रेडर्स को बिना अनुज्ञप्ति/लाइसेंस के प्रतिष्ठान संचालित करने पर कड़ी फटकार लगाई गई और शीघ्र लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया। मेसर्स शाहिद इकबाल के यहां भी मिसब्रांडेड सॉस पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया तथा पुनः ऐसी गलती पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिले में इस प्रकार का निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी खाद्य व्यवसायियों से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करें, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं।

साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई कि यदि कहीं मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस आयोजित

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई, त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश

गुमला : – गुमला जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर में आज उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं दूर-दराज क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों को उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया।
उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान प्रखंड बिशुनपुर अंतर्गत ग्राम चिंगारी से आए टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत के स्मारक स्थल के सुंदरीकरण एवं श्रद्धालुओं के ठहराव हेतु अतिथि गेस्ट हाउस निर्माण की मांग प्रस्तुत की गई। इस पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग को प्रस्ताव का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में टाना भगत समुदाय द्वारा कृषि कार्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ट्रैक्टर, ट्रॉली, सिंचाई पंपसेट तथा अन्य कृषि यंत्रों के वितरण से संबंधित मांग भी रखी गई। उपायुक्त ने कृषि विभाग को इस संबंध में योजनानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राजस्व, निबंध एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित एक आवेदन में आवेदक द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में लंबित जांच/कार्यवाही की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग को शीघ्र अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने एवं कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।
प्रखंड बिशुनपुर के ग्राम नरमा की उर्शिला कुमारी द्वारा राशन कार्ड में पुत्री का नाम जोड़ने में हो रही देरी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मामले का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थी को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
प्रखंड सिसई अंतर्गत ग्राम बानपुर पानीलता के सुरेश उराँव द्वारा आवास निर्माण हेतु भूमि पर अनुमति प्रदान करने के संबंध में आवेदन दिया गया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रखंड कामडारा के ग्राम कोटवो के आनंद मसीह तोपनो, अंजुल तोपनो एवं बिनोद तोपनो द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बसिया न्यायालय में लंबित एस. ए. आर. वादों के निष्पादन में विलंब की समस्या रखी गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को वादों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन एवं आदेश उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त अन्य आवेदकों द्वारा भी पेंशन, जन वितरण प्रणाली, राजस्व मामलों एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत की गईं, जिन पर उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जन शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रभावी एवं सुलभ मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

राम भक्तों के लिए

महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े बिल को कांग्रेस एंव विपक्षी दलों द्वारा रोकने को लेकर भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

गुमला : – गुमला जिला मुख्यालय स्थित होटल बिदेश में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव और जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष किरणमाला बड़ा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े बिल को कांग्रेस एंव विपक्षी दलों द्वारा रोकना दुर्भाग्यपूर्ण हैं, वही हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी सोच के तहत देश की देवी स्वरूप महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का विधेयक लाया था, लेकिन हर अच्छे काम का विरोध करना, षड्यंत्र और राजनीति करना, कांग्रेस का इतिहास रहा है। यह बिल भी कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो गया। कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा अपराध और जघन्य पाप करने का काम किया है। इस बिल का विरोध करके झामुमो, कांग्रेस राजद ने अपना चरित्र देश की महिलाओं को दिखाने का काम किया है। महिलाएं इस राजनीतिक पाप के लिए इन पार्टियों को कभी माफ नहीं करेगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि किनारी शक्ति वंदन अधिनियम को कांग्रेस के लिए नारी शक्ति सोनिया गांधी से शुरू व प्रियंका गांधी पर खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की सुंदरता है लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दौरान विपक्ष ने जिस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस सहित उनके सहयोगी दलों के लिए महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ नारेचाजी और झूठे वादे तक ही सीमित है। जब निर्णय की बारी आती है तो उनकी संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थ उनका दिख जाता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि उक्त दल ग्रास रूट से नहीं आए हैं बल्कि इन्हें विरासत में सत्ता मिली है तो कांग्रेस भला नारी शक्ति के मायने क्या जाने ? उनके लिए नारी शक्ति सोनिया गांधी से शुरू होती है और प्रियंका गांधी पर खत्म हो जाती है, और इसी सोच और समझ के साथ आजादी के बाद से ही सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस विभिन्न अवसरों पर झारखंड और देश की जनता को ठगने का काम किया है। भाजपा जिला महामंत्री सुरेश सिंह ने उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित नहीं होने को लेकर 25 अप्रैल 2026 को निर्धारित आक्रोषपूर्ण पदयात्रा गुमला से भी निकल जाएगा, उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के अन्य अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे l

राम भक्तों के लिए

जमीन विवाद को लेकर महिला ने बच्चों संग किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, आश्वासन पर समाप्त

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न्यूज – कहकशां फारुकी

गोमिया प्रखंड क्षेत्र में जमीन विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। मंगलवार को गोमिया की रहने वाली रेखा देवी अपने दो बच्चों के साथ हाथ मे मांग कि तख्ती लेकर प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गईं। उनकी मुख्य मांग थी कि कथित रूप से फर्जी तरीके से हुई जमीन रजिस्ट्री को रद्द कर उनकी जमीन वापस दिलाई जाए।
रेखा देवी ने आरोप लगाया कि विनोद कुमार और रंधीर कुमार ने उनकी और अन्य हिस्सेदारों की सहमति के बिना फर्जी ढंग से जमीन की रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन को कौड़ी के दाम पर ले लिया। जिसकी जानकारी हमको तब हुई जब संबंधित लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे।
महिला के अनुसार, जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो जल्दबाजी में जमीन का मोटेशन भी करा लिया गया। उन्होंने(महिला) अंचल कार्यालय में आवेदन देकर मोटेशन पर रोक लगवाई। उस समय उनके पति रमेश नायक काम के सिलसिले में रामगढ़ में थे। आरोप है कि बाद में भू-माफियाओं ने उनके पति को धमकाकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और उन कागजों का गलत इस्तेमाल करते हुए मोटेशन संबंधी आपत्ति वापस लेने का आवेदन जमा करा दिया।
रेखा देवी ने यह भी कहा कि उनके पति को जान से मारने की धमकी दी गई और शराब पिलाकर एक एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया गया, जिसमें 53डिसमील जमीन के बदले साठ लाख रुपये देने की बात लिखी गई। और साथ ही पचास लाख रुपये का चेक भी दिया गया, जिसे उन्होंने अब तक सुरक्षित रखा है क्योंकि वह अपनी जमीन बेचना नहीं चाहतीं।
पीड़िता ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने अंचल से लेकर अनुमंडल और जिला स्तर तक कई बार आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बच्चों का भविष्य इसी जमीन पर निर्भर है और न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने आत्महत्या तक की चेतावनी दी।
वहीं, गोमिया के अंचल अधिकारी आफताब आलम ने मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद रेखा देवी ने अपने बच्चों के साथ चल रही भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

राम भक्तों के लिए

सियारी पंचायत में संतुलित उर्वरक उपयोग पर किसान गोष्ठी आयोजित

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न्यूज – कहकशां फारुकी

फसलों के बेहतर विकास और मिट्टी की सेहत पर दिया गया जोर

गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत में मंगलवार (21 अप्रैल 2026) को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कृषि प्रभाग द्वारा संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित करना और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना था।
गोष्ठी मै बीटी एम ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि संतुलित उर्वरक उपयोग का मतलब है मिट्टी परीक्षण के आधार पर फसल की जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही मात्रा, सही समय और सही अनुपात में प्रयोग करना। इससे न केवल फसल की पैदावार बढ़ती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।
उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, नीम-लेपित यूरिया और नैनो उर्वरकों जैसी कई योजनाओं के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मृदा परीक्षण से पोषक तत्वों के सही उपयोग में मदद मिलती है, जिससे लागत घटती है और दीर्घकालिक उत्पादकता बनी रहती है।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा परीक्षण आधारित अनुशंसाओं को अपनाकर उर्वरकों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इसके बावजूद देश में यूरिया की बढ़ती खपत चिंता का विषय बनी हुई है, जिसे संतुलित उर्वरक उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है।
इस मौके पर सियारी पंचायत के मुखिया रामवृक्ष मुर्मू, पूर्व प्रमुख गुलाबचंद हांसदा, एटीएम शंकर यादव, जेएसपीएल के प्रकाश जी, किसान मित्र नारायण यादव, ईश्वर गूंजों सहित कई किसान—नीरू लाल माझी, छोटेलाल टुडू, सतीश महतो, वीरू मांझी, लालदीप सोरेन और दुर्गा मरांडी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान कुछ किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या उठाई और सरकार से इस दिशा में ठोस उपाय करने की मांग की, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके और किसान निर्भय होकर खेती कर सकें।

राम भक्तों के लिए

कल्याण विभाग द्वारा संचालित एसएस हाई स्कूल छात्रावास के छात्रों के सामने अपने सिर छुपाने की जगह और शिक्षा का संकट उत्पन्न हो गया है

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

छात्रों ने लगाई उपायुक्त से गुहार

गुमला : – गुमला जिला मुख्यालय स्थित कल्याण विभाग द्वारा संचालित एसएस हाई स्कूल छात्रावास के छात्रों के सामने सिर छिपाने की जगह और शिक्षा का संकट खड़ा हो गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील टोप्पो ने एक आदेश जारी कर 20 अप्रैल तक छात्रावास खाली करने का निर्देश दिया है। इस फरमान के बाद हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले 60 गरीब और ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल छात्रावास का भवन जर्जर हो चुका है। जिसके जीर्णोद्धार और मरम्मति के लिए विभाग ने अनुमति दी है। विशेष प्रमंडल कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसे लेकर विशेष प्रमंडल विभाग ने एचएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि मरम्मति कार्य के दौरान बच्चों के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था विद्यालय की ओर से की जाए। ताकि मरम्मति का कार्य सुचारू रूप से हो सके। इसके विपरीत प्रधानाध्यापक ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए छात्रावास में नोटिस लिख दिया है कि विद्यालय के पास रहने की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। ऐसे में छात्र स्वयं अपने अभिभावक की निगरानी में खुद व्यवस्था कर लें। इसे लेकर छात्रों को दिक्कत हो रही है। जिसपर छात्रों ने स्वयं समाधान भी सुझाया है। बच्चों के अनुसार स्कूल परिसर में ही पुरानी कुछ कक्षाएं खाली पड़ी हैं। यदि मरम्मति के दौरान अस्थाई रूप से वहां रहने की अनुमति मिल जाए,
तो उनकी समस्या हल हो सकती है। इस मांग को लेकर छात्र प्रधानाध्यापक से भी मिले। लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी कर दी गई। कल्याण पदाधिकारी और डीसी को दिए आवेदन पर भी अब तक कोई पहल नहीं हुई है। जिससे बच्चों में निराशा बढ़ती जा रही है।

राम भक्तों के लिए
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