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Sunday, November 15, 2026
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प्योर ईवी ने दी समस्तीपुर में दस्तक, ईवी क्रांति को नई रफ़्तार

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शोरूम में हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक वाहनों और प्योरपावर उत्पादों की पूरी रेंज, सतत मोबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया

समस्तीपुर, नवंबर 2025 : भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माताओं में से एक प्योर ने समस्तीपुर में अपना नया शोरूम लॉन्च किया है। यह रणनीतिक विस्तार कंपनी की उत्तर भारत में उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह शोरूम लोधीपुर पाटोरी, समस्तीपुर, बिहार में स्थित है और यहां प्योर ईवी की संपूर्ण इलेक्ट्रिक दोपहिया श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें लोकप्रिय मॉडल ईप्लूटो 7जी मैक्स और ईट्रिस्ट एक्स शामिल हैं। प्योर ईवी समस्तीपुर के ग्राहकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला इलेक्ट्रिक राइडिंग अनुभव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिलों के साथ-साथ, यह नया शोरूम प्योरपावर – ऊर्जा भंडारण उत्पाद श्रृंखला भी प्रस्तुत करेगा, जिससे घरों और व्यवसायों को स्वच्छ व विश्वसनीय ऊर्जा समाधान मिल सकेंगे।

यह नई लॉन्चिंग प्योर ईवी की तेज़ी से बढ़ती विस्तार रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी आने वाले 30 महीनों में 250 नए डीलरशिप्स खोलने की योजना बना रही है, जिससे इसकी राष्ट्रीय उपस्थिति 320+ आउटलेट्स से अधिक हो जाएगी। यह वृद्धि लंबी रेंज वाले ईवीज़ की बढ़ती मांग, संस्थागत एवं बी2बी अपनाने, अनुकूल नीतियों और जन जागरूकता द्वारा प्रेरित होगी।

स्वदेशी अनुसंधान एवं विनिर्माण के प्रति अपने फोकस के साथ, प्योर ईवी लगातार नवाचार को आगे बढ़ा रहा है और उपभोक्ताओं को पर्यावरण-हितैषी एवं किफायती विकल्प अपनाने के लिए सशक्त बना रहा है।

समस्तीपुर में इस नए शोरूम के साथ, प्योर भारत की स्वच्छ मोबिलिटी और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है और भविष्य में भी निभाता रहेगा।

राम भक्तों के लिए

हीलर्स बने विनाशक: दिल्ली ब्लास्ट की हकीकत और “रक्तबीज-2” के बीच डरावनी समानता

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मुंबई, नवंबर 2025 : एक अजीब और चिंताजनक संयोग में, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सामने आया है कि इस साज़िश के
केंद्र में एक नहीं, बल्कि कई डॉक्टर शामिल हैं—वो लोग जो इलाज करने वाले थे, वही विनाश फैलाने वाले बन गए। यह
खौफनाक हकीकत, नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्देशित और जिनिया सेन द्वारा लिखित रक्तबीज-2 की
कहानी से गहरी समानता दिखाती है।

फिल्म में डॉक्टर साहिल चौधरी— जो डॉक्टर रवि शुक्ला और मुनीर आलम के नाम से कई पहचान अपनाते हैं—एक ऐसे
हीलर की भयानक छवि दर्शाते हैं जो राह भटक जाता है। मुनीर आलम, जिसने ज़िंदगियाँ बचाने की कसम खाई थी,
धीरे-धीरे तबाही का मास्टरमाइंड बन जाता है और डॉक्टर की सफ़ेद कोट का इस्तेमाल अपने असली इरादों को छिपाने
के लिए करता है।

यह डरावनी समानता एक बड़ा सवाल खड़ा करती है —जब सफेद कोट आतंक का हथियार बन जाए, तो इलाज ही
विनाश का माध्यम बन जाता है। जिन हाथों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा भ्रम
साबित हो सकते हैं।

जैसे-जैसे दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच आगे बढ़ रही है, हकीकत और रक्तबीज-2 की कहानी के बीच यह मेल एक सख्त
याद दिलाता है—कभी-कभी सबसे खतरनाक विलेन वही होते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं।

राम भक्तों के लिए

A Landmark Step for Working Women — Karnataka Shows the Way

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A Landmark Step for Working Women — Karnataka Shows the Way

Today, Karnataka has set a powerful example for the entire nation by becoming the first Indian state to introduce paid menstrual leave for all women in the formal sector, including those working in private companies.

This is not just a policy.
It is compassion in action.
It is the government saying, “We see you. We respect you. We stand with you.”

For decades, millions of working women have silently powered India’s growth while pushing through discomfort, pain, and challenges that often go unseen and unspoken. With this decision, Karnataka has acknowledged a biological reality that society has traditionally ignored — and it has done so with empathy, dignity and courage.

The new policy allows women aged 18 to 52 to take one day of menstrual leave each month, without the burden of presenting a medical certificate. The leave cannot be carried forward, but its impact will be felt every single month by the nearly 3.5 to 4 lakh women in the state’s formal workforce, from IT professionals to factory workers.

While Bihar and Odisha have provisions for government employees, and Kerala offers it in universities and training institutes, Karnataka’s decision stands out because it embraces the entire formal sector — including private companies. This is bold, progressive policymaking that places women’s health and well-being at the centre of workforce reforms.

Globally, nations like Spain, Japan, South Korea and Indonesia have taken similar steps. Today, Karnataka joins that league of forward-thinking regions prioritising genuine employee welfare.

This is a moment of pride.
A moment that signals a more inclusive, humane and modern India.
I wholeheartedly applaud the Karnataka government for leading with sensitivity and vision.

Here’s hoping many more states — and companies — follow this extraordinary example.

News Desk

राम भक्तों के लिए

राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता कल से शुरू

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24 जिलों से 1,152 खिलाड़ी और 144 कोच/मैनेजर होंगे शामिल**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कल 18 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक खेलगांव स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में किया जाएगा।

प्रतियोगिता में—

  • अंडर-14 बालिका,
  • अंडर-17 बालक, और
  • अंडर-17 बालिका
    वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे।

व्यापक भागीदारी

राज्य के सभी 24 जिलों से कुल—

  • 1,152 फुटबॉल खिलाड़ी
  • 144 कोच एवं टीम मैनेजर
    इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

राज्य स्तरीय साइक्लिंग ट्रैक का ओपन ट्रायल भी 18 नवंबर को

फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ ही 18 नवंबर को साइक्लिंग ट्रैक का ओपन ट्रायल भी आयोजित किया जाएगा।
इसमें राज्यभर के प्रतिभाशाली साइकिलिस्ट भाग लेंगे और राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

तैयारी पूर्ण — खिलाड़ियों की सुरक्षा, अनुशासन और सुविधा पर विशेष ध्यान

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी श्री धीरसेन ए. सोरेंग ने बताया कि—

  • प्रतियोगिता की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
  • सभी कोच एवं मैनेजरों के साथ बैठक कर खिलाड़ियों की सुरक्षा, अनुशासन और समयबद्ध भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
  • खिलाड़ियों एवं टीम प्रबंधकों के लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित यह प्रतियोगिता बच्चों में खेल भावना, प्रतिस्पर्धा और खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगी।

राम भक्तों के लिए

कल से शुरू हो रहे टीचर नीड असेसमेंट पर सचिव की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न

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राज्य भर में 18 नवंबर 2025 से शुरू हो रहे टीचर नीड असेसमेंट (TNA) के सेकंड राउंड की तैयारियों की समीक्षा आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों एवं सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

टीएनए—शिक्षकों के क्षमता निर्माण का बड़ा अभियान

सचिव श्री उमाशंकर सिंह ने कहा:
“टीचर नीड असेसमेंट राज्य के 1,11,000 शिक्षकों के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण पहल है। इसे अब सीसीपीडी कार्यक्रम के साथ जोड़कर और प्रभावी बनाया जा रहा है।”

उन्होंने सभी DEO, DSE तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को टीएनए के दौरान प्रतिदिन कम से कम 2–3 असेसमेंट केंद्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि—
“टीएनए के क्रियान्वयन में आंशिक लापरवाही भी स्वीकार्य नहीं होगी।”

राज्य परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन ने कहा कि टीएनए में 100% उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थित शिक्षकों को वैध कारण बताना होगा।


तीन दिनों तक मॉनिटरिंग सेल करेगा निगरानी

टीएनए के प्रभावी संचालन हेतु जेईपीसी में विशेष मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया है, जो लगातार तीन दिनों तक कार्य करेगा।

साथ ही—

  • सेंटा के 28 विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे
  • विभिन्न शैक्षणिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी जिलों में सहायता देंगे

टीएनए—18 से 20 नवंबर तक छह पालियों में आयोजित होगा

  • 18 नवंबर: प्राथमिक शिक्षक
  • 19 नवंबर: प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक
  • 20 नवंबर: उच्च प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक
    राज्य के 63 प्रखंडों में टीएनए केंद्र बनाए गए हैं।

शिक्षकों के लिए टीएनए के प्रमुख निर्देश

  • प्रश्नों की संख्या: 60
  • कुल समय: 2 घंटे
  • एक शिक्षक सिर्फ वही मोबाइल फोन केंद्र में ले जा सकेगा जिससे टेस्ट देना है
  • एक टेबल पर केवल दो शिक्षक बैठेंगे
  • हर केंद्र पर 10 निरीक्षकों की टीम तैनात रहेगी

टीचर नीड असेसमेंट का पहला राउंड अगस्त 2025 में आयोजित किया जा चुका है। दूसरा राउंड अधिक संगठित, तकनीकी रूप से बेहतर और कड़ी निगरानी में कराया जा रहा है, ताकि शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की सटीक पहचान कर भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा सके।

 

राम भक्तों के लिए

गुमला में आवश्यक प्रमाण पत्रों का त्वरित निर्गत शुरू, नागरिकों को मिल रही तुरंत सुविधा

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गुमला : गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बाद जिले में आवश्यक दस्तावेजों के त्वरित निर्गत की प्रक्रिया और तेज हो गई है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी नागरिक जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार से जुड़े दस्तावेज या पेंशन संबंधी कागज़ों के लिए परेशान न हो।

उपायुक्त ने कहा,
“हमारे लोगों के जरूरी दस्तावेजों में देरी नहीं होनी चाहिए। जनजातीय कल्याण और नागरिक सुविधा के लिए तेज़, पारदर्शी और संवेदनशील होकर कार्य करना हमारी प्राथमिकता है।”

डुमरी व रायडीह में तुरंत निर्गत — लोगों ने ली राहत की सांस

निर्देशों का असर आज डुमरी और रायडीह प्रखंडों में दिखा, जहाँ

  • रायडीह में 7 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र,
  • डुमरी में 7 बच्चियों के जन्म प्रमाण पत्र
    उसी दिन नागरिकों को सौंप दिए गए।

तेज़ सेवा मिलने पर परिजनों के चेहरे पर संतोष और राहत साफ दिखाई दी।

1–2 दिनों में दस्तावेज उपलब्ध कराने का लक्ष्य

प्रशासन ने सभी प्रखंडों को निर्देशित किया है कि—

  • जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र 1–2 दिनों के भीतर निर्गत किए जाएँ।
  • आवश्यकता होने पर उसी दिन दस्तावेज देने की व्यवस्था भी की जाए।

इस पहल से नागरिकों को योजनाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन, आधार, बैंक एवं अन्य सेवाओं में देरी से राहत मिलने लगी है।

नागरिकों से अपील

उपायुक्त ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि—

  • जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर अवश्य बनवाएँ।
  • किसी भी प्रखंड में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाए जाने पर
    सीधे उपायुक्त कार्यालय को सूचना दें।

प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले के हर नागरिक को समय पर, पारदर्शी और परेशानी-मुक्त सेवा उपलब्ध हो।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिला आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, 15 दिनों में 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश

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गुमला : गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में आज गूगल मीट के माध्यम से जिला आपूर्ति विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

बैठक में विभागीय योजनाओं के सुचारू व पारदर्शी संचालन पर जोर देते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने खाद्यान्न वितरण, ई-केवाईसी, नमक वितरण तथा सोना सोबरन धोती-साड़ी/लुंगी योजना की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की।

NFSA एवं JSFSS खाद्यान्न वितरण – 15 दिनों में 100% लक्ष्य

नवंबर माह के खाद्यान्न वितरण की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर 100% वितरण सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया।

ई-केवाईसी – धीमी प्रगति वाले प्रखंडों को चेतावनी

जिले में लगभग 75% ई-केवाईसी कार्य पूरा हुआ है।
चैनपुर, रायडीह, विशुनपुर एवं डुमरी में अत्यंत धीमी गति पाए जाने पर उपायुक्त ने विशेष निर्देश जारी किए कि—

  • द्रुत गति से 100% ई-केवाईसी पूर्ण करें।
  • धीमी प्रगति वाले पीडीएस दुकानदारों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।

नमक वितरण – एक सप्ताह में पूरी करें DSD

नमक वितरण की समीक्षा में निर्देश दिया गया—

  • सभी सहायक गोदाम प्रबंधक 1 सप्ताह के भीतर 100% DSD पूर्ण करें।
  • वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाए।

सोना सोबरन धोती-साड़ी एवं लुंगी योजना – 15 दिनों में लक्ष्य पूर्ण

कम वितरण प्रतिशत पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंडों को निर्देश दिया कि—

  • 15 दिनों के भीतर लक्ष्य के अनुरूप वितरण पूरा करें।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर सख्त रुख

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि—
“जनकल्याण योजनाओं में ढिलाई सीधे लाभुकों को प्रभावित करती है। इसलिए सभी अधिकारी समयबद्ध, पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।”

उन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी, और प्रगति में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई तय रहेगी।

बैठक का समापन योजनाओं की प्रगति सुधारने और सुनिश्चित लाभ वितरण के साथ किया गया।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन

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गुमला : राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज जिला सूचना भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम “बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण करना” रही। कार्यक्रम का संचालन जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ललन कुमार रजक ने किया। गुमला जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेते हुए अपने विचार, अनुभव और चुनौतियाँ साझा कीं।

डीपीआरओ श्री रजक ने कार्यक्रम की शुरुआत में सभी पत्रकारों का स्वागत करते हुए प्रेस दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बदलते समय में मीडिया के साधनों और तकनीकों में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, ऐसे में अनुभवी और नई पीढ़ी के पत्रकारों की भूमिका समाज को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संगोष्ठी के दौरान—

  • रणधीर निधि ने कहा कि पत्रकारिता में समय के साथ माध्यम बदले हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सदैव समाज का उत्थान ही रहा है।
  • प्रवीण कुमार होत्ता ने बढ़ती फेक न्यूज के दौर में प्रेस की विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।
  • शहजाद अनवर ने कहा कि गुमला के कई पत्रकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और तकनीक से पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ा है।
  • नरेश कुमार ने अपनी पत्रकारिता यात्रा साझा की।
  • किशोर जयसवाल ने कहा कि पत्रकारों के सम्मान में गिरावट आई है और प्रशासन–पत्रकार संवाद को मजबूत करने की आवश्यकता है।

वरिष्ठ पत्रकार निर्मल सिंह ने पत्रकारिता की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए पत्रकार–अधिकारी संयुक्त बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया।
बलदेव शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता एक जिम्मेदार पेशा है, जहां सत्य, निष्पक्षता और जनहित सर्वोपरि होने चाहिए।
अमरनाथ कश्यप ने गुमला में प्रेस क्लब निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया और समाहरणालय परिसर में पत्रकारों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की मांग की।
वरिष्ठ पत्रकार गणपत लाल चौरसिया ने आपसी समन्वय और सहयोग को पत्रकारिता की मजबूती का मूल आधार बताया।

अन्य पत्रकारों ने भी प्रशासनिक सूचना प्रणाली, बड़े कार्यक्रमों की पूर्व सूचना, मीडिया सुविधाओं और पहचान पत्र उपलब्धता से संबंधित कई रचनात्मक सुझाव दिए।

कार्यक्रम के अंत में डीपीआरओ श्री ललन कुमार रजक ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है और आगे भी सूचना समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने सभी पत्रकारों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम में सहायक जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी एलीना दास, जनसंपर्क विभाग के स्वाती तिर्की, दिवाकर साहू, रामलखन कुमार, विभिन्न मीडिया संस्थानों के वरिष्ठ पत्रकार एवं जनसंपर्क कर्मी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन, ‘बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण’ विषय पर हुई सार्थक चर्चा

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गुमला: राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज जिला सूचना भवन सभागार में पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम “बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण करना” रही। कार्यक्रम का संचालन जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गुमला ललन कुमार रजक द्वारा किया गया। जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने संगोष्ठी में सक्रिय भागीदारी निभाई और अपने अनुभवों, चुनौतियों तथा सुझावों को साझा किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में डीपीआरओ श्री रजक ने सभी पत्रकारों का स्वागत किया तथा प्रेस दिवस के महत्व और कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि समय के साथ पत्रकारिता के तौर-तरीके और माध्यमों में बड़ा परिवर्तन आया है, और ऐसे समय में पुराने व नए पीढ़ी के पत्रकारों का अनुभव समाज को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संगोष्ठी के दौरान पत्रकार रणधीर निधि ने कहा कि पत्रकारिता के स्वरूप और माध्यमों में वर्षों में कई बदलाव आए हैं, परंतु पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सदैव समाज का उत्थान और जन-समस्याओं को सामने लाना रहा है। प्रवीण कुमार होत्ता ने वर्तमान दौर में बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया आज भी जनता का भरोसा जीतने में अग्रणी है और समाचारों की सटीकता सबसे महत्वपूर्ण है।

शहजाद अनवर ने कहा कि गुमला जिले के कई पत्रकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज तकनीक के कारण समाचारों के प्रचार-प्रसार की गति तेज हुई है, जिससे पत्रकारिता का प्रभाव और दायित्व दोनों बढ़े हैं। नरेश कुमार ने अपनी पत्रकारिता यात्रा और इस पेशे में आने के उद्देश्य को साझा किया। किशोर जयसवाल ने कहा कि समय के साथ पत्रकारों के सम्मान में गिरावट दिख रही है और अधिकारियों तथा पत्रकारों के बीच संवाद को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

निर्मल सिंह ने पत्रकारिता के दौरान आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए पत्रकारों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि पारस्परिक समझ और समन्वय को और बेहतर बनाया जा सके। वरिष्ठ पत्रकार बलदेव शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता एक जिम्मेदार और मर्यादित पेशा है। यदि पत्रकार अपनी लेखनी को सत्य और जनहित के मार्ग पर बनाए रखें, तभी समाज में उनकी विश्वसनीयता कायम रहेगी। उन्होंने फेक न्यूज के दौर में निष्पक्षता और सटीकता को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता बताई। अमरनाथ कश्यप ने संगोष्ठी के दौरान गुमला में प्रेस क्लब निर्माण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया तथा समाहरणालय परिसर में पत्रकारों के बैठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था की मांग रखी।
वरिष्ठ पत्रकार गणपत लाल चौरसिया ने भी अपने अनुभवों को साझा किया, एवं पत्रकारों को आपस में भी एक अच्छे समन्वय स्थापित करते हुए पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की बात कही।

संगोष्ठी के दौरान अन्य पत्रकारों ने भी प्रशासनिक सूचना प्रणाली, बड़े कार्यक्रमों की पूर्व सूचना, प्रेस से जुड़ी सुविधाओं तथा पहचान पत्र उपलब्ध कराने से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के अंत में डीपीआरओ श्री ललन कुमार रजक ने कहा कि जिला प्रशासन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है और प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रमों की सूचना समय से उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी पत्रकारों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम में सहायक जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी एलीना दास, जनसंपर्क विभाग की स्वाती तिर्की, दिवाकर साहू, रामलखन कुमार सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के वरीय पत्रकार एवं जनसंपर्क कर्मी उपस्थित रहे।

न्यूज – गनपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

Children Eating Mid-Day Meals on Newspapers Sparks National Outrage, Raises Questions on India’s Real Priorities

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Children Eating Mid-Day Meals on Newspapers Sparks National Outrage, Raises Questions on India’s Real Priorities

New Delhi: A disturbing video from a government school has reignited a national debate on India’s development priorities. The clip, which shows young children eating their mid-day meal on torn pieces of newspaper—without plates, without dignity—has triggered widespread anger and introspection. The sight of hungry, innocent students sitting on the floor and eating off discarded paper has become a symbol of a deeper systemic failure.

For decades, India has celebrated rising GDP numbers, foreign investment inflows, and trillion-dollar economic ambitions. But as education experts point out, the real report card of any nation is not its economy—it is its classrooms. This single video, stark and unfiltered, exposes how brutally the system has failed millions of children.

The scale of the issue is staggering. India’s school system caters to nearly 25 crore children. About half of them study in government schools. And nearly 11–12 crore children—from pre-primary to Class 8—depend daily on the mid-day meal program for their most reliable source of nutrition.

This incident, officials admit, is not an isolated lapse. It reflects a casual disregard for the dignity of the poorest children, who rely not just on food but on the environment in which it is delivered.

Child development science is unequivocal: nearly 90% of brain development occurs before the age of six. Early childhood nutrition and stimulation shape a child’s ability to learn, grow, and succeed throughout life. A plate in a government school is not a trivial expense—it is a nation-building investment as critical as highways, hospitals, or power plants.

If 11 crore children eat a nutritious meal with dignity every afternoon, India’s long-term productivity, health, and stability rise steadily and silently. But if they eat on waste paper, in dust and humiliation, the nation risks creating a future marked by weak learning outcomes, resentment, and lost potential.

The larger question is now unavoidable: What should India truly be proud of?
Grand speeches about demographic dividends, or ensuring that every school has a simple steel plate for every child?

The answer will not be shaped in TV studios or policy seminars. It will be determined by how seriously the government and local administrations fund, monitor, and reform government schools across districts, blocks, and villages.

Because in a few years, these very children will sit across the table—from teachers, from employers, from policymakers. They will be the next generation of voters, workers, entrepreneurs, and leaders.

And when that day comes, the country will be forced to confront a simple question:
When they were eating on scraps of newspaper, what were we busy celebrating?

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