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Sunday, November 15, 2026
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अदाणी ग्रुप बना इंडियन पिकलबॉल लीग के पहले सीज़न का ‘पावर्ड बाय पार्टनर’

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अहमदाबाद, नवंबर 2025: भारत मे उभरते खेल को मजबूती देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए अदाणी ग्रुप, इंडियन पिकलबॉल लीग (आईपीबीएल) के उद्घाटन संस्करण में ‘पावर्ड बाय पार्टनर’ के रूप में शामिल हुआ है। यह साझेदारी भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस खेल को महत्वपूर्ण बढ़ावा देती है क्योंकि देश पहली बार पिकलबॉल की आधिकारिक राष्ट्रीय लीग की मेजबानी करने जा रहा है।

टाइम्स ग्रुप द्वारा लॉन्च और इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) – जो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तहत मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अधिकृत यह लीग 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच केडी जाधव इंडोर हॉल, इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित होगी। लीग में फ्रेंचाइज़ी आधारित शहर की टीमें भाग लेंगी और इसमें भारत तथा अंतरराष्ट्रीय पिकलबॉल खिलाड़ियों को एक तेज़, प्रतिस्पर्धी और टीवी-फ्रेंडली फॉर्मेट में खेलने का मंच मिलेगा, जो आज के युवा खेल दर्शकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। दुनिया भर में पिकलबॉल की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, यह साझेदारी भारत में एक नए आधुनिक स्पोर्टिंग प्रॉपर्टी को विकसित करने के साझा विज़न को रेखांकित करती है।

पिकलबॉल वर्ल्ड रैंकिंग्स (ए टाइम्स ग्रुप कंपनी) के प्रेसिडेंट, समीर पाठक ने कहा, “हम अदाणी ग्रुप का आईपीबीएल के पहले सीज़न के ‘पावर्ड बाय पार्टनर’ के रूप में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। भारतीय खेलों के विकास में उनका लंबा योगदान पिकलबॉल को वह दृश्यता और संरचना प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और मजबूत बनाता है जिसकी इस खेल को ज़रूरत है। हम मिलकर इस खेल की राष्ट्रीय मौजूदगी को बढ़ाने और एक परिवर्तनकारी लीग की नींव रखने का लक्ष्य रखते हैं।”

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के चीफ बिजनेस ऑफिसर, संजय अडेसरा ने कहा , “अदाणी ग्रुप को इंडियन पिकलबॉल लीग के पहले संस्करण को समर्थन देते हुए गर्व है। पिकलबॉल भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते खेलों में से एक है, और यह साझेदारी उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और वर्ल्ड-क्लास स्पोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें विश्वास है कि आईपीबीएल राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विस्तार करेगा और नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा।”
अदाणी ग्रुप लगातार भारत के स्पोर्टिंग रोडमैप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ग्रासरूट सिस्टम, खिलाड़ियों के विकास और ऐसे संरचित मंचों में निवेश करके जो लंबी अवधि की सफलता सुनिश्चित करते हैं। आईपीबीएल के साथ यह साझेदारी पिकलबॉल के क्षेत्र में इस विज़न को और मज़बूत करती है, जिसमें अदाणी स्पोर्ट्सलाइन द्वारा अहमदाबाद के पिकलबॉल इकोसिस्टम को विकसित करने के अब तक के प्रयास भी शामिल हैं।

News – Ranu

राम भक्तों के लिए

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुमला पार्क के पास विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया

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गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुमला बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के समक्ष विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने डुप्लीकेट सॉस, अखाद्य रंग तथा पनीर की गुणवत्ता की जाँच की। कई दुकानों में मिलावट या मानक-विरुद्ध सामग्री के उपयोग की आशंका पाई गई, जिसके लिए संबंधित दुकानदारों को तुरंत सुधार करने का निर्देश दिया गया।

टीम ने सभी दुकानदारों को यह भी सख्त निर्देश दिया कि

खाद्य सामग्री पर न्यूज़पेपर का प्रयोग न करें

डुप्लीकेट रंग और डुप्लीकेट सॉस का उपयोग तुरंत बंद करें

सभी स्टॉल में फ्रंट प्लास्टिक शीट, एप्रन, हेडगियर, ढक्कन एवं डस्टबिन अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखें

टीम ने स्पष्ट कहा कि मानक-विरुद्ध सामग्री का उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इन निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं द्वारा बिशुनपुर प्रखंड कार्यालय एवं क्षेत्र का निरीक्षण, आवश्यक निर्देश जारी

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गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में आज मंगलवार को निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास शाखा गुमला द्वारा प्रखंड बिशुनपुर के प्रखंड कार्यालय, बिशुनपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पेंशन, आधार केंद्र एवं अन्य कक्षों का स्थलीय अवलोकन किया गया। निदेशक ने निर्देश दिया कि पेंशन, आधार तथा अन्य सेवाओं से संबंधित कार्यों में किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी न हो तथा सभी कार्यों का निष्पादन समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

इसके पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिशुनपुर के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आधार लिंक करवाने हेतु उपस्थित लाभार्थी माताओं से वार्ता कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। निदेशक ने निर्देशित किया कि आधार लिंक से संबंधित लंबित कार्यों को नियमानुसार शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके।

कार्यालय निरीक्षण के क्रम में उपस्थिति पंजी की जांच की गई, जिसमें अनुपस्थित पाए गए कर्मियों की उपस्थिति काटी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिशुनपुर को अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया।

निरीक्षण के बाद निदेशक ने बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत बनारी के ग्राम अंकुरी एवं अंकुरी दाढ़टोली का भ्रमण किया, जहां शर्मा उरांव, राजेश उरांव, कर्मा उरांव एवं अर्जुन लकड़ा द्वारा एक-एक एकड़ में किए गए पौधरोपण का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित व्यक्तियों को पौधों की नियमित पटवन व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं क्षतिग्रस्त घेराबंदी की शीघ्र मरम्मती करने का निर्देश दिया गया।

निदेशक ने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति एवं जनसेवाओं की सुगमता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस दिशा में जिला प्रशासन निरंतर संलग्न है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला प्रखंड के शिक्षकों का टीचर नीड असेसमेंट आयोजित, दोनों पालियों में रही उत्कृष्ट उपस्थिति

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गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में जिला मुख्यालय स्थित CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी गुमला में आज मंगलवार को गुमला प्रखंड के शिक्षकों के लिए टीचर नीड असेसमेंट का सफल आयोजन किया गया। असेसमेंट दो पालियों में संचालित हुआ। प्रथम पाली प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें कुल 123 शिक्षकों में से 121 शिक्षक उपस्थित रहे। द्वितीय पाली अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक संपन्न हुई, जिसमें 112 में से 109 शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की गई। दोनों ही पालियों में शिक्षकों की उपस्थिति संतोषजनक एवं अनुकरणीय रही।

असेसमेंट प्रक्रिया के निरीक्षण हेतु एडीपीओ ज्योति खलखो एवं जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खान स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने संपूर्ण आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर क्षमता वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर सभी संकुल साधन सेवी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश दास भी उपस्थित रहे और आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उल्लेखनीय है कि शिक्षकों का यह नीड असेसमेंट आगामी 19 और 20 नवंबर को भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस आयोजित, विभिन्न आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश

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गुमला : – गुमला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों ने अपनी समस्याएँ रखीं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को धैर्यपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम करम टोली, गुमला के रिकी किरपोट्टा ने बताया कि सन्तमुनी देवी के नाम से दर्ज उपभोक्ता संख्या में अचानक 79,163 रुपये का विद्युत बिल प्राप्त हुआ है, जो बिलिंग त्रुटि का मामला प्रतीत होता है। उपायुक्त ने विद्युत विभाग को बिल की जांच कर वास्तविक आंकड़ा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

नवडीहा, घाघरा के नीलाम्बर प्रकाश भगत ने अपनी पैतृक भूमि के एक हिस्से को अपनी कंपनी निलंबर एग्री ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में पूंजी अंशदान के रूप में शामिल किए जाने हेतु अनुमति का अनुरोध किया। उपायुक्त ने राजस्व एवं निबंधन संबंधित अधिकारियों को आवेदन की विधिसम्मत जांच कर आगे की आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

कोबजा टेढ़ा चुआँ के कलेश तुरी, शंकर तुरी एवं कमलेश तुरी ने बताया कि उन्हें प्राप्त सरकारी आवास के निर्माण कार्य में स्थानीय विवाद के कारण लगातार बाधा उत्पन्न की जा रही है, जबकि उनके पूर्वज उक्त भूमि पर लंबे समय से रह रहे हैं। उपायुक्त ने अंचल अधिकारी रायडीह,इसके संबंधित जांच के निर्देश दिए।

भरनों फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा गुमला शहर में मक्का प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन हेतु एक आउटलेट की आवश्यकता व्यक्त की गई। कंपनी ने सरकारी योजनाओं से अपने उत्पादों को जोड़ने के लिए मार्गदर्शन की भी मांग की। उपायुक्त ने नगर परिषद को आवेदन अग्रसारित करते हुए आवश्यक कारवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान सिसई निवासी गुलनाज प्रवीण ने अबुआ आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया। टोटो निवासी संजीदा खातून ने प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन किए जाने का आग्रह किया। अरमाई ग्राम निवासी त्रिवेणी प्रसाद चौधरी ने बताया कि गुमला बाइपास रोड के निर्माण के दौरान उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके लिए उन्होंने मुआवजा राशि की मांग की। टोटो निवासी दिव्यांग फजल रहमान ने स्वयं को पूर्णतः दिव्यांग बताते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया।

इसके अतिरिक्त जनसुनवाई के दौरान सर्पदंश के मुआवजा, आपदा सहायता, पेयजल उपलब्धता, विद्यालय मरम्मती, सड़क निर्माण, घरेलू विवादों के समाधान तथा विभिन्न पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी आवेदनों पर तत्परता के साथ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा कहा कि जिल प्रशासन जनसमस्याओं के निराकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को दिया नया आयाम

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गुमला : गुमला जिला के विद्यालयों में 20 नवंबर को विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक से होगा उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, टास्क फोर्स के द्वारा बोर्ड परिक्षार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन अनुरूप प्रभावी योजना तथा नियमित अनुश्रवण पर जोर दिया जाएगा, और जिले में बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियों में नई गति लाते हुए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने सभी हाई / +2 विद्यालयों, शिक्षा पदाधिकारियों और शिक्षकों को प्रेरक और सकारात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में मॉक टेस्ट के सफल आयोजन की सराहना करते हुए डीसी ने कहा कि यह सफलता जिले की सामूहिक मेहनत और बेहतर टीमवर्क का परिणाम है। अब इसी ऊर्जा को बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट परिणामों में बदलना है।

उपायुक्त ने 20 नवंबर 2025 को सभी विद्यालय में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित कर मॉक टेस्ट के रिजल्ट के प्रकाशन का निर्देश देते हुए शिक्षकों से कहा है कि वे हर विद्यार्थी की उपलब्धियों और चुनौतियों को ईमानदारी से अभिभावकों के साथ साझा करें, ताकि परिवार और स्कूल मिलकर बच्चों की शैक्षणिक उन्नति में सहयोग कर सकें। उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित करने और कमजोर बच्चों को रेमेडियल कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मॉक टेस्ट में कमजोर पाए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों एवं बीआरपी सीआरपी सहित शिक्षा अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए उन बच्चों के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है । उनके द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित बोर्ड परीक्षा टास्क फोर्स को मॉक टेस्ट में विद्यालय के बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्रभावी योजना बनाकर बोर्ड परीक्षा आरम्भ होने तक कार्य करने के निर्देश के साथ सभी शिक्षा अधिकारियों एवं बीआरपी सीआरपी को प्रभावी एवं नियमित अनुश्रवण के लिए निर्देश दिया गया है ।

उपायुक्त द्वारा सभी विद्यालय में बोर्ड विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों की जवाबदेही तय करते हुए यथासंभव मॉक टेस्ट में अनुपस्थित छात्रों को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए स्कूल-समुदाय तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

साथ ही जिले के सभी विद्यालयों के सभी शिक्षकों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए 15 दिसंबर 2025 तक कक्षा 10 और 12 के लिए गुणवत्तापूर्ण तरीके से पाठ्यक्रम पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। डीसी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही सफलता की असली कुंजी है। शीतकालीन अवकाश में भी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू बनी रहे इसके लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी जैसे विषयों में उपयोगी होमवर्क और अभ्यास सामग्री देने को कहा गया है। उपायुक्त ने कठिन विषयों के शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय रूटीन में लचीलापन अपनाने और बोर्ड परिक्षार्थियों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों से मुक्त रखते हुए अधिक से अधिक शैक्षणिक कार्य में सहभागिता की बात कही।

उन्होंने समय प्रबंधन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए तत्काल महत्वपूर्ण प्रश्नों के नियमित अभ्यास सहित जनवरी 2026 से बोर्ड परीक्षा आरम्भ होने तक कोर्स रिवीज़न पर विशेष ध्यान देने और हर बोर्ड विद्यार्थी के लिए प्रतिदिन सतत अभ्यास और आत्मविश्वास की संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया है ।

इसके साथ ही डीसी ने विद्यार्थियों के नियमित काउंसलिंग, प्रेरक बातचीत और करियर मार्गदर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ कहा कि परीक्षा केवल अंक की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है।

उपयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षकों की प्रेरणा बच्चों में साहस, धैर्य और उमंग का संचार करते हुए परिवर्तन का आधार बनती हैं। उन्होंने शिक्षकों को यह भी याद दिलाया कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरक भूमिका से ही विद्यार्थी कक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं।

साथ ही उपायुक्त ने कहा कि सभी विद्यार्थियों में अपार संभावनाएँ हैं। हम कदम-कदम पर यदि सहयोग, संवाद और सकारात्मक सोच को अपनाएँगे, तो हमारे बच्चे न केवल बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, बल्कि आगे जीवन में भी नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करेंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

21 नवंबर से 15 दिसंबर तक गुमला में “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम, हर पंचायत में लगाए जाएंगे शिविर

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गुमला : गुमला जिला में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता तक सरकारी सेवाओं को सीधे पहुँचाना, आवेदन प्राप्त करना और मौके पर समाधान उपलब्ध कराना है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने निर्देश दिए हैं कि जिले की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक शिविर लगाया जाए।

शिविरों में जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास योजना, हरा राशन कार्ड सहित प्रमुख योजनाओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही पेंशन योजनाएँ, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, वन पट्टा तथा आंदोलनकारी प्रमाण-पत्र से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

प्रत्येक शिविर में “कल्याण मंच” की स्थापना की जाएगी, जहाँ अवितरित जाति प्रमाण पत्र, SHG सदस्यों के ID कार्ड, धोती–साड़ी–लुंगी और कंबल जैसी सामग्रियों का स्थल पर ही वितरण किया जाएगा। साथ ही राजस्व अभिलेखों में संशोधन, जन्म–मृत्यु प्रमाण-पत्र सुधार, आधार एवं राशन कार्ड अपडेट, तथा बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट निवारण किया जाएगा। सभी प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत कर प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी।

जिले के सभी नागरिकों से अपील है कि सरकारी योजनाओं एवं सरकारी दस्तावेजों सम्बंधित कार्यों के समाधान हेतु आपके नजदीकी शिविर में अवश्य जाएं एवं कार्यक्रम को सफल बनाए ।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले में जरूरी दस्तावेजों के त्वरित निर्गत की पहल तेज, नागरिकों को मिल रही तुरंत सुविधा

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गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि हर नागरिक को उसके जरूरी दस्तावेज बिना किसी देरी के उपलब्ध कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार या पेंशन से जुड़े कागज़ों के लिए परेशान न होना पड़े। उपायुक्त का कहना है कि “हमारे लोगों के जरूरी दस्तावेजों में देरी नहीं होनी चाहिए। जनजातीय कल्याण की दिशा में तेज़ और संवेदनशील होकर काम करना हमारी जिम्मेदारी है।”

इन्हीं निर्देशों का असर आज डुमरी और रायडीह प्रखंड में स्पष्ट दिखा। दोनों प्रखंडों में सुबह आए नागरिकों को उसी दिन उनके जन्म प्रमाण पत्र सौंप दिए गए।
रायडीह में 7 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तत्काल निर्गत किए गए, जबकि डुमरी में भी सात बच्चियों के जन्म प्रमाण पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आज ही उन्होंने सौंपा । तेज़ प्रक्रिया देख परिवारों के चेहरों पर संतोष और राहत साफ झलक रही थी।

प्रशासन की यह कोशिश है कि जिले के हर प्रखंड में विशेष रूप से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेज 1–2 दिनों के भीतर लोगों को मिल जाएँ, ताकि किसी भी योजना या सुविधा से जुड़ने में देरी न हो। कई प्रखंडों में इसका सीधा लाभ मिलना शुरू भी हो गया है।

उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर अवश्य बनवा लें। साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया है कि यदि किसी प्रखंड में देरी या लापरवाही होती है, तो लोग सीधे उपायुक्त कार्यालय आकर इसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर और बिना परेशानी के सेवा मिले।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने किया नागफेनी क्षेत्र का निरीक्षण, अस्पताल से लेकर विद्यालय तक व्यवस्थाओं की जमीनी समीक्षा

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गुमला : गुमला सदर प्रखंड स्थित नागफनी क्षेत्र में आज मंगलवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने उक्त क्षेत्र भ्रमण के क्रम में नागफेनी और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और कल्याण अस्पताल नागफेनी तथा मिडिल स्कूल नागफेनी का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से जुड़ी सेवा व्यवस्था से लेकर बच्चों की शैक्षणिक स्थिति तक, हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की।

उपायुक्त ने सर्वप्रथम कल्याण अस्पताल नागफेनी का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने मरीजों के प्रवेश रजिस्टर की जांच कर उपचार की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पैथोलॉजी लैब का अवलोकन कर उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन किया और अस्पताल में उपस्थित सभी चिकित्सकों से मुलाकात कर अस्पताल संचालन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अस्पताल संचालन को शीघ्र गति दी जाए, जिससे अधिक से अधिक मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर को जल्द से जल्द फंक्शनल करने और लेबर रूम को सुव्यवस्थित कर चालू करने का निर्देश दिया ताकि सदर अस्पताल पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अस्पताल के संचालक भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने संचालक से अस्पताल संचालन से संबंधित विस्तृत सूची उपलब्ध कराने को कहा, जिससे जिला प्रशासन स्तर पर भी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें और अस्पताल की सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाया जा सके।

अस्पताल निरीक्षण के पश्चात उपायुक्त ने मिडिल स्कूल नागफेनी का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि शिक्षण कार्य नियमित रूप से संचालित हो रहा है। उपायुक्त ने साइकिल वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसमें सभी छात्र-छात्राओं ने बताया कि उन्हें साइकिल प्राप्त हो गई है। उन्होंने विद्यालय में विधायक द्वारा स्थापित लाइब्रेरी, रसोईघर तथा मिड-डे मील की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और मेन्यू की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

असम में मतदाता सूची का ‘गहन’ नहीं ‘विशेष पुनरीक्षण’ क्यों?

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प्रभाकर मणि तिवारी

केंद्रीय चुनाव आयोग ने अब पूर्वोत्तर राज्य असम में भी 22 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश दिया है. लेकिन यह प्रक्रिया फिलहाल बाकी 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर से अलग होगी. आखिर इसकी क्या वजह है?

असम की मतदाता सूची बीते कई दशकों से विवादों के घेरे में रही है. राज्य में नागरिकता पर विवाद भी काफी पुराना है. तमाम राजनीतिक संगठन इसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम होने के आरोप लगाते रहे हैं.

अस्सी के दशक में घुसपैठ के मुद्दे पर करीब छह साल तक व्यापक आंदोलन झेल चुके इस सीमावर्ती राज्य में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी एनआरसी की कवायद शुरू की गई थी. लेकिन बरसों चली इस कवायद पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद जब सूची तैयार हुई तो 19 लाख से ज्यादा नाम इससे बाहर हो गए थे. इसके बाद यह पूरी कवायद भी विवादों में घिर गई. इस मुद्दे पर हजारों मामले विभिन्न अदालतों में लंबित है. राज्य सरकार ने भी अब तक एनआरसी की अंतिम सूची को मंजूरी नहीं दी है.

कैसे होगा असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण

बीते चार नवंबर से देश के विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू हुई है. इस कवायद में खरा उतरने के लिए मतदाता या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में होना जरूरी है. ऐसे सबूत नहीं होने की स्थिति में मतदाता को आयोग की ओर से तय 12 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा.

हालांकि यह कवायद भी विवादों में घिरी है. खासकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में इसका काफी विरोध हो रहा है. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की है.

लेकिन असम का मामला इससे अलग है. चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची के विशेष संशोधन के जो नियम तय किए हैं उनके मुताबिक किसी भी मतदाता को अपनी पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए पात्रता की तारीख एक जनवरी 2026 रखी गई है.

असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने पत्रकारों को बताया, “यह कवायद 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं की मौजूदगी की पुष्टि करेंगे. 27 दिसंबर को मतदाता सूची का मसविदा प्रकाशित होगा. उसके बाद दावों और आपत्तियों के निपटान का दौर शुरू होगा. उनके निपटारे के बाद 10 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.” असम में भी अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं.

एसआईआर वाले बाकी राज्यों से अलग प्रक्रिया क्यों?

लेकिन आखिर असम में यह कवायद बाकी 12 राज्यों में इस समय चल रही कवायद से अलग क्यों है? असम चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि असम में नागरिकता तय करने के मानदंड देश के बाकी राज्यों के मुकाबले अलग हैं.

वर्ष 2019 में राज्य में एनआरसी की कवायद हुई थी. लेकिन उसकी अंतिम सूची अब तक जारी नहीं की गई है. ऐसे में बाकी राज्यों की तरह विशेष गहन पुनरीक्षण की स्थिति में एनआरसी के साथ टकराव की आशंका है. इसके अलावा विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष 10 हजार से ज्यादा मामले अभी लंबित हैं. एनआरसी की सूची से बाहर होने वाले लोगों ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उस आंकड़े को चुनौती दी है.”

यह कवायद एसआईआर से इस मायने में भी अलग होगी कि इसके तहत मतदाताओं को किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा. वो इस दौरान अपने नाम जुड़वा, कटवा या संशोधित करा सकते हैं.

डी-वोटर्स का मुद्दा

असम में डी-यानी संदिग्ध वोटर्स लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहे हैं. यह ऐसे लोग हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है. ऐसे वोटरों की पहचान की कवायद वर्ष 1997 में शुरू हुई थी. इनके नाम राज्य की मतदाता सूची में तो शामिल हैं. लेकिन यह लोग वोट नहीं डाल सकते.

चुनाव आयोग के ताजा निर्देश के मुताबिक, ऐसे वोटरों की यथास्थिति बनी रहेगी. चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि जब तक किसी अदालत या विदेशी न्यायाधिकरण से उनके पक्ष में फैसला नहीं आता, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते. ऐसे में ताजा कवायद से उनको कोई फायदा नहीं होगा.

दरअसल, डी यानी संदिग्ध वोटर शब्द वर्ष 1985 के असम समझौते से अस्तित्व में आया था. इसके तहत केंद्र सरकार ने तय किया था कि 24 मार्च 1971 के बाद अवैध तरीके से असम आने वाले लोगों को विदेशी मानते हुए उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा. वर्ष 1997 में असम की मतदाता सूची के संशोधन के बाद करीब तीन लाख लोगों के नाम इस सूची में शामिल किए गए थे.

उनकी नागरिकता सवालों के घेरे में थी. उनमें से हजारों लोगों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है. इनमें से ज्यादातर मामले राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं. ऐसे लोगों को अपनी नागरिकता खुद साबित करनी होती है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मुताबिक राज्य में फिलहाल करीब 97 हजार ऐसे वोटर हैं.

स्वागत और विरोध

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि एक जनवरी, 2026 को पात्रता की तारीख तय करने से साफ-सुथरी, संशोधित और सटीक मतदाता सूची तैयार करने में सहायता मिलेगी.

भाजपा ने भी इसका स्वागत किया है. पार्टी के एक प्रवक्ता ने डीडब्ल्यू से बातचीत में दावा किया, “कांग्रेस ने बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों को फर्जी तरीके से मतदाता सूची में शामिल किया है. इस कवायद से ऐसे लोग सूची से बाहर हो जाएंगे.”

लेकिन कांग्रेस ने इस कवायद की आलोचना की है. पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी अपने चुनावी हितों को साधने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है. चुनाव आयोग भी उसके कहने पर चल रहा है.

सीपीएम ने इसे चुनावी लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की है. पश्चिम बंगाल में पार्टी के एक नेता सोमनाथ बारुई ने कहा कि चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ बीजेपी के कहने पर ही इस कवायद का फैसला किया है. असम में इससे पहले नागरिकता के सवाल पर तमाम फैसले विवादास्पद ही रहे हैं. वह चाहे एनआरसी का मुद्दा हो या फिर डी-वोटरों का.”

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि असम के मामले को बाकी राज्यों से अलग रखने के आयोग के फैसले पर सवाल उठना लाजिमी है. खासकर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तमाम राजनीतिक दल इस कवायद को अपने हित में भुनाने का प्रयास कर रहे हैं.

लोगों को वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना या परिजनों का नाम तलाशने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है. लेकिन असम का मामला इससे अलग है. वहां लोगों को अपनी पहचान साबित नहीं करनी होगी.

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