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Sunday, November 15, 2026
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भरनो प्रखंड में विकास योजनाओं का निरीक्षण, लाभुकों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने पर जोर

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गुमला, झारखंड – उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा लगातार क्षेत्रीय भ्रमण और निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) राजीव कुमार ने शनिवार को भरनो प्रखंड का दौरा कर विभिन्न सरकारी योजनाओं और संस्थानों का निरीक्षण किया।

शिक्षा और पोषण व्यवस्था की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान LRDC ने आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार की स्थिति और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी चर्चा की गई।

पंचायत और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

पंचायत भवन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताया, लेकिन जहाँ आवश्यक था, वहाँ सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश भी दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और चिकित्साकर्मियों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया।

पीडीएस और आवास योजना पर निर्देश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि लाभुकों को समय पर और सही मात्रा में अनाज मिले। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन घरों की प्रगति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।

मनरेगा कार्यों का स्थल निरीक्षण

LRDC ने मनरेगा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हक का पैसा विलंब से नहीं मिलना चाहिए।

सतत निगरानी और जवाबदेही पर जोर

निरीक्षण उपरांत राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि “सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ लाभुकों तक समय पर पहुँचना अनिवार्य है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।

न्यूज़ – गणपत लाल चैरसिया 

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राम भक्तों के लिए

गुमला में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला प्रक्रिया प्रयोगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

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गुमला, झारखंड – जिले में ग्रामीण विकास और सामुदायिक भागीदारी को नई दिशा देने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी अभियान (AKA) के अंतर्गत जिला प्रक्रिया प्रयोगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज़ शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को गुमला-लोहरदगा रोड स्थित होटल जयपुर में किया गया। यह प्रशिक्षण तीन दिनों तक चलेगा और 24 अगस्त को संपन्न होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने किया।

ग्राम स्तर पर समाधान आधारित पहल

कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व समाहरणालय सभागार में District-1 Orientation Workshop आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने की। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की समस्याओं को समाधान केंद्रित दृष्टिकोण से हल करना है।

उन्होंने कहा, “जिले के जनजातीय समुदायों के समुचित विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। ग्राम स्तर पर आदि कर्मयोगी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ नोडल पदाधिकारी का नाम और संपर्क विवरण उपलब्ध रहेगा ताकि लोग सीधे अपनी समस्या रख सकें।”

विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी पर बल

उद्घाटन कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो और जिला कल्याण पदाधिकारी ने अभियान की दृष्टि साझा करते हुए कहा कि प्रत्येक गाँव अपनी प्राथमिकताएँ तय करेगा और उसी आधार पर विकास योजनाएँ बनेंगी। उन्होंने विभागीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए अभिसरण (convergence) को आवश्यक बताया।

उन्होंने कहा कि इस योजना में ग्राम पंचायत सचिव, स्वयंसेवक और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भूमिका रहेगी। साथ ही अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न सेवाएँ और योजनाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

अभियान की संरचना और भूमिकाएँ

जिला कल्याण पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का लक्ष्य गाँवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इसके लिए योजना को तीन चरणों –

  1. आदि सहयोगी (शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पेशेवर मार्गदर्शन देंगे),
  2. आदि साथी (स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, बुजुर्ग, युवा और जनप्रतिनिधि कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे),
  3. कर्मयोगी (स्थानीय समुदाय के सक्रिय कार्यकर्ता) – में विभाजित किया गया है।

प्रशिक्षण सत्र और चर्चाएँ

कार्यक्रम के पहले दिन कई सत्र आयोजित हुए। रांची में हुई राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के अनुभव साझा किए गए और “नीचे से ऊपर दृष्टिकोण” अपनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। आंगन निर्माण सत्र में योजना और क्रियान्वयन के बीच की खाई को भरने, भूमि व संसाधनों के बेहतर उपयोग और वंचित परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम संचालन के लिए मॉनिटर का चयन, समय पर उपस्थिति और मोबाइल फोन के सीमित प्रयोग जैसे नियम भी तय किए।

फिशबोल गतिविधि से साझा हुए अनुभव

एक रोचक फिशबोल गतिविधि में प्रतिभागियों ने विद्यालय, महाविद्यालय और करियर से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इसमें शिक्षकों की भूमिका, मित्रों का सहयोग, शैक्षणिक चुनौतियाँ और करियर प्रेरणाएँ प्रमुख रहीं। इस अभ्यास से टीम में आपसी समझ और सहानुभूति बढ़ी।

सफलता का सूत्र: सामूहिक प्रयास और जवाबदेही

पूरे दिन की चर्चाओं के बाद प्रतिभागियों ने माना कि अभियान की सफलता सामूहिक भागीदारी, सामाजिक समावेशन और जवाबदेही पर आधारित होगी। उन्होंने संकल्प लिया कि सेवा भवनों को सक्रिय बनाकर ग्राम स्तर पर समग्र विकास की दिशा में कार्य करेंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चैरसिया 

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राम भक्तों के लिए

गुमला में एनएचएआई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न, उपायुक्त ने दिए तेज़ी से काम पूर्ण करने के निर्देश

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गुमला, झारखंड – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा संचालित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।

जिले में चार राष्ट्रीय राजमार्ग और 11 राज्य मार्ग योजनाएं जारी

बैठक में जानकारी दी गई कि गुमला जिले में फिलहाल चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और 11 राजकीय राजमार्ग योजनाएं संचालित हैं।

  • राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं में प्रमुख रूप से एनएच-23 पलमा-गुमला चौड़ीकरण कार्य, एनएच-143डी (जामटोली-रांची-संबलपुर आर्थिक गलियारा), भारत माला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर से गुमला तक एनएच-43 निर्माण और रायडीह-गुमला मार्ग पर बाइपास सड़क निर्माण शामिल हैं।
  • वहीं, राजकीय राजमार्ग योजनाओं में कोनसा-बकसपुर, पुत्रीटोली-डोलंगसेरा, सिसई-लापुंग-डोड़मा, कोचेडेगा-रामरेखा, रोकेडेगा-बिलिंगबीरा, टकरमा-ससिया, रामपुर-कदमडीह, मांझाटोली-चैनपुर, भीखमपुर-जारी मार्ग सहित कई अन्य सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य शामिल हैं।

भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान पर जोर

बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी रैयतों को मुआवजा राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने एनएच-23 (पलमा-गुमला) सड़क निर्माण और भरनो सर्विस रोड परियोजना को गति देने के लिए विशेष निर्देश दिए।

भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि एनएच-43 से प्रभावित परिवारों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जाए ताकि कार्य में अनावश्यक देरी न हो।

अधूरे कार्य जल्द पूरे करने का निर्देश

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन कार्यों में देरी हो रही है, उन्हें प्राथमिकता पर लेकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे।

बैठक में मौजूद अधिकारी

इस अवसर पर जिला भू-अर्जन कार्यालय के पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चैरसिया 

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राम भक्तों के लिए

गुमला में जन शिकायत निवारण दिवस: पीड़ितों की समस्याओं पर उपायुक्त ने दिए त्वरित निर्देश

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गुमला, झारखंड – गुमला समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के समक्ष रखीं। इस मौके पर कई संवेदनशील मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

उग्रवादी हिंसा में मारे गए व्यक्ति की पत्नी ने मांगी मदद

रायडीह प्रखंड की एक महिला ने बताया कि उनके पति प्रसाद साहू की हत्या 18 फरवरी 2025 को उग्रवादियों द्वारा कर दी गई थी। पति की मौत के बाद उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। चार बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। महिला ने उपायुक्त से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाए, ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें सभी आवश्यक सहयोग और योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

वन विभाग पर मकान तोड़ने का आरोप, मुआवजे की मांग

घाघरा प्रखंड के एक नागरिक ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत घर मिला था, जिसका निर्माण वे अपनी जमीन पर कर रहे थे। लेकिन 13 अगस्त 2025 को वन विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया।

आवेदक ने बताया कि इस घटना से उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी। उन्होंने वन विभाग से मुआवजा राशि की मांग की है, ताकि वह दोबारा मकान का निर्माण कर सकें। इस पर उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अन्य मामलों पर भी सुनवाई, पारदर्शिता और त्वरित समाधान पर जोर

कार्यक्रम में जमीन विवाद, सामाजिक पेंशन, करम पर्व हेतु अनुदान राशि और रोजगार सहायता से जुड़े कई आवेदन प्रस्तुत किए गए। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा में पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण से सभी समस्याओं का समाधान किया जाए।

न्यूज़ – गणपत लाल चैरसिया 

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राम भक्तों के लिए

यूनिसेफ और शिक्षा परियोजना परिषद की तीन दिवसीय कार्यशाला संपन्न, ‘क्यों कार्ड’ और कॉमिक्स से बच्चों में जीवन कौशल को मिलेगा नया आयाम

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रांची, 21 अगस्त 2025 — झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आज सफल समापन हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य किशोरावस्था के बच्चों, विशेषकर बच्चियों में जीवन कौशल और आत्मजागरूकता को विकसित करना था। प्रशिक्षण में शिक्षकों को ‘क्यों कार्ड’ और आधा-पूर्ण कॉमिक्स के माध्यम से संवाद और संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावी मार्गदर्शन की तकनीक सिखाई गई।

बच्चों के सवालों का संवेदनशील उत्तर जरूरी: डॉ. अविनव कुमार

कार्यशाला के अंतिम दिन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अविनव कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव या तुलना हानिकारक है। उन्होंने कहा—
“जब बच्चे, खासकर बच्चियां, लैंगिक सवाल पूछती हैं तो शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे उसका उत्तर संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ दें। ‘क्यों कार्ड’ शिक्षकों को सही उत्तर देने का कौशल सिखाता है।”

डॉ. कुमार ने आगे कहा कि बच्चों की तुलना रंग, रूप, लिंग या स्वभाव के आधार पर करना गलत है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय स्तर पर भेदभाव रोका जाए और बच्चों में आत्मविश्वास तथा जीवन कौशल विकसित हों। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि प्रशिक्षण को केवल एक कार्यक्रम न मानें, बल्कि कॉमिक्स में दिए गए किस्सों को नुक्कड़ नाटकों और संवाद के जरिये बच्चों तक पहुँचाएं।

जीवन कौशल पर संवेदनशील दृष्टिकोण की जरूरत: यूनिसेफ

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ श्रीमती पारुल शर्मा ने कहा कि जीवन कौशल बच्चों के समग्र विकास का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा—
“हम सबने कभी न कभी रूप-रंग और भेदभाव का अनुभव किया है। बच्चों को यह सिखाना होगा कि असली सुंदरता भीतर की होती है, न कि बाहरी रूप में। अगर शिक्षक ‘क्यों कार्ड’ का सही इस्तेमाल करना सीख लें, तो इस संवेदनशील सामाजिक मुद्दे का समाधान आसानी से किया जा सकता है।”

100 स्कूलों में लागू होगा कार्यक्रम

जीवन कौशल विकास के तहत यह कार्यक्रम झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और रांची जिले के चयनित 100 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है।

  • यूनिसेफ ने बच्चों के लिए 10 कॉमिक्स बुक्स का विशेष संग्रह उपलब्ध कराया है, जिन्हें “आधा-पूर्ण कॉमिक्स” नाम दिया गया है।
  • इन कहानियों के जरिये बच्चों को लैंगिक समानता, शारीरिक बदलाव, भावनात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी।
  • साथ ही ‘क्यों कार्ड’ का उपयोग अभिभावकों को शामिल करने के लिए अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) में भी किया जाएगा।

दूसरे चरण में 96 मास्टर ट्रेनर होंगे शामिल

कार्यशाला के पहले चरण में राज्य के 24 जिलों से मास्टर ट्रेनर और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगामी दूसरे चरण में प्रत्येक जिले से चार मास्टर ट्रेनर शामिल किए जाएंगे। इस तरह कुल 96 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण लेंगे और कार्यक्रम को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

कार्यशाला का महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल बच्चों को भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त सोच की ओर ले जाएगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक संवाद और संवेदनशील व्यवहार की नई संस्कृति भी स्थापित करेगी।

News – Vijay Chaudhary

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राम भक्तों के लिए

स्वर्णिम भारत एक्सपो में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा-ऐसे आयोजन हमारी भावी पीढ़ी को नए विचारों, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करेंगे

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रांची: परिचित फ़ाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 के दूसरे दिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और विशेषज्ञों की उपस्थिति से ऐतिहासिक बन गया। रांची स्थित आयोजन स्थल पर शुक्रवार के दिन नवाचार, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की दिशा में प्रेरणादायी साबित हुआ। इस अवसर पर सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने प्रतिभागियों और आगंतुकों से संवाद किया और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत@2047 के संकल्प को साकार करने पर बल दिया।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि “स्वर्णिम भारत एक्सपो जैसे आयोजन हमारी भावी पीढ़ी को नए विचारों, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करते हैं। यह देखकर संतोष होता है कि देश के विभिन्न संस्थान, उद्योग और स्टार्टअप्स एक मंच पर आकर विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। युवाओं की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आनेवाला भारत आत्मनिर्भर, सक्षम और नवाचार-प्रधान होगा।”

छात्रों की भागीदारी रही

कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएँ एक्सपो का हिस्सा बने। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और भारत की प्रगति की दिशा में हो रहे नवाचारों से प्रेरणा ली।

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राम भक्तों के लिए

देवघर डीसी ने जिला, अनुमंडल, प्रखंड व पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर जोर दिया

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देवघर: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के अलावा माताओं व बच्चों के लिए चलाये जा रहे विभिन्न टीकाकरण अभियान को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया।
स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीसी जिला, प्रखण्ड व पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र की व्यवस्थाओं एवं केन्द्रों में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत हुए।

डीसी ने सीएस को दिए कई दिशा-निर्देश

बैठक के दौरान उपायुक्त ने गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, एसआइवी जांच, ससमय आयरन की गोली देने, संस्थागत प्रसव व होम डिलीवरी, टीवी, वीएचएनडी कार्यक्रम की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश सिविल सर्जन को दिए। वहीं संस्थागत डिलीवरी बढ़ाने पर बल देते हुए उपायुक्त ने वैसे क्षेत्रों को चिंहित करने का निर्देश दिया है, जहां संस्थागत डिलीवरी का प्रतिशत कम है।
बैठक में गर्भवती महिलाओं का एएनसी शत-प्रतिशत करने और संस्थानों में ओपीडी व इमरजेंसी सेवाओं का सुदृढ़़ीकरण करने के अलावा सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया.
डीसी ने बेसिक मेडिकल केयर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता को चिन्हित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया, ताकि आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की जा सके।
डीसी ने पीएम-अभिम, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल के साथ रक्त केंद्र के क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया।

अधिकारी जमीनी स्तर पर काम करें

बैठक में डीसी ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट-1994 से संबंधित जिला सलाहकार समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीनी स्तर पर कार्य करें, ताकि पीसी-पीएनडीटी एक्ट के माध्यम से शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिले और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान हो।

बैठक में ये लोग थे उपस्थित

बैठक में डीडीसी पीयूष सिन्हा, सिविल सर्जन, एसीएमओ, अस्पताल उपाधीक्षक,  डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, चिकित्सकों की टीम, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी डीएमएफटी की टीम, सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीएम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।

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राम भक्तों के लिए

श्रावणी मेला के सफल संचालन में सहयोग के लिए देवघर डीसी ने मीडियाकर्मियों को सम्मानित किया,कहा-सभी ने अपने दायित्व का बखूूूबी निर्वहन किया…सभी को आभार…!

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देवघर : राजकीय श्रावणी मेला के सफल संचालन के बाद शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में देवघर परिसदन के सभागार में पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपविकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रवि कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी एवं विभिन्न संस्थान के मीडियाकर्मी उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान डीसी लकड़ा ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए खुशी की बात है कि राजकीय श्रावणी मेला, 2025 का सफल संचालन सभी के सहयोग संभव हो सका।
इसके अतिरिक्त सभी मीडिया बंधुओं के हर संभव सहयोग को लेकर उपायुक्त ने सभी का आभार प्रकट किया है। डीसी ने कहा कि इस वर्ष जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया गया कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में कांवरियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

डीसी ने कहा कि इसके लिए मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी लोगों द्वारा पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निवर्हन किया गया. हम सभी के प्रयास से अगले वर्ष यहां आगन्तुक श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास होगा.
इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को डीसी-डीडीसी और एसडीओ रवि कुमार ने शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

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राम भक्तों के लिए

Anjali Arora Trolled for Dancing at Pattaya Clubs, Fans Divided

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New Delhi – Anjali Arora, the popular social media influencer who rose to instant fame with her viral dance on the Kaccha Badam song, has once again found herself at the center of online controversy. Videos of the young starlet dancing at nightclubs in Pattaya, Thailand, recently surfaced on social media platforms, sparking a wave of trolling and divided reactions among her followers.

Arora, who commands a massive fan base across Instagram and other platforms, is no stranger to attention, both positive and negative. Her rise to stardom was meteoric, fueled by short-form video content that made her a household name. In the years since, she has been featured in multiple Bollywood music albums, further strengthening her presence in the entertainment industry.

However, her latest trip to Thailand has become a talking point for all the wrong reasons. Clips showing Arora enjoying the nightlife and dancing freely in Pattaya clubs quickly went viral. While some fans praised her confidence and ability to live life on her own terms, a large section of netizens began trolling her, accusing her of being “too bold” and questioning her choices.

The trolling has taken a familiar pattern seen with several women celebrities in the digital age. Critics have flooded comment sections with derogatory remarks, while others have expressed disappointment, claiming that Arora is “losing her image” as an influencer. On the other hand, her supporters argue that she has every right to enjoy her personal life without being subjected to moral policing.

Industry observers note that this controversy once again highlights the double standards often applied to female influencers and celebrities. Dancing at a club, they argue, is a normal activity for anyone on vacation, but when a popular female personality does it, it suddenly becomes a matter of public debate.

Despite the trolling, Anjali Arora has remained largely silent on the issue, neither confirming nor responding to the criticism. Those close to her suggest that she prefers to let her work speak for itself. With several projects reportedly in the pipeline, including new music videos and brand collaborations, Arora seems determined not to let online negativity derail her career.

For now, the incident serves as a reminder of both the power and the pitfalls of social media fame. While Anjali Arora continues to enjoy a global fan following, the polarized reactions also underline how influencers walk a fine line between admiration and backlash in the digital age.

JW Social Media Desk


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राम भक्तों के लिए

विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने नामांकन में रचा इतिहास, पारदर्शिता और रिकॉर्ड तोड़े

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हजारीबाग, अगस्त 2025 — झारखंड का विनोबा भावे विश्वविद्यालय (विभावि) इस वर्ष राज्य के उच्च शिक्षा परिदृश्य में सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के दौरान न केवल सबसे अधिक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) हासिल किया, बल्कि कन्वर्ज़न रेट में भी शीर्ष स्थान पाया। उल्लेखनीय है कि कुल 40,992 नामांकन में एक भी छात्र “पीछे के दरवाज़े” से प्रवेश नहीं कर पाया, जो पारदर्शिता का बड़ा उदाहरण है।

कुलपति का सख्त रुख और पारदर्शी प्रक्रिया

कुलपति प्रो. चंद्र भूषण शर्मा ने शुरुआत से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विवाद-मुक्त रहनी चाहिए। इस दिशा-निर्देश का पालन करते हुए नामांकन कोषांग और चांसलर पोर्टल के नोडल पदाधिकारी डॉ. इंद्रजीत कुमार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखा।

डॉ. कुमार ने बताया कि सभी नामांकन राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर और मेधा सूची के अनुसार किए गए। किसी भी परिस्थिति में कम अंक वाले छात्र को अधिक अंक वाले पर वरीयता नहीं दी गई।

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डिजिटल निगरानी और टीम वर्क

पूरे नामांकन को कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के माध्यम से संचालित किया गया। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को डेटा तक पहुँच नहीं दी गई। डॉ. कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया में उनके सहयोगी दीपू कुमार की अहम भूमिका रही, जिससे निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सकी।

GER और कन्वर्ज़न में पहला स्थान

20 अगस्त, तीसरी मेधा सूची के आधार पर अंतिम दिन शाम 5 बजे तक, विभावि ने 40,992 नामांकन दर्ज किए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने राज्य में सबसे अधिक GER हासिल किया और अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी।

  • रांची विश्वविद्यालय: 33,009 नामांकन (दूसरा स्थान)
  • सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका: 29,861 नामांकन (तीसरा स्थान)

सिर्फ नामांकन ही नहीं, कन्वर्ज़न रेट में भी विभावि अव्वल रहा।

  • विभावि: 61%
  • एसकेएमयू, दुमका: 55%
  • रांची विश्वविद्यालय: 47%

डॉ. कुमार ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय को सर्वाधिक 68,774 आवेदन मिले थे, जबकि विभावि को 67,028 और एसकेएमयू को 54,699 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बावजूद नामांकन की दृष्टि से विभावि ने सबसे अधिक सफलता हासिल की।

राज्य में बनी मिसाल

विशेषज्ञों का कहना है कि विभावि ने नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और निष्पक्षता का नया मानक स्थापित किया है। यह मॉडल राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है।

News – Vijay Chaudhary

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