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Sunday, November 15, 2026
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गुमला नगर परिषद की समीक्षा बैठक में साफ़-सफ़ाई, यातायात और जनसेवाओं में सुधार को लेकर उपायुक्त के कड़े निर्देश

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शहर की व्यवस्था सुधारने और सुविधाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने को लेकर अफसरों को मिली सख्त चेतावनी

गुमला, 1 अगस्त — गुमला नगर परिषद से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहरी साफ-सफाई, जनसेवा, यातायात और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। शहीद स्मारक समेत अन्य महापुरुषों की मूर्तियों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। इसके साथ ही नगर परिषद को शहर के प्रमुख स्थलों पर स्ट्रीट लाइट लगाने और जर्जर विद्युत खंभों को हटाने के आदेश दिए गए।

शहीद चौक और नगर भवन के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। करमडीपा क्षेत्र में प्रस्तावित नए बस स्टैंड के लिए भूमि चिन्हित करने तथा आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने हेतु अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया।

उपायुक्त ने शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए, बिना अनुमति के खड़ी बसों पर जुर्माना लगाने और जाम के स्थायी समाधान के लिए ठोस रणनीति बनाने का आदेश दिया। इसके अलावा, दुकानों के बाहर सड़क पर सामान रखने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।

उपायुक्त ने ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु जनजागरूकता अभियान चलाने और कैंप आयोजित कर लाइसेंस अपडेट करवाने को कहा। इसके साथ ही राजस्व संग्रहण को लेकर विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।

शहर में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर साफ-सफाई की स्थिति की निगरानी करने को कहा गया।

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाने और जन शिकायत निवारण दिवस का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

इस विशेष बैठक में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सहित नगर प्रशासन, राजस्व, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों के पदाधिकारी और नगर परिषद के कर्मी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

बकाया कमीशन भुगतान और अन्य मांगों को लेकर डीलरों का प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

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गुमला, 1 अगस्त — गुमला जिले के 500 से अधिक जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। यह प्रदर्शन फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड प्रदेश के निर्देश पर गुमला इकाई द्वारा आयोजित किया गया। डीलरों ने 10 माह से लंबित कमीशन भुगतान सहित कई अन्य मांगों को लेकर रोष प्रकट किया और अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा।

धरना स्थल पर उपस्थित जिला अध्यक्ष अरखीतानंद देवघरिया और सचिव तनवीर नाज ने बताया कि विगत 10 महीनों से वितरण किए गए अनाज का कमीशन अब तक नहीं मिला है। साथ ही, कोरोना महामारी के दौरान वितरित अनाज का बकाया भुगतान भी लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन राशन कार्डधारकों को दिए गए चावल, नमक और दाल के कमीशन की 18 माह की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

डीलरों ने यह भी मांग की कि गंभीर बीमारी या असमर्थता से ग्रसित विक्रेताओं के लाइसेंस हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उपचार पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

धरना में भाग ले रहे डीलरों ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन की मरम्मत के नाम पर जबरन शुल्क लिया जा रहा है, जबकि 5 वर्षों तक मुफ्त मरम्मत का आश्वासन पहले ही दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्तमान में जन वितरण प्रणाली की सेवा अब भी 2G नेटवर्क पर आधारित है, जबकि सरकार 5G की बात कर रही है। इस तकनीकी असमानता के कारण स्मार्ट पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो रही है।

डीलरों का यह भी कहना था कि जब पूरी PDS व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है, तो संबंधित कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और कार्यप्रणाली में गति लाई जा सके।

डीलरों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र कार्य नहीं किया, तो वे आगे मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने “डीलर एकता जिंदाबाद” और “हमारी मांगे पूरी करो” जैसे नारे लगाकर अपने आक्रोश को प्रकट किया।

धरना में गुमला जिले के सभी प्रखंडों से डीलरों की भागीदारी रही, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि समस्या केवल एक क्षेत्र विशेष की नहीं, बल्कि पूरे जिले के डीलरों की साझा पीड़ा है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में विश्व स्तनपान सप्ताह का भव्य आगाज़, माताओं के बीच बढ़ती जागरूकता

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गुमला, 1 अगस्त — गुमला जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त) की शुरुआत एक जनसमर्थक और व्यावहारिक पहल के साथ हुई। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने असनी पंचायत अंतर्गत भलदम चट्टी खास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इस विशेष सप्ताह का शुभारंभ किया।

इस मौके पर उपायुक्त ने लगभग 30 से अधिक महिलाओं और उनके शिशुओं से संवाद करते हुए मां के दूध की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जन्म के पहले छह माह तक केवल स्तनपान कराना शिशु के पोषण, शारीरिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्तनपान से न सिर्फ बच्चे को लाभ मिलता है, बल्कि मां के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मातृत्व अनुभव साझा कर उपायुक्त ने जोड़ा भावनात्मक जुड़ाव

कार्यक्रम के दौरान प्रेरणा दीक्षित ने स्वयं के मातृत्व अनुभव साझा करते हुए माताओं से आग्रह किया कि वे व्यस्तता के बावजूद स्तनपान के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने बताया कि इससे गर्भाशय की सामान्य स्थिति में वापसी, रक्तस्राव में कमी और स्तन कैंसर जैसी बीमारियों की आशंका भी घटती है।

प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी, गांव-गांव पहुंचेगा जागरूकता का संदेश

कार्यक्रम के उपरांत उपायुक्त ने प्रचार रथ और एलईडी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न गांवों और पंचायतों में पहुंचकर स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करेगा तथा व्यवहारिक जानकारी लोगों तक पहुंचाएगा। जिला जन संपर्क विभाग और स्वास्थ्य विभाग इस पहल को संयुक्त रूप से संचालित कर रहे हैं।

सप्ताहभर चलेंगे विशेष जागरूकता कार्यक्रम

उपायुक्त द्वारा तैयार सात दिवसीय कार्ययोजना के तहत 1 व 2 अगस्त को सभी 1689 आंगनबाड़ी केंद्रों पर माताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3 अगस्त को प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष सत्र होंगे। 4 अगस्त को पंचायत भवनों में ‘फादर्स अवेयरनेस सेशन’ आयोजित होंगे। 5 अगस्त को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

6 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी और 7 अगस्त को समाहरणालय सभागार में समापन समारोह होगा, जहां स्तनपान को बढ़ावा देने वाले पंचायतों को ‘ब्रेस्ट फ्रेंडली पंचायत’ के रूप में सम्मानित किया जाएगा।

स्वास्थ्य सशक्तिकरण की ओर कदम

उपायुक्त ने इस अभियान को स्वास्थ्य सशक्तिकरण की दिशा में एक मानवीय पहल बताया और कहा कि यह केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गुमला को कुपोषण मुक्त बनाने की एक ठोस रणनीति है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अभियान की निगरानी नियमित रूप से करें और इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करें।

गुमला बना राज्य का अग्रणी जिला

उपायुक्त की इस संवेदनशील पहल के चलते गुमला झारखंड का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां स्तनपान विषयक जागरूकता कार्यक्रम को सुनियोजित, व्यवस्थित और समुदाय आधारित स्वास्थ्य पहल के रूप में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य न केवल माताओं को सशक्त बनाना है, बल्कि शिशुओं को एक स्वस्थ शुरुआत देना भी है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

बरसात में 4 किलोमीटर की यात्रा: गुमला की वृद्ध महिला की पेंशन तक पहुंचने की जद्दोजहद शासन की नाकामी दिखाती

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गुमला — आज़ादी के 77 साल बाद भी गुमला जिले के दूरदराज क्षेत्रों में पगडंडी ही सड़क बन बैठी हैं। रायडीह प्रखंड के पहाड़ी गांव सानियां कोना स्थित कदाग गांव की एक वृद्ध महिला को पेंशन लेने चार किलोमीटर दूर बैंक पहुंचना पड़ा—बारिश की आशंका के बावजूद।

वृद्ध महिला के गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से, दो ग्रामीणों ने उसे बहंगी (सिकाभार) में बैठाकर पहाड़ी रास्ते पर बैंक तक ले जाना पड़ा। बैंक में अंगूठा लगवाने के बाद पुनः पैदल यात्रा कर उसे गांव वापस लाया गया। यह बिज्ञान-क्षय युग में भी पेंशन के लिए पन्थर की तरह लंबी परेशानियों का दृश्य है।

कौन मौजूद था और कौन नहीं?

— वृद्ध महिला (नाम न बताया गया)
— दो ग्रामीण, जिन्होंने महिला को बैलगाड़ी जैसी बहंगी थामा
— स्थानीय बैंक (नाम अस्पष्ट) और उच्च अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिली

महत्वपूर्ण क्यों है यह घटना?

  • आज भी बरसात में कई गांव बाढ़-ग्रस्त “टापू” बन जाते हैं
  • सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और पीने योग्य पानी के बुनियादी इंतजाम नहीं होते
  • वन विभाग की अनदेखी और हाथियों के हमलों से ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं

स्थिति की गंभीरता पर सवाल

ग्रामीणों की मांग है कि बैंक और विधिक संस्थाएँ—विशेषकर ऐसे शारीरिक रूप से असक्षम लाभार्थियों के लिए—डोर-टू-डोर सेवा, मोबाइल बैंकिंग, या सिंगल क्लिक पेंशन निकासी व्यवस्था जैसी पहल करें।

प्राप्ति के लिए सशक्त विकल्पों की चुनौती

  • स्थानीय स्तर पर बैंक शाखाओं को साप्ताहिक दौरा करना चाहिए
  • मोबाइल बैंक सेवा (एम-Bank) और पेंशन उप-केमिस्ट से साक्षरता सुधार
  • स्थानीय पंचायत आधारित पेंशन सुविधा या एजेंट व्यवस्था अपनाना जरूरी

यह घटना सिर्फ एक पेंशन-मुक्त वृद्ध महिला की नहीं, बल्कि पूरे जिले की बुनियादी व्यवस्थाओं की विफलता की गवाही देती है। कल्याणकारी योजनाओं का आईना तभी चमक सकेगा जब वहाँ तक सशक्त पहुँच बने जहाँ सड़कें नक्शे में नहीं, बल्कि हमारे गांवों में हो।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

विभावि में ‘मूक: डिजाइन एंड डेवलपमेंट’ कार्यशाला का समापन, ऑनलाइन शिक्षा के नए युग की तैयारी शुरू

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हज़ारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय की पहल पर आयोजित ‘मूक: डिजाइन एंड डेवलपमेंट’ पर केंद्रित छह दिवसीय कार्यशाला का गुरुवार को विधिवत समापन हुआ। यह कार्यशाला पीएम-उषा के ‘मेरु’ योजना के अंतर्गत आयोजित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के निर्माण में दक्ष बनाना था।

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. चंद्र भूषण शर्मा ने बताया कि यह विश्वविद्यालय झारखंड का पहला ऐसा संस्थान है, जहां मूक पाठ्यक्रम निर्माण पर इतनी व्यापक और व्यवस्थित कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कहा, “हमारे शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण की बारीकियों को मनोयोग से सीख रहे हैं। यह उत्साह और समर्पण हमें भविष्य की दिशा में और मजबूती देगा।”

प्रो. शर्मा ने कहा कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा का चलन पहले से मौजूद है, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विषय चयन और सामग्री निर्माण के दौरान गहन सोच-विचार और सावधानी जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि चयनित विषयों के कुछ मॉड्यूल्स पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, और जल्द ही कुलाधिपति महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

कुलपति ने यह भी जानकारी दी कि भविष्य में इन प्रशिक्षित शिक्षकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु बनारस भेजने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे विश्वविद्यालय के शिक्षण स्तर को और अधिक उन्नत किया जा सके।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रो. मधुसूदन ने प्रतिभागी शिक्षकों की सीखने की ललक की सराहना करते हुए कहा, “इनकी जिज्ञासा और सीखने की क्षमता ने मुझे बेहद प्रभावित किया है। मैं भविष्य में भी ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय को हरसंभव सहयोग देता रहूंगा।”

इस कार्यशाला में कुल 19 शिक्षकों ने भाग लिया। बॉटनी विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश कुमार ने कार्यशाला को अत्यंत प्रभावशाली और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि सभी तीन विशेषज्ञों ने जिस सरलता और स्पष्टता से विषय को प्रस्तुत किया, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

समारोह का मंच संचालन डॉ. अरुण कुमार मिश्रा (यूसेट) ने किया, जबकि कार्यशाला के समन्वयक डॉ. इंद्रजीत कुमार ने आभार व्यक्त किया।

विभावि द्वारा आयोजित यह कार्यशाला न केवल शिक्षकों के पेशेवर विकास की दिशा में एक ठोस पहल है, बल्कि यह विश्वविद्यालय के डिजिटल संक्रमण को भी दर्शाती है। यदि इस उत्साह को बनाए रखा गया, तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन शिक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श बन सकता है।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

गुमला में 3.30 करोड़ की कृषि परिसंपत्तियों का वितरण, महिला कृषकों को मिली तकनीकी मजबूती

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गुमला: झारखंड सरकार की किसान-केन्द्रित योजनाओं के अंतर्गत गुमला में आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम ने तकनीक-संवेदनशील और महिला-सशक्त खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 31 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में 1,800 से अधिक लाभुकों की उपस्थिति रही और ₹3.30 करोड़ मूल्य की कृषि परिसंपत्तियां वितरित की गईं।

कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने उद्घाटन भाषण में किसानों से स्वावलंबी ‘कृषक उद्यमी’ बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसानों को केवल उत्पादक ही नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, किसान समूहों और व्यक्तिगत लाभुकों को लक्षित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना और कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुदान आधारित परिसंपत्तियां पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं।

मंत्री ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा, “उपकरण चयन में पूर्ण स्वतंत्रता लाभुक की है। किसी भी अधिकारी को किसी ब्रांड का दबाव बनाने की अनुमति नहीं है।” उन्होंने किसानों से ऑनलाइन फ्रॉड और बिचौलियों से सावधान रहने की अपील की।

मंत्री तिर्की ने कार्यक्रम के अंत में स्वयं ट्रैक्टर चला कर यह संदेश दिया कि महिलाएं अब खेती के हर क्षेत्र में दक्षता से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिला कृषकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

JAMTTC के कार्यपालक निदेशक आर.पी. सिंह ने जानकारी दी कि किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र 80 से 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे विशेषकर छोटे और मध्यम किसान सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक पद्धति छोड़ वैज्ञानिक खेती अपनाने की अपील की।

तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि अब खेती विज्ञान आधारित हो चुकी है और सरकार की सहायता योजनाएं किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं।

गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने विभिन्न जिलों से आए किसानों का स्वागत करते हुए कहा, “कृषि हमारे जीवन का मूल आधार है। तकनीक और नवाचार के साथ जुड़कर किसान अपनी खेती को लाभकारी बना सकते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि “AI के युग में भी खेती ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई विकल्प नहीं।”

उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान गुमला जिले की 30 महिला कृषक समूहों को 30 ट्रैक्टर, 2 मिनी ट्रैक्टर समूहों को मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर तथा 100 पंपसेट और 4 सोलर पंपसेट 80–90% अनुदान पर वितरित किए गए।

2025-26 के लिए तय लक्ष्य:

  • 120 ट्रैक्टर
  • 80 सहायक कृषि यंत्र
  • 26 मिनी ट्रैक्टर
  • 867 पंपसेट
    इन योजनाओं से मार्च 2026 तक 4,467 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और लगभग 4,335 एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी।

कार्यक्रम का समापन भूमि संरक्षण निदेशालय के निदेशक अशोक सम्राट के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक, नवाचारी और तकनीक आधारित खेती अपनाने का आह्वान किया।

यह कार्यक्रम केवल यंत्र वितरण का आयोजन नहीं था, बल्कि यह कृषि के भविष्य की ओर एक स्पष्ट संकेत था—जहां महिलाएं अग्रणी हैं, प्रक्रिया पारदर्शी है, और तकनीक मुख्य भूमिका निभा रही है। यदि इस दिशा में निरंतरता बनी रही, तो झारखंड के किसान निश्चित ही आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह पर तेज़ी से अग्रसर होंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न, ₹3.30 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण, महिला कृषकों को मिली नई पहचान

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गुमला: झारखंड सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, 31 जुलाई को गुमला में प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम कार्तिक उरांव महाविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित किया गया, जहां लगभग 1,800 किसानों की उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की रहीं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंच पर विधायक सुदीप गुड़िया, JAMTTC के कार्यपालक निदेशक आर.पी. सिंह, भूमि संरक्षण निदेशालय के निदेशक अशोक सम्राट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला बाड़ा, उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, उपविकास आयुक्त दिलेश्वर महतो और अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

तकनीक से सशक्त बने किसान:
मंत्री तिर्की ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की मंशा है कि किसान केवल उत्पादक न बनें, बल्कि तकनीकी रूप से सक्षम ‘कृषक उद्यमी’ के रूप में उभरें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना और कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान आधारित यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि लाभुक स्वयं उपकरणों का चयन करते हैं और भुगतान सीधे कंपनी को बैंकिंग माध्यम से होता है, जिससे भ्रष्टाचार और ब्रांड थोपने जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं। साथ ही, उन्होंने किसानों को बिचौलियों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी।

महिला किसानों को मिला मंच और सम्मान:
मंत्री ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर एक प्रेरक संदेश दिया कि महिलाएं खेती और यंत्र संचालन दोनों में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, “अब महिलाएं कृषि क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, और उन्हें हरसंभव सहयोग देना सरकार की प्राथमिकता है।”

प्रशासनिक दृष्टिकोण:
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा, “कृषि आज भी हमारी आजीविका की रीढ़ है। आधुनिक संसाधनों और तकनीकी सहयोग से ही किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं।” उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत गुमला जिले की 30 महिला कृषक समूहों को 30 ट्रैक्टर वितरित किए गए, जिससे 450 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही 2 मिनी ट्रैक्टर समूहों को 80% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर और अन्य उपकरण मिले। साथ ही किसानों के बीच 100 पंपसेट और 4 सोलर पंपसेट 90% अनुदान पर वितरित किए गए।

भविष्य की योजनाएं:
उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक गुमला जिले में कुल 120 ट्रैक्टर, 80 सहायक कृषि यंत्र, 26 मिनी ट्रैक्टर और 867 पंपसेट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 4,467 किसान परिवार लाभान्वित होंगे और सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

विशेषज्ञों की राय:
JAMTTC के कार्यपालक निदेशक आर.पी. सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव लाकर छोटे और मंझोले किसानों को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने 80-90% अनुदान आधारित योजना को क्रांतिकारी बताते हुए किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का आह्वान किया।

विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि अब खेती विज्ञान आधारित हो चुकी है और राज्य सरकार की योजनाएं किसानों को आर्थिक और तकनीकी रूप से मज़बूत बना रही हैं।

कार्यक्रम का समापन और आभार:
कार्यक्रम का संचालन जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी आशीष कुमार ने किया और समापन के अवसर पर अशोक सम्राट द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने किसानों से परंपरागत कृषि से आगे बढ़कर वैज्ञानिक व नवाचार आधारित खेती अपनाने की अपील की।

झारखंड सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से मज़बूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और पारदर्शिता से संचालित अनुदान योजनाएं आने वाले समय में कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

विभावि में एलएलएम 2024-26 नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा सम्पन्न, कड़ी निगरानी में हुआ निष्पक्ष आयोजन

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हज़ारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय में दो वर्षों के अंतराल के बाद एलएलएम पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत बुधवार को प्रवेश परीक्षा के आयोजन के साथ हुई। सत्र 2024-26 के लिए आयोजित यह परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी आवश्यक सतर्कताएं बरतीं।

ज्ञात हो कि पिछले दो शैक्षणिक वर्षों से विभावि में एलएलएम पाठ्यक्रम में नामांकन रुका हुआ था, जिससे न केवल छात्रों को नुकसान हो रहा था, बल्कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रो. चंद्र भूषण शर्मा ने इस स्थिति को प्राथमिकता देते हुए समाधान की दिशा में कदम उठाए।

राजभवन के निर्देश पर ली गई परीक्षा:
हज़ारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। इसके बाद कुलपति ने राजभवन से प्राप्त दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन कर एलएलएम प्रवेश प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में 2024-26 सत्र के लिए विशेष प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की गई ताकि योग्य छात्रों को अवसर मिले और संस्थान की शैक्षणिक तथा आर्थिक संरचना को पुनर्जीवित किया जा सके।

परीक्षा व्यवस्था और निगरानी:
परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज मांझी ने जानकारी दी कि पुनः परीक्षा एक विशेष समिति की निगरानी में आयोजित की गई, और इस दौरान परीक्षा के सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। केंद्र अधीक्षक की भूमिका में डॉ. सुबोध कुमार सिंह उपस्थित रहे, जिनकी सख्त प्रशासनिक छवि के लिए वे जाने जाते हैं।

परीक्षा पर्यवेक्षण में वरिष्ठ अधिकारी:
परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सादिक रज़्ज़ाक ने पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाई। वीक्षण कार्य में डॉ. जी. के. झा, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. नीरज डांग और विवेक कुमार तिवारी शामिल रहे, जिन्होंने परीक्षा हॉल के अंदर अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त, श्री प्रशांत कुमार को राज्य सरकार की ओर से स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था।

शिक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिस तरह से विभावि प्रशासन ने एलएलएम प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया, वह सराहनीय है। यह पहल न केवल शैक्षणिक उत्तरदायित्व की पुष्टि करती है, बल्कि विश्वविद्यालय की साख और छात्र हितों की रक्षा की दिशा में भी एक सकारात्मक संकेत है।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

विभावि शिक्षाशास्त्र विभाग में संगोष्ठी, विशेषज्ञों ने गिनाईं शिक्षा विषय की व्यापक संभावनाएं

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हज़ारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में आयोजित एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम में देश के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और छात्रों के समक्ष शिक्षा शास्त्र की संभावनाओं को लेकर विचार साझा किए।

इस अवसर पर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. मधुसूदन जे. वी. ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षाशास्त्र न केवल एक शैक्षणिक विषय है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी प्रभावी माध्यम बन सकता है। उन्होंने विभावि के शैक्षिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि यहां का अकादमिक ढांचा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अनुकूल है।

वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली के प्राध्यापक डॉ. अजीत कुमार सी ने विश्वविद्यालय परिसर की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि “विभावि की हरियाली और शांत वातावरण उच्च शिक्षा के लिए आदर्श है,” जो छात्रों को मानसिक रूप से सक्रिय और रचनात्मक बनाए रखता है।

उपस्थित छात्र और शिक्षकों का उत्साह:
कार्यक्रम में एम.एड. और इंटीग्रेटेड बी.एड. पाठ्यक्रम के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। उन्होंने दोनों अतिथि वक्ताओं के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और शिक्षाशास्त्र विषय के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की।

अतिथियों का औपचारिक स्वागत और सम्मान विभाग की ओर से किया गया। इस आयोजन में विभागाध्यक्ष प्रो. तनवीर यूनुस, प्रो. मृत्युंजय प्रसाद, डॉ. रजनीश कुमार, सुश्री शालिनी अवधिया, डॉ. कुमारी भारती, डॉ. चौधरी प्रेम प्रकाश और श्रीमती निशा सिन्हा समेत अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

संचालन और धन्यवाद ज्ञापन:
कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. अमिता कुमारी ने कुशलतापूर्वक किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. विनिता बांकिरा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

विभावि शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित यह संवादात्मक सत्र न केवल विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उभरते अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श का सशक्त मंच भी रहा। इस तरह के आयोजन अकादमिक जगत को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होते हैं।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

जरूरतमंदों की आवाज रहे जेएमएम नेता व पूर्व विधायक ज्योतिन दां हमारे बीच नहीं रहे, सीएम हेमंत सोरेन, डा. सरफराज अहमद, बाबूलाल सहित कई नेताओं ने संवेेदना जतायी

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ज्योतिन दा को गिरिडीह का गांधी माना जाता था

गिरिडीह, कमलनयन : विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों के नेता रहे पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद (ज्योतिन दां) का 85 वर्ष की उम्र में अपने गिरिडीह आवास में गुरुवार को निधन हो गया। हाल के दिनों में वे अस्वस्थ चल रहे थे। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गये हैं।

उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार, राज्य विस में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद डा. सरफराज अहमद, गिरिडीह नगर पर्षद के पूर्व चेयरमेन वरीय भाजपा नेता दिनेश यादव, झामुमो जिला प्रमुख संजय सिंह समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त कर दिवंगत को भावपूर्ण श्रद्धाजंलि दी।

सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। झामुमो गिरिडीह जिला कमेटी की ओर से उनके पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा ओढ़ाया गया। उल्लेखनीय है कि जिले के जमुआ प्रखण्ड के पोवी गांव में पिता स्व. केदारनाथ दत्त के घर जन्मे ज्योतिन बाबू छह भाई-बहनों में छोटे थे। उन्हें राजनीतिक माहौल खुद के घर में मिला। एकीकृत बिहार में चाचा स्व. सदानंद प्रसाद केवी सहाय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे।

 ज्योतिन दा का संक्षिप्त राजनीतिक सफर

कालेज शिक्षा पूरी करने के पश्चात 1971 में गिरिडीह के सांसद स्व. चपलेन्दु भट्टाचार्य और चाचा सदानंद प्रसाद के सानिध्य में कांग्रेस के बैनर तले उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। अपने जुझारू तेवर की बदौलत पार्टी संगठन में जगह बनायी. कई सालों तक अभ्रख-मजदूर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष रहे।

1985 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर गिरिडीह विस से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हारकर भी अपने जनाधार का एहसास कराया। 1990 में कांग्रेस ने टिकट दिया और वामदलों के गढ़ को ध्वस्त कर चुनाव जीते।

1995 के चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद जरूरतमंदों के लिए अंतिम समय तक वे लड़ते रहे। ज्योतिन दां ने अपना पूरा जीवन तामझाम से दूर सादगी से जिया। ईमानदार राजनेता की छवि के कारण लोग उन्हें गिरिडीह का गांधी मानते थे।

राम भक्तों के लिए
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