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Sunday, November 15, 2026
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संसद में गूंजा सहारा इंडिया निवेशकों और अभिकर्ताओं का दर्द, सांसद मनीष जायसवाल ने उठाई आवाज

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सहारा इंडिया के निवेशकों का लंबित राशि निष्पादन प्रक्रिया हो तेज, ताकि निवेशकों को मिले राहत: मनीष जायसवाल
हजारीबाग
हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और  देश और अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। अब तक उन्होंने 14 प्रश्न संसद पटल पर रखे हैं। बुधवार को उन्होंने देश के एक गंभीर व ज्वलंत मुद्दे सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों की लंबित भुगतान का मुद्दा प्रखरता से उठाया।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा सहारा इंडिया के पैसे जब्त करने की सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए सरकार से आग्रह किया कि लंबित राशि के निपटान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि निवेशकों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
सांसद मनीष जायसवाल ने सदन पटल से सहारा इंडिया के निवेशकों और उनके अभिकर्ताओं के दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों निवेशक जिनमें गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के लोग शामिल हैं, जिन्होंने  अपनी छोटी-छोटी बचत सहारा इंडिया में निवेश की थी। उनका उद्देश्य था कि जरूरत पड़ने पर वे इस बचत का उपयोग कर सकें, चाहे वह बच्चों की शिक्षा हो, शादी-ब्याह हो या घर बनाने का सपना हो उसे साकार कर सकें ।
उन्होंने बताया कि करोड़ों निवेशकों के साथ लाखों अभिकर्ता भी हैं, जो अब भी लोगों को यह दिलासा दे रहे हैं कि वे उनका पैसा वापस दिलवाएंगे, जबकि लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने सरकार से इस मामले में शीघ्र और प्रभावी कदम उठाते हुए लंबित राशि की भुगतान ने तेजी लाने का आग्रह किया, ताकि निवेशकों और अभिकर्ताओं को इस गंभीर समस्या से मुक्ति मिल सके और उन्हें तत्काल राहत हो सके ।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2025 के खिलाफ एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, विधायक को सौंपा गया ज्ञापन

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हज़ारीबाग: झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय विधेयक-2025 के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने मंगलवार को हज़ारीबाग सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने इस विधेयक को शिक्षा के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसे अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी करार दिया।

ज्ञापन में ABVP प्रतिनिधिमंडल ने गंभीर आपत्ति जताई कि विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक और नियुक्ति प्रक्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना चाहती है। परिषद के अनुसार, इससे न केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त होगी, बल्कि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता और निष्पक्षता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

परिषद ने इस बात पर खास चिंता जताई कि विधेयक के लागू होने से कुलपति, शिक्षक और अन्य शैक्षणिक पदों की नियुक्ति पूरी तरह सरकार के अधीन हो जाएगी, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। परिषद ने मांग की है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों की प्रक्रिया को स्वायत्त और पारदर्शी बनाए रखा जाए।

ज्ञापन में जोर देकर कहा गया है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र निकायों की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार द्वारा विधेयक लाकर यदि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छीनी जाती है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा।

ज्ञापन ABVP हज़ारीबाग के जिला संयोजक रुद्र राज द्वारा हस्ताक्षरित था, जिसमें विधायक प्रदीप प्रसाद से अनुरोध किया गया कि वे विधानसभा में इस विधेयक का विरोध करें और राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्वतंत्रता की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएं।

ज्ञापन सौंपते समय ABVP की ओर से कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवलेश सिंह, विभाग संयोजक बाबूलाल मेहता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निशांत अग्रवाल, नगर मंत्री यशवंत कुमार, सह मंत्री साहिल सिंह और विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष संतोष सिंह शामिल थे। इनके साथ मोंटी मंडल, प्रभात कुमार, विवेक यादव, पियूष पासवान और शिबू कुमार भी मौजूद थे।

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को लेकर उठ रही आवाजें यह स्पष्ट करती हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेते समय व्यापक संवाद और पारदर्शिता आवश्यक है। यदि राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाना चाहती है, तो उसे स्वतंत्र संस्थानों की भूमिका और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को बनाए रखने पर भी उतना ही ज़ोर देना चाहिए।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

हज़ारीबाग में एलएल.एम. 2024 की पुनः परीक्षा कड़ी निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न

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हज़ारीबाग: एलएल.एम. 2024 सत्र के लिए आयोजित पुनः परीक्षा बुधवार, 30 जुलाई को हज़ारीबाग के बहुउद्देशीय परीक्षा हॉल में सफलता पूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक चली और इस दौरान नकलमुक्त, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित परीक्षा प्रक्रिया देखी गई।

परीक्षा की निगरानी और संचालन में कोई चूक न हो, इस उद्देश्य से एक विशेष पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया था। केंद्र अधीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था की निगरानी की, जबकि परीक्षा के नामित प्रेक्षक के रूप में डॉ. सादिक रज़्ज़ाक उपस्थित रहे।

परीक्षा केंद्र के भीतर शांति और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी अनुभवी शिक्षकों की टीम ने निभाई। इसमें डॉ. जी. के. झा, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. नीरज डांग और विवेक कुमार तिवारी शामिल थे, जिन्होंने हर परीक्षार्थी पर सतर्क निगरानी रखी।

इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त मजिस्ट्रेट श्री प्रशांत कुमार ने भी केंद्र में मौजूद रहकर सुरक्षा और पारदर्शिता की एक और परत जोड़ी।

एलएल.एम. पुनः परीक्षा का सफल आयोजन उन परीक्षार्थियों के लिए एक अहम कदम है जिन्हें किसी कारणवश पूर्व परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाया था। यह परीक्षा उन्हें न सिर्फ शैक्षणिक यात्रा में आगे बढ़ने का मौका देती है, बल्कि विश्वविद्यालय की निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है।

उच्च शिक्षा में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और कठोर अनुशासन ही छात्रों में विश्वास और गुणवत्ता का निर्माण करते हैं। हज़ारीबाग में एलएल.एम. की यह पुनः परीक्षा इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

गुमला में बेटे ने की पिता की नृशंस हत्या, टांगी से वार कर ली जान, गांव में पसरा मातम

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गुमला: जिले के जारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रुद्रपुर गांव से एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। मंगलवार की रात बेटे ने ही अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान 60 वर्षीय गुरुवा मुंडा के रूप में हुई है, जबकि हत्या के आरोप में उनका बेटा सुमन मुंडा (28 वर्ष) गिरफ्तार किया गया है।

परिजनों के अनुसार, यह दर्दनाक घटना उस समय घटी जब गुरुवा मुंडा रात में घर से बाहर शौच के लिए निकले थे। तभी अचानक सुमन मुंडा ने टांगी से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर गुरुवा की पत्नी सिल्मइट मुंडाई बाहर आईं और पति को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। हालांकि, सिल्मइट किसी तरह जान बचाकर गांव वालों को बुलाने में सफल रहीं।

ग्रामीणों के पहुंचने तक सुमन मुंडा मौके से फरार हो चुका था। गंभीर रूप से घायल गुरुवा मुंडा को आनन-फानन में छत्तीसगढ़ के जशपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही जारी थाना प्रभारी आदित्य कुमार और एसआई रमेश महतो दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी सुमन मुंडा को कुछ ही घंटों में धर दबोचा।

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद हत्या में प्रयुक्त टांगी को बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस हत्या के कारणों की तहकीकात कर रही है। आरोपी को औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे गुमला जेल भेजा जाएगा।

इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में शोक और सन्नाटा छा गया है। ग्रामीण स्तब्ध हैं कि एक बेटा अपने ही पिता की जान कैसे ले सकता है। यह घटना पारिवारिक संबंधों में दरार और मानसिक असंतुलन जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

पिता-पुत्र जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संवाद और तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और समर्थन की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन, युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने दिखाया उत्साह

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गुमला: जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती देने और नागरिकों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 30 जुलाई को विशुनपुर प्रखंड में एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस शिविर में दर्जनों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए रक्तदान किया।

इस जनसेवा मूलक पहल की अगुवाई जिला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने की। उन्होंने रक्तदान को “एक सुरक्षित, सरल और मानवीय कर्तव्य” बताते हुए जिलेवासियों से अपील की कि वे इस नेक कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, “रक्तदान न केवल किसी ज़रूरतमंद को नया जीवन देता है, बल्कि यह स्वयं रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है।”

शिविर में भाग लेने वालों में बड़ी संख्या में स्थानीय युवा, सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने सामूहिक रूप से इस पुनीत प्रयास में योगदान देकर समाज के प्रति अपनी जागरूकता और संवेदनशीलता दर्शाई।

जिला प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में गुमला के अन्य प्रखंडों में भी इसी तरह के रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि जिलेभर में अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ सकें।

शिविरों की प्रस्तावित तिथियां और स्थान:

तिथि स्थान
31 जुलाई पालकोट
1 अगस्त सिसई
2 अगस्त चैनपुर
4 अगस्त कामडारा
5 अगस्त रायडीह
6 अगस्त बसिया
7 अगस्त डुमरी
8 अगस्त जारी
11 अगस्त घाघरा

प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी शिविर में पहुँचकर रक्तदान कर इस जनहित कार्य का हिस्सा बनें और ज़रूरतमंदों के जीवन को बचाने में मदद करें।

रक्तदान शिविर केवल स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता और मानवीय करुणा की मिसाल हैं। प्रशासन की यह पहल न सिर्फ जरूरतमंदों को राहत देगी, बल्कि युवाओं में सेवा भावना को भी मजबूत करेगी। उम्मीद है कि जिले के अन्य हिस्सों में भी ऐसे प्रयास सफल होंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त द्वारा घाघरा प्रखंड के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण

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गुमला : गुमला उपायुक्त गुमला के निर्देशानुसार जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लगातार क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उप विकास आयुक्त गुमला दिलेश्वर महत्तो के द्वारा घाघरा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने मनरेगा अंतर्गत निर्मित आवास योजनाओं, आरोग्य मंदिर (आदर), मध्य विद्यालय ईटकिरी, आंगनबाड़ी केंद्र तथा जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान की भौतिक प्रगति का अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में संबंधित अभिलेखों की भी जांच की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए लाभुकों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराया जाए।
जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण के माध्यम से योजनाओं की निगरानी एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में लगातार पहल की जा रही है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

सप्ताह भर से झुंड से बिछड़ा हाथी बना आतंक का कारण, घाघरा के ग्रामीणों में फैली दहशत

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झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से झुंड से बिछड़ा एक अकेला हाथी कई गांवों में आतंक मचाए हुए है। रात के अंधेरे में यह हाथी लगातार गांवों में घुसकर घरों को तोड़ रहा है, अनाज खा रहा है और सामानों को तहस-नहस कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर और बेचैनी का माहौल है। वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोग रातभर जागने को मजबूर हैं।

गुमला ज़िले के घाघरा थाना क्षेत्र में एक अकेला और आक्रामक हाथी बीते सात दिनों से ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अपने झुंड से बिछड़ने के बाद यह हाथी लगातार हापामुनी और आसपास के गांवों में घुसकर उत्पात मचा रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि यह हाथी एक ही गांव में बार-बार लौट आता है। बीती रात हापामुनी गांव में सुनिल उरांव और महादेव उरांव के घरों पर इस हाथी ने हमला कर दिया। घनघोर बारिश और अंधेरे में, अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को सकते में डाल दिया। हाथी ने घर की दीवारें तोड़ीं और अंदर रखे अनाज व घरेलू सामान को चट कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि हाथी उनकी आवाज़ सुन लेता, तो वह जानलेवा हमला भी कर सकता था। किसी तरह सभी ने अपनी जान बचाई।

वन विभाग से ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि हाथी दिन में कहीं छिपा रहता है और रात को गांवों में आकर तोड़फोड़ करता है। इससे ग्रामीण भय और चिंता में हैं, क्योंकि उन्हें हर रात जागकर अपनी और परिवार की सुरक्षा करनी पड़ रही है।

स्थानीय संगठनों और एनजीओ की भी चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये संस्थाएं और अधिकारी सिर्फ घटनाओं के बाद फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वास्तविक समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं होती।

गौरतलब है कि हर साल सारंडा जंगल से हाथियों का एक झुंड गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी जिलों की ओर आता है। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाथियों की स्मृति शक्ति बहुत प्रबल होती है, जिसके कारण वे बार-बार उन्हीं रास्तों से आते हैं। यह हाथी भी संभवतः अपने पुराने रास्तों को याद रखते हुए क्षेत्र में पहुंचा है।

वन विभाग की भूमिका पर सवाल:

वन विभाग की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग केवल पटाखे और टॉर्च बांटकर औपचारिकताएं पूरी करता है। मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और आंकड़ों की बाजीगरी कर रिपोर्ट को सौंप दिया जाता है।

वन्यजीव विशेषज्ञों ने बार-बार इस मुद्दे पर सतर्क किया है, लेकिन शासन-प्रशासन के स्तर पर स्थायी समाधान की कमी साफ झलकती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही संघर्ष करते रहेंगे?

आप क्या कर सकते हैं:

  • यदि आप इस क्षेत्र में हैं, तो कृपया स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी दें।
  • पीड़ित परिवारों के लिए समर्थन व्यक्त करें और आवश्यक सामग्री मुहैया कराने में सहयोग करें।
  • वन विभाग से पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई की मांग करें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गिरिडीह डीसी ने गांडेय के नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

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गिरिडीह : उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को गांडेय प्रखंड अंतर्गत संचालित नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसा है, और छात्र क्या सीख रहे हैं, समेत विभिन्न बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की।

डीसी ने शैक्षणिक गतिविधियां, पेयजल, शौचालय, आधारभूत संरचना, किचेन शेड, बच्चों को मिल रही भोजन की गुणवत्ता आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति, साफ-सफाई तथा विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया।

डीसी ने कहा कि बच्चों का समग्र विकास, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक सुनिश्चित करना शिक्षकों, अभिभावकों और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर राज्य और देश का भविष्य टिका है। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपनीय प्रभारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए
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जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने नवोदय विद्यालय, गांडेय का निरीक्षण किया, दिए जरूरी दिशा-निर्देश…

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● उपायुक्त ने कक्षाओं का निरीक्षण किया और छात्रों से उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारियों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली…

गिरिडीह : उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को गांडेय प्रखंड अंतर्गत संचालित नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसा है, और छात्र क्या सीख रहे हैं, समेत विभिन्न बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की।

डीसी ने शैक्षणिक गतिविधियां, पेयजल, शौचालय, आधारभूत संरचना, किचेन शेड, बच्चों को मिल रही भोजन की गुणवत्ता आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति, साफ-सफाई तथा विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया।

डीसी ने कक्षाओं का निरीक्षण किया और छात्रों से उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारियों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। छात्रों की पढ़ाई में आ रही चुनौतियों की जानकारी लेकर समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय में रखी उपस्थिति पंजी, सामग्री पंजी व अन्य अभिलेखों की भी जांच की।

डीसी ने कहा कि बच्चों का समग्र विकास, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक सुनिश्चित करना शिक्षकों, अभिभावकों और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर राज्य और देश का भविष्य टिका है। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपनीय प्रभारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले में इंटरनेट और आधार सुविधा सुदृढ़ करने हेतु उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

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गुमला :- गुमला  उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में गुमला समाहरणालय सभागार कक्ष में UID एवं मोबाइल टावर नेटवर्क को लेकर एक विशेष समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उपायुक्त ने सभी पंचायत भवनों में इंटरनेट सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बताया गया कि गुमला जिले में कुल 486 मोबाइल टावर स्थापित हैं, जिनमें BSNL के 85, एयरटेल के 186 तथा JIO के 215 टावर हैं। 12 नए शैडो एरिया में मोबाइल टावर के अधिष्ठापन हेतु क्षेत्र चयनित किए गए हैं तथा 11 अन्य क्षेत्रों में नए टावर स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्तमान में 7 स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित करने का कार्य चल रहा है। उपायुक्त ने इन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, जिन 17 पंचायत भवनों में नेटवर्क अथवा ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, वहां एक सप्ताह के भीतर कनेक्शन प्रक्रिया पूर्ण कर रिपोर्ट समर्पित करने के निर्देश दिए गए। जिन आठ पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें फंक्शनल करने, सभी पंचायतों में लगे  ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक वर्ष का रिचार्ज कराने हेतु डीपीआरओ को निर्देशित किया गया।
भारत नेट को 15 अगस्त 2025 तक पूर्णत: सक्रिय करते हुए सभी पंचायतों में सेवा उपलब्ध कराने के लिये कोऑर्डिनेशन पर विशेष बल दिया गया। BSNL के सभी स्थापित टावर को सक्रिय एवं फुल-प्रूफ संचालन के लिए विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, वहां 10 दिनों के अंदर BDO से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
आधार कार्ड संबंधी समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने 17 BRC के फंक्शनल नहीं होने की स्थिति में 1 सप्ताह के भीतर इन्हें सक्रिय करने, पोस्ट ऑफिस में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को आधार बनाने की सुविधा सुनिश्चित करने, तथा जिन व्यक्तियों का आधार 10 वर्ष से अद्यतन नहीं हुआ है, उनका आधार डेटा अपडेट कराने के निर्देश दिए। आम नागरिकों को आधार जन जागरूकता अभियान से जोड़ने व विद्यालयों में 100% बच्चों के आधार निर्माण हेतु शिक्षा विभाग से समन्वय कर कार्य करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
बैठक में मुख्य रूप से कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग; एलडीएम गुमला, डीपीएम (आधार), तथा विभिन्न मोबाइल नेटवर्क के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए
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