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Sunday, November 15, 2026
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जन शिकायत निवारण दिवस: उपायुक्त की पहल से अनुमंडलों में लगातार त्वरित निवारण

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गुमला : गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार आज समूचे जिले के अनुमंडल—बसिया, चैनपुर व गुमला में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारियों ने सीधे आम जनता से मिलकर उनके मुद्दों को सुना और तुरंत समाधान के निर्देश जारी किए।

शिकायतों में विविधता और त्वरित फैसले

इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं—जैसे जमीन विवाद, पानी आपूर्ति, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अड़चनों—अधिकारियों के सामने रखीं। अतिथि अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश प्रदान किया।

नियमितता में सुधार और स्थानीय संवाद

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताए कि इस पहल का उद्देश्य जनता और शासन के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना है। उन्होंने कहा, “ऐसे आयोजन से जनता को जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं हर सोमवार और शुक्रवार को लोगों से मिलकर समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई का संकेत दे चुकी हूँ।”

संवेदनशील दृष्टिकोण का आह्वान

उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायत निवारण दिवस को संवेदनात्मक तरीके से आयोजित किया जाए और नागरिकों को उचित न्याय दिलाया जाए। इससे शासन में पारदर्शिता बनेगी और आमजन की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

नागरिकों की समस्याओं पर उपायुक्त ने किया कड़ा उपाय—गुमला में आयोजित हुआ जन शिकायत निवारण दिवस

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गुमला : उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में आज जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन समाहरणालय में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए करीब 50 नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं सामने रखीं, जिनके निस्तारण के लिए उपायुक्त ने तुरंत कदम उठाए।

घाघरा निवासी चक्रधारी सिंह, जो 2007–2017 तक बिजली विभाग में लाइनमैन रहे, बिजली का झटका लगने से अपाहिज हो चुके हैं। उन्होंने उपायुक्त से बैटरी संचालित तीन-पहीया साइकिल की मांग की ताकि वे अपने इलाके में काम कर जीवन-यापन कर सकें।

मजदूरी बकाया का दर्द
रामवृक्ष उरांव ने बताया कि रिंकू यादव नामक व्यक्ति ने देवाकी गांव के कई लोगों को बिलकुल मजदूरी नहीं दिए बगैर उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टों में काम पर भेजा। उन्होंने सिहायत मांगी कि बकाया राशि दिलाई जाए।

योजनाओं में भुगतान देरी का असर
मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना में काम करने वाले लानारसि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने ठेकेदारों और मजदूरों का भुगतान रोक रखा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई है।

अन्य उठाई गई समस्याएं
राशन, पेंशन, आधार, भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं की देरी और अनुकंपा नियुक्ति जैसे261 क्षेत्रों पर भी आवेदन लाए गए। उपायुक्त ने मौके पर कुछ मामलों का निपटारा कराया और अन्य मामलों के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।

उपायुक्त की प्रतिक्रिया
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कहा, “जन शिकायत निवारण दिवस आमजन की समस्या सुनने और समाधान देने का सशक्त जरिया है। प्रशासन इन शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निपटान को सुनिश्चित करेगा।”

सम्मेलन सारांश: जन शिकायत निवारण दिवस में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोग न्याय, वित्तीय मदद और सरकारी योजनाओं से जुड़ी परेशानियों को लेकर भरतपुर पहुंचे। उपायुक्त ने सभी जिम्मेदार विभागों को त्वरित सहायता का निर्देश देते हुए पुष्टि की कि प्रशासन हर मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करेगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला सदर अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर का शुभारंभ

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गुमला : – जिले के कैंसर पीड़ित मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सदर अस्पताल, गुमला परिसर में कैंसर डे केयर सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के  द्वारा किया गया।

उपायुक्त  प्रेरणा दीक्षित ने इस अवसर पर कहा कि—

“यह सुविधा गुमला जिला के लिए एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को अब कीमोथेरेपी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस केंद्र में प्रत्येक सोमवार को कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह सेवा जिले वासियों के लिए  पूर्ण रूप से नि:शुल्क रहेगी। सभी आवश्यक दवाइयाँ भी पहले से उपलब्ध करा दी गई हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित यह डे केयर सेंटर, में कमजोर वर्ग के मरीजों को समय पर और समुचित उपचार उपलब्ध कराई जाएगी।
कैंसर डे केयर सेंटर में प्रत्येक सोमवार को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बाहर से आएगी, जो कीमोथेरेपी प्रदान करेंगे। मरीजों को समुचित चिकित्सीय परामर्श, जांच और दवा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी।
सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी ने जानकारी दी कि अस्पताल में कीमोथेरेपी हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित स्टाफ, दवाइयाँ और उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। मरीजों के बैठने, आराम करने तथा देखभाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, चिकित्सकगण, पंजीकृत कैंसर रोगी, उनके परिजन तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले में ‘टीबी मुक्त भारत अभियान 2025’ का शुभारंभ, दिसंबर तक चलाया जाएगा अभियान, शत प्रतिशत TB मरीजों का इलाज करना गुमला जिला का है लक्ष्य

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गुमला :- गुमला जिले में ‘टीबी मुक्त भारत अभियान 2025’ के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई , गुमला सदर अस्पताल परिसर में उपायुक्त  प्रेरणा दीक्षित ने अभियान का विधिवत उद्घाटन किया तथा उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों, अधिकारियों व समुदाय प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अभियान की रूपरेखा, कार्ययोजना और जनभागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि —

“यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन के रूप में संचालित हो। कार्य किसी दबाव में नहीं, बल्कि प्रेरणा और कर्तव्यबोध से किया जाए, क्योंकि दबाव में किया गया कार्य टिकाऊ नहीं होता। जब कार्य मन से किया जाता है तो सफलता निश्चित होती है। सभी स्वास्थ्यकर्मी नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित हों और दिसंबर 2025 में अभियान की समग्र समीक्षा की जाएगी। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है — गुमला को हर हाल में टीबी मुक्त बनाना।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक संचालित होगा, और इसके तहत सभी 159 पंचायतों में घर-घर स्क्रीनिंग, संभावित रोगियों की पहचान तथा समय पर जांच व उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
इस अवसर पर दो प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की गईं। दो टीबी प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर जिले के पंचायतों, बाज़ारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में जनजागरूकता फैलाने हेतु रवाना किया गया। साथ ही, स्क्रीनिंग एवं बलगम संग्रहण हेतु गठित माइक्रोप्लान टीमों को भी कार्य में लगाया गया।
अब तक जिले में कुल 1.28 लाख से अधिक नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 18,000 से अधिक लोगों का एक्स – रे किया गया है तथा 6,344 व्यक्तियों को CBNAAT परीक्षण के लिए रेफर किया गया है। वर्तमान में गुमला जिले में 729 मरीज टीबी उपचाररत हैं, जिनका समुचित उपचार चल रहा है।
जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. गणेश राम ने बताया कि 1 जुलाई से 14 जुलाई तक जिले के सभी 12 प्रखंडों — गुमला, रायडीह, डुमरी, जारी, चैनपुर, घाघरा, विशुनपुर, सिसई, भरनो, बसिया, पालकोट एवं कामडारा — में CHO, ANM, सहिया, स्वास्थ्य कर्मियों एवं वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अभियान की नींव सुदृढ़ की गई।

सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी ने कहा कि—

“जब तक गुमला की सभी पंचायतें टीबी मुक्त नहीं हो जातीं, तब तक यह अभियान  जारी रहेगा। सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। दैनिक रिपोर्टिंग और समय पर मूल्यांकन से कार्य की पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित की जाएगी।”
कार्यक्रम में उपाधीक्षक सदर अस्पताल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, कौशल विकास कॉलेज की एएनएम छात्राएं, स्वास्थ्य कर्मी, सहिया तथा यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारीगण उपस्थित थे। मंच संचालन मुकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया।
टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 का उद्देश्य गुमला जिले को वर्ष के अंत तक टीबी मुक्त घोषित करना है। इसके लिए प्रमुख रणनीतियों में घर-घर स्क्रीनिंग, समय पर जांच और उपचार, असुरक्षित समुदायों पर विशेष ध्यान, स्कूल-कॉलेज एवं धार्मिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, मरीज-सेवा प्रदाता संवाद और जन सहभागिता पर आधारित अभियान को गति दी जा रही है।
जिला स्वास्थ्य विभाग गुमला सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता देकर इसे जनांदोलन की सफलता में बदलें।
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
राम भक्तों के लिए

JMM के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया  

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रांची : रांची में हाल में तैयार हुए एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में एक-दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जारी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने मंगलवार को भाजपा के आरोपों पर तीखा हमला करते हुए भाजपा पर नकारात्मकता की राजनीति करने का आरोप लगाया है.

श्री पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं पर भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा है.

उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार विकास के प्रति गंभीर है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। रांची में हाल में निर्माण हुए एलिवेटेड कॉरिडोर पर सरपट दौड़ते वाहन भाजपा को खूब दिख रहे होंगे। ये सब भाजपा को न तो पचेगा और न ही भाजपा इतने बड़े फलक पर कभी काम कर पाएगी।

वैसे भी भाजपा को साम्प्रदायिकता की राजनीति करने में महारत हासिल है, लेकिन झारखंड की जनता को भाजपा की ये नापाक हरकत को सिरे से नकार दिया है. 

उनका कहना था कि भाजपा के शासनकाल में झारखंड की सड़कें गड्ढों में तब्दील थीं और सिंचाई परियोजनाएं सिर्फ फाइलों में चलती थीं। हेमंत सरकार ने लंबित परियोजनाओं को गति देने का काम किया है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पुल-पुलियों का निर्माण तेजी से हो रहा है और गांव-गांव तक सिंचाई सुविधा पहुंच रही है। जहां तक अभियंताओं की नियुक्तियों का सवाल है, सारी प्रक्रिया चल रही है। भाजपा जानबूझकर तथ्य छिपाना चाहती है, लेकिन जनता को सब खबर है।

भाजपा जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश में

दलमा में सावन महीने के दौरान लगाए गए शुल्क पर भी श्री पांडेय ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। हेमंत सरकार आस्था का सम्मान करती है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दलमा क्षेत्र में रास्तों का विकास, जलापूर्ति और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे विकास के कार्यों पर सवाल उठाकर और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। 

हेमंत सरकार विकास और न्याय के रास्ते पर है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कफन और पूजा सामग्री पर टैक्स लगाने वाले लोग, जनता से तरह-तरह के कर वसूलने वाले किस मुंह से सवाल कर रहे हैं?

भाजपा को याद रखना चाहिए कि जनता ने 2019 में उनके झूठ और अहंकार को नकार दिया था। अब वे फिर वही पुरानी रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता जागरूक है और इस बार भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। भाजपानीत सरकारों के बारे में जनता पता है।

राम भक्तों के लिए

हेमंत सरकार ने उठाया सख्त कदम…एक साथ 143 डॉक्टर्स बर्खास्त, 16 जिलों के डॉक्टर्स लंबे समय से गायब थे

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रांची : झारखंड में अपनी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहनेवाले डॉक्टरों का पुराना  रोग है. इसके अलावा सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर किसी भी सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया है. अलबत्ता कार्रवाई के नाम पर हो-हल्ला बहुत हुआ है. वैसे इस बार हेमंत सरकार ने लगातार गैरहाजिर रहनेवाले डॉक्टरों के खिलाफ जरूर सख्त कदम उठाया है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 143 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन सभी डॉक्टरों पर आरोप था कि वे बिना सूचना और अनुमति के लंबे समय से ड्यूटी से गायब थे। विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद ऐसे डॉक्टरों में खदबदाहट है.

बता दें कि सेवा से बर्खास्त किए गए डॉक्टरों की नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से हुई थी। ये डॉक्टर राज्य के विभिन्न जिलों जैसे-गुमला, खूंटी, गढ़वा, गिरिडीह रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, चतरा, पाकुड़, गोड्डा,  पूर्वी व प. सिंहभूम के सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित थे। 

लंबे समय से ऐसे डॉक्टरों की मिल रही थीं शिकायतें 

अभी कुल 16 जिलों के डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है. बाकी जिलों के गायब डॉक्टर शायद जल्द अपनी ड्यूटी में वापस आ जाएं. सूत्र बताते हैं कि ये स्थिति कमोबेश सभी जिलों में है. इनपर आरोप है कि ऐसे डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं. लंबे समय से ऐसे डॉक्टरों की शिकायतें मिल रही थीं.

मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम सिंहभूम सदर अस्पताल के डॉ. विक्रम, जमशेदपुर सदर अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक जायसवाल, ऑर्थोपेडिक डॉ. चंदेवर मंगेश महादेव, धनबाद सदर अस्पताल के सर्जन डॉ. अनीश कुमार गांधी व डॉ. मनीष कुमार, रिनपास में तैनात डॉ. रूपा, जामताड़ा सदर अस्पताल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।

बरसात के मौसम में मरीजों की आई शामत

स्वास्थ्य विभाग ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि अपनी ड्यूटी से सभी गैरहाजिर डॉक्टरों की नियुक्ति अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, जिससे अब खाली पदों पर नई भर्तियों के लिए रास्ता साफ हो गया है. लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत भर्तियों को पूरा किया जा सके. झारखंड सरकार में बहाली प्रक्रिया के लटकने का इतिहास पुराना है. फिलहाल तो बरसात के मौसम में मरीजों की शामत जरूर आ गई है. सरकार के पास इलाज की मुकम्मल व्यवस्था कभी नहीं रही है. ये भी हकीकत है.  

 

राम भक्तों के लिए

नगड़ी में रिम्स-2 के निर्माण मामले में भाजपा हेमंत की नायकों वाली छवि धूमिल करने पर अड़ी, कांग्रेस के कुछ नेता भी परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं

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भाजपाई हेमंत को घेरने की पूरी तैयारी में, भाजपा समाधान नहीं, नगड़ी के बहाने हेमंत सोरेन को घेरने पर आमादा, ग्रामीणों को उकसाने की कोशिश में

कांग्रेस में एक राय क्यों नहीं? मंत्री इरफान अंसारी तो अस्पताल बनाने के लिए खम ठोंक मैदान में पर, बंधु तिर्की व गीताश्री उरांव इसके खिलाफ क्यों?

अहम सवाल…राज्यपाल कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाते?

रांची : नगड़ी में भाजपा ने हेमंत सोरेन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. झारखंड सरकार वहां रिम्स-2 बनाना चाहती है और भाजपा ही अब ग्रामीणों के पक्ष में खड़ी हो राजनीति कर रही है. इसमें कांग्रेस में शामिल कुछ नेता भी परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं.

अपने-अपने तरीके से पक्ष और विरोध में खड़े होकर. कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी तो अस्पताल बनाने के लिए खम ठोंक मैदान में हैं, लेकिन बंधु तिर्की और गीताश्री उरांव इसके खिलाफ हैं. उनका दायित्व था कि पहले वे पार्टी के भीतर इस मसले पर एक राय बनाते, और जिस महागठबंधन सरकार की हिस्सा है कांग्रेस, वहीं इस मसले को सुलझाती. इसके बजाये भाजपा की राजनीति को मजबूत करने में लगे हैं.

राज्यपाल ने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?

भाजपा की राजनीति को समझना जरा भी मुश्किल नहीं. बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहिए कि नगड़ी के ग्रामीणों को राज्यपाल के पास भेजा तो वे स्वयं उनके साथ राज्यपाल से मिलने क्यों नहीं गये. वे नहीं गये तो पार्टी के कुछ शीर्ष नेता क्यों नहीं गये.

रघुवर या अर्जुन मुंडा जाते. राज्यपाल से पूछना चाहिए वे तो पांचवी अनुसूची के कस्टोडियन हैं, वे स्वयं आगे बढ़ कर हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? क्या यह बात अचंभित करने वाला नहीं कि जिस भाजपा का केंद्र में शासन हो, राष्ट्रपति जिसके रहमोकरम पर हो, राज्यपाल जिसके इशारे पर काम करते हों, वह कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने की दिशा में प्रवृत्त क्यों नहीं?. यह तो कानून सम्मत काम होगा.

लेकिन भाजपा समाधान नहीं चाहती, नगड़ी के बहाने हेमंत सोरेन को घेरना चाहती है. आदिवासी जनता को यह बताना चाहती है कि जिस पार्टी को यानि झामुमो को तुमने प्रचंड वोट दिया, जिस हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु को तुम अपना रहनुमा और एक मात्र नेता समझते हो, वही तुम्हारे हितों के प्रतिकूल काम कर रहा है.

वे चाहते हैं कि ग्रामीण गोलबंद हो कर हेमंत सरकार का विरोध करे, आंदोलन करे और हेमंत सरकार बल प्रयोग करे. और हेमंत की नायकों वाली छवि धूमिल हो.

नगड़ी क्षेत्र मूलतः उरांवों का क्षेत्र

पूरे प्रकरण की एक सांप्रदायिक राजनीति भी है. नगड़ी क्षेत्र मूलतः उरांवों का क्षेत्र है जिनमें हिंदूकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज है. निहित स्वार्थों के लिए कुछ नेता आदिवासी-ईसाई, मुस्लिम-आदिवासी वाली सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर महागठबंधन की ताकत को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं.

पता नहीं हेमंत और उनके करीबी सलाहकार इस राजनीति को समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर सत्ता के अहंकार में इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं. नगड़ी एक छोटे क्षेत्र का मामला है.

इस तरह की रणनीति के तहत भाजपा जगह जगह सरकार को घेरेन का काम कर रही है. और नगड़ी में सरकार और आदिवासी ग्रामीणों के टकराव का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ेगा.

60 फीसदी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के पद रिक्त

क्या वास्तव में सरकार अस्पताल बना कर जनता का भला करना चाहती है? तो पहले उसे स्वास्थ सेवा को पूरे राज्य में कामचलाउ से बेहतर बनाना पड़ेगा. ग्रामीण इलाकों के करीब के स्वास्थ केंद्रों का सुधारना होगा, प्रखंड स्तर के अस्पतालों को ऐसा बनाना होगा कि कम से कम वहां हैजा, मलेरिया, टीबी जैसे रोगों का इलाज हो सके.

अनुमंडल और जिला स्तरीय अस्पतालों को ऐसा बनाना होगा कि दुर्घटना में घायल मरीज को लेकर रांची आने की नौबत न पड़े. अधिकतर अस्पतालों में एक्स रे की सुविधा नहीं, पैथोलाॅजी विभाग काम नहीं करता और पूरे राज्य में कम से कम 60 फीसदी चिकित्सकों और स्वास्थकर्मियों के पद रिक्त हैं.

राज्य की चिकित्सा व्यवस्था तो वर्तमान में भगवान भरोसे ही चल रही है. सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता इन कमियों को दूर करना है,कि रिम्स का विस्तार है?

राम भक्तों के लिए

नई राहों की ओर बढ़ती विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी: वार्षिक आम सभा में विकास योजनाओं पर लगी मुहर

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रांची, रातू रोड | श्री विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी की वार्षिक आम सभा रविवार को तकनीकी शिक्षा परियोजना कार्यालय, रातू रोड में अध्यक्ष श्री जगमोहन शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वर्ष 2024-2025 के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी वर्ष के लिए नई योजनाएं तय की गईं।

बीते वर्ष की उपलब्धियों की हुई समीक्षा

सोसाइटी के सचिव विक्रांत विश्वकर्मा ने वर्षभर की गतिविधियों और वित्तीय लेखा-जोखा का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन मिला। बैठक में जनहित में किए गए कार्यों की सराहना की गई, साथ ही बीते कार्यकाल की कमियों पर मंथन कर सुधार की दिशा में चर्चा की गई।

बच्चों की शिक्षा को मिली प्राथमिकता

बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया कि रूट राइडर चिल्ड्रन स्कूल, चटकपुर के विद्यार्थियों की फीस अब सीधे विद्यालय के बैंक खाते में जमा होगी और समस्त खर्चों का भुगतान वाउचर प्रणाली से किया जाएगा। स्कूल की ज़मीन, भवन और रख-रखाव की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सोसाइटी के अधीन रहेगी।

किशोरियों को मिला सोलर टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण

सचिव ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में सोसाइटी ने कोलकाता स्थित अवेयरनेस फाउंडेशन के सहयोग से ग्रीन स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत किशोरियों को सोलर सिस्टम की तकनीकी शिक्षा प्रदान की। इस दौरान प्रशिक्षुओं को रामकृष्ण मिशन, मोराबादी और कौशल कॉलेज, लालपुर का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया, जिससे उनके अंदर रोजगार और स्वरोजगार के प्रति उत्साह जगा।

नई योजनाएं और भावी दृष्टिकोण

वर्ष 2025-2026 के लिए सोसाइटी ने सामाजिक विकास पर केंद्रित कई नई योजनाएं पारित की हैं। इसके तहत शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

वक्ताओं ने क्या कहा?

  • डॉ. प्रेम सागर केसरी (सलाहकार): “सीमित संसाधनों में संस्था बेहतरीन काम कर रही है, इसे और आगे ले जाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।”
  • श्री जगमोहन शर्मा (अध्यक्ष): “हमारी संस्था हमेशा से समाज सेवा में अग्रणी रही है। सदस्यों की भागीदारी से ही यह संभव हो पाया है। समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है।”

उपस्थित प्रमुख सदस्य

  • सचिव: विक्रांत विश्वकर्मा
  • उपाध्यक्ष: विद्यानंद विद्यार्थी
  • कोषाध्यक्ष: उदय कुमार
  • संरक्षक: कृष्णकांत शर्मा
  • कार्यकारिणी सदस्य: अनुपम कुमार, अंकित विश्वकर्मा, जितेंद्र शर्मा, जयप्रकाश शर्मा

कार्यक्रम का समापन संरक्षक श्री कृष्णकांत शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

श्री विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी अपनी सकारात्मक पहलों के माध्यम से न केवल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है, बल्कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सशक्त भूमिका निभा रही है।

न्यूज़ डेस्क 

राम भक्तों के लिए

गुमला में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार पर दिया गया विशेष जोर

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गुमला : गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में  आज सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिले के शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो एवं जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां सहित विभिन्न प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिले में विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक, नोटबुक एवं स्कूल बैग वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने निर्देशित किया कि किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक सामग्री वितरण की प्रक्रिया अधूरी न रहे, एवं यदि किसी विद्यालय में अवशेष सामग्री हो, तो उसे आवश्यकता अनुसार अन्य प्रखंडों में हस्तांतरित कर उपयोग में लाया जाए।
पिछले वर्ष की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर उप विकास आयुक्त ने कार्ययोजना तैयार कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। विशेषकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों पर फोकस करते हुए निचली कक्षाओं से ही लर्निंग गैप कम करने के लिए ठोस एवं व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई।
उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपलब्धता एवं प्रतिनियोजन के कारण शैक्षणिक कार्यों में हो रही बाधा पर चिंता जताते हुए ऐसे विद्यालयों की सूची तत्काल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, ड्रॉपआउट रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, असैनिक निर्माण कार्यों की प्रगति, यू-डायस डाटा का अद्यतन, व्यावसायिक शिक्षा की कक्षाओं का प्रभावी संचालन, विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन एवं सीआरपी – बीआरपी द्वारा विद्यालयों के अनुश्रवण की नियमितता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि जिले के लगभग 85% शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, जबकि चैनपुर, डुमरी, जारी जैसे प्रखंडों में अनुपालन कम है। इस पर डीडीसी द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति न बनाने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
राज्यस्तरीय CPD प्रशिक्षण को अब तक पूर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों से भी स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही 16 जुलाई से सभी प्रखंडों में बच्चों के बैंक खातों की एनपीसीआई मैपिंग पूर्ण करने हेतु बैंकों से समन्वय स्थापित करने एवं आवश्यकतानुसार सीआरपी – बीआरपी की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए गए।
नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा में पाया गया कि गुमला जिला की प्रगति राज्य के अन्य जिलों की तुलना में काफी पीछे है। केवल 1500 असाक्षर व्यक्तियों की पहचान हुई है, जबकि पालकोट, घाघरा, सिसई जैसे प्रखंडों की स्थिति अत्यंत कमजोर है। इस पर डीडीसी ने सख्त निर्देश देते हुए जुलाई माह के अंत तक व्यापक पहचान एवं साक्षरता केंद्रों के संचालन हेतु शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा, साथ ही अगली बैठक तक प्रगति नहीं दिखाने वाले संकुल, प्रखंड एवं विद्यालयों पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी।
प्रोजेक्ट इंपैक्ट के अंतर्गत विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण बेहतर बनाने एवं मासिक रियल टेस्ट की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि केवल 10% विद्यालयों ने ही मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक की ऑनलाइन एंट्री की है। डीडीसी ने एक सप्ताह के भीतर सभी विद्यालयों से 100% डेटा इंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय के सहायक अभियंता, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, फील्ड मैनेजर, स्टेनोग्राफर, सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा कनीय अभियंता उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में आकांक्षी जिला-प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक संपन्न, स्वास्थ्य-शिक्षा पर जोर

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गुमला समाहरणालय में सोमवार को आयोजित आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी विकास जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए। यह बैठक उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

स्वास्थ्य: एनसी रजिस्ट्रेशन और पोषण पर ध्यान
बैठक में सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा की गई, जहां एनसी (नवजात पंजीकरण) की प्रगति को और तेज़ करने तथा कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहचान व उनके पोषण प्रबंधन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा: बुनियादी सुविधाएं हों बेहतर
विद्यालयों में शौचालय और पेयजल की अनुपलब्धता या ख़राब स्थिति को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि बच्चों की उपस्थिति और सीखने की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है।

कृषि: सॉइल हेल्थ कार्ड पर तेज़ी लाने के निर्देश
मिट्टी की गुणवत्ता जांच (सॉइल हेल्थ कार्ड) वितरण की धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई और किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर बल दिया गया। कृषि विभाग को लक्ष्य पूर्ति के लिए ग्रामीण संपर्क अभियान चलाने का निर्देश मिला।

अन्य प्राथमिकताएं और समन्वय पर ज़ोर
बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि जिन क्षेत्रों में तय इंडिकेटर के अनुसार सुधार नहीं हुआ, वहां विभागीय समन्वय को और मज़बूत किया जाए। स्थानीय स्तर पर निगरानी को सक्रिय करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

कौन-कौन रहे मौजूद?

  • जिला योजना पदाधिकारी
  • ABP फैला प्रतिनिधि
  • पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि
  • विभिन्न विभागों के पदाधिकारी

उप विकास आयुक्त की अपील:

उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा,

“आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रमों के तहत तय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना ज़रूरी है, ताकि जिला की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार हो और जमीनी स्तर पर जनसेवा के परिणाम बेहतर दिखाई दें।”

गुमला जिला प्रशासन आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल होने के बाद लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आधारभूत संरचना में सुधार की दिशा में कार्यरत है। इस बैठक ने पुनः यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक दृढ़ता और निगरानी से ही वांछित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संभव है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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