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Sunday, November 15, 2026
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कोडरमा-हजारीबाग-बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण को मिली मंजूरी, सांसद मनीष जायसवाल के प्रयासों का दिखा असर

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हजारीबाग, 11 जून — झारखंड के चार प्रमुख जिलों से गुजरने वाली कोडरमा-हजारीबाग-बरकाकाना रेल मार्ग को केंद्रीय कैबिनेट ने दोहरीकरण की मंजूरी दे दी है। इस फैसले को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के सतत प्रयासों का प्रतिफल माना जा रहा है। यह ऐलान क्षेत्र के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से “गेमचेंजर” साबित हो सकता है।

133 किलोमीटर की रेल लाइन होगी दोहरी, लागत 3,063 करोड़ रुपये

स्वीकृत योजना के तहत 133 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर अब डबल लाइन बिछाई जाएगी। कुल 3,063 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 17 बड़े पुल, 180 छोटे पुल, 42 आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) और 13 आरयूबी (रेलवे अंडरब्रिज) का निर्माण भी प्रस्तावित है।

चार जिलों के 938 गांवों को होगा सीधा लाभ

यह रेल मार्ग हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिलों के 938 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी से जोड़ेगा, जिससे करीब 15 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह पटना और रांची के बीच सबसे कम दूरी वाला मार्ग बन जाएगा और इसकी अतिरिक्त 30.4 मिलियन टन मालवाहन क्षमता से व्यापारिक गतिविधियाँ भी तेज़ होंगी।

पर्यावरणीय लाभ भी उल्लेखनीय

इस परियोजना के पर्यावरणीय फायदों पर बोलते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि इससे हर वर्ष 32 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत होगी और 163 हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर प्रभाव डालेगा।

प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को सांसद ने जताया आभार

परियोजना को मंजूरी मिलने पर सांसद मनीष जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा,

“यह परियोजना केवल यातायात सुविधा नहीं, बल्कि क्षेत्र के लिए आर्थिक प्रगति, पर्यटन विकास और रोजगार सृजन का नया द्वार खोलेगी।”

संसद से ज़मीन तक चली लड़ाई

सांसद जायसवाल ने कोडरमा-बरकाकाना दोहरीकरण को लेकर लगातार संसद में आवाज़ उठाई और कई बार रेल मंत्रालय व अधिकारियों से भेंट कर क्षेत्रीय मांगों को प्रमुखता से रखा। वे हजारीबाग के लोगों की आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने में सक्रिय रहे हैं।


यह ऐतिहासिक मंजूरी झारखंड और बिहार के बीच बेहतर रेल संपर्क के साथ-साथ सतत विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आने वाले वर्षों में यह रेल परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए बहुआयामी विकास का आधार बनेगी।

विजय चौधरी

राम भक्तों के लिए

गुमला के स्कूलों में निकली नशामुक्ति की प्रभातफेरी, छात्र-छात्राओं ने दी सामाजिक संदेशों की गूंज

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गुमला, झारखंड — गुमला जिले में नशीले और प्रतिबंधित मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने एवं जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक समन्वित अभियान की शुरुआत की गई। इस कड़ी में जिले के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रभातफेरी सह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के साथ शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जागरूकता रैली में गूंजे नारे, बांटे गए पर्चे

प्रत्येक प्रखंड में आयोजित इन रैलियों में छात्र-छात्राओं ने “नशा मुक्त समाज की ओर”, “स्वस्थ जीवन – सफल जीवन” जैसे प्रेरणादायक नारों के साथ हाथों में तख्तियाँ थामीं और राहगीरों व ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। जनसाधारण को जागरूक करने के लिए जानकारीयुक्त पर्चों का वितरण भी किया गया।

गाँव-गली तक पहुँचा नशामुक्ति का संदेश

विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में निकाली गई यह रैली मोहल्लों और गाँवों से होते हुए आम जनता तक पहुँची। छात्रों ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार को भी नशे से दूर रखें और एक स्वस्थ समाज निर्माण में अपना योगदान दें।

उपायुक्त ने की पहल की सराहना

इस अवसर पर गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा —

“नशामुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब इसमें जनसहभागिता सुनिश्चित हो। विद्यालय स्तर से इस अभियान की शुरुआत होना भविष्य निर्माण की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है।”

उन्होंने आगे कहा कि युवाओं में जागरूकता लाकर हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं और अगली पीढ़ी को नशे की लत से बचा सकते हैं।


यह अभियान न केवल बच्चों के भीतर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित कर रहा है, बल्कि जिले में स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज की ओर एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन की यह पहल भविष्य में और भी व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है।

गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में यूडाइस+ प्रशिक्षण संपन्न, शैक्षणिक आंकड़ों के संग्रहण पर रहा विशेष फोकस

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गुमला, 11 जून — जिले में शैक्षणिक आंकड़ों को सटीकता और दक्षता से एकत्र करने के उद्देश्य से यूडाइस+ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में गुमला प्रखंड सभागार में सम्पन्न हुआ, जिसमें जिले भर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण में कौन-कौन हुए शामिल?

इस कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, बीआरपी, सीआरपी समेत शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण का संचालन एडीपीओ ज्योति खलखो और फील्ड मैनेजर रामचंद्र कुमार सिंह ने किया।


प्रशिक्षण के प्रमुख विषय बिंदु:

इस कार्यशाला में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई:

  1. यूडाइस+ पोर्टल का परिचय:
    प्रतिभागियों को पोर्टल के इंटरफेस, कार्यप्रणाली और उसके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया।
  2. डेटा संग्रहण के स्रोत और प्रक्रिया:
    विद्यालय स्तर पर छात्र संख्या, शिक्षक गणना, आधारभूत सुविधाएं, परीक्षा परिणाम जैसी सूचनाओं को एकत्र करने की विधियां समझाई गईं।
  3. त्रुटिरहित डेटा एंट्री के उपाय:
    डेटा की शुद्धता, समयबद्धता और संगति सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी टिप्स और तरीके साझा किए गए।
  4. रिपोर्ट जेनरेशन और विश्लेषण:
    यूडाइस डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया बताई गई।
  5. फील्ड सत्यापन की प्रक्रिया:
    एकत्रित आंकड़ों की भौतिक सत्यता की जांच कैसे की जाए, इस पर विशेष जोर दिया गया।
  6. संकुल, प्रखंड एवं जिला स्तरीय डेटा की भूमिका:
    विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर आंकड़ों की उपयोगिता और महत्व को रेखांकित किया गया।

यूडाइस+ की महत्ता और उद्देश्य

प्रशिक्षण के दौरान वक्ताओं ने यूडाइस+ के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए बताया कि:

  • यह प्रणाली शैक्षणिक आंकड़ों को अद्यतन और सटीक रूप में एकत्र करने में मदद करती है।
  • इससे नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और शैक्षणिक योजनाओं की निगरानी करना आसान होता है।
  • शिक्षकों, सीआरपी, बीआरपी और एमआईएस कर्मियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाकर डेटा गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।
  • यूडाइस+ पोर्टल के नियमित उपयोग से स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना सहज बनता है।

छात्र प्रगति को लेकर भी निर्देश

प्रशिक्षण सत्र में 2024-25 सत्र के विद्यार्थियों की 2025-26 में कक्षा प्रगति (प्रोग्रेशन) पर भी चर्चा की गई। शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिया कि 15 जून 2025 तक सभी विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाए।


उपस्थितगण

जिले के सभी प्रखंडों और संकुलों से आए शिक्षा परियोजना कर्मियों, बीआरपी और सीआरपी की सक्रिय सहभागिता के साथ यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

— गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

हजारीबाग में किरायेदार की गर्भवती बहन से मारपीट, हालत गंभीर — मकान मालिक पर गंभीर आरोप

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हजारीबाग, 11 जून — जिले के दीपुगड़ा मोहल्ले में एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि मकान मालिक ने वाशिंग मशीन लेने के दौरान न केवल मारपीट की, बल्कि उसकी चेन और कंगन भी छीन लिए।

क्या है पूरा मामला?

दीपुगड़ा में रामप्रसाद राम के बेटे शंभू प्रजापति और पप्पू प्रजापति अपने घर के कुछ हिस्सों को किराए पर देते हैं। इसी मकान में पिछले 12 वर्षों से सप्तऋषि पांडेय अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सोमवार को सप्तऋषि की बहन प्रिया देवी, जो गर्भवती हैं, अपने मायके से भाई के घर आई थीं। वह वहां से वाशिंग मशीन लेने पहुंची थीं, क्योंकि उनके बड़े भाई के नए घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था।

अचानक उग्र हुआ मकान मालिक, आरोप: कमरे में ताला लगाकर की मारपीट

प्रिया देवी के अनुसार, वाशिंग मशीन लेने के दौरान मकान मालिक शंभू प्रजापति वहां पहुंचे और बकाया किराए की मांग करने लगे। जब महिला ने कहा कि वह अपने भाई से बात करने को कह रही हैं, तभी शंभू ने उनके कमरे में चुपके से ताला लगा दिया। पूछने पर, उन्होंने कथित तौर पर महिला के बाल पकड़कर दीवार पर पटका और पेट में लात मारी। इसके बाद चेन और कंगन भी छीन लिया गया।

धमकी और डर का माहौल

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शंभू प्रजापति ने कहा — “पैसे दोगे तभी सामान और ज़ेवर मिलेगा, वरना पूरे परिवार को जान से मार देंगे।” हंगामा बढ़ने पर मोहल्लेवालों ने सप्तऋषि पांडेय को सूचना दी। सप्तऋषि अपने भाई निमेष के साथ मौके पर पहुंचे तो मकान मालिक ने उन्हें फंसाने की मंशा से खुद ही अपने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया।

आसपास के लोग हुए इकट्ठा, लेकिन मकान मालिक की हेकड़ी बरकरार

स्थानीय लोगों ने समझाने की कोशिश की तो शंभू प्रजापति ने अपने ही पिता को मारना शुरू कर दिया और बहू ने बेहोश होने का नाटक किया। शंभू ने खुलेआम धमकी दी कि “जितने लोग आए हैं, सबको केस में फंसा दूंगा।” इसके बाद महिला को पास के कोरा थाना ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे पहले इलाज कराने की सलाह दी। फिलहाल महिला हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती है।

इलाके में पहले भी मिल चुके हैं मकान मालिक के खिलाफ शिकायतें

स्थानीय लोगों ने बताया कि रामप्रसाद राम अकसर लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं और समय पर पैसे न मिलने पर उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, किरायेदारों को पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना भी आम बात रही है। बताया जा रहा है कि सप्तऋषि पांडेय का केवल दो महीने का किराया बकाया था, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार को टारगेट किया गया।

पुलिस ने जांच शुरू की

कोरा थाना पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और किरायेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

News – Vijay Chaudhary 

राम भक्तों के लिए

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ पर वित्त वर्ष 2024-25 में दिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन

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~ 98% से अधिक लोन 24 घंटे के भीतर जारी ~
~ कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आवेदन की सुविधा ~

आगरा, जून 2025 : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने ग्राहकों को ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ के जरिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन दिए। यह “लोन अगेंस्ट पॉलिसी”; (पॉलिसी के बदले लोन) की सुविधा ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद रही, क्योंकि इससे उनकी लॉन्ग-टर्म सेविंग प्लान पर असर डाले बिना तत्काल फंड मिल सका। इस दौरान, कंपनी ने 42,700 से ज्यादा ग्राहकों को इस लोन की सुविधा दी।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, श्री अमीश बैंकर ने कहा, : – “लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग-टर्म प्रोडक्ट है, और इस दौरान ग्राहकों को कभी-कभी फंड की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में “लोन अगेंस्ट पॉलिसी” सुविधा से उनका सेविंग प्लान प्रभावित नहीं होता। खास बात यह है कि ग्राहक अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन ले सकते हैं। “;
पॉलिसी पर लोन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और तेज़ है। वित्त वर्ष 2024-25 में 98% से ज्यादा लोन 24 घंटे के भीतर जारी किए गए। ग्राहक कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। हमने देखा है कि “लोन अगेंस्ट पॉलिसी”; सुविधा को ग्राहकों द्वारा लगातार अपनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में लोन वितरण में सालाना 60% की बढ़ोतरी हुई है। यह दर्शाता है कि ग्राहक अपने लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल गोल्स
को लेकर प्रतिबद्ध हैं और पॉलिसी में निवेश बनाए रखना चाहते हैं।

खास बात यह है कि इस लोन का इस्तेमाल प्रीमियम भरने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे पॉलिसी और उसके फायदे बरकरार रहते हैं।

News – Muskan 

राम भक्तों के लिए

मनरेगा, पीएम आवास व अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक में डीसी ने कहा-जरूरतमंद व योग्य लाभुकों को ही मिले आवास का लाभ

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गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं को लेकर  पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसी ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित पूर्व में किए गए बैठक में कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त लेने के बाद लंबित कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मनरेगा, आवास सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया।

बैठक में डीसी ने मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में दीदी बड़ी, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित सिंचाई कूप संवर्धन योजना, पौधरोपण, डोभा, पशु शेड समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आवास योजनाओं को तय समय पर पूर्ण करने का निर्देश भी दिया।

अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर स्वयं निरीक्षण करें : डीसी

इसके अलावा डीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतरने के लिए स्वयं निरीक्षण करना आवश्यक है। सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रतिवेदन समर्पित कर पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

वहीं डीसी ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में आनेवाली समस्याओं पर चर्चा कर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कार्य करने की बात कही।

समीक्षा के क्रम में डीसी ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि विकास कार्य प्रभावित न हो, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुको को लाभान्वित करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जो भी लोग गरीब हैं और उन्हें आवास नहीं मिला है, वैसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए जल्द आवास के लाभ से लाभान्वित करवाए। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं एवं प्रगति सुनिश्चित करें।

बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, निदेशक डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बीपीओ, जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

भाजपा लोकसभा दल के मुख्य सचेतक से मिले हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल

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भाजपा लोकसभा दल के मुख्य सचेतक, पश्चिम चंपारण से सांसद एवं संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉ. संजय जायसवाल जी से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने उनके दिल्ली आवास स्थित आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात किया। इस मुलाकात के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने उनसे झारखंड की राजनीति समेत विभिन्न विषयों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की ।

न्यूज़ – विजय चौधरी 

राम भक्तों के लिए

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पारसनाथ पर्वत की पवित्रता बनी रहे, पर्यटन, मांसाहार और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध

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गिरिडीह ज़िले के प्रसिद्ध पारसनाथ पर्वत को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस पवित्र स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए यहां किसी भी प्रकार का पर्यटन, शराब सेवन, मांसाहार, जानवरों को हानि पहुंचाना, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।

यह फैसला ‘ज्योत’ नामक धार्मिक ट्रस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है। याचिका में पारसनाथ पर्वत की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे अतिक्रमण और अनैतिक गतिविधियों से बचाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 5 जनवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम का कड़ा पालन करने का निर्देश दिया है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत आता है।

पारसनाथ पर्वत का धार्मिक महत्व
जैन धर्म में यह स्थल उतना ही पवित्र है जितना हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि, बौद्धों के लिए बोधगया, सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर, मुस्लिमों के लिए मक्का और ईसाइयों के लिए वेटिकन। यहां माने जाते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए जैन समुदाय इस पर्वत को ‘महातीर्थ’ मानता है।

सरकारी नीति और कोर्ट की सख्ती
2019 में ही पारसनाथ क्षेत्र को ‘इको-सेंसिटिव जोन’ घोषित किया जा चुका है। इसके तहत पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि जैसे होटल बनाना, लाउड म्यूजिक, जानवरों को नुकसान, पेड़ों को काटना, प्लास्टिक का उपयोग, इत्यादि पर पहले से रोक है। कोर्ट ने पाया कि इन नियमों को जमीन पर लागू नहीं किया गया और सरकार ने इस क्षेत्र को अब भी पर्यटन स्थल जैसा ट्रीट किया, जो कि नियमों के खिलाफ है।

कोर्ट के निर्देश

2019 और 2023 के पर्यावरण से संबंधित नोटिफिकेशन का सख्ती से पालन किया जाए।

पारसनाथ पर हो रही सभी गैर-कानूनी गतिविधियों को तत्काल रोका जाए।

गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सभी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया गया है कि वह पर्वत क्षेत्र का निरीक्षण करें और वहाँ मौजूद निर्माणों की वैधता जांचें।

आदिवासी समुदाय को लेकर कोर्ट की टिप्पणी
याचिका के दौरान यह भी मुद्दा उठा कि पारसनाथ पर्वत संथाल आदिवासी समुदाय के लिए भी धार्मिक महत्व रखता है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के उस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया जिसमें उन्होंने आदिवासी परंपराओं और अधिकारों का पूरा सम्मान करने की बात कही।

इस ऐतिहासिक फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि पारसनाथ पर्वत एक धार्मिक स्थल है, न कि पर्यटन का केंद्र, और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे

न्यूज़ डेस्क

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले के 14 मेधावी बच्चों का अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में चयन — डीसी एवं एसपी ने की मुलाकात, दी शुभकामनाएं

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गुमला : – गुमला जिले के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि जिले के कुल 14 मेधावी बच्चों का चयन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु एवं भोपाल कैंपस में उच्च शिक्षा के लिए हुआ है। चयनित छात्र बीएससी, बीए एवं बीटेक जैसे विषयों में शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति के माध्यम से नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे।

इन छात्रों ने अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ब्रिज प्रोग्राम के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। गुमला जिले से ऐसे विद्यार्थियों का चयन न केवल जिले के शैक्षणिक विकास का प्रमाण है, बल्कि यह अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा।

इस अवसर पर उपायुक्त गुमला प्रेरणा दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक हारिश बिन ज़मान ने चयनित विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि यह सफलता न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि जिले के शिक्षा जगत के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपायुक्त ने विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी बातचीत कर उनकी प्रेरणा एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

उपायुक्त गुमला प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल जिले के बच्चों का राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता अर्जित करना अत्यंत प्रशंसनीय है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिले के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को नई जगहों पर सजग रहने, आत्मनिर्भरता बनाए रखने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में जिला प्रशासन से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

मतदान केंद्रों के रेशनेलाइजेशन एवं आइडेंटिफिकेशन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

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गुमला : – गुमला जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में उपायुक्त – सह – जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के रेशनेलाइजेशन एवं आइडेंटिफिकेशन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुषमा लकड़ा ने उपायुक्त गुमला को सभी प्रखंडों से प्राप्त कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारह सौ से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित एवं सुलभ बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों की दूरी दो किमी के अंदर होने चाहिए।

बैठक में उपायुक्त द्वारा मुख्य रूप से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि यदि किसी मतदान केंद्र में मिनिमम फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां आवश्यकतानुसार सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही जिन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की दूरी अधिक है, वहां अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के भवन की स्थिति के संबंध में भी चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य रूप से SDO सदर राजीव नीरज, SDO बसिया जयवंती देवगम , जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुषमा लकड़ा,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य सम्बंधित पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी मौजूद रहें।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए
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