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Saturday, November 14, 2026
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आदिवासियों की धार्मिक पहचान बचाने के लिए हेमंत सोरेन को भी स्टालिन की तरह ‘सरना कोड’ के लिए कड़ा रुख अपनाना होगा

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जनगणना और डिलीमिटेशन के पहले हो आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कोड का प्रावधान

रांची : अपने प्राकृत धर्म को बचाना झारखंड के आदिवासियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गयी है. बहिरागतों की बढ़ती आबादी का अनुपात उन्हें अपने घर में ही अल्पसंख्यक बना रहा है और उनकी धार्मिक पहचान विलुप्त होने के कगार पर है. दरअसल, आक्रमणकारी ताकतें सिर्फ आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन ही नहीं छीन रही हैं, बल्कि उनकी अस्मिता और अलग पहचान को भी खत्म करती हैं.

2011 की जनगणना के आधार पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार झारखंड में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म बन चुका है. कुल आबादी में इस धर्म को मानने वाले 67.8 फीसदी, इस्लाम धर्म को मानने वाले 14.53 फीसदी, सरना धर्म को मानने वाले महज 12. 52 फीसदी, ईसाई धर्म को मानने वाले 4.31 फीसदी, सिख धर्म को मानने वाले 4.31 फीसदी अन्य धर्म को मानने वाले हैं. इसके लिए जो ग्राफिक बनाया गया है, उसमें भगवा रंग सबसे बड़ा है.

झारखंड में आदिवासी आबादी 26 फीसदी है. मान लीजिये इनमें से कुछ ईसाई आदिवासी बन गये. फिर भी आदिवासी आबादी 22 फीसदी तो है ही. अब उनमें सरना आदिवासी यदि 12.5 फीसदी है तो करीबन 10 फीसदी आदिवासी कहां गये?

जहिर है कि उनका तेजी से हिंदूकरण हो रहा है. वह भी आकड़ों में. और यह संकट इसलिए है कि उनके लिए जनगणना में अलग से कोई धार्मिक कोड नहीं.

सरना कोड की मांग हो रही है, हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछली विधानसभा में सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केद्र सरकार को भेजा भी, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार उसमें रोड़े अटकाये हुए है. और कारण भी स्पष्ट है. संघ का मानना है कि आदिवासी हिंदू ही हैं.

‘सरना-सनातन’ एक है उनके हिसाब से. और ऐसा वे सिर्फ अपनी टुच्ची चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं. एक तरफ तो ईसाइयों पर यह आरोप लगाना कि वे धर्मांतरण कर आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं, दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला आदिवासियों को हिंदू बता रहे हैं. यदि यह सच है तो वे आदिवासियों को अलग धार्मिक कोड क्यों नहीं देते?

आदिवासियों के पूरे विलोपन का खतरा मंडरा रहा है

यह सही है कि धर्म बदलने से नस्ल नहीं बदलता, आदिवासीयत खत्म नहीं होती. लेकिन साल दर साल आदिवासियों की गणना हिंदू धर्म को ही मानने वाला मान लिया जाये तो ‘सरना-सनातन एक है’ का उनका षडयंत्र सच होकर रहेगा.

अभी तक मेरी जानकारी में आदिवासियों के लिए कोई अलग धार्मिक कोड नहीं. आदिवासीबहुल अनेक राज्यों में आदिवासी दिखेंगे ही ही नहीं, क्योंकि उनके लिए अलग धार्मिक कोड नहीं. इस गोरखधंधे से आदिवासी ही विलुप्त होते जा रहे हैं. अंग्रेजों ने उनकी गणना सीधे ट्राइब के रूप में की. कम से कम उनकी वास्तविक संख्या का तो रेकार्ड रहता था. अभी के हालात में तो आदिवासियों के पूरे विलोपन का खतरा मंडरा रहा है.

हेमंत सोरेन को इस सवाल पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. केद्र सरकार पर दबाव देना चाहिए कि अगली जनगणना और डिलीमिटेशन के पहले आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कोड का प्रावधान करना चाहिए. वरना उसी तरह का राजनीतिक स्टैंड लेना चाहिए जैसा तमिलनाडु में स्टालिन ने लिया है और जिसमें ओडिाशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हिंदी पट्टी के बाहर के राजनेता शामिल हो रहे हैं. केंद्र न माने तो इस मुद्दे को एक जन आंदोलन में बदल देना चाहिए. वरना राजनीतिक रूप से भी उन्हें स्थाई हानि होनेवाली है.

(विनोद कुमार के फेसबुक वाल से)

राम भक्तों के लिए

होली 14 को नहीं, 15 मार्च यानी शनिवार को: फिर जुमे की नमाज बनाम होली पर बखेड़ा क्यों? 

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रांची : उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में वाराणसी से प्रकाशित अति प्राचीन “काशी-विश्वनाथ पंचांग” तथा बिहार के “मिथिला पंचांग” में स्पष्ट है कि होलिका दहन 13 मार्च को होगा और होली 15 मार्च को खेली जाएगी। 14 मार्च को होली इसलिए नहीं खेली जाएगी क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। होली चैत्र प्रतिपदा यानी चैत मास के पहले दिन खेलना ही शास्त्र सम्मत है।

बिहार-झारखंड में होली 15 मार्च को

बिहार और झारखंड में पहले 14 मार्च को होली की छुट्टी घोषित थी। धर्माचार्यो द्वारा ध्यान दिलाने के बाद दोनों राज्यों में अब 15 मार्च को होली की छुट्टी घोषित कर दी गई है। सरकारी आदेशानुसार दोनों राज्यों के बैंकों में भी 15 मार्च को छुट्टी रहेगी।

यूपी में 15 की जगह 14 मार्च के दिन होली क्यों ?

बड़े आश्चर्य की बात है कि वाराणसी से प्रकाशित जिस काशी-विश्वनाथ पंचांग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पर्व-त्योहार, विवाह, जनेऊ, मुंडन जैसे तमाम हिंदू धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, उसकी अवहेलना कर उत्तर प्रदेश में 15 मार्च की जगह 14 मार्च यानी जुमा के दिन होली क्यों मनाई जाएगी ? क्या ऐसा जानबूझ कर भाजपा के प्रिय राजनीतिक एजेंडे “हिंदू-मुसलमान” को चिंगारी देने की साज़िश के तहत हो रहा है ?

क्या काशी-विश्वनाथ पंचांग हिंदू विरोधी है?

सवाल उठना लाजिमी है कि क्या काशी-विश्वनाथ पंचांग हिंदू विरोधी है। क्या इस पंचांग के मुताबिक 15 मार्च को होली की तिथि को शास्त्र सम्मत मानने वाले बिहार और झारखंड मुस्लिम राज्य हैं ? इससे पता चलता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत साम्पदायिकता की चिंगारी को सुलगाने का प्रयास किया जा रहा है.

क्या यूपी के सीएम नहीं पता कि जब होली शनिवार को मनाई जाएगी तो फिर शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने में किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए. क्या वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले मुख्यमंत्री योगी का उत्तर प्रदेश ही असली हिंदू राज्य है ?

(सौजन्य : अशोक वर्मा के फेसबुक वाल से)

राम भक्तों के लिए

जयंत सिन्हा के होली मिलन समारोह में उमड़ा जनसैलाब, रंग-गुलाल के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव

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हजारीबाग: हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा डेमोटांड स्थित ऋषभ वाटिका में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंग-गुलाल लगाकर इस पर्व की खुशियां साझा कीं।

संगीत और पारंपरिक व्यंजनों के साथ मना उत्सव

समारोह के दौरान स्थानीय कलाकारों ने ढोलक-मंजीरे की ताल पर पारंपरिक होली गीत प्रस्तुत किए, जिससे पूरे माहौल में उल्लास छा गया। इस दौरान बर्रा, घुसका, कचरी, मालपुआ और दहीबड़ा जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे गए, जिनका सभी ने आनंद लिया।

जयंत सिन्हा ने दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयंत सिन्हा ने कार्यकर्ताओं और हजारीबाग की जनता को होली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा—
“होली रंगों और भाईचारे का पर्व है, जो समाज में प्रेम और सौहार्द्र का संदेश देता है। हमें सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए।”

सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी

समारोह में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कई प्रमुख कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें टुन्नू गोप, सुरेंद्र सिन्हा, प्रकाश मिश्रा, नारायण चंद्र भौमिक, आनंद देव, प्रियंबदा, राजेश सहाय, शिव शंकर प्रसाद गुप्ता, सुमन कुमार, अंबिका सिंह, दीपक नाथ सहाय, रोशन कुमार, विनोद विश्वकर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे।

कार्यक्रम की जानकारी जयंत सिन्हा के मीडिया प्रभारी अनिल सिन्हा ने दी। होली मिलन समारोह ने सौहार्द्र और एकता का संदेश देते हुए क्षेत्र में उत्साह और उमंग का संचार किया।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

टेक्नो के नए 5G स्मार्टफोन्स अब फ्लिपकार्ट पर आकर्षक ऑफर्स के साथ उपलब्ध

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नई दिल्ली, 12 मार्च 2025: टेक्नो ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की है, जिसमें Spark 30C 5G, POVA 6 Neo 5G, Camon 30 5G और Spark Go 1 शामिल हैं। ये स्मार्टफोन्स अब फ्लिपकार्ट पर विशेष डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं, जिससे उपभोक्ताओं को किफायती दामों में बेहतरीन तकनीक का अनुभव मिलेगा (Tecno Camon 30 5G, Spark 30C, & other models on sale via Flipkart with special discount – Gizmochina)।

टेक्नो स्मार्टफोन्स के मुख्य फीचर्स और कीमतें

🔹 Tecno Spark 30C 5G

  • प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 6300
  • डिस्प्ले: 6.67-इंच HD+ 120Hz
  • कैमरा: 48MP AI कैमरा
  • कीमतें:
    • 4GB+64GB – ₹8,999
    • 4GB+128GB – ₹9,499
    • 8GB+128GB – ₹11,999

🔹 Tecno POVA 6 Neo 5G

  • कैमरा: 108MP
  • बैटरी: लॉन्ग-लास्टिंग परफॉर्मेंस
  • कीमतें:
    • 6GB+128GB – ₹10,999
    • 8GB+256GB – ₹12,999

🔹 Tecno Camon 30 5G (फ्लैगशिप मॉडल)

  • डिस्प्ले: AMOLED
  • कैमरा: 50MP
  • चार्जिंग: 70W सुपर फ्लैश चार्जिंग
  • कीमत: 12GB+512GB – ₹22,499

🔹 Tecno Spark Go 1 (बजट-फ्रेंडली)

फ्लिपकार्ट ऑफर्स और उपलब्धता

टेक्नो के ये स्मार्टफोन्स फ्लिपकार्ट पर विशेष छूट और लॉन्च ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। ग्राहक ईएमआई ऑप्शंस और एक्सक्लूसिव कैशबैक डील्स का लाभ भी उठा सकते हैं।

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Muskan

राम भक्तों के लिए

प्रखंड सह अंचल कार्यालय सिसई का औचक निरीक्षण, जन शिकायतों के त्वरित निपटारे के निर्देश

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गुमला: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार 12 मार्च 2025 को समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाईक और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, विद्याभूषण ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय सिसई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत प्राप्त मामलों की समीक्षा की गई और कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

शिकायतों का निष्पादन और समीक्षा

  • अंचल कार्यालय:
    • कुल 64 मामलों में से 2 मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।
    • शेष 62 मामलों के निष्पादन के लिए अंचलाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर समाधान करने का निर्देश दिया गया।
    • निरीक्षण के दौरान आवश्यक सुधार हेतु अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया।
  • प्रखंड कार्यालय:
    • कुल 4 मामलों में से 2 का निपटारा तत्काल किया गया।
    • शेष 2 मामलों को एक सप्ताह के भीतर सुलझाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को निर्देश दिया गया।
    • प्रखंड अंतर्गत विभिन्न विभागों का भी औचक निरीक्षण किया गया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान दिए गए अन्य निर्देश:

  • कार्यालय में नागरिक सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सुचारू करने के लिए अंचल और प्रखंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
  • शिकायतों के निपटान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
  • विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए, प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार हो और आम जनता को त्वरित लाभ मिल सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

प्रखंड विकास अधिकारी ने की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के दिए निर्देश

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गुमला: घाघरा प्रखंड विकास कार्यालय के सभागार में बीडीओ दिनेश कुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

मुख्य बिंदु और दिए गए निर्देश:

  1. बाल विकास परियोजना:
    • सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे 1 से 10 तारीख के भीतर सेविकाओं से प्रतिवेदन प्राप्त करें।
    • सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के अंतर्गत किसी भी आवेदन को लंबित न रखने और पात्र लाभुकों को समय पर लाभ देने का निर्देश दिया गया।
    • कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में योग्य आवेदकों को लाभ दिलाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को तेज करने को कहा गया।
  2. मनरेगा योजना:
    • पंचायत सेवक और रोजगार सेवकों को मनरेगा में मजदूरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
    • घाघरा पंचायत में मजदूरों की संख्या कम होने पर पंचायत सचिव और रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया।
  3. आवास योजनाओं की समीक्षा:
    • अबुआ आवास योजना (2023-24 और 2024-25) के तहत स्वीकृत लाभुकों के आवास निर्माण कार्यों की जिओ-टैगिंग कर सभी किस्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
    • प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत लाभुकों से व्यक्तिगत संपर्क कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने की बात कही गई।
  4. पंचायत और अन्य योजनाएं:
    • पंचायत सेवकों और पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का रिकॉर्ड पंचायत में अनिवार्य रूप से रखें।
    • बीडीओ द्वारा हर सप्ताह किसी एक पंचायत में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी:

इस समीक्षा बैठक में प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी शंकर साहू, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी शंकर खेरवार, मनरेगा बीपीओ बेबी कुमारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका श्वेता, आवास कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार, प्रवीण मिंज, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

बीडीओ ने सभी योजनाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन पर जोर देते हुए, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सम्मान पेंशन की मांग, 24 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान

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गुमला: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में गुमला जिले के करौंदी बगीचा, जयपुर रोड में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राजकीय मान-सम्मान, अलग पहचान, रोजगार की गारंटी और आंदोलनकारियों के लिए 50 हजार रुपये मासिक पेंशन की मांग उठाई गई। यदि सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती, तो 24 मार्च 2025 को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया है।

सम्मेलन में रखी गई प्रमुख मांगें:

  1. झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान और अलग पहचान मिले।
  2. पेंशन की बाध्यता खत्म कर सभी आंदोलनकारियों को 50,000 रुपये मासिक पेंशन मिले।
  3. झारखंड आंदोलनकारियों के बच्चों को रोजगार और सीधी नियुक्ति का अवसर मिले।
  4. जेल जाने की बाध्यता समाप्त की जाए।
  5. विस्थापितों को भू-अर्जन अधिनियम के तहत उचित मुआवजा और पुनर्वास मिले।

संघर्ष को और तेज करने का आह्वान

सम्मेलन में उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा,
“गुमला संघर्ष की धरती रही है। यदि हमारे अधिकारों पर हमला हुआ, तो एक और उलगुलान होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो स्वयं आंदोलनकारियों के पुत्र हैं, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते, तो हम 24 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे।”

उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलनकारियों के लिए मेडिकल सुविधा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कनाइठी लगाने (सख्त विरोध) का काम किया जाएगा।

सम्मेलन में जिला कमेटी का पुनर्गठन

सम्मेलन में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की नवगठित जिला कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें शामिल हैं:

  • संरक्षक: अल्फ्रेड आइंद
  • अध्यक्ष: खोरस केरकेट्टा
  • उपाध्यक्ष: सोमारी देवी
  • महासचिव: पुनई उरांव
  • कोषाध्यक्ष: सुजात तोप्पो
  • सचिव: विजय उरांव, मंजू सरोजिनी मिंज, जुवेल टोप्पो
  • उपसचिव: भोलानाथ सिंह, आलोक लकड़ा, प्रकाश उरांव, किशोर गिद्ध, नीलू देवी, बीरू उरांव
  • कार्यकारी सदस्य: देवकी, कोलिस्तान टोप्पो, सोमरा उरांव, सिलबीरुयूश तिग्गा, राजेश्वर उरांव, मार्शेल लकड़ा, पुष्पा लकड़ा, सबिता देवी, रानी उरांव, सुषमा केरकेट्टा, प्रतिमा कुजुर, पोल लकड़ा

सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा

केंद्रीय कोषाध्यक्ष सरोजिनी कच्छप ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारियों के संघर्ष को स्वीकार करना होगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सह प्रभारी अंथन लकड़ा ने झारखंड को बेहतर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए आंदोलनकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

इस कार्यक्रम का संचालन दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की अध्यक्ष रोजलीन तिर्की ने किया। सम्मेलन में उपस्थित सभी आंदोलनकारियों ने एकजुट होकर सरकार से अपने हक के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

नीति आयोग की टीम ने आकांक्षी प्रखंड डुमरी का किया दौरा, विकास कार्यों की ली समीक्षा

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गुमला: नीति आयोग के संयुक्त सचिव के. एस. रीजीमोन और वाईपी शुभम राय की दो सदस्यीय टीम ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए डुमरी प्रखंड के औरापाठ गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और ग्रामीणों से संवाद किया।

गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हो रहा विकास

औरापाठ गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कोरबा और असुर जनजाति के 41 परिवार (PVTG समुदाय) रहते हैं। महिलाओं ने नीति आयोग की टीम को बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, जिससे वे खेती-किसानी और बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर पा रही हैं।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान

निरीक्षण टीम ने डुमरी स्थित “प्रोजेक्ट किशोरी” मॉडल का दौरा किया और इसमें कार्यरत महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। साथ ही, इसकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन सके।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

  • मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, औरापाठ का निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली।
  • राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, औरापाठ में शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और बच्चों की शिक्षा स्तर सुधारने के निर्देश दिए।
  • आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भागीटोली का दौरा कर सहिया और एएनएम से मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

जेएसएलपीएस से जुड़ी महिला समूहों ने नीति आयोग की टीम को “लेमन ग्रास” और “जीरा फुल चावल” की खेती के बारे में बताया। टीम ने इन उत्पादों को और अधिक बढ़ावा देने की बात कही, जिससे महिलाओं की आमदनी बढ़ाई जा सके।

अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण

  • फूलो झानो पुस्तकालय, डुमरी की उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की और पुस्तकालय के संचालन की सराहना की।
  • रागी प्रोसेसिंग यूनिट और साइंस सेंटर, गुमला का भी दौरा कर वहां के कार्यों का निरीक्षण किया।

पदाधिकारियों की रही उपस्थिति

इस निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक आईटीडीए रीना हांसदा, एसडीओ चैनपुर, बीडीओ डुमरी, बीडीओ रायडीह, DPM JSLPS, पंचायत मुखिया, माइक्रोसेव कंसल्टिंग, PRADAN और पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि व कर्मी उपस्थित थे।

नीति आयोग की इस यात्रा से डुमरी प्रखंड में चल रहे विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी और सरकार की योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

होली और रमजान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर जोर, जिला प्रशासन ने दिए कड़े निर्देश

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गुमला: आगामी होली और रमजान के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह सहित जिले के सभी वरिष्ठ और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की।

शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली और रमजान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी बढ़ाई जाए।

  • पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखें।
  • संभावित उपद्रवियों को पहले से चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
  • सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख चौक-चौराहों और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
  • शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

पुलिस अधीक्षक ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि होली और रमजान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले से ही ठोस रणनीति बनाई जा रही है।

  • शरारती और उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
  • संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी।
  • फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड में रखा जाएगा।
  • आवश्यकतानुसार कुछ इलाकों में ‘नो एंट्री’ व्यवस्था लागू की जाएगी।

जिला प्रशासन की आम जनता से अपील

गुमला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

जिला प्रशासन पूरी चौकसी के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिक सुरक्षित और निर्बाध रूप से अपने त्योहार मना सकें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों संग बैठक, आयोग के निर्देशों का होगा पालन

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गुमला: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आगामी 17 मार्च 2025 (सोमवार) को अपराह्न 04:00 बजे समाहरणालय सभागार, गुमला में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक आहूत की है।

राजनीतिक दलों से सुझाव आमंत्रित

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को 30 अप्रैल 2025 तक निर्वाचन पदाधिकारियों (ERO, DEO, CEO) के स्तर पर किसी भी लंबित मुद्दे को लेकर सुझाव देने का अवसर दिया है। इसके लिए आयोग ने राजनीतिक दलों को एक व्यक्तिगत पत्र जारी किया है, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और निष्पक्ष बनाने हेतु उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्देश

हाल ही में हुए ईसीआई सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEO) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों से नियमित चर्चा करें।

  • इस दौरान प्राप्त सुझावों को वैधानिक प्रक्रिया के भीतर हल किया जाए।
  • 31 मार्च 2025 तक सभी जिलों से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
  • राजनीतिक दलों को विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

कानूनी ढांचे के भीतर चुनाव सुधार

भारत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 28 प्रमुख हितधारकों में राजनीतिक दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोग ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त और पारदर्शी विधायी ढांचा प्रदान करते हैं।

बैठक में कानूनों का कड़ाई से होगा अनुपालन

आगामी बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चर्चा होगी और राजनीतिक दलों को अपने मुद्दे और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने हेतु सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी, निर्भीक और प्रभावी बनाना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक सशक्त किया जा सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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