26.1 C
Ranchi
Friday, November 13, 2026
Advertisement
Home Blog Page 513

प्रोजेक्ट आशा के तहत गुमला जिले में एपिलेप्सी (मिर्गी) के मरीजों के लिए जागरूकता और निःशुल्क इलाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

0
गुमला : – गुमला जिले में प्रोजेक्ट आशा के तहत मिर्गी (एपिलेप्सी) के लगभग 800 से अधिक मरीजों का वर्तमान में इलाज चल रहा है, और डॉक्टर्स द्वारा लगातार मरीजों का फॉलोअप किया जा रहा है। उपायुक्त की पहल से यह प्रयास जिले में मिर्गी के मरीजों के उपचार को सुनिश्चित करने और जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है।
आज प्रोजेक्ट आशा के तहत जिले के 100 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHOs) को दिल्ली स्थित AIIMS के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में एपिलेप्सी के लक्षण, मरीजों का सही उपचार, और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा बिंदुओं पर चर्चा की गई।
गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का मुख्य उद्देश्य है कि गुमला जिले में मिर्गी के बारे में पूरी जागरूकता फैले, ताकि सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज संभव हो सके। इसी उद्देश्य से, दिल्ली AIIMS के डॉक्टर्स द्वारा जिले में नियमित जांच शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिल सके।
यह पहल जिले के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी का प्रभावी उपचार और जागरूकता संभव हो सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले में आज से रक्तदान शिविर का हुआ शुभारंभ

0
गुमला: गुमला जिले में आज से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुमला सदर अस्पताल में आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में जिले के नागरिकों के साथ-साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।
रक्तदान शिविर का उद्देश्य जिले में रक्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और जरूरतमंदों की मदद करना है। इस अभियान में जिले के सभी वर्गों ने भाग लिया, जिससे यह अभियान और भी सफल बना।
रक्तदान जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और गुमला जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान को जारी रखने की योजना है। जिला प्रशासन द्वारा समस्त योग्य नागरिकों से अपील है कि वे रक्तदान कर इस नेक कार्य में योगदान दें।
रक्तदान शिविरों का आयोजन निम्नलिखित तिथियों पर किया जाएगा
▪18 दिसंबर 2024: पालकोट प्रखंड कार्यालय
▪19 दिसंबर 2024: सिसई प्रखंड कार्यालय
▪20 दिसंबर 2024: बसिया प्रखंड कार्यालय
▪21 दिसंबर 2024: कामडारा प्रखंड कार्यालय
▪23 दिसंबर 2024: बिशुनपुर प्रखंड कार्यालय
▪26 दिसंबर 2024: भरनो प्रखंड कार्यालय
▪27 दिसंबर 2024: चैनपुर प्रखंड कार्यालय
▪28 दिसंबर 2024: घाघरा प्रखंड कार्यालय
▪30 दिसंबर 2024: रायडीह प्रखंड कार्यालय
▪31 दिसंबर 2024: डुमरी प्रखंड कार्यालय
▪3 जनवरी 2025: अल्बर्ट एक्का, जारी।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले के मांदर कारीगरों को मिलेगा जी.ओ. (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग, 20 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में फाइनल हियरिंग

0
गुमला : – गुमला जिले के पारंपरिक कारीगरों की कड़ी मेहनत और कला को मान्यता देते हुए, मांदर की पारंपरिक कला को जी.ओ. (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में, जी.ओ. आवेदन संख्या 777 के लिए अंतिम सुनवाई अब 20 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
सुनवाई के दौरान गुमला जिले के प्रतिनिधि के रूप में एक टीम नई दिल्ली में उपस्थित होगी। इस टीम में जी.ओ. विशेषज्ञ, गुमला जिला के समन्वयक श्री सूरज कुमार, मांदर सहकारी संस्था के एक पदाधिकारी, और कम से कम दो कारीगर शामिल होंगे। इस टीम को मांदर बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल और तैयार उत्पाद भी साथ लाने होंगे।
यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जो गुमला जिले के कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कला की पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही, यह उनके व्यवसायिक विकास और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया
राम भक्तों के लिए

इमरान प्रतापगढ़ी से मिले बंधु तिर्की, रांची आने का वादा किया 

0

रांची : झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सोमवार को दिल्ली आवास पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाक़ात की और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने में अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग के लिये आभार प्रदर्शित किया।

झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी मांडर विधानसभा में मतदाताओं से शिल्पी तिर्की की जीत के बाद आने का वादा भी किया है। बंधु तिर्की ने बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी जल्द ही मांडर की जनता से किया वादा निभाने आयेंगे।

राम भक्तों के लिए

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर के चार मिल्क कलेक्शन व चिलिंग प्लांट के निरीक्षण के बाद कहा-झारखंड में अब प्रखंड स्तर पर लगेगा पशु बाजार,पशु धन को लेकर किसानों के लिए जारी होगा रेट चार्ट

0

रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि बहुत जल्द प्रखंड स्तर पर पशु बाजार की शुरुआत होगी. इसका उद्देश्य वाजिब दर पर अच्छी नस्ल की गाय या दूसरे पशु किसानों को उपलब्ध कराना होगा. इसको लेकर विभाग योजना से संबंधित कैलेंडर भी जारी करेगा. पशु बाजार में पशु की खरीद-बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए पशु रेट चार्ट भी जारी किया जाएगा.

मंत्री ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र मांडर के भ्रमण के दौरान ये बातें कही. उन्होंने मांडर विधानसभा क्षेत्र के करगे, बंझिला, महुआ जारी और कैम्बो में मिल्क कलेक्शन एवं चिलिंग प्लांट का निरीक्षण किया. इस दौरान झारखंड मिल्क फेडरेशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

मंत्री ने करगे मिल्क कलेक्शन एवं चिलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई के साथ सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया. इस प्लांट में अधिक मात्रा में दूध का कलेक्शन होता है. निरीक्षण के दौरान किसानों ने कैटल फीड के लिए मेधा दाना के दर में 5 रुपये तक कमी करने की मांग दोहराई. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को चारा काटने की मशीन को लेकर भी जानकारी ली. साथ ही किसानों को चारा काटने की मशीन कैसे उपलब्ध हो, इसको लेकर निर्देशित भी किया.

90 प्रतिशत सब्सिडी पर ST/SC व विधवाओं को पशु देने की योजना

निरीक्षण के दौरान गाय वितरण में अनियमितता की बात भी किसानों द्वारा कही गई. पशुपालन विभाग द्वारा 90 प्रतिशत सब्सिडी पर ST/ SC और विधवा को पशु देने की योजना है, जबकि सामान्य के लिए ये सब्सिडी 75 प्रतिशत है. किसानों का आरोप है कि बाजार मूल्य से ज्यादा दर निर्धारित कर सब्सिडी का लाभ उन्हें दिया जाता है.

मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि अब ऐसा नहीं होगा. इसके साथ ही विभाग द्वारा दिए जाने वाले पशु का रेट चार्ट भी सार्वजनिक किया जाएगा. विभाग पशु धन योजना को लेकर किसानों के लिए कैलेंडर जारी करेगी. इस कैलेंडर में योजना से संबंधित सभी तरह की जानकारी उपलब्ध रहेगी.

किसानों ने उत्तर प्रदेश-बिहार से लाए जाने वाली गाय की मृत्यु दर अधिक होने की शिकायत मंत्री से की. किसानों ने मंत्री से लोकल गाय उपलब्ध कराने का आग्रह किया. किसानों ने गोकुल भवन की संख्या बढ़ाने की मांग की है, ताकि दूध कलेक्शन की मात्रा को बढ़ाया जा सके.

मंत्री ने किसानों से विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा है. प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को विभाग की योजनाओं का लाभ लेने और रोजगार के अवसर प्राप्त करने में ज्यादा मदद मिलेगी.

राम भक्तों के लिए

झारखंड की राजनीति में हाशिये पर जाता स्वर्ण समाज, मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं, सभी दलों ने की अनदेखी

0

सुनील सिंह

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल को लेकर केवल कांग्रेस, झामुमो व राजद में ही नाराजगी नहीं है, बल्कि स्वर्ण समाज भी नाराज है. हेमंत सोरेन ने सारे समीकरण को साधते हुए मंत्रियों का चयन तो किया, लेकिन मंत्रिमंडल में अगड़ी जाति से किसी को मंत्री नहीं बनाया. झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है, जब सरकार से अगड़ी जाति को आउट कर दिया गया है. हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में अगड़ी जाति से दो मंत्री थे. इनमें झामुमो कोटे से मिथिलेश ठाकुर व कांग्रेस कोटे से बादल पत्रलेख. अंतिम तीन महीने के लिए बादल पत्रलेख की जगह कांग्रेस ने दीपिका पांडेय सिंह को मंत्री बनाया था.

2024 के विधानसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली तो सरकार से अगड़ी जाति को ही बाहर कर दिया गया. झामुमो, कांग्रेस व राजद किसी ने अगड़ी जाति के विधायक का नाम मंत्री के लिए नहीं दिया. जबकि तीनों दलों के पास अगड़ी जाति के विधायक हैं. राजद से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन कांग्रेस व झामुमो से सबको उम्मीद थी. कांग्रेस की सूची जब सार्वजनिक हुई और बेरमो विधायक अनूप सिंह का इसमें नाम नहीं था, तब सबकी नजरें झामुमो पर टिक गई. क्योंकि झामुमो कोटे से छह मंत्री शामिल होने वाले थे. झामुमो में अगड़ी जाति से दो नाम थे.

पलामू प्रमंडल से अकेले जीतकर आए भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव व सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह. अनंत प्रताप देव ने जहां भाजपा के कद्दावर व फायरब्रांड नेता भानु प्रताप शाही को हराया है तो, वहीं चुन्ना सिंह ने रणधीर सिंह को. देव दो बार के तो चुन्ना सिंह पांच बार के विधायक हैं. हेमंत सोरेन ने इनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया. इसके बाद से अगड़ी जातियों में नाराजगी की खबरें आने लगी.

इंडिया गठबंधन को जब शानदार जीत मिली तो, सबको उम्मीद थी कि पहले की तरह इस बार भी सभी जातियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी. हेमंत सोरेन सामाजिक समरता का संदेश देंगे. क्योंकि इंडिया गठबंधन से कई स्वर्ण विधायक जीत कर आए हैं. स्वर्ण समाज का भी समर्थन इंडिया गठबंधन को मिला है. यदि इस समाज का समर्थन नहीं मिलता तो कई विधायक जीतकर नहीं आते.

यहां यह बताना जरूरी है कि कांग्रेस कोटे से मंत्री बनीं दीपिका पांडेय सिंह का चयन अगड़ी जाति से नहीं बल्कि ओबीसी व महिला कोटे से हुआ है. कांग्रेस प्रभारी सहित कई नेता भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं. इसके पहले की सरकारों में समीकरण साधने के लिए तो अगड़ी जातियों में भी अगल-अलग जातियों का भी ख्याल रख जाता था.

मंईया सम्मान योजना की वजह से स्वर्ण महिलाओं का भी समर्थन मिला

झारखंड में अगड़ी जाति की अच्छी आबादी है. इनमें सदान व मूलवासी भी हैं. सदानों व मूलवासियों का समर्थन झामुमो को मिलता रहा है. इस बार भी मिला है. मंईया सम्मान योजना की वजह से स्वर्ण महिलाओं का भी समर्थन मिला है. हेमंत सोरेन सहित झामुमो के सभी नेता भी आदिवासियों के साथ-साथ सदानों व मूलवासियों को हक-अधिकार देने की बात कहते रहे हैं. लेकिन मंत्रिमंडल में किसी को जगह क्यों नहीं दी गई, क्या दबाव था, यह तो सीएम ही जानें. लेकिन शानदार जीत का संदेश अच्छा नहीं गया है.

अब तो यही कहा जा रहा है कि जीत के बाद एक बड़े वर्ग को राजनीतिक रूप से हाशिये पर डाल दिया गया है. आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी व दलित की राजनीति के आगे स्वर्ण समाज को किनारे कर दिया गया. इंडिया गठबंधन की राजनीति में अगड़ी जाति को महत्व नहीं दिया जा रहा है. इसके पीछे शायद सोच यही है कि अगड़ी जातियों का समर्थन भाजपा को मिल रहा है.

सवाल उठता है कि जब अगड़ी जातियों का समर्थन भाजपा को मिलता तो भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, बिश्रामपुर से नरेश सिंह, बेरमो से अनूप सिंह, बोकारो से श्वेता सिंह, सारठ से चुन्ना सिंह ने जीत कैसे हासिल की. क्या इन सीटों पर अगड़ी जातियों का समर्थन इंडिया गठबंधन को नहीं मिला. बिना समर्थन जीत मिल गई. डालटनगंज से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए.

लेकिन पहली बार त्रिपाठी को ब्राह्मणों का एकतरफा समर्थन मिला. समर्थन की वजह से ही जीत के करीब पहुंच गए. शहरी क्षेत्र में अधिक समर्थन नहीं मिलने की वजह से उनकी हार हुई. छतरपुर-पाटन में कांग्रेस प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर के साथ भी अगड़ी जाति के लोग थे. यह केवल उदाहरण है. शानदार जीत पर बड़ा दिल दिखाने के बदले इंडिया गठबंधन ने भेदभाव की राजनीति की. इसका संदेश अच्छा नहीं गया है और एक बड़े तबके में उपेक्षा से निराशा है.

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अगड़ी जाति के तीन सांसदों चतरा से सुनील सिंह, धनबाद से पीएन सिंह व हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया था. इसके बदले सिर्फ चतरा से भूमिहार जाति से स्थानीय उम्मीदवार कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया था.

2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा से रविंद्र राय को बेटिकट कर दिया गया था. जबकि गिरिडीह से लगातार जीत रहे रविंद्र पांडेय की सीट आजसू को दे दी गई थी. पहले भाजपा और अब इंडिया गठबंधन ने अगड़ी जाति की अनदेखी की है. झारखंड में राजनीतिक दलों के एजेंडे में अगड़ी जाति हाशिये पर चला गया है.

राम भक्तों के लिए

हजारीबाग में जाली दस्तावेज़ों के सहारे जमीन हड़पने का मामला

0
हजारीबाग : हजारीबाग जिले के जगदीशपुर बड़ासी गांव के निवासी अर्जुन शर्मा पर आरोप लगा है कि वह जाली दस्तावेज़ों के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने का काम कर रहा है। अर्जुन शर्मा, जिनके पिता स्वर्गीय रामधनी राणा थे, पर यह आरोप है कि उन्होंने जाली वंशावली, आयुक्त के आदेश पत्र, और सदर अंचल के रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है।
अर्जुन शर्मा ने कई बार जाली वंशावली तैयार की है और उनका उपयोग जमीन हड़पने के लिए किया है। आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन आयुक्त एम. आर. होदा के हस्ताक्षर और उपायुक्त कार्यालय की मोहर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जाली आदेश पत्र बनाए हैं। इन दस्तावेज़ों का उपयोग करके अर्जुन शर्मा ने गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की है।
सदर अंचल, हजारीबाग के रजिस्टर 2 में भी छेड़छाड़ करने के आरोप अर्जुन शर्मा पर लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने दादी धूपनी देवी के नाम से रसीद कटवा कर गलत तरीके से उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। इस छेड़छाड़ के माध्यम से अर्जुन शर्मा ने अपने दादी के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश की है, जबकि वह जमीन वास्तव में किसी और की है।
इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। अर्जुन शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके द्वारा तैयार किए गए सभी जाली दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है। हजारीबाग पुलिस और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
इस घटना के सामने आने के बाद जगदीशपुर बड़ासी गांव में आक्रोश फैल गया है। गांव के लोग अर्जुन शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जाली दस्तावेज़ों का सहारा लेकर जमीन हड़पने की कोशिश न कर सके।
अर्जुन शर्मा पर लगे इन आरोपों ने एक बार फिर से जमीन विवादों और जाली दस्तावेज़ों के माध्यम से हड़पने के प्रयासों की गंभीरता को उजागर किया है। प्रशासन और कानून व्यवस्था को ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और जनता का विश्वास बरकरार रहे।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

शिशु पंजी सर्वे के लिए राज्यस्तरीय अनुश्रवण अभियान: ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल

0

राज्यस्तरीय अनुश्रवण: शिक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिलों में शिशु पंजी सर्वे के तहत ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्यस्तरीय टीम का गठन किया है।
इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक सुधार लाना, बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना और शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।
यह अभियान 19 और 20 दिसंबर, 2024 को पहले चरण के तहत सभी जिलों में संचालित होगा।


शिशु पंजी सर्वे: क्या है इसकी आवश्यकता?

शिशु पंजी सर्वे बच्चों की शिक्षा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

  • ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान: सर्वे के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या का सटीक पता लगाया जाए।
  • ड्रॉप आउट के कारणों का विश्लेषण: गरीबी, सामाजिक परिस्थितियों, और अन्य कारणों का पता लगाना।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ: ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों को सरकारी सहायता और योजनाओं से जोड़कर शिक्षा को बढ़ावा देना।
  • शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन: सर्वे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाना है।

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती बिनीता तिर्की ने कहा, “यह सर्वे शिक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या का पता लगाया जा सकेगा, बल्कि उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।”


राज्यस्तरीय टीम: जमीनी हकीकत पर ध्यान केंद्रित

टीम का गठन और प्रशिक्षण

राज्यस्तरीय टीम में 13 स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं।

  • इन सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
  • टीमों को शिशु पंजी, आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों की जांच के लिए जिलों में भेजा जाएगा।

अनुश्रवण के प्रमुख बिंदु

  • विद्यालयों में बच्चों के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति।
  • ड्रॉप आउट बच्चों के कारणों का विश्लेषण।
  • अपार आईडी (Automated Permanent Academic Account Registry) की स्थिति का निरीक्षण।
  • सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों का संयुक्त सहयोग।

कार्य योजना

  • 19 और 20 दिसंबर, 2024: टीम का पहला निरीक्षण चरण।
  • 3 जनवरी, 2025: राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक।
  • लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई।

सर्वेक्षण में शामिल पक्ष और उनकी भूमिका

जिला और प्रखंड स्तर की जिम्मेदारी

  • जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को सर्वे के अद्यतन कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश।
  • UDISE पोर्टल पर जानकारी का अपलोड सुनिश्चित करना।
  • जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सर्वे का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों का योगदान

  • सरकारी विद्यालयों के साथ गैर सरकारी विद्यालयों को जोड़ा जाएगा।
  • शिक्षक टोला-स्तरीय कार्यों में सहयोग करेंगे।
  • माता समिति और सरस्वती वाहिनी के सदस्यों का सहयोग आवश्यक।

‘अपार’ आईडी: एक डिजिटल कदम

शिक्षा विभाग के अनुसार, अपार आईडी का निर्माण बच्चों की स्थायी शैक्षिक पहचान के लिए अनिवार्य है।

  • आधार कार्ड की सत्यापन स्थिति जांची जाएगी।
  • जिन विद्यालयों में अपार आईडी निर्माण में लापरवाही पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

‘अपार’ आईडी क्यों है महत्वपूर्ण?

  • बच्चों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना।
  • बच्चों की शिक्षा यात्रा को ट्रैक करना।
  • भविष्य में शैक्षिक सुधार और योजनाओं को लागू करने में सहायक।

सर्वे का व्यापक प्रभाव

शिशु पंजी सर्वे और अनुश्रवण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करना है।

  • यह अभियान समाज के कमजोर वर्गों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  • सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयास से यह पहल सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाएगी।

शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास की ओर

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का यह कदम ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।

  • सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करना और बच्चों के जीवन में सुधार लाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
  • यह पहल न केवल बच्चों को शिक्षा से जोड़ेगी, बल्कि समाज के विकास में भी सहायक होगी।

आइए, हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनें और अपने आसपास के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में मदद करें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला जिला के प्रतिभागियों ने प्रमंडल स्तरीय युवा महोत्सव में जीते पदक

0
गुमला : – रांची में आयोजित प्रमंडल स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में गुमला जिला के प्रतिभागियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए। इस आयोजन में गुमला जिले के युवा प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में सफलता प्राप्त की, जो इस प्रकार हैं:
1. पेंटिंग प्रतियोगिता: तुषार पाण्डेय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2. कविता लेखन: दीपिका कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
3. सामूहिक नृत्य: परमवीर अल्बर्ट एक्का की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
4. सांस्कृतिक गीत (एकल): वीणा कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
5. विज्ञान मेला (एकल): सूरज कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
गुमला जिला के इन युवा प्रतिभागियों की सफलता जिले के लिए गर्व की बात है और यह दिखाता है कि जिले के युवा कला, साहित्य, नृत्य और विज्ञान में भी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हैं। यह उपलब्धि न केवल इन प्रतिभागियों के लिए, बल्कि गुमला जिले के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं का निरीक्षण किया

0

गुमला: विकास की प्रगति और सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को बसिया और पालकोट प्रखंड का दौरा किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लेना और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना था। उनके इस दौरे में स्थानीय पुस्तकालयों, खेल सुविधाओं, और धान अधिप्राप्ति केंद्रों जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण शामिल था।


बसिया: इनडोर स्टेडियम और पुस्तकालय की विशेष समीक्षा

1. अनुमंडल स्तरीय इनडोर स्टेडियम का निरीक्षण

उपायुक्त ने सबसे पहले बसिया में बने नए इनडोर स्टेडियम का दौरा किया।

  • उन्होंने स्टेडियम की संरचना, सुविधाओं और रखरखाव की स्थिति का अवलोकन किया।
  • उपायुक्त ने अधिकारियों को स्टेडियम के बेहतर रखरखाव और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
  • उन्होंने कहा कि इस सुविधा का उपयोग स्थानीय युवाओं के कौशल विकास और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए किया जाना चाहिए।

2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुस्तकालय का दौरा

पुस्तकालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने युवाओं और छात्रों को पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

  • उन्होंने पुस्तकालय की पुस्तकें, बैठने की व्यवस्था, और नियमित पाठकों की संख्या का आकलन किया।
  • उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुस्तकालय में आधुनिक डिजिटल सुविधाएं जोड़ी जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

पालकोट: धान अधिप्राप्ति केंद्र और सार्वजनिक सेवाओं का जायजा

1. लैंपस (धान अधिप्राप्ति केंद्र) का निरीक्षण

उपायुक्त ने पालकोट के लैंपस केंद्र का निरीक्षण किया, जहां किसानों से धान की खरीद की जाती है।

  • उन्होंने सहकारी समितियों को निर्देशित किया कि वे किसानों के लिए सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाएं।
  • उपायुक्त ने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया।
  • जिला सहकारिता पदाधिकारी को नियमित जांच और केंद्र की दक्षता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।

2. बाबा भीम राव आंबेडकर पुस्तकालय का अवलोकन

पालकोट में स्थित इस पुस्तकालय का दौरा करते हुए उपायुक्त ने इसे स्थानीय नागरिकों और छात्रों के लिए ज्ञान का केंद्र बताया।

  • उन्होंने कहा कि पुस्तकालय की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा।
  • स्थानीय युवाओं को इस सुविधा का उपयोग करके प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर निर्माण में मदद मिलेगी।
  • उन्होंने अधिकारियों से पुस्तकालय के संसाधनों को अपडेट करने और डिजिटल सामग्री जोड़ने के लिए कहा।

भ्रमण का उद्देश्य और महत्व

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का यह दौरा जिला प्रशासन की विकास योजनाओं की प्रगति का आकलन करने और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में था।

  • उनके निरीक्षण ने न केवल परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर किया बल्कि क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए नए निर्देशों का भी आधार तैयार किया।
  • उपायुक्त ने स्थानीय नागरिकों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें समाधान का भरोसा दिया।

सुधार के लिए दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

  1. खेल और पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार
    • स्टेडियम और पुस्तकालयों को डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के आदेश।
    • इन स्थानों का प्रचार-प्रसार कर अधिक उपयोग सुनिश्चित करने की योजना।
  2. कृषि संबंधित सेवाओं में सुधार
    • लैंपस केंद्रों में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों को शीघ्र भुगतान का आश्वासन।
    • सहकारी समितियों को और प्रभावी बनाने पर जोर।
  3. स्थानीय नागरिकों के लिए जागरूकता अभियान
    • सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना।
    • युवाओं और छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना।

आगे की योजना: क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्धता

गुमला जिला प्रशासन ने इस भ्रमण के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास योजनाओं की सफलता स्थानीय भागीदारी और पारदर्शिता पर निर्भर करती है।

  • जिला प्रशासन ने सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का संकल्प लिया है।
  • सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और नागरिकों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।

सामुदायिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का यह क्षेत्रीय दौरा प्रशासन की सक्रियता और सामुदायिक जुड़ाव का बेहतरीन उदाहरण है। यह पहल न केवल विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

गुमला जिला प्रशासन की यह पहल शिक्षा, खेल, कृषि, और सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त करने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए
IIT - Polo Tshirt - Premium