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डिश टीवी ने सैमसंग और नागराविज़न के साथ मिलकर स्मार्ट+ सर्विसेस लॉन्च की

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डिश टीवी ने सैमसंग और नागराविज़न के साथ मिलकर स्मार्ट+ सर्विसेस लॉन्च की

~ टीवी की क्लाउड टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिश टीवी की अनूठी पेशकश, सेट-टॉप बॉक्स की आवश्यकता के बिना टेलीविजन देखने का अनुभव ~

मुंबई, अक्टूबर 2024: भारतीय डीटीएच इंडस्ट्री में पहली बार,भारत की प्रमुख कॉन्टेंट वितरण कंपनी डिश टीवी ने सैमसंग टीवी ग्राहकों के लिए नागराविज़न और सैमसंग की टीवीकी (TVKey) क्लाउड तकनीक के माध्यम से दर्शकों के लिए पूरी सहजता से टीवी देखने के अनुभव की पेशकश की है। डिश टीवी का सैमसंग इंडिया, भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड और नागराविज़न के साथ सहयोग, इसे भारत में पहला और एकमात्र डीटीएच ऑपरेटर बनाता है, जो पारंपरिक सेट-टॉप बॉक्स की आवश्यकता के बिना सैमसंग कनेक्टेड टीवी पर सुरक्षित, प्रीमियम कॉन्टेंट प्रदान करता है।
यह सेवा, सैमसंग इंडिया और नागराविज़न के सहयोग से विकसित की गई है, जो डिश टीवी की स्मार्ट+ सर्विसेस को चयनित सैमसंग टीवी मॉडल में निर्बाध रूप से एकीकृत करती है। भारत में सैमसंग टेलीविजन ग्राहक अपने टीवी सेट में अंतर्निहित डिश टीवी सेवा को सक्रिय कर सकते हैं और बिना अलग से सेट-टॉप बॉक्स इंस्टॉल किए अपने पसंदीदा चैनल और ओटीटी कॉन्टेंट का आनंद ले सकते हैं।
नागराविज़न और सैमसंग की टीवीकी क्लाउड पर आधारित हमारा नया समाधान उपयोगकर्ताओं को सैमसंग टीवी इंटरफेस से सीधे डिश टीवी स्मार्ट+ को अपना पसंदीदा डीटीएच सेवा के रूप में चुनने की अनुमति देता है, जिससे सेटअप प्रक्रिया सरल और बिना किसी बाहरी सेट-टॉप बॉक्स के होती है। यह अंतर्निहित विशेषता सैमसंग के 2024 टीवी मॉडल्स-यूएचडी 8 सीरीज और उससे ऊपर के टीवी पर उपलब्ध है, जो पारंपरिक टीवी और स्ट्रीम किए गए कॉन्टेंट को एक ही पैकेज में एकीकृत करती है। सैमसंग टीवी में अनूठी ऑन-चिप सुरक्षा, टीवीकी क्लाउड के माध्यम से उच्च स्तर की कॉन्टेंट सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे एक सहज, सुरक्षित और परेशानी-मुक्त उपयोगकर्ता अनुभव मिलता है।
लॉन्च का जश्न मनाने के लिए, डिश टीवी स्मार्ट+ एक महीने की मुफ्त सदस्यता की पेशकश कर रहा है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त लागत के व्यापक टीवी चैनल और 16 ओटीटी ऐप्स का उपयोग करने का मौका मिलता है। यह विशेष ऑफर पारंपरिक डीटीएच सेवाओं और डिजिटल कॉन्टेंट को एकल पैकेज में एकीकृत करके देखने के अनुभव को समृद्ध बनाता है।
डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री मनोज डोभाल ने कहा, “डिश टीवी में, हम केवल बदलती जरूरतों और नवाचारों के प्रति अनुकूलन में विश्वास नहीं करते, बल्कि उन्हें पुनर्परिभाषित करने में विश्वास करते हैं। टीवीकी क्लाउड का लॉन्च डीटीएच इंडस्ट्री के लिए एक परिवर्तनकारी छलांग का प्रतीक है, जो सीधे हमारे ग्राहकों के सैमसंग कनेक्टेड टीवी पर अतुलनीय सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता है। सैमसंग इंडिया और नागराविज़न के साथ हमारा सहयोग एक नया मानक स्थापित करता है, जो ग्राहक की जरूरतों को प्राथमिकता देता है और यही हमारे मिशन का मुख्य उद्देश्य है।”
डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के डिश टीवी और वाचो, कॉर्पोरेट हेड-मार्केटिंग श्री सुखप्रीत सिंह ने कहा, “हम सैमसंग इंडिया और नागराविज़न के साथ इस क्रांतिकारी पहल पर साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं। पारंपरिक चैनल्स और ओटीटी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके, हम ग्राहकों को अद्वितीय और कॉन्टेंट के विकल्प प्रदान करते हैं।”
डिश टीवी, सैमसंग इंडिया और नागराविज़न के बीच सहयोग मनोरंजन परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नागराविज़न टीवीकी क्लाउड को पावर करता है, जो उपयोगकर्ताओं को एक सहज, डिश टीवी ब्रांडेड इंटरफेस और दीर्घकालिक कॉन्टेंट सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
नागराविज़न की कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीएमओ, नैन्सी गोल्डबर्ग ने कहा, “डिश टीवी के साथ हमारी साझेदारी उन्हें सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले कॉन्टेंट को सीधे ग्राहकों के टीवी पर वितरित करने में मदद करती है। यह लॉन्च भारतीय बाजार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों में नवाचार में निरंतर निवेश का प्रतीक है।”
इस प्रकार, डिश टीवी, सैमसंग इंडिया और नागराविज़न मिलकर भारत में घरेलू मनोरंजन में महत्वपूर्ण प्रगति ला रहे हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक को सुविधा और प्रीमियम कॉन्टेंट के साथ जोड़ते हैं।

राम भक्तों के लिए

हरियाणा की जीत का ढोल बजाकर जम्मू-कश्मीर की पराजय को बीजेपी और गोदी मीडिया ने छिपाने का जतन किया

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इतिहास में पहली बार किसी से पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित बनाया और राज्य का विभाजन भी कर दिया। लेकिन दस साल बाद हुए चुनाव में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत देकर जनता ने बीजेपी के दांव-पेंच पर अपना गु़स्सा निकाला है।

 

हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक फ़ीसदी से भी कम वोटों का अंतर रहा है और वहां बीजेपी की जीत चुनावी मैदान में दिख रही जन-भावना के बिलकुल उलट है। किसान, जवान, पहलवान के प्रति बीजेपी सरकार का ग़ुस्सा किसी कल्पना की उपज नहीं था।

अशोक वर्मा

दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बाज़ी बराबर पर छूटी है। एक राज्य बीजेपी के खाते में गया और एक राज्य इंडिया गठबंधन के खाते में। लेकिन गोदी मीडिया के लिए जम्मू-कश्मीर में बीजेपी को मिली हार का कोई मतलब ही नहीं है। वह हरियाणा में मिली जीत का ढोल बजाकर जम्मू-कश्मीर में बीजेपी की विफलता को नेपथ्य में डालना चाहता है। जबकि यह हार सिर्फ़ बीजेपी की नहीं, आरएसएस की पूरी विचारधारा की है। अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर राज्य का दर्जा छीनने तक, मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के साथ जो-जो किया, उसे इंडिया गठबंधन को जिताकर जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक फ़ीसदी से भी कम वोटों का अंतर रहा है और वहां बीजेपी की जीत चुनावी मैदान में दिख रही जन-भावना के बिलकुल उलट है। किसान, जवान, पहलवान के प्रति बीजेपी सरकार का ग़ुस्सा किसी कल्पना की उपज नहीं था। सारे चुनावी सर्वेक्षण एक ही दिशा में इंगित करते हुए बता रहे थे कि लोगों में बीजेपी सरकार को लेकर भारी नाराज़गी है। स्वतंत्र पत्रकार और पर्यवेक्षक भी यही बता रहे थे लेकिन बीजेपी फिर भी जीत गयी। कांग्रेस ने धांधली के जो आरोप लगाए हैं, वे काफ़ी गंभीर हैं जिनकी जांच होना लोकतंत्र पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।

थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाये कि हरियाणा के नतीजे बिना किसी धांधली के आए हैं तो, भी यह कोई ऐसी जीत नहीं है जिससे लोकसभा चुनाव में बहुमत न जुटा पानेवाले पीएम मोदी को फिर से महाबली ठहराया जा सके। हरियाणा में न उनकी रैलियों में लोग जुटे और न उन्हें बड़ी तादाद में लोग सुनने को ही तैयार थे। अंत समय में तो पोस्टरों से भी मोदी जी का चेहरा हटा लिया गया था। ज़ाहिर है, हरियाणा में मिली जीत अप्रत्याशित है, लेकिन इसके सहारे जम्मू-कश्मीर में मिली पराजय को छिपाने की कोशिश की जा रही है। यह बीजेपी ही नहीं, आरएसएस के बड़े सैद्धांतिक प्रयोग की हार भी है।

बीजेपी से सभी दावे फेल

मोदी सरकार का दावा है कि उसने दस साल में जम्मू-कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। तमाम आतंकी हमलों और घटनाओं को दरकिनार करते हुए घाटी में शांति लाने का वह ज़ोरदार दावा करती है। अनुच्छेद 370 हटाना तो बीजेपी के पूर्व अवतार जनसंघ के समय ही मुद्दा रहा है जो उसके मुताबिक़ कश्मीर को स्वर्ग बनाने के लिए ज़रूरी था। इसके लिए उसने संविधान-सभा बुलाना तो दूर विधानसभा से भी प्रस्ताव पास कराना ज़रूरी नहीं समझा और राज्यपाल में ही विधानसभा की शक्ति को समाहित मान लिया था। यही नहीं, इतिहास में पहली बार किसी से पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित बनाया और राज्य का विभाजन भी कर दिया। यह सब जनता की ख़ुशहाली के नाम पर किया गया था। लेकिन दस साल बाद हुए चुनाव में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत देकर जनता ने बीजेपी के दांव-पेंच पर अपना गु़स्सा निकाला है। यह ग़ुस्सा प्रेस की आज़ादी और अन्य नागरिक अधिकारों के दमन के ख़िलाफ़ भी निकला है।

परिसीमन के नाम पर भी खेल हुआ

जम्मू-कश्मीर में जीत हासिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वह सब किया जो वह कर सकती थी। पहला खेल तो परिसीमन के नाम पर किया गया। जिस जम्मू में बीजेपी मज़बूत मानी जाती है वहां की सीटें  बढ़ा दी गई। जम्मू क्षेत्र में छह नई विधानसभा सीटें जोड़ी गई जबकि कश्मीर में सिर्फ़ एक। इन छह नई सीटों में बीजेपी ने पांच पर जीत हासिल की है। जम्मू में पहले 37 और कश्मीर में 46 सीटें थीं जो इस बार बढ़कर जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 हो गयी थीं। यानी कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए। जब लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया तब राज्य विधानसभा में सिर्फ़ 107 सीटें रह गई थीं। पुनर्गठन अधिनियम में इन सीटों को बढ़ाकर 114 कर दिया गया। इनमें 90 सीटें जम्मू-कश्मीर के लिए और 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए हैं।

तमाम दावों के बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा सकी। 2024 लोकसभा चुनाव में उसने जम्मू की दो सीटों पर तो उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। केंद्र में सरकार चला रही किसी पार्टी के लिए यह शर्मनाक है कि उसे देश के किसी हिस्से में इस तरह पराया महसूस किया जाए या वह ख़ुद ऐसा करे।

इंजीनियर रशीद भी फिसड्डी साबित हुए

विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। घाटी की 47 सीटों में बीजेपी ने महज़ 19 पर प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी ने दावा किया था किया था कि जनता बीजेपी की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है, लेकिन यहां उसका खाता भी नहीं खुला। बीजेपी ने जो 29 सीटें जीतीं, वे सभी जम्मू क्षेत्र की हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश इंडिया गठबंधन के मतदाताओं में बिखराव का फ़ायदा उठाने की थी। इसके लिए कई उग्रपंथियों को जेल से निकाल कर चुनाव लड़ने की सुविधा दी गई। यहां तक कि प्रतिबंधित जमाते-इस्लामी के सदस्यों को भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रणनीतिक रूप से ऐसे तमाम उम्मीदवार खड़े किये गये जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान पंहुचे। आतंकी फ़ंडिंग के आरोप में जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराकर सनसनी मचा दी थी। उन्हें भी 11 सितंबर को जेल से रिहा कर दिया गया।

हद तो ये है कि अपनी विभाजनकारी राजनीति के तहत नेशनल कान्फ़्रेंस को पाकिस्तान-परस्त साबित करने की कोशिश की गई जिसने अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली के लिए क़ानूनी रास्ता अख़्तियार करने का वादा किया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा किया गया। यह भी कहा गया कि पूर्ण राज्य की बहाली सिर्फ़ बीजेपी कर सकती है, बिना इस बात का जवाब दिए कि आख़िर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जनता के अधिकार को छीनने का ‘पाप’ भी उसी ने किया था।

घाटी में ‘त्रिशंकु’ विधानसभा योजना फ्लॉपबीजेपी की पूरी रणनीति जम्मू-कश्मीर में ‘त्रिशंकु’ विधानसभा लाने की थी। ताकि वह कुछ निर्दलीयों और अपने प्रॉक्सी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में क़ामयाब हो जाये। पांच एग्ज़िट पोल में ‘हंग असेंबली’ की भविष्यवाणी भी की गयी थी। इसी योजना के तहत मतदान के बाद उपराज्यपाल की ओर से पांच सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव भी आ गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर बहुमत का इंतज़ाम हो सके। लेकिन जम्मू-कश्मीर की जनता किसी भ्रम में नहीं पड़ी। उसने बीजेपी की सारी साज़िश की हवा निकाल दी। यहां तक कि जिस पीडीपी ने पिछली बार सबसे ज़्यादा (28) सीट जीतकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी उसे भी बड़ा सबक़ सिखाते हुए तीन सीटों पर समेट दिया। इंजीनियर रशीद की अगुवाई वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी के 44 उम्मीदवारों में एक भी नहीं जीत सके। किसी किंतु-परंतु की गुंजाइश को नकारते हुए जनता ने अकेले नेशनल कान्फ्रेंस को 42 सीटों पर विजय दिला दी। साथ में कांग्रेस को छह और सीपीएम को भी एक सीट मिली। यानी इंडिया गठबंधन के पास 49 सीटें आ गयीं। अब अगर उपराज्यपाल पांच सीटों पर मनोनयन भी करते हैं तो भी सरकार पर आंच नहीं आएगी क्यों कि तब कुल सीटें बढ़कर 95 हो जायेंगीं। यानी बहुमत के लिए 48 सीटों की ही ज़रूरत होगी। बदली परिस्थिति में चार निर्दलीय विधायकों का इंडिया गठबंधन को समर्थन देना आश्चर्यजनक नहीं है।

RSS के वैचारिक प्रयोग की क़रारी हार पर चर्चा नहीं

इसके बावजूद गोदी मीडिया जम्मू-कश्मीर चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बड़े वैचारिक प्रयोग की क़रारी हार पर चर्चा नहीं कर रहा है। उल्टा ये बता रहा कि बीजेपी हार कर भी जीत गयी क्योंकि कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए और बड़ी तादाद में लोगों ने बेख़ौफ़ होकर वोट दिया। हक़ीक़त ये है कि जम्मू-कश्मीर में 2014 की तुलना में 1.12% कम मतदान हुआ। तब 65% वोट पड़े थे जबकि 2024 में मतदान का आंकड़ा 63.88% ही रहा।

हरियाणा की जीत पर दिखाए जा रहे अति उत्साह का कारण यही है। हरियाणा की जीत को परदा बनाकर जम्मू-कश्मीर में आरएसएस-बीजेपी की क़रारी वैचारिक पराजय को ढंकने की कोशिश हो रही है। ग़ौर से देखिए तो लोकसभा चुनाव के बाद हुए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुक़ाबला अनिर्णीत रहा है। देश का मूड समझने के लिए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का इंतज़ार करना होगा जहां हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के साथ चुनाव करवाने की हिम्मत मोदी सरकार नहीं दिखा पाई।

राम भक्तों के लिए

108 एम्बुलेंस चालकों की वेतन भुगतान और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

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गुमला, अक्टूबर 2024:
गुमला जिले में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े चालकों और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियनों ने पिछले तीन महीने से लंबित वेतन और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार को 3 बजे से शुरू हुई इस हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। हड़तालियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को ज्ञापन सौंपा और तुरंत समाधान की गुहार लगाई।

वेतन भुगतान में देरी से बढ़ी समस्याएं

हड़ताल पर गए एंबुलेंस चालकों और तकनीशियनों ने बताया कि वे 24 घंटे की इमरजेंसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पिछले तीन महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि GVK EMRI और ZHL कंपनी ने जुलाई और अगस्त 2023 का वेतन अब तक नहीं दिया है। GVK EMRI कंपनी का टेंडर अगस्त में समाप्त हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

एंबुलेंस चालकों ने बताया कि PF और ESI जैसी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रखा गया है, जो कि उनके मूलभूत अधिकारों में शामिल हैं। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि कंपनी द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, और वेतन भुगतान में देरी को NRHM से फंड मिलने में देरी का बहाना बनाया जा रहा है।

हड़ताल की मुख्य मांगें

एंबुलेंस चालकों और टेक्नीशियनों ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्हें वेतन समय पर मिलना चाहिए, साथ ही वेतन में वृद्धि भी होनी चाहिए। उनकी यह भी मांग है कि 108 एंबुलेंस सेवा को किसी बाहरी निजी कंपनी को न देकर झारखंड सरकार के तहत संचालित किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने NRHM (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) से इस सेवा को स्थाई रूप से संचालित करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और सुविधाएं मिल सकें।

हड़तालियों ने अपनी मांगों में यह भी कहा कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया को NRHM से जोड़ा जाए ताकि वेतन वितरण में कोई देरी न हो और उनका वेतन समय पर और नियमित रूप से मिल सके।

स्वास्थ्य सेवाओं पर असर

108 एंबुलेंस सेवा के बंद हो जाने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। जिले में चल रहे दुर्गा पूजा समारोह और आने वाले त्योहारों के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस सेवाओं की जरूरत बढ़ने की संभावना है, लेकिन हड़ताल के कारण इस सेवा में रुकावटें आ गई हैं।

पूजा पंडालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की गई थीं, लेकिन अब इन सेवाओं में कमी आ गई है। इससे दुर्घटना या अन्य आपात स्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं की चपलता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

हड़ताल का प्रभाव और प्रशासन की प्रतिक्रिया

हड़ताल के कारण जिले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं ठप हो गई हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। खासकर उन जगहों पर जहां त्योहारों के कारण भीड़भाड़ होती है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावित होना गंभीर चिंता का विषय है। हड़तालियों ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अनुपम किशोर को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया है।

उपाधीक्षक ने तुरंत जिला अकाउंट मैनेजर से संपर्क किया और उन्हें इस मामले से अवगत कराया। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे।

प्रशासन से मांग: जल्द समाधान हो

एंबुलेंस चालकों और टेक्नीशियनों ने इस हड़ताल के जरिए जिला प्रशासन से अपील की है कि वे 108 एंबुलेंस सेवाओं को स्थायी रूप से झारखंड सरकार के तहत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सेवा को स्थायी करने और वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस हड़ताल से यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को उनके अधिकार और सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही हैं। यदि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता, तो जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, खासकर त्योहारों के मौसम में जब स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता अधिक होती है।

निवारण के संभावित कदम

  1. वेतन वितरण में पारदर्शिता: कर्मचारियों को उनके वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, जिला प्रशासन और कंपनियों को वेतन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी।
  2. स्थायी रोजगार: हड़ताली कर्मचारियों की मांग के अनुसार, 108 एंबुलेंस सेवाओं को निजी कंपनियों की बजाय राज्य सरकार द्वारा संचालित करने की जरूरत है, जिससे कर्मचारियों को स्थायी रोजगार मिल सके।
  3. समय पर फंड रिलीज: NRHM या संबंधित एजेंसियों से समय पर फंड जारी करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की वेतन देरी को रोका जा सके।

गुमला जिले में 108 एंबुलेंस सेवाओं से जुड़े चालकों और इमरजेंसी टेक्नीशियनों की हड़ताल से जिले की आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। वेतन भुगतान में देरी और अन्य मांगों को लेकर कर्मियों ने यह कदम उठाया है, और इसका सीधा असर मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ रहा है।

जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान निकालने की जरूरत है ताकि जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सकें और हड़ताल समाप्त हो। यह हड़ताल एक स्पष्ट संदेश देती है कि कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं का सम्मान किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं हो सकता।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari

राम भक्तों के लिए

गुमला: जनावल भुंडूटोली में अधेड़ व्यक्ति की पत्थर से कूच कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

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गुमला, अक्टूबर 2024 – गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में स्थित जनावल पंचायत के भुंडूटोली गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव के 60 वर्षीय जोहन एक्का की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे जमीनी विवाद को कारण बताया है।

घटना का खुलासा: उपरी नाला के पास मिला शव

जनावल पंचायत के भुंडूटोली गांव के उपरी नाला के समीप अधेड़ व्यक्ति जोहन एक्का का शव मिला। शव को देखकर प्रतीत होता है कि पत्थर से सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई है। हत्या की खबर मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी कुंदन चौधरी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर गुमला सदर अस्पताल भेज दिया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों को इकट्ठा किया और हत्या के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस बीच, मृतक के परिवार वालों ने घटना के पीछे जमीन विवाद का आरोप लगाया है।

जमीन विवाद बना हत्या की वजह?

मृतक जोहन एक्का के भतीजे अनमोल एक्का ने पुलिस को बताया कि जोहन का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। अनमोल ने यह भी बताया कि विवाद के चलते वह व्यक्ति उनके चाचा को जान से मारने की धमकी भी देता था। अनमोल का शक है कि इसी विवाद के कारण जोहन की हत्या की गई है।

उन्होंने कहा, “मुझे शक है कि मेरे चाचा और उस व्यक्ति के बीच कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर पत्थर से वार किया और हत्या कर दी।”

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच

घटना की जानकारी मिलते ही चैनपुर थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी कुंदन चौधरी ने कहा कि घटना की जांच तेजी से की जा रही है, और हर पहलू पर विचार किया जा रहा है।

प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद को हत्या का संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही संदिग्ध से पूछताछ की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों में दहशत का माहौल

इस बर्बर हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित हैं और पुलिस से जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहे हैं, जिनका समय रहते समाधान नहीं हो पाता, और कभी-कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं।

ग्रामीणों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और गांव में शांति बनी रहे।

जमीन विवाद से जुड़े अपराधों का बढ़ता खतरा

यह घटना दर्शाती है कि गुमला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन विवाद से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जमीन की सीमाएं और उनका स्वामित्व एक जटिल मुद्दा है, जो कई बार हिंसक झगड़ों में बदल जाता है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लिए यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन के विवादों को समय रहते हल करने के लिए कानूनी सहायता और मध्यस्थता की सुविधा गांवों में बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे विवादों को बढ़ने से पहले सुलझाने के लिए पंचायती व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना होगा।

पुलिस की अपील: संदिग्ध जानकारी देने का अनुरोध

चैनपुर थाना प्रभारी कुंदन चौधरी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी इस घटना से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

चौधरी ने कहा, “हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं और ग्रामीणों से अनुरोध करते हैं कि वे किसी भी प्रकार की जानकारी देने में पुलिस का सहयोग करें। हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।”

जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद

जनावल भुंडूटोली में जोहन एक्का की हत्या से गांव में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन असली दोषी कौन है, इसका पता लगाना अभी बाकी है।

इस प्रकार की घटनाएं दर्शाती हैं कि जमीन विवादों को हल करने के लिए स्थानीय प्रशासन को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी, ताकि ऐसे विवाद हिंसा में न बदलें। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही इस मामले को सुलझाएगी और गांव में फिर से शांति स्थापित करेगी।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari

राम भक्तों के लिए

दशहरा त्योहार: हजारीबाग में शांति समिति की बैठक में सौहार्द और तैयारी पर जोर

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दशहरा पर्व को लेकर हजारीबाग के सदर थाना में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल अधिकारी अशोक कुमार ने की, जिसमें एसडीपीओ शिवा अशिश, सदर इंस्पेक्टर, सदर सीओ मयंक भूषण, सदर थाना प्रभारी, लोहसिंधना थाना प्रभारी, बड़ा बाजार थाना प्रभारी और पूजा पंडाल के प्रमुख लोगों के साथ शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में आगामी दशहरा पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रशासनिक तैयारियों पर जोर

बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में बिजली और सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही। दशहरा के दौरान नगर निगम द्वारा सड़कों की सफाई और बिजली की लचर व्यवस्था को सुधारने के साथ ही सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया। नगर निगम के प्रतिनिधियों ने इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेकर जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया।

मिलजुल कर त्योहार मनाने का आह्वान

शांति समिति के सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी, फहिम उद्दीन अहमद उर्फ संजर मलिक, ने इस मौके पर कहा, “चाहे पर्व किसी भी समुदाय का हो, इसे आपसी सहयोग, प्रेम, सद्भाव, और भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। हमारे देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी समुदाय मिलजुल कर त्योहारों को हंसी-खुशी के साथ मनाएं।”

उन्होंने समाज में एकता और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि हर पर्व सामूहिक आनंद और शांति के साथ संपन्न हो सके।

स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका

इस बैठक में समाजसेवियों और शांति समिति के अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। उपस्थित सदस्यों में जेपी जैन, आलोक कुमार सिंहा, और शुएब खान सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। सभी ने एकमत होकर कहा कि हर कोई अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वाह करेगा, जिससे दशहरा के त्योहार को सफल और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके।

प्रशासन और समाज का संयुक्त प्रयास

इस बैठक के दौरान स्पष्ट किया गया कि शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन और समाज दोनों की सहभागिता आवश्यक है। प्रशासन ने जहां अपनी ओर से तैयारियों को चुस्त-दुरुस्त करने का वादा किया, वहीं समाज के लोगों ने आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। सभी ने एक स्वर में यह कहा कि त्योहारों के अवसर पर शांति और एकता बनाए रखने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो हमें समाज में शांति, सौहार्द और एकता की भावना को बढ़ाने का अवसर देता है। हजारीबाग में शांति समिति की इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन और समाज मिलकर दशहरा जैसे बड़े त्योहार को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर्व को मिलजुल कर मनाना न केवल शहर की परंपरा है, बल्कि यह देश की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

महजारीबाग में दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक में प्रशासन और समाज ने मिलजुल कर त्योहार मनाने और व्यवस्थाओं को सुधारने पर जोर दिया।

News – Vijay Chaudhary.

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम पर साधा निशाना,कहा-झारखंड आते-जाते हैं…पर कभी खनिज रॉयल्टी देने पर बात नहीं करते…यहां के भाजपाई भी चुप्पी साधे हुए हैं…!

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रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड को खनिज की रायल्टी की भारी-भरकम रकम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन लगातार केंद्र पर दबाव बनाए हुए हैं. लेकिन बकाये को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के शीर्ष स्तर के नेताओं ने कभी कुछ नहीं बोला. इसलिए एक बार फिर सीएम ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि झारखंड की बकाया राशि कब मिलेगी? सीएम ने स्पष्ट किया कि हम झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं, अपना बकाया पैसा मांग रहे हैं। सीएम ने सवाल किया कि आखिर क्यों भाजपा झारखंड के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, हम अपने झारखंड के हक-अधिकार का पैसा मांग रहे हैं,पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब इसका जवाब तो झारखंड की जनता भारतीय जुमला पार्टी को आगामी चुनाव में ही देगी। सीएम ने एक ट्वीट कर कहा, आज मुझे आपका साथ चाहिए, साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये क्यों नहीं मांगा? भाजपा की चुप्पी पर सीएम लगातार हमलावर हैं.

‘मैं अपने राज्य का हक़ मांगना नहीं छोड़ सकता’

सीएम ने लोगों से पूछा कि आपलोगों ने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में तीन-तीन बार 12-12 और इस बार भाजपा के 9 सांसद जिताये। झारखंड का भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप आज अपना हक़ नहीं मांगेंगे, तो हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आदिवासी-मूलवासी के हक-अधिकार की बात करनेवाले प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कई बार झारखंड में जनसभाएं की, कभी आपने पीएम की जुबान से सुना कि वे झारखंड को जल्द खनिज की रॉयल्टी की किस्तअदायगी शुरू करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने राज्य का हक़ मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस भी जेल डाल दें तब भी मैं मरने दम तक संघर्ष करूंगा और हक़ मांगने की आवाज उठाता रहूंगा.

राम भक्तों के लिए

JharkhandWeekly.com को द्विभाषी न्यूज़ रिपोर्टर्स की तलाश

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रांची, झारखंड – झारखंड के अग्रणी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल JharkhandWeekly.com ने द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेज़ी) न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पोर्टल का उद्देश्य अपने न्यूज़ कवरेज का विस्तार करना और झारखंड के हर कोने की आवाज़ को सही ढंग से प्रस्तुत करना है।

JharkhandWeekly.com राज्य के प्रमुख न्यूज़ पोर्टल्स में से एक है, जो स्थानीय समाचारों, राजनीति, शिक्षा, सामाजिक मुद्दों और अन्य प्रमुख विषयों पर सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। अब, पोर्टल की बढ़ती पाठक संख्या को ध्यान में रखते हुए, यह अपने संवाददाता दल का विस्तार कर रहा है ताकि राज्य की विविध आबादी के बीच प्रभावी रूप से संवाद स्थापित किया जा सके।

न्यूज़ रिपोर्टर्स को झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रही घटनाओं की रिपोर्टिंग, राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय के लोगों से साक्षात्कार लेने के साथ-साथ राज्य में हो रहे नए विकास की समय पर कवरेज करने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च पत्रकारिता मानकों का पालन करें और निष्पक्ष एवं संतुलित रिपोर्टिंग के सिद्धांतों का सम्मान करें। डिजिटल पत्रकारिता में अनुभव और तेज़ी से बदलते न्यूज़ वातावरण में काम करने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी।

JharkhandWeekly.com के संपादक ने कहा, “यह उन पत्रकारों के लिए एक शानदार अवसर है जो अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड की आवाज़ और कहानियाँ हर व्यक्ति तक पहुँचें।”

इच्छुक उम्मीदवार अपनी आवेदन पत्र और लेखन नमूने संपादकीय टीम को भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए JharkhandWeekly.com पर जाएँ और झारखंड की कहानियों को सामने लाने के इस प्रयास का हिस्सा बनें।

Please send your resume to – jharkhandweekly @gmail.com
Or contact – 9430110479

राम भक्तों के लिए

JharkhandWeekly.com Seeks Bi-lingual News Reporters to Expand Coverage Across the State

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Anchorman Reporting Live News in a City at Night. News Coverage by Professional Handsome Reporter from a Business District. Journalist Presenting News for TV Channel. Newscaster Talking.

Ranchi, Jharkhand – In an exciting opportunity for aspiring journalists, JharkhandWeekly.com, a leading digital news portal, is looking for skilled bi-lingual news reporters to join its dynamic team. As the state’s premier news platform, the portal covers a wide range of topics including local news, politics, education, social issues, and more, with a focus on delivering factual and reliable reporting in both Hindi and English.

The portal, which has a rapidly growing readership across the state and beyond, is dedicated to providing in-depth coverage of events that matter most to the people of Jharkhand. To strengthen its reach and impact, JharkhandWeekly.com aims to hire reporters who are fluent in both Hindi and English, a key requirement for engaging the state’s diverse audience.

Successful candidates will be responsible for covering local events, interviewing political leaders, social activists, and community members, and delivering timely reports on the latest developments across Jharkhand’s districts. Reporters will be expected to maintain high journalistic standards and adhere to the ethics of balanced reporting. Additionally, experience in digital journalism and the ability to work in a fast-paced news environment are highly desirable.

“This is a golden opportunity for passionate storytellers who want to make a difference through their reporting. We want to provide Jharkhand with news that reflects the voices of its people,” said the portal’s editor-in-chief.

Interested candidates are encouraged to submit their applications along with writing samples to the portal’s editorial team. For more details, visit JharkhandWeekly.com and join the movement to bring Jharkhand’s stories to the forefront.

send your profile to jharkhandweekly @ gmail.com

 

 

राम भक्तों के लिए

🥇 राज्यस्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न

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🥇 अंडर 14 बालिका वर्ग मुकाबले में गुमला और बालक वर्ग मुकाबले में लातेहार चैंपियन
🥇 अंडर 17 बालिका वर्ग एवं ग्रीको रोमन मुकाबले में जेएसएसपीएस ने मारी बाजी
🥇 अंडर 17 एवं अंडर 19 बालक वर्ग फ्री स्टाइल मुकाबले में कोडरमा चैंपियन

राज्यस्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 अंतर्गत आज कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को आज पुरस्कृत किया गया। अंडर 14 बालिका वर्ग कुश्ती मुकाबले में गुमला विजेता और साहिबगंज उपविजेता बना। देवघर की टीम सेकंड रनरअप बनी। अंडर 14 बालक वर्ग कुश्ती मुकाबले में लातेहार विजेता और लोहरदगा उपविजेता बना।

इस मुकाबले में कोडरमा की टीम सेकंड रनरअप बनी। अंडर 17 ग्रीको रोमन मुकाबले में जेएसएसपीएस की टीम विजयी हुई। इस मुकाबले में साहिबगंज उपविजेता और कोडरमा सेकंड रनरअप बना। अंडर 17 बालिका वर्ग कुश्ती मुकाबले में भी जेएसएसपीएस ने बाजी मारते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।

मुकाबले में गुमला उपविजेता और पश्चिमी सिंघभूम सेकंड रनरअप रहा। अंडर 17 फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में कोडरमा विजेता बना, बोकारो उपविजेता और गोड्डा सेकंड रनरअप बना। अंडर 19 बालिका वर्ग मुकाबले में गुमला की टीम विजेता बनी। इस मुकाबले में जेएसएसपीएस की टीम उपविजेता और लोहरदगा सेकंड रनरअप बनी। अंडर 19 ग्रीको रोमन मुकाबले में जेएसएसपीएस की टीम जीत हासिल करते हुए विजेता बनी। कोडरमा की टीम उपविजेता और गोड्डा की टीम सेकंड रनरअप बनी। अंडर 19 बालक वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में कोडरमा की टीम विजेता बनी, धनबाद उपविजेता और जेएसएसपीएस की टीम सेकंड रनरअप बनी।

राज्यस्तरीय खेलो झारखण्ड प्रतियोगिता 2024-25 अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी श्री धीरसेन ए सोरेंग, झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव श्री रजनीश कुमार, झारखंड हॉकी के महासचिव श्री विजय शंकर सिंह, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद कोषांग के श्रीमती निशा पन्ना, श्रीमती विद्या कुमारी, श्री चंद्रदेव सिंह, मो मोद्शर खान, श्री शंकर पाल, श्री शशांक भूषण सिंह एवं श्री प्रवीण सिंह, श्री नवीन सिंह, श्री शंभूनाथ समेत अन्य सभी जिलों से आए शारीरिक शिक्षक एवं कुश्ती संघ के सभी तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित थे।

News Desk

राम भक्तों के लिए

गुमला में पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने 66 नव-प्रोन्नत पुलिस पदाधिकारियों का किया सम्मान

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गुमला, 9 अक्टूबर 2024 – गुमला जिला मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने 66 नव-प्रोन्नत पुलिस अधिकारियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर कंधा बैच पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, और अन्य पुलिसकर्मियों की उपस्थिति रही। यह सम्मान उन साक्षर आरक्षियों को दिया गया, जिन्होंने अपनी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से इस पदोन्नति को प्राप्त किया है।

नव-प्रोन्नत अधिकारियों का सम्मान समारोह

गुमला जिला के पुलिस विभाग ने 66 साक्षर आरक्षियों को सहायक अवर निरीक्षक (ASI) के पद पर पदोन्नत किया। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने व्यक्तिगत रूप से इन नव-प्रोन्नत अधिकारियों को कंधा बैच पहनाकर उनका अभिनंदन किया। यह पदोन्नति उनके उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन और पुलिस सेवा के प्रति समर्पण को मान्यता देने के लिए की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा, “इन अधिकारियों ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया है, और यह पदोन्नति उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है।”

पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां

पदोन्नत अधिकारियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि यह पदोन्नति उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, “आप अब एक उच्च पद पर हैं, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें।”

नव-प्रोन्नत अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाएंगे। पदोन्नति के साथ, उनकी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही उन्हें समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

कंधा बैच पहनाकर उत्साहवर्धन

इस समारोह का मुख्य आकर्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा कंधा बैच पहनाना था, जो एक प्रतीकात्मक सम्मान है। यह बैच न केवल उनके नए पद की पहचान करता है, बल्कि उनके बढ़ते दायित्वों और जिम्मेदारियों की भी प्रतीक है। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी नव-प्रोन्नत अधिकारियों का अभिनंदन किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कंधा बैच पहनाने की यह प्रक्रिया पुलिस विभाग में सम्मान और गरिमा का प्रतीक मानी जाती है, जो अधिकारियों को उनके नए पद के महत्व का एहसास कराती है।

पुलिस अधीक्षक का संदेश: उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद

समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने नव-प्रोन्नत अधिकारियों को उनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दीं और उनसे उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, “आपने अब तक उत्कृष्ट कार्य किया है, और आगे भी आपसे यही उम्मीद है कि आप पुलिस विभाग का नाम रोशन करेंगे। आपका कर्तव्य न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।”

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आगे भी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करते रहने का आह्वान किया, ताकि वे अपनी नई भूमिका में भी सफलता प्राप्त कर सकें।

पुलिस विभाग में अनुशासन और निष्ठा का महत्व

गुमला पुलिस विभाग में अनुशासन और निष्ठा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और इस सम्मान समारोह ने इसे और भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। पदोन्नति उन अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ किया है।

पुलिस अधीक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, और यह पदोन्नति इसका एक प्रतीक है कि इन अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन किस अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ किया है।

नव-प्रोन्नत अधिकारियों की भूमिका और भविष्य की चुनौतियां

सहायक अवर निरीक्षक का पद पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन अधिकारियों का काम न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि कानून का पालन करवाना, अपराध को रोकना, और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी है।

नव-प्रोन्नत पुलिस अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी नई भूमिका में जिम्मेदारी से काम करेंगे और अपनी टीम के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगे। आने वाले समय में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उनके समर्पण और निष्ठा के कारण वे इन चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे।

नई शुरुआत, नई जिम्मेदारियां

गुमला में पुलिस अधीक्षक द्वारा 66 नव-प्रोन्नत पुलिस अधिकारियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर सम्मानित करना उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह पदोन्नति न केवल उनके मेहनत और समर्पण की पहचान है, बल्कि यह उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियों का भी भार डालती है।

पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह द्वारा दिए गए संदेश ने यह स्पष्ट किया कि इस पदोन्नति के साथ ही उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन और अनुशासन की और अधिक अपेक्षा की जा रही है। उम्मीद है कि ये नव-प्रोन्नत अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

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