19.1 C
Ranchi
Thursday, November 12, 2026
Advertisement
Home Blog Page 543

गुमला के चंदाली में नव निर्मित समाहरणालय भवन का उद्घाटन: सरकारी सेवाओं की आसान पहुँच

0

गुमला जिले के निवासियों के लिए एक बड़ा कदम तब देखने को मिला जब चंदाली ग्राम में नव निर्मित समाहरणालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने इस अत्याधुनिक भवन का औपचारिक रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस भवन का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही स्थान पर केंद्रित करना है, जिससे नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवा प्रदान की जा सके।

केंद्रीकृत सरकारी सेवाओं का केंद्र

चंदाली में स्थित यह नया समाहरणालय भवन 40 से अधिक सरकारी विभागों के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह केंद्रीकृत व्यवस्था स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस भवन में उपायुक्त कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग और योजना विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभाग संचालित होंगे।

इससे न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को भी सरकारी कार्यों के लिए बार-बार विभिन्न कार्यालयों का दौरा नहीं करना पड़ेगा।

सार्वजनिक सेवाओं तक आसान पहुँच

गुमला जिले का यह नया समाहरणालय भवन सिर्फ कार्यालयों का केंद्रीकरण नहीं है, बल्कि इसमें आम जनता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। भवन में वेटिंग हॉल, बैठने की आधुनिक व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे सरकारी कार्यों के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इस भवन में एक और विशेषता है जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन, जो नियमित रूप से यहाँ आयोजित किया जाएगा। इस दिन नागरिक सीधे जिला अधिकारियों से अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से नागरिकों की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी और तेज़ी से हो सकेगा।

नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी कम करना

लंबे समय से गुमला के नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने के लिए मजबूर थे। चंदाली में स्थित इस नए समाहरणालय भवन का उद्देश्य इस समस्या को हल करना है। सभी प्रमुख विभागों को एक ही स्थान पर लाकर, प्रशासन ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

भविष्य में यह भवन निर्वाचन आयोग सेवाओं के लिए भी प्रमुख केंद्र बनेगा, जिसमें एक EVM वेयरहाउस भी शामिल होगा, जिससे चुनाव संबंधी प्रक्रियाएँ और अधिक सुगठित और सुरक्षित हो सकेंगी।

गुमला के लिए एक आधुनिक समाधान

जैसे-जैसे गुमला जिले की जनसंख्या और अधोसंरचना की माँगें बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे आधुनिक सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ रही है। यह नव निर्मित समाहरणालय भवन न केवल जिले की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी तैयार है।

भवन में जिला सामाजिक सुरक्षा कोशांग और जिला परिवहन कार्यालय जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन लोगों की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस भवन का डिज़ाइन और इसमें नागरिकों की सुविधा के लिए किए गए प्रबंध प्रशासन की सेवा गुणवत्ता को सुधारने की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

आगे की राह: गुमला के लिए इसका क्या मतलब है?

यह नया समाहरणालय भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि गुमला में सरकारी सेवाओं को कैसे प्रदान किया जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद यहाँ से नियमित कार्यालय संचालन शुरू होने के साथ ही, नागरिकों को अधिक संगठित और सुव्यवस्थित सरकारी सेवाओं की उम्मीद है। यह भवन झारखंड के सरकारी अधोसंरचना में एक बड़ा कदम है, जो सेवा की दक्षता और पहुँच को बढ़ाने के राज्य के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

चंदाली, गुमला में नव निर्मित समाहरणालय भवन का उद्घाटन क्षेत्र की अधोसंरचना और सार्वजनिक सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। 40 से अधिक सरकारी विभागों को एक ही स्थान पर केंद्रीकृत करके, यह सुविधा प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में सुधार करेगी और नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाओं तक त्वरित पहुँच प्रदान करेगी। जैसे ही यहाँ से नियमित संचालन शुरू होता है, गुमला के नागरिकों को एक अधिक सुगम और सुव्यवस्थित सरकारी सेवाओं का अनुभव मिलेगा।

कार्यवाई के लिए आह्वान: गुमला और अन्य क्षेत्रों में चल रहे नवीनतम विकास कार्यों के बारे में अद्यतन रहें। सरकारी सेवाओं से संबंधित किसी भी कार्य के लिए चंदाली स्थित नए समाहरणालय भवन में जाएँ और एक बेहतर और अधिक प्रभावी सेवा अनुभव प्राप्त करें।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

आकांक्षी प्रखंड डुमरी में ‘प्रोजेक्ट किशोरी’ के तहत सैनेटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन

0

गुमला, अक्टूबर 2024:
गुमला जिले के आकांक्षी प्रखंड डुमरी में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई। ‘प्रोजेक्ट किशोरी’ के तहत सैनेटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य न केवल मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं को हल करना है, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। यह परियोजना गुमला जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और सहयोग से संचालित हो रही है, और इसमें 15 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हैं।

‘प्रोजेक्ट किशोरी’ का मुख्य उद्देश्य

‘प्रोजेक्ट किशोरी’ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस संबंध में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस पहल के दौरान कहा, “यह परियोजना सिर्फ सैनेटरी नैपकिन बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समुदाय की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

इस परियोजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इससे न केवल महिलाओं की स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है।

उत्पादन केंद्र की विशेषताएं

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने उद्घाटन के बाद सैनेटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया और वहां काम कर रही महिलाओं से मुलाकात की। यह केंद्र प्रतिदिन 14,400 सैनेटरी नैपकिन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। यह उत्पाद ISO 9001:2015 मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता उच्चतम स्तर पर रहती है और ये नैपकिन प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध होते हैं।

उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उपायुक्त ने महिलाओं के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता के बारे में न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उन्हें उत्पादन की बारीकियां भी सिखाई जा रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें।

‘वोकल फॉर लोकल’ पहल के तहत शुरू की गई योजना

‘प्रोजेक्ट किशोरी’ को नीति आयोग की आकांक्षात्मक योजना ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह पहल न केवल महिलाओं की स्वच्छता से संबंधित समस्याओं का समाधान कर रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामानों के माध्यम से आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित कर रही है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

इस योजना में शामिल स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं न केवल सैनेटरी नैपकिन का उत्पादन कर रही हैं, बल्कि इसे बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। जिला प्रशासन की इस पहल ने महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। इस योजना के तहत काम कर रही महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना सकें।

इस अवसर पर उपायुक्त सत्यार्थी ने कहा, “यह परियोजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा लक्ष्य न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना है।”

महत्वपूर्ण सहयोग और समर्थन

‘प्रोजेक्ट किशोरी’ को सफल बनाने में जिला योजना पदाधिकारी रमन आर्या, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और ABP फेलो रिद्धि कपूर का विशेष योगदान रहा है। उनके सहयोग से इस परियोजना को गति मिली है और यह योजना सफलता की ओर अग्रसर है। इस परियोजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं।

पिछले दिनों, महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी और कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस परियोजना का अवलोकन किया था। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित सैनेटरी नैपकिन की गुणवत्ता की सराहना की और महिलाओं के इस प्रयास की प्रशंसा की।

विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की सराहना

इस परियोजना की सफलता के बाद, विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी गुमला की महिलाओं की इस पहल की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं और उनकी आत्मनिर्भरता की सराहना की।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक कदम

‘प्रोजेक्ट किशोरी’ गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में महिलाओं के लिए स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के नए अवसर लेकर आया है। यह योजना न केवल महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है। इस तरह की पहल से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे वे अपने परिवार और समाज में अपनी भूमिका को मजबूती से निभा सकें।

इस परियोजना की सफलता यह साबित करती है कि सही दिशा में काम करने से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

फायदेमंद गरीबी: आर्थिक योजनाओं के लाभार्थी कौन – जरुरतमंद या धांधली करने वाले?

0

वक्त था जब गरीब कहलाना शर्मिंदगी का कारण हुआ करता था। समाज में यह एक ऐसा ठप्पा था जिसे लोग मिटाने के लिए दिन-रात मेहनत करते थे। परंतु, आज के समय में गरीबी का दिखावा करना कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम लोग भी खुद को गरीब साबित कर रहे हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं।

गरीबी रेखा से ऊपर उठने के बाद भी लाभ उठाना

स्वतंत्रता के बाद, जातिगत भेदभाव और गरीबी मिटाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू कीं। इनमें छात्रवृत्ति, आवासीय योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, और अनुदान शामिल थे। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना था ताकि वे भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें। समय के साथ इन योजनाओं का असर हुआ, और लोग गरीबी से ऊपर उठने लगे। परंतु, यह प्रश्न आज भी खड़ा है: जो अब आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, उन्हें इन योजनाओं से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा?

गरीब होने का झूठा दावा करके कुछ लोग अब भी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके चलते वास्तविक जरुरतमंदों को न तो सही मदद मिल पा रही है, और न ही गरीबी-अमीरी के बीच की खाई भर रही है।

झूठी गरीबी का लाभ उठाने का चलन

आधुनिक समय में खुद को गरीब दर्शाना कई जगहों पर फायदेमंद हो गया है। लोग अपने वास्तविक हालात छिपा कर, झूठे दस्तावेज बनवा कर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। चाहे बात सरकारी नौकरी में आरक्षण की हो या फिर सरकारी स्कूलों में कम फीस पर दाखिले की, गरीब होने का दिखावा अब एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुका है।

इस झूठे दावे का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि असली गरीब आज भी अशिक्षा, जानकारी की कमी, और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे लोग, जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, योजनाओं तक पहुँचने से पहले ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर में फंस जाते हैं।

योजनाओं में वास्तविकता और धांधली का भेद

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। सरकार ने इन कार्डधारकों को मदद पहुंचाने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

परंतु, सवाल उठता है कि क्या ये 30 करोड़ कार्डधारक वास्तव में गरीब हैं? गहराई से जांच करने पर यह सामने आता है कि इसमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्होंने झूठे कागजात या अपनी पहचान का गलत फायदा उठाकर कार्ड प्राप्त किए हैं। इस स्थिति का विश्लेषण अगर हम अन्य सरकारी योजनाओं पर भी करें तो यह धांधली लगभग हर योजना में मिल जाएगी।

असली जरूरतमंदों को कैसे मिलेगा लाभ?

जब सक्षम लोग खुद को गरीब बताकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान असली गरीबों को हो रहा है। जिन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समता स्थापित करना था, वे अब अमीरों और गरीबी का झूठा दावा करने वालों के हाथों में सिमट गई हैं। नतीजतन, अमीरी-गरीबी का अंतर कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इसके लिए सख्त नियमों और निगरानी की जरूरत है ताकि इस धांधली को रोका जा सके।

समाधान: योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही

यदि हमें वास्तव में गरीबी को जड़ से खत्म करना है, तो यह जरूरी है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले, जो इसके वास्तविक हकदार हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार की नीतियों में पारदर्शिता हो और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

  1. सख्त सत्यापन प्रणाली: योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों का सत्यापन प्रक्रिया सख्त होनी चाहिए, ताकि अपात्र लोग बाहर हो सकें।
  2. जागरूकता अभियानों की आवश्यकता: गरीब और वंचित लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए सरकार को और प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने होंगे।
  3. डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग: योजनाओं में डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मदद केवल सही व्यक्ति तक पहुँच रही है।
  4. जमीनी स्तर पर निरीक्षण: योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर निरंतर निगरानी होनी चाहिए, जिससे धोखाधड़ी रोकी जा सके।

सही मायनों में सहयोग की जरूरत

अगर हमें समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और गरीबी को सच में खत्म करना है, तो सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। केवल योजना बनाना ही काफी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।

जब तक झूठे कागजों पर गरीबी का दावा करने वाले लोग इन योजनाओं का लाभ लेते रहेंगे, तब तक समाज में अमीरी-गरीबी का अंतर खत्म नहीं हो पाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक सहायता सही लोगों तक पहुंचे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

न्यूज़ – Muskan.

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

गोगो दीदी योजना के खिलाफ विनोद पांडेय सीईओ के पास पहुंचे, जेएमएम सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा भी की

0

रांची : भाजपा की ओर से हेमंत सरकार की सख्त कार्रवाई को धत्ता बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गोगो दीदी योजना के तहत फार्म भरवाने का काम शुुुरू कर दिया है. हालांकि अभी तक उनके खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोगो दीदी योजना को काउंटर करने के लिए जेएमएम सम्मान योजना लाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। इसे लेकर जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडेय की ओर से बुधवार को रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सीईओ के.रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जेएमएम ने इस योजना के तहत दावा किया है कि हर महीने की एक तारीख को 2500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। पार्टी की ओर से इसके लिए आयोग से अनुमति मांगी गई है। जेएमएम की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण के बहाने मतदाताओं के विवरण मांगने की गतिविधि गलत है। इसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 (1) के तहत रिश्वत के भ्रष्ट आचरण के रूप में गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग कब और कैसे लेगा एक्शन…?

चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की ओर से आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ सभी जिले के उपायुक्त को कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस आदेश को चुनौती में लेते हुए मंगलवार को गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के फॉर्म भरवाये। बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत की थी, जिसकी तीसरी किस्त 8 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में भेज दिया गया है और चौथी किस्त छठ पूजा से पहले भेजे जाने की बात कही गई है। इस योजना का महिला वोटरों पर हो रहे प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने 1000 की राशि बढ़ाकर 2100 करने का वादा करते हुए गोगो दीदी योजना शुरू करने का ऐलान किया। मंईयां सम्मान योजना के जवाब में बीजेपी भी अब फॉर्म भरवा रही है। अब देखना है कि चुनाव आयोग कब और कैसे इसपर एक्शन लेता है.

राम भक्तों के लिए

डीडीसी ने गिरिडीह को कुपोषण मुक्त करने व पोषण मिशन अभियान के सफल क्रियान्वयन व संचालन के निर्देश दिये

0
गिरिडीह : डीआरडीए सभागार में उप विकास आयुक्त श्रीमती स्मृता कुमारी ने बुधवार को पोषण मिशन 2.0 व SAAMAR अभियान के सफल क्रियान्वयन व संचालन को लेकर बैठक की. बैठक में अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए एजेंडावार विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने समर अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया. डीडीसी ने कहा कि जिला को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त करने की दिशा में कार्य करना है। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में शत-प्रतिशत बच्चो की उपस्थिति तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा ऐसे सभी घर जहां पर कुपोषण एवं एनीमिया से ग्रसित बच्चों, किशोरियों, युवतियाँ, धात्री माता एवं गर्भवती महिलाएं होती है, उन्हें सरकार के विभिन्न विभागों के ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा, जिनका कुपोषण निवारण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव होता है।

आंगनबाड़ी सेवा के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम के सफल बनाएं : स्नेह कश्यप

बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, श्रीमती स्नेह कश्यप ने बताया कि पोषण मिशन 2.0 का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना है, आंगनवाड़ी सेवा के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान देश में कुपोषण के समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों को शत-प्रतिशत कुपोषित बच्चों की सूची का अद्यतन समर ऐप में करना सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए हमें संवेदनशील होना होगा
राम भक्तों के लिए

गिरिडीह डीसी ने ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली

0
गिरिडीह : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रखंड कार्यालय गिरिडीह स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया. श्री लकड़ा ने ईवीएम वेयर हाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रखरखाव का जायजा लिया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के क्रम में कई अधिकारी शामिल थे

डीसी ने मासिक निरीक्षण दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, बीयू हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, तैनात सुरक्षा बलों के लॉग बुक, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं तथा कमरों के सीलिंग आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सचेत व सक्रिय रहने के निर्देश दिए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
राम भक्तों के लिए

दुर्गा पूजा के छठे दिन सांसद मनीष जायसवाल ने रामगढ़ के दो दर्जन पूजा पंडालों में जाकर किया पूजा- अर्चना

0

क्षेत्र की जनता की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की

लोकसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक में सोमवार को दिल्ली से भाग लेकर झारखंड लौटने के बाद मंगलवार की अहले सुबह से लेकर देर रात्रि तक हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने दुर्गा पूजा के छठे दिन मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप, महिषासुरमर्दिनी मां कात्यायनी की पूजन के अवसर पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला, दुलमी, चितरपुर, रामगढ़ और रामगढ़ कैंट के दो दर्जन से अधिक दुर्गा पूजा पंडालून का भ्रमण कर पूजा- अर्चना किया और मां दुर्गा से समस्त हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता की सुखमय जीवन की कामना की।

उन्होंने कहा कि इस धार्मिक क्षेत्र भ्रमण का एक ही उद्देश्य है की माता रानी लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं और लोगों का जीवन सुखमय हो, आदिशक्ति मां दुर्गा से मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं। इस क्रम में स्थानीय दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों द्वारा जगह-जगह पर सांसद श्री जायसवाल का भव्य स्वागत भी किया गया ।

सांसद मनीष जायसवाल ने अपने डर के क्रम में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड स्थित बरलंगा, नावाडीह, पूरबडीह, चक्रवाली, चौकाद,मुरपा, कुष्टेगढ़ा, कोराम्बे, गोला, कामता, खोखा, दुलमी प्रखंड क्षेत्र के सिकनी, बिरडोंडे, चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के सुकरीगढ़ा, लारी, पसराटोला लारी, बोरोबिंग, बड़कीपोना, रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के छत्तर, बूढ़ाखुखरा, गोसा और रामगढ़ कैंट क्षेत्र के विकास नगर, बिजुलिया और चट्टी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल का सांसद मनीष जायसवाल ने भ्रमण किया। इस दौरान कई पूजा पंडालों का फीता काटकर उद्घाटन भी किया ।

इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल के साथ विशेषरूप से रामगढ़ विधानसभा युवा नेता राजीव जायसवाल, गोला भाजपा मंडल अध्यक्ष बबलू साव, प्रीतम झा, सूरज वर्मा, रवि हाजरा, पंचम चौधरी, बरलंगा मंडल संयोजक महेंद्र प्रसाद, मंशु बेदिया, सुभाष कोटवार, जितेंद्र महतो, सुकेन्द्र साव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें ।

कामता में रेलवे ओवर ब्रिज के कार्यस्थल का सांसद ने लिया जायजा, कहा जनउपयोगी है यह योजना

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल मंगलवार को रामगढ़ जिला अन्तर्गत कामता पहुंचकर यहां गोला-चारू मार्ग पर कामता में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य का बीते दिनों हुए शिलान्यास के पश्चात् कार्यस्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। ज्ञात हो की हाल ही में सांसद रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी और सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा नियुक्त कई प्रतिनिधियों के उपस्थिति में इस प्रमुख योजना का शिलान्यास हुआ था। कार्यस्थल का जायजा लेने के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने इस योजना को बेहद जनउपयोगी बताया ।

हरियाणा में भाजपा को प्रचंड बहुत मिलने पर सांसद ने गोला में कार्यकर्ताओं संग मनाया जश्न

हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया बीजेपी की हैट्रिक सरकार बनाकर यहां नॉन स्टॉप विकास को जारी रखा: मनीष जायसवाल

हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने पर मंगलवार को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र दौरे के क्रम में गोला चौक पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों संग जमकर खुशियां मनाई। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच एक- दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करके जीत का जश्न मनाया। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा की हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया और हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक सरकार बनाकर यहां नॉन स्टॉप विकास को जारी रखा। उन्होंने हरियाणा की देवतुल्य मतदाताओं का इस प्रचंड बहुमत के लिए आभार भी जताया ।

News – Vijay Chaudhary.

राम भक्तों के लिए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा क्षेत्र में किए बड़े सुधार: 70 नई नियुक्तियाँ, तीन नए स्कूलों का शिलान्यास और मेधावी छात्रों का सम्मान

0

1. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 70 नई नियुक्तियाँ: राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC), झारखंड भवन, और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में 70 नए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें लॉ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और स्कूल मैनेजर शामिल हैं। इन नियुक्तियों से राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए कहा, “आप अब सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप झारखंड को बेहतर दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।”

2. तीन नए विद्यालयों का शिलान्यास: नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने चाईबासा के खूंटपानी, बोकारो के नवाडीह और दुमका के मसलिया में तीन नए विद्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। ये विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए जा रहे हैं, जो राज्य में शिक्षा के मानकों को और ऊंचाई देंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “हमारा उद्देश्य झारखंड को उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बनाना है, और ये नए विद्यालय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।”

3. बोर्ड परीक्षा और ओलंपियाड के टॉपर्स का सम्मान: शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, मुख्यमंत्री ने जैक, सीबीएसई, और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स के साथ-साथ झारखंड ओलंपियाड – 2023 के विजेताओं को सम्मानित किया। इसके अलावा, 60 स्कूलों को भी प्रमाणिकता में स्वर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से कहा, “यह पुरस्कार नहीं, बल्कि एक प्रोत्साहन राशि है, ताकि आप आगे की शिक्षा बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। राज्य का उद्देश्य अपने मेधावी छात्रों की शिक्षा को नई दिशा देना है।”

4. पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार: वैश्विक शिक्षा की ओर एक कदम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की, जिसके तहत झारखंड के छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का लाभ अभी सीमित संख्या में छात्रों को मिल रहा है, लेकिन सरकार जल्द ही इसे और विस्तारित करने के लिए नीतिगत निर्णय लेगी।

यह योजना झारखंड की पहचान को केवल खनिज संपदा तक सीमित न रखकर, शिक्षा और प्रतिभा के रूप में भी मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम चाहते हैं कि झारखंड की पहचान उसकी प्रतिभा से भी हो, न कि सिर्फ खनिज संपदा से।”

5. शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता: इस पूरे समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार शिक्षा के सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वह नए स्कूलों का निर्माण हो, नए नियुक्तियों के माध्यम से शिक्षा तंत्र को मजबूत करना हो, या मेधावी छात्रों का सम्मान हो, राज्य शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम झारखंड को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ शिक्षा और प्रतिभा का विकास हो, और आज के ये कदम उसी दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।”

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व ने झारखंड को एक नई दिशा दी है। नई नियुक्तियों से लेकर स्कूलों के शिलान्यास और छात्रों को सम्मानित करने तक, सरकार ने शिक्षा के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों के साथ, झारखंड एक शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

News Desk

राम भक्तों के लिए

जन शिकायत निवारण दिवस: गुमला जिला मुख्यालय में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान

0

जन शिकायत निवारण दिवस: एक महत्वपूर्ण पहल

गुमला जिला मुख्यालय में मंगलवार को जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना था। यह कार्यक्रम गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण, पानी की समस्या, अवैध बालू उठाव और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से मुलाकात की, और कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया।

चैनपुर प्रखंड के ग्रामीणों की पुलिया निर्माण की मांग

चैनपुर प्रखंड के मालम पंचायत स्थित खम्हान टोली के ग्रामीणों ने जन शिकायत निवारण दिवस के अवसर पर उपायुक्त से पुलिया निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि पुलिया न होने के कारण उन्हें सड़क मार्ग तक पहुंचने में भारी कठिनाई होती है। ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने जिला योजना विभाग को निर्देश दिया कि उक्त स्थान का निरीक्षण कर पुलिया निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किया जाए। यह पहल ग्रामीणों की आवाज़ को सही मंच प्रदान करने का एक उदाहरण है, जो सुदूरवर्ती इलाकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायडीह प्रखंड के घेराटोली के ग्रामीणों की पूजा सहयोग की मांग

रायडीह प्रखंड के घेराटोली (रुकरूम) ग्राम के निवासियों ने साप्ताहिक सरना पूजा के लिए सहयोग राशि की मांग की। सरना पूजा आदिवासी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, और ग्रामीणों की यह मांग दर्शाती है कि धार्मिक आयोजनों के लिए भी प्रशासन से सहयोग की आवश्यकता होती है। उपायुक्त ने उनकी इस मांग को उचित रूप से सुना और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

अंबेडकर नगर में पानी की समस्या और अवैध बालू उठाव

अंबेडकर नगर के निवासियों ने पिछले छह महीनों से पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि उनके गांव में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है, जिससे जीवनयापन में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा, ग्रामीणों ने अवैध बालू उठाव की भी शिकायत की, जिसे लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए। यह समस्या न केवल ग्रामीणों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन का कारण भी बन सकती है, जिससे तत्काल समाधान आवश्यक हो गया है।

राशन कार्ड, नौकरी और भूमि विवाद जैसे व्यक्तिगत समस्याओं का निपटारा

दूर-दराज के गांवों से आए ग्रामीणों ने राशन कार्ड, नौकरी, भूमि विवाद और मुआवजा भुगतान से संबंधित अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत किया गया, जबकि कुछ मामलों में आवेदकों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

समस्याओं का समाधान: प्रशासनिक तत्परता का प्रमाण

इस जन शिकायत निवारण दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करना था। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर यह सुनिश्चित किया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कुछ मामलों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजा, और जहां समाधान तत्काल संभव नहीं था, वहां ग्रामीणों को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया गया।

गुमला जिला मुख्यालय में जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पुलिया निर्माण, पानी की समस्या और अवैध बालू उठाव जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर जनता की समस्याओं को सुना और समाधान किया। यह पहल दर्शाती है कि प्रशासनिक तत्परता और जनभागीदारी से ही सामाजिक समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है।

ऐसे कार्यक्रमों की निरंतरता न केवल ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने में सहायक होगी, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को भी बढ़ाएगी। इसके साथ ही, नागरिकों को भी अपनी समस्याओं को सही मंच पर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि सभी के लिए एक समान और बेहतर समाज का निर्माण हो सके।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: गुमला में तृतीय किस्त भुगतान कार्यक्रम का आयोजन

0

गुमला, अक्टूबर 2024: दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर गुमला जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को तृतीय किस्त की राशि का भुगतान किया गया। इस अवसर पर जिला समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने की। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त और सामाजिक सुरक्षा निदेशक सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य झारखंड की कमजोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अपने संबोधन में योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसमें हर महीने 1,000 रुपये का भुगतान होता है।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा उन महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए मदद की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समाज में बेहतर स्थान दिलाना है।

तृतीय किस्त का वितरण: महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम

इस कार्यक्रम के दौरान गुमला जिले की लगभग 50 महिलाओं को तृतीय किस्त का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। उपायुक्त और उप विकास आयुक्त ने व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को यह स्वीकृति पत्र सौंपा और उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

इस योजना के तहत दी गई राशि का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना और उनके आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। गुमला के उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड की उन महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली सहायता से महिलाएं अपने परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकती हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की महिलाएं किसी पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी कमाई और आत्मनिर्भरता से अपने परिवारों की सहायता कर सकें। यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि उनके सामाजिक अधिकारों को भी सुरक्षित करती है।

दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष पहल

दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के मौके पर तृतीय किस्त का वितरण करना एक सकारात्मक संदेश देता है। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त खर्च और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को इस योजना से प्राप्त होने वाली आर्थिक मदद उनकी समस्याओं को कम करने में सहायक होगी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही यह आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने में मदद करती है।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की विशेषताएं

  1. वर्षिक सहायता: महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसका भुगतान मासिक किस्तों में किया जाता है।
  2. आर्थिक सशक्तिकरण: यह योजना कमजोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद करती है।
  3. सामाजिक सुरक्षा: यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं के सामाजिक अधिकारों को भी सशक्त बनाती है।
  4. सरकार का सहयोग: जिला प्रशासन और सरकार की अन्य इकाइयों द्वारा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है।

योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को प्रेरणा

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने महिलाओं को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे इस राशि का उपयोग अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए करें।

उन्होंने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है, और मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उप विकास आयुक्त ने महिलाओं से यह भी कहा कि वे योजना से प्राप्त राशि को सही दिशा में निवेश करें, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

महिलाओं की आर्थिक स्थिरता: एक बड़ी उपलब्धि

झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करती है। इसके तहत दी गई राशि से महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और अपने परिवार की मदद कर सकती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का तृतीय किस्त भुगतान गुमला जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें अपने परिवार की देखभाल के लिए मदद की आवश्यकता है। इस योजना का सफल कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनें और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए
IIT - Polo Tshirt - Premium