लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति न भगवान होता है, न उसकी सत्ता स्थायी होती है और न ही जनता हमेशा उसके जयकारे लगाती रहती है। जनता जब सवाल पूछना शुरू करती है, तो बड़े-बड़े सिंहासनों पर बैठे लोगों का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। सत्ता का नशा चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, जनता की अदालत में हर किसी को अपने कामों का हिसाब देना पड़ता है। यदि जनता के सवालों, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानियों, युवाओं के भविष्य तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही से मुंह मोड़ा गया है, तो उन सवालों से हमेशा बच पाना भी संभव नहीं है।
इतिहास गवाह है कि सत्ता के गलियारों में गूंजने वाली तालियां हमेशा के लिए नहीं होतीं। आज जो लोग आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, कल वही परिस्थितियां बदलने पर अपनी सुविधा के अनुसार नए सुर अलाप सकते हैं। इसलिए चापलूसों की वाहवाही को जनता का समर्थन समझने की भूल मत कीजिए। असली ताकत दरबारियों की प्रशंसा में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में होती है।
लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं
और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उन्हें कम मत आंकिए। लोकतंत्र में विपक्ष का काम केवल सत्ता की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि सरकार से सवाल पूछना, उसकी नीतियों की समीक्षा करना और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाना भी है। राहुल गांधी और विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। जनता को भी अपना फैसला करने दीजिए। आप अपना कर्म करते रहिए, राहुल गांधी अपना काम करते रहेंगे और जनता अपना निर्णय सुनाएगी। आखिर लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है।
याद रखिए—चेहरे की बेचैनी के कारणों का अनुमान लगाना आसान है, लेकिन असली परीक्षा कर्मों की होती है। सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जवाबदेही से बड़ी नहीं हो सकती। और जनता का फैसला आने पर न चापलूसों की भीड़ काम आती है, न अहंकार की दीवारें।
बाकी, गीता का संदेश स्पष्ट है—कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब जनता जरूर मांगती है। यही लोकतंत्र है, यही जनशक्ति है और यही समय का न्याय है!
अब कुछ सवाल
पुलवामा पर गुस्सा नहीं आया?
बच्चियों के साथ गलत होता तो गुस्सा क्यों नहीं आता?
अकिंता भंडारी का बलात्कार हुआ तब गुस्सा क्यों नहीं आया?
बलात्कारी कुलदीप सेंगर पर गुस्सा क्यों नहीं आया?
अमेरिका लगातार भारत पर धौंस जमाता रहता है, तब गुस्सा क्यों नहीं आता?
मंच पर खड़े होकर जब साहब दहाड़ते थे— सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तब सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते थे ! फिर फ़ाइलों के पन्ने पलटे और पता चला साहब ने बहुत कुछ बेच दिया.
• एयर इंडिया टाटा की हो गई।
• नीलांचल इस्पात (NINL) भी टाटा की झोली में चला गया।
• लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, मंगलुरु समेत 6 बड़े एयरपोर्ट्स अडानी संभाल रहे हैं।
• समंदर के प्रमुख बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल अडानी और निजी घरानों के हवाले हो गए।
• टैक्सपेयर्स के पैसे से बने हज़ारों किमी नेशनल हाईवे निजी कंपनियाँ 30 साल तक टोल वसूलने के लिए लीज़ पर ले गईं।
• ‘ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी’ का भरोसा देने वाली LIC का हिस्सा शेयर बाज़ार में बिक गया।
• रेलवे टिकट और कैटरिंग वाली मुनाफ़ेदार IRCTC की हिस्सेदारी भी किस्तों में बेच दी गई।
• IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपने की पूरी बिसात बिछ चुकी है।
• BSNL और MTNL की कीमती ज़मीनें, मोबाइल टावर और इमारतें ‘एसेट मोनेटाइजेशन’ के नाम पर नीलाम हो रही हैं।
• भोपाल का रानी कमलापति समेत रेलवे स्टेशन PPP मॉडल के नाम पर प्राइवेट बिल्डरों को सौंप दिए गए।
• पावर ग्रिड की बिजली ट्रांसमिशन लाइनें निजी इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) को थमा दी गईं।
• सरकारी एकाधिकार खत्म कर कोयला खदानों (Coal Blocks) की खुली नीलामी कॉर्पोरेट घरानों के लिए कर दी गई।
• हिंदुस्तान ज़िंक में बची हुई सरकारी हिस्सेदारी भी बाज़ार में बेचकर बाहर निकलने का रास्ता साफ़ कर दिया गया।
देश बिका नहीं है साहेब, बस राष्ट्रीय संपत्तियों की चाबियाँ धीरे से निजी तिजोरियों में सरका दी गई हैं!
खैर, हम गरीबों को उद्योग, नौकरी और संपत्तियों से क्या लेना-देना. सम्राट बाबू ने बता ही दिया है कि मोदी जी 10 करोड़ बिहारियों को मुफ्त का खाना दे ही रहे हैं। जब 5 किलो अनाज मिल ही रहा है तो हवाई अड्डे, ट्रेन और बैंक का क्या करेंगे? वैसे भी देश बहुत मजबूत हाथों में है!
बीजेपी के लिए 6 महीने पहले तक सब चंगा था। प्रधानमंत्री जी का दुनियाभर में डंका बज रहा था। तमाम देशों से पुरस्कार मिल रहे थे। चुनाव पर चुनाव जीते जा रहे थे। विरोधी गूलर के फूल की तरह गायब हो गए थे।
देेश सुरक्षित हाथों में है, फिर भी भारत में अवैध फंडिंग कैसे हो जाती है…?
2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि-भारत की सीमाओ पर भारत सरकार का नियंत्रण है, बैंकिग सेवाओं पर भारत सरकार का नियंत्रण है, ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसियां सब कुछ भारत सरकार के नियंत्रण में है, फिर भी भारत में अवैध फंडिंग कैसे हो जाता है?
प्रधानमंत्री को जबाब देना चाहिए. इस बात का जवाब भारत के लोग 2026 में भारत के प्रधानमंत्री से जानना चाहते है लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे हैं. यह बहुत गम्भीर बात है, भारत में विदेशी फंडिंग आ रही है और प्रधानमंत्री चोर की तरह दुबका हुआ है, गृहमन्त्री कायर की तरह छिपा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहीं अता पता नहीं है। वास्तव में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्प्रभुता दोनों खतरे में है.
किसान आंदोलन के समय भी विदेशी फंडिंग का सोसा छोड़ा गया था
बाकी हरीश साल्वे के पास धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ है लेकिन जब राज दरबार में चाटने की आदत बन जाती है, तो आदमी अपना जमीर बेच देता है. तो हरीश साल्वे अपना जमीर बेच चुके है क्योंकि राज दरबार का झूठन चाटने की आदत बन गयी है.
बस पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी फंडिंग का आरोप लगा था, बस उसी का अपडेट दे दे कि उसमें क्या हुआ था? और यह भी बता दे कि 2014 के पहले की सरकारों में जो आंदोलन हुए थे, उसकी फंडिंग किसने की थी..?
2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि-भारत की सीमाओ पर भारत सरकार का नियंत्रण है,बैंकिग सेवाओ पर भारत सरकार का नियंत्रण है, ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसियां सब कुछ भारत सरकार के नियंत्रण में है, फिर भी भारत में अवैध फंडिंग कैसे हो जाता है? सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर फंडिंग की रोकथाम के लिए सरकार इतना ढीला रवैया क्यों अपनाए हुए हैं.
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