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Wednesday, November 18, 2026
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जिला खनन विभाग सुस्त और बालू – रेत माफिया चुस्त

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

जिला खनन विभाग की माया कहीं धूप कहीं छाया

गुमला : – गुमला जिला अंतर्गत स्थित रायडीह प्रखंड इन दिनों बालू माफियाओं की शरणस्थली बन गया है। प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण शंख नदी के अस्तित्व पर अवैध उत्खनन का काला साया मंडरा रहा है। प्रखंड के विभिन्न घाटों से दिन के उजाले में 35 से 40 ट्रैक्टरों के जरिए बालू का अवैध उठाव बेखौफ जारी है। विडंबना यह है कि जिला खनन विभाग एवं संबंधित विभाग पर नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है, फिर भी उसकी रहस्यमयी चुप्पी और क्रियाकलापों से बालू रेत माफियाओं के हौसले पस्त करने के बजाय बुलंद कर रही है, संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि रायडीह और सुरसांग थाना क्षेत्रों में शंख नदी के किनारे प्रातः होते ही पहली किरण के साथ ही ट्रैक्टरों की कतार लग जाती है। बिना किसी वैध चालान या अनुमति के दर्जनों ट्रैक्टर नदी से अवैध बालू निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह खेल कोई चोरी-छिपे नहीं, बल्कि डंके की चोट पर खुला खेल फर्रुखाबादी खेला जा रहा है और पूरी तरह सार्वजनिक है। बालू – रेत लदे ट्रैक्टर मुख्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस रफ्तार से दौड़ते हैं, वह कानून की धजिया उड़ते हुए खुली चुनौती देता प्रतीत होता है।

रायडीह और शंख नदी को बचाने की जिम्मेदारी अब जिला खानन एवं संबंधित विभाग के हाथों में है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो न केवल प्राकृतिक संपदा खत्म हो जाएगी, बल्कि माफियाओं का यह तंत्र क्षेत्र की
शांति और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन जाएगा। तीन चार स्थानीय ग्रामीणों ने नाम नहीं छापने की सर्त पर कहा कि हम कई बार संबंधित विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग और माफियाओं के सांठ गांठ से माफियाओं को खुली लूट की छूट दे दी गई है, रफ्तार से दौड़ने वाली वाहनों के कारण सड़कें टूट गईं और गुप्त नदी क्षेत्र में पानी का संकट भी गहरा रहा है। आखिर क्या कारण है कि महीनों से जारी इस अवैध कारोबार पर खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की नजर नहीं पड़ रही हैं जो संबंधित लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगता है ????? ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि संबंधित लोगों की मौन स्वीकृति कहीं न कहीं इस अवैध धंधे को संरक्षण दे रहा है। जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद छापेमारी न होना विभाग की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। इससे न केवल पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा है। रायडीह के साथ-साथ सुरसांग थाना क्षेत्र के नदी तटीय इलाकों में भी स्थिति भयावह है, फलस्वरुप उक्त क्षेत्र से भी लगातार अवैध रेत – बालू ढुलाई की खबरें आ रही हैं। रेत – बालू माफियाओं ने अपने सूचना तंत्र इतने मजबूत कर लिए हैं कि किसी भी संभावित कार्रवाई की भनक उन्हें पहले ही लग जाती है। अवैध खनन केवल राजस्व की चोरी तक सीमित नहीं है, इसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हैं। बेतरतीब उत्खनन से नदी की प्राकृतिक संरचना बिगड़ रही है। ग्रामीणों को डर है कि यदि यही स्थिति रही, तो आने वाले गर्मी के समय में क्षेत्र के कुएं और चापाकल सूख जाएंगे। नदी के किनारों पर हो रहा कटाव खेतों और आसपास की जमीन को निगल रहा है। भारी वाहनों की क्षमता से अधिक आवाजाही ने ग्रामीण सड़कों को धूल और गड्डों में तब्दील कर दिया है। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम राहगीरों का चलना दूभर हो गया है।

राम भक्तों के लिए

सरकारी काम में बाधा मामला: तीन आरोपियों को एक साल की सजा, 5-5 हजार का जुर्माना

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न्यूज़ – कहकशां फारूकी 

गोमिया-  तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने नावाडीह थाना अंतर्गत सूरही निवासी रऊफ अंसारी, मोहीद्दीन अंसारी उर्फ मोहीउद्दीन अंसारी और साधु अंसारी को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में दोषी पाने के बाद एक वर्ष की सजा सुनाई। बताते चले की नावाडीह अंचल अधिकारी अंगार नाथ मिश्रा ने नावाडीह थाना प्रभारी के समक्ष रऊफ अंसारी, मोहीद्दीन अंसारी उर्फ मोहिउद्दीन अंसारी, साधु अंसारी तथा पचास अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिसमे बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो के साथ सशत्र पुलिस बल और चौकीदार जब सुरही मौजा के खाता नंबर 72 के प्लॉट नंबर 504 रकवा 20 डिसमल पर पहुंचे तो उसी समय उपरोक्त अभियुक्तगण और 50 अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर विरोध करने लगे और ईंट पत्थर से पथराव करने लगे। तब अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह सरकारी जमीन है और आप सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अभियुक्त गण उसी समय गाली गलौज करने लगे। यह भी आरोप लगाया कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को नहीं माना और विरोध कर गाली गलौज किया गया । उक्त बयान के आधार पर नावाडीह थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में आया। न्यायालय में प्रस्तुत गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं का बहस सुनने के बाद श्री मनोज कुमार प्रजापति ने रऊफ अंसारी, मोहीद्दीन अंसारी उर्फ मोहिउद्दीन अंसारी एवं साधु अंसारी को एक वर्ष की सजा एवं 5000रू जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिया गया अभियुक्त उक्त सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी। उक्त आवेदन के आधार पर अभियुक्तगणों को जमानत पर छोड़ा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस किया।

राम भक्तों के लिए

हाथियों का कहर: गोमिया के बड़की पुन्नू में एक ही परिवार के तीन लोगों को रौंद डाला, गांव में मातम और आक्रोश

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न्यूज – कहकशां फारूकी 

गोमिया प्रखंड के बड़की पुन्नू गांव में गुरुवार को हाथियों के झुंड ने जो तांडव मचाया, उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक ही परिवार के तीन सदस्यों को हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे गांव में कोहराम मच गया। हर आंख नम है, हर घर में डर और गुस्सा साफ झलक रहा है।
घटना के बाद गांव में चीत्कार, रोना-बिलखना और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि “हाथी कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन प्रशासन की तैयारी हमेशा घटना के बाद ही क्यों होती है?” लोगों का आरोप है कि हाथियों के विचरण की जानकारी पहले से थी, फिर भी कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया।
इस हृदयविदारक घटना पर उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षति अपूरणीय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी।
उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मुआवजा, पारिवारिक लाभ और अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को बिना किसी देरी के मिले। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागज़ी कार्रवाई नहीं, बल्कि ज़मीन पर राहत दिखनी चाहिए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने गोपनीय कार्यालय कक्ष में वन विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में हाथियों के पारंपरिक रास्तों, गांवों में घुसने के कारण और प्रशासनिक चूक पर गंभीर चर्चा हुई। उपायुक्त ने दो टूक कहा कि अब लापरवाही नहीं चलेगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बड़की पुन्नू, गोपो, कंडेर, ललपनिया, रहावन जैसे हाथी प्रभावित पंचायतों में सोलर लाइट लगाने के लिए तुरंत सर्वे कर प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि रात के अंधेरे में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और ग्रामीणों को समय रहते चेताया जा सके।
इसके साथ ही हाथी बचाव दल के गठन, आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई और गांव-गांव अलर्ट सिस्टम मजबूत करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने साफ कहा कि पतझड़ के मौसम में अनाज का सुरक्षित भंडारण नहीं हुआ तो हाथी गांव की ओर खिंचे चले आते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जंगल क्षेत्र में हाथियों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि मानव–हाथी संघर्ष अब केवल वन विभाग की समस्या नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग मिलकर स्थायी समाधान की दिशा में काम करेंगे, ताकि आगे किसी और परिवार को अपनों की लाश उठाने की नौबत न आए।
बैठक में अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, वन पदाधिकारी संदीप शिंदे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

राम भक्तों के लिए

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न, शिक्षा सचिव का सख्त निर्देश, “बोर्ड परीक्षाओं में एक भी बच्चा अनुत्तीर्ण न हो, ‘इनोवेटिव एप्रोच’ पर बल दे

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News Desk

✦ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बोर्ड परीक्षाओं के लिए ‘जीरो फेलियर’ लक्ष्य’, बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्राचार्य और शिक्षक होंगे सम्मानित
✦ पीएमश्री विद्यालयों के लिए 28 फरवरी तक 75% स्कोर का लक्ष्य निर्धारित, राज्य स्तरीय टीम करेगी पीएमश्री विद्यालयों का निरीक्षण
✦ लापरवाही पर कड़ा रुख, खूंटी के DEO और ADPO को शोकॉज, शिक्षकों के गैर-शैक्षणिक कार्यों पर 17 फरवरी तक रोक

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव श्री उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में आज राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तथा पीएमश्री विद्यालयों में बजटीय गतिविधियों के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी श्री सचिदानंद द्वि. तिग्गा, राज्य पीएमयू सेल के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक एवं कनीय अभियंता, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबंधक उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सचिव श्री उमाशंकर सिंह ने आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों की परीक्षा तैयारी इस प्रकार कराई जाए कि वे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हों। सचिव महोदय ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि एक भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो, इसके लिए सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में निरंतर और प्रभावी रेमिडियल कक्षाएं संचालित की जाएं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को ‘इनोवेटिव एप्रोच’ अपनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहेगा, उनके प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी सीबीएसई के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय समीक्षा के दौरान सचिव श्री उमाशंकर सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 17 फरवरी से पूर्व सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कोई भी शिक्षक गैर-शैक्षणिक कार्यों में संलग्न नहीं होगा।

पीएमश्री विद्यालयों का भ्रमण करेगी टीम, खूंटी के DEO और ADPO को शोकॉज

बैठक में सचिव महोदय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य के 363 पीएमश्री विद्यालयों की संतृप्ति हेतु निर्धारित 21 संकेतकों का अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण करें। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि एक सप्ताह के भीतर राज्यस्तरीय टीम के द्वारा भी पीएमश्री विद्यालयों का भ्रमण किया जाएगा। सचिव ने बताया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह अथवा मार्च माह में केंद्रीय टीम द्वारा पीएमश्री विद्यालयों का निरीक्षण प्रस्तावित है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पीएमश्री विद्यालयों में संचालित 181 गतिविधियों के प्रभावी अनुपालन हेतु प्रधानाचार्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इस पर सचिव श्री उमाशंकर सिंह ने सभी पीएमश्री विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे दिनांक 28 फरवरी, 2026 तक 21 संकेतकों के अनुपालन में न्यूनतम 75 प्रतिशत से अधिक स्कोर सुनिश्चित करें। पीएमश्री विद्यालयों में बजटीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सचिव ने खूंटी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया।

राम भक्तों के लिए

गुमला में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष बच्चों के पंजीकरण को लेकर सख्ती

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

कक्षा 1 से 10 तक कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे

गुमला : – गुमला जिला में , प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2025–26) अंतर्गत गुमला जिला में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना, गुमला द्वारा जारी निर्देशों में लंबित कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने को कहा गया है। जिले में छात्रवृत्ति हेतु कुल लक्ष्य 1,14,498 विद्यार्थियों का निर्धारित है, जिसमें से अब तक 1,03,892 बच्चों का पंजीकरण ई-कल्याण पोर्टल पर किया जा चुका है। अभी भी 10,606 बच्चों का पंजीकरण शेष है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाना है कि कक्षा 1 से 10 तक का कोई भी योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए विद्यालय, संकुल एवं प्रखंड स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य की गई है।

पत्र के अनुसार जिले के 1,531 पंजीकृत विद्यालयों में से 1,516 विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। शेष विद्यालयों से कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं तथा जिन पंजीकृत बच्चों का अंतर विद्यालय स्तर से सत्यापन पूर्ण नहीं किया गया है उनके नियमानुसार सत्यापन कार्य पूरा करने को कहा गया है ।

डेटा विश्लेषण में पाया गया है कि कुल 31 विद्यालयों में पिछले वर्ष की तुलना में 50 से 100 विद्यार्थियों के पंजीकरण की कमी आई है जबकि 160 विद्यालयों में 20 से 50 विद्यार्थियों के पंजीकरण की कमी चिन्हित की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 100 से अधिक अंतर वाले 17 विद्यालयों की विशेष पहचान कर तत्काल कार्य पूर्णता के साथ प्रखंड स्तर से स्पष्टीकरण पूछने के भी निर्देश दिए गए हैं ।

इन स्थितियों को देखते हुए सभी प्रखंडों के बीईओ, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी एवं एमआईएस समन्वयकों के साथ-साथ चिन्हित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे विशेष फोकस करते हुए छात्रवृत्ति पंजीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कराएँ। साथ ही इस योजना के कल्याण विभाग से संबंधित होने के कारण जिला कल्याण पदाधिकारी से भी इसके प्रखंड स्तर पर कल्याण पदाधिकारियों के स्तर से अनुश्रवण कर लक्ष्य पूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

उपायुक्त के निर्देश है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कार्य में उदासीनता पाए जाने पर संबंधित विद्यालय, संकुल अथवा प्रखंड स्तर पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

राम भक्तों के लिए

रसोईया संयोजिका संघ की दो प्रखंडों में हुई बैठक, 18 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला जिला में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की ओर से अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में घाघरा और बिशुनपुर प्रखंड में अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 18 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया।
घाघरा प्रखंड में आयोजित बैठक की अध्यक्षता संघ की जिलाध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी ने की, जबकि संचालन प्रखंड अध्यक्ष संध्या देवी ने किया। बैठक में रसोईया संयोजिकाओं ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार काम करने के बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार एक ओर बिना काम करने वालों को 2,500 रुपये दे रही है, वहीं दूसरी ओर दिनभर मेहनत करने वाली रसोईया संयोजिकाओं को मात्र 3,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है।बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यदि सरकार उनकी सात सूत्री मांगों को समय रहते पूरा नहीं करती है, तो 18 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। रसोईया संयोजिकाओं ने कहा कि हड़ताल के दौरान यदि विद्यालयों में बच्चों का मध्याह्न भोजन बंद होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बैठक में विजय लक्ष्मी देवी, सारो किंडो सहित कई रसोईया संयोजिकाएं उपस्थित थीं।
इसी क्रम में बिशुनपुर प्रखंड में भी संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ने की , जबकि संचालन प्रखंड सचिव अनिता उरांव ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल को पूरी मजबूती के साथ सफल बनाया जाएगा और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।बैठक में आशा भगत, अनिता देवी सहित बड़ी संख्या में रसोईया संयोजिका अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हुईं। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि रसोईया संयोजिकाएं वर्षों से कम मानदेय में कार्य कर रही हैं और अब अपने हक व सम्मान के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं।
संघ ने सरकार से शीघ्र मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है, ताकि आंदोलन की स्थिति से बचा जा सके।

राम भक्तों के लिए

गुमला में ‘हेलमेट मैन ऑफ इंडिया’ का शंखनाद: पॉलीटेक्निक कॉलेज में सजी सुरक्षा की पाठशाला, पटेल चौक पर पहनाया ‘सुरक्षा का मुकुट’

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा माह के संदेश को घर-घर पहुँचाने के उद्देश्य से आज गुमला जिले में ‘हेलमेट मैन ऑफ इंडिया’ राघवेंद्र कुमार का भव्य आगमन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में राघवेंद्र कुमार ने न केवल अपने संघर्षों की कहानी साझा की, बल्कि गुमला को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए ‘हेलमेट बैंक’ जैसे क्रांतिकारी आइडिया भी दिए।

*प्रशासनिक अमले ने किया गर्मजोशी से स्वागत*

राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, गुमला में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त (DDC) दिलेश्वर महतो, जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ज्ञान शंकर जायसवाल, और पुलिस उपाधीक्षक (DSP) बीरेन्द्र टोप्पो ने राघवेंद्र कुमार का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मोटर यान निरीक्षक (MVI), जिला परिवहन कार्यालय के सभी कर्मी और प्रबुद्ध समाज सेवी दीपांकर जी एवं देबनाथ जी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

*75,000 हेलमेट का सफर: KBC से गुमला तक की गूँज*

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राघवेंद्र कुमार ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक मित्र को सड़क हादसे में खोने के बाद इस मिशन की शुरुआत की। उन्होंने अब तक 75,000 से अधिक हेलमेट नि:शुल्क दान किए हैं। उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) में अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे दिग्गजों के साथ साझा किए गए अपने अनुभवों को बताते हुए छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

“भारत में हर साल 2 लाख मौतें सड़क हादसों में होती हैं, और यह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा लक्ष्य केवल हेलमेट बांटना नहीं, बल्कि हर सिर को सुरक्षित करना है।”
— राघवेंद्र कुमार (हेलमेट मैन)

‘हेलमेट बैंक’ का अनूठा आइडिया
पॉलीटेक्निक कॉलेज के छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने ‘हेलमेट बैंक’ बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों और पंचायतों में ऐसे बैंक होने चाहिए जहाँ से जरूरतमंद हेलमेट ले सकें। उन्होंने एक नया नारा दिया:

*”हेलमेट लगाओ.. जान बचाओ, सीट बेल्ट लगाओ.. जान बचाओ!”*

माताओं और बच्चों से विशेष आग्रह
राघवेंद्र कुमार ने समाज की बुनियादी इकाई यानी ‘माँ’ को संबोधित करते हुए कहा कि माताएं अपने बच्चों को बचपन से ही हेलमेट पहनने की शिक्षा दें। उन्होंने साइकिल चलाने वाले छोटे बच्चों से भी आग्रह किया कि वे आज से ही हेलमेट पहनना शुरू करें ताकि यह उनकी आदत बन जाए। उनका मंत्र स्पष्ट था: “सिर बचाओ, सुरक्षा पाओ।”

पटेल चौक पर हुआ हेलमेट वितरण
कॉलेज के कार्यक्रम के बाद राघवेंद्र कुमार जिला प्रशासन की टीम के साथ शहर के पटेल चौक पहुँचे। यहाँ उन्होंने बिना हेलमेट चल रहे बाइक सवारों को रोका और उन्हें चालान के बजाय अपने हाथों से हेलमेट भेंट किया। उन्होंने इसे ‘सुरक्षा का मुकुट’ बताते हुए लोगों को कसम दिलाई कि वे भविष्य में बिना हेलमेट घर से नहीं निकलेंगे।

गुमला प्रशासन और राघवेंद्र कुमार की इस जुगलबंदी ने आज पूरे जिले को एक सूत्र में पिरो दिया है— ‘सुरक्षा प्रथम’।

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गुमला जिले में वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न

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न्यूज – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला गुमला जिला में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के आज दूसरे दिन गुमला जिला में प्रथम पाली में मैट्रिक हिंदी A एवं B तथा द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट मानव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा आयोजित की गई। जिले में कुल 57 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का संचालन किया गया।
मैट्रिक परीक्षा में कुल 13,840 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 13,747 परीक्षार्थी उपस्थित रहे तथा 93 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 846 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 840 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और 06 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
जिला प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराई गई। उपायुक्त के निर्देश पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया तथा व्यवस्थाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित की गई। सभी केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।

राम भक्तों के लिए

रील से राष्ट्र-निर्माण: युवा भविष्य को किस दिशा में ले जा रहा बजट 2026?

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News – Muskan

केंद्रीय बजट 2026 ने भारत की युवा नीति, शिक्षा प्रणाली और कौशल विकास की दिशा को लेकर एक आवश्यक और स्वस्थ बहस को जन्म दिया है। स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब्स की घोषणा, एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल मीडिया जैसे उभरते क्षेत्रों में ट्रेनिंग, तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप-टेक में फेलोशिप, ये सभी संकेत देते हैं कि भारत बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप अपनी युवा शक्ति को तैयार करना चाहता है। ₹250 करोड़ के विशेष प्रावधान के साथ, यह पहल 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए युवाओं को डिजिटल इकोनॉमी और रचनात्मक करियर के लिए तैयार करेगी। हालांकि प्रश्न यह नहीं है कि यह प्रयास सही है या गलत, बल्कि यह है कि इसका क्रियान्वयन किस दृष्टिकोण के तहत किया जाएगा।
आज का युवा भारत डिजिटल युग की स्वाभाविक उपज है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म उसके जीवन का हिस्सा हैं। ऐसे में डिजिटल कंटेंट और क्रिएटर इकोनॉमी को पूरी तरह नकारना अव्यावहारिक होगा। बजट 2026 की विशेषता यही है कि वह युवाओं की इस वास्तविकता को स्वीकार करता है। परंतु किसी भी राष्ट्रीय नीति का मूल्यांकन भावनाओं या ट्रेंड से नहीं, बल्कि उसकी दीर्घकालिक राष्ट्र-निर्माण क्षमता से होना चाहिए।
‘रील बनाना’ अपने आप में हल्का या तुच्छ कार्य नहीं है। इसमें कहानी कहने की कला, तकनीकी समझ, प्रस्तुति कौशल और दर्शक मनोविज्ञान की भूमिका होती है। यदि इसे सही शैक्षणिक ढाँचे में सिखाया जाए, तो यह कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब लोकप्रियता, व्यूज़ और वायरल होने को ही सफलता का अंतिम मानक बना दिया जाए। शिक्षा का उद्देश्य यदि केवल तात्कालिक प्रसिद्धि बन जाए, तो समाज की बौद्धिक गहराई प्रभावित होती है।
यहाँ भारत और चीन की तुलना उपयोगी हो जाती है। चीन ने दशकों तक विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर कौशल निर्माण को एक अनुशासित मिशन के रूप में आगे बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप उसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी रिसर्च में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। भारत का लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचा अलग है; यहाँ रचनात्मक स्वतंत्रता और विविधता एक बड़ी शक्ति है। भारत को चीन की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि कौशल निर्माण को तात्कालिक ट्रेंड नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जाए।
बजट 2026 में यह संतुलन कागज़ पर दिखाई देता है। एक ओर डिजिटल और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी, आईआईएससी और अनुसंधान संस्थानों में एआई, डीप-टेक और वैज्ञानिक अवसंरचना पर निवेश का संकेत भी है। असली चुनौती इसके क्रियान्वयन में है। यदि कंटेंट क्रिएशन लैब्स केवल एडिटिंग टूल्स और एल्गोरिदम समझाने तक सीमित रहीं, तो उनका प्रभाव क्षणिक होगा। लेकिन यदि इन्हें समस्या-आधारित परियोजनाओं, डेटा साक्षरता, मीडिया नैतिकता, बौद्धिक संपदा और डिजिटल वेल-बीइंग से जोड़ा गया, तो यही पहल भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को तैयार कर सकती है।
कौशल का वास्तविक अर्थ उपकरण चलाना नहीं, बल्कि सोचने और समाधान खोजने की क्षमता है। गणित अनुशासन देता है, विज्ञान प्रश्न पूछना सिखाता है, भाषा विचारों को स्पष्ट करती है और नागरिक शास्त्र जिम्मेदारी का बोध कराता है। डिजिटल रचनात्मकता जब इन बुनियादी स्तंभों पर आधारित होती है, तभी वह राष्ट्र की शक्ति बन सकती है। रोजगार के संदर्भ में भी यही अंतर निर्णायक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था अस्थायी गिग-वर्क से लेकर उच्च-गुणवत्ता वाले इनोवेशन-आधारित प्रोफेशंस तक, दोनों तरह के अवसर देती है। नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि युवा केवल प्लेटफॉर्म पर निर्भर न रहें, बल्कि तकनीक और उद्योग के निर्माता भी बनें।
बजट 2026 की असली परीक्षा इस बात में है कि क्या वह युवाओं को केवल ट्रेंड-फॉलोअर बनाएगा या क्षमता-निर्माता बनाने में भी सहयोग करेगा। रील एक माध्यम हो सकती है, लक्ष्य नहीं। यदि भारत इस संतुलन को साध पाया, तो यही बजट युवा शक्ति को न केवल रोजगार देगा, बल्कि वैश्विक सम्मान और दीर्घकालिक राष्ट्रीय सामर्थ्य भी प्रदान करेगा।

राम भक्तों के लिए

आखिर नरवणे की बात क्यों नहीं मानी गई?…कहीं कायरता को ढंकने के लिए तो चिल्ला-चिल्लाकर सदन को बाधित नहीं किया…? 

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पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने ऐसा ​क्या लिखा जिसे राहुल गांधी संसद में पढ़ना चाहते थे और सरकार ने पढ़ने नहीं दिया? आपको खुद पढ़ना चाहिए

भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 को रात 8.15 बजे एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली, उससे वे चिंतित हो गए।

इन्फैंट्री के सपोर्ट से चार चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया।

टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ सौ मीटर की दूरी पर थे। यह एक रणनीतिक ऊंची जगह थी, जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल- जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है, के इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है।

भारतीय सैनिकों ने एक illuminating round फायर किया, जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे।

आखिर नरवणे का फोन उठाने में देर क्यों हुई..?

नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह; राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल; चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत; और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे।

‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ में नरवणे लिखते हैं, ‘मेरा हर किसी से एक ही सवाल था, ‘मेरे लिए आदेश क्या हैं?’ स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे कि “जब तक ऊपर से मंजूरी न मिले, तब तक गोली न चलाएं।” ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए।

मिनट बीतते गए। रात 9.10 बजे, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे। रात 9.25 बजे, नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया, “स्पष्ट निर्देशों” के लिए पूछा। कोई निर्देश नहीं मिला।

इसी बीच, PLA कमांडर, मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया; दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9.30 बजे, पास पर स्थानीय कमांडर अपने तीन-तीन प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। यह एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है।

रात 10 बजे, नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ और डोभाल को फोन किया। दस मिनट बाद, नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक नहीं रुके थे। वे अब टॉप से ​​सिर्फ पांच सौ मीटर दूर थे।

फायरिंग की मांग थी…बस आदेश का इंतजार था…!

नरवणे को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि “चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी।”

पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, जहां डिवीजनल और कोर कमांडरों को ऊपर किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चीन था। यहां बात अलग थी। PLA के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। “मेरी स्थिति नाज़ुक थी,”

नरवणे लिखते हैं। ‘कमांड -जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था’ और ‘एक सरकारी समिति -जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे’। इनके बाच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में, विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था।

टकराव की संभावित जगहों पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन फैसले का पॉइंट रेचिन ला था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया। हर मिनट, चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के एक मिनट करीब आ रहे थे।

राजनाथ सिंह ने रात 10.30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे: “जो उचित समझो, वह करो” यानी ‘जो आपको ठीक लगे, वह करो’।

यह ‘पूरी तरह से एक सैन्य फैसला’ होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी। उन्हें ब्रीफ किया गया था। लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते हैं कि “मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी ज़िम्मेदारी मुझ पर थी।”

फिलहाल, देश के सामने उस सच का अभी आंशिक अंश सामने जरूर आ गया है.  सवाल तो उठ ही गया है. इतना जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को बोलने के दौरान सदन को बार-बार बाधित करने से सरकार एक्सपोज हो गई है.

– वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत

राम भक्तों के लिए
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