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Tuesday, November 17, 2026
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“बोर्ड एग्जाम विजय अभियान” के तहत उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की

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गुमला :- गुमला जिले में बोर्ड एग्जाम विजय अभियान के अंतर्गत उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षा तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो एवं जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां द्वारा जिला कंट्रोल टीम, विद्यालयों से टैग किए गए सीआरपी, बीआरपी एवं बीपीओ के मॉनिटरिंग कार्य की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई।

समीक्षा के क्रम में जिला कंट्रोल टीम के कार्य में अपेक्षित प्रभावशीलता नहीं पाए जाने पर शिक्षा परियोजना की एडीपीओ का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया। वहीं कार्य शिथिलता एवं लापरवाही के आरोप में उच्च विद्यालय बांसडीह की सीआरपी राजमणि कुमारी तथा अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड की बीआरपी रीना कुमारी का वेतन बोर्ड परीक्षा के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू तक स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त द्वारा प्लस टू विद्यालय भरनो के साथ ऑडियो-वीडियो मॉनिटरिंग करते हुए शिक्षिका एवं कक्षा 10 के छात्र से सीधे संवाद कर बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। विगत वर्ष इस विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे थे, जिसको देखते हुए सभी कमजोर विद्यार्थियों की विशेष तैयारी कराने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय चैनपुर के शिक्षक से भी ऑडियो-वीडियो कॉल कर सीआरपी विजिट की जानकारी ली गई।

बैठक में सभी उच्च विद्यालयों में प्रभावी पीटीएम आयोजित कर अधिक अनुपस्थित एवं कमजोर विद्यार्थियों के अभिभावकों से संवाद स्थापित करने, कक्षा 10 एवं 12 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल कक्षाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने तथा 10 जनवरी की विशेष मॉक टेस्ट से पूर्व गंभीर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शिक्षा वर्तमान में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दसवीं बोर्ड परीक्षा बच्चों के जीवन की पहली माइलस्टोन है और सभी को मिलकर इसे संवारना है। उन्होंने जिला कंट्रोल टीम को नियमित स्कूल मॉनिटरिंग, जीपीएस फोटो, वीडियो कॉल एवं चार दिनों में व्यक्तिगत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए डीईओ एवं डीएसई को तीन दिनों में सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

सुदूरवर्ती आदिम जनजाति टोला झलकापाट में विशेष शिविर का आयोजन

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गुमला | उपायुक्त के निर्देशानुसार गुमला जिला अंतर्गत दिरगांव पंचायत के सुदूरवर्ती आदिम जनजाति टोला झलकापाट में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह टोला अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जहाँ कुल 16 परिवार निवास करते हैं और उनके घर एक-दूसरे से काफी दूरी पर बसे हुए हैं।

विशेष शिविर के माध्यम से वंचित एवं छूटे हुए लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। शिविर के दौरान 2 पेंशन मामलों, 1 आयुष्मान कार्ड का निष्पादन किया गया, जबकि 6 लाभुकों का ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट किया गया।

शिविर के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। संबंधित विभागों को ग्रामीणों की मांगों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

इसके अतिरिक्त शिविर के क्रम में मृतक सुकरी कुमारी के परिवार से भी मुलाकात की गई। परिजनों को विभिन्न लाभकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा सहयोग स्वरूप उन्हें चावल एवं कंबल उपलब्ध कराया गया।

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित यह विशेष शिविर सुदूरवर्ती एवं आदिम जनजाति परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

जिला परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं ऋण-जमा अनुपात निगरानी उपसमिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित

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गुमला | उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार आज अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति (DCC), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) तथा ऋण-जमा अनुपात निगरानी उपसमिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सितंबर 2025 तिमाही के दौरान जिले के बैंकिंग प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान बैंकवार ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना 2025–26 के अंतर्गत क्षेत्रवार उपलब्धि, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज, तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं—जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), PMFME, मुद्रा लोन, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम स्वनिधि आदि—की प्रगति की समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त बैंकवार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की स्थिति, उनकी वसूली के लिए किए जा रहे उपायों एवं वित्तीय समावेशन (TEIIP) के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग संस्थान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं।

बैठक में एलडीएम गुमला, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, RSETI के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी, पीडीएस विक्रेताओं को 4G आधारित ई-पॉश मशीन का वितरण

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गुमला | जिले में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार पहल की जा रही है। इसी क्रम में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने मंगलवार को तीन धान अधिप्राप्ति जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ये जागरूकता रथ आगामी 10 दिनों तक जिले के तीनों अनुमंडलों के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को धान अधिप्राप्ति से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपायुक्त द्वारा जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं के बीच 4G आधारित ई-पॉश मशीनों का भी वितरण किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुराने 2G आधारित ई-पॉश मशीनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर 4G आधारित मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2G नेटवर्क की सीमाओं के कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लेन-देन एवं ऑनलाइन कार्यों में आ रही समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 4G आधारित ई-पॉश मशीनों से अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी। इस चरण में जिले के लगभग 90 जन वितरण प्रणाली केंद्रों को ई-पॉश मशीन उपलब्ध कराई गई।

जिले में धान की खरीददारी प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए विभाग द्वारा कुल 29 लैम्पस का चयन किया गया है, जिनके माध्यम से किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,450 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹2,350 प्रति क्विंटल की तुलना में ₹100 अधिक है। समर्थन मूल्य में हुई इस वृद्धि से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही धान अधिप्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए चयनित लैम्पस इस प्रकार हैं—
बसिया प्रखंड: खटखुरा लैम्पस
कामडारा प्रखंड: रेड़वा एवं सुरद्दु लैम्पस
भरनो प्रखंड: मारासिली, डुबो, सुपा एवं भरनो लैम्पस
डुमरी प्रखंड: डुमरी, जैरागी एवं मझगांव लैम्पस
पालकोट प्रखंड: उत्तरी पालकोट, बंगरू एवं पालकोट लैम्पस
गुमला प्रखंड: टोटो, कोटाम एवं करौंदी लैम्पस
घाघरा प्रखंड: आदर, चुन्दरी, बेलागाड़ा एवं चपका लैम्पस
चैनपुर प्रखंड: छिंछवानी, बरवेनगर एवं कुरूमगढ़ लैम्पस
रायडीह प्रखंड: कुड़ोछतरपुर लैम्पस
अल्बर्ट एक्का जरी प्रखंड: जरडा लैम्पस
विशुनपुर प्रखंड: बनारी एवं जोरी लैम्पस
सिसई प्रखंड: लरंगो एवं बोन्डो लैम्पस

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिले के किसानों से अपील की कि वे बिचौलियों से दूर रहते हुए केवल अधिकृत धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही धान की बिक्री करें, ताकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

बुंदेली शेफ सीज़न 3 का भव्य समापन: शाजिदा अमीर के सिर सजा स्वाद का ताज, सिंगापुर में भारतीय रेस्तरां खोलने की जताई इच्छा

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छतरपुर | दिसंबर 2025

बुंदेलखंड की महिलाओं की पाककला, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव बन चुकी बुंदेली शेफ सीज़न 3 प्रतियोगिता का भव्य ग्रैंड फिनाले रविवार को छतरपुर स्थित द रुद्राक्ष होटल में आयोजित किया गया। बुंदेलखंड 24×7 द्वारा आयोजित इस बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता के समापन अवसर पर स्वाद, हुनर और जुनून की शानदार झलक देखने को मिली।

कड़े मुकाबले के बाद झाँसी की शाजिदा अमीर ने अपने लाजवाब और पारंपरिक बुंदेली व्यंजनों से निर्णायकों का दिल जीतते हुए बुंदेली शेफ सीज़न 3 का खिताब अपने नाम किया। वहीं पन्ना की नैंसी शिवहरे (वर्तमान में बेंगलुरु निवासी) प्रथम उपविजेता रहीं, जबकि छतरपुर की विभा अग्निहोत्री ने द्वितीय उपविजेता का स्थान प्राप्त किया।

ग्रैंड फिनाले में कुल छह प्रतिभागियों—विभा अग्निहोत्री, स्वप्निल मोदी, रश्मि ठाकुर, शाजिदा अमीर, नैंसी शिवहरे और वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए शामिल हुईं रानू झा—ने अपने-अपने व्यंजनों के माध्यम से बुंदेली स्वाद की विविधता और गहराई को मंच पर प्रस्तुत किया। सभी प्रतिभागियों को निर्णायक मंडल द्वारा कड़े मानकों पर परखा गया।

कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए छतरपुर की माननीय विधायक श्रीमती ललिता यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय महिलाओं को न केवल पहचान देते हैं, बल्कि बुंदेलखंड की संस्कृति, परंपरा और रसोई को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने बुंदेली महिलाओं के आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की भावना को पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

फिनाले में निर्णायक की भूमिका बुंदेली शेफ सीज़न 1 की विजेता शमिता सिंह और सीज़न 2 की विजेता ज़हीदा परवीन ने निभाई। दोनों जजेस ने ऑडिशन से लेकर फाइनल तक प्रत्येक डिश को बारीकी से परखा और यह भी सुनिश्चित किया कि व्यंजनों में बुंदेलखंड की परंपरा और पहचान स्पष्ट रूप से झलके।

कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने वर्चुअल रूप से प्रतिभागियों को एक विशेष टास्क दिया, जिसे सभी ने पूरे उत्साह और मेहनत के साथ पूरा किया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, वहीं फाइनल तक पहुँचने वाली अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

कार्यक्रम की सफलता पर बुंदेलखंड 24×7 के फाउंडर डॉ. अतुल मलिकराम ने कहा कि बुंदेली शेफ का उद्देश्य केवल एक कुकिंग शो बनाना नहीं था, बल्कि बुंदेलखंड की महिलाओं को ऐसा मंच देना था, जहाँ उनके हुनर को सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि सीज़न 3 ने यह साबित कर दिया है कि बुंदेलखंड की रसोई में वह ताकत है, जो पूरे देश को आकर्षित कर सकती है।

वहीं चैनल हेड आसिफ पटेल ने कहा कि ‘बुंदेली शेफ’ अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की पहचान बन चुका है। हर सीज़न के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और यह मंच क्षेत्र की नारी शक्ति और परंपरा को देशभर में सम्मान दिला रहा है।

शो की होस्ट शिवांगी तिवारी ने कहा कि बुंदेली शेफ अब लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका है। जब प्रतिभागी अपनी थाली में माँ के हाथों का स्वाद और मिट्टी की खुशबू लेकर आते हैं, तो पूरा बुंदेलखंड गर्व से मुस्कुराता है।

विजेता बनने के बाद शाजिदा अमीर ने भावुक होते हुए कहा, “यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह मेरी रसोई, मेरी परंपरा और हर उस बुंदेली महिला की है, जो अपने हुनर को दुनिया तक पहुँचाना चाहती है।” उन्होंने यह भी बताया कि वह भविष्य में सिंगापुर में भारतीय रेस्तरां खोलकर भारत और बुंदेलखंड का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना चाहती हैं।

जज पैनल की सदस्य शमिता सिंह ने कहा कि हर प्रतिभागी के व्यंजनों में स्वाद के साथ उनकी कहानी भी झलक रही थी, जिससे निर्णय लेना बेहद कठिन हो गया। वहीं ज़हीदा परवीन ने कहा कि बुंदेली शेफ अब एक आंदोलन बन चुका है, जो हमारी रसोई और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचा रहा है।

कार्यक्रम की सफलता में रुद्राणी कलाग्राम का विशेष सहयोग रहा। पीआर 24×7 पीआर पार्टनर, अफ्फी स्पोर्ट्स ट्रॉफी पार्टनर, तारुका इको, डिवाइन डेकोर एंड गिफ्ट गैलरी और बुंदेलखंड्स फेमस गिफ्टिंग पार्टनर रहे। वैन्यू पार्टनर द रुद्राक्ष होटल और ‘2030 का भारत’ सोशल पार्टनर रहा।

ग्रैंड फिनाले का समापन इस घोषणा के साथ हुआ कि आने वाला सीज़न बुंदेली पाककला के लिए और भी सुनहरा होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि बुंदेली शेफ सीज़न 3 ने यह साबित कर दिया है कि यह मंच सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि परंपरा, अपनेपन और स्वाद की उस यात्रा का प्रतीक है, जिस पर पूरा बुंदेलखंड गर्व करता है।

News – Ranu

राम भक्तों के लिए

गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पांच सदस्यीय टीम ने केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णां देवी के नेतृत्व में रेलमंत्री से मुलाकात की,गिरिडीह से कोलकाता-पटना सीधी रेल सेवा की मांग दोहराई, मंत्री ने दिया भरोसा

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गिरिडीह (कमलनयन) : प्राकृतिक संपदा और संस्कृति विरासत को समेटे झारखंड के ऐतिहासिक शहर गिरिडीह के जनमानस को गिरिडीह-कोलकाता और गिरिडीह- पटना के लिए सीधी रेल सेवा की कितनी नितांत जरूरत है। इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मांग को लेकर देश के पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील मंडी के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के निदेशकों, जिनमें मोंगिया स्टील, सलूजा स्टील समेत गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पांच सदस्यीय टीम ने केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णां देवी के नेतृत्व में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान टीम में शामिल डा. गुणवंत सिंह मोंगिया, कोलकाता जोन जेडआरयूसीसी सदस्य भाई मुकेश जालान, भाई प्रदीप अग्रवाल, सीए विकास खेतान ने दोनों शहरों के लिए सीधी रेल सेवा देने की मांग को रेल मंत्री के समक्ष लॉजिकली मजबूती से रखा। मंत्री ने कहा कि गिरिडीह-कोलकाता-पटना सीधी रेल सुविधा होने से न सिर्फ रोजाना सैकड़ों यात्रियों की सफर सरल होगी, बल्कि रेलवे के राजस्व का इजाफा होगा। व्यापार बढ़ने से अर्थव्यस्था बढ़ेगी, सभी वर्गों के लिए रोजगार के अवसर होंगे।

इस बाबत शिष्टमंडल ने बताया कि रेल मंत्री ने संजीदगी से यथासंभव दोनों शहरों के लिए रेल सुविधा से गिरिडीह को जोड़ने पर आश्वासन दिया। इसमें गया-हावड़ा वंदे भारत को सप्ताह में कम से कम तीन दिन कोडरमा- न्यू गिरिडीह भाया मधुपुर में ठहराव के लिए भरोसा दिया गया। वहीं पटना के लिए भी सप्ताह में तीन दिन बनारस-जसीडीह वंदे भारत को मधुपुर-भाया न्यू गिरिडीह में ठहराव की मांग पर रेल मंत्री ने यथासंभव ठहराव का आश्वासन दिया। इसके अलावा कोडरमा-गिरिडीह लाइन के दोहरीकरण पर रेल मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी है।

कोविड काल में बंद हुई कोच व्यवस्था फिर बहाल से नहीं हुई

दरअसल, गिरिडीह नगर में रेल सेवा की शुरुआत आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार ने 1871 में खनिजों के भंडारण और परिवहन के लिए रेलवे साइडिंग के रूप में की थी। बाद के वर्षों 1901 में पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला और फिर  गिरिडीह-मधुपुर के लिए एक अदद पैसेन्ज़र ट्रेन की शुरुआत हुई। शुरूआती कालखंड में रोजाना तीन फेरों से हुई और आज तक तीन चार फेरों से आगे नहीं बढ़ी|

हालांकि अस्सी के दशक में रात्रीकालीन गिरिडीह-मधुपुर पैसेन्जर ट्रेन में कलकत्ता एवं पटना के लिए कोच की व्यवस्था शुरूआत हुर्ई, जिससे यात्रियों को काफी लाभ मिलता रहा लेकिन कोविड काल में बंद हुई कोच व्यवस्था फिर बहाल नही हुई। उसके बाद से ही लगातार दोनों शहरों के लिए सीधी रेल सेवा की मांग की जा रही है।

हालांकि एनडीए (1) में गिरिडीह में एक और नया न्यू गिरिडीह रेल स्टेशन चालू हुआ, जहां से गिरिडीह, कोडरमा, रांची के लिए रेल सुविधा दी गई, लेकिन कोलकाता-पटना के लिए सीधे कोई अन्य ट्रेन नहीं चलायी गईI

मौजूदा समय में गिरिडीह से कोलकाता और पटना जाने वाले यात्रियों को करीब 40 किलोमीटर मधुपुर या पारसनाथ स्टेशन अथवा 60 किलोमीटर सड़क मार्ग का सफर तय कर धनबाद रेलवे स्टेशन से रेल सुविधा प्राप्त होती है, जो सभी वर्गों के लिए व्यावहरिक नही है।

राम भक्तों के लिए

गुमला जिले में धान अधिप्राप्ति का विधिवत शुभारंभ, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

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गुमला : – गुमला जिले में आज धान अधिप्राप्ति कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस क्रम में सुरहू लैंप्स में विधायक, सिसई की गरिमामयी उपस्थिति में तथा टोटो लैंप्स अंतर्गत अपर समाहर्ता, गुमला की उपस्थिति में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया की शुरुआत की गई।

शुभारंभ के पहले दिन जिले के कुल 6 लैंप्स में 14 किसानों से कुल 1,045 क्विंटल धान की खरीद की गई। जिला प्रशासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति को सुचारु, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गुमला, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, गुमला, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सहित संबंधित लैंप्स के अध्यक्ष एवं सचिव भी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तथा किसानों से संवाद स्थापित कर उन्हें अधिप्राप्ति प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई।

जिला प्रशासन ने बताया कि आगामी दिनों में जिले के अन्य लैंप्स में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धान अधिप्राप्ति कार्य जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

अवैध बालू उत्खनन व परिवहन पर प्रशासन का कड़ा प्रहार

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सिसई थाना क्षेत्र से तीन ट्रैक्टर जब्त, प्राथमिकी दर्ज

गुमला।
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में गुमला जिले में अवैध खनन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिसई थाना अंतर्गत मौजा नागफेनी क्षेत्र में गस्ती पदाधिकारी, खान निरीक्षक गुमला एवं पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान नागफेनी पुल सूर्य मंदिर के समीप तथा कोयल नदी पुल के पास अवैध रूप से बालू का उत्खनन एवं परिवहन करते हुए तीन ट्रैक्टर पकड़े गए। जब्त ट्रैक्टरों में कुल लगभग 230 घनफीट बालू लदा हुआ पाया गया। जांच के समय किसी भी ट्रैक्टर के पास बालू परिवहन से संबंधित वैध कागजात उपलब्ध नहीं थे, जिससे अवैध उत्खनन और परिवहन की पुष्टि हुई।

कार्रवाई के दौरान विधिवत जप्ती सूची तैयार करते हुए तीनों ट्रैक्टरों को बालू लदे ट्रॉली सहित जब्त कर लिया गया। इस संबंध में संबंधित ट्रैक्टर मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004 तथा झारखंड मिनरल (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2017 के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

0–5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार पंजीकरण को लेकर महिला पर्यवेक्षिकाओं का प्रशिक्षण

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चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट पर हैंड्स-ऑन अभ्यास से प्रक्रिया होगी और तेज

गुमला।
गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंडों की महिला पर्यवेक्षिकाओं को 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नए आधार पंजीकरण को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों के आधार नामांकन की प्रक्रिया को सरल, सुचारु और समयबद्ध बनाना है।

प्रशिक्षण सत्र में सैफुल्ला अंसारी, डीपीओ (यूआईडी), गुमला द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं को चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान फिंगरप्रिंट स्कैन, ऑपरेटर लॉगिन, डेटा एंट्री सहित पूरी पंजीकरण प्रक्रिया का लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया गया, ताकि कार्य के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि वर्तमान में जिले की 8 महिला पर्यवेक्षिकाओं का टैब आधारित चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट में ऑनबोर्डिंग पूरी कर ली गई है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में 0–5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार पंजीकरण कार्य में उल्लेखनीय तेजी आएगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से छोटे बच्चों का आधार नामांकन समय पर सुनिश्चित होगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगमता से मिल सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा भविष्य में और अधिक महिला पर्यवेक्षिकाओं को इस प्रणाली से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़ताली आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों को सीटू का समर्थन

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गोमिया – बोकारो जिला के विभिन्न प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी पिछले आठ दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मी छह माह से लंबित वेतन भुगतान, ईएसआईसी एवं ईपीएफ का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

इसी क्रम में गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने सीटू बोकारो जिला संयुक्त महासचिव राकेश कुमार पहुंचे और हड़ताल व मांगों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष फरवरी-मार्च महीने में भी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गए थे, उस समय भी सीटू ने उनके आंदोलन और मांगों का समर्थन किया था।

राकेश कुमार ने बताया कि उस दौरान सिविल सर्जन बोकारो के स्तर पर वार्ता हुई थी तथा मांगों को पूरा करने के लिए एक सहमति पत्र भी बना था। इसके बावजूद लगभग दस महीने बाद फिर से स्वास्थ्य कर्मियों को छह माह के बकाया वेतन, ईएसआईसी और ईपीएफ की मांग को लेकर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि हड़ताल के आठ दिन बीत जाने के बावजूद जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक हड़ताली कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की गई है और न ही उनकी मांगों को लेकर कोई आश्वासन दिया गया है।

सीटू बोकारो जिला कमेटी की ओर से उन्होंने मांग की कि अविलंब हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों से वार्ता की जाए तथा उनके छह माह के बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई की जाए।

न्यूज – कहकशां फारुकी

राम भक्तों के लिए
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