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Tuesday, November 17, 2026
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सड़क सुरक्षा को लेकर गुमला में सघन जांच अभियान, 30 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई

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गुमला | जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल के निर्देश पर मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) रॉबिन अजय सिंह एवं प्रदीप कुमार तिर्की के नेतृत्व में भरनो थाना के सामने चलाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर कार्रवाई कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। जांच के दौरान विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इन उल्लंघनों पर रही खास नजर
अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने, एक बाइक पर तीन सवारी बैठाने (ट्रिपल राइडिंग), तथा बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन करने वालों की सघन जांच की गई। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) और रोड टैक्स की भी जांच की गई।

साथ ही, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोन हॉर्न के उपयोग पर भी सख्ती बरती गई।

30 से अधिक चालकों पर कार्रवाई, 50 हजार का जुर्माना
जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 30 से अधिक वाहन चालकों को पकड़ा गया। इन सभी पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल ₹50,000 (पचास हजार रुपये) का जुर्माना वसूला गया।

जागरूकता पर भी दिया गया जोर
अभियान के दौरान मोटरयान निरीक्षकों ने केवल जुर्माना ही नहीं लगाया, बल्कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनसे जान-माल की भारी क्षति होती है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में भी इस तरह के जांच अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान गुमला जिले में सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार सड़क परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

“प्रोजेक्ट द्वार” के तहत उपायुक्त का औरापाट ग्राम दौरा, शिक्षा, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य पर दिया विशेष जोर

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गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने आज “प्रोजेक्ट द्वार” के तहत डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती एवं आकांक्षी क्षेत्र औरापाट ग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं को समझा।

दौरे के क्रम में उपायुक्त ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय औरापाठ का निरीक्षण किया। विद्यालय में बच्चों से संवाद करते हुए उन्होंने उनकी पढ़ाई की स्थिति की जानकारी ली तथा स्वयं शिक्षक की भूमिका निभाते हुए बच्चों को पढ़ाया। उपायुक्त ने विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए शीघ्र एस्टीमेट तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही नव निर्मित भवन, किचन शेड, बाथरूम आदि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करते हुए स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
उपायुक्त ने शिक्षकों को भी निर्देशित किया कि बच्चों की शिक्षा सर्वोपरि है और विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से ही उनका भविष्य तय होता है और इसके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं चलेगा।

इसके पश्चात उपायुक्त ने ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों से विस्तृत बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं द्वारा की जा रही मशरूम की खेती की जानकारी ली और उन महिलाओं से संवाद किया, जिन्हें पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया है। उपायुक्त ने राज्य उद्यान विकास योजना के तहत जिला हॉर्टिकल्चर कार्यालय, गुमला द्वारा उपलब्ध कराई गई मशरूम किट एवं प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा की। वर्तमान में गांव के लगभग 20 घरों में मशरूम की खेती की जा रही है। उपायुक्त ने स्वयं घर-घर जाकर इस गतिविधि का अवलोकन किया और इसे ग्रामीण आजीविका के लिए एक सशक्त माध्यम बताया।

ग्रामीणों से संवाद के दौरान स्वास्थ्य, टीकाकरण, बाजार व्यवस्था, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्माण हेतु उपायुक्त ने कल गुरुवार को विशेष शिविर का आयोजन करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया , उन्होंने शिविर के माध्यम से छूटे हुए नागरिकों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड अपडेट, राशन कार्ड अपडेट आदि करने हेतु निर्देश दिए । साथ ही उन्होंने कल ही ( गुरुवार) को आम सभा के आयोजन के माध्यम से सहिया का चयन करने के भी निर्देश दिए।
एक महिला ग्रामीण की आंख में मोतियाबिंद की समस्या पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने सदर अस्पताल में नि:शुल्क ऑपरेशन कराने का निर्देश दिया।

बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बिजली विभाग को छूटे हुए घरों में विद्युत कनेक्शन देने, खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। मोबाइल टावर एवं नेटवर्क सुविधा का निरीक्षण कर इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।

आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया, जहां बच्चों की उपस्थिति, पोषण एवं अन्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित कर्मियों को सेवाओं को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।

इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी चैनपुर, कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला हॉर्टिकल्चर पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, सहायक जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

अमोनिया गैस से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौके पर मौत

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गुमला | गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत पाट पहाड़ के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में अमोनिया गैस से लदे टैंकर के चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय उच्च पथ-23 पर निझर नाला के समीप हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रांची से ओडिशा के झारसुगुड़ा जा रहा अमोनिया गैस से भरा टैंकर (वाहन संख्या जेएच-01 एफसी 0588) सामने से आ रहे एक टाटा मैजिक वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गया। दुर्घटना के बाद टैंकर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय अजय कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो बिहार राज्य के नालंदा जिले के सकरौदा गांव का निवासी बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही पालकोट थाना प्रभारी तरुण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की। टैंकर के अंदर फंसे चालक के शव को बाहर निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः जेसीबी मशीन की सहायता से शव को बाहर निकाला गया।

टैंकर में मौजूद उप चालक कुणाल कुमार से पूछताछ में उसने बताया कि मृतक अजय कुमार सिंह उसके चाचा थे। उसने अपने परिजनों को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दे दी है।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर गुमला सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस के शीतगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार, परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया जाएगा।

फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर, तो केंद्र सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया

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सत्ता को केंद्रीकृत करने की जैसी भूख मोदी सरकार में है, वैसी इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। सबसे गरीब मजदूर वर्ग को कुछ राहत देनेवाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के खिलाफ तो प्रधानमंत्री बहुत शुरू से थे, क्योंकि वह आज की राजनीतिक शब्दावली में यूपीए सरकार का ‘मास्टर स्ट्रोक’ थी।

अब उससे महात्मा गांधी का नाम हटाकर तो इस सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है, इसके अलावा यह योजना कार्यान्वित न हो, इसका भी पूरा प्रबंध कर दिया है।

आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों पर केंद्र सरकार ने नये नाम से प्रस्तावित इस योजना का चालीस प्रतिशत खर्च का बोझ डाल दिया है, जबकि पहले राज्य सरकारों को इस पर मात्र दस प्रतिशत खर्च उठाना होता था। इससे भी वह संतुष्ट नहीं है बल्कि केंद्र सरकार ही तय करेगी कि किस राज्य के किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाए। यह अधिकार भी अब राज्यों के पास नहीं रहा।

इसके अलावा खेती के सीजन में यह कार्यक्रम बंद रहेगा, ताकि खेत मालिकों को सस्ते मजदूर मिल सकें। यानी बोझ राज्यों का बढ़ाएंगे और स्वतंत्रता राज्यों की छीनेंगे और गरीब रोटी के साथ सब्जी खा सके, गुड़ की डली मुंह में रख सके,यह इन्हें मंजूर नहीं। इन्हें कांग्रेस मुक्त नहीं, गरीब मुक्त भारत चाहिए। ग़रीबों की कमर पूरी तरह तोड़ने के लिए अब की तरह इस योजना की मांग अधिक होने पर केंद्र सरकार अपने बजट राशि नहीं बढ़ाएगी।

अगर जरूरत के हिसाब से खर्च अधिक हो तो उसे संपूर्ण रूप से राज्य सरकारें वहन करें! पता नहीं केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां चला जाता है? उससे किसका पैंट भरा जाता है और यह सब तथाकथित ‘विकसित भारत’ के नाम पर किया जा रहा है। इस तरह करेंगे ये भारत को विकसित!

इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी केंद्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक लाया गया है। वैसे अभी यह संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ भेजा गया है मगर यह सरकार किसी समिति की सुनती कब है? और जब यह समिति एनडीए के किसी सांसद की अध्यक्षता में बनेगी तो वही फैसले लिए जाएंगे, जो सरकार चाहेगी। विपक्षी दल असहमति का नोट देते रहें, क्या फर्क पड़ता है! पहले संसद की स्थाई समितियां तथा संयुक्त संसदीय समिति का कोई अर्थ होता था, अब महज यह दिखावा रह गया है।

सत्ता के केंद्रीकरण की मोदी सरकार की कितनी भूख कितनी बढ़ चुकी है, इसका एक उदाहरण केरल सरकार द्वारा हर वर्ष तिरुवनंतपुरम में आयोजित होनेवाला फिल्म महोत्सव भी बन चुका है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण यह महोत्सव अब संकट में पड़ गया है क्योंकि इसमें पहले से दिखाने के लिए तय 19 फिल्मों को दिखाने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय ने नहीं दी है। फिल्म समारोह की फिल्में सेंसर नहीं होतीं मगर केंद्र सरकार से इन्हें प्रदर्शित करने की औपचारिक अनुमति लेनी होती है।

हास्यास्पद यह है कि सोवियत युग की विश्व की आधुनिक क्लासिक फिल्म और दशकों से भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में देखी और सराही गई सौ साल पुरानी फिल्म ‘बैटलशिपोटेमकिन’ (जो यू ट्यूब पर उपलब्ध है) तक को दिखाने से मना कर दिया गया। यही नहीं जो फिल्में भारत सरकार द्वारा गोवा में आयोजित फिल्म समारोह में दिखाई जा चुकी हैं, वे भी केरल सरकार के इस फिल्म समारोह में दिखाने से मना कर दिया गया है।

एक स्पेनी फिल्म का नाम ‘बीफ’ है मगर उसका गोमांस से कोई संबंध नहीं है, उसे भी दिखाने से रोक दिया गया है। कितना हास्यास्पद है यह सब मगर कोई तानाशाही सरकार खुद को हास्यास्पद बनाने से बच भी तो नहीं सकती! यह सरकार सत्ता लिप्सा में पगलाती जा रही है। जो चाहे अंधाधुंध कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में आए कुछ कार्यकर्ताओं ने ‘मोदी तेरी क़ब्र खुलेगी’ का नारा लगा दिया तो प्रधानमंत्री जी की जान खतरे में आ गई!

कितना हास्यास्पद है कि इस पर सत्तापक्ष ने ही संसद नहीं चलने दी। इन्हें यह नहीं मालूम कि ये नारे मोदी जी की सरकार के आने से पहले भी लगते रहे हैं और पहले के प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की जान को खतरा इस तरह के नारों से कभी नहीं हुआ मगर अपनी जनविरोधी नीतियों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अजीब और बेहूदा करतब यह सरकार करती रहती है।

वंदेमातरम पर लोकसभा व राज्यसभा में बहस कराकर केंद्र  अपनी किरकिरी करवा चुकी है

अभी वंदेमातरम पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस कराकर इसने मुंह की खाई पर यह सुधरेगी नहीं। घमंड सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यह घमंड बताता है कि मोदी सरकार की खुद की इच्छा 2029 तक चलने की है नहीं। रोज लोगों का गला घोंटकर तो सरकार लंबे समय तक चलाई नहीं जा सकती।

अब उससे महात्मा गांधी का नाम हटाकर तो इस सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है, इसके अलावा यह योजना कार्यान्वित न हो, इसका भी पूरा प्रबंध कर दिया है।

 आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों पर केंद्र सरकार ने नये नाम से प्रस्तावित इस योजना का चालीस प्रतिशत खर्च का बोझ डाल दिया है, जबकि पहले राज्य सरकारों को इस पर मात्र दस प्रतिशत खर्च उठाना होता था। इससे भी वह संतुष्ट नहीं है बल्कि केंद्र सरकार ही तय करेगी कि किस राज्य के किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाए। यह अधिकार भी अब राज्यों के पास नहीं रहा। इसके अलावा खेती के सीजन में यह कार्यक्रम बंद रहेगा, ताकि खेत मालिकों को सस्ते मजदूर मिल सकें। यानी बोझ राज्यों का बढ़ाएंगे और स्वतंत्रता राज्यों की छीनेंगे और गरीब रोटी के साथ सब्जी खा सके, गुड़ की डली मुंह में रख सके,यह इन्हें मंजूर नहीं। इन्हें कांग्रेस मुक्त नहीं, गरीब मुक्त भारत चाहिए।

ग़रीबों की कमर पूरी तरह तोड़ने के लिए अब की तरह इस योजना की मांग अधिक होने पर केंद्र सरकार अपने बजट राशि नहीं बढ़ाएगी। अगर जरूरत के हिसाब से खर्च अधिक हो तो उसे संपूर्ण रूप से राज्य सरकारें वहन करें!

पता नहीं केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां चला जाता है? उससे किसका पैंट भरा जाता है और यह सब तथाकथित ‘विकसित भारत’ के नाम पर किया जा रहा है। इस तरह करेंगे ये भारत को विकसित!

इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी केंद्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक लाया गया है। वैसे अभी यह संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ भेजा गया है मगर यह सरकार किसी समिति की सुनती कब है? और जब यह समिति एनडीए के किसी सांसद की अध्यक्षता में बनेगी तो वही फैसले लिए जाएंगे, जो सरकार चाहेगी। विपक्षी दल असहमति का नोट देते रहें, क्या फर्क पड़ता है! पहले संसद की स्थाई समितियां तथा संयुक्त संसदीय समिति का कोई अर्थ होता था, अब महज यह दिखावा रह गया है।

सत्ता के केंद्रीकरण की मोदी सरकार की कितनी भूख कितनी बढ़ चुकी है, इसका एक उदाहरण केरल सरकार द्वारा हर वर्ष तिरुवनंतपुरम में आयोजित होनेवाला फिल्म महोत्सव भी बन चुका है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण यह महोत्सव अब संकट में पड़ गया है क्योंकि इसमें पहले से दिखाने के लिए तय 19 फिल्मों को दिखाने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय ने नहीं दी है।

फिल्म समारोह की फिल्में सेंसर नहीं होतीं मगर केंद्र सरकार से इन्हें प्रदर्शित करने की औपचारिक अनुमति लेनी होती है। हास्यास्पद यह है कि सोवियत युग की विश्व की आधुनिक क्लासिक फिल्म और दशकों से भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में देखी और सराही गई सौ साल पुरानी फिल्म ‘बैटलशिपोटेमकिन’ ( जो यू ट्यूब पर उपलब्ध है) तक को दिखाने से मना कर दिया गया। यही नहीं जो फिल्में भारत सरकार द्वारा गोवा में आयोजित फिल्म समारोह में दिखाई जा चुकी हैं,वे भी केरल सरकार के इस फिल्म समारोह में दिखाने से मना कर दिया गया है। एक स्पेनी फिल्म का नाम ‘बीफ’ है मगर उसका गोमांस से कोई संबंध नहीं है, उसे भी दिखाने से रोक दिया गया है। कितना हास्यास्पद है यह सब मगर कोई तानाशाही सरकार खुद को हास्यास्पद बनाने से बच भी तो नहीं सकती!

यह सरकार सत्ता लिप्सा में पगलाती जा रही है। जो चाहे अंधाधुंध कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में आए कुछ कार्यकर्ताओं ने ‘मोदी तेरी क़ब्र खुलेगी’ का नारा लगा दिया तो प्रधानमंत्री जी की जान खतरे में आ गई! कितना हास्यास्पद है कि इस पर सत्तापक्ष ने ही संसद नहीं चलने दी। इन्हें यह नहीं मालूम कि ये नारे मोदी जी की सरकार के आने से पहले भी लगते रहे हैं और पहले के प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की जान को खतरा इस तरह के नारों से कभी नहीं हुआ मगर अपनी जनविरोधी नीतियों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अजीब और बेहूदा करतब यह सरकार करती रहती है। अभी वंदेमातरम पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस कराकर इसने मुंह की खाई पर यह सुधरेगी नहीं। घमंड सिर पर चढ़कर बोल रहा है।

यह घमंड बताता है कि मोदी सरकार की खुद की इच्छा 2029 तक चलने की है नहीं। रोज लोगों का गला घोंटकर तो सरकार लंबे समय तक चलाई नहीं जा सकती।

-विष्णु नागर के फेसबुक वाल से

राम भक्तों के लिए

हम अपने अतीत और वर्तमान की भी शत-प्रतिशत सटीक व्याख्या करने में समर्थ नहीं हैं; भविष्य तो अदृश्य है: आचार्य अमरेंद्र मिश्र

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झारखंड ही नहीं देश के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य आचार्य अमरेंद्र मिश्र ने जन्म कुंडली को लेकर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किये हैं.

जन्म कुण्डली अपने शब्द नाम से ही अपना परिचय देती है कि जन्म के समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार ही आगे प्रतिफलित होगी, तदनुसार ग्रह गति दशा इत्यादि का फलाफल प्राप्त होगा।

जुड़वे बच्चे एक ही माता पिता से एक ही लग्न नक्षत्र दशा परिस्थिति में जन्म लेते हैं, पलते और बढ़ते हैं। उन बच्चों के जीवन में घटने वाली घटनाएं बिल्कुल एक जैसी नहीं होतीं। कभी कभी तो बिल्कुल ही भिन्न होतीहैं।स्वभाव गुण धर्म भी भिन्न होते हैं।

एक ज्योतिषी होने के बाद भी मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि प्राणी का इस संसार में आना रहना और संसार छोड़ कर जाने के बीच की जीवन यात्रा किसी मानवीय गणना मात्र का विषय नहीं है,यह विधाता के विधान से ही निर्देशित और नियंत्रित होता है जो रहस्य है। आत्मा का रहस्य ही एक ऐसा रहस्य है जो सृष्टि से अद्यतन रहस्य ही बना हुआ है।

गणितीय सूत्राधारित ज्योतिष के फलित प्रकरण और अपने अनुभव

हम ज्योतिषी उपलब्ध गणितीय सूत्राधारित ज्योतिष के फलित प्रकरण और अपने अनुभव, विवेकानुसार फलादेश करने की बात करते तो हैं किंतु सत्य तो यह भी है कि फलादेश करते समय बहुत सटीक फलादेश भी कर जाते हैं/ कह जाते हैं जो सूत्रों से अलग होते हैं। मेरा निजी अनुभव यह कहता है कि तब की स्थिति में मैं नहीं कोई और कर्ता होता है। वह कर्ता दैवीय शक्ति ही हो सकती है जिसे मेरे मुंह से कहला कर मुझे यशभागी बनाना होता है।

कभी-कभी बिल्कुल ही उल्टा होता है. जब जानते समझते हुए भी हमसे गणित फलित में चूक हो जाती है और यश तो दूर की बात, हमें स्वयं अपनी भूल पर ग्लानि होती है, खेद होता है और असत्य फलाफल की स्थिति में ज्योतिष तथा ज्योतिषी के प्रति गलत अवधारणा के लिए हम कारण बन जाते हैं। मेरा मानना है कि तब की स्थिति में कर्ता मैं नहीं कोई और होता है,शायद वह मेरा अहं कार हो या प्रभु की ही ऐसी इच्छा हो ।

सारांश में, कोई भी मानव निर्मित विज्ञान हो; ज्योतिष या चिकित्सा या अभियंत्रण या कोई और, ईश्वर की रचना को निरूपित नियंत्रित चालित या बाधित करने में शत-प्रतिशत समर्थ नहीं है।

हम अपने अतीत और वर्तमान की भी शत-प्रतिशत सटीक व्याख्या करने में समर्थ नहीं हैं; भविष्य तो अदृश्य है।

यही कारण है कि अपने 50 वर्ष से अधिक के ज्योतिषीय जीवन में कभी भी अपने फलादेश के सत्य संगठित होने की घोषणा नहीं की और न घोषणा करता हूं। हां,  कई बार ऐसा अवश्य हुआ है कतिपय भविष्यवाणियों के सत्य होने पर उसे मानवीय गुण-दोषों के कारण प्रकाशित अवश्य किया हूं। दूसरी ओर यह भी स्वीकार करता हूं कि भविष्यवाणी असत्य होने पर कई बार खेद व्यक्त नहीं करने की भूल भी हुई।

ज्योतिषियों को राजनैतिक गारंटी योजना की तरह फलादेश की गारंटी योजना से बचना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहे कि कालनिर्णय तथा भाग्य का नियंता और नियंत्रक स्वयं परमात्मा हैं।

राम भक्तों के लिए

देवघर में पर्यावरण व प्रदूषण के मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया गया

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देवघर : परिसदन के सभागार में झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष सारठ विधायक उदय शंकर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य माननीय बोकारो विधायक श्रीमती श्वेता सिंह उपस्थित थे।

डीसी ने सबका स्वागत किया

बैठक की शुरुआत में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य माननीय बोकारो विधायक श्रीमती श्वेता सिंह का स्वागत किया।

बैठक के दौरान झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति उदय कुमार सिंह ने क्रमवार खनन विभाग, प्रदूषण बोर्ड, वन प्रमंडल, डीएमएफटी, भूमि संरक्षण, सिकटिया परियोजना, भवन प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उद्यान विभाग, ऊर्जा विभाग, आरसीडी, कल्याण विभाग समेत अन्य विभागों एवं विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के दिशा में किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी ली।

समिति ने समीक्षा के क्रम विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तय मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वे अवैध खनन की रोकथाम को लेकर की गई कार्रवाई की वस्तुस्थिति से भी अवगत हुए।

समीक्षा बैठक के दौरान समिति सदस्य के द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभागीय पदाधिकारी से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया

बैठक के दौरान सभापति एवं सदस्य के द्वारा जिला अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संपादित की जा रही गतिविधियों सहित अलग-अलग विभागों के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया।

बैठक के दौरान वन प्रमंडल द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा में प्रभावशीलता और प्रगति का मूल्यांकन किया गया, ताकि वनावरण बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त बैठक में भूमि संरक्षण विभाग के निर्माणाधीन तालाब, बोरिंग और जीर्णोद्धार परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि जल संरक्षण परियोजनाएँ प्रभावी रूप से पूरे जिले में लाभ पहुंचा सकें।

बैठक में ये लोग थे उपस्थित

बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त रोहित सिन्हा, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, सिविल सर्जन, जिला स्थापना उप समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाडा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला योजना पदाधिकारी, अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जिला अवर निबंधक, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जिला भू संरक्षण पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी,।सहायक श्रमायुक्त, , जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला कौशल विकास पदाधिकारी के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

झूमर 2025 के दूसरे दिन आर्यभट्ट सभागार में हिंदी व अंग्रेजी भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन

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झूमर 2025 के दूसरे दिन मंगलवार को आर्यभट्ट सभागार में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अलग-अलग भाषण तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने अपनी वैचारिक क्षमता, तार्किक दृष्टिकोण और भाषायी दक्षता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

अंग्रेजी भाषा में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में कुल 16 महाविद्यालयों ने भाग लिया, जबकि अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता में 13 महाविद्यालयों की सहभागिता रही। इन प्रतियोगिताओं के लिए डॉ. राजेश कुमार, डॉ. सरिता सिंह एवं मनिका शर्मा ने निर्णायक की भूमिका निभाई और प्रतिभागियों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया।

वहीं हिंदी भाषा के लिए आयोजित वाग्मिता (भाषण) प्रतियोगिता में 19 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जबकि हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हिंदी प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में डॉ. मंजुला सांगा, डॉ. उर्मिला एवं डॉ. कैथरीन शामिल रहीं।

कार्यक्रम के दौरान सभागार में शैक्षणिक उत्साह और रचनात्मक वातावरण देखने को मिला। प्रतिभागियों ने समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखकर श्रोताओं और निर्णायकों को प्रभावित किया। आयोजन ने विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के मंच के साथ-साथ बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान किया।

न्यूज़ – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

ग्रामीण विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने पहुँचे अधिकारी, रायडीह प्रखंड के कोबजा पंचायत में हुआ व्यापक निरीक्षण

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पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित

गुमला | गुमला जिले में भ्रमण एवं निरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास शाखा, गुमला द्वारा प्रखंड रायडीह अंतर्गत पंचायत कोबजा का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं संस्थानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मनरेगा, ग्रामीण आवास योजना, विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र तथा अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में लाभुक जुनाव सोरेंग एवं बंधु कुमार की आम बागवानी योजना का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान लाभुकों से आम के पौधों की सिंचाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

इसके साथ ही लाभार्थी कृपा सिंधु बाखला एवं शत्रुध्न महतो के कूप (कुआं) का निरीक्षण किया गया। कृपा सिंधु बाखला के कूप निर्माण स्थल पर योजना बोर्ड सही स्थान पर नहीं लगाए जाने की बात सामने आई, जिस पर संबंधित रोजगार सेवक को अविलंब सुधार करने का निर्देश दिया गया। लाभुकों ने बताया कि कूप से सिंचाई का कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का भी निरीक्षण किया गया तथा लाभुकों को समयबद्ध रूप से आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र, कोबजा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहिया की बैठक संचालित पाई गई। जानकारी दी गई कि सहिया द्वारा मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण तथा टीकाकरण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कक्ष, भंडार कक्ष एवं बाह्य रोगी कक्ष (ओपीडी) की उपलब्धता की जानकारी दी गई तथा सीएचओ (CHO) की उपस्थिति भी पाई गई। इस अवसर पर निदेशक द्वारा सहिया एवं एएनएम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मांझाटोली, रायडीह में प्रस्तावित माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम के क्रम में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी, रायडीह एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल को लेकर विस्तृत परिचर्चा की गई तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी रायडीह को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा पर जिला प्रशासन की सख्ती, गुमला में बेकरी व मांस विक्रेताओं पर औचक कार्रवाई

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गुमला | आगामी त्योहारों के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुमला जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में शुक्रवार को जिले में औचक निरीक्षण एवं छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने किया।

अभियान के दौरान भारत बेकरी, गुमला बेकरी एवं मुन बेकरी सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था तथा पैकेजिंग पर अनिवार्य लेबलिंग नियमों की जांच की गई। जांच के दौरान लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर भारत बेकरी एवं मुन बेकरी पर नियमानुसार अर्थदंड लगाया गया। साथ ही सभी बेकरी संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा अभियान के तहत मुर्गा-मिट (चिकन एवं मटन) की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित दुकान वैध एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस के बिना संचालित हो रही थी। साथ ही दुकान परिसर में ढक्कन युक्त डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी तथा कचरे के संग्रहण एवं निष्पादन की कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं पाई गई, जो स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर लापरवाही मानी जाती है। इस पर संबंधित संचालक को तत्काल सुधार करने, वैध एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने तथा स्वच्छता मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने मौके पर उपस्थित संचालकों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में लापरवाही बरतना कानूनन दंडनीय अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही खाद्य सामग्री की खरीदारी करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या मिलावट की सूचना फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से दें। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित में इस प्रकार के निरीक्षण एवं कार्रवाई अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

जन शिकायत निवारण दिवस में संकटग्रस्त बच्चों के मामले पर उपायुक्त ने लिया त्वरित संज्ञान, सरकारी योजनाओं व छात्रवृत्ति से जोड़ने के निर्देश

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गुमला | गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान रायडीह प्रखंड से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मामला संज्ञान में आया। बच्चों की सुरक्षा एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रकरण एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी महिला ललिता लकड़ा (मानव अधिकार) द्वारा उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रायडीह प्रखंड की लगभग 17 वर्षीय किशोरी अपने दो छोटे भाई-बहनों की देखभाल स्वयं कर रही है। दोनों भाई-बहनों की आयु क्रमशः लगभग 13 वर्ष एवं 12 वर्ष बताई गई है। पिता के निधन के बाद परिवार में आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो गई है। साथ ही भोजन, वस्त्र एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में तीनों बच्चे कच्चे आवास में रह रहे हैं और समय के साथ उनकी स्थिति और भी अधिक संकटपूर्ण होती जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल सुरक्षा कोषांग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा, देखभाल एवं उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बच्चों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, तथा अन्य आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से शीघ्र जोड़ा जाए, ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके।

इस संबंध में जिला बाल सुरक्षा कोषांग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने जिलेवासियों से भी अपील की कि यदि कहीं भी ऐसे बच्चे दिखाई दें, जो संकटग्रस्त हों या जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन अथवा संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक सहयोग और संरक्षण प्रदान किया जा सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए
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