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Tuesday, November 17, 2026
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सहिया दीदियों की सक्रिय भूमिका से गुमला में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार

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गुमला। जिले में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और गुणवत्तापूर्ण एएनसी (Ante Natal Care) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वित रूप से एक प्रभावी पहल संचालित की जा रही है। इस पहल में सहिया दीदियों की सक्रिय भागीदारी से समुदाय स्तर पर गर्भावस्था की समय पर पहचान और देखभाल सुनिश्चित हो रही है।

इस कार्यक्रम के तहत जिले की सहिया दीदियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सभी Eligible Couples का व्यापक सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के उपरांत Menstruation Register का संधारण किया गया है, जिसमें गांव की सभी विवाहित महिलाओं का विवरण दर्ज है। यह रजिस्टर अब गर्भावस्था की प्रारंभिक पहचान का एक सशक्त और भरोसेमंद माध्यम बन गया है। सहिया दीदियां प्रत्येक माह सूची के अनुसार महिलाओं से व्यक्तिगत संपर्क कर मासिक धर्म की स्थिति की जानकारी लेती हैं। मासिक धर्म न होने की स्थिति में Pregnancy Test Kit (PKT) के माध्यम से जांच कराई जाती है और परिणाम सकारात्मक होने पर महिला का तत्काल एएनसी रजिस्टर में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाता है।

इस सुव्यवस्थित और नियमित प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम जिले में स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। वर्तमान में लगभग 99 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का एएनसी पंजीकरण सुनिश्चित किया जा चुका है, जिससे अधिकांश महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में आ सकी हैं। वहीं, लगभग 92 प्रतिशत महिलाओं का First Trimester में ही एएनसी पंजीकरण हो चुका है, जो सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समय पर पंजीकरण से गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच, आवश्यक परामर्श और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो पा रही हैं।

यह पहल सहिया दीदियों की सक्रिय भागीदारी, नियमित फॉलो-अप और समुदाय के साथ उनके मजबूत जुड़ाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके निरंतर प्रयासों से न केवल मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बल्कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। गुमला जिले में सहिया दीदियों द्वारा अपनाई गई यह सरल, कम लागत वाली और अत्यंत प्रभावी रणनीति Quality ANC सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी बनकर उभरी है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला: अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौत; एक घायल

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गुमला। जिले के बिशनपुर प्रखंड अंतर्गत बेती ग्राम पुल के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। मृतक की पहचान बनारी गांव निवासी संतोष उरांव के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संतोष उरांव अपने दोस्त कार्तिक उरांव के साथ बाइक से बेती गांव की ओर से लौट रहा था। इसी दौरान पुल के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार्तिक को हल्की चोटें आईं।

घटना की सूचना मिलते ही बिशनपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआई कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में दल-बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल संतोष को बिशनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेजा। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया।

मृतक के परिजन जय मंगल उरांव ने बताया कि संतोष हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था और शनिवार को ही वहां से घर लौटा था। परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह दोस्त के साथ घूमने निकला था। परिजनों के अनुसार, हादसे के वक्त संतोष ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने और अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत होने की आशंका है।

इधर, परिजनों ने बिशनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गंभीर अवस्था में लाए जाने के बावजूद स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिससे संतोष की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं, घायल कार्तिक उरांव का प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

BJP का उत्तर–पूर्व तक भ्रष्टाचार,राजनीतिक चंदे का जो खुलासा हुआ है, उसे राष्ट्रीय मीडिया ने पूरी तरह से अनदेखा किया 

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उत्तर-पूर्व के चार राज्यों-असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा से जुड़े राजनीतिक चंदे का जो खुलासा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है, वह केवल एक वित्तीय घोटाले या ‘काले धन’ की कहानी नहीं है। यह उस राजनीतिक-आर्थिक संरचना का अनावरण है, जिसे बीते दस वर्षों में अत्यधिक व्यवस्थित और केंद्रीकृत रूप देकर राष्ट्रीय राजनीति पर थोपा गया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब बीजेपी अपने नैतिक दावों- “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा”- को प्रचारित करते नहीं थकती, और विपक्ष पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाने के अभियान में हर तरह की सरकारी मशीनरी झोंक देती है।

सत्ता की छत्रछाया में पनपता ठेकेदार-राज

लेकिन यह खुलासा एक बेहद असहज सच दिखाता है: सत्ता की छत्रछाया में पनपता एक ठेकेदार-राज, जिसमें सरकारी लाभ और राजनीतिक चंदा एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं।

ठेका लो, चंदा दो-नया राजनीतिक कॉन्ट्रैक्ट

रिपोर्ट के अनुसार, 2022–24 के बीच बीजेपी को उत्तर-पूर्व के इन चार राज्यों से कुल ₹77.63 करोड़ का चंदा मिला। इसमें से 54.89%-यानी लगभग ₹42.61 करोड़-प्रत्यक्ष रूप से उन ठेकेदारों और व्यवसायियों से आया, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से सरकारी ठेके, टेंडर या नियामकीय मंजूरियाँ मिली थीं।

यह सिर्फ एक संयोग नहीं। यह एक पैटर्न है, जिसे जितना पढ़ते जाएँ, उतना साफ होता जाता है।

असम में तो हालात लगभग textbook example की तरह हैं-2022–23 में बीजेपी को मिले चंदे में से 64.48% उन्हीं हाथों से आया जो सरकारी काम पा चुके थे। अगले ही साल यह अनुपात 52.34% रहा। चुनावी फंडिंग का यह मॉडल लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, बल्कि एक ‘कॉन्ट्रैक्टर इकॉनोमी’ का नमूना है, जिसमें कारोबार और राजनीति एक-दूसरे को पोषित करते हैं।

इस ‘मॉडल’ में कौन-कौन शामिल हैं?

इस रिपोर्ट में दिए गए उदाहरण किसी निजी अफवाह या राजनीतिक आरोप का हिस्सा नहीं, बल्कि दस्तावेज़-आधारित तथ्य हैं।

1. एसपीएस कंस्ट्रक्शन

असम में पुल बनाने का ठेका—और एक वित्तीय वर्ष में भाजपा को ₹5 करोड़ का दान।

बिहार में इसी कंपनी का एक पुल पहले ढह चुका था। लेकिन उसकी योग्यता पर सवाल खड़े करने के बजाय, उसे ठेके और सत्ता पक्ष को चंदे दोनों मिलते रहे।

2. धानुका समूह

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक धानुका के नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों ने 2023–24 में ₹3.35 करोड़, और पिछले वर्ष ₹90 लाख का दान बीजेपी को दिया।

इसी समूह की एक कंपनी-घनश्याम फार्मा- नेशनल हेल्थ मिशन से नियमों को दरकिनार करते हुए टेंडर हासिल किए।

राजनीति और व्यवसाय का यह अद्भुत संयोग भारतीय लोकतंत्र का भविष्य नहीं, उसका वर्तमान बता रहा है।

3. बद्री राय एंड कंपनी

मेघालय विधानसभा भवन का गुंबद गिरा, लेकिन इस कंपनी को ठेके मिलते रहे, और 2023–24 में बीजेपी को ₹1 करोड़ का चंदा भी गया।

4. स्टार सीमेंट

2023–24 में ₹5 करोड़ का चंदा, तीन साल में ₹6.68 करोड़।

और इसके तुरंत बाद असम सरकार के साथ ₹3,200 करोड़ के क्लिंकर प्रोजेक्ट पर MoU।

साथ ही, BRO और IOC जैसी संस्थाओं से 18 टेंडर।

5. एलई सैमस बोरंग (अरुणाचल)

2023–24 में ₹4.3 करोड़ का दान।

इनकी फर्म को राज्य PWD और NHPC से तीन बड़े ठेके।

चंदा ही नहीं, जानकारी भी छुपाई गई

यह खुलासा केवल चंदे के पैटर्न तक सीमित नहीं।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने दानकर्ताओँ के लॉग में सैकड़ों दानदाताओं की पहचान छुपाई।

यह सिर्फ तकनीकी ग़लती नहीं, बल्कि पारदर्शिता के सिद्धांत का जानबूझकर उल्लंघन है।

मतलब, जो सामने आया है, वही “कंज़र्वेटिव फिगर” है-असल कहानी काफी बड़ी हो सकती है।

कानूनी, लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट मॉडल

चंदा लेना गैरकानूनी नहीं।

ठेकेदार द्वारा चंदा देना भी कानून के दायरे में है।

यही बात इस पूरे मॉडल को खतरनाक बनाती है।

इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिये भी इसी तरह राजनीति और कारपोरेट फाइनेंसिंग को वैधानिक बनाने का प्रयोग किया गया था—और उसी तरह यह सिस्टम भी सत्ता और पूंजी के गठजोड़ को कानूनी बना कर, नैतिक रूप से भ्रष्ट कर देता है। यह चंदा नहीं, अनिवार्य टैक्स है—जिसे रिपोर्ट में सही ही कहा गया: “संस्थागत रंगदारी”।

उत्तर-पूर्व: ‘एक्ट ईस्ट’ से ‘कॉन्ट्रैक्टर इकॉनमी’ तक

बीजेपी ने दावा किया था कि वह उत्तर-पूर्व को विकास के मुख्यधारा में ला रही है।

लेकिन विकास की पूरी अवधारणा अब सरकारी खर्चों पर निर्भर ठेकेदारों, उप-ठेके और मुनाफे के नेटवर्क में तब्दील हो गई है।

आज उत्तर-पूर्व में वास्तविक अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि सिंडिकेट-चालित अर्थव्यवस्था पनप रही है—जहाँ कुछ मुट्ठीभर ठेकेदार सरकारी योजनाओं, फंड और प्रोजेक्ट पर कब्ज़ा रखते हैं, और वही राजनीतिक चंदे के मुख्य स्तंभ भी बन जाते हैं।

यह लोकतंत्र नहीं, सत्ता-प्रेरित आर्थिक केंद्रीकरण है।

बीजेपी अपने “संगठन” पर गर्व करती है—लेकिन सवाल यह है कि वह संगठन किन मूल्यों पर काम कर रहा है?

संगठन का स्वभाव है-

“सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता।”

यह एक बंद चक्र है, जिसमें अपनों को लाभ देना ‘कार्यशैली’ बन जाती है।

समाज का स्वभाव इसके उलट है—

न्याय प्रधान होना, समानता पर आधारित होना, और शक्ति-संतुलन बनाए रखना।

एक समाज में कानून PM से लेकर नागरिक तक, सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

रिपोर्ट साफ कहती है कि बीजेपी का वर्तमान मॉडल इस बुनियादी लोकतांत्रिक चरित्र को चोट पहुँचाता है—जहाँ संगठन का हित, सामाजिक हित से ऊपर रखा जा रहा है।

इस खुलासे का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं बता रहा।

यह यह भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस राजनीतिक मॉडल को स्थापित कर रहे हैं, वह किस तरह सत्ता के केंद्रीकरण, आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक वफादारी पर आधारित है।

जब सरकारी ठेके, अनुमतियाँ और नीति-निर्णय उसी पार्टी के हाथों की तरफ बहने लगें जो सत्ता में हो—तो लोकतंत्र सिर्फ एक औपचारिक ढाँचा रह जाता है।

और सबसे चिंता की बात यह है कि यह सब कुछ उत्तर-पूर्व जैसे संवेदनशील, पिछड़े और राजनीतिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र में हो रहा है—जहाँ विकास की जरूरत, लोकतांत्रिक सुरक्षा की तुलना में कहीं अधिक है।

नतीजा: यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, लोकतांत्रिक ढाँचे का क्षरण है

रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह पड़ताल दस्तावेज़ी सबूतों के ज़रिये हमें बताती है कि

यह एक संगठित मॉडल है—

सत्ता→ ठेका→ चंदा→ और ज़्यादा सत्ता।

अगर यह मॉडल अनियंत्रित चलता रहा, तो आने वाले वर्षों में नीति-निर्माण न जनता के हित में होगा, न समाज के हित में बल्कि उन कॉन्ट्रैक्टर-पूंजीपतियों के हित में जो सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक ऑक्सीजन बन चुके हैं।

लोकतंत्र की सेहत इस पर निर्भर करेगी कि क्या इस खुलासे को विपक्ष, मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक समाज गंभीरता से लेते हैं—या इसे भी एक और ‘न्यूज़ साइकिल’ की भेंट चढ़ने दिया जाएगा।

-Lala Bauddh के फेसबुक वाल से

राम भक्तों के लिए

अमित शाह चुनावी मंच से लेकर लोकसभा में भी ‘राग घुसपैठिया’ नहीं भूलते…झारखंड, दिल्ली और बिहार के बाद अब प. बंगाल में राग अलापेंगे

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झारखंड के चुनाव में घुसपैठिये-घुसपैठिये का खेल खूब खेला गया। वोट पड़ चुके, नतीजे आ चुके, काम बन चुका, अब यह खेल ठंडा पड़ चुका है। अब ये ‘घुसपैठिये’ अगर झारखंड में कभी आए भी तो 2029 में ही आएंगे. इससे पहले नहीं। ये दरअसल चुनावी जीव हैं। चुनाव में बढ़ते और पनपते हैं। चुनाव का मौसम गया कि ये भी चले जाते हैं। अब ये अपने ‘घुसपैठिये’ अगले चुनावी मौसम में किसी और राज्य में इस या किसी और नाम से प्रकट करवाएंगे। इन ‘घुसपैठियों’ से कहा जाएगा कि जाओ नफ़रत फैलाकर, हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर हमें जिताने का अभियान चला कर आओ।

बांग्लादेशी घुसपैठिये नामक चुनावी जीव का यहां पहले भी ‘उपयोग’ होता रहा है, अब फिर से हो सकता है। तो हो सकता है इन ‘घुसपैठियों’ को दिल्ली रवाना कर दिया गया हो!

जहां चुनाव होते हैं या आगे होंगे…शाह के ‘घुसपैठिये’ उनके पीछे चल पड़ेंगे

इनके ‘घुसपैठिये’ और इनके ‘प्राचीन मंदिर’ भारत के कण-कण में पाए जाते हैं, जहां इनको जरूरत पड़ती है, वहीं उपलब्ध हो जाते हैं। इनको हर जगह घुसपैठिये या जिहादी जैसा कोई चुनावी मसाला चाहिए। सिक्का चल गया तो बल्ले-बल्ले वरना जयश्री राम तो कहीं गया नहीं! जय जगन्नाथ से इधर कोई फायदा नहीं है।

मेरा एक दोस्त कहता है कि ‘घुसपैठिये’ कोई और नहीं, ये खुद हैं। नफ़रत के ये चौकीदार ही असली घुसपैठिये हैं। घुसपैठिये कहीं और से आएं,यह जरूरी नहीं होता। इस किस्म के घुसपैठिये उसी देश की, उसी धरती के होकर भी अपने ही देश की धरती के टुकड़े-टुकड़े करते रहते हैं।

अपने ही देश की संस्कृति-सभ्यता में घुसपैठ करके उसे खोखला बनाते रहते हैं। लोकतंत्र और संविधान का भुर्ता बनाकर उसे चट करते रहते हैं। लोगों में दुश्मनी के बीज बोकर उसकी चुनावी फसल काटते रहते हैं। कानून को ठेंगा दिखा कर अपना घटिया खेल खेलते रहते हैं। ये ठीक वही घुसपैठिये हैं।

इनसे पूछो कि इनका ये हिंदुत्व आया कहां से? कहीं उसने हमारे यहां घुसपैठ तो नहीं की है? यह शास्त्रों-पुराणों से तो निश्चित रूप से नहीं आया। यह रामायण – महाभारत से भी नहीं आया। गलत हो तो मित्रों, मुझे ठीक कर देना। यह इटली के फासिस्टों और जर्मन के नाजियों से यहां आया। खुद नहीं आया बल्कि इसे लाया गया!

ये घुसपैठिये हैं, इसलिए सारे भारतीयों की एकता इन्हें पसंद नहीं, केवल ‘हिंदुओं’ की ‘एकता’ इन्हें चाहिए। इन्हें यह एकता भी किसलिए चाहिए? सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किसलिए चाहिए!

सच्ची एकता चाहिए होती तो ये सवर्णों से साफ-साफ कहते और उनसे करवाकर दिखाते कि दलितों और पिछड़ों से वे शादी-ब्याह का रिश्ता बनाएं, मंदिरों में सबको अबाध प्रवेश दिलाएं। उनका बनाया खाना, उनके साथ बैठकर खाएं, उन्हें अपने यहां बुलाकर खिलाएं पर इन्हें ऐसी एकता सिर्फ शब्दों में चाहिए, आचरण में नहीं। इन्हें ‘एकता ‘केवल नफरत करने और करवाने के लिए चाहिए! अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए चाहिए। हिंदुओं के एक तबके का तुष्टिकरण करने के लिए चाहिए।

ये घुसपैठिये अपने स्वार्थों के लिए जातियों में फांक पर फांक पैदा करते चले गए हैं। दलितों को दलितों से लड़ाते हुए ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का नारा लगा रहे हैं। पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाकर पिछड़ों को पिछड़ा रखने में ‘सहयोग’ दे रहे हैं, हिंदुत्व की बलिवेदी पर अपने प्राण बचाकर उनके प्राण समर्पित करवा रहे हैं।

ये आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ा रहे हैं, ताकि वे गांवों और जंगलों से उजड़ें, जंगल खाली करें, जमीन में गड़ी संपदा अडानियों-अंबानियों को सौंप कर शहर के नर्क में जीने और मरने के लिए चले आएं। मणिपुर में मैतेई को ये पिछले डेढ़ साल से कुकी से लड़ा रहे हैं। हिंसा की आग में हाथ सेंककर, सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। दूसरे का दुख ही, इनका असली सुख है‌।

ये घुसपैठिये हैं इसलिए संसद और विधानसभाओं के सदस्य बनने पर ये शपथ तो लेते हैं मगर ये घुसपैठिये इस शपथ के बिलकुल विपरीत आचरण करते है़ं। यहां शपथ लेने का महत्व है, आचरण का नहीं। शपथ लेने के बाद ही विधायक या सांसद या मंत्री बना जा सकता है। बनने के बाद उसका उल्लंघन करके देश पर देर तक राज किया जा सकता है।

संविधान के प्रति निष्ठा का इनके लिए अर्थ है, उसकी पोथी को सिर से लगाना और संविधान को अपना धर्मग्रंथ बताकर उसकी कदम-कदम पर ऐसी-तैसी करना! संविधान का गुटका संस्करण जो लोगों को दिखाए तो उसे अर्बन नक्सल घोषित कर लोगों की नजरों से गिराते हैं और अपनी छवि बनाते हैं!

भाजपा को धर्मनिरपेक्षता शब्द से ही नफरत है

अब बताइए इन घुसपैठियों ने आखिरी बार समाजवाद का नाम कब लिया था? याद न हो तो बता दूं कि 1980 में भाजपा बनाते समय ‘गांधीवादी समाजवाद’ का नाम इन्होंने लिया था मगर जब 1984 के चुनाव में लोकसभा में इनकी केवल दो सीटें आईं तो ये गांधी और समाजवाद दोनों को हमेशा के लिए भूल गए। धर्मनिरपेक्षता शब्द से इन्हें सख्त नफरत है।

अभी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने अपने ही सहयोगी अजित पवार पर ‘धर्मनिरपेक्ष’ होने का ताना कसा था। संविधान समस्त नागरिकों को सब तरह के न्याय और समान अवसर देने की बात करता है मगर ये घुसपैठिये सबको अपना मानते ही कब हैं? न्याय और समान अवसर दिलाने का तो ये सपना भी देख नहीं सकते। ये शब्द इनकी शब्दावली में हैं ही नहीं!

अब आप ही पिछले दस साल का आकलन करके बताएं कि क्या यह आजादी सबको समान रूप से हासिल है? इनके आने के बाद से हिंदू धर्म बेचारा खतरे में पड़ हुआ है और पड़ा ही रहेगा क्योंकि इस समय देश नेतृत्व ‘मजबूत हाथों में’ है! ये हाथ इतने अधिक ‘मजबूत’ हैं कि हिंदू धर्म तक खतरे में है!

ये घुसपैठिये हैं। किसी दिन ये वोट के द्वारा ही भगाये जाएंगे पर बेचारे भागकर अमेरिका के सिवा जाएंगे भी कहां और वाशिंगटन में जो राष्ट्रपति बन कर बैठने जा रहा है,वह हमारे घुसपैठियों को शरण देगा? बड़ी मुश्किल है भाई। असली घुसपैठिये असली संकट में हैं।

-विष्णु नागर के फेसबुक वाल से

राम भक्तों के लिए

एबीवीपी बड़कागांव नगर व कॉलेज इकाई का गठन, डॉ. ललिता कुमारी बनीं नगर अध्यक्ष

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नगर मंत्री बने अमरदीप कुमार, नई कार्यकारिणी की घोषणा

बड़कागांव, 13 दिसंबर 2025।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) बड़कागांव नगर की नई कार्यकारिणी का गठन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर पुरानी नगर इकाई को भंग करते हुए नई नगर एवं कॉलेज इकाई की घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में डॉ. ललिता कुमारी को नगर अध्यक्ष और अमरदीप कुमार को नगर मंत्री बनाया गया है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से एबीवीपी झारखंड प्रांत के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुरेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल मेहता, विभाग संगठन मंत्री विक्रम राठौर, पूर्व कॉलेज अध्यक्ष बबलू मेहता तथा हजारीबाग नगर मंत्री साहिल सिंह उपस्थित रहे।

इस मौके पर डॉ. सुरेश ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों और समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है और आज राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं बाबूलाल मेहता ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ‘ज्ञान, शील और एकता’ के मूल मंत्र पर कार्य करती है तथा प्रवेश, परीक्षा, परिणाम और पाठ्यक्रम जैसे छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर सदैव सक्रिय रहती है।

पूर्व कॉलेज अध्यक्ष बबलू मेहता ने नई नगर इकाई की घोषणा करते हुए बताया कि संगठन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है।

नई नगर कार्यकारिणी

  • नगर अध्यक्ष: डॉ. ललिता कुमारी
  • नगर मंत्री: अमरदीप कुमार
  • नगर उपाध्यक्ष: ऋतुराज
  • नगर सह मंत्री: बबीता कुमारी, शिवम, शिवमणि, जय हिंद
  • नगर SFD प्रमुख: सतीश कुमार, नमिता कुमारी
  • नगर कला मंच संयोजक: पार्वती कुमारी
  • खेलो भारत संयोजक: रवि नायक
  • नगर कार्यकारिणी सदस्य: सोनू कुमार, पवन गुप्ता, मनीष, मेघनाथ सहित अन्य कार्यकर्ता

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पदाधिकारियों ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को छात्रहित और राष्ट्रहित में और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

परमाणु ऊर्जा में निजी कंपनियों के प्रवेश और बीमा में 100% एफडीआई का माकपा ने किया विरोध

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केंद्र सरकार के फैसलों को बताया जनहित और राष्ट्रीय हित के खिलाफ

बोकारो,।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी और विदेशी कंपनियों के प्रवेश तथा बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। माकपा के बोकारो जिला सचिव सह राज्य कमिटी सदस्य भागीरथ शर्मा ने पार्टी के पोलित ब्यूरो के बयान के हवाले से जारी प्रेस वक्तव्य में केंद्र सरकार के इन फैसलों को अस्वीकार्य बताया है।

भागीरथ शर्मा ने कहा कि संसद सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 2010 के तहत नागरिक देयता कानून (सीएलएनडीए) में संशोधन का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी प्रौद्योगिकी और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं सहित निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश की अनुमति देना है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।

माकपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए निजी परमाणु कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित बिजली के टैरिफ निर्धारण में भी स्वतंत्रता दी जा रही है, जिससे नियामक निगरानी कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि सीएलएनडीए में किया जा रहा संशोधन खतरनाक है, क्योंकि इससे किसी भी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे का अधिकार कमजोर हो जाएगा। उनका आरोप है कि सरकार अमेरिकी दबाव में आकर निर्माताओं की देयता समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है, जिससे कंपनियां न तो दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होंगी और न ही टैरिफ निर्धारण में किसी नियंत्रण के अधीन रहेंगी। इसे उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कार्पोरेट समर्थक नीतियों का एक और उदाहरण बताया।

बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति पर भी माकपा ने कड़ा एतराज जताया है। भागीरथ शर्मा ने कहा कि इससे घरेलू बीमा उद्योग अस्थिर होगा और पॉलिसीधारकों की गोपनीयता तथा वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि विदेशी निवेशकों की व्यावसायिक प्राथमिकताएं सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों पर हावी हो जाएंगी, जिससे वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा कमजोर होगी। साथ ही यह कदम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधनों पर विदेशी नियंत्रण का रास्ता खोल सकता है।

माकपा ने देश के हितों की रक्षा के लिए इन संशोधनों के खिलाफ समाज के सभी लोकतांत्रिक वर्गों से एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया है।

News – कहकशां फारुकी

राम भक्तों के लिए

पेटरवार–गोमिया मुख्य सड़क में भ्रष्टाचार का आरोप

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नई बनी सड़क उखड़ने लगी, अधिकारी नदारद, जनता आक्रोशित

गोमिया। पथ निर्माण विभाग द्वारा पेटरवार–गोमिया मुख्य सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण के नाम पर भारी अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। करीब तीन वर्षों से चल रहे इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और प्राक्कलन के विपरीत किया जा रहा है। कालीकरण की मोटाई बेहद कम रखी गई है, जिसके कारण नई बनी सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी है। लोगों का आरोप है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही महीनों में सड़क फिर से जर्जर हो जाएगी।

स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि घटिया सामग्री का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की मौके पर मौजूदगी नहीं रहती, जिससे निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य जानबूझकर धीमी गति से किया जा रहा है, ताकि ठेकेदार को मेंटेनेंस अवधि का लाभ मिल सके। समय सीमा की अनदेखी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने गोमिया विधायक एवं राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद से उच्चस्तरीय जांच, तकनीकी ऑडिट तथा दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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राम भक्तों के लिए

तेनुघाट में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन

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तेनुघाट माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बोकारो अनिल कुमार मिश्रा के निर्देश पर शनिवार को व्यवहार न्यायालय तेनुघाट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 16,456 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें लगभग 8 करोड़ 89 लाख रुपये की समझौता राशि की वसूली हुई।

जानकारी के अनुसार, बिजली विभाग के 6,943 मामलों में लगभग 5 करोड़ 34 लाख रुपये, बैंक विभाग के 9,016 मामलों में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये, चेक बाउंस के 29 मामलों में लगभग 98 लाख रुपये, उत्पाद विभाग के 28 मामलों में लगभग 1 लाख 77 हजार रुपये, अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय के 209 मामलों सहित प्री-लिटिगेशन एवं अन्य विभागों के कई मामलों का निष्पादन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए तीन बेंचों का गठन किया गया था।
पहली बेंच में जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी एवं अधिवक्ता पांडव कुमार पांडेय,
दूसरी बेंच में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय एवं अधिवक्ता पुष्पा हंस,
जबकि तीसरी बेंच में एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल एवं अधिवक्ता नीरज कुमार उपस्थित थे।

इस संबंध में जानकारी बेरमो अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति की सचिव सह एसडीजेएम, व्यवहार न्यायालय तेनुघाट रश्मि अग्रवाल ने दी।

मौके पर रामकृष्ण गुप्ता, राजेश्वर जायसवाल, दीपक चंद्र गुप्ता, सुजय आनंद, कृष्णा रजक, अतिशय, उपासी कुमारी, वीणा देवी सहित न्यायिक कर्मी एवं पीएलवी सदस्य उपस्थित थे। एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने कार्यक्रम में शामिल सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मियों को साधुवाद दिया।

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राम भक्तों के लिए

तेनुघाट में राष्ट्रीय नाई महासभा की अहम बैठक, शिक्षा और एकजुटता पर दिया गया जोर

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समाज की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए संगठन को मजबूत करने का आह्वान

तेनुघाट (बेरमो),।
बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के सातों प्रखंडों से राष्ट्रीय नाई महासभा के अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी, समाजसेवी और बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को तेनुघाट स्थित अतिथि भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता छेदी ठाकुर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में रांची से आए कर्पूरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस ठाकुर उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रिंस ठाकुर ने कहा कि नाई समाज दबा-कुचला नहीं है, बल्कि उसे लगातार दबाया जाता रहा है। उन्होंने समाज से बिखराव छोड़कर एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि संगठन के बिना न तो समाज का और न ही किसी जाति का हित संभव है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

अधिवक्ता महेश ठाकुर ने कहा कि समाज को मजबूत करने के लिए सबसे पहले स्वयं और अपने परिवार को शिक्षित करना होगा, इसके बाद समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज संगठित और सशक्त बन सकता है।

कोल मजदूर एवं विस्थापित नेता कैलाश ठाकुर ने समाज में मौजूद कुरीतियों और विकृतियों को छोड़कर ईमानदारी से संघर्ष और शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित और एकजुट समाज में अपार शक्ति होती है, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है।

बैठक में आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार तक अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए संगठित आंदोलन आवश्यक है। साथ ही जाति एवं आर्थिक सर्वेक्षण को समाज की वास्तविक स्थिति दर्ज कराने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया, ताकि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समाज तक बेहतर ढंग से पहुंच सके।

बैठक में सुरेश प्रसाद शर्मा, मनोज ठाकुर, शंकर ठाकुर, उमा शंकर ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, सुनील ठाकुर, पिंटू ठाकुर, पवन ठाकुर, विंदेश ठाकुर, मधु ठाकुर, आदित्य ठाकुर, विश्वजीत ठाकुर सहित समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश कुमार ने किया।

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बसिया अंचल दिवस में 122 आवेदनों पर सुनवाई, 93 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन

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गुमला,।
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार नागरिकों की अंचल से संबंधित समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से हर शनिवार आयोजित होने वाले विशेष अंचल दिवस कार्यक्रम की कड़ी में शनिवार को बसिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अंचल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक ही छत के नीचे मौजूद अधिकारियों की टीम ने आम लोगों की समस्याएं सुनकर संवेदनशीलता के साथ उनका समाधान किया, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिली।

अंचल दिवस में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) बसिया, एलआरडीसी बसिया, अंचल अधिकारी बसिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

93 मामलों का तत्काल समाधान

आज के अंचल दिवस में कुल 122 आवेदनों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 93 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया।

  • दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के सभी 18 मामलों का निष्पादन
  • जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के 37 मामलों का समाधान
  • सर्वजन पेंशन प्रमाण पत्र के 20 मामलों का निष्पादन एवं प्रमाण पत्र वितरण
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र के 6 मामलों का निष्पादन
  • केसीसी भूमि सत्यापन एवं भू-धारण प्रमाण पत्र के 4 मामलों का समाधान

इसके अलावा उपायुक्त जन शिकायत निवारण प्रणाली से प्राप्त 6 में से 2 मामलों तथा अंचल में भूमि विवाद से संबंधित 7 में से 4 मामलों का निष्पादन किया गया। शेष भूमि विवाद से जुड़े 2 मामलों और ऑनलाइन पंजी-II सुधार से संबंधित 15 आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई जारी है।

नागरिकों ने की पहल की सराहना

शिविर में पहुंचे नागरिकों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। आवेदकों ने कहा कि सभी अधिकारी एक साथ उपलब्ध रहने से समस्याओं का समाधान तेजी से हो पा रहा है और अब अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
अखिलेश कुमार और प्रकाश सिंह सहित कई लाभुकों ने बताया कि दाखिल-खारिज जैसे कार्य, जो पहले महीनों या वर्षों लेते थे, अब अंचल दिवस के माध्यम से मात्र 20 दिनों में पूरे हो रहे हैं। अखिलेश कुमार ने इसके लिए उपायुक्त और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।

20 दिसंबर को अगला अंचल दिवस

जिला प्रशासन ने बताया कि अगला अंचल दिवस 20 दिसंबर को जारी प्रखंड में आयोजित किया जाएगा। जारी प्रखंड के नागरिकों से अपील की गई है कि वे अंचल से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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