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Sunday, November 15, 2026
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जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक में उपायुक्त ने दिए कार्यों में तेजी लाने और विभागीय तालमेल के निर्देश

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गुमला : उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 15 से अधिक विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनकल्याण कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों से कहा कि वे आपसी समन्वय को मजबूत करें और लंबित कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करें।

स्वास्थ्य विभाग — निर्माण, पेयजल और विद्युतीकरण पर जोरउपायुक्त ने HSC केंद्रों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश देते हुए अंचल अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन को सभी CO की रिपोर्ट इकट्ठा कर दो दिनों में जिला स्तर पर प्रस्तुत करने को कहा गया।

बैठक में बताया गया कि 79 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पेयजल आपूर्ति के प्राक्कलन तैयार हैं, जिन पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। 79 में से 52 केंद्रों में बिजली की सुविधा पूरी हो चुकी है, शेष केंद्रों में अगले एक महीने में विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

स्वास्थ्य सुरक्षा अभियानों पर सख्ती

आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए इसे 100% करने का निर्देश दिया गया। आधार और ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाकर राशन डीलरों से छूटे लोगों की सूची प्राप्त करने को कहा गया।

सिकल सेल एनीमिया जांच में जिले की 96% उपलब्धि के बाद शेष स्क्रीनिंग पूरी करने और बच्चों को दी जाने वाली दवाइयों की नियमित निगरानी पर बल दिया गया। टीबी जांच बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।

स्कूलों व आश्रम में स्वास्थ्य शिविर

जिले के 100 चयनित मध्य विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने का आदेश दिया गया। बच्चों में पोषण स्तर, एनीमिया की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। आश्रम और आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेषकर सैम-मैम बच्चों की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया।

आंगनवाड़ी निर्माण और विद्युतीकरण

82 प्रस्तावित आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में भूमि विवाद जैसी रुकावटों को ग्राम सभा के सहयोग से हल करने के निर्देश दिए गए। 1143 केंद्रों में मीटर लगाने का कार्य समीक्षा में शामिल रहा, साथ ही जिन केंद्रों में बिजली की सुविधा संभव नहीं है वहां सौर लाइट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।

कल्याण और शिक्षा योजनाएँ

विषुनपुर, घाघरा और डुमरी प्रखंडों में साइकिल वितरण शेष कार्य दो दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय मरम्मत, किचन शेड निर्माण और रोड निर्माण जैसे लंबित कार्यों, खासकर PMJVK के अंतर्गत, को तुरंत पूरा करने पर बल दिया गया।सामूहिक प्रयास पर जोरबैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा, “जिले का विकास तभी संभव है जब सभी विभाग एक साझा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। फील्ड में सक्रियता ही सफलता की कुंजी है।” उन्होंने सभी वरीय अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट के निर्देश दिए।बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, DRDA निदेशक, SDO (सदर, चैनपुर, बसिया), LRDC और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

गुमला प्रशासन का ज़ीरो टॉलरेंस अभियान: सड़क सुरक्षा पर सख़्ती से दिखा असर

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3 माह में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया विशेष अभियान, 600 से अधिक बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्माना, 1600 से अधिक वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

सड़क दुर्घटनाएं अब केवल प्रशासनिक नहीं, सामाजिक चिंता का विषय – उपायुक्त की अपील: “सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है।”

गुमला : गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के सतत प्रयासों और नेतृत्व में जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ माह पूर्व उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया था कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त द्वारा संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया।

उक्त निर्देश के आलोक में जिला परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सघन जांच अभियान और जन-जागरूकता कार्यक्रम युद्धस्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है।

सड़क सुरक्षा पर प्रशासन की सख़्ती और निरंतर निगरानी

गुमला जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख़्त और निरंतर कदम उठाए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में जुलाई से सितंबर 2025 तक पूरे जिले में गहन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर न केवल कार्रवाई की गई, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा के महत्व पर परामर्श भी दिया गया।

अब तक 1600 से अधिक चालकों की काउंसलिंग की गई है और 600 से अधिक लोगों पर बिना हेलमेट चलाने के लिए चालान जारी किया गया है। इसके साथ ही नशे में वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग तथा मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने जैसे मामलों में भी सख्ती से कार्रवाई की गई है।

दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान

उपायुक्त के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं के संभावित कारणों को चिन्हित करते हुए जिला परिवहन विभाग द्वारा जिले के ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में विशेष जांच और निगरानी बढ़ाई है। करम डीपा, पालकोट रोड, उर्मी बाईपास, कार्तिक उराँव महाविद्यालय, नगफेनी टोल प्लाजा, भरनो, चंदाली, करौंदी, रामनगर चौक, दुन्दुरिया और बाईपास जैसे क्षेत्रों में लगातार वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।

DTO ने बताया कि इन क्षेत्रों में आए दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन निरंतर जांच और जन-जागरूकता के चलते अब यहां दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है।

परिवहन विभाग के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच जिले में अलग-अलग महीनों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार दर्ज की गई- अप्रैल में 30, मई में 27, जून में 24, जुलाई में 18, अगस्त में 19 तथा सितंबर में 17। इसी अवधि में जनवरी से मार्च के बीच जहां 66 लोगों की मौत दर्ज हुई थी, वहीं अप्रैल से जून में 74 और जुलाई से सितंबर में 50 मौतों के मामले दर्ज किए गए।

सामाजिक दृष्टिकोण से सड़क सुरक्षा की आवश्यकता

सड़क दुर्घटनाएं केवल आंकड़े नहीं, बल्कि सामाजिक त्रासदी हैं। एक व्यक्ति की असमय मृत्यु से पूरा परिवार प्रभावित होता है।

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे सभी नागरिकों को मिलकर निभाना चाहिए। उन्होंने कहा —

> “सड़क दुर्घटना से केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए नागरिकों से मेरा आग्रह है कि वे स्वयं भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन, पुलिस और नागरिकों की सामूहिक भागीदारी ही स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।”

जन-जागरूकता और सामाजिक भागीदारी पर जोर

प्रशासन के इस अभियान का एक मानवीय पक्ष भी है। बिना हेलमेट चल रहे गरीब व असहाय लोगों को उपायुक्त के मार्गदर्शन में निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए हैं, ताकि वे भी सुरक्षित यात्रा कर सकें। साथ ही, विद्यालयों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित स्वयं प्रत्येक महीने सड़क सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करती हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देती हैं कि सड़क पर नियम तोड़ने वालों के प्रति “शून्य सहिष्णुता” (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाए।

गुमला प्रशासन की प्रतिबद्धता : सुरक्षित गुमला, सुरक्षित सफर

गुमला जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले की प्रत्येक सड़क दुर्घटना-मुक्त बने। इसके लिए आने वाले दिनों में और भी सघन जांच अभियान, ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य, और जन-जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखा जाएगा।

सड़क सुरक्षा एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि एक सतत सामूहिक प्रयास है। जिला प्रशासन गुमला नागरिकों से अपील करता है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नशे में वाहन न चलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

“सुरक्षित नागरिक, सुरक्षित समाज, सुरक्षित गुमला।”

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

राज्य स्तरीय वूशु, ताइक्वांडो और तैराकी प्रतियोगिता कल से खेलगांव, रांची में प्रारंभ

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रांची : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय “खेलो झारखंड” प्रतियोगिता के अंतर्गत वूशु, ताइक्वांडो और तैराकी की प्रतियोगिताएं 9 एवं 10 अक्टूबर 2025 को खेलगांव, रांची में आयोजित की जा रही हैं।इसके साथ ही राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्केबाज़ी, भारोत्तोलन, नेटबॉल, बास्केटबॉल, योग और मलखंभ जैसी खेल विधाओं के चयन ट्रायल भी खेलगांव स्थित विभिन्न स्टेडियमों में संपन्न हो रहे हैं।

पंजीयन एवं व्यवस्थाएँ

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सभी 24 जिलों से आए खिलाड़ियों का पंजीयन कार्य संध्या 7:00 बजे तक पूरा हो गया। वहीं खुली चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का पंजीयन कार्य शुक्रवार, 10 अक्टूबर की सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक किया जाएगा।राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही खुली चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है।

प्रशिक्षण और आगे की प्रक्रिया

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता एवं खुली चयन प्रक्रिया में चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आगे 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में स्कूल बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, ड्रिंक एंड ड्राइव जांच में ₹24,650 का जुर्माना

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गुमला : उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग ने जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ज्ञान शंकर जायसवाल, मोटर यान निरीक्षक प्रदीप तिर्की, प्रणय कांशी और त्रिभुवन नाथ निराला समेत टीम ने स्कूल बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों की सघन जांच की।

स्कूल बसें और अनधिकृत वाहन जांच के दायरे में

अभियान का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विद्यालयों में संचालित स्कूल बसें थीं। इसके अलावा मैक्सी कैब, टेम्पो और बस जैसे अनधिकृत रूप से परिचालित वाहन भी जांच में शामिल किए गए। टीम ने फिटनेस, इंश्योरेंस, टैक्स, परमिट और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी ज़रूरी अनिवार्यताओं की उपलब्धता और वैधता की समीक्षा की।

ड्रिंक एंड ड्राइव पर कड़ी कार्रवाई

जांच के दौरान कई वाहनों में सुरक्षा उपकरणों की कमी और दस्तावेज़ों में अनियमितताएं मिलीं। सबसे सख्त कार्रवाई ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों पर हुई। नियम उल्लंघन के विभिन्न मामलों में कुल ₹24,650 का जुर्माना वसूला गया, जिससे स्पष्ट है कि सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं होगा।

नाबालिग चालकों पर रोक

अभियान में नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया। परिवहन विभाग ने निर्देश दिया कि स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी छात्र बिना वैध लाइसेंस के वाहन का प्रयोग न करे। नियम तोड़ने वाले छात्रों के खिलाफ आंतरिक कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए।

अभियान जारी रहेगा

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जांच अभियान जिले में नियमित रूप से चलते रहेंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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बिशुनपुर में महिलाओं की ‘क्रिस्प’ आलू चिप्स प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ, उद्यमिता को मिली नई उड़ान

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गुमला : महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड परिसर में “क्रिस्प” आलू चिप्स प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया। यह इकाई PVTG वन धन विकास केंद्र, जेहनगुटवा के अंतर्गत संचालित होगी और इसका संचालन 95 महिला उद्यमियों द्वारा किया जाएगा।

उप विकास आयुक्त ने की प्रेरणादायी अपील

उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने उद्घाटन समारोह में उपस्थित महिलाओं को जागरूक और प्रेरित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाएगी और जिले के लिए आय का नया स्रोत बनेगी। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करने के महत्व पर बल दिया।

सहयोग का आश्वासन

बिशुनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने महिलाओं को हर संभव सहयोग देने का वादा किया और उन्हें अपने कार्य में नियमित मेहनत एवं लगन बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर इस तरह की उत्पादन इकाइयाँ क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देंगी।

व्यापार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन

JSLPS जिला कार्यक्रम प्रबंधक शैलेन्द्र जरिका ने दीदियों को नए कार्य के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दीं और व्यापार के गूढ़ पहलुओं से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता, नियमित उत्पादन और बाजार की मांग के अनुसार खुद को ढालना सफलता की कुंजी है।

आयोजन में शामिल प्रमुख लोग

इस कार्यक्रम में JSLPS जिला कार्यालय से शैलेन्द्र जरिका (DPM), संदीप कुमार (DM-FI), बिशुनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी, JSLPS बिशुनपुर की टीम — BPM, BC, BL सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

बिशुनपुर प्रखंड में आवास एवं मनरेगा योजनाओं की समीक्षा, उप विकास आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

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गुमला : उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर बिशुनपुर प्रखंड सभागार में उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में आवास, मनरेगा और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव और संबंधित अधिकारी शामिल थे।

आवास योजनाओं पर असंतोष

उप विकास आयुक्त ने अबुआ आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25) के लक्ष्य अनुरूप कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्धारित समयसीमा में आवास निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। जो पंचायतें संतोषजनक प्रगति नहीं कर पाई हैं, उन्हें चेतावनी जारी करते हुए 15 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की समीक्षा में भी उन्होंने असंतोष व्यक्त किया और कहा कि बिशुनपुर को जिले में सबसे अधिक लक्ष्य मिलने के कारण यहां निष्पादन में तेजी लाना आवश्यक है। जिन लाभुकों को तीसरी किस्त मिल चुकी है, उनके आवास का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना में सुधार के निर्देश

मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के आम बागवानी कार्य की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने समय पर पौधारोपण, मानव दिवस सृजन में वृद्धि, एबीपीएस को 100% करने और महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

जवाबदेही तय करने की चेतावनी

उप विकास आयुक्त ने कहा कि योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा होगी और अपेक्षित सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं का समय पर और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया

राम भक्तों के लिए

गुमला में जिला शिक्षा अधीक्षक का विद्यालय निरीक्षण, बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारी पर दिए गए सख्त निर्देश

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गुमला : उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के अनुपालन में जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन करते हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया।

प्रमुख विद्यालयों का निरीक्षण

निरीक्षण अभियान के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिला मुख्यालय स्थित मॉडल विद्यालय, उच्च विद्यालय करंजटोली और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं की अध्ययन प्रगति, उपस्थिति और परीक्षा तैयारी का जायजा लिया।

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर जोर

अधीक्षक ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी विषयों का पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाए। विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कोर्स रिवीजन, मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास, मॉक टेस्ट और नियमित गृहकार्य को अनिवार्य रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।
रेल टेस्ट (मूल्यांकन परीक्षा) के परिणामों के आधार पर कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त सहयोग देने का निर्देश भी जारी किया गया।

विद्यालय प्रबंधन से संवाद

निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से बातचीत की और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मध्याह्न भोजन योजना तथा अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी पर विशेष बल दिया, ताकि विद्यालय स्तर पर पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे।

परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे अर्धवार्षिक परीक्षाओं का भी उन्होंने निरीक्षण किया। अधीक्षक ने परीक्षा की गोपनीयता, मूल्यांकन प्रक्रिया, और अनुशासन व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि शिक्षकों की जिम्मेदारी तय कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए।

जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि “आगामी बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन जिले की शैक्षणिक साख तय करेगा, इसलिए सभी विद्यालय मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र किसी विषय में पीछे न रहे।”

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गुमला में श्रमिक हितों के लिए विशेष अभियान, तीन माह में 4,164 श्रमिक हुए निबंधित

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गुमला जिला प्रशासन ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए सघन श्रम निबंधन एवं जागरूकता अभियान चलाया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर श्रम विभाग ने जुलाई से सितंबर 2025 के बीच जिले के सभी प्रखंडों, विशेषकर सुदूरवर्ती और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए।

अभियान की उपलब्धियां

जिला श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में चले इस अभियान में 2,929 नागरिकों को निबंधन के महत्व और योजनाओं की जानकारी दी गई, जबकि 4,164 श्रमिकों का निबंधन किया गया। इनमें शामिल हैं:

  • 1,989 निर्माण श्रमिक

  • 1,781 असंगठित श्रमिक

  • 394 प्रवासी श्रमिक

योजनाओं से जुड़ने का लाभ

निबंधन के बाद श्रमिकों को झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व सहायता, अंत्येष्टि सहायता, कौशल उन्नयन, उपचार आजीविका सहायता, मुख्यमंत्री औजार सहायता, साइकिल व सिलाई मशीन सहायता, और विवाह सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है। प्रवासी श्रमिकों को दुर्घटना या आपदा में 50 हजार से 2 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता मिलती है।
निर्माण श्रमिकों के लिए 13 कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें सेफ्टी कीट, औजार सहायता, मेधावी छात्रवृत्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मातृत्व सुविधा, विवाह सहायता, अंत्येष्टि सहायता, पेंशन, निशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अनाथ पेंशन प्रमुख हैं।

निबंधन की प्रक्रिया

श्रम विभाग ने सभी श्रमिकों से शीघ्र निबंधन कराने की अपील की है। निबंधन के लिए वे निकटतम प्रखंड कार्यालय, प्रज्ञा केंद्र या जिला श्रम कार्यालय में जा सकते हैं, या www.shramdhaan.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

उपायुक्त का संदेश

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा, “श्रमिक समाज के सर्वांगीण विकास में मूल भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से आच्छादन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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India Launches 5-Year Startup Visa to Attract Global Entrepreneurs Amid H-1B Visa Tensions

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India Launches 5-Year Startup Visa to Attract Global Entrepreneurs Amid H-1B Visa Tensions

In a major policy move, the Government of India has announced a new 5-year Startup Visa program aimed at attracting foreign entrepreneurs and investors, especially in the wake of recent U.S. restrictions and increased fees on H-1B visas. The initiative is designed to position India as a global innovation hub and provide a welcoming environment for startups seeking to establish or expand their operations in the country.

The announcement comes shortly after the United States imposed stricter conditions and a hefty annual fee on H-1B visas — a move that has caused widespread concern among tech professionals and international businesses. Indian officials say the Startup Visa program is a “strategic opportunity” to turn global uncertainty into an advantage for India’s growing digital economy.

Under the new policy, eligible foreign founders and investors will be granted a 5-year multiple-entry visa, allowing them to set up offices, hire local talent, and collaborate with Indian partners without bureaucratic hurdles. The government also plans to establish dedicated startup zones in cities like Bengaluru, Hyderabad, Pune, and Gurugram, offering tax incentives, simplified compliance, and funding support.

According to the Ministry of Commerce and Industry, the new visa is part of India’s broader “Startup India 2.0” initiative, which seeks to attract high-value innovation and investment from around the world. “India has one of the fastest-growing startup ecosystems globally. With this long-term visa, we’re opening our doors wider for entrepreneurs who see India as the next global growth frontier,” said an official statement.

Industry experts have welcomed the move, calling it a game-changer in the global startup landscape. Tech analysts believe this could draw startups from the U.S., Europe, and Southeast Asia — especially those affected by tightening immigration norms in Western economies.

“India’s combination of skilled workforce, large consumer market, and now a supportive visa regime makes it a natural destination for global innovation,” said Rajeev Menon, a startup ecosystem consultant based in Bengaluru.

The new visa policy is expected to be rolled out by early 2026, with an online application system to streamline approvals. If successful, it could mark a major shift in global entrepreneurial migration — turning India into a preferred base for startups worldwide.

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व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल ने भारतीय उद्योगपति श्री गौतम अदाणी को डेवलपिंग इंडिया ऐज द सॉफ्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड विषय पर 2,000 छात्रों से संवाद करने के लिए आमंत्रित किया

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मुंबई, अक्टूबर 2025: “श्री गौतम अदाणी ने व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के हमारे निमंत्रण को ससम्मान स्वीकार किया है। वे ‘सेलिब्रेट सिनेमा वीक’ के अवसर पर शुक्रवार, 10 अक्टूबर को हमारे छात्रों से संवाद करेंगे,” व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल की अध्यक्ष सुश्री मेघना घोष पुरी ने कहा, “हम सभी उनके विचार सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं।”

अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती प्रीति अदाणी भी श्री अदाणी के साथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। इस दौरान कैंपस में मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में नवीनतम एआई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

संस्थापक और चेयरमैन श्री सुभाष घई ने कहा, “हमारे लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि हम श्री गौतम अदाणी का स्वागत कर रहे हैं, जिनकी सफलता की कहानी आज भारत की प्रगति का प्रतीक है। हम श्री गौतम अदाणी और श्रीमती प्रीति अदाणी के आभारी हैं जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हमारे छात्रों के साथ उनका संवाद और राष्ट्र निर्माण में ‘सॉफ्ट पावर’ की भूमिका पर उनके विचार हम हमेशा याद रखेंगे।”

व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल 8 से 10 अक्टूबर तक ‘सेलिब्रेट सिनेमा वीक 2025’ मना रहा है, जिसमें 40 से अधिक वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष का विशेष आकर्षण राज कपूर और गुरु दत्त की जन्मशती को समर्पित है, जिसमें “भारतीय सिनेमा में कविता और संगीत का महत्व” विषय पर कार्यक्रम आयोजित होंगे।

News – Muskan

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