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Sunday, November 15, 2026
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पालकोट प्रखंड में जनशिकायत निवारण दिवस आयोजित

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गुमला : – गुमला जिला अन्तर्गत स्थित पालकोट प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, पालकोट में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में जनशिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें पेंशन से संबंधित 3, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 1 तथा मईया सम्मान योजना से संबंधित 4 आवेदन शामिल रहे।

प्राप्त शिकायतों में से 7 का त्वरित निस्तारण उक्त स्थल पर ही कर दिया गया, जबकि शेष आवेदन प्रक्रियाधीन है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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राम भक्तों के लिए

घाघरा प्रखण्ड में साप्ताहिक जनशिकायत निवारण दिवस आयोजित

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गुमला :ः गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों में नियमित रूप से जनशिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 18 अगस्त 2025 को घाघरा प्रखण्ड में जनशिकायत निवारण दिवस का आयोजन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

शिविर के दौरान कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से वृद्धा पेंशन से संबंधित 8, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित 5, मईया सम्मान योजना से संबंधित 1, मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित 1 तथा सड़क से संबंधित 1 आवेदन शामिल रहे। इनमें से 14 मामलों का निस्तारण स्थल पर ही कर दिया गया, 1 मामला जिला स्तर को अग्रसारित किया गया तथा 1 मामला प्रक्रियाधीन है।

आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रत्येक प्रखंड में जनशिकायत निवारण दिवस का आयोजन लगातार किया जाएगा, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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राम भक्तों के लिए

नीति आयोग अंतर्गत आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के विकास कार्यों की गहन समीक्षा बैठक का आयोजन

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गुमला : गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में गुमला समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारीगण,संबंधित विभागों के प्रतिनिधि , प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जुड़े समन्वयक उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी विकास एवं अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों से बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की । इस दौरान विभिन्न सूचकांकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में एनसी (नवजात शिशु) पंजीकरण की स्थिति तथा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उन पर प्रभावी कार्यवाही को प्रमुखता से उठाया गया।

उपायुक्त ने विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल व्यवस्था को यथाशीघ्र सुधार करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।

बैठक के क्रम में कृषि क्षेत्र में किसानों के बीच सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण की प्रगति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण की प्रक्रिया को गति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को इस सम्बन्ध में जागरूक करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य सूचकांकों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिन क्षेत्रों में प्रगति कम हुई है उन क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों को योजनाबद्ध एवं समन्वित रूप से कार्य करना होगा। प्रत्येक विभाग को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तत्पर रहना होगा।

इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी विभागों के निर्देशित किया कि अपने अपने विभागीय कार्यों की अद्यतन जानकारी MIS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने पोर्टल पर डाटा की गुणवत्ता में सुधार एवं नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान देने की बात कही ताकि नीति आयोग को समय पर सटीक सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की सफलता के लिए विभागीय समन्वय, समयबद्ध कार्यान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि जिले के नागरिकों को सीधे तौर पर इसका लाभ प्राप्त हो सके।

इस दौरान मुख्य रूप से सिविल सर्जन,गुमला, जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला, जिला योजना पदाधिकारी, LDM, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी,जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी ,पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि, सहित अन्य सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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राम भक्तों के लिए

गुमला में वज्रपात जनजागरूकता रथ रवाना, पंचायत स्तर पर लोगों को दिए जाएंगे सुरक्षा के संदेश

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गुमला ः गुमला जिला वज्रपात प्रभावित क्षेत्र में स्वंय संज्ञान लेते हुए गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षत के अथक प्रयास से आज समाहरणालय परिसर से अपर समाहर्ता गुमला शशिंद्र कुमार बड़ाइक द्वारा हरी झंडी दिखाकर वज्रपात जनजागरूकता रथ को रवाना किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के Mitigation Project for Lightning Safety (MPLS) Awareness Programme के तहत गुमला जिले में प्रारंभ किया गया है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर वज्रपात से बचाव के उपायों की जानकारी आमजन तक पहुँचाना है। अभियान के अंतर्गत जनजागरूकता रथ विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर लोगों को सुरक्षित आचरण अपनाने हेतु प्रेरित करेगा। जागरूकता संदेशों के माध्यम से लोगों को यह बताया जाएगा कि वज्रपात की संभावना होने पर खुले मैदान, पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों या ऊँचे स्थानों पर खड़ा होना खतरनाक है। ऐसे समय पर मोबाइल, टीवी, रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग बंद कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेना चाहिए। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि वज्रपात के दौरान पक्के मकान में रहना सुरक्षित है और खिड़कियों-दरवाजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

अभियान के दौरान ग्रामीणों को यह भी जागरूक किया जाएगा कि खेतों में कार्य करते समय मौसम की स्थिति पर सतत नजर रखें और वज्रपात की संभावना होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएँ। अपर समाहर्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में जनजागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वज्रपात से बचाव की जानकारी पहुँच सके और जनहानि को प्रभावी रूप से कम किया जा सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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राम भक्तों के लिए

जारी प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्ण रूप से क्रियाशील, पहली डिलीवरी संपन्न

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गुमला :ः गुमला जिला अन्तर्गत स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड में नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) अब पूरी तरह से कार्यशील हो चुका है। रविवार को यहाँ पहली बार सुरक्षित प्रसव संपन्न हुआ और शिशु का जन्म हुआ।

ज्ञात हो कि उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया था कि भवन बनने के बाद भी केंद्र की सेवाएँ सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही थीं। इस पर उपायुक्त द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए, अतिआवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा स्वयं लगातार मॉनिटरिंग करते हुए केंद्र की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया गया। परिणामस्वरूप अब यह केंद्र पूर्ण रूप से फंक्शनल है।

 

वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस पीएचसी में 2 एएनएम, 3 जीएनएम एवं 1 स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती की गई है। साथ ही साथ डुमरी सीएचसी के चिकित्सक प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को केंद्र का दौरा कर मरीजों की जांच और चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करेंगे।

जारी पीएचसी के संचालन से क्षेत्र के ग्रामीणों को अब स्थानीय स्तर पर ओपीडी, डिलीवरी एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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राम भक्तों के लिए

हजारीबाग: जिला योगासन खेल संघ का हुआ गठन

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आज संस्कार जीवन आर्ष गुरुकुल गौरी सरायकेला में राज्य पर्यवेक्षिका सुझा झा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित हुई। जिसमें जिला योगासन खेल संघ का गठन किया गया, सर्वसम्मति से आनंद महतो को अध्यक्ष, रेंजर सिंह सरदार को सचिव, रूबी कुमारी को कोषाध्यक्ष, प्रेमाशिष महतो को संयुक्त सचिव, वहीं नन्द किशोर झा और पंडित रत्नाकर शास्त्री को उपाध्यक्ष चुना गया है साथ ही कार्यकारी सदस्य के रूप में दुर्गा बोदरा, अंजू थापा,शेफाली मल्लिक, सनातन टुडू, रविन्द्र सिंह मुंडा का चयन किया गया है।

 

सभी चयनित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए सचिव रेंजर सिंह सरदार ने कहा हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक बच्चों को योगासन खेल के प्रति जागरूता लाना है ताकि योगासन के क्षेत्र में भी हमारे जिले के खिलाड़ी अपना नाम रौशन करें। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 अगस्त 2025 को जिला स्तरीय ट्राइल सह चयन प्रतियोगिता आयोजित होगी। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय योगासना खेल प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे।

News – Vijay Chaudhary 

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राम भक्तों के लिए

झारखण्ड की सभी सात आदिवासी लडकियां फुटबॉल का जादू दिखाइयेगी भूटान मे

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गुमला : गुमला जिले की पाँच आदिवासी परिवार की लडकियां SAFF अंडर 17 टीम की बनी हिस्सा, दिखाएंगी अपना दम खम और जोहर झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर खेल जगत में राज्य का नाम रोशन किया है। आगामी सैफ अंडर-17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की सात खिलाड़ी चुनी गई हैं।

इनमें से पांच खिलाड़ी गुमला जिले की हैं, जबकि रांची और हजारीबाग से एक-एक खिलाड़ी का चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता भूटान में 20 से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी।

चयनित खिलाड़ियों में गुमला आवासीय केंद्र की सूरज मुनि कुमारी, एलिजाबेथ लकड़ा, अनीता डुंगडुंग, विनीता होरो और वीणा कुमारी शामिल हैं।इसके अलावा हजारीबाग आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र की अनुष्का कुमारी और रांची की स्टार वॉरियर्स टीम से दिव्यानी लिंडा को भी टीम में जगह मिली है।

गुमला प्रशिक्षण केंद्र की हैं पांच लड़कियां

गुमला बालिका फुटबॉल टीम की कोच वीणा केरकेट्टा ने बताया कि गुमला केंद्र की पांचों खिलाड़ियों का चयन टीम में होना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि यह सभी खिलाड़ी किसान परिवार से आती हैं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद फुटबॉल के प्रति अपनी लगन और मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची हैं। सभी खिलाड़ी गुमला के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में पढ़ाई करती हैं।कोच केरकेट्टा ने बताया कि गुमला आवासीय केंद्र में इन खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां उन्हें खेल की बारीकियों के साथ-साथ फिटनेस और अनुशासन पर भी ध्यान केंद्रित कराया जाता है। यही वजह है कि गुमला की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रही हैं।

फुटबॉल में झारखंड की लड़कियों की रही है पैठ

झारखंड में बालिका फुटबॉल की मजबूत परंपरा रही है। राज्य की कई खिलाड़ी पहले भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसे में इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि झारखंड की बेटियां अपने दमदार प्रदर्शन से भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

गुमला, रांची और हजारीबाग की इन सातों खिलाड़ियों के चयन से पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग और परिजन भी गर्व महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता तक पहुंचना इन बेटियों के जुनून और मेहनत की बदौलत ही संभव है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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राम भक्तों के लिए

कहां जाकर रुकेगा केंद्र और सुप्रीम कोर्ट का टकराव…? सबसे बड़ी अदालत को देश सर्वोच्च मानता है,पर केंद्र को लगने लगे हैं आपत्तिजनक 

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राकेश अचल

नई दिल्ली : देश के सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र के बीच का टकराव भी अब सनातन हो चला है. ये टकराव कांग्रेस की सरकारों के समय भी था और आज भाजपा की लंगड़ी सरकार के समय में भी है, बल्कि आज ये टकराव कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है. राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों पर मंजूरी या रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र की तीखी प्रतिक्रिया से इस टकराव की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं.

बता दें कि केंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत का यह फैसला संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दायरे में अनुचित दखल है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को अस्थिर कर सकता है। केंद्र ने अपनी लिखित दलीलों में कहा, “विस्तृत न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया संवैधानिक संतुलन को अस्थिर कर देगी और तीनों अंगों के बीच संस्थागत पदानुक्रम पैदा कर देगी। न्यायपालिका हर संवैधानिक पेचीदगी का समाधान नहीं दे सकती।”

8 अप्रैल को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय की थी तथा तमिलनाडु के 10 विधेयकों को ‘डिम्ड असेंट’ घोषित कर दिया था। केंद्र ने कहा कि अनुच्छेद 142 अदालत को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता और यह संवैधानिक प्रक्रिया को उलटने जैसा है।

केंद्र का मानना है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के निर्णयों पर न्यायिक शक्तियों का उपयोग करना न्यायपालिका को सर्वोच्च बना देगा, जबकि संविधान की मूल संरचना में ऐसा नहीं है। तीनों अंग (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) एक ही संवैधानिक स्रोत से शक्ति प्राप्त करते हैं और किसी को भी दूसरों पर श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा असंवैधानिक कैसे?

केंद्र का मानना है कि विधेयकों से जुड़े सवालों के समाधान राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक उपायों से होने चाहिए, न कि न्यायिक आदेशों से। उसने कहा कि संविधान ने जहां आवश्यक समझा, वहां समय सीमा का उल्लेख किया है, पर अनुच्छेद 200 और 201 में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ऐसे में न्यायालय द्वारा तय की गई समय सीमा असंवैधानिक है।

मजे की बात ये है कि जिस सबसे बड़ी अदालत को पूरा देश सर्वोच्च मानता है उसके फैसले ही अब केंद्र को आपत्तिजनक लगने लगे हैं. केंद्र ने कहा कि राज्यपाल न तो राज्यों में बाहरी व्यक्ति हैं और न ही केवल केंद्र के दूत। वे राष्ट्रीय हित और लोकतांत्रिक भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

केंद्र की ये तकरार कम, ज्यादा होती आई है. श्रीमती इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी सभी ने सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि धता भी बताया.

मोदी सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट उसके इशारों पर काम करे

मौजूदा मोदी सरकार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से भी चार कदम आगे बढ गए हैं. मोदी सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके इशारों पर वैसे ही काम करे जैसे ईडी, सीबीआई और सीईसी कर रहे हैं. राम मंदिर मस्जिद विवाद में  तबके सुप्रीम न्यायाधीशों ने ये किया भी. बदले में राज्यसभा की सीट भी हासिल की.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड कानून पर अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है. इस बीच बिहार के बहुचर्चित वोट चोरी कांड यानी एसआईआर की बखिया भी उधेड़ दी है, इससे भी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को लेकर न सिर्फ असहज है, वरन आक्रामक भी है.

केंद्र ने इससे पहले तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ और राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट को हडकाने का दुस्साहस किया था, किंतु सुप्रीम कोर्ट दबाब में नहीं आया.

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई न पूर्व के सीजेआई की तरह मोदीजी को अपने घर किसी पूजा में बुला रहे हैं और न ही उन्होंने अपनी सेवा निवृति के बाद कोई सरकारी, असरकारी पद की अपेक्षा की है. देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच का टकराव कौन सी करवट लेता है?

 

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राम भक्तों के लिए

राजनीतिक सूझबूझ से बनी लालू के साथ शिबू की दोस्ती दोनों पार्टियों के लिए हमेशा फायदेमंद साबित हुई

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विनोद कुमार

रांची : कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि जो लालू अलग राज्य का विरोधी था और जिन्होंने कहा था कि बिहार का विभाजन या झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, उससे गुरुजी की दोस्ती क्यों थी? उसके साथ अभी भी गठबंधन क्यों? इस तरह की बातें खास कर वे लोग कहते हैं जो परोक्ष रूप से भाजपा के समर्थक होते हैं, हालांकि वे खुल कर यह कहते नहीं.

देश में अभी जो सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें झामुमो इंडिया गठबंधन में ही रह सकता है, क्योंकि गुरुजी भी धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे. इस गठबंधन की बदौलत ही झामुमो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सत्ता में बनी है. लेकिन आलोचक यह सवाल बार-बार उठाते हैं कि जिस लालू ने या जिनकी पार्टी राजद ने अलग झारखंड के गठन का विरोध किया, उसके साथ झामुमो ने सरकार क्यों बनायी?

लालू ने वृहद झारखंड अलग राज्य का कभी विरोध नहीं किया

दरअसल, लालू ने वृहद झारखंड अलग राज्य का विरोध कभी नहीं किया. वे सिर्फ बिहार के विभाजन का विरोधी थे. उनकी समझ यह थी कि 28 जिलों का वृहद झारखंड कभी नहीं बन सकता. बंगाल और समीपवर्ती अन्य राज्य इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे. न ओड़िशा सहमत होगा, न मध्यप्रदेश. इसलिए बिहार की राजनीति में भाजपा को परास्त करने के लिए पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी का गठजोड़ हुआ और इसका ऐतिहासिक महत्व रहा.

याद कीजिये कि झामुमो बमुश्किल दो या तीन लोकसभा सीटें जीत पाता था. लेकिन राजद और कांग्रेस से गठबंधन के बाद उसके छह सांसद बने. जब तक यह गठबंधन कायम रहा, तब तक भाजपा का दक्षिण बिहार में दबदबा भी कायम नहीं हो सका.

शिबू और लालू की दोस्ती पर सवालिया निशान लगाना गलत

लेकिन जब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार 28 जिलों की जगह सिर्फ बिहार को काट कर सिर्फ 18 जिलों के अलग झारखंड राज्य की योजना बनाने लगी, तो इसका विरोध हुआ. भाजपा को लगता था कि बिहार में वह राजद को कभी पराजित नहीं कर सकती, कम से कम झारखंड में जोड़-तोड़ कर सरकार बना सकती है. इसलिए 18 जिलों के अलग झारखंड राज्य की वह समर्थक भी बन गयी.

अलग राज्य के पहले अलग वनांचल प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल बना दिये गये. और तब लालू ने सिर्फ बिहार के विभाजन का खुल कर विरोध किया और झामुमो-राजद का गठबंधन टूट गया. जिस झामुमो ने झारखंड के 14 सीटों में से छह पर जीत हासिल की थी, वे सब के सब भाजपा की झोली में चले गये.

निर्दलियों के समर्थन और खरीद फरोख्त की बदौलत झारखंड में भी भाजपा 2019 तक शासन करती रही. एक चुनाव में कांग्रेस ने भी झामुमो की जगह बाबूलाल की पार्टी से चुनावी गठबंधन किया था, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी. फिर कांग्रेस, राजद और झामुमो का गठबंधन बना, 2019 में जीत हासिल हुई.

पिछली बार की लोकसभा में इंडिया गठबंधन को पांच सीटें मिली. 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला. भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री और दिग्गज प्रचारक मैदान में थे, लेकिन एनडीए सत्ता से बहुत दूर रही.

हम कह सकते हैं कि गुरुजी की राजनीतिक सूझबूझ से बनी लालू के साथ उनकी दोस्ती दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद रही. गुरुजी भी बिहार की राजनीति में हमेशा लालू की आड़े वक्त में मदद करते रहे. लालू भी गुरुजी का हमेशा आदर करते थे.

भावी राजनीति के लिए भी इंडिया गठबंधन का बने रहना जरूरी है. वैसे, क्षेत्रीयतावाद से अपनी गोटी चमकाने के फिराक में रहने वाले और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा के समर्थक रहे लोग लालू और गुरुजी की दोस्ती या राजनीतिक गठबंधन की आलोचना करते रहते हैं.

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शिबू और लालू की दोस्ती पर सवालिया निशान

कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि जो लालू अलग राज्य का विरोधी था और जिन्होंने कहा था कि बिहार का विभाजन या झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, उससे गुरुजी की दोस्ती क्यों थी? उसके साथ अभी भी गठबंधन क्यों? इस तरह की बातें खास कर वे लोग कहते हैं जो परोक्ष रूप से भाजपा के समर्थक होते हैं, हालांकि वे खुल कर यह कहते नहीं.

देश में अभी जो सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें झामुमो इंडिया गठबंधन में ही रह सकता है, क्योंकि गुरुजी भी धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे. इस गठबंधन की बदौलत ही झामुमो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सत्ता में बनी है. लेकिन आलोचक यह सवाल बार-बार उठाते हैं कि जिस लालू ने या जिनकी पार्टी राजद ने अलग झारखंड के गठन का विरोध किया, उसके साथ झामुमो ने सरकार क्यों बनायी?

आईये इस सवाल को हल करते हैं.

दरअसल, लालू ने वृहद झारखंड अलग राज्य का विरोध कभी नहीं किया. वे सिर्फ बिहार के विभाजन का विरोधी थे. उनकी समझ यह थी कि 28 जिलों का वृहद झारखंड कभी नहीं बन सकता. बंगाल और समीपवर्ती अन्य राज्य इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे. न ओड़िशा सहमत होगा, न मध्यप्रदेश. इसलिए बिहार की राजनीति में भाजपा को परास्त करने के लिए पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी का गठजोड़ हुआ और इसका ऐतिहासिक महत्व रहा.

याद कीजिये कि झामुमो बमुश्किल दो या तीन लोकसभा सीटें जीत पाता था. लेकिन राजद और कांग्रेस से गठबंधन के बाद उसके छह सांसद बने. जब तक यह गठबंधन कायम रहा, तब तक भाजपा का दक्षिण बिहार में दबदबा भी कायम नहीं हो सका.

लेकिन जब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार 28 जिलों की जगह सिर्फ बिहार को काट कर सिर्फ 18 जिलों के अलग झारखंड राज्य की योजना बनाने लगी, तो इसका विरोध हुआ. भाजपा को लगता था कि बिहार में वह राजद को कभी पराजित नहीं कर सकती, कम से कम झारखंड में जोड़-तोड़ कर सरकार बना सकती है. इसलिए 18 जिलों के अलग झारखंड राज्य की वह समर्थक भी बन गयी. अलग राज्य के पहले अलग वनांचल प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल बना दिये गये. और तब लालू ने सिर्फ बिहार के विभाजन का खुल कर विरोध किया और झामुमो-राजद का गठबंधन टूट गया. जिस झामुमो ने झारखंड के 14 सीटों में से छह पर जीत हासिल की थी, वे सब के सब भाजपा की झोली में चले गये.

निर्दलियों के समर्थन और खरीद फरोख्त की बदौलत झारखंड में भी भाजपा 2019 तक शासन करती रही. एक चुनाव में कांग्रेस ने भी झामुमो की जगह बाबूलाल की पार्टी से चुनावी गठबंधन किया था, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी. फिर कांग्रेस, राजद और झामुमो का गठबंधन बना, 2019 में जीत हासिल हुई. पिछली बार की लोकसभा में इंडिया गठबंधन को पांच सीटें मिली. 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला. भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री और दिग्गज प्रचारक मैदान में थे, लेकिन एनडीए सत्ता से बहुत दूर रही.

हम कह सकते हैं कि गुरुजी की राजनीतिक सूझबूझ से बनी लालू के साथ उनकी दोस्ती दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद रही. गुरुजी भी बिहार की राजनीति में हमेशा लालू की आड़े वक्त में मदद करते रहे. लालू भी गुरुजी का हमेशा आदर करते थे.

भावी राजनीति के लिए भी इंडिया गठबंधन का बने रहना जरूरी है. वैसे, क्षेत्रीयतावाद से अपनी गोटी चमकाने के फिराक में रहने वाले और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा के समर्थक रहे लोग लालू और गुरुजी की दोस्ती या राजनीतिक गठबंधन की आलोचना करते रहते हैं.

राम भक्तों के लिए
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