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Sunday, November 15, 2026
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ऑनलाइन जुड़ाव से जनसमस्याओं का समाधान : साप्ताहिक ई-जनशिकायत निवारण दिवस में उप विकास आयुक्त ने सुनीं आमजन की आवाज़

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गुमला, शनिवार — जिला प्रशासन की पहल पर शनिवार को गुमला में साप्ताहिक ई-जनशिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंडों के नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपनी समस्याएं साझा कीं। यह कार्यक्रम उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्पन्न हुआ।

समस्याएं ऑनलाइन, समाधान ऑन द स्पॉट

गुमला, बसिया, पालकोट और भरनो प्रखंडों से करीब 20 नागरिकों ने इस डिजिटल मंच के माध्यम से अपनी शिकायतें रखीं। उनकी समस्याएं पुल निर्माण, जलमीनार की सुविधा, सड़क मरम्मत, पेयजल संकट, आधार और राशन कार्ड सुधार, तथा आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी थीं।

कार्यक्रम में कुछ प्रमुख शिकायतें इस प्रकार रहीं:

  • आधार कार्ड में नाम व जन्मतिथि सुधार
  • जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मति
  • आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत
  • बिजली के पोल को हटाने की मांग
  • राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में देरी
  • गार्डवाल निर्माण की आवश्यकता

प्रशासन ने दिखाया तत्परता का परिचय

उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महत्तो ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निर्देश दिया कि जो शिकायतें मौके पर ही हल की जा सकती हैं, उनका समाधान तुरंत सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा, “प्रशासन आमजन की समस्याओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुलझाने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी शिकायतें जो स्थानीय स्तर पर हल हो सकती हैं, उनका समाधान विलंब नहीं होना चाहिए।”

कुछ मामलों में स्थलीय जांच के निर्देश भी दिए गए ताकि कार्रवाई निष्पक्ष और समाधानकारी हो। इसके अतिरिक्त कई शिकायतों का निस्तारण वहीं VC के दौरान प्रखंड स्तर पर ही कर दिया गया।

डिजिटल जुड़ाव से प्रशासनिक पहुँच को मिल रहा विस्तार

ई-जनशिकायत निवारण दिवस जैसे कार्यक्रम ग्रामीण जनता को बिना दफ्तर गए अपनी बात रखने का सशक्त मंच प्रदान कर रहे हैं। यह न केवल प्रशासन की पारदर्शिता को दर्शाता है बल्कि तकनीक के माध्यम से सुशासन को मजबूती भी देता है।

जिला प्रशासन ने अपील की है कि अधिक से अधिक नागरिक डिजिटल माध्यम से अपनी समस्याएं साझा करें, ताकि उन्हें समय पर समाधान मिल सके और योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से उन तक पहुंच सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

डीआईजी नौशाद आलम ने पुलिसवालों को वर्दी वाला प्रोफाइल डीपी लगाने का दिया निर्देश 

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डालटनगंज,(पलामू) : पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने पुलिस अधिकारियों को अपने मोबाइल में स्पष्ट वर्दी वाला प्रोफाइल डीपी लगाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पलामू, गढ़वा, लातेहार एसपी, सभी एसडीपीओ एवं सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

इस संबंध में डीआईजी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी अपने सरकारी मोबाइल फोन के प्रोफाइल में व्यक्तिगत पारिवारिक एवं गैर वर्दीधारी तस्वीर लगा रहे हैं।

इसके कारण आम जनता में भ्रमित होती हैं और इसका पुलिस विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डीआईजी के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुलिस पदाधिकारी की पहचान उसकी वर्दी, कर्तव्य और पारदर्शिता से जुड़ी होती है। वर्दी में लगी तस्वीर एक पुलिस पदाधिकारी कर्मी की आधिकारिक पहचान है।

निर्देश में कहा गया है कि सरकारी मोबाइल फोन का उपयोग मुख्य रूप से आधिकारिक संचार और जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकारी मोबाइल फोन पर उपयोग की जानेवाली डीपी स्पष्ट रूप से बताए कि संपर्क करनेवाला व्यक्ति पुलिस पदाधिकारी या कर्मी हैं।

राम भक्तों के लिए

पुरी में श्रद्धा की राह पर नंगे पांव चले गौतम अडानी, जगन्नाथ रथयात्रा में दिखी सेवा और संकल्प की अद्भुत मिसाल

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पुरी : जहां एक ओर समुद्र की लहरें शांत हैं, वहीं पुरी की पवित्र धरती पर “जय जगन्नाथ” के जयघोष से आसमान गूंज रहा है। यही है भगवान जगन्नाथ की सलाना रथयात्रा, जो न सिर्फ आस्था का उत्सव है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर की जीवंत मिसाल भी है। इस बार यह यात्रा कुछ खास रही, क्योंकि इसमें शामिल हुए देश के प्रमुख उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी परंतु एक कारोबारी के रूप में नहीं, बल्कि एक नंगे पांव चलनेवाले विनम्र श्रद्धालु के रूप में।

भीड़ में एक सेवक की तरह नज़र आये अडानी

28 जून को, रथयात्रा के दूसरे दिन, जब लाखों श्रद्धालु पुरी के ग्रांड रोड (बड़ा डांडा) पर उमड़े, वहीं गौतम अडानी भी पारंपरिक वेशभूषा पहने, नंगे पांव हाथ जोड़े खड़े थे। उन्होंने न तो किसी वीआईपी की तरह प्रवेश किया, न कोई बड़ा ऐलान किया। वे आए, चुपचाप चक्रधारी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ को खींचने के लिए। उनके लिए यह सिर्फ भक्ति नहीं थी, यह “सेवा ही साधना है” का जीवंत रूप था।

उद्योग से अध्यात्म तक: सेवा की निरंतरता

गौतम अडानी की यह आध्यात्मिक सेवा कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उन्होंने अडानी फाउंडेशन के माध्यम से विशाल पैमाने पर तीर्थयात्रियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और सफाई सेवाएं संचालित करवाई थीं। 21 जनवरी को खुद अडानी कुंभ मेले में सेवा के लिए पहुंचे थे। पुरी की रथयात्रा में यह सेवा और गहरी हो गई।

उन्होंने न केवल रस्सी खींची, बल्कि स्थानीय प्रशासन, दैतापति पुजारियों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर रथ यात्रा की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सेवा किसी फोटो-ऑप या ब्रांडिंग के लिए नहीं, बल्कि एक आंतरिक आध्यात्मिक आह्वान के लिए की गई थी।

श्रद्धालुओं के लिए संबल बना अडानी फाउंडेशन

इस बार अडानी फाउंडेशन ने जो सेवा कार्य किए, वे किसी एक पहल तक सीमित नहीं थे। पूरी रथयात्रा के दौरान फाउंडेशन की टीम ने जो सहयोग दिया, वह एक समर्पित तंत्र की तरह काम कर रहा था। 4 मिलियन भोजन और पेय पदार्थ श्रद्धालुओं को निःशुल्क वितरित किए गए।

पुरी के अलग-अलग हिस्सों में पेयजल वितरण केंद्र, जहां ठंडा पेय मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। स्वयंसेवकों को मुफ्त टी-शर्ट, नगर पालिकाकर्मियों को फ्लोरोसेंट सुरक्षा जैकेट। बारिश से बचाव के लिए रेनकोट, छतरी, कैप और जैकेट्स श्रद्धालुओं और प्रशासन को वितरित किए गए।

पुरी बीच लाइफगार्ड महासंघ को मदद, ताकि समुद्र किनारे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विशेष प्लास्टिक कचरा सफाई अभियान में स्वयंसेवकों की मदद से बीच क्लीन-अप। यह सेवा कार्य पुरी जिला प्रशासन, इस्कॉन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से किया गया।

 

 

 

राम भक्तों के लिए

फर्स्ट फर्टिलिटी पीजीएस सेंटर लिमिटेड ने थाईलैंड में प्रजनन उपचार हेतु भारतीय लोगों के स्वागत के लिए ‘इंडियन लाउंज’ का उद्घाटन किया

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बैंकॉक, थाईलैंड, जून 2025: फर्स्ट फर्टिलिटी पीजीएस सेंटर लिमिटेड (फर्स्ट फर्टिलिटी क्लिनिक) ने थाईलैंड में प्रजनन उपचार की तलाश में आने वाले भारतीय मेडिकल टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए एक विस्तार योजना की शुरुआत की है। यह पहल थाईलैंड के तेजी से बढ़ते फर्टिलिटी टूरिज़्म सेक्टर का लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई है।

थाईलैंड आज विश्व-स्तरीय चिकित्सा अवसंरचना, किफायती उपचार लागत और समग्र प्रजनन सेवाओं की अनुमति देने वाले नियामकीय ढाँचे के कारण अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। विशेष रूप से एक वर्षीय मेडिकल वीज़ा, जो मेडिकल टूरिस्ट्स को प्रति यात्रा 90 दिन तक ठहरने और अनेक बार आने-जाने की अनुमति देता है, इसे और भी सुविधाजनक बनाता है।
नैस्डैक में सूचीबद्ध हेल्थकेयर समूह और थाईलैंड के सबसे प्रतिष्ठित व भरोसेमंद प्रजनन चिकित्सा केंद्रों में से एक, फर्स्ट फर्टिलिटी पीजीएस सेंटर लिमिटेड ने हाल ही में आधिकारिक रूप से ‘इंडियन लाउंज’ का शुभारंभ किया है। यह विशेष कक्ष भारतीय लोगों को आराम, सांस्कृतिक आत्मीयता और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

प्रजनन चिकित्सा के क्षेत्र में एक दशक से अधिक अनुभव के साथ, फर्स्ट फर्टिलिटी पीजीएस सेंटर अब तक दुनिया भर के हजारों दंपतियों को माता-पिता बनने के सपने को साकार करने में मदद कर चुका है। वर्ष 2025 क्लिनिक के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यह अब अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए भारतीय लोगों, जो इसके सबसे तेजी से बढ़ते रोगी समूहों में से एक हैं, को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नया इंडियन लाउंज एक शांत, निजी और सांस्कृतिक रूप से अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जहाँ भारतीय लोग सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके साथ ही, एक समर्पित हिंदी भाषी टीम भी उपलब्ध है, जो परामर्श से लेकर उपचार और फॉलो-अप तक पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करती है।

फर्स्ट फर्टिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री सियु विंग फुंग अल्फ्रेड ने कहा, “भारत हमारे लिए 2025 में एक प्राथमिक फोकस है। हम समझते हैं कि विदेश में चिकित्सा उपचार कराना, विशेष रूप से प्रजनन जैसे संवेदनशील विषय में, कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारा इंडियन लाउंज और हिंदी भाषी स्टाफ इस बात का प्रमाण हैं कि हम चाहते हैं कि हर भारतीय व्यक्ति खुद को पूरी तरह समझा हुआ, सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे।”

अपनी 10वीं वर्षगाँठ के अवसर पर, फर्स्ट फर्टिलिटी पीजीएस सेंटर लिमिटेड विशेष रूप से भारतीय लोगों के लिए सीमित अवधि वाले एक्सक्लूसिव फर्टिलिटी पैकेज लॉन्च कर रहा है। इन पैकेजेस में विशेष कीमतें, प्राथमिकता के साथ अपॉइंटमेंट बुकिंग और संपूर्ण सेवा सहायता, जैसे- यात्रा समन्वय, आवास की सिफारिशें, सांस्कृतिक आवश्यकताओं का ध्यान और किफायती मूल्य शामिल हैं, ताकि उपचार प्रक्रिया अधिक सहज, सुविधाजनक और तनावमुक्त बन सके।

बैंकॉक के मध्य में स्थित, फर्स्ट फर्टिलिटी पीजीएस सेंटर अपनी उच्च सफलता दर, उन्नत तकनीक और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। क्लिनिक आईवीएफ, आईसीएसआई, पीजीएस / पीजीटी-ए, पीईएसए / टीईएसई सहित विभिन्न प्रकार के इनफर्टिलिटी उपचारों में विशेषज्ञता रखता है, जो विश्वस्तरीय विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

मुस्कान

राम भक्तों के लिए

‘सेवा ही साधना है’ की भावना से प्रेरित अदाणी फाउंडेशन और डीएमआईएचईआर की साझेदारी, स्वास्थ्य और शिक्षा में लाएगी व्यापक परिवर्तन

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अहमदाबाद, 27 जून 2025 — देश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अदाणी फाउंडेशन ने महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (DMIMS-DU/DMIHER) के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी की प्रेरक सोच ‘सेवा ही साधना है’ से प्रेरित है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा को जोड़ता एक नया मॉडल

यह पहल न केवल क्लिनिकल रिसर्च, शैक्षणिक नवाचार और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थान की पहुंच को सशक्त बनाएगी, बल्कि एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की दिशा में भी अग्रसर करेगी। साझेदारी का उद्देश्य अस्पतालों को केवल उपचार केंद्र नहीं, बल्कि करुणा, गरिमा और सेवा के मंदिर के रूप में स्थापित करना है — जिसे अदाणी ग्रुप ‘टेंपल ऑफ हेल्थकेयर’ की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत करता है।

DMIHER: उच्च शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी

वर्तमान में DMIHER के अंतर्गत

  • 15 शैक्षणिक संस्थान
  • 5 टीचिंग हॉस्पिटल
  • और 217 कार्यक्रम (UG, PG, सुपर-स्पेशलिटी, डॉक्टोरल व फेलोशिप कोर्स) संचालित हो रहे हैं।

इस साझेदारी से इन कार्यक्रमों में और अधिक समावेशिता, गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी ने कहा:

“DMIHER के साथ हमारा सहयोग इस विश्वास को दर्शाता है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच हर नागरिक का अधिकार है। हम गर्व से एक ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में भागीदार बने हैं, जो नवाचार, शोध और सेवा का संगम होगा। हमारा लक्ष्य है कि यह मॉडल वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित हो।”

DMIHER के संस्थापक दत्ता मेघे ने कहा:

“इस साझेदारी का साकार होना मेरे तीन दशकों के स्वप्न का साकार रूप है। यह न केवल क्षेत्रीय विकास, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य में भी निर्णायक योगदान देगा। यह कदम समावेशी और सतत प्रगति की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”


शिक्षा और स्वास्थ्य में अदाणी फाउंडेशन का सतत योगदान

1996 में स्थापित अदाणी फाउंडेशन वर्तमान में

  • 21 राज्यों के 7,060 गांवों में
  • 96 लाख से अधिक लोगों को
    शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, जलवायु संरक्षण और समुदाय विकास जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।

प्रमुख संस्थान और पहल:

🔹 अदाणी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
– टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और मैनेजमेंट की उच्च शिक्षा में अग्रणी।

🔹 अदाणी फाउंडेशन स्कूल्स (41 स्कूल)
– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को समर्पित ‘ज्ञान के मंदिर’।

🔹 अदाणी विद्या मंदिर (AVM)
– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पूरी तरह नि:शुल्क शिक्षा (अहमदाबाद, भद्रेश्वर, सरगुजा, कृष्णपट्टनम)।

🔹 ‘उत्थान’ परियोजना
– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजबूत करना।

🔹 गुजरात अदाणी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (GAIMS), भुज
– PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज व 790 बिस्तरों वाला मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जो MBBS और PG दोनों स्तर पर शिक्षा देता है।

अदाणी फाउंडेशन और DMIHER की यह भागीदारी एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और समावेशिता के आधार स्तंभ होंगे। यह साझेदारी भारत की प्रगति में एक सार्थक, संवेदनशील और दूरदर्शी हस्तक्षेप के रूप में याद की जाएगी।

मुस्कान

राम भक्तों के लिए

देवघर में जल संसाधन योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न, मंत्री हफिजुल हसन ने समयबद्ध कार्यान्वयन पर दिया जोर

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देवघर, 27 जून 2025 — झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफिजुल हसन के आवास पर शुक्रवार को देवघर जिला जल संसाधन विभाग के प्रमुख एवं लघु जलापूर्ति इकाइयों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक का उद्देश्य जिले में जल संसाधन परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति तय करना था। बैठक के दौरान मंत्री हसन ने विभाग द्वारा संचालित चालू योजनाओं की स्थिति, सामना की जा रही चुनौतियों, और समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने की योजना पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता अनिवार्य : मंत्री

मंत्री हफिजुल हसन ने निर्देश देते हुए कहा, “जनहित से जुड़ी योजनाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। संसाधनों का इष्टतम उपयोग और विभागों के बीच आपसी समन्वय से ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।”

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि निर्माण एवं विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक योजना का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।

नई योजनाओं पर भी हुई चर्चा

बैठक में नई जल संसाधन परियोजनाओं के संभावित प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन की व्यावहारिकता पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों से सुझाव लेते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल आपूर्ति और प्रबंधन को लेकर सुधारवादी दृष्टिकोण अपना रही है।

उद्देश्य: जल प्रबंधन को मिले मजबूती

इस बैठक के माध्यम से मंत्री हसन ने देवघर जिले में जल प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत और कारगर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जल संसाधन विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि रहेंगे।

यह समीक्षा बैठक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करने और विकास कार्यों की रफ्तार को गति देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

न्यूज़ – विजय चौधरी 

राम भक्तों के लिए

हजारीबाग अबुआ संस्थान समाज भारत दीसोंम की समीक्षा बैठक संपन्न, हुक दिवस आयोजन की बनी रणनीति

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हज़ारीबाग, झारखंड — अबुआ संस्थान समाज भारत दीसोंम (ASSBD) की समीक्षा बैठक सोमवार को हजारीबाग स्थित होटल रिंग्स एंड रौसेस के सभागार में आयोजित की गई। यह बैठक संगठन के 16 जून 2025 को रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में आयोजित प्रथम स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा और भविष्य की रणनीतियों को लेकर आयोजित की गई थी।

नरेश हंसदा की अध्यक्षता, दीपक टुडू का संचालन

बैठक की अध्यक्षता ASSBD के केंद्रीय उपाध्यक्ष नरेश हंसदा ने की, जबकि संचालन दीपक टुडू द्वारा किया गया। बैठक में संगठन के शीर्ष नेतृत्व के साथ-साथ हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों के विभिन्न प्रखंडों से आए पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से बढ़ा उत्साह

बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अबुआ संचाल समाज भारत दीसोंम मांझी हड़ाम अध्यक्ष विनोद किस्कू मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में दिसोम भारंग प्रगना के केंद्रीय महासचिव देसाई किस्कू ने भी बैठक की गरिमा बढ़ाई।

स्थापना दिवस की सफलता पर बधाई, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा

सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रथम स्थापना दिवस के सफल आयोजन पर एक-दूसरे को बधाई दी और इस सफलता को संगठन की एकजुटता का प्रतीक बताया। बैठक में ASSBD की आगे की रणनीति तय की गई, जिसमें संगठन के विस्तार, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

30 जून को 26 राज्यों में मनाया जाएगा “हुक दिवस”

बैठक का प्रमुख निर्णय यह रहा कि 30 जून 2025 को “हुक दिवस” मनाया जाएगा। यह दिन संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू-कान्हू की वीरता और बलिदान को स्मरण करने हेतु समर्पित होगा। संगठन ने यह तय किया कि भारत के 26 राज्यों में ASSBD इकाइयाँ हुक दिवस को सामूहिक रूप से मनाएंगी, जिससे आदिवासी अस्मिता और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।

संगठनात्मक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा ASSBD

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन की जड़ों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए नियमित बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों और सामुदायिक संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इस समीक्षा बैठक ने ASSBD की सक्रियता और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया। संगठन अब न केवल आदिवासी अधिकारों की रक्षा बल्कि सांस्कृतिक चेतना के जागरण की दिशा में भी मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।

न्यूज़ – विजय चौधरी 

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त ने डुमरी प्रखंड अंतर्गत मझगांव पंचायत में धरती आबा जनजातीय जागृति अभियान शिविर का किया निरीक्षण, 222 आवेदनों का हुआ ऑन द स्पॉट निष्पादन

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गुमला : – गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित द्वारा आज डुमरी प्रखंड अंतर्गत मझगांव पंचायत में आयोजित धरती आबा जनजातीय जागृत अभियान के अंतर्गत लगाए गए विशेष जनसेवा शिविर का निरीक्षण किया गया। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में शिविर स्थल पर पहुंचकर उपायुक्त ने वहां उपस्थित ग्रामीणों एवं लाभार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं एवं संबंधित विभागीय कर्मियों को प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

शिविर का उद्देश्य ग्रामीण एवं जनजातीय समुदाय तक सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना था। उपायुक्त ने शिविर में चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी लेकर अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों में से 2,22 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। प्राप्त आवेदनों का विवरण इस प्रकार है

आधार कार्ड सुधार एवं अद्यतन के 7 आवेदन,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 4 आवेदन,प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधी 4 आवेदन आयुष्मान भारत योजना से जुड़े 15 आवेदन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित 4 आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के 4 आवेदन,प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित 1 आवेदन,विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 7 आवेदन,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 11 आवेदन,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 7 आवेदन,सिकल सेल एनीमिया की जांच हेतु 58 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया,जाति प्रमाण पत्र से जुड़े 19 आवेदन,राशन कार्ड सुधार एवं निर्गमन हेतु 4 आवेदन,आवास प्रमाण पत्र हेतु 23 आवेदन,मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य से संबंधित 35 आवेदन,पोषण अभियान के अंतर्गत 49 आवेदन,अन्य योजनाओं से संबंधित 3 आवेदन प्राप्त हुए।

उपायुक्त ने इस दौरान सभी विभागीय कर्मियों को निर्देशित किया कि शेष आवेदनों का निष्पादन समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से किया जाए ताकि लोगों को लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

उन्होंने मौके पर मौजूद नागरिकों से अपील की कि वे धरती आबा जनजातीय जागृति अभियान के तहत आयोजित शिविरों में बढ़-चढ़कर भाग लें एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

जिला प्रशासन की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि इस तरह के शिविरों का आयोजन अन्य पंचायतों एवं प्रखंडों में भी निरंतर किया जाएगा, जिससे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं की सुविधा पहूंचा सकें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

बुनियादी सुविधाओं पर ज़ोर: उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने डुमरी प्रखंड का किया गहन निरीक्षण

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गुमला, झारखंड — गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बुधवार को डुमरी प्रखंड के मझगांव पंचायत स्थित बन्दुआ गांव का व्यापक दौरा कर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा की। यह निरीक्षण जनभागीदारी अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पेयजल, आवास निर्माण, और बाल विकास केन्द्रों जैसी विभिन्न मूलभूत सेवाओं को लेकर किया गया।

जनभागीदारी शिविर से शुरू हुई निरीक्षण यात्रा

निरीक्षण की शुरुआत धरती आबा जनभागीदारी अभियान के शिविर से हुई, जहां ग्रामीणों ने उपायुक्त का पारंपरिक स्वागत किया। शिविर में लगे स्टालों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी कर्मियों को निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक हर हाल में पहुंचाया जाए।

स्वास्थ्य और आवास की स्थिति का लिया जायजा

इसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया गया, जिसमें भवन की सफाई, शौचालय, पानी, बिजली और मरम्मत की स्थिति पर फोकस किया गया। उपायुक्त ने कर्मियों को रजिस्टर संधारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा, गांव में बन रहे अबुआ आवास के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई और कार्य शीघ्र पूरा करने की बात कही गई।

बच्चों और शिक्षा पर विशेष ध्यान

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा संचालित शिशु गृह और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण में उपायुक्त ने भवन की खिड़कियों, बिजली, पंखों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई को व्यवस्थित रखने, रजिस्टर अपडेट रखने और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

विद्यालयों की स्थिति पर गंभीरता

राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बन्दुआ के निरीक्षण में उपायुक्त ने पानी-बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने, बेंच-डेस्क की मरम्मत और चापाकल लगवाने का निर्देश दिया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी गईं, जैसे कक्षाओं की कमी और शौचालय की व्यवस्था। इस पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया।

आजीविका केंद्रों की भी हुई समीक्षा

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने वन धन केंद्र, सेनेटरी पैड निर्माण स्थल, जीरा फूल चावल और लेमन ग्रास उत्पादन केंद्र का भी जायजा लिया। उन्होंने इन कार्यों को स्थानीय रोजगार और आजीविका सशक्तिकरण का अहम हिस्सा बताते हुए ज़रूरी दिशा-निर्देश दिए।

पुस्तकालय में बच्चों से संवाद, भविष्य के लिए प्रेरणा

दौरे के अंत में उपायुक्त ने प्रखंड पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि हर शनिवार वरीय अधिकारी बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वे बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनें। बच्चों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने उन्हें पढ़ाई में मन लगाने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता

उपायुक्त ने कहा कि गांव के सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ, बिजली-पानी की आपूर्ति, और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण में शामिल अधिकारी

इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी चैनपुर, पीएचईडी एवं विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिरामल फाउंडेशन के सदस्य सहित कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

उपायुक्त का यह दौरा गांव में प्रशासनिक उपस्थिति को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को तेज़ गति देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

अवैध अफीम खेती के विरुद्ध जागरूकता: गुमला में किसानों को बांटे गए फलदार पौधे

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गुमला, झारखंड — मादक पदार्थों के खिलाफ झारखंड में चल रहे राज्यव्यापी जागरूकता अभियान (10 से 26 जून 2025) के अंतर्गत गुमला जिला प्रशासन ने एक सकारात्मक पहल करते हुए शुक्रवार को किसानों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया। यह आयोजन समाहरणालय परिसर में किया गया, जहां अपर समाहर्ता शशिंद्र बड़ाईक ने किसानों को नशा छोड़कर टिकाऊ खेती की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया।

अफीम की जगह अब फलों की खेती

गुमला जिले के बसिया, चैनपुर और भरनो प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में पहले अवैध रूप से अफीम (पोस्ता) की खेती की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से इन फसलों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद खेतों को बंजर होने से बचाने और किसानों को स्वच्छ व वैकल्पिक आजीविका की ओर प्रेरित करने के लिए यह कदम उठाया गया।

गुमला पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जामां ने इस कार्य को नशामुक्ति अभियान की दिशा में कारगर बताया और कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ़्त से बचाने के लिए अफीम जैसी खेती पर रोक आवश्यक थी।

किसानों को किया गया जागरूक

कार्यक्रम के दौरान अपर समाहर्ता शशिंद्र बड़ाईक ने किसानों से संवाद करते हुए कहा,

“पोस्ता की खेती से दीर्घकालिक लाभ नहीं होता, बल्कि यह समाज और खुद किसान के लिए नुकसानदायक साबित होती है। फलदार पौधों के माध्यम से किसान न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं, बल्कि पर्यावरण और समाज के हित में भी योगदान दे सकते हैं।”

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खुद भी इस तरह की हानिकारक खेती से दूर रहें और अपने गांव-समाज में अन्य किसानों को भी जागरूक करें।

उपस्थित रहे प्रशासनिक अधिकारी

इस कार्यक्रम में सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक कर्मी भी उपस्थित रहे। पौधा वितरण के इस आयोजन को किसानों ने सराहते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि गुमला जिला प्रशासन नशे के विरुद्ध सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए, जमीनी स्तर पर विकल्प और समाधान भी उपलब्ध करा रहा है — एक नशामुक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में ठोस कदम।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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