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Friday, November 13, 2026
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बदली हुई न्याय की देवी से क्या सचमुच बदलेंगे हालात?

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देश में बदलाव की एक नई लहर चल पड़ी है। हाल ही में न्याय की देवी के प्रतीकात्मक स्वरूप में बदलाव किया गया। पहले वह आँखों पर पट्टी, तराजू, और तलवार लिए दिखती थी। अब उसकी आँखों पर पट्टी नहीं है, तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। यह परिवर्तन सकारात्मक है, लेकिन सवाल उठता है—क्या केवल प्रतीकात्मक बदलाव से न्याय व्यवस्था की दशा-दिशा बदल जाएगी?


लंबित मामलों का बोझ और न्याय की धीमी प्रक्रिया

देश की न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल लंबित मामलों का है। 2024 में अदालतों में 5.1 करोड़ से अधिक केस लंबित थे, जिनमें 30 साल से भी अधिक समय से चले आ रहे 1,80,000 मामले शामिल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यदि यही गति रही, तो सभी लंबित मामलों के निपटारे में 324 साल लग सकते हैं।

अदालतों में लंबित केस केवल पीड़ितों और आरोपियों के लिए समस्या नहीं हैं, बल्कि यह पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसी स्थिति में, न्याय की देवी का बदला स्वरूप क्या इन समस्याओं को हल कर सकता है?


पुराने नियम और न्याय की राह में रुकावटें

देश में आज भी कई कानूनी प्रक्रियाएँ पुराने नियमों पर आधारित हैं। ये नियम समय के साथ अप्रासंगिक हो गए हैं और न्याय में देरी का कारण बनते हैं।

  • सीआरपीसी का नियम: आरोपी या गवाह की अनुपस्थिति में सुनवाई को स्थगित करना, जिससे 60% से अधिक आपराधिक मामले लंबित हो जाते हैं।
  • निर्दोष विचाराधीन कैदी: हजारों कैदी वर्षों से जेल में हैं, जिनका अपराध साबित नहीं हुआ। बिहार में एक व्यक्ति को 28 साल बाद निर्दोष घोषित किया गया, लेकिन तब तक उसके जीवन के महत्वपूर्ण साल बर्बाद हो चुके थे।

तकनीकी समाधान और सुधार की आवश्यकता

न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए केवल प्रतीकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव करने होंगे:

  1. फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स: मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन।
  2. तकनीकी समाधान: ऑनलाइन सुनवाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित केस मैनेजमेंट सिस्टम।
  3. जजों की संख्या में वृद्धि: भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 21 जज हैं, जो न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में नाकाफी हैं।
  4. सुनवाई प्रक्रिया में पारदर्शिता: अदालतों की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है।

प्रतीकात्मक बदलाव से असली बदलाव तक का सफर

न्याय की देवी के स्वरूप में बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जा सकता है। लेकिन असली बदलाव तभी होगा जब:

  • फैसले समय पर और निष्पक्ष हों।
  • लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
  • न्याय पाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाए।

न्याय का असली अर्थ

न्याय की देवी का नया स्वरूप सकारात्मक सोच का प्रतीक है, लेकिन असली बदलाव केवल प्रतीकों से संभव नहीं है। न्याय का अर्थ है समय पर निष्पक्ष फैसला देना। इसके लिए न्याय व्यवस्था में तकनीकी सुधार, पुराने नियमों में बदलाव और अदालती प्रक्रियाओं को तेज़ करना आवश्यक है।

यह वक्त है कि हम प्रतीकात्मक बदलावों से आगे बढ़ें और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाएं। तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहाँ हर व्यक्ति को यह भरोसा हो कि उसे समय पर न्याय मिलेगा। यही असली न्याय है, और यही असल बदलाव।

-Muskan

राम भक्तों के लिए

रांची में एनएसयूआई ने डोरंडा कॉलेज में सदस्यता अभियान चलायां

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रांची : कांग्रेस के छात्र संगठन (एनएसयूआई) के रांची के पूर्व जिला महासचिव अब्दुल रबनावाज के नेतृत्व में डोरंडा कॉलेज में शनिवार को एनएसयूआई का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों कॉलेज छात्र-छात्राओं ने एनएसयूआई की सदस्यता ली।
मौके पर डोरंडा कॉलेज नेता विश्वजीत, अमन राज, अफताब आलम, बीरेन्द्र रंजन, डेनियल ,प्रीति कुमारी, इक़बाल, ख़ुशी प्रिया, रोबिन, आर्यन कुमार, आरिफ, निश्चल कुमार, वसीफ़ गुलशाद,  हर्ष, शंकर व अन्य लोग उपस्थित थे.
राम भक्तों के लिए

गिरिडीह में टोल टैक्स वसूली मामले में पत्रकार से मारपीट, अबतक चार गिरफ्तार, मंत्री व बाबूलाल अस्पताल जाकर इलाजरत पत्रकार का हालचाल जाना

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गिरिडीह : झारखंड हाई‍कोर्ट के आदेश पर गिरिडीह नगर निगम के टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने के पश्चात बौखलाए ठेकेदारों के दंबगों ने शुक्रवार की शाम टोल टैक्स पर स्थानीय पत्रकार अमरनाथ सिन्हा के दुर्व्यवहार कर मारपीट कर जख्मी कर दिया। इसके बाद अमरनाथ सिन्हा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं गिरिडीह प्रेस क्लब समेत अन्य पत्रकार संगठनो से जुड़े पत्रकार अस्पताल पहुंच कर घटना की तीव्र निन्दा कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
इधर, पत्रकार पर जानलेवा हमले की खबर के बाद सदर विधायक सह सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू अस्पताल मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने उनका हालचाल जाना। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी मौजूद रहे. इस दौरान मंत्री ने उन्हें मामले में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चौथे स्तंभ पर हमला असहनीय है। सरकार को बदनाम करने पर आमादा लोग सफल नहीं होंगे।

पत्रकार के कवरेज करने पर ठेकेदारों ने विरोध किया 

बता दें कि शुक्रवार की शाम ईटीवी भारत के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा अपने सहयोगी के साथ ताराटांड़ जा रहे थे। इसी दौरान अजीडीह टोल टैक्स में गाड़ियों का काफिला देखकर रुक गए और टोल टैक्स में हो रही अवैध वसूली का न्यूज कवरेज करने लगे. इसके बाद टोल टैक्स के ठेकेदारों के दबंगों ने पहले उनका मोबाइल छीन लिया। जब अमरनाथ और उनके सहयोगी श्रीकांत समेत अन्य लोगों ने इसका विरोध किया और टोल टैक्स के दबंगों ने अमरनाथ के साथ मारपीट शुरू कर दी.
लेकिन इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उनके बीच-बचाव में सामने आए, जिसे देखकर कई लोग फरार हो गये। घटना की सूचना पर शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी घायल पत्रकार से मुलाकात करने पहुंचे।
श्री मरांडी ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि चौथे स्तंभ पर हमला राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को दर्शाता है। इस बीच दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह नगर निगम प्रशासन ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी टोल टैक्स की वसूली किया जाना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
राम भक्तों के लिए

गिरिडीह में टोल टैक्स की हो रही अवैध वसूली का न्यूज कवरेज करनेवाले पत्रकार से मारपीट के मामले में चार गिरफ्तार, मंत्री व बाबूलाल समेत कई लोगों ने इलाजरत पत्रकार से मुलाकात की

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गिरिडीह : झारखंड हाई‍कोर्ट के आदेश पर गिरिडीह नगर निगम के टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने के पश्चात बौखलाए ठेकेदारों के दंबगों ने शुक्रवार की शाम टोल टैक्स पर स्थानीय पत्रकार अमरनाथ सिन्हा के दुर्व्यवहार कर मारपीट कर जख्मी कर दिया। इसके बाद अमरनाथ सिन्हा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं गिरिडीह प्रेस क्लब समेत अन्य पत्रकार संगठनो से जुड़े पत्रकार अस्पताल पहुंच कर घटना की तीव्र निन्दा कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि इस मामले में अबतक चार लोगों की गिरफ्तारी की गई हैै.

मंत्री घायल पत्रकार से मिलने अस्पताल पहुंचे

इधर, पत्रकार पर जानलेवा हमले की खबर के बाद सदर विधायक सह सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू अस्पताल मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने उनका हालचाल जाना। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी मौजूद रहे. इस दौरान मंत्री ने उन्हें मामले में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चौथे स्तंभ पर हमला असहनीय है। सरकार को बदनाम करने पर आमादा लोग सफल नहीं होंगे।
बता दें कि शुक्रवार की शाम ईटीवी भारत के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा अपने सहयोगी के साथ ताराटांड़ जा रहे थे। इसी दौरान अजीडीह टोल टैक्स में गाड़ियों का काफिला देखकर रुक गए और टोल टैक्स में हो रही अवैध वसूली का न्यूज कवरेज करने लगे. इसके बाद टोल टैक्स के ठेकेदारों के दबंगों ने पहले उनका मोबाइल छीन लिया। जब अमरनाथ और उनके सहयोगी श्रीकांत समेत अन्य लोगों ने इसका विरोध किया और टोल टैक्स के दबंगों ने अमरनाथ के साथ मारपीट शुरू कर दी.

गिरिडीह नगर निगम प्रशासन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

लेकिन इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उनके बीच-बचाव में सामने आए, जिसे देखकर कई लोग फरार हो गये। घटना की सूचना पर शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी घायल पत्रकार से मुलाकात करने पहुंचे।
श्री मरांडी ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि चौथे स्तंभ पर हमला राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को दर्शाता है। इस बीच दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह नगर निगम प्रशासन ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी टोल टैक्स की वसूली किया जाना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
राम भक्तों के लिए

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनान्तर्गत दिनांक-19 एवं 20 दिसम्बर 2024 आयोजित दो दिवसीय आवासीय क्षेत्रीय स्तरीय प्रशिक्षण

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झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी गुमला के तत्वाधान में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनान्तर्गत दो दिवसीय आवासीय क्षेत्रीय स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ दिनांक-19 दिसम्बर 2024 को होटल सभेकर,गुमला में शैलेन्द्र जारिका DPM,JSLPS ,राज्य कार्यालय से अखिलेश मिश्रा , कार्यक्रम प्रबंधक Skills & Jobs,एवं जिला प्रबंधक स्किल्स एवं जॉब्स बिरेन बघवार के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया। इस प्रशिक्षण में झारखण्ड के 06 जिलो- गुमला , सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिहभूम , पश्चिमी सिंहभूम एवं सराइकेला खरसावाँ से कुल 60 सामुदायिक समन्वयक सम्मिलित हुए.
जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री शैलेन्द्र जारिका द्वारा DDU-GKY के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), कौशल विकास व रोज़गार के लिए एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य किया जाता है| परियोजना का मुख्य लक्ष्य 18 से 35 वर्ष के गरीब ग्रामीण युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी क्षेलों से संबंधित कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। सामुदायिक समन्वयक जमीनी स्तर के कर्मी है जो इस कार्य में अत्यंत महतवपूर्ण भूमिका निभाते है |
प्रशिक्षण के प्रथम दिवस पर श्री अखिलेश्वर मिश्रा कार्यक्रम प्रबंधक , Skills & Jobs के द्वारा National Rural Livelihood Mission के तहत Skills प्रशिक्षण के तहत कौशल विकास करते हुए अपना आजीविका को कैसे बेहतर बना सकेंगे इस पर चर्चा की गयी और भविष्य में एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए DDU-GKY परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक -युवतियों को सम्मानजनक नौकरी दिला सके| भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान में है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी working age की है जो आज के समय में सबसे अधिक बेरोजगार हैं तो कैसे कौशल प्रशिक्षण देकर युवाओं को एक निश्चित रोजगार की गारंटी दे सकते हैं इन सभी बिंदुओं पर मास्टर ट्रेनर अखिलेश मिश्रा के द्वारा PPT और विडियो के माध्यम से जानकारी दिया गया।
प्रशिक्षण के दूसरे दिन दिनांक- 20.12.2024 को प्रशिक्षक अखिलेश्वर मिश्रा द्वारा श्री दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के उद्देश्य के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को उनके शैक्षणिक योग्यता,रुचि एवं आकांक्षा के आधार पर उनका प्रशिक्षण न्यूनतम तीन माह से बारह माह तक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता उनके बारे में विस्तार जानकारी दिया गया। उसके बाद दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का योजना की विशेषता,पात्रता के बारे में जानकारी क्षेत्रीय समन्वयको को दिया गया जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्र 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और वह झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो,कोई एक पहचान पत्र (आधार कार्ड अनिवार्य),ट्रेड के अनुसार योग्यता होना चाहिए,उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कोई एक गरीबी का साक्ष्य के तहत राशनकार्ड, जाब कार्ड, महिला समूह से सम्बंधित पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले अभियार्थी के लिए क्यों इस योजना के तहत आरक्षण निर्धारित भी किया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 42%, अनुसूचित जाति 19% और अल्पसंख्यकों के लिए 12 % आरक्षित किया गया है जिसमें DDUGKY में महिला का सीट न्यूनतम 33% आरक्षित किया गया है साथ ही साथ रोशनी प्रोजेक्ट के तहत 40% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है उसके लिए बेरोजगार युवक – युवतियों के बीच कैसे उनको जागरुक करे, ट्रेड के बारे जानकारी,जॉब , प्लेसमेंट कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक दिला सके।
उसके उपरांत सभी प्रशिक्षणार्थियो को महिला समूह से संचालित FPO के तहत बाज़ार समिति परिसर स्थित रागी मिशन एवं मिलेट कैफे का भ्रमण कराया गया |
प्रशिक्षण का समापन श्री बिरेन बघवार जिला प्रबंधक Jobs & Skills, द्वारा उपस्थित सभी लोगो का धन्यवाद् ज्ञापन कर किया गया।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त की अध्यक्षता में डीएलसीसी-डीएलआरसी की संयुक्त बैठक

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गुमला : गुमला जिला समाहरणालय सभाकक्ष में गुमला उपायुक्त  कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सर्वप्रथम अग्रणी जिला प्रबन्धक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन बैंकों से प्राप्त की गई उपलब्धियों की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने वार्षिक साख योजना के तहत बैंकवार किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी बैंक प्रबंधकों/ प्रतिनिधियों को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
केसीसी के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे लाभ की समीक्षा के क्रम में कृषि क्षेत्र में केसीसी का लाभ बढ़ाने एवं गाय, बकरी सहित अन्य पशुपालन योजनाओं से जुड़े लाभुकों के साथ- साथ मत्स्य पालकों को केसीसी के लाभ से आच्छादित करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने पीएमएफएमई के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के तहत लाभुकों को चिन्हित कर लाभान्वित करने का निर्देश दिया। एमएसएमई अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के क्रम में प्रायरिटी सेक्टर के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे ऋण में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए।
उपायुक्त ने PVTG गांव के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर KCC से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इच्छुक नागरिकों के कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि किसानों के हित में कार्य करें एवं उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करें। सभी लैंपस से जुड़े किसानों को सभी चिन्हित करते हुए उन्हें KCC का लाभ देने की बात कही। इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा अन्य कई विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया।
इस दौरान मुख्य रूप से LDM गुमला, DPM JSLPS, जिला पशुपालन पदाधिकारियों सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि / मैनेजर एवं अन्य सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि,मत्स्य, सहकारिता, RSETI, भूमि संरक्षण, पशुपालन विभाग, JSLPS आदि की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक संपन्न

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गुमला : – गुमला उपायुक्त  कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता कृषि/उद्यान/भूमि संरक्षण / सहकारिता विभाग / मत्स्य विभाग (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) पशुपालन विभाग (मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना),गव्य विकास विभाग,/फसल राहत योजना/सूखा राहत योजना/बीज-खाद वितरण/सहकारिता विभाग/JSLPS/ आदि से संबंधित  संयुक्त रूप से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय, के सभाकक्ष में किया गया।
कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में  उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रियान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन की समीक्षा की साथ ही बीज विनिमय एवं बिरसा फसल विस्तार योजना अन्तर्गत रबी मौसम में जिलावार आवंटित/आपूरित/वितरित एवं भुगतान की अद्यतन स्थिति, समेकित बिरसा ग्राम-सह-कृषक पाठशाला योजना अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, समेकित बिरसा ग्राम-सह-कृषक पाठशाला योजना अन्तर्गत अद्यतन स्थिति,Agri Smart Village योजना, एवं लक्ष्य के अनुरूप प्रयोगशाला की रिपोर्ट,मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद एवं अतिरिक्त बीज वितरण, अनुदान पर कृषि यंत्रों के वितरण की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन,ATMA योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के व्यय से संबंधित प्रतिवेदन आदि से संबंधित बिंदुवार समीक्षा की।
इसके अलावा उपायुक्त ने पशुधन योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, केसीसी आदि की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने एक एक कर सभी योजनाओं की  अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कृषि विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं को योग्य लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी एटीएम बीटीएम को जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए एक एक किसानों को सरकार की विभिन्न कल्याण कारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सभी किसानों को निर्धारित समय अंतराल में बीज का वितरण करने को कहा। विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग, सहकारिता विभाग , उद्यान विभाग, भूमि संरक्षण, मत्स्य विभाग , JSLPS आदि को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सभी किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने को कहा। सहकारिता विभाग को लैंपस में गेहूं और सरसों के बीज का  शत प्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया साथ ही धान अधिप्राप्ति में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए ।
उपायुक्त ने किसानों को रबी की खेती के लिए भी सही प्रशिक्षण देने एवं आवश्यक बीज उपलब्ध कराने को कहा इसके अलावा उपायुक्त ने विभागवार सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीपीएम JSLPS, एलडीएम, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
राम भक्तों के लिए

अवैध बालू भण्डारण के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई

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गुमला – गुमला जिला में दिनांक 19.12.2024 को अपराह्न 4:00 बजे घाघरा थाना अंतर्गत मौजा गम्हरिया में अंचल अधिकारी, घाघरा, पुलिस अवर निरीक्षक, घाघरा, एवं जिला खनन पदाधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में निरीक्षण एवं औचक छापामारी की गई। इस छापामारी के दौरान मौजा गम्हरिया में लगभग 600 घनफीट अवैध रूप से भण्डारित बालू पाया गया, उक्त बालू का भण्डारण एवं व्यापार बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के किया जा रहा था, जो पूरी तरह अवैध है।
अवैध खनिज उत्खनन और भण्डारण के कारण न केवल सरकारी राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति का भी क्षरण हो रहा है। उल्लेखनीय है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004 के नियम 4 एवं 54, तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 एवं 9 के तहत बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भण्डारण करना दंडनीय अपराध है।
इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपर्युक्त प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे अवैध खनन एवं भण्डारण की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएं और राष्ट्रीय संपत्ति के संरक्षण में अपना योगदान दें।
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
राम भक्तों के लिए

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने DGP को लिखा पत्र,कहा-किसानों-पशुपालकों को पुलिसिया शोषण से मुक्ति दिलाएं…!

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रांची : कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि राज्य के किसानों को खेतिहर पशुओं के अलावा दुधारू एंव अन्य पालतू जानवरों की खरीद-ब्रिकी के लिए निरंतर बाजार जाना पड़ता है। बाजार ले जाने के दौरान इन्हें पुलिस और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

मंत्री ने हाट-बाजाऱ में पुलिस की अवैध वसूली पर रोक लगाने पर जोर दिया

मंत्री ने कहा कि किसानों को गाय, बैल, बकरी एवं अन्य पशुओं को बाजार ले जाने में काफी कठिनाई होती है तथा किसानों में भय का वातावरण बना रहता है। किसानों से पुलिस द्वारा अवैध वसूली भी करती है, जिससे जिससे ग्रामीण किसान पशुपालन करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने पशुपालक किसानों को पशुओं के क्रय-विक्रय हेतु हाट-बाजार जाने के क्रम में स्थानीय पुलिस की अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए डीजीपी को आवश्यक निर्देश दिये.

राम भक्तों के लिए

पति ने पत्नी की निर्मम हत्या के बाद थाने में किया आत्मसमर्पण: गुमला में दिल दहला देने वाली घटना

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गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां फूलचंद केरकेट्टा नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी खलेसिया केरकेट्टा की टांगी से हत्या कर दी। हत्या के बाद वह 30 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

घरेलू विवाद बना हत्या का कारण

इस दर्दनाक घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। मृतिका के पुत्र ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके माता-पिता पोजेंगा बाजार से लौटने के बाद शराब के नशे में थे। रात में खलेसिया पड़ोस की दो महिलाओं के साथ शराब पी रही थी। इस दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि फूलचंद ने गुस्से में आकर घर में रखी टांगी से खलेसिया पर लगातार वार किए।

  • घटना के समय पड़ोस की दोनों महिलाएं वहां मौजूद थीं, लेकिन हत्या होते देख वे भाग गईं।
  • वारदात के बाद फूलचंद घर से निकलकर सीधे थाने पहुंचा।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ नजीर अख्तर और पालकोट थाना प्रभारी मो. जहांगीर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

  • पुलिस ने मृतिका के शव को गुमला सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेजा।
  • पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

हत्या में प्रयोग किया गया टांगी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।

गहराई से की जा रही पूछताछ

गुमला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह के निर्देश पर आरोपी फूलचंद से पूछताछ जारी है। पुलिस ने घरेलू विवाद और शराब के नशे को हत्या का मुख्य कारण माना है।

  • घटना के वक्त का सटीक विवरण जुटाने के लिए पुलिस मृतिका के पुत्र और अन्य गवाहों से भी जानकारी ले रही है।
  • पड़ोसी महिलाओं से पूछताछ कर घटना के अन्य पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

शराब और घरेलू हिंसा के घातक परिणाम

यह घटना उन सामाजिक बुराइयों की ओर इशारा करती है, जिनका समाधान आज भी हमारे समाज में पूरी तरह नहीं हो पाया है।

  • शराब का दुरुपयोग: इस घटना में शराब का नशा मुख्य भूमिका निभाता नजर आ रहा है। यह नशा अक्सर घरेलू विवादों को बढ़ावा देता है।
  • घरेलू हिंसा: गुमला जैसी घटनाएं घरेलू हिंसा के खतरनाक स्तर को उजागर करती हैं।

समाज को सबक और प्रशासन की भूमिका

गुमला की यह घटना एक गहरी सामाजिक चिंता का विषय है। इसे देखते हुए प्रशासन और समाज के लोगों को इन समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

  • शराब नियंत्रण: ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के अवैध कारोबार और उसके नशे के दुष्परिणामों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
  • सामाजिक जागरूकता: घरेलू हिंसा और विवादों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

एक चेतावनी भरी घटना

गुमला जिले की इस घटना ने यह साफ कर दिया कि समाज में शराब और घरेलू विवाद कितनी गंभीर समस्याएं हैं। फूलचंद केरकेट्टा का थाने में आत्मसमर्पण और पत्नी की निर्मम हत्या समाज को सोचने पर मजबूर करती है।

सामाजिक संगठनों और प्रशासन को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नशा मुक्ति और घरेलू हिंसा रोकथाम के प्रयासों को प्राथमिकता देनी होगी।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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