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Friday, November 13, 2026
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दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों का रहस्यमय तरीके से लापता होना: मानव तस्करी का संकेत?

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गुमला के अरमई बेहरा टोली गांव के मजदूर मंगल उरांव का यूपी के ईंट भट्ठे से लौटते समय लापता हो जाना, जिले के लिए चिंता का विषय बन गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है; पहले भी कई मजदूर काम के सिलसिले में बाहर गए और एकाएक गायब हो गए। सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध की साजिश है?


लापता मजदूर की स्थिति और परिवार की व्यथा

12 नवंबर 2024 को मंगल उरांव अचानक अपनी पत्नी और तीन साल की बेटी को छोड़कर लापता हो गए। उनकी मां, अगनी उराईन, ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों से बेटे को खोजने की गुहार लगाई। उनके पास पहचान के लिए केवल मंगल उरांव का आधार कार्ड है, जिससे जांच में कठिनाइयों का सामना हो रहा है। परिजन बेहद परेशान हैं, और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है।


मानव तस्करी का संदेह और प्रशासन की जिम्मेदारी

बार-बार मजदूरों का लापता होना एक गहरी साजिश का संकेत देता है। क्या यह घटनाएं मानव तस्करी का हिस्सा हो सकती हैं?
जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए। विशेष रूप से, सीमावर्ती और कामगार क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और मजदूरों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है।


कमजोर मजदूर वर्ग को सुरक्षा कैसे मिले?

भारत में प्रवासी मजदूरों की समस्याएं नई नहीं हैं। गरीब और अशिक्षित मजदूर अक्सर दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, जो उन्हें झूठे वादों के साथ दूसरे राज्यों में भेजते हैं। सरकार और सामाजिक संगठनों को मिलकर मजदूरों को रोजगार के सुरक्षित अवसर प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

  1. सुरक्षित पंजीकरण प्रणाली: मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करना ताकि उनका रिकॉर्ड रखा जा सके।
  2. जागरूकता अभियान: मजदूरों और उनके परिवारों को दलालों और धोखेबाजों से बचने के लिए शिक्षित करना।
  3. संवेदनशील प्रशासन: लापता मजदूरों के मामलों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी जांच प्रक्रिया।

मजबूत कानून और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता

मानव तस्करी जैसी समस्याओं का समाधान केवल कानून से नहीं होगा। प्रशासन, स्थानीय समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। मजदूरों के लिए एक मजबूत नेटवर्क और मदद केंद्र स्थापित करना आवश्यक है।


अंततः समाधान की दिशा में कदम

गुमला में मंगल उरांव जैसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन और समाज मिलकर कार्य करें। मजदूरों को न केवल सुरक्षित रोजगार मिले, बल्कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित हो। यह समय है कि मानव तस्करी और मजदूरों के शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न: उपायुक्त ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

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गुमला: जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और आम जनता तक उनका लाभ पहुँचाना था। विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश दिए।


आयुष्मान भारत योजना पर विशेष फोकस

बैठक में आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। राशन और आधार कार्ड के मिसमैच से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी आयुष्मान मित्रों की कार्यक्षमता पर निगरानी रखने और निष्क्रिय कर्मियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, PVTG समुदाय के सभी ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करने और आयुष्मान केंद्रों पर सेवाओं में सुधार लाने की बात कही गई।


स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता देते हुए, उपायुक्त ने सिकल सेल एनीमिया जांच को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। भरनो प्रखंड में 93% प्रगति के साथ, जिले को राज्य का पहला सिकल सेल जांच पूरा करने वाला जिला बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई।
उन्होंने सिकल सेल पीड़ित बच्चों को दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी कर पेंशन और अन्य सुविधाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर बल दिया।


रक्तदान और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पर निर्देश

ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में न्यूनतम 1000 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य तय किया गया। सभी अधिकारियों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने और ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभियान चलाने की आवश्यकता जताई गई।
मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को दूरदराज के इलाकों में सक्रिय रूप से संचालित करने के लिए निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिए गए।


समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में पोषण ट्रैकर ऐप को अद्यतन करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। मातृ वंदना योजना और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभार्थियों की सूची को अद्यतन करने की आवश्यकता बताई गई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मईया सम्मान पेंशन योजना से वंचित लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके पंजीकरण कार्य में तेजी लाने की बात कही गई।


आवास और पेयजल योजनाओं की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और बिरसा आवास योजना के प्रगति की समीक्षा की गई। वन अधिकार योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पूरा सहयोग देने पर जोर दिया गया।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत नाडेप और सोक पिट निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों (UC) को समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।


समन्वय और ऊर्जा के साथ कार्य करने पर बल

बैठक के समापन पर उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

मजबूरियों में दम तोड़ता बचपन: बाल श्रम से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह कैसे रोकी जाए

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एक सर्द सुबह, बस स्टेशन पर दो नन्हें बच्चे पेन बेचते दिखे। उनकी आँखों में मासूमियत और कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ साफ झलक रहा था। यह केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि देशभर में लाखों बच्चों की कड़वी सच्चाई है, जो उनके सपनों और बचपन को खत्म कर रही है।

बाल श्रम, भारत की एक ऐसी वास्तविकता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बच्चों के अधिकारों की अनदेखी कर उनके नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना एक गंभीर समस्या है।


बाल श्रम: एक नजर आंकड़ों पर

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग एक करोड़ बाल श्रमिक हैं, लेकिन गैर-सरकारी संगठनों के आँकड़े यह संख्या पाँच करोड़ तक बताते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में 16 करोड़ बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह समस्या अधिक विकराल रूप ले चुकी है।


बाल श्रम के प्रमुख कारण

  1. गरीबी और आर्थिक असुरक्षा:
    गरीब परिवारों में, जब मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होतीं, तो माता-पिता बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
  2. शिक्षा की कमी:
    स्कूलों तक पहुंच न होना और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता की कमी बच्चों को श्रम में धकेलती है।
  3. बंधुआ मजदूरी और शोषण:
    कई बार बाल श्रमिकों का न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और यौन शोषण भी होता है।
  4. अवैध व्यापार और असंगठित क्षेत्र:
    छोटे उद्योगों और ढाबों में बाल श्रम का व्यापक चलन है, जहां बच्चों का शोषण सबसे अधिक होता है।

बाल श्रम खत्म करने के लिए जरूरी कदम

  1. कड़े कानून और उनका क्रियान्वयन:
    बाल श्रम के खिलाफ बने कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए।
  2. शिक्षा को बढ़ावा देना:
    सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना बाल श्रम रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।
  3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम:
    गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, नकद हस्तांतरण, और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कर उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है।
  4. सामाजिक जागरूकता:
    बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने चाहिए।
  5. गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग:
    ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन जैसे संगठनों के प्रयासों का समर्थन कर बच्चों को पुनर्वास और शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

सुरक्षित बचपन से सशक्त भारत की ओर

बाल श्रम न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है, बल्कि यह देश की प्रगति में भी बाधा है। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने और सपने देखने का अधिकार है।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा गरीबी या किसी और मजबूरी के कारण अपने बचपन से वंचित न हो। इसके लिए हर नागरिक, सरकारी विभाग, और सामाजिक संगठन को मिलकर काम करना होगा।


हर बच्चे को उसका अधिकार दें

बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी। हर बच्चे का बचपन सुरक्षित और खुशहाल होना चाहिए। बचपन बचाकर ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है।

News – Muskan

राम भक्तों के लिए

68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता: झारखंड की बेटियों ने रचा इतिहास, अंडर-17 फुटबॉल में हरियाणा को हराकर बनी चैंपियन

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68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 में झारखंड की अंडर-17 बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन कर देशभर में अपनी पहचान बनाई। जम्मू-कश्मीर में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 1-0 से पराजित कर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।

इस ऐतिहासिक जीत में झारखंड की खिलाड़ी अनुष्का कुमारी ने विजयी गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। टीम की कोच श्री इमरान खान और मैनेजर श्रीमती बिंदु कुजूर ने खिलाड़ियों का बेहतरीन मार्गदर्शन किया।


खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री समेत अन्य पदाधिकारियों ने दी बधाई

झारखंड की इस जीत पर राज्यभर में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री श्री रामदास सोरेन, और विभागीय सचिव श्री उमाशंकर सिंह ने टीम को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन और खेल प्रभाग के अन्य पदाधिकारियों ने भी टीम की मेहनत और लगन की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा,

“झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह जीत पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है।”


टीम की वापसी पर होगा भव्य स्वागत

झारखंड की विजयी टीम गुरुवार, 12 दिसंबर 2024, को रांची लौटेगी। रांची में टीम का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा।
इस आयोजन में टीम के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा।


झारखंड फुटबॉल का बढ़ता दबदबा

झारखंड में फुटबॉल का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहां के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और मेहनत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इस जीत ने राज्य में फुटबॉल की परंपरा को और मजबूत किया है।

अनुष्का कुमारी, जिन्होंने फाइनल में निर्णायक गोल किया, ने कहा,

“यह जीत पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। हम सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अंततः जीत हमारे हिस्से में आई।”

टीम कोच श्री इमरान खान ने कहा,

“खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और अनुशासन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह जीत झारखंड की फुटबॉल संस्कृति को और मजबूती देगी।”


खेल प्रोत्साहन के लिए सरकार का बढ़ता कदम

झारखंड सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, और खेल सामग्री खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रही हैं।
इस जीत से राज्य के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे।


बेटियों की उपलब्धि पर गर्व

झारखंड की अंडर-17 बालिका टीम की यह जीत न केवल खेल जगत के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। यह साबित करता है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

कॉल टू एक्शन:
इस शानदार उपलब्धि के लिए झारखंड की बालिका टीम को अपनी शुभकामनाएं दें और उनकी मेहनत को सराहें। खेलों में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और अपने राज्य का नाम रोशन करें।

News Desk

राम भक्तों के लिए

जयराम महतो ने ‘माननीयों’ पर कटाक्ष किया, कहा-जीतेंगे जनता के वोट से और सोचेंगे हैं कि कैसे टेंडर मिले…कैैैसे खनन का आवंटन हो और कैसे अपने लैंडबैंक में इजाफा हो…!

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रांची : जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा, जब ‘माननीय’ उनके बारे में सोचेंगे। ये चुन के आए हैं उनके वोट से, और सोचते हैं कि कहां से टेंडर मिलेगा। कहां से खनन का आवंटन किया जाएगा। कहां से भूमि का विस्तार किया जाएगा। जब ये 12 बजे रात में युवाओं के बारे में सोचेंगे, तभी उनका भाग्य बदलेगा। जयराम महतो बुधवार को मीडिया से घिरे हुए थे. उन्होंने    पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया.

एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि सीट को बेचा गया है। ज्यादातर सीट जिनको बेचा गया है, वो बाहरी हैं। इसपर जयराम ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ समय के लिए जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोंड किया था और एसआईटी का गठन भी किया गया था।

JSSC-CGL के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो बुधवार को जब सदन पहुंचे तो, उनसे पत्रकारों ने घेर लिया. उनसे जेएसएससी-सीजीएल आंदोलन से जुड़ा सवाल किया और पूछा कि आरोप है कि क्या बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं।

इसपर उन्होंने कहा कि आज जब भी कोई आंदोलन होता है तोस, इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाता है। मैं तो कहता हूं अब तो सरकार बन गई है. आप खुद बाहर आइए। आप खुद छात्रों की टीम से बात कीजिए। आप छात्रों को संतुष्ट कीजिए।

लाठीचार्ज के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई छात्र के अलावा हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हुए हैं। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। सत्र खत्म होने के बाद ही हम उनसे मिलेंगे। अगर मुझे समय मिला तो, इस मुद्दे को भी मैं सदन में उठाऊंगा.

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है।

इसपर जयराम ने कहा कि आपकी सरकार गठित हो चुकी है. आप बैठ कर बात कीजिए ना। आपसी बातचीत कई समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। बात बिगड़ने से पहले छात्रों से राय-मशविरा करें, यह समय की मांग है.

राम भक्तों के लिए

हजारीबाग में JSSC-CGL के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज नहीं, न्याय करें सीएम…आखिर रोल नंबर के क्रमानुसार में भारी गड़बड़ी कैसे हुई? इसकी तुरंत जांच हो: विजय शंकर नायक

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रांची : आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने जेएसएससी-सीजीएल के मामले में हजारीबाग के आंदोलनरत छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

श्री नायक ने कहा कि रोल नंबर के क्रमानुसार पर ही अगर सरसरी निगाह डाली जाए तो, पता चल जाएगा कि ये कैसे संभव है कि अगर किसी का रोल नंबर 1 है तो दूसरे का 2 कैसे हो जाएगा. परीक्षा परिणाम में करीब 25 क्रमानुसार ऐसे ही हैं.

श्री नायक ने आगे कहा कि JSSC-CGL का परिणाम देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षा में धांधली हुई है. परीक्षा में उत्तीर्ण जो रोल नम्बर  दर्शाये गये हैं, परीक्षा परिणाम की सघनता से जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि JSSC-CGL में भारी गड़बड़ी हुई है.

जरा रोल नंबर पर गौर फरमाएं…!

2060309,  2060310,

2077413,  2077415

2077666,  2077667,

2077970,  2077971,

2078098,  2078099,

2097779,  2097781,

2109565,  2109566,

2112343,  2112345,

2120727,  2120728,

2122208,  2122209

2122718,  2122720

2125085,  2125086,

2126519,  2126520,

2135954,  2135955,

2136319,  2136321,

2158172,  2158173,

2163790,  2163792,

2167913,  2167914,

2169385,  2169387,

2170206,  2170207, 

2171384,  2171385,

2171618,  2171619,

2179879,  2179890, 

2188107,  2188108

2189024,  2189025,

2211945,  2211946,

2212438,  2212439

2212613,  2212614,

2213769,  2213770

2227413,  2227415, 

2227474,  2227476

2227614,  2227615

2227656,  2227658, 

2228123,  2228125

2228661,  2228663,

2240266,  2240267

2264709,  2264710,

2264874,  2264875

2309984,  2309985.

 

राम भक्तों के लिए

कांग्रेस में मची है खलबली…मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं कई विधायक, राधाकृष्ण किशोर का मुखर विरोध….अनूप सिंह को नहीं मिला वफादारी का इनाम

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सुनील सिंह
रांचीः हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे से पूर्व की तरह चार मंत्री शामिल किए गए हैं. मंत्री बनने की दौड़ में कांग्रेस के कई सीनियर सहित आठ-दस विधायक शामिल थे. सबने दिल्ली की खूब दौड़ लगाई. आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाई. जमकर पैरवी की. जिन चार विधायकों की किस्मत खुली और मंत्री बने वे तो खुश हैं. लेकिन मंत्री बनने से वंचित रह गए अधिकांश विधायक नाराज चल रहे हैं. नाराज विधायक अलग-अलग तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं.
5 दिसंबर को हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के दिन कई विधायक राजभवन नहीं पहुंचे थे. कांग्रेस नेतृत्व नाराज विधायकों से संपर्क कर उनको मनाने में लगा हुआ है. उनको अलग-अलग जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया जा रहा है.
कांग्रेस विधायकों में सबसे अधिक नाराजगी राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बनाए जाने को लेकर है. इस संबंध में विधायकों का कहना है कि राधाकृष्ण किशोर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दौरान दूसरे दल से कांग्रेस में शामिल हुए थे. उन्हें छतरपुर से उम्मीदवार बनाया गया. चुनाव जीते और तुरंत सरकार में नंबर दो की हैसियत से मंत्री बन गए.
किशोर को दलित कोटे से मंत्री बनाया गया है. जबकि पार्टी में दूसरे दलित विधायक भी थे. सुरेश बैठा ने कांके जैसी कठिन सीट पर जीत दिलाई. 35 साल बाद यह सीट कांग्रेस को मिली है. लेकिन सुरेश बैठा जैसे पुराने नेता को दरकिनार कर दिया गया. नए पर भरोसा जताया गया.

आयातित नेता मौसम वैज्ञानिक की तरह होते हैं : राजेश कच्छप

खिजरी विधायक राजेश कच्छप के बयान पर गौर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा है कि आयातित नेता मौसम वैज्ञानिक की तरह होते हैं. पार्टी में आते ही सबकुछ हासिल कर लेते हैं. पार्टी को पुराने नेताओं पर भरोसा करना चाहिए. कच्छप का बयान महत्वपूर्ण है.
कई वरीय विधायकों के बदले शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाए जाने से भी विधायक नाराज है. ईसाई समुदाय से कांग्रेस के पास दो-तीन सीनियर विधायक थे. लेकिन झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की अपनी बेटी को मंत्री बनवाने में सफल रहे.

प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता बनाकर संतुष्ट करने की तैयारी 

बन्ना गुप्ता के चुनाव हारने के बाद ओबीसी कोटे से सीनियर विधायक प्रदीप यादव के मंत्री बनने की संभावना थी. प्रदीप यादव ने खूब जोर भी लगाया. लेकिन मंत्री नहीं बन सके. प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता बनाकर संतुष्ट करने की तैयारी है. डा. रामेश्वर उरांव भी इस बार ड्राप कर दिए गए.
बेरमो विधायक अनूप सिंह की दावेदारी इस बार मजबूत मानी जा रही थी. अंत तक अनूप सिंह रेस में बताए जा रहे थे. पर चार मंत्रियों की सूची जब सामने आई तब अनूप सिंह का नाम नहीं था. हेमंत सोरेन की सरकार पार्ट वन को जब गिराने की साजिश रची गई थी, तो इस साजिश का भंडाफोड़ अनूप सिंह ने ही किया था.
अनूप सिंह ने यदि समय रहते साजिश का खुलासा नहीं किया होता तो संभव था हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाती. अनूप सिंह ने कोलकाता कैश कांड में पकड़े गए कांग्रेस विधायकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. खुलासा करने के कारण अनूप सिंह के घर पर छापेमारी भी हुई थी. संभावना थी कि अनूप सिंह को इस बार वफादारी का इनाम मिलेगा और मंत्री बनेंगे.
अनूप सिंह बेरमो से जयराम महतो व भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व सांसद रवींद्र पांडेय को हराकर आए हैं. जयराम महतो की बड़ी चुनौती उनके सामने थी, फिर भी वह करीब 30 हजार मतों के बड़े अंतर से जीते. अगड़ी जाति के कोटे से भी उनका नाम चल रहा था. लेकिन बात नहीं बनी.
दीपिका पांडेय सिंह का चयन भी महिला व ओबीसी कोटे से ही मंत्री के लिए हुआ है. जब कांग्रेस से अनूप सिंह का नाम कटा तो संभावना थी कि भवनाथपुर से झामुमो विधायक अनंत प्रताप देव अगड़ी जाति से मंत्री हो सकते हैं. लेकिन अंतिम समय में देव का नाम भी कट गया.

पहली बार अगड़ी जाति से कोई मंत्री नहीं

इस तरह झारखंड कैबिनेट के इतिहास में पहली बार अगड़ी जाति से कोई मंत्री नहीं है. रामगढ़ विधायक ममता देवी भी ओबीसी व महिला कोटे से मंत्री बनने को लेकर पैरवी कर रही थीं.
अब कांग्रेस विधायकों की नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, भविष्य में इस पर सबकी नजर रहेगी. लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के अंदरखाने सबकुछ ठीकठाक नहीं है.
इधर, राजद में भी संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाए जाने से सुरेश पासवान और संजय कुमार सिंह यादव नाराज बताए जा रहे हैं. सुरेश पासवान ने तो अपने समर्थकों से विरोध-प्रदर्शन नहीं करने की अपील तक कर दी है.
राम भक्तों के लिए

महिला हिंसा के खिलाफ घाघरा में जागरूकता रैली आयोजित, नारी सशक्तिकरण का संदेश

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घाघरा प्रखंड में महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। यह रैली महिला विकास मंडल, बाल विकास विभाग, और प्रदान के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई। सीओ आशीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की।

यह रैली प्रखंड कार्यालय परिसर से शुरू होकर मुख्य चौक-चौराहों से होते हुए पुनः प्रखंड कार्यालय पहुंची। कार्यक्रम का समापन छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली के समक्ष शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुआ।


रैली का उद्देश्य और संदेश

इस जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और लैंगिक समानता का संदेश देना था। रैली में शामिल प्रतिभागियों ने विभिन्न नारों के माध्यम से समाज को संदेश दिया:

  • “मानसिक और शारीरिक हिंसा बंद करो।”
  • “महिला और पुरुष, एक समान।”
  • “सबको प्राप्त हो एक अधिकार।”

इन नारों ने जनमानस को महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।


सीओ का संबोधन: “महिलाएं अबला नहीं, सबला हैं”

रैली को संबोधित करते हुए सीओ आशीष कुमार ने कहा,

“आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। महिलाएं अबला नहीं, सबला हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महिला को समान अधिकार और सम्मान मिले।”

उनका यह संदेश न केवल उपस्थित लोगों के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था।


कार्यक्रम में शामिल महत्वपूर्ण हस्तियां

इस आयोजन में विभिन्न सरकारी और सामाजिक संगठनों के अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे:

  • आईसीडीएस विभाग से एलएस श्वेता कुमारी
  • बीपीएम अभिनंदन घोष
  • अमरिंदर कुमार
  • कई आंगनबाड़ी सेविकाएं

सभी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सक्रिय भूमिका निभाई।


रंगोली और शपथ ग्रहण: जागरूकता का अनूठा तरीका

रैली के समापन पर प्रखंड कार्यालय में छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली ने सबका ध्यान खींचा। रंगोली के माध्यम से महिला हिंसा के खिलाफ रचनात्मक संदेश दिए गए। इसके बाद सभी प्रतिभागियों को महिला अधिकारों और समानता की शपथ दिलाई गई।


नारी सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयास

इस प्रकार के कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए आवश्यक हैं। घाघरा में आयोजित यह रैली न केवल महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सफल रही, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी एक मजबूत माध्यम बनी।


नारी शक्ति को पहचानें

महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस रैली ने समाज को यह संदेश दिया कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण ही एक बेहतर भविष्य की कुंजी हैं।

कॉल टू एक्शन:
आप भी महिला हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं और जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। आइए, मिलकर एक समान और सुरक्षित समाज का निर्माण करें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

जन शिकायत निवारण दिवस: गुमला उपायुक्त ने समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया

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गुमला जिले में हर हफ्ते आयोजित होने वाले जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का तेज़ और प्रभावी समाधान करना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने की। उपायुक्त ने व्यक्तिगत रूप से आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा,

“जन शिकायत निवारण दिवस नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास का पुल है। हमारी प्राथमिकता है कि हर समस्या का समाधान शीघ्र और प्रभावी ढंग से किया जाए।”


सारंगो नवाटोली और बसिया प्रखंड: प्राथमिकता से हल हुए मामले

1. सारंगो नवाटोली का मामला:
एक आवेदिका ने शिकायत दर्ज की कि उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार के आर्थिक संकट के समाधान के लिए उनके भाई को नौकरी दी गई थी, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर रहा है। उपायुक्त ने तुरंत सिविल सर्जन, गुमला को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

2. बसिया प्रखंड का मामला:
ग्राम बानागुटु के एक आवेदक ने राशन वितरण में डीलर द्वारा गड़बड़ी की शिकायत की। तौल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बात सामने आई। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे जांच कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।


नागरिकों की शिकायतें और समाधान की प्रक्रिया

जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान राशन, पेंशन, शिक्षा, रोजगार, और योजनाओं से जुड़े कई आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने हर आवेदन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समाधान में देरी न हो।

मुख्य समस्याएं जिन पर ध्यान दिया गया:

  • पेंशन वितरण: वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में आ रही देरी।
  • राशन कार्ड गड़बड़ी: कई ग्रामीणों ने डीलरों की अनियमितताओं की शिकायत की।
  • आवास योजना: अबुआ आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर नहीं मिल पा रहा था।
  • शिक्षा और रोजगार: छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने और युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं में सुधार की मांग।

प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की पहल

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं। उनका मानना है कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन के प्रति आम जनता का भरोसा बढ़ाने में मदद करता है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि

“सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदकों को उनकी समस्याओं का हल समय पर मिले। किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”


अन्य योजनाएं और जागरूकता अभियान

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं और उनके लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

  • ई-ट्राय साइकिल योजना: दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने की पहल।
  • मिशन शक्ति अभियान: महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदम।
  • डिजिटल पोर्टल: शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनकी निगरानी की सुविधा।

इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समय पर सहायता पहुंचाने की बात कही गई।


प्रशासन और नागरिकों के बीच मजबूत संबंध

जन शिकायत निवारण दिवस जैसे आयोजन प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने का जरिया हैं। गुमला उपायुक्त की पहल और त्वरित कार्रवाई से यह साफ होता है कि समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन गंभीर और प्रतिबद्ध है।

कॉल टू एक्शन:
यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो जन शिकायत निवारण दिवस का लाभ उठाएं। अपनी समस्या को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करें और त्वरित समाधान का हिस्सा बनें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

प्री-बोर्ड परीक्षाएं: छात्रों में आत्मविश्वास और परीक्षा कौशल को बढ़ावा

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गुमला जिले के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक परीक्षा की तैयारी का बेहतरीन अवसर साबित हो रही हैं। जिला शिक्षा विभाग के निर्देशन में यह परीक्षा कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है।

एस.एस.+2 उच्च विद्यालय, रायडीह के प्राचार्य डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि यह परीक्षा न केवल छात्रों के समय प्रबंधन और लेखन कौशल को निखार रही है, बल्कि उनकी मानसिक तनाव को कम करने में भी मददगार है।


छात्रों का अनुभव: प्री-बोर्ड कैसे बना सहायक

कक्षा 12वीं की छात्रा मनिका कुमारी ने कहा:

“प्री-बोर्ड परीक्षा ने मुझे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर अवसर दिया है। समय प्रबंधन और प्रश्नपत्र के पैटर्न को समझने में यह परीक्षा बहुत सहायक रही है।”

वहीं, कक्षा 12वीं के छात्र अमीत राम ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस परीक्षा ने उनकी कमजोरियों को पहचानने और तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद की।


परीक्षा प्रक्रिया और उपस्थिति: उत्साह का संकेत

प्री-बोर्ड परीक्षाओं में उत्साहजनक उपस्थिति देखने को मिली। दूसरे दिन, कक्षा 12वीं की अंग्रेजी कोर और इलेक्टिव विषय की परीक्षा में 5482 में से 4902 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह 89.4% उपस्थिति छात्रों और शिक्षकों की गंभीरता का प्रमाण है।

गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा यह पहल जिला के परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


प्री-बोर्ड परीक्षा के लाभ

  1. स्वमूल्यांकन का अवसर: छात्रों को अपनी तैयारी का आकलन करने और कमजोरियों पर काम करने का अवसर मिलता है।
  2. आत्मविश्वास में वृद्धि: परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन का अभ्यास करने से छात्र मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।
  3. विशेष रिमेडियल कक्षाएं: उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
  4. भविष्य की तैयारी: बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्री-बोर्ड एक मजबूत आधार प्रदान कर रहा है।

शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका

शिक्षकों और अभिभावकों ने भी छात्रों के उत्साह को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। शिक्षक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि छात्र परीक्षा के दौरान तनावमुक्त रहें और अपने प्रदर्शन को निखार सकें।

डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि यह पहल छात्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से यह भी आग्रह किया कि वे समय प्रबंधन और गहन अध्ययन पर ध्यान दें।


समापन और आगे की योजनाएं

प्री-बोर्ड परीक्षा का आयोजन सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों में भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार की उम्मीद है।

छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की ओर

प्री-बोर्ड परीक्षाएं न केवल छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर रही हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और परीक्षा कौशल को भी बढ़ा रही हैं। यह पहल गुमला जिले में शिक्षा के गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

कॉल टू एक्शन:
छात्रों को अपनी कमजोरियों पर काम करने और रिमेडियल कक्षाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए
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