गुमला में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके समाधान पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला समाज कल्याण विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के संयुक्त तत्वावधान में नगर भवन में आयोजित किया गया।
कार्यशाला का उद्घाटन परियोजना निदेशक ITDA ने पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला शिक्षा पदाधिकारी, सचिव डालसा, और प्रभारी महिला थाना की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन से किया। इसमें स्वयं सहायता समूह की दीदियां, आंगनबाड़ी सेविकाएं और अन्य कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
महिला हिंसा उन्मूलन: आवश्यक कदम और सामूहिक संकल्प
कार्यशाला के दौरान उपस्थित अतिथियों ने महिला हिंसा के प्रमुख कारणों और इसके प्रभावी समाधान पर विचार-विमर्श किया। सभागार में मौजूद सभी प्रतिभागियों ने “जेंडर प्रतिज्ञा” ली, जिसमें उन्होंने समाज से लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने का संकल्प लिया।
इस कार्यक्रम का आयोजन “जेंडर हिंसा के खिलाफ अभियान पखवाड़ा” (25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024) के समापन के रूप में किया गया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों, प्रखंडों और विद्यालयों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जिनका विवरण भी कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया।
कानूनी जागरूकता: महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कदम
कार्यशाला में महिला और बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए मौजूद कानूनी उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें शामिल थे:
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
पोक्सो अधिनियम
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013
सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं
हेल्पलाइन नंबर (1098, 112, 181)
मिशन शक्ति की पहलें (शक्ति सदन और शक्ति निवास)
SHe पोर्टल और ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी जानकारी
अतिथियों ने बच्चों और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए यह समझाया कि लैंगिक समानता समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।
ऑनलाइन सुरक्षा: एक महत्वपूर्ण विषय
आज के डिजिटल युग में बच्चों और युवाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है। कार्यशाला में मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।
प्रतिभागियों को गुड और बैड टच की पहचान, मोबाइल गेम्स से जुड़े खतरों, और अनुचित ऐप्स से बचने की सलाह दी गई। यह संदेश बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था।
सकारात्मक संबंध और पुरुषत्व पर चर्चा
कार्यशाला में सकारात्मक पुरुषत्व (Positive Masculinity) और जेंडर इक्वलिटी पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और परस्पर सम्मान समाज में हिंसा मुक्त वातावरण बनाने का आधार हैं।
डॉ रुखसाना बानो ने कहा:
“लैंगिक समानता के बिना समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।”
समापन और प्रेरणादायक संदेश
कार्यशाला का समापन एक प्रेरक सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुआ। सभी प्रतिभागियों ने “जीना इसी का नाम है” गीत को गाकर मानवता, करुणा, और परोपकार के संदेश को दोहराया।
जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन की ओर एक मजबूत कदम
गुमला में आयोजित यह कार्यशाला न केवल जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में सफल रही, बल्कि समाज में लैंगिक समानता और हिंसा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।
कॉल टू एक्शन:
आइए, हम सब मिलकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें और समाज में लैंगिक समानता और हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करें।
विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राजनीति विज्ञान विभाग में आयोजित कार्यशाला में विभागाध्यक्ष डॉ सुकल्याण मोइत्रा ने मानव अधिकारों के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा:
“मानव अधिकार का लक्ष्य है ऐसे मानव का निर्माण करना जिसमें मानवता के तत्व पूर्ण रूप से विकसित हों।”
उनके अनुसार, जब मानव में मानवता के ये तत्व विकसित होंगे, तो विश्व में मौजूद समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति को उनके अधिकार निर्बाध रूप से मिलें और उनका उपभोग करने की स्वतंत्रता हो।
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा: एक ऐतिहासिक कदम
डॉ मोइत्रा ने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का जिक्र करते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य पूर्ण मानव के निर्माण के लिए आवश्यक अधिकार सुनिश्चित करना था।
उन्होंने कहा कि अधिकार केवल कागज पर लिखे गए दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ये मानवता के विकास की नींव हैं। जब व्यक्ति अपने अधिकारों का पूरी तरह उपभोग कर सकता है, तभी समाज में वास्तविक विकास संभव है।
वर्तमान में मानव अधिकारों का महत्व
कार्यशाला में डॉ रुखसाना बानो ने इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र थीम “हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी” (Our rights, our future, right now) पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मानव अधिकारों का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
उन्होंने विद्यार्थियों को यह समझाया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यह जागरूकता न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है।
विद्यार्थियों ने साझा किए अपने विचार
कार्यशाला के दौरान प्रथम समेस्टर की नैना और सूर्यकांत तथा तृतीय समेस्टर की अनन्या पांडे ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
नैना ने कहा:
“मानव अधिकार समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम हैं।”
सूर्यकांत ने मानव अधिकारों को समाज में शांति और समरसता बनाए रखने का मुख्य स्तंभ बताया। अनन्या ने कहा कि मानव अधिकार हमें न केवल अपने अधिकार बल्कि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना सिखाते हैं।
कार्यशाला का समापन और सांस्कृतिक प्रस्तुति
कार्यशाला का संचालन शोधार्थी धर्मेंद्र कुमार ने किया। विभागीय प्राध्यापक डॉ अजय बहादुर सिंह, डीईईटी फेलो विकास कुमार यादव, और अन्य शोधार्थियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सार्थक बनाया।
समापन के अवसर पर मुकेश साहब का गाया और शैलेंद्र साहब का लिखा प्रसिद्ध गीत
“किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार…”
को उपस्थित सभी ने एक साथ गाया। यह गीत मानवता, करुणा और परोपकार के संदेश को जीवंत कर गया।
मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता जरूरी
इस कार्यशाला ने यह स्पष्ट किया कि मानव अधिकार केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि मानवता के विकास का आधार हैं। जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करेगा और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेगा, तब समाज में वास्तविक बदलाव आएगा।
कॉल टू एक्शन:
आइए, हम सब मिलकर मानवता और मानव अधिकारों की रक्षा करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले।
रांची : विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को करारी शिकस्त मिली. एनडीए गठबंधन के तहत आजसू ने दस सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इनमें से सिर्फ एक सीट मांडू में सफलता मिली. तिवारी महतो किसी तरह 231 वोटों से जीत सके. सिल्ली में खुद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो हार गए.
आजसू ने हार की समीक्षा के लिए रविवार को बैठक बुलाई थी. हार के कारणों पर मंथन हुआ. अपनी कमजोरी पर कम और सहयोगी दल भाजपा की कमजोरियों पर अधिक चर्चा हुई. हार का ठीकरा भाजपा के माथे पर फोड़ने की कोशिश की गई. भाजपा पर आरोप लगाने से दोनों दलों के रिश्ते में भी दरार ही पड़ेगी.
बैठक के बाद सुदेश महतो ने हार के जो कारण बताए, उस पर गौर करने की जरूरत है. सुदेश ने कहा कि भाजपा के साथ सीटों के तालमेल में देरी हुई, इस वजह से उम्मीदवारों के चयन में भी देर हुई, चुनाव में स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए गए, संयुक्त सभा नहीं हुई. समन्वय की कमी दिखी.
एनडीए की ओर से जो मुद्दे उठाए गए जनता ने उसे स्वीकारा नहीं. इंडिया गठबंधन ने जातीय ध्रुवीकरण किया. चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मंईयां सम्मान योजना सहित कई लोक लुभावन घोषणाएं की. इन सब कारणों से परिणाम प्रभावित हुआ. एनडीए को हार का सामना करना पड़ा.
आजसू की लुटिया जयराम महतो ने डूबोयी
सुदेश महतो ने हार के जो कारण गिनाए उसे खारिज नहीं किया जा सकता है. लोकलुभावन घोषणाओं ने चुनाव को प्रभावित किया. हेमंत सोरेन सरकार की वापसी में भूमिका निभाई. लेकिन आजसू ने हार के कारणों में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदर्शन पर प्रकाश नहीं डाला. ऐसा नहीं है कि बैठक में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई होगी.
हो सकता है कि एक खास रणनीति के तहत आजसू जयराम महतो की पार्टी को महत्व नहीं दे रही है. क्योंकि ऐसा करने का मतलब साफ है कि सार्वजनिक रूप से आजसू ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अपनी जाति व बेस वोट बैंक पर प्रभाव मान लिया.
सुदेश महतो चतुर राजनीतिज्ञ हैं. इसलिए जयराम महतो की अनदेखी कर रहे हैं. यह भविष्य की राजनीतिक का एक हिस्सा है. उनको महत्व देने का मतलब है अपना नुकसान. लेकिन नजरअंदाज करना भी तो भारी पड़ रहा है. आजसू की लुटिया जयराम महतो ने डूबा दी है.
चुनाव में आजसू की दुर्गति का कारण तो जयराम महतो व उनकी पार्टी ही है. आजसू का प्रभाव क्षेत्र कुर्मी बहुल इलाका ही रहा है. गठबंधन के तहत भाजपा ने आजसू को कुर्मी बहुल इलाके की सभी सीटें दी थी.
आजसू ने इन सीटों की मांग भी की थी. जयराम महतो की पार्टी ने आजसू का सारा खेल बिगाड़ दिया. कुर्मी वोटों में जबर्दस्त सेंधमारी की. आजसू को हाशिये पर ला दिया. जयराम महतो ने 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर एनडीए का खेल बिगाड़ दिया. जबकि इससे इंडिया गठबंधन को लाभ पहुंचा.
प्रभाव पर परदा डालने से मामला और बिगड़ेगा
आजसू को जयराम महतो के उभार पर मंथन करते हुए उनकी काट की राजनीति शुरू करनी चाहिए. प्रभाव पर परदा डालने से मामला और बिगड़ेगा. आनेवाले दिनों में और नुकसान होगा. क्योंकि हार के बाद जहां आजसू का मनोबल गिरा है, वहीं जयराम महतो व उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ा है.
जयराम महतो विधायक बन चुके हैं. उनको ताकत मिल गई है. इसलिए उनकी गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई है. रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो आजसू की राह कठिन हो जाएगी. आने वाले समय में भाजपा भी अब आजसू को अधिक महत्व नहीं देगी.
भाजपा को यह अहसास हो गया है कि उसने यदि जयराम महतो को महत्व दिया होता तो, आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते. आजसू पर आत्मनिर्भरता की वजह से भाजपा को भी भारी नुकसान हुआ है. आजसू के भरोसे ही भाजपा ने कुर्मी नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया. चुनाव में भाजपा ने अपने दल के कुर्मी नेताओं को तरजीह नहीं दी. अब परिणाम सामने है.
आजसू को कुर्मी जाति ने ही कमजोर किया
आजसू व सुदेश महतो की चुनौती बढ़ गई है. आजसू पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है. पार्टी में नए व ऊर्जावान लोगों की एंट्री नहीं हो रही है. पुराने लोग ही पार्टी चला रहे हैं. इसलिए धार कमजोर हो गई है. युवाओं की पसंद की पार्टी आजसू से युवा कट गए हैं. युवा अब जयराम महतो को पंसद कर रहे हैं.
जयराम जिस स्टाइल में राजनीति करते हैं उसे युवा पसंद कर रहे हैं. आजसू को कुर्मी जाति ने ही कमजोर कर दिया है. इस जाति से अब नया नेतृत्व उभर रहा है. कई युवा चेहरे सामने आ चुके हैं. आजसू को अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा.
लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी के प्रदर्शन से सीख लेते हुए आजसू ने विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाई होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती है. जयराम के प्रभाव को आजसू व भाजपा ने पूरी तरह नजरअंदाज किया. महत्व ही नहीं दिया. जबकि सभी जान रहे थे कि जयराम महतो कमाल दिखाएंगे. नेताओं को यह कैसे नहीं दिख रहा था वही जानें.
पिछले दिनों ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर शाहिदुज्ज़मां का एक वी़डियो वायरल हुआ, जिसमें वे पाकिस्तान से परमाणु क़रार करने और परमाणु हथियारों को भारत की सीमा पर तैनात करने की बात कर रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ सितंबर महीने का यह वीडियो बांग्लादेश के ‘रिटायर्ड आर्म्ड फ़ोर्सेज़ ऑफ़िसर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन’ के एक सेमिनार का है, जिसे संबोधित करते हुए प्रो.शाहिदुज्ज़माँ ने कहा-“हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु क़रार करना चाहिए। बिना गठजोड़ और तकनीक के भारत का सामना नहीं किया जा सकता है। भारत को लगता है कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर का उसका कोई आठवां राज्य है। भारत की इस अवधारणा को परमाणु ताक़त से ही तोड़ा जा सकता है।”
प्रो.शाहिदुज्ज़माँ के इस प्रस्ताव को पाकिस्तानी मीडिया में ख़ूब तवज्जो मिली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ गर्मजोशी भरे रिश्तों का नया दौर शुरू किया है। पाकिस्तान से चल कर एक मालवाहक पोत 13 नवंबर को बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पहुँचा। यह 53 साल पहले बांग्लादेश के जन्म के बाद दोनों देशों के बीच हुआ पहला सीधा समुद्री संपर्क था।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25000 टन चीनी आयात करने का सौदा किया है, जो पहले भारत से चीनी मंगाता था। आयात के अन्य क्षेत्रों की भी दिशा यही है। कुल मिलाकर जिस बांग्लादेश के अवाम में भारत से दोस्ती की भावना रची-बसी थी, वहां आज भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और जिस पाकिस्तान की छवि भीषण अत्याचार करनेवाले की थी, उसके साथ दोस्ती की बातें हो रही हैं।
मोदी सरकार के रवैये ने स्थिति को काफ़ी बिगाड़ा
यह परिस्थिति भारत की मौजूदा मोदी सरकार की ऐसी कूटनीतिक असफलता है, जिसकी देश को बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश जैसे ‘मित्र-देश’ का इस क़दर भारत के ‘शत्रु-ख़ेमे’ में चले जाने से बीते पचास साल से ज़्यादा की कूटनीतिक उपलब्धियों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है।
बांग्लादेश में पहले भी विभिन्न दलों की सरकारें आती-जाती रही हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह अवाम के ग़ुस्से का शिकार बनीं, शेख़ हसीना के साथ खडी नज़र आयी और उसके बाद भारत के ‘गोदी’ मीडिया ने जिस तरह बांग्लादेश विरोधी प्रचार अभियान शुरू किया, उसने लोगों का ग़ुस्सा भारत की तरफ़ मोड़ दिया।
जब दुनिया शेख़ हसीना के पिछले चुनाव को धांधली की नतीजा बता रही थी तो, भारत की सरकार क्लीन चिट दे रही थी। बांग्लादेश की आंतरिक उथल-पुथल के बीच ‘पार्टी’ बन जाने के मोदी सरकार के रवैये ने स्थिति को काफ़ी बिगाड़ दिया।
पाकिस्तान सिर्फ़ भौगोलिक रूप से दो टुकड़ों में नहीं बंटा था
1971 में पाकिस्तान सिर्फ़ भौगोलिक रूप से दो टुकड़ों में नहीं बंटा था, उसके वजूद को सैद्धांतिक आधार देने वाला ‘द्विराष्ट्रवाद’ का सिद्धांत भी टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया था।
इतिहास ने पाकिस्तान के संस्थापक मो.अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर जैसे उन तमाम लोगों को ग़लत साबित कर दिया था, जो मानते थे कि ‘हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं’ जिनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ़ 24 साल में पूर्वी पाकिस्तान के बाशिंदों ने अपनी भाषा और संस्कृति को धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए विद्रोह कर दिया।
उन्होंने धर्म को राष्ट्रीयता का आधार मानने से इंकार कर दिया और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहस और समर्थन की वजह से दुनिया के नक़्शे पर बांग्लादेश का मानचित्र गढ़ने में क़ामयाब हो गये।
बांग्लादेश के मुक्ति-संग्रामियों ने पाकिस्तान के ‘इस्लामी राज्य’ की जगह भारत के ‘सेक्युलर राज्य’ से प्रेरणा ली और क़ुर्बानियों का इतिहास रच दिया। आने वाले कई दशक तक बांग्लादेशी अवाम भारत की शुक्रगुज़ार नज़र आती रही और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बांग्लादेश अमूमन भारत के साथ खड़ा नज़र आता रहा।
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina during a meeting after his swearing-in ceremony, in New Delhi, Sunday, June 9, 2024. (PTI Photo)(PTI06_10_2024_000090A)
संविधान के बुनियादी ढांचे को हिला दिया
बांग्लादेश के जन्म ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों को सही साबित किया था जिन्होंने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया था कि ‘आज़ाद भारत’ में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यही वजह थी कि ‘समाजवादी’ भारत में अपनी ज़मीन-जायदाद खोने की आशंका में डूबे ज़मींदारों को छोड़ दें तो मुस्लिमों की बड़ी आबादी ने पाकिस्तान के विचार को ठुकरा दिया। वह गाँधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद पर यक़ीन करते हुए पाकिस्तान नहीं गयी।
सरदार पटेल ने ‘फरवरी, 1949 में ‘हिंदू राज’ यानी हिंदू राष्ट्र की चर्चा को ‘एक पागलपन भरा विचार’ बताया और 1950 में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वह भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं।”
अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ घृणा व हिंसा का दौर
बीते दस साल से मोदी सरकार के संरक्षण में आरएसएस और उसे जुड़े तमाम संगठनों ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ घृणा और हिंसा का दौर शुरू किया है, उसने स्वतंत्रता संग्राम के संकल्पों पर मिट्टी डालते हुए संविधान के बुनियादी ढाँचे को हिला दिया है। इसका असर पूरे उपमहाद्वीप पर नज़र आ रहा है।
भारत में सांप्रदायिक ताक़तों का उभार मो.अली जिन्ना की आशंकाओं को सही ठहरा रहा है। 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में सावरकर ने ‘द्विराष्ट्रवाद’ के सिद्धांत को पेश किया था जिसे मो.अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान के प्रस्ताव का आधार बनाया।
बीजेपी को सफल बनाने के लिए संघ के बौद्धिक शिविर ने जिस ‘बँटेंगे तो कटेंगे’ नारे का ईजाद किया है उसका एकमात्र मक़सद बहुसंख्यक हिंदू के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करके राजनीतिक शक्ति हासिल करना है। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम ‘दोयम दर्जे के नागरिक’ होंगे, यह बात तो सावरकर से लेकर गोलवलकर तक की किताबों में हमेशा से दर्ज है।
कट्टरपंथी तंज़ीमों को भी मौक़ा मिल गया
बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख़्तापलट के बाद शेख़ हसीना समर्थकों पर निशाना बनाया गया जिसमें स्वाभाविक रूप से अवामी लीग समर्थक हिंदू भी शामिल हैं। इस अराजकता के बीच बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी तंज़ीमों को भी मौक़ा मिल गया.
लेकिन दिक़्क़त ये है कि जैसे ही मोदी सरकार की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया गया, भारत में मुस्लिमों के उत्पीड़न की उसकी नीति को लेकर बांग्लादेश ने आईना दिखा दिया। इसे ‘बांग्लादेश का आंतरिक मामला’ बता दिया गया जैसे कि भारत सरकार मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार के किसी भी सवाल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘आंतरिक मामला’ बताती है।
गोदी मीडिया ने ‘कोढ़ में खाज’ की स्थिति पैदा की
इस बीच भारत के गोदी मीडिया ने ‘कोढ़ में खाज’ की स्थिति पैदा की हुई है। उसे मणिपुर में लगी आग नहीं दिखती, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की तमाम झूठी-सच्ची कहानियों की न्यूज़ चैनलों के पर्दों पर बाढ़ आयी हुई है। बीजेपी के नेता इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने में जुट गये हैं। कई शहरों में बांग्लादेश के हिंदुओं पर उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर सभाएं हो रही हैं। ग़रीब मुस्लिमों को बांग्लादेशी बताकर पीटा जा रहा है।
हाल में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में ‘बांग्लादेशी घुसपैठिये’ को प्रधानमंत्री मोदी तक ने मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश की, जबकि न इस प्रांत की सीमा बांग्लादेश से लगती है और न सीमा सुरक्षा के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ज़िम्मेदार थी। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने का सारा ज़िम्मा केंद्र सरकार का है।
कुल मिलाकर मोदी राज में गांधी के सपनों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने खुलेआम कहा है कि देश को बहुमत की इच्छाओं के हिसाब से चलना होगा। जिन्ना की रूह को इस बयान से जैसा सुकून मिला होगा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। यह जिन्ना के सपनों पर वैधता की ताज़ा मुहर है जिसकी स्याही का इंतज़ाम मोदी सरकार ने किया.
झारखंड के विभावि राजनीति विज्ञान विभाग में आयोजित व्याख्यान माला में रांची विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर प्रकाश सहाय ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि “शिक्षा का असली उद्देश्य हृदय को जागृत करना होना चाहिए।” जब हृदय जागृत होता है, तो मानवीय मूल्य जैसे दया, प्रेम, और करुणा का विकास होता है।
प्रोफेसर सहाय का संदेश:
“यदि आपके अंदर दया, प्रेम, और करुणा जाग गई है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।”
इस व्याख्यान में उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी विषय को देखने के लिए मौलिक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।
भीड़ का हिस्सा न बनें, भीड़ से अलग रहें
प्रोफेसर सहाय ने विद्यार्थियों को तोतारटंत बनने से बचने और गहन सोच विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसी को खुश करने या राजनीतिक लाभ के लिए गलत बातें दोहराना आपके पतन का कारण बन सकता है।
भ्रष्टाचार का नया दृष्टिकोण:
उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण दिया।
“आज भ्रष्टाचार का सामान्य अर्थ केवल आर्थिक भ्रष्टाचार तक सीमित हो गया है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार अधिक खतरनाक है।”
परिवारों का टूटना और वृद्धाश्रमों की स्थापना को उन्होंने सांस्कृतिक भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया।
संगीत और साहित्य: शिक्षा के अभिन्न अंग
प्रोफेसर सहाय ने विद्यार्थियों को संगीत और साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा:
“संगीत और साहित्य के बिना शिक्षा अधूरी है। यह न केवल शिक्षा को आकर्षक बनाता है बल्कि व्यक्ति के चरित्र को भी समृद्ध करता है।”
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य और संगीत की कमी को सुधारने की आवश्यकता बताई।
शिक्षा का मौलिक दृष्टिकोण: कब, क्यों और कैसे
विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति गहरी रुचि विकसित करने के लिए उन्होंने कहा कि किसी विषय के कब, क्यों और कैसे को समझना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा:
“भीड़ का हिस्सा न बनें, बल्कि भीड़ से अलग रहें।”
अपने विचारों को मजबूती देने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। हजारीबाग की उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय (उनकी बेटी) के IAS परीक्षा की तैयारी की कहानी ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया।
गीतों और साहित्य के माध्यम से प्रेरणा
व्याख्यान के अंत में प्रोफेसर सहाय ने विभिन्न गीतों की पंक्तियां गाकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। यह अनूठा प्रयास उनके विचारों को सशक्त और रोचक बनाने में सहायक रहा। विद्यार्थियों ने तालियों के साथ उनके व्याख्यान की सराहना की।
कार्यक्रम के अन्य मुख्य आकर्षण
इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉ सुकल्याण मोइत्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ।
पुस्तक भेंट: प्रोफेसर सहाय को डॉ प्रमोद कुमार के दादा, स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भेंट की गई।
शामिल अतिथि: मानव विज्ञान विभाग के डॉ विनोद रंजन, शिक्षा शास्त्र विभाग के डॉ मृत्युंजय प्रसाद, और अन्य प्रमुख शिक्षाविद।
संचालन और धन्यवाद ज्ञापन: कार्यक्रम का संचालन डॉ प्रमोद कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ अजय बहादुर सिंह ने दिया।
शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार
प्रोफेसर सहाय का यह व्याख्यान छात्रों को जीवन में सही दिशा देने और शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को समझाने में सफल रहा। मानवीय मूल्यों, साहित्य, संगीत, और मौलिक दृष्टिकोण को अपनाने का उनका संदेश आज की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार हो सकता है।
कॉल टू एक्शन:
विद्यार्थियों से अपील है कि वे शिक्षा को केवल अंकों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व और समाज सुधार का माध्यम बनाएं।
झारखंड राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम उठाते हुए विज्ञान और गणित शिक्षकों को ‘iRISE’ (Inspiring India in Research Innovation in STEM Education) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण देने की पहल की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक मानसिकता, नवाचार, और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है।
iRISE कार्यक्रम: क्या है और कैसे काम करता है?
कार्यक्रम की संरचना:
iRISE कार्यक्रम चार प्रमुख स्तंभों (स्ट्रैंड्स) पर आधारित है, जिनमें से ‘टीचर डेवलपमेंट स्ट्रैंड’ (TDS) शिक्षकों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह पहल रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ब्रिटिश काउंसिल, टाटा ट्रस्ट और टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) द्वारा संचालित की जा रही है।
तीन चरणों में प्रशिक्षण:
प्रथम चरण: चयनित शिक्षकों को 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया।
द्वितीय चरण: कक्षा में की गई गतिविधियों के आधार पर कुछ शिक्षकों का चयन कर उन्हें IISER पुणे में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें ‘इनोवेशन चैंपियंस’ (Innovation Champions) कहा जाएगा।
तृतीय चरण: प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक जिले में कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे और अन्य शिक्षकों को नवाचार आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे।
झारखंड में STEM शिक्षा का विस्तार
वर्तमान स्थिति:
कार्यक्रम के तहत गढ़वा, लातेहार, पलामू, गिरिडीह और हजारीबाग के 74 शिक्षकों ने हाल ही में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। रांची में आयोजित इस कार्यशाला में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन और JCERT निदेशक अभिनव कुमार ने शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया।
विशेष प्रशिक्षण:
IISER पुणे की टीम, जिसमें शिवानी पल्स, अक्षय कुलकर्णी और शुभांगी वाघ जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं, ने शिक्षकों को आधुनिक STEM उपकरणों और शैक्षिक मॉडलों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया।
‘इंस्पायर अवार्ड्स’ और बच्चों के भविष्य को सशक्त बनाना
iRISE कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को ‘इंस्पायर अवार्ड्स – मानक’ के लिए पंजीकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) की एक पहल है, जो बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करती है।
प्रयोगात्मक शिक्षा की ओर कदम:
कार्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को हटाकर बच्चों को व्यवहारिक और प्रायोगिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे दैनिक जीवन की घटनाओं और अपने आसपास के माहौल से गणित और विज्ञान को जोड़कर सीख सकें।
झारखंड: नवाचार की दिशा में देश का चौथा राज्य
महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड के बाद, झारखंड iRISE कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रयास से STEM लैब और इंटीग्रेटेड विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों और गतिविधियों को शामिल किया गया है।
प्रेरणादायक पहल:
राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा:
“यह पहल न केवल शिक्षकों को सशक्त बनाएगी, बल्कि बच्चों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।”
शिक्षा में नवाचार की नई दिशा
iRISE कार्यक्रम झारखंड के शिक्षा तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। शिक्षकों को प्रशिक्षित कर और बच्चों में STEM शिक्षा के प्रति रुचि जगाकर, यह पहल राज्य के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होगी।
कॉल टू एक्शन:
सभी शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से अपील है कि वे इस पहल का समर्थन करें और अपने आसपास के बच्चों को STEM शिक्षा के महत्व से अवगत कराएं। नवाचार और रचनात्मकता से ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित और उन्नत बना सकते हैं।
गुमला जिला पुलिस कप्तान शंभू कुमार सिंह के निर्देशानुसार, घाघरा थाना के मुख्य गेट पर एंटी क्राइम और सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और लोगों को हेलमेट जैसे सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना था।
अभियान की प्रमुख गतिविधियां और निष्कर्ष
वाहनों की व्यापक जांच:
अभियान के दौरान करीब 50-60 दोपहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस और परिवहन विभाग ने वाहन संबंधित दस्तावेज, जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और इंश्योरेंस की स्थिति की बारीकी से जांच की।
जुर्माने की कार्रवाई:
जिन वाहनों के चालक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें जुर्माने का नोटिस जारी किया गया। चालान गुमला जिला परिवहन विभाग को भेजे गए, जिससे वाहन मालिक जुर्माना भरने के बाद अपने वाहन छुड़वा सकें।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम
सड़क सुरक्षा पर जोर:
जिला पुलिस ने सड़क सुरक्षा के महत्व को दोहराते हुए कहा कि हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल का भारी नुकसान होता है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
सख्ती से नियम लागू करना:
यह अभियान सड़क पर अनुशासन बनाए रखने और यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए जरूरी था। गुमला पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।
सुरक्षा और जागरूकता के महत्व पर पुलिस की अपील
पुलिस ने वाहन चालकों से कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन का दायित्व नहीं है; इसमें नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यातायात नियमों का पालन कर न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचाई जा सकती है।
पुलिस कप्तान शंभू कुमार सिंह ने कहा:
“सड़क पर हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। हेलमेट पहनना और सभी दस्तावेज रखना कानून का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सुरक्षित यात्रा की गारंटी भी है।”
गुमला में यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम
यह अभियान गुमला जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। यह न केवल नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि नागरिकों को भी जिम्मेदारी और जागरूकता के प्रति प्रेरित करता है।
सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित जीवन
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए ऐसे अभियान बेहद आवश्यक हैं। गुमला पुलिस का यह प्रयास सराहनीय है और इसे नागरिकों का भी पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए।
कॉल टू एक्शन:
सभी वाहन चालकों से अपील है कि सड़क पर जिम्मेदार बनें, यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। सुरक्षित सड़कें ही सुरक्षित भविष्य की नींव हैं।
गुमला जिले में झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) की वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के तहत आयोजित प्री बोर्ड परीक्षा जिलेभर में शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक चल रही है। इस परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए “शिक्षा कर भेंट” गतिविधि के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। यह कदम छात्रों की तैयारी और परीक्षा संचालन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
विद्यालयों का दौरा: अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
जिले के चैनपुर अनुमंडल की अनुमंडल पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां सहित कई अन्य अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों का दौरा किया। इन निरीक्षणों के दौरान परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, छात्रों की सहभागिता और केंद्रों की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
निरीक्षण में शामिल अधिकारी:
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीपीओ)
महिला प्रसार पदाधिकारी
बीटीएम भरनो
क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी (सीआरपी, बीआरपी)
अधिकारियों ने छात्रों को प्रेरित करते हुए परीक्षा में अनुशासन और ईमानदारी बनाए रखने के निर्देश दिए।
परीक्षा प्रक्रिया और अनुश्रवण
जैक पैटर्न पर प्रश्नपत्र तैयार:
परीक्षा के लिए जैक पैटर्न पर आधारित प्रश्नपत्र तैयार किए गए हैं। इन प्रश्नपत्रों को योग्य शिक्षकों की एक टीम ने तैयार किया, जिससे छात्रों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा के पैटर्न का अनुभव मिल सके।
परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित:
निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, जैसे कक्षाओं की स्थिति, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। छात्रों को परीक्षा के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया।
छात्रों की शानदार भागीदारी
जिले के 83% छात्रों ने प्री बोर्ड परीक्षा में भाग लिया है।
मैट्रिक: कुल नामांकित 14188 छात्रों में से 12210 ने परीक्षा दी।
इंटरमीडिएट: कुल 8425 नामांकित छात्रों में से 6555 ने भाग लिया।
यह भागीदारी छात्रों के परीक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण और प्रशासन के समर्पण को दर्शाती है।
शिक्षकों और प्रशासन की सक्रिय भूमिका
प्री बोर्ड परीक्षा की सफलता में शिक्षकों और प्रशासन का योगदान सराहनीय रहा। परीक्षा की निगरानी में जुड़े अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। इसके साथ ही, छात्रों को बेहतर तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया गया।
शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो का बयान:
“प्री बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य न केवल छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना है, बल्कि उनकी क्षमता और तैयारी का आकलन करना भी है। यह प्रयास भविष्य में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा।”
भविष्य निर्माण की ओर एक सकारात्मक कदम
गुमला जिले में प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के सफल आयोजन ने न केवल छात्रों की तैयारी को मजबूत किया है, बल्कि शिक्षा विभाग और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों को भी उजागर किया है। यह पहल छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगी।
कॉल टू एक्शन:
यदि आपके बच्चे भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें प्री बोर्ड जैसी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। यह उनकी तैयारी को परखने और कमजोरियों को दूर करने का बेहतर अवसर है।
गुमला जिले में झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) के तहत मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आयोजित प्रीबोर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह परीक्षा जिले के 12 प्रखंडों के सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित की गई, जिसमें 83% विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इस बार की परीक्षा विशेष रही क्योंकि सरकारी स्कूलों के साथ-साथ अन्य अनुमोदित और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी पहली बार शामिल किया गया। प्रीबोर्ड का उद्देश्य छात्रों को वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना और उनकी प्रगति का आकलन करना है।
प्रीबोर्ड परीक्षा का शानदार सहभागिता प्रतिशत
मैट्रिक परीक्षा में प्रदर्शन:
परीक्षा में कुल 14188 मैट्रिक छात्रों का नामांकन था, जिनमें से 12210 छात्रों ने भाग लिया। यह 86.6% उपस्थिति दर को दर्शाता है, जो छात्रों की तैयारी और जागरूकता का संकेत है।
इंटर प्रीबोर्ड में भागीदारी:
इंटर स्तर पर कुल 8425 नामांकित छात्रों में से 6555 ने परीक्षा दी। इस श्रेणी में 77.8% उपस्थिति दर्ज की गई।
यह उल्लेखनीय है कि पहली बार इंटर के प्रीबोर्ड में भौतिकी, भूगोल और लोकशास्त्र जैसे विषयों की परीक्षा आयोजित की गई, जो छात्रों की शैक्षणिक तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
आयोजन में समर्पित प्रशासनिक प्रयास
प्रीबोर्ड परीक्षा का आयोजन जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के नेतृत्व में किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला ने “सिक्छा कर भेंट” गतिविधि के तहत इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया।
प्रश्नपत्र निर्माण:
योग्य शिक्षकों की टीम ने जैक पैटर्न पर आधारित प्रश्नपत्र तैयार किए, ताकि परीक्षा बोर्ड स्तर के मानकों के अनुरूप हो।
प्रशासनिक निगरानी:
जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो और शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां ने परीक्षा प्रक्रिया पर सतर्क नजर रखी। इसके अलावा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्यों खास है यह प्रीबोर्ड?
दूसरी बार आयोजित परीक्षा:
गुमला जिले में यह दूसरी बार है जब प्रीबोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के माहौल से परिचित कराना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना है।
निजी विद्यालयों की भागीदारी:
सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ अन्य अनुमोदित और मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी पहली बार प्रीबोर्ड परीक्षा में शामिल किया गया। यह कदम जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और एक समान अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
भविष्य की तैयारी
जिले के 83% छात्रों की प्रीबोर्ड परीक्षा में भागीदारी से स्पष्ट है कि गुमला के छात्र अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उपायुक्त और शिक्षा विभाग का यह प्रयास न केवल परीक्षा में सफलता दर बढ़ाएगा, बल्कि छात्रों में आत्मविश्वास और अनुशासन भी विकसित करेगा।
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का संदेश:
“हमारा लक्ष्य प्रत्येक छात्र को परीक्षा के लिए तैयार करना और उनकी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। प्रीबोर्ड परीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी।”
सफलता की ओर एक कदम
गुमला जिले में आयोजित प्रीबोर्ड परीक्षा ने न केवल छात्रों की तैयारी को मजबूत किया है, बल्कि शिक्षा के प्रति जागरूकता और प्रशासनिक प्रयासों की सफलता को भी रेखांकित किया है।
कॉल टू एक्शन:
यदि आप भी अपने बच्चों को परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें नियमित अध्ययन और मॉक टेस्ट में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
गुमला जिले के असनी प्रखंड स्थित दुन्दरिया पंचायत में आज गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लेना और जनता की समस्याओं को समझना था। उपायुक्त ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।
इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन भी सौंपे। इनमें सड़क निर्माण, सरना स्थल, स्कूल के खेल मैदान, सिंचाई के लिए नहर, तालाब और कुओं की मरम्मत, बिजली-पानी की सुविधा और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं शामिल थीं।
ग्रामीणों की मुख्य मांगें
सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा:
ग्रामीणों ने क्षेत्र में सड़क निर्माण और गांव के सरना स्थल के विकास की मांग उठाई। इसके अलावा सिंचाई के लिए नहर और तालाब की मरम्मत जैसी समस्याओं को भी प्रमुखता दी गई।
शिक्षा और खेल सुविधाएं:
स्कूलों में बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा सुविधाओं के सुधार की मांग की गई।
जल और बिजली की समस्या:
ग्रामीणों ने पानी और बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही जल मीनारों की मरम्मत की मांग की।
महिला सशक्तिकरण:
महिला मंडलों को स्वावलंबी बनाने और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी चर्चा हुई।
उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
पेंशन योजनाओं का लाभ:
वृद्धा पेंशन, मइया सम्मान योजना और अन्य पेंशन योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को लाभ दिलाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
महिला सशक्तिकरण:
उपायुक्त ने महिला मंडलों को स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही।
शिक्षा पर बल:
बच्चों के शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन के लिए तैयारी कराने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात कही।
ग्राम विकास में ग्रामीणों की भूमिका
उपायुक्त ने ग्रामीणों को ग्राम विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा,
“ग्राम के विकास में सबसे अधिक ग्रामीणों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जिला प्रशासन ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी समस्या के लिए आप सीधे समाहरणालय आ सकते हैं।”
इस पहल से ग्रामीणों के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास और आशा का संचार हुआ है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि ग्रामों के विकास कार्यों को तेज़ी से लागू करने के लिए समुदाय और प्रशासन के बीच सीधा संवाद आवश्यक है।
ग्रामीणों में नई उम्मीद का संचार
इस दौरे से ग्रामीणों में नई उम्मीद जगी है। उपायुक्त की सक्रियता और अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देशों से विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है। ग्रामीणों ने उपायुक्त के प्रयासों की सराहना की और भरोसा जताया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा।
प्रशासन और समुदाय के बीच सेतु
गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा किया गया यह दौरा न केवल समस्याओं को सुनने तक सीमित रहा, बल्कि इसके समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए गए। कॉल टू एक्शन:
यदि आपके गांव में कोई समस्या है या आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने प्रखंड कार्यालय या समाहरणालय से संपर्क करें।