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President of India to Honor 50 Teachers with National Awards on Teachers’ Day

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New Delhi, August 29, 2024: The Department of School Education & Literacy, under the Ministry of Education, is set to hold its prestigious National Teachers’ Awards ceremony on September 5, 2024, coinciding with Teachers’ Day. This event, a hallmark of educational excellence in India, will take place at Vigyan Bhawan, New Delhi, where 50 outstanding educators will be recognized for their dedication and contributions to the field of education.

The Hon’ble President of India has graciously consented to present the awards to the selected teachers, who have been chosen through a rigorous, transparent, and online three-stage selection process. Each award includes a certificate of merit, a cash prize of ₹50,000, and a silver medal.

Among the awardees are several notable educators from across various states:

  1. Avinasha Sharma from GMSSSS NIT 3, Faridabad, Haryana has been selected for her exceptional teaching methods and commitment to student development.
  2. Sunil Kumar, a teacher at GSSS Khargat, Sihunta, Chamba, Himachal Pradesh, is recognized for his innovative approaches in the classroom.
  3. Pankaj Kumar Goyal from GSSS Girls Barnala, Punjab has made significant contributions to girls’ education and empowerment.
  4. Rajinder Singh, hailing from Government Primary School, Kothe Indra Singh Wale, Goniana Mandi, Bathinda, Punjab, is celebrated for his work in primary education.
  5. Baljinder Brar Singh of Government Senior Secondary School 4JJ, Padampur, Ganganagar, Rajasthan is honored for his dedication to improving secondary education standards.
  6. Hukam Chand Chaudhary from Government Senior Secondary School, BSF Bikaner, Rajasthan has been instrumental in enhancing the educational experience for students in his region.
  7. Kusum Lata Gariya, a teacher at Government Upper Primary School, Veena, Pokhri, Chamoli, Uttarakhand, is recognized for her efforts in rural education.
  8. Chandralekha Damodar Mestri from Satyawati Soiru Angle Higher Secondary School, Mashem Loliem, Canacona, South Goa has been acknowledged for her significant impact on higher secondary education.
  9. Chandreshkumar Bholashankar Borisagar of Navi Badhada Primary School, Badhadapara, Gujarat is celebrated for his dedication to primary education.

These teachers, among others, will be staying at Hotel ‘The Ashok’, Chanakyapuri, New Delhi, from the afternoon of September 3 until the forenoon of September 6, 2024. The ceremony will not only celebrate their achievements but also underscore the importance of education in shaping the future of the nation.

The National Teachers’ Awards highlight the crucial role educators play in society, and this year’s recipients exemplify the highest standards of teaching excellence. As the country prepares to honor these educators, their stories of perseverance and dedication serve as an inspiration to all.

News Desk.

राम भक्तों के लिए

गौतम अदाणी ने अंबानी को पछाड़ा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने अदाणी,नेटवर्थ पिछले साल 95 प्रतिशत से बढ़कर 11.6 लाख करोड़ रुपये हो गई

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हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए कई आरोपों के बाद भी अदाणी की नेटवर्थ में तेजी से आई गिरावट को समूह ने नकारा

गोड्डा : हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कारण हुए नुकसान की भरपाई करते हुए गौतम अडानी की नेटवर्थ पिछले साल 95 प्रतिशत से बढ़कर 11.6 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिससे उन्हें मुकेश अंबानी की जगह सबसे अमीर भारतीय बनने में मदद मिली। 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अंबानी की कुल नेटवर्थ 25 प्रतिशत से बढ़कर 10.14 लाख करोड़ रुपये हो गई। 2023 की रिपोर्ट में अदाणी की संपत्ति 57 प्रतिशत से घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपये रह गई और अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ काफी आगे रहे. एक प्रेस विज्ञप्ति से हवाले से बताया गया कि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए कई आरोपों के बाद अदाणी की नेटवर्थ में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है। 2014 के एडिशन में, हुरुन ने अदाणी की संपत्ति 44,000 करोड़ रुपये आंकी थी, जिसने उन्हें तब, दसवां सबसे अमीर भारतीय बना दिया था। एचसीएल के शिव नाडर और उनका परिवार 2024 में 3.14 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ एक स्थान के फायदे के साथ तीसरे सबसे अमीर बन गए, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला 2.89 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ एक पायदान नीचे चौथे स्थान पर खिसक गए।

16 पेशेवरों ने भी लिस्ट में जगह बनाई 

सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी ने 2.50 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ पिछले साल छठे स्थान के मुकाबले पांचवां सबसे अमीर का टैग हासिल करते हुए लिस्ट में अपनी बढ़त जारी रखी। स्व-निर्मित महिलाओं में ज़ोहो की राधा वेम्बू 47,500 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे धनी थीं, जबकि ज़ेप्टो के सह-संस्थापक कैवल्य वोहरा और आदित पालीचा, जो लगभग 20 वर्ष के हैं, 3,600 रुपये  और 4,300 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ लिस्ट में सबसे कम उम्र के थे। लिस्ट के अनुसार 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले भारतीयों को शामिल किया गया है। 2024 में ये संख्या 1,539 हो गई है, इसमें 220 व्यक्ति नए भी जुड़ गए हैं। साल में संचयी संपत्ति में 46 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। अभिनेता शाहरुख खान ने 7,300 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति के साथ लिस्ट में अपनी शुरुआत की, जो उनकी बिजनेस पार्टनर जूही चावला की तुलना में बहुत अधिक थी, जिनकी 4,600 करोड़ रुपये की नेटवर्थ ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में दूसरा स्थान हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि 16 पेशेवरों ने भी लिस्ट में जगह बनाई है,  अरिस्टा नेटवर्क्स की मुख्य कार्यकारी जयश्री उल्लाल 32,100 करोड़ रुपये के साथ सबसे अमीर हैं और डी-मार्ट के मुख्य कार्यकारी इग्नाटियस नाविल नोरोन्हा 6,900 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट के मुताबिक में कहा गया है कि गेरा डेवलपमेंट्स के कुमार प्रीतमदास गेरा की संपत्ति 2024 की सूची में सबसे तेजी से 566 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अंबानी और अदाणी की संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ी वृद्धि हुई।
राम भक्तों के लिए

अबुआ आवास योजना और वेद व्यास आवास योजना के लाभुकों के चयन हेतु गुमला में विशेष बैठक

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गुमला – गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना और मत्स्य विभाग के अंतर्गत वेद व्यास आवास योजना के लाभुकों के चयन और अनुमोदन के संबंध में एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबुआ आवास योजना के तहत ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित योग्य लाभुकों की अंतिम सूची को अनुमोदित किया गया। अबुआ आवास योजना के तहत, 11399 लक्ष्यों के विरुद्ध पहले से 3723 आवासों का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया था। आज की बैठक में, शेष बचे आवासों में से 6021 आवासों का अनुमोदन किया गया।

मत्स्य विभाग के अंतर्गत वेद व्यास आवास योजना में, बैठक के दौरान कुल 7 लाभुकों का चयन किया गया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य विपणन योजना के तहत चार पहिया भारवाहक वैन योजना के लिए 2 लाभुकों का चयन हुआ, जबकि तालाब और जलाशय मत्स्य विकास और जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति/सदस्यों के लिए 2 मोटरचालित नावों के लिए समितियों का चयन किया गया।

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने निर्देश दिया कि सभी योग्य लाभुकों को प्राथमिकता के साथ योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए, विशेष रूप से PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) समुदाय के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त गुमला, एसडीओ चैनपुर, विधायक प्रतिनिधि बिशुनपुर, प्रमुख गुमला सदर, प्रदान एनजीओ, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, डीआरडीए से विकास कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

News – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

गुमला में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया

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गुमला – गुमला जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिले के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बेलाल अनवर और उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया।

समारोह में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने खिलाड़ियों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं, जो जिले के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि खेल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि देश का गौरव बढ़ाने का माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर जिले और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने अपने संबोधन में कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और गुमला में इस अवसर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि गुमला, जो खेलनगरी के नाम से प्रसिद्ध है, आगे भी अपने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से जिले और राज्य का नाम रोशन करता रहेगा।

इस अवसर पर जिले के फुटबॉल कोच रिजवान अली को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजयी हुए कुल 34 खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इनमें मैराथन रेस (सावित्री बाई पुस्तकालय से बांसडीह तक), जिसमें बालक वर्ग के लिए 10 किलोमीटर और बालिका वर्ग के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी, इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता, और संत इग्नासुस स्कूल में हॉकी प्रतियोगिता शामिल थीं। इन सभी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगर भवन में आयोजित समारोह के दौरान सम्मानित किया गया।

इस सम्मान समारोह में जिला खेल पदाधिकारी मनोज कुमार सहित कई खेल प्रेमी उपस्थित थे।

News – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन

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गुमला – झारखंड शिक्षा परियोजना, गुमला द्वारा आज यू-डायस (U-DISE) अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीआरपी, सीआरपी, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, और एमआईएस कोऑर्डिनेटर सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

जिला के फील्ड मैनेजर, श्री रामचंद्र कुमार सिंह ने कार्यशाला में बताया कि भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में सभी श्रेणियों के विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के साथ-साथ छात्रों और शिक्षकों के आंकड़ों को संधारित किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को यू-डायस ऑनलाइन प्रतिवेदन भरने के लिए आवश्यक जानकारियां दीं। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में सरकारी, अल्पसंख्यक, और निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ प्रशिक्षण आयोजित कर जल्द से जल्द सभी आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पियूष कुमार ने पीटीएम (PTM) और विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

इस अवसर पर एपीएम आदित्य राज, सूरज श्रीवास्तव, बीपीओ दिलदार सिंह, नीरज कुमार, लाल चंद्र शेखरनाथ शाहदेव, ओमप्रकाश दास, पुष्पा टोप्पो, तारा लकड़ा, एंजलिना मिंज, अनुपम कुमार, और सूरज लकड़ा सहित सभी लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, बीआरपी और सीआरपी भी उपस्थित थे।

News – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त ने गुरदरी पंचायत में CNT एक्ट की धारा 49 से संबंधित मामलों की सुनवाई की

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गुमला – गुमला जिले के दूरदराज क्षेत्रों के निवासियों और स्थानीय रैयतों की सुविधा हेतु, गुरुवार को गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी पंचायत भवन में CNT एक्ट, धारा 49 से संबंधित अदालत का आयोजन किया। इस दौरान चीरोडीह, गुरदरी, और अमतीपानी के लगभग 60 आवेदकों से संबंधित 5 मामलों की सुनवाई की गई, जिनका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

यह ज्ञात हो कि बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी पंचायत सहित विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में हिंडालको कंपनी द्वारा बॉक्साइट खनन का कार्य किया जाता है। इस क्रम में कंपनी ने ग्रामीणों से पथरीली भूमि खरीदी है। उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी रैयत अपनी जमीन कम मूल्य या दबाव में न बेच रहा हो। उन्होंने सभी रैयतों को स्पष्ट किया कि यदि किसी पर जमीन बेचने का दबाव हो, तो वह उपायुक्त या बीडीओ कार्यालय से संपर्क करें।

उपायुक्त ने केस की सुनवाई के बाद, ग्रामीणों से बातचीत कर उनके निजी जीवन की जानकारी ली। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, और जिनको लाभ नहीं मिला है, उन्हें तुरंत आवेदन जमा करने का निर्देश दिया।

कोर्ट के पश्चात ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, बीडीओ बिशुनपुर, अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी, कर्मी और हिंडालको प्रबंधक सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

News – गनपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari.

राम भक्तों के लिए

सबसे बड़ा सवाल…राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बंगाल पर बयान और मणिपुर हिंसा पर खामोशी के आखिर क्या हैं सियासी मायने…?

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मणिपुर हिंसा पर सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को साल भर पहले भेजा था त्राहिमाम संदेश पर, अभी तक कोई संदेशा नहीं आया 

राष्ट्रपति का बयान उस समय क्यों नहीं आया, जब मणिपुर को हिंसा की भट्ठी में झोंक दिया गया था

नारायण विश्वकर्मा

प. बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के 20 दिनों बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बड़े बयान ने देश को चौंका दिया है. देश के नागरिक और विपक्ष ने अब यह सवाल उनसे पूछ रहा है कि लंबे समय के बाद उन्हें महिलाओं की चिंता ने झकझोरा है. राष्ट्रपति ने कहा है कि निर्भया कांड के 12 सालों में अनगिनत रेपों समाज भूल चुका है. यह सामूहिक भूलने की बीमारी सही नहीं है. इतिहास का सामना करने से डरनेवाले समाज सामूहिक स्मृति लोप का सहारा लेते हैं. अब भारत के लिए इतिहास का सामना करने का समय आ गया है. ये कह रही हैं हमारी राष्ट्रपति. उनका बयान उस समय आया जब 25 अगस्त को भाजपा ने बंगाल बंद का आह्वान किया था. अब उनके बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि इसी बहाने केंद्र को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिल सकता है. विपक्ष और प.बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि राष्ट्रपति का बयान उस समय क्यों नहीं आया जब मणिपुर को हिंसा की भट्ठी में झोंक दिया गया था. आज भी वहां की दबी राख में चिंगारी सुलग रही है. साल भर बाद भी आदिवासी बहनों की चीत्कार वहां की फिंजाओं में गूंज रही है. राष्ट्रपति के बंगाल पर दिए गए बयान को मणिपुर हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में राष्ट्रपति लगाना है तो पहले पूर्व मणिपुर में लगे,तभी इंसाफ होगा.

मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति का अबतक बयान क्यों नहीं आया?

राष्ट्रपति के बयान के बाद विपक्ष और तमाम सोशल मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि ये सही है कि जो कुछ भी बंगाल में हुआ, उसे मानवीय या लॉ एंड आर्डर के हिसाब कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता पर इससे पूर्व डेढ़-दो सालों में बीसियों दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं हो चुकी हैं. लेकिन राष्ट्रपति ने खामोश रहीं. मणिपुर में मानवता को झकझोरने वाली वीभत्स घटनाओं पर उन्होंने क्यों नहीं बयान जारी किया? विपक्ष ने वहां तुरंत सीएम को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई. मणिपुर से कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की थी. मणिपुर के सीएम का वह शर्मनाक बयान कि इस तरह की तमाम घटनाएं यहां होती रहती हैं. वहीं दूसरी ओर वहां की राज्यपाल अनुसुइया उइके राष्ट्रपति से मिलकर नम आंखों से वहां के बेकाबू हालात के बारे में बताया. मीडिया से उ्न्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसी इतनी हिंसा नहीं देखी. ऐसी जघन्य घटनाओं पर केंद्र से मार्मिक अपील की थी कि मणिपुर के हालात बदतर है, वहां कानून-व्यवस्था बेकाबू है. सख्त कदम उठाने की जरूरत है. इसके बावजूद राष्ट्रपति के रोंगटे खड़े नहीं हुए. मणिपुर में आदिवासी समुदाय की बड़ी जमात है. कुकी बनाम मायती की लड़ाई में भीषण नरसंहार हुआ. आज भी यदा-कदा वहां से छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहती हैं. अब भी सैकड़ों लोग शिविर में अपना जीवन गुजार रहे हैं. शिक्षा-स्वास्थ्य का बुरा हाल है.

मणिपुर में अबतक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा?

नैतिकता का तकाजा था कि वहां साल भर पहले ही मणिपुर के सीएम को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था. मणिपुर तो राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केंद्रीय स्तर इसकी समीक्षा तक नहीं की गई. मणिपुर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है. वहां रोहिंग्या का मामला देश के सामने मुंह बाये खड़ा है. मणिपुर के लोगों के त्राहिमाम संदेश और संसद में वहां के सांसदों द्वारा की गई मार्मिक अपील को केंद्र ने अभी तक नजरअंदाज क्यों किया है, ये यक्ष प्रश्न है. क्या इतना कुछ होने बावजूद देश के प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था? मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में मणिपुर में महिलाओं के साथ जो नंगा नाच हुआ, उसकी क्लिपिंग बार-बार दिखने के बावजूद हिंसा रूकी नहीं और न ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का दिल पसीजा. हाथरस,उन्नाव और अंकिता भंडारी जैसे जघन्य दुष्कर्म हत्याकांंड पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने लगातार आलोचना की. मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से चुप्पी तोड़ने की अपील की गई,सब बेकार साबित हुआ.

सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र भेज कर आदिवासी बहनों की सुरक्षा की लगाई थी गुहार 

मणिपुर हिंसा से व्यथित झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 22 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम मार्मिक चिट्ठी लिखी. बंगाल के संदर्भ में राष्ट्रपति के बयान आने के बाद हेमंत सोरेन के उस पत्र के मार्मिक पहलुओं पर हमें गौर करना चाहिए. हेमंत सोरेन ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति को चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया था. पत्र में उन्होंने कहा था कि क्रूरता के सामने चुप्पी साधना भी भयानक अपराध है. झारखंड के मुख्यमंत्री और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मणिपुर घटना को लेकर काफी व्यथित और चिंतित हूं. सीएम ने लिखा कि दो दिन पहले मणिपुर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता दिखी है, जिसके बारे में जिक्र भी नहीं किया जा सकता. इस वीडियो ने हम सभी को व्याकुल कर दिया है. इस घटना की निंदा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आगे का रास्ता ढूंढने और न्याय सुनिश्चित करने और मणिपुर की शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की थी.

मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुुई बर्बरता पर चुप्पी मानवता के नाम पर कलंक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, वह अत्यंत चिंतनीय और निंदनीय है. इस घटना ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है. भारत के संविधान में देशवासियों को प्राप्त सम्मान के अधिकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. एक समाज को कभी भी उस हद तक नहीं जाना चाहिए, जहां लोगों को उस तरह की शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्रूरता का सामना करना पड़े, जैसा हमने मणिपुर में देखा है. ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर में शांति, एकता और न्याय समाप्त होने के कगार पर है. राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री ने पत्र में आग्रह किया है कि मणिपुर और देश के सामने संकट की इस घड़ी में हम आपको आशा और प्रेरणा के अंतिम स्रोत के रूप में देखते हैं जो इस कठिन समय में मणिपुर के लोगों को रोशनी दिखा सकतीं हैं. हमें अपने साथी आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ हो रहे बर्बर व्यवहार को रोकना होगा.

राम भक्तों के लिए

 झारखंड पुलिस मुख्यालय ने चंपाई सोरेन के जासूसी मामले में सफाई पेश की…कहा-चंपई के कैबिनेट रैंक के मंत्री होने के कारण स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे

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रांची : चंपाई सोरेन के जासूसी प्रकरण के मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से सफाई पेश कर दी गई है. गुरुवार को कहा गया है कि चूंकि पूर्व में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहे हैं लेकिन वर्तमान में वह झारखंड सरकारके कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। इसलिए स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे.  किसी व्यक्ति विशेष की जासूसी करने की बात गलत है. पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि सच्चाई सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को मुक्त कर दिया गया है। झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने कहा है कि चंपाई सोरेन की सुरक्षा के लिए 2 दारोगा प्रतिनियुक्त किये गये थे। दोनों दारोगा किसी की जासूसी नहीं कर रहे थे। स्पेशल ब्रांच की ओऱ से कहा गया है कि पारम्परिक तौर पर दिल्ली एवं अन्य राज्यों में विशेष शाखा, झारखंड, रांची की टीम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना संकलन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करती आयी है। ये रूटीन वर्क है।

‘दोनों एसआई अपने कार्य निर्वहन के दौरान गलतफहमी के कारण चिन्हित हुए’

झारखंड पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में झारखंड पुलिस के दो अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के हिरासत में लिये जाने से संबंधित समाचार विभिन्न मीडिया/ सोशल मीडिया एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ। दोनों पुलिस अवर निरीक्षक अपने कार्य निर्वहन के दौरान गलतफहमी के कारण चिन्हित हुए। इस संबंध में कतिपय माध्यम से समाचार प्रसारित किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की निगरानी की जा रही है। जबकि वास्तविकता में उक्त पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां प्रतिनियुक्त किये गये थे। इस संबंध में सभी संबंधित जांच संस्थाओं और एजेंसियों को सूचना एवं सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

फोन टेपिंग विवाद स्वाधीन भारत का पुराना रोग, असम के सीएम ने फोन टेपिंग मामले में गलत जानकारी दी

बता दें कि असम के सीएम हिमंत विस्व सरमा ने चंपई सोरेन के जासूसी का दावा किया था. कहा था कि स्वाधीन भारत में ऐसा नहीं हुआ है, जबकि ये सही नहीं है. झारखंड में रघुवर सरकार पर आरोप लगा था कि सरयू राय के खिलाफ भी फोन टेपिंग की जा रही थी. नेहरू के जमाने से लेकर पेगासस तक मामले में फोन टेपिंग का मामला सुर्खियों में रहा है. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर ने तो इस मामले में इस्तीफा तक दे डाला था. फिर असम के सीएम ने मामले में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कहा होगा कि स्वाधीन भारत में ऐसा नहीं हुुआ. ये गलत है. केंद्र-राज्य की सरकारों में ये लंबे समय से होता आया है. अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए राजनीतिक जासूसी करवाना या फोन टेेेेपिंग करवाना ऐसे विवाद से भारत की राजनीति का हिस्सा रहे हैं. दरअसल, भारतीय राजनीति में फोन टेपिंग का विवाद पुराना रोग है. हालिया मामला भी उसी की एक कड़ी हो सकती है.

राम भक्तों के लिए

Jharkhand Jobs – Hiring for RKFL Plant 1 – Jamshedpur

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Hiring for RKFL Plant 1

Jamshedpur, Jharkhand

1. Position- Manager/Sr. Manager- Maintenance (Mechanical)

Qualification- DME/BE (Mechanical)

Experience- Min. 15 Yrs. & above in forging equipment maintenance.

Job Knowledge- Must have knowledge of forging equipment (Hammer, Upsetter) maint. and utilities (pump, compressor, crane etc.). Knowledge of TPM, Predictive & Preventive maintenance, breakdown analysis & spare part planning.

Must have computer knowledge.

2.Position- DGM -Forge Shop, Job Role- HOD -Forge Shop

Should be Diploma/BE with ADC (Preferable).

Min. 20 Yrs. Exp. in Forge shop/Production in any Forging industry.

Good work exp. In Hammer (Belt drop & MPM), Upsetter including dies & tools.

Good knowledge of QMS & system.

Ability to handle 5000 T/month capacity of production.

Must have computer knowledge.

If interested, then share your resume on centralised.recruitment@ramkrishnaforgings.com

News Desk

राम भक्तों के लिए

रिक्त पदों के लिए चौकीदारों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित।

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गुमला – गुमला जिले में ग्रामीण चौकीदार के कुल-226 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। दिनांक 18.08.2024 को लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुका है। झारखण्ड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण:-

(i) पर्यटन कला संस्कृतिक खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1709, दिनांक – 12.09.2007 के आलोक में निर्धारित खेल-कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज के रूप में आरक्षित होगा।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, के संकल्प संख्या – 2249 दिनांक – 03.04.2016 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, के संकल्प संख्या – 5555 दिनांक – 28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटि में से 2% पद आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा।

नोट:- उपरोक्त आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी दिनांक-06.09.2024 अपराह्न 5:00 बजे तक जिला सामान्य शाखा, गुमला में अथवा Mail ID-generalsectiongumla@gmail.com में अपने प्रवेश पत्र की छाया प्रति के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा कर सकते हैं। उपरोक्त आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र दिनांक – 06.11.2023 या उसके पूर्व का निर्गत होना चाहिए। यह अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर है, इसके पश्चात किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

News – गनपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए
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