जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति (डीएलआरसी) की हुई बैठक, उपायुक्त ने दिए कई निर्देश

गुमला – गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने बैंकवार हुए कार्यों की समीक्षा कर लक्ष्य के अनरूप कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

उपायुक्त ने ली योजना की जानकारी

बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बंकवार विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के मार्च तिमाही तक जिले का CD Ratio 31.96% रहा जिसमें पिछले दिसम्बर तिमाही की तुलना में 0.08% की गिरावट दर्ज की गई है जो कि संतोषजनक नहीं है। जिले का CD Ratio कम से कम 40% होना चाहिए।उपायुक्त ने सभी बैंकों को आवश्यक प्रयास कर CD Ratio में सुधार लाने का निर्देश दिया।

वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त मार्च तिमाही तक कुल ऋण वितरण की उपलब्धि 94.16% रही। कृषि क्षेत्र में कुल उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य का 73.66%, एमएसएमई में 136.01% एवं प्राथमिक क्षेत्र में 92.89% एवं गैर प्राथमिक क्षेत्र में 97.12% रही।

इसी प्रकार KCC अंतर्गत वितीय वर्ष 2023-24 के समाप्त मार्च तिमाही तक 14691 केसीसी ऋण का वितरण किया गया जो कि निर्धारित लक्ष्य का 46.76% है। जिसमें झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा 8353 एवं बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 3068 केसीसी जारी किया गया। केसीसी पशुपालन एवं मत्स्य पालन के अंतर्गत अंतिम तिमाही तक कुल क्रमशः 24 एवं 54 आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एलडीएम द्वारा आगे की जानकारी देते हुए बताया गया की वित्तीय वर्ष 2023- 24 के समाप्त मार्च तिमाही तक जिले में कुल 4574 समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया गया जिसके अंतर्गत संवितरण राशि 10014.82 लाख है। जिसपर उपायुक्त से जेएसएलपीएस डीपीएम को लिंकेज के उपरांत समूहों द्वारा अधिक से अधिक ऋण उपयोगिता सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया।

सरकार प्रायोजित योजना अंर्तगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त अंतिम तिमाही तक जिले में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अतर्गत कुल 31261 लाभुकों को 15332.39 लाख ऋण वितरण किया गया जिसमें शिशु, किशोर, एवं तरूण में क्रमशः 25881, 5043, एवं 337 लोगों का ऋण स्वीकृत किया गया।वहीं PMEGP अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल आवंटित लक्ष्य 186 है जिसके विरूद्ध मार्च तिमाही तक 82 लाभुकों को ऋण प्रदान किया गया है। जो कि निर्धारित लक्ष्य का 44% है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 37, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 13 एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा 11 ऋण स्वीकृत किए गए

PMFME अंतराग्त 2023-24 वर्ष में आवंटित कुल लक्ष्य 53 है जिसके विरूद्ध कुल 65 लाभुकों को ऋण स्वीकृत कर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है जो कि सराहनीय है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 31 एवं झारखण्ड स्टेट कॉपरेटिव बैंक द्वारा 14, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 7 लोगों का ऋण स्वीकृत किया गया।

PM-SVANIDHI के अंतर्गत जिले का आवंटित लक्ष्य Tier1. Tier2. Tier3 में क्रमवार 996, 317, एवं 9 है जिसके विरुद्ध अबतक 899 लोगों को ऋण स्वीकृत किया गया है। जिसमे Tier 1, Thier 2, Tier3 में क्रमशः 719, 169, 11 लोगों का ऋण स्वीकृत किया गया है। जो के निर्धारित लक्ष्य का 72% 53% एवं , 122% है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आदिम तिमाही तक बैंकों का कुल एनपीए 15439 लाख है जो कि कुल ऋण 128192 का 12.04% है। जिले में सरकारी प्रायोजित योजना के अंतर्गत PMEGP में 22.04% मुद्रा में 10.19% एवं एसएचजी 2.59% हैं।

नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम TFIIP (Targeted Financial Inclusion Intervention Programme) के अंतर्गत जिले में कुल खोले गए खातों का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य का 75% हैं एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः निर्धारित लक्ष्य का 173%, 116% एवं 205% है।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) गुमला के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च तिमाही तक कुल 827 प्रशिक्षुओं को स्वरोजगाार हेतु प्रशिक्षित किया गया। जिसके तहत Self Finance से 290 एवं Bank Finance से 302 लोगों ने अपना रोजगार प्रारंभ किया है जिसके तहत लक्ष्य के विरूद्ध क्रेडिट लिंकेज 51% एवं सेटेलमेंट 71% रहा।

इसके अलावा आरबीआई द्वारा सब्जी मंडी, टैक्सी चालकों जैसे सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचों को डिजिटल रूप से विकसित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत झारखण्ड राज्य में क्लस्टर की पहचान की गई है। बैंकों द्वारा 31 जुलाई 2024 तक पहचान किए गए क्लस्टर में कम से कम 80% डिजिटल भुगतान कर, डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे।

लक्ष्य के अनुरूप किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश.

किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में उपायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लाभुकों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने लंबित पड़े आवेदनों का डिस्बर्शमेंट करने हेतु कृषि विभाग को अपने टीम को नियमित रूप से बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए अपडेट रिपोर्ट प्राप्त करने की बात कही एवं योजनावार तरीके से केसीसी के लाभुकों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने एसएचजी की महिला समूहों को भी शसक्त करने की बात कही उन्होंने कहा कि एसएचजी की महिलाओं को उनके स्वरोजगार में बैंकर्स सहयोग करें एवं जेएसएलपीएस समन्वय स्थापित करें। साथ ही एसएचजी की महिलाओं की सक्सेस स्टोरी की भी मांग की। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को स्वरोजगार कर रहें हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए सभी संबंधित विभाग सहयोग प्रदान करें।

बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, एलडीएम गुमला , जीएम डीआईसी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया 

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