गुमला न्यूज़ ब्यूरो – गणपत लाला चौरसिया
गुमला: झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने गुमला जिले में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। समिति की सभापति सह कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव की अध्यक्षता में परिसदन सभागार में आयोजित बैठक में जिले के वरीय अधिकारियों और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से योजनाओं की प्रगति और आम लोगों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली गई।
बैठक में समिति के सदस्य रौशन लाल चौधरी और सुरेश कुमार बैठा भी मौजूद रहे। समिति ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, पर्यटन, खेलकूद, पशुपालन, पंचायती राज, कृषि, उद्योग, वन और ग्रामीण विकास समेत कई विभागों की योजनाओं और कार्यों की जानकारी ली गई।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली गई। समिति ने अस्पतालों में जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भर्ती मरीजों की समुचित देखभाल पर जोर दिया। आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
सड़क और पेयजल योजनाओं की भी समीक्षा
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जिले में संचालित और बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन स्थिति मांगी गई। समिति ने योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वहीं, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क निर्माण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। लंबित सड़कों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
भवन निर्माण विभाग और भवन निर्माण निगम की योजनाओं की समीक्षा के दौरान पूर्ण हो चुके भवनों का सत्यापन और समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्माणाधीन योजनाओं की भी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश
शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र-शिक्षक अनुपात और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी ली गई। समिति ने प्लस-टू विद्यालयों का भ्रमण कर वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्थिति का जायजा लेने को कहा।
जिन विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है, वहां आवश्यकता के अनुसार बायो-फेंसिंग कराने का निर्देश दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय समेत अन्य आवासीय विद्यालयों में नामांकन और विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी भी ली गई।
छात्रवृत्ति और वन पट्टा योजनाओं की ली जानकारी
कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और छात्रावासों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। समिति ने पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
इसके अलावा धान खरीद, वन पट्टा और एकलव्य विद्यालयों से जुड़ी प्रगति की भी जानकारी ली गई।
लंबित भूमि मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में ई-म्यूटेशन और भूमि से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। समिति ने लंबित मामलों का नियमानुसार जल्द निष्पादन करने और ई-म्यूटेशन की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया।
युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर
नियोजन और उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान युवाओं के निबंधन, रोजगार मेला, भर्ती कैंप और जिले में चल रही औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी ली गई। समिति ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि युवाओं के पलायन को कम किया जा सके।
उद्योग विभाग से योजनाओं के तहत उपलब्ध ऋण और अनुदान की अद्यतन रिपोर्ट भी मांगी गई।
मानव-हाथी संघर्ष पर भी हुई चर्चा
वन विभाग की समीक्षा के दौरान मानव-हाथी द्वंद्व से होने वाली जान-माल की क्षति के मामलों की जानकारी ली गई। समिति ने हाथियों से होने वाले नुकसान का सर्वेक्षण कराने और प्रभावित मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सड़क सुरक्षा पर सख्ती के निर्देश
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। समिति ने नियमित वाहन जांच अभियान चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और ओवरलोडिंग तथा तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती बरतने को कहा।
इसके साथ ही जरूरी स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े साइनेज लगाने और सड़कों पर मौजूद गड्ढों की जल्द मरम्मत कराने पर भी जोर दिया गया।
मनरेगा और आवास योजनाओं की भी समीक्षा
ग्रामीण विकास विभाग से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। समिति ने स्वीकृत और पूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के साथ पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर देने का निर्देश दिया।
पशुपालन विभाग से जोड़ा बैल, बतख और चूजा वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली गई। समिति ने सभी योजनाओं की समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराने और पात्र लाभुकों तक लाभ पहुंचाने को कहा।
योजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता पर विशेष फोकस
बैठक में सामाजिक कल्याण, पंचायती राज, उत्पाद एवं मद्यनिषेध, वाणिज्य कर, कृषि, श्रम, पर्यटन, कला-संस्कृति और अन्य विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समिति ने सभी विभागों को योजनाओं की नियमित निगरानी, गुणवत्तापूर्ण कार्य और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त दिलेश्वर महतो, उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, अपर समाहर्ता राजीव नीरज, अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार, डीसीएलआर राजीव कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
कुल मिलाकर, विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से उतारने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर रहा। अब इन निर्देशों के अनुपालन और योजनाओं की वास्तविक प्रगति पर प्रशासनिक अमल महत्वपूर्ण होगा।
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