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Tuesday, November 17, 2026
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गिरिडीह: 40 लाख से अधिक का ढिबरा जब्त, लगभग 700 बोरे ढिबरा सहित खुला ढिबरा गोदामों में मिले,

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गिरिडीह । जिले के अभ्रक के तिसरी-गावां के वन प्रक्षेत्र में लगातार अवैध अभ्रख खनन, भंडारण और परिवहन अंकुश लगाने के लिए खोरीमहुआ एसडीएम अनिमेष रंजन ने कड़ी सुरक्षा के साथ शुक्रवार को कई गोदामों में छापेमारी कर लाखों की अभ्रख जब्त की है।
बताया गया कि गुप्त सूचना के बाद खोरीमहुआ एसडीएम अनिमेष रंजन, तिसरी बीडीओ मनीष कुमार, सीओ अखिलेश प्रसाद, थाना प्रभारी रंजय कुमार दल-बल के साथ तिसरी के गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल के समीप एक बड़े कैंपस में दो बड़े बड़े गोदाम में छापेमारी की! इस दौरान उन्हें एक गोदाम का गेट के ताला और तोड़ा दीवार तुड़वायी गयी, जहां माइका के कार्य में प्रयोग किए जाने वाली कई मशीनें एवं कई टन ढिबरा (माईका) का स्टोक मिला। इसके बाद एक अन्य गोदाम का दरवाजा तुड़वावा गया, जिसमें लगभग 500 बोरे में भरे हुए लगभग 100 टन ढिबरा मिला।

दूसरी ओर तिसरी के चंदवा पहरी में भी तिसरी वनपाल अभिमित राज एवं थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में वन विभाग एवं पुलिस की टीम ने छापेमारी की इस दौरान वन विभाग की टीम को अलग-अलग जगहों पर भंडारित किए हुए लगभग चार टन अवैध ढिबरा मिला, जिसे टीम ने जब्त किया।
इस बाबत वनपाल अभिजीत राज ने कहा कि क्षेत्र में लगातार ढिबरा के अवैध कारोबार की खबर मिल रही थी। वरीय पदाधिकारियों के आदेश से इसकी रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

जब्त ढिबरों की सुरक्षा को लेकर चौकीदार एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती

इस संबंध में पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसडीएम श्री रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। लगभग 700 बोरा ढिबरा सहित खुला ढिबरा दोनों गोदामों में मिला है, जिसकी गिनती की जा रही है। जब्त ढिबरों की सुरक्षा को लेकर चौकीदार एवं मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही उक्त जमीन से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी एवं संचालक को चिन्हित की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बताया गया कि जब्त माईका ढिबरों का अनुमानित मूल्य 40-45 लाख से अधिक है।
राम भक्तों के लिए

झारखंड में सियासी फेरबदल की चर्चा को अर्जुन मुंडा ने खारिज किया, पर यह भी जोड़ा कि राजनीति हकीकत में बदल भी सकती है

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गिरिडीह : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले दिनों दिल्ली दौरे के क्रम में पीएम नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित साह से हुई मुलाकात के बाद झारखंड में सियासी फेरबदल की अटकलों को अर्जुन मुंडा ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया है. कहा है कि इस प्रकार की खबरें केवल मीडिया में है जमीन पर नहीं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि समय के साथ राजनीति हकीकत में बदलती है।
श्री मुंडा ने कहा कि इस प्रकार के मसलों पर अत्यधिक चर्चा की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्ममंत्री श्री मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ देवघर जाने के क्रम में शुक्रवार को कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके थे. इस दौरान वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा केन्द्र से फण्ड की मांग को लेकर कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि किस मद में फण्ड की जरूरत है। श्री मुंडा ने कहा कि समुचित विकास और नितिगत मुद्दों पर चर्चा के अभाव में सपने दिखाने वाली हेमंत सोरेन सरकार जनता से दूर हो रही है। इससे पहले सकिर्ट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया ।
राम भक्तों के लिए

हेेमंत सोरेन के एनडीए में शामिल होने का सोसा एक रणनीति के तहत छोड़ा गया, गोदी मीडिया ने इसे हवा दी

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रांची : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक के राजनीतिक सोसेबाजी के बाद गोदी मीडिया ने इसे लपका और फिर रांची से लेकर दिल्ली तक हेेेेमंत सोरेन की सरकार के भाजपा यानी एनडीए में शामिल होने की चर्चा छिड़ गई. हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली प्रवास से वापस लौट आये हैं. अटकलों के बाजार के बीच वही चुप्पी. और कांग्रेस के नेता बार-बार बयान दे रहे हैं- महागठबंधन एकजुट है. कहीं कोई संकट नहीं. हेमंत सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी. यह सब भाजपा का प्रोपगेंडा है..वगैरह…वगैरह.

सहज जिज्ञासा होती है कि महागठबंधन के भीतर एकजुटता की मुनादी बार-बार क्यों? मैंने भाजपा के किसी नेता का बयान तो नहीं सुना कि हेमंत एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं. या फिर कि यह सरकार अल्पमत में हैं. या होने वाली है.

गोदी मीडिया ने अफवाहों को हवा दी

हां, गोदी मीडिया जरूर इस अफवाह को हवा देती रही है. हालांकि यह बस प्रोपेगेंडा ही है. अब दिल्ली में हेमंत और कल्पना सोरेन की मुलाकात की मुलाकात भाजपा के किसी शीर्ष नेता से हुई, यह तो वे बता रहे हैं, फिर यह भी बता देते कि किस नेता से हुई.

और मान लीजिये यदि हुई भी तो इस बात का क्या आधार है कि हेमंत एनडीए में जाने की डील ही कर रहे हैं. राज्य का एक मुख्यमंत्री दिल्ली गया है. केंद्र में भाजपा की ही सरकार है. सरकार के स्तर पर बातें हो सकती है. काम काज की बातें. जरूरी नहीं कि राजनीति की ही बातें हो.

लेकिन इतनी अफवाहों के बीच भी हेमंत सोरेन की चुप्पी रहस्यमय है. उन्हें यह नहीं लगता कि सरकार के भविष्य को लेकर इस तरह की निरंतर चलती अफवाहों से स्थिरता को खतरा है. सरकार का इकबाल ब्यूरोक्रेसी में कमजोर होता है. पिछले दिनों कांग्रेस की एक मंत्री से एक अफसर की हुज्जत का वीडियो वायरल हुआ था. क्या किसी अफसर की यह हिम्मत हो सकती है कि वह जनप्रतिनिधि या मंत्री से इस तरह हुज्जत करे?

झारखंडी कांग्रेसियों में थोड़ी हलचल जरूर मची

दरअसल, कुछ तो गड़बड़ है. बिहार में सीटें नहीं मिलने से हेमंत आहत हैं. उनके एक प्रिय मंत्री ने ऐलानिया कहा कि राजद और कांग्रेस के साथ रिश्तों पर पुनर्विचार होगा. लेकिन अभी तक हुआ नहीं. राजद के चार विधायक हैं, एक मंत्री. अब मंत्री को हटा भी दिया जाये और राजद के चारों विधायक समर्थन वापस ले लें तो सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा. लेकिन लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी विक्षोभ है. विक्षोभ हो न हो, झारखंड में दलबदल कानून की धज्जियां उड़ती रही है.

कहीं मामला उल्टा तो नहीं. महागठबंधन के भीतर की हलचलों को भांप हेमंत सोरेन ही परोक्ष रूप से यह धमकी न दे रहे हों कि ज्यादा तेजी दिखाई तो हम ही एनडीए के साथ मिल कर सरकार बना लेंगे. वरना प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई सरकार को लेकर इस तरह अटकलबाजी नहीं होती. और इसलिए कांग्रेस के नेता लगातार मुनादी कर रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है. हेमंत सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी.

सबसे बड़ा सवाल…अगर ऐसा हो भी जाता तो, झामुमो-भाजपा के गठबंधन से बाबूलाल मरांडी को क्या हासिल होता?

इधर, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को लेकर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया. राजनीतिक पंडितों ने कहा कि मान लीजिए कि यदि हेमंत भाजपा के साथ मिल कर सरकार बना लेते हैं तो क्या होगा? मुख्यमंत्री तो वे ही बनेंगे.. फिर बाबूलाल का क्या होगा? एक बार अर्जुन मुंडा के लिए उनकी कुर्बानी दी थी भाजपा ने, दुबारा हेमंत सोरेन के लिए उनकी कुर्बानी भाजपा देगी? जाहिर है नेता विपक्ष का पद भी नहीं रहेगा.

हां, एक दूर की कल्पना यह है कि भाजपा कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दे और हेमंत को केंद्र में मंत्री बना कर झारखंड की राजनीति से दूर ले जाये. लेकिन बाबूलाल के लिए कोई चांस नहीं दिखता.. वे झारखंड के ‘सुशील मोदी’ हैं.

उनकी स्थिति तो चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद ही परेशानी में पड़ने वाली थी. यदि उनकी वजह से भाजपा बहुमत जुटा लेती तो मुख्यमंत्री का पद उनका ही होता.. लेकिन बाबूलाल का सौभाग्य कि चंपई पिट गये. घाटशिला उपचुनाव में बेटे की पराजय के बाद उनकी स्थिति और भी कमजोर हो गयी है भाजपा में. उनसे बाबूलाल को कोई खतरा नहीं.

लेकिन यदि झामुमो और भाजपा के बीच समझौता हुआ तो बाबूलाल की स्थिति दोयम दर्जे की हो जायेगी. भाजपा में गये आदिवासी नेताओं का बस इस्तेमाल ही करती है पार्टी. वह मूलतः सौदागरों की पार्टी है..

काश! भाजपा की चाकरी करने वाले झारखंडी नेता भाजपा का पट्टा गले में लपेटने के पहले यह समझ पाते. वैसे, मैं यह सब सिर्फ मोदी जी के मौसम का मजा लेने के लिए लिख रहा हूं..

-वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार के फेसबुक वाल से

राम भक्तों के लिए

रिटेल निवेशकों के लिए नया अवसर: स्बेरबैंक ने निफ्टी50 आधारित ‘फर्स्ट–इंडिया’ फंड लॉन्च किया

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रांची, दिसंबर 2025

रूस के सबसे बड़े बैंक स्बेरबैंक और जेएससी फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट ने भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश का नया मार्ग खोलते हुए ‘फर्स्ट–इंडिया’ नामक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। यह फंड भारत के प्रमुख इंडेक्स निफ्टी50 पर आधारित है, जिसमें देश की 50 शीर्ष कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। इसके माध्यम से रूसी रिटेल निवेशक अब सीधे भारत की इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकेंगे।

इस फंड का शुभारंभ एनएसई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान स्बेरबैंक के सीईओ व एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हरमन ग्रेफ की भारत यात्रा के अवसर पर किया गया।


निफ्टी50: भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि इंडेक्स

निफ्टी50 विश्वभर में लोकप्रिय इक्विटी इंडेक्स में से एक है, जिसमें 15 अलग-अलग सेक्टर्स की अग्रणी कंपनियों के शेयर शामिल हैं।

  • भारत में निफ्टी50 पर आधारित 45 से अधिक पैसिव फंड संचालित हो रहे हैं।
  • भारत के बाहर ऐसे सिर्फ 22 पैसिव फंड मौजूद हैं।
  • यह इंडेक्स 1996 में लॉन्च हुआ था और 2026 में अपना 30वां वर्ष पूरा करेगा।

एनएसई ने साझेदारी को बताया महत्वपूर्ण

अशीष कुमार चौहान, एमडी एवं सीईओ, एनएसई ने कहा:

“स्बेरबैंक के साथ निफ्टी50 आधारित इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन्स लॉन्च करना दोनों देशों के पूँजी प्रवाह और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करेगा। यह भारत के बाज़ार पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। हम निवेशकों के लिए पारदर्शिता, सुरक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”


रूस-भारत के बीच वित्तीय सहयोग का नया अध्याय

स्बेरबैंक के सीईओ हरमन ग्रेफ ने कहा:

“रूस के निवेशकों को पहली बार भारतीय बाज़ार में सरल और विश्वसनीय निवेश विकल्प उपलब्ध हो रहा है। यह प्लेटफॉर्म दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को नई दिशा देगा और वैश्विक आर्थिक अवसरों को रूस के लिए खोलने का काम करेगा।”

उन्होंने कहा कि भारतीय परिसंपत्तियों में व्यक्तिगत निवेश के सरल विकल्प पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन यह नया फंड रूस के रिटेल निवेशकों के लिए इसे आसान बनाएगा।

News – Ranu

राम भक्तों के लिए

विभावि में अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित

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छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष डॉ. विकास कुमार ने किया उद्घाटन

हजारीबाग : विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स परिसर में 3 और 4 दिसंबर को दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष डॉ. विकास कुमार ने किया।

प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर से पुरुष वर्ग के 9 और महिला वर्ग की 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता को सिलेक्शन ट्रायल के रूप में आयोजित किया गया।
प्रतियोगिता संचालन एवं चयनकर्ता की भूमिका जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के भैया मुरारी तथा टेबल टेनिस के अंतरराष्ट्रीय पैनल के अंपायर रविंद्र कुमार ने निभाई। इस दौरान विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

आयोजन सचिव डॉ. नवीन चंद्र ने बताया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय के विद्यार्थियों में टेबल टेनिस को लेकर विशेष उत्साह देखा गया।
विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉ. राखो हरि प्रसाद ने कहा कि विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में टेबल टेनिस खेल को और व्यवस्थित व मजबूत तरीके से विकसित किया जाएगा।

इस अवसर पर आयोजन समिति के डॉ. उमेंद्र कुमार सिंह, डॉ. इफशा खुर्शीद, डॉ. अविनाश कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद रहे और आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

स्कूल वाहन जांच अभियान: संत चार्ल्स पब्लिक स्कूल के पास बड़ी कार्रवाई, एक वाहन जब्त

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गुमला : उपायुक्त के निर्देश पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गुरुवार, 04 दिसंबर 2025 को जिले में स्कूल वाहनों की विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहा। आज की सबसे बड़ी कार्रवाई संत चार्ल्स पब्लिक स्कूल के पास की गई, जहां जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) और मोटर यान निरीक्षक (MVI) की टीम ने सघन जांच की।

उल्लंघन पर एक वाहन जब्त, कई को चेतावनी

जांच के दौरान परिवहन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। टीम ने कई वाहन चालकों और अभिभावकों को कड़ी चेतावनी भी दी।
DTO ने स्पष्ट बताया कि ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

बिना हेलमेट आए अभिभावकों पर तत्काल ऑनलाइन चालान

अभियान के दौरान सुरक्षा नियमों पर सबसे अधिक सख्ती की गई। स्कूल पहुंचने वाले उन अभिभावकों पर तुरंत ऑनलाइन चालान काटा गया जो अपने बच्चों को लेने या छोड़ने बिना हेलमेट पहने आए थे।
अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं से जीवन बचाने के लिए पहनना जरूरी है।

प्राइवेट नंबर पर बच्चों को ढोने वालों को अंतिम चेतावनी

जांच में कई वाहन ऐसे पाए गए जो प्राइवेट नंबर (सफेद प्लेट) पर बच्चों को ले जा रहे थे, जबकि यह व्यावसायिक परिचालन माना जाता है और पूरी तरह अवैध है।
DTO ने ऐसे चालकों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगले माह तक वाहनों को कमर्शियल नंबर (पीला प्लेट) में अनिवार्य रूप से बदलें, अन्यथा अगले अभियान में भारी जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अन्य स्कूलों की भी निगरानी—संत पैट्रिक और संत इग्नेशियस की गाड़ियों की लिस्टिंग

प्रशासन अब किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। टीम ने बताया कि अभियान को दूसरे स्कूलों तक भी विस्तार दिया जा रहा है।
जांच क्रम में संत पैट्रिक और संत इग्नेशियस स्कूल के वाहनों की भी लिस्टिंग शुरू कर दी गई है।
साथ ही, जांच से बचकर भागने वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है।

स्कूलों को सख्त निर्देश

DTO ने सभी स्कूल प्रबंधनों और वाहन चालकों के लिए नए निर्देश जारी किए:

  1. वाहन नंबर प्लेट: सभी स्कूल वाहनों को कमर्शियल नंबर (पीला प्लेट) अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
  2. क्षमता का पालन: वाहन में सीट संख्या से अधिक सवारियां बिल्कुल नहीं।
  3. स्कूल परमिशन: सभी चालकों के पास स्कूल प्रबंधन का परमिशन लेटर और ऑथोराइजेशन अनिवार्य।
  4. दस्तावेज: संचालन केवल लाइसेंस, फिटनेस, परमिट और बीमा के साथ ही।
  5. बच्चों की सुरक्षा: किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होगी।
  6. आचरण प्रमाण पत्र: सभी चालकों को चरित्र/आचरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों पर DTO की टिप्पणी

जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि कई बार अभिभावक खुद वाहनों में बच्चों को ओवरलोड करके भेजने का दबाव डालते हैं।
इस पर DTO ने दो टूक कहा कि थोड़े पैसे बचाने की मानसिकता बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।
उन्होंने कहा कि कमर्शियल वाहन न लेने की वजह से कई स्कूल जोखिम बढ़ा रहे हैं, जबकि कमर्शियल वाहन होने पर दुर्घटना की स्थिति में बीमा भी आसानी से मिलता है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में डायट द्वारा एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित, 25 विद्यालयों के छात्रों ने लिया हिस्सा

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गुमला : गुमला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गुमला में एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 प्रखंडों के 25 विद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ डायट प्राचार्य, संकाय सदस्य एवं उपस्थित शिक्षकों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया।

कार्यक्रम का संचालन डायट के संकाय सदस्य कुमार सुन्दरम भारद्वाज ने किया। वहीं निर्णायक मंडल में डॉ. रंजना सिंह और सतीश कुमार पांडेय शामिल रहे, जिन्होंने छात्रों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों और प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया।

प्रदर्शनी के समापन समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए और विजयी टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। परिणामस्वरूप मॉडल स्कूल, रायडीह प्रथम स्थान पर रहा, राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिलम (रायडीह) ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि मॉडल स्कूल, घाघरा तीसरे स्थान पर रहा।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में डायट के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भी विशेष योगदान रहा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों की झिझक दूर करने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल को बढ़ावा देते हैं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

गुमला में तकनीकी विभागों की विशेष समीक्षा बैठक, लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश

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गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में बुधवार को जिले के सभी तकनीकी विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ विशेष समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करना तथा लंबित परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।


REO एवं PM JANMAN योजना के कार्यों की विस्तृत समीक्षा

बैठक में REO विभाग के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
PM JANMAN योजना के तहत धरती आबा का 61 रोड सहित अन्य सभी प्रोजेक्ट्स पर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि—

  • सभी पुराने प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
  • कार्य में देरी पर संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

NREP, RCED, REO एवं बिल्डिंग डिवीजन के कार्यों पर समीक्षा

बैठक में NREP, RCED, REO एवं बिल्डिंग डिवीजन के लंबित निर्माण कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त ने छोटे निर्माण प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि—

  • अनावश्यक देरी की स्थिति में लापरवाह ठेकेदारों पर शो-कॉज नोटिस जारी किया जाए।
  • निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

जिला परिषद योजनाएँ—Untied Fund और DMFT के कार्य होंगे तेज

जिला परिषद से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान Untied Fund और DMFT के अंतर्गत चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
छोटी परियोजनाओं को इस माह के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


MI विभाग एवं रायडीह स्टेडियम निर्माण पर चर्चा

MI विभाग की लंबित परियोजनाओं पर भी बैठक में विस्तार से विमर्श हुआ।
रायडीह में निर्माणाधीन स्टेडियम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, साथ ही नए प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति पर भी चर्चा हुई।


“गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोपरि”—उपायुक्त

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने सभी तकनीकी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि—

  • विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए।
  • सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।
  • जिले के विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

शहरी स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुंदरीकरण को लेकर गुमला DC ने नगर परिषद कार्यों की समीक्षा तेज की

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गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर परिषद, गुमला के विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने, सौंदर्यीकरण, व्यापारिक व्यवस्था, राजस्व संग्रहण एवं जनसुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शहर में संचालित सभी गतिविधियों को विधिसम्मत, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।


अतिक्रमण हटाने और व्यावसायिक व्यवस्थापन पर कड़े निर्देश

बैठक में दुकानों के फेस-वाइज संचालन, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने और नियमित एन्क्रोज़मेंट ड्राइव को प्रभावी रूप से जारी रखने पर जोर दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि सड़क पर अवैध रूप से बालू या निर्माण सामग्री रखकर यातायात बाधित करने वालों, और सड़क घेरकर व्यापार करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियान को मिलेगी गति

DC ने शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता से जुड़े कार्यों को तेज करने का निर्देश देते हुए निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा—

  • झाड़ियों की नियमित सफाई
  • ट्री-ट्रिमिंग
  • स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार
  • रात्रिकालीन सफाई को और प्रभावी बनाना

इसके साथ ही सभी दुकानदारों को अपने दुकानों में डस्टबिन रखने का आदेश दिया गया है, ताकि सार्वजनिक स्वच्छता में सुधार लाया जा सके।

नगर परिषद ने जानकारी दी कि शहर के कई स्थानों पर डस्टबिन लगाए गए हैं और स्वीपिंग एवं ट्री-ट्रिमिंग टीम की तैनाती भी बढ़ाई गई है।


राजस्व वसूली और लाइसेंस व्यवस्था पर सख्ती

व्यापारिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाते हुए उपायुक्त ने ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, पेयजल उपभोग बिल एवं अन्य राजस्व लक्ष्यों की समयबद्ध वसूली पर जोर दिया।
नगर परिषद के लिए कार्यरत थर्ड पार्टी एजेंसियों के काम की नियमित समीक्षा का भी निर्देश दिया गया।


बस स्टैंड परिसर में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई

उपायुक्त ने बस स्टैंड परिसर में बिना अनुमति चिकन बिक्री कर रहे दुकानदारों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया।
अनुमंडल पदाधिकारी-सह-प्रशासक ने दुकानदारों के साथ बैठक कर नियमों के पालन की चेतावनी दी है।

DC ने निर्देश दिया कि—

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सार्वजनिक उपद्रव की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
  • सभी अवैध दुकानदारों को नोटिस जारी कर
    पर्यटन भवन के पीछे निर्धारित स्थल पर व्यवसाय संचालित करने का आदेश दिया जाए।

होटल, छात्रावास और बैंक्वेट हॉल की जांच—मानक उल्लंघन पर कार्रवाई

बैठक में शहर के सभी होटल, बैंक्वेट हॉल और छात्रावासों की पंजीकरण एवं अनुपालन स्थिति की समीक्षा भी की गई।
जिन संस्थानों में मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं पाया गया है, उनके खिलाफ—

  • नोटिस जारी
  • सीलिंग
  • तथा पेनल्टी
    जैसी कार्रवाई की जा रही है।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के तहत एक बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
नगर परिषद ने बताया कि विगत माह की दो एंटी-एन्क्रोज़मेंट ड्राइव में—

  • 147 पैकेट प्लास्टिक जब्त किए गए
  • ₹2,200 का जुर्माना वसूला गया

भवन निर्माण नियंत्रण के तहत 65 नए निर्माणकर्ताओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


“शहरी विकास जनसहभागिता का परिणाम”—उपायुक्त

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि जिले का शहरी विकास जनसहभागिता और संगठित प्रयासों पर आधारित है।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, अतिक्रमण या स्वच्छता संबंधी लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर सहित नगर परिषद के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

राम भक्तों के लिए

धान अधिप्राप्ति कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर गुमला DC ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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गुमला। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के दौरान धान अधिप्राप्ति कार्य को सुचारू और पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों के पंजीकरण, सत्यापन और अधिप्राप्ति केंद्रों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

किसानों के पंजीकरण की रफ्तार तेज करने के निर्देश

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों का पंजीकरण ई-उपार्जन पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

  • अब तक 12,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है।
  • इस वर्ष लगभग 60,000 किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पूर्व में पंजीकृत किसानों का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया ताकि कोई भी पात्र किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लाभ से वंचित न रहे।

अधिप्राप्ति केंद्रों की सुविधाएँ और निरीक्षण होंगे सुनिश्चित

जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-जिला प्रबंधक ने बताया कि अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन धान उत्पादक क्षेत्रों के आधार पर किया गया है।
केंद्रों पर निम्न सुविधाओं को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा—

  • आवश्यक भौतिक सुविधाएँ
  • सुरक्षित भंडारण व्यवस्था
  • पूर्व बकाया से मुक्त स्थिति
  • नियमित अंकेक्षण और सत्यापन

जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत 24 लैम्पस-पैक्स केंद्रों की सूची समिति द्वारा अनुमोदित की गई। इन केंद्रों पर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यवेक्षक और दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

पारदर्शिता बढ़ाने हेतु चरणवार धान क्रय प्रक्रिया

धान क्रय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने बताया—

  • किसानों को धान बिक्री के लिए SMS के माध्यम से क्रमवार बुलाया जाएगा।
  • एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की ही अधिप्राप्ति की जाएगी।
  • गुणवत्ता जांच, वजन और दस्तावेजों का सत्यापन ई-पॉस मशीन से किया जाएगा।

अधिप्राप्ति केंद्र के अध्यक्ष, सचिव और प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक मिलकर पूरी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, मिल प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही धान उठाव और भुगतान किया जाएगा।

साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य

बैठक में यह निर्णय हुआ कि सभी अधिप्राप्ति केंद्रों की नियमित जांच प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों द्वारा की जाएगी।

  • जिला सहकारिता पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी निरीक्षण कार्यों की समीक्षाएँ लगातार करेंगे।
  • साप्ताहिक निरीक्षण प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को भेजा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में हर 20 दिनों पर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि किसानों को उनका अधिकार दिलाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी तथा लैम्पस-पैक्स से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर समाहर्ता गुमला, सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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