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महाकुंभ मेले में विद्या कुंभ अभियान: श्रमिक बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई पहल

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प्रयागराज, 12 नवंबर, 2024: शिक्षा को समर्पित गैर-लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स और शिक्षा विभाग ने मिलकर महाकुंभ मेले में ‘विद्या कुंभ’ विशेष प्राथमिक विद्यालय का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य मेले में आए श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना है। लाखों श्रद्धालुओं और श्रमिकों से भरे इस विशाल मेले में, जहां श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा अक्सर बाधित हो जाती है, विद्या कुंभ उनके लिए शिक्षा का एक अद्भुत अवसर लेकर आया है।


विद्या कुंभ अभियान का उद्देश्य: श्रमिक बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ना

महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब लाखों श्रमिक देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ काम करने के लिए आते हैं। इन श्रमिकों के बच्चों को, जो इस दौरान अपने माता-पिता के साथ मेले में रहते हैं, पढ़ाई-लिखाई से वंचित होना पड़ता है। विद्या कुंभ अभियान का उद्देश्य इन बच्चों को मौलिक शिक्षा प्रदान करना है ताकि उनका शिक्षा से जुड़ाव बना रहे।

महाकुंभ मेला प्राधिकरण की विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राणा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगा और शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाएगा।

चार महीने का शिक्षा और कौशल विकास शिविर

विद्या कुंभ अभियान के तहत चार महीने तक चलने वाले इस विशेष कैम्प में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षा के साथ-साथ, यह अभियान बच्चों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, और समग्र विकास को बढ़ावा देगा।

यह प्राथमिक विद्यालय उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो जीवन में शिक्षा का महत्व समझने के साथ-साथ अपने भीतर नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं। इस अभियान के जरिए, बच्चों को उनके पढ़ाई के माहौल से दूर हुए बिना ज्ञानवर्धक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

एजुकेट गर्ल्स संस्था की भूमिका और समर्पण

एजुकेट गर्ल्स संस्था का उद्देश्य विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके स्टेट ऑपरेशन हेड श्री नितिन कुमार झा ने बताया, “हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों, खासकर लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। विद्या कुंभ के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है।” संस्था के प्रयासों से ये बच्चे न केवल पढ़ाई से जुड़ेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की ओर भी अग्रसर होंगे।

इस अभियान में संस्था का सहयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इन बच्चों को समाज में बराबरी का अवसर मिल सके और वे अपने जीवन में शिक्षा की अहमियत को समझ सकें।

बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री का वितरण

उद्घाटन समारोह के दौरान, जिला बेसिक शिक्षा विभाग और एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा बच्चों को किताबें, पेंसिल, कॉपी, टी-शर्ट और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में रुकावटों को कम करना और उन्हें पढ़ाई-लिखाई के लिए प्रोत्साहित करना है। बच्चों के लिए यह सामग्री केवल उनके अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि यह उन्हें शिक्षा के प्रति एक नई प्रेरणा भी प्रदान करती है।

इस विशेष अवसर पर, कई महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें डॉ. आनंद सिंह (अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी), श्री राजीव त्रिपाठी (डीसी, बेसिक शिक्षा विभाग) और एजुकेट गर्ल्स संस्था के प्रतिनिधि शामिल थे। इन सभी के सहयोग और समर्पण से ही इस विशेष अभियान का सफल आयोजन हो पाया है।

शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश

विद्या कुंभ अभियान न केवल एक स्कूल है, बल्कि एक संदेश भी है कि हर बच्चे का शिक्षा पर अधिकार है। श्रमिक परिवारों के बच्चे, जिनके पास स्थायी स्कूल नहीं होते, वे इस प्रयास से शिक्षा से जुड़ने का अवसर पा रहे हैं।

महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में यह पहल यह संदेश देती है कि शिक्षा को हर संभव स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले और वे अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से पहचान सकें।

बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम

विद्या कुंभ अभियान महाकुंभ मेले में एक अनूठा प्रयास है, जो श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास का अवसर प्रदान कर रहा है। यह पहल दर्शाती है कि शिक्षा के प्रति हमारी समाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।

इस प्रयास में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का योगदान अनमोल है। यह हम सभी का दायित्व है कि हम इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहित करें और शिक्षा को हर बच्चे तक पहुँचाने का प्रयास करें।

आइए, इस अभियान का हिस्सा बनें और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मिलकर कदम बढ़ाएं।

News – Muskan 

Edited by – Sanjana Kumari 

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राम भक्तों के लिए

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च: गुमला जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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गुमला जिले में विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रायडीह थाना के प्रभारी कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च किया। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और हिंसा को रोकना और मतदाताओं को सुरक्षा का अहसास दिलाना है। गुमला, सिसई, और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार की सक्रियता, प्रशासन के शांतिपूर्ण चुनाव के संकल्प को दर्शाती है।


फ्लैग मार्च का उद्देश्य: चुनावी सुरक्षा और जनता में विश्वास

रायडीह थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में हुए इस फ्लैग मार्च में पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों ने पैदल और मोटरसाइकिल से गश्त की। इस दौरान सिलम, कुलमुंडा, बकसपुर, नवागढ़ पतराटोली, और कई अन्य गाँवों में पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। थाना प्रभारी ने इस फ्लैग मार्च के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रशासन किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य जनता को यह भरोसा दिलाना था कि पुलिस उनकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। चुनावी माहौल में, यह जरूरी है कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर और सुरक्षा मिले, और इसी दिशा में यह फ्लैग मार्च एक मजबूत कदम था।

चुनाव में अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

फ्लैग मार्च के दौरान थाना प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों और नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में खलल डालने का प्रयास करने वाले तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

पुलिस प्रशासन का यह कदम यह दिखाता है कि वे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस बार, किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जनता निर्भीक होकर अपने मतदान केंद्रों तक पहुँच सके।

फ्लैग मार्च के दौरान गुमला के विभिन्न गाँवों का भ्रमण

रायडीह थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च रायडीह थाना परिसर से शुरू हुआ और मरदा, सिलम, कुलमुंडा, डोबडोबी, नवागढ़ पतराटोली, मांझा टोली, बरगी डाँड़, पुराना रायडीह, टुडूरमा, मरियमटोली, कांसीर जैसे गाँवों से होकर गुजरा। इस प्रकार के गश्ती दौरे से पुलिस ने स्थानीय निवासियों में सुरक्षा का भरोसा जगाया और इस बात को सुनिश्चित किया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वे तैयार हैं।

फ्लैग मार्च के इस प्रभावी कदम ने गाँव के लोगों को यह संदेश दिया कि प्रशासन उनके हित और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है।

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन की अपील

रायडीह थाना प्रभारी ने जनता से अपील की कि वे चुनाव को एक पर्व के रूप में शांतिपूर्वक मनाएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनें और अशांति फैलाने वालों से सतर्क रहें। प्रशासन का उद्देश्य है कि गुमला के सभी मतदाता निर्भीक होकर वोट डाल सकें और किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

पुलिस प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लेकर सतर्क रहें और जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि चुनाव प्रक्रिया निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके।

लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प

गुमला जिले में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य है। इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी को सख्ती से रोका जाएगा। प्रशासन का यह कदम एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने का प्रयास है जहाँ हर मतदाता सुरक्षित और स्वतंत्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

आइए, हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान दें। प्रशासन ने अपनी तैयारियों से यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित होगी, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मतदान का प्रयोग कर लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
एडिटेड – संजना कुमारी 
राम भक्तों के लिए

डायन बिसाही के शक में हत्या: गुमला जिले में 78 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से हत्या, आरोपी जेल भेजा गया

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गुमला जिले में डायन-बिसाही के अंधविश्वास के चलते एक और निर्दोष महिला की जान चली गई। रायडीह प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र के बिरकेरा गाँव में 78 वर्षीय सोमारी देवी की उनके ही पड़ोसी द्वारा कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। इस हृदयविदारक घटना ने न केवल गाँव के निवासियों को झकझोर दिया है, बल्कि समाज में अंधविश्वास और इसके प्रभाव को भी उजागर किया है। पुलिस ने आरोपी मंगल चिक बड़ाइक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।


घटना का विवरण: अंधविश्वास का नतीजा बनी वृद्ध महिला

सोमवार रात जब गाँव के लोग गहरी नींद में थे, तभी आरोपी मंगल चिक बड़ाइक ने वृद्ध महिला के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर उन पर बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार किया। 78 वर्षीय सोमारी देवी, जिनका पति स्वर्गीय रोपना किसान थे, सो रही थीं जब अचानक उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला पर कई बार कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों को इस भयावह घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत सुरसांग थाना को सूचित किया। सूचना मिलते ही सुरसांग थाना प्रभारी मुकेश कुमार टुडू अपने दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने आरोपी मंगल चिक बड़ाइक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी को अब गुमला जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के बयान और घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों के आधार पर कहा कि यह हत्या डायन-बिसाही के शक के चलते की गई है। आरोपी ने वृद्ध महिला पर डायन होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ घातक कदम उठाया।

इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई से पुलिस ने ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना कायम करने का प्रयास किया है। सुरसांग थाने की पुलिस अब मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि यह पता चल सके कि इस जघन्य कृत्य के पीछे और कौन-कौन से लोग शामिल हैं, और यह घटना अंधविश्वास का नतीजा है या इसके पीछे अन्य कारण भी हैं।

डायन-बिसाही: समाज में फैला हुआ अंधविश्वास

डायन-बिसाही का अंधविश्वास गुमला और झारखंड के अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गहरी जड़ें जमा चुका है। कई मामलों में महिलाएँ, खासकर वृद्ध महिलाएँ, इस प्रकार के अंधविश्वास के कारण निशाना बनती हैं। इन महिलाओं पर अक्सर डायन होने का झूठा आरोप लगाया जाता है, और समाज में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी घटनाएँ यह सवाल खड़ा करती हैं कि कैसे अज्ञानता और अंधविश्वास के चलते निर्दोष लोग इस तरह के दर्दनाक अपराधों के शिकार बन जाते हैं।

गुमला जिला प्रशासन और पुलिस इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जागरूकता फैलाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग इस प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहें और कानूनी मदद लें। इस प्रकार की घटनाएँ स्थानीय समाज के लिए चेतावनी हैं कि वे अंधविश्वास के बजाय विज्ञान और समझदारी से काम लें।

प्रशासन की अपील: अंधविश्वास से बचें और अपराधों की जानकारी दें

गुमला जिला प्रशासन ने इस दुखद घटना पर चिंता व्यक्त की है और समाज के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा न दें। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे इस प्रकार के अपराधों की पुलिस में रिपोर्ट करें और कानून का सहारा लें।

पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को यह भी आश्वासन दिया है कि वे अंधविश्वास से प्रेरित अपराधों पर सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं होने देंगे। समाज के सभी वर्गों को मिलकर अंधविश्वास के इस अंधकार से लड़ने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में समाज की भूमिका

डायन-बिसाही के नाम पर होने वाली हत्याएँ आज भी समाज के लिए एक चुनौती हैं। गुमला की इस घटना ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि समाज को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक होना आवश्यक है। प्रशासन और पुलिस के प्रयासों के साथ-साथ, समाज के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार की सोच को जड़ से मिटाने का प्रयास करें।

आज हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करे। तभी हम इस समाज को सुरक्षित और संजीदा बना सकते हैं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
एडिटेड – संजना कुमारी 
राम भक्तों के लिए

गुमला के 938 मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष चुनाव की तैयारियाँ

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गुमला जिले में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत मतदान की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जिले के 67-सिसई, 68-गुमला, और 69-बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। इस दौरान प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे लगभग आठ लाख मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

कड़ी सुरक्षा और उत्कृष्ट चुनावी प्रबंधन के साथ प्रशासन का यह संकल्प है कि हर नागरिक का मतदान निर्बाध रूप से सम्पन्न हो।


938 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों की तैनाती: सुरक्षा के विशेष प्रबंध

गुमला जिले के 938 मतदान केंद्रों के लिए मंगलवार को पोलिंग टीमों को रवाना किया गया। इन टीमों को चुनावी सामग्री के साथ-साथ ईवीएम और वीवीपीएट मशीनें सौंपी गईं ताकि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं को सुविधाजनक तरीके से मतदान का अधिकार दे सकें।

डिस्पैच सेंटर में मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने डिस्पैच सेंटर का दौरा कर चुनाव कर्मियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि निष्पक्षता से चुनाव सम्पन्न कराना उनकी प्राथमिकता है और जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।

महिला मतदान कर्मियों की ऐतिहासिक भागीदारी

गुमला जिले में इस बार महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण देखने को मिला है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने 225 ऑल-विमेन मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, 220 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पी1 और पी3 महिला कर्मचारी तैनात की गई हैं। इस चुनाव में कुल 750 महिलाएं विभिन्न भूमिकाओं में शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

प्रत्येक महिला मतदान कर्मी का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं और बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। इससे मतदाताओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहन मिला है।

मतदाता संख्या और विशेष व्यवस्थाएं

गुमला जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7,92,183 मतदाता हैं, जिनमें 4,03,426 महिला मतदाता हैं जो कि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,88,755 से अधिक है। इसके अलावा, जिले में 11,626 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। प्रशासन ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से कर सकें।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की विस्तृत मतदाता संख्या:

  • सिसई (67): 2,63,126 मतदाता
  • गुमला (68): 2,47,449 मतदाता
  • बिशुनपुर (69): 2,81,605 मतदाता

निष्पक्ष चुनाव के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध

मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिससे मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें। संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके।

डीसी और एसपी ने चुनाव कर्मियों को निर्देशित किया कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखें।

मतदान के महत्व पर प्रशासन की अपील

गुमला जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि यह लोकतंत्र को सशक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। प्रत्येक नागरिक का वोट केवल उनके अधिकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य की दिशा में योगदान भी है। मतदान करना न केवल एक अधिकार है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है, जो एक मजबूत और निष्पक्ष सरकार को चुनने में सहायक है।


लोकतंत्र के प्रति समर्पण और निष्पक्ष चुनाव की पहल

गुमला जिले में इस बार की चुनावी तैयारियाँ दर्शाती हैं कि प्रशासन एक निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावी प्रक्रियाओं में महिला मतदान कर्मियों की बढ़ती भागीदारी, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था, और कड़ी सुरक्षा प्रबंधन से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर मतदाता स्वतंत्रता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

इस राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा बनें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका वोट ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
एडिटेड – संजना कुमारी 
राम भक्तों के लिए

राष्ट्रीय त्यौहार के दिन नशा बंदी: गुमला जिला प्रशासन का शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का कदम

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गुमला जिले में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए, प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाया जा सके। गुमला, सिसई, और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान “ड्राई डे” घोषित करते हुए, जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों और इससे संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश दिया है।

यह निर्णय मतदाताओं को एक नशा-मुक्त माहौल देने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

नशा बंदी का उद्देश्य: शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का संकल्प

गुमला जिला प्रशासन ने नशा बंदी का एलान करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल का होना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस कप्तान शंभू कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से यह घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के विशेष दिनों में जिले के समस्त स्थानों पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

नशा बंदी का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में शराब का अनैतिक उपयोग मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। गुमला के जिलाधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस बार की चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष, और अनुशासित ढंग से सम्पन्न हो।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास

नशा बंदी के साथ ही, गुमला जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं, और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से हर मतदाता सुरक्षित महसूस करेगा और निर्भीक होकर वोट देने में समर्थ होगा।

इसके अलावा, ड्राई डे के दौरान शराब की अवैध बिक्री पर नजर रखने के लिए भी विशेष गश्त दलों की नियुक्ति की गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में कोई भी नशा संबंधी गतिविधि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।

ड्राई डे के दिनों में कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद

प्रशासन के आदेशानुसार, चुनाव के दौरान ड्राई डे पर सभी शराब की दुकानें, बार, और इससे संबंधित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। गुमला, सिसई, और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में लागू इस आदेश का पालन सभी दुकानदारों को करना होगा। इन प्रतिष्ठानों के बंद रहने से मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

यह व्यवस्था केवल शराब की दुकानों तक सीमित नहीं है; अन्य किसी भी तरह की नशे की सामग्री बेचने वाली दुकानों पर भी सख्ती बरती जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता से जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें। प्रशासन का मानना है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव के इस महत्वपूर्ण समय में सहयोग करे ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निर्बाध रूप से सम्पन्न किया जा सके।

प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे नशा मुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का उपयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें।

नशा-मुक्त चुनाव के लिए एक सामूहिक प्रयास

गुमला जिला प्रशासन द्वारा नशा बंदी का निर्णय एक आवश्यक कदम है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाएगा। मतदाताओं का अधिकार और उनकी सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इस प्रकार का नशा मुक्त वातावरण न केवल शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह मतदाताओं को प्रेरित करेगा कि वे बिना किसी प्रभाव या दबाव के अपना कीमती वोट डालें।

अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दें, और इस राष्ट्रीय त्यौहार को एक अनुकरणीय उदाहरण बनाएं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
एडिटेड – संजना कुमारी 
राम भक्तों के लिए

गुमला जिले में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम

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गुमला जिले में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें तीन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों—गुमला, सिसई, और बिशुनपुर—के लिए व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक योजना बनाई गई है। इस अवसर पर मतदाताओं का अपने मताधिकार का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सुचारू, सुरक्षित, और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आइए जानें, चुनाव के दिन लागू की जाने वाली ट्रैफिक और सुरक्षा योजनाओं के बारे में।

सुरक्षित और सुगम मतदान के लिए विशेष ट्रैफिक योजना

गुमला जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया के दिन होने वाली भीड़ को देखते हुए विभिन्न ट्रैफिक मार्गों और ड्रॉप गेट्स की व्यवस्था की है ताकि मतदाताओं का आना-जाना सरल हो सके। इन मार्गों और ड्रॉप गेट्स के जरिए मतदाता अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच सकते हैं, जिससे जाम और असुविधा को रोका जा सके।

  1. घाघरा की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए:
    • टोला बैंक के पास – प्रवेश ड्रॉप गेट
    • खटवा नदी पुल के पास – दूसरा ड्रॉप गेट
    • पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास – तीसरा ड्रॉप गेट, असनी गांव रोड से 100 मीटर पहले
  2. गुमला शहरी क्षेत्र से घाघरा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए:
    • डीएवी स्कूल मोड़ के पास
    • पुगू बाईपास के पास
    • सिलम बाईपास रोड के पास
    • उर्मी चौक, परिसदन मोड़ और चंदाली चौक के पास

इन ड्रॉप गेट्स पर तैनात पुलिसकर्मी और प्रशासनिक कर्मचारी मतदाताओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य मतदान के दिन किसी भी अव्यवस्था को रोकना और सुचारू यातायात सुनिश्चित करना है।

बड़े वाहनों पर प्रतिबंध: सुरक्षित मतदान का निर्णय

मतदान के दिन जिले में भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। 12 नवंबर की सुबह 6 बजे से 13 नवंबर की शाम तक सभी बड़े वाहनों का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है ताकि किसी भी जरूरी सेवा में बाधा न पड़े।

प्रशासन ने इस प्रतिबंध से यह सुनिश्चित किया है कि मतदान केंद्रों के आसपास की सड़कों पर भीड़भाड़ कम रहे, जिससे मतदाता आसानी से और सुरक्षित रूप से अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें।

मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासनिक तैयारी

मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुनियोजित करें। इसके अलावा, पुलिस बल के विशेष दल सभी ड्रॉप गेट्स पर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सके।

इससे पहले चुनावों में भीड़ और असुविधा के कारण कई मतदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार प्रशासन की यह योजना उन समस्याओं का समाधान करती है। मतदाताओं को ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित स्थिति से बचाने के लिए इस बार की योजना सराहनीय है।

निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता

प्रशासन द्वारा किए गए इन विशेष प्रबंधों से यह स्पष्ट है कि वे मतदाताओं को निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान का माहौल देना चाहते हैं। मतदाताओं को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस बार के चुनाव में ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा व्यवस्थाएं यह संदेश देती हैं कि मतदाताओं का अधिकार और सुरक्षा सर्वोपरि है।

अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं

मतदान करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, और इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रयोग करना हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती का प्रतीक है। इस बार गुमला जिले में प्रशासन द्वारा की गई विस्तृत व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को सुविधा और सुरक्षा देना है ताकि सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें।

प्रशासन की तैयारियों के बीच, हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और एक मजबूत लोकतंत्र की दिशा में योगदान दें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
एडिटेड – संजना कुमारी 
राम भक्तों के लिए

निरसा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती की हो गई पॉकेटमारी, पर्स वापस नहीं मिला, वे कार्यक्रम जल्द ख़त्म कर निकल गए  

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धनबाद :  चुनाव प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती की पॉकेटमारी हो गई. निरसा विधानसभा इलाके में भाजपा उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता के समर्थन में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती एक जनसभा को सम्बोधित करने पहुंचे थे। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की एक झलक पाने को आतुर भारी भीड़ में किसी ने उनकी जेब पर हाथ साफ कर दिया.
बताया जा रहा है कि भीड़ को संभालने के लिए किसी तरह की न तो कोई व्यवस्था थी और न ही कोई सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे। इस दौरान भारी संख्या में लोग मंच तक पहुंच गए और मिथुन दा की एक झलक पाने के लिए उनका फोटो अपने मोबाइल कैमरे में लेने के लिए धक्का-मुक्की करने लगे।
पॉकेटमारी की घटना के बाद जब इसकी जानकारी मिथुन दा ने भाजपा नेताओं को दी तो, भाजपा नेताओं ने भरे मंच से पॉकेटमारों को मिथुन दा का पर्स वापस करने को कहा, लेकिन मिथुन दा का पर्स वापस नहीं मिल पाया जिस कारण मिथुन दा कार्यक्रम जल्द ही ख़त्म करके चले गए।
राम भक्तों के लिए

कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर जेएमएम का फूटा गुस्सा: सुप्रियो ने कहा-चुनाव आयोग हमें सड़क पर उतरने के लिए विवश कर रहा है

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रांची : गांडेय विधायक कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर जेएमएम की ओर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है. जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को बाकायदा प्रेस वार्ता कर बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. सुप्रियो ने कहा कि आज भी हमारे 2 हेलीकॉप्टरों के बीच में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उतारा गया।

जेएमएम नेता ने कहा, सीएम और कल्पना सोरेन लगातार अनुरोध करते रहे कि उन्हें उड़ना है। लेकिन उन्हें एक घंटे की देरी हो गई। कहा कि चुनाव आयोग और भारत सरकार की अन्य संस्थाएं हमारे प्रचार अभियान को रोकने की कोशिश कर रही है। आयोग हमें सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिए विवश कर रहा है. सोमवार को कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था.

‘सबकुछ केंद्र के इशारे पर हो रहा है’

सुप्रियो ने कहा कि सीईसी राजीव कुमार बराबर-बराबर खेलने की बात करते हैं. लेकिन क्या यही बराबरी का तरीका है। या तो आप बराबर मौका देने की बात न कहें या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा दें, ताकि वो बोल न सकें।

दरअसल यह सबकुछ केंद्र के इशारे पर हो रहा है, सुप्रियो ने चुनाव आयोग से कहा कि कृपा एक और काम करें। कल मतदान रोक दें और उन्हें (बीजेपी को) सर्टिफिकेट दे दें.

राम भक्तों के लिए

जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मतदान की तैयारियों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश 

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गिरिडीह : 20 नवंबर को होनेवाले मतदान की तैयारियों के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मंगलवार को डिस्पैच सेंटर कृषि फार्म हाउस, पचंबा, विवाह भवन, महेशलुंडी तथा गिरिडीह कॉलेज मुख्य कैंपस और बहुद्देशीय भवन आदि का निरीक्षण कर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए।

डीसी ने विधि व सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया

डीसी ने विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त एवं व्यवस्थित तरीके से निर्वाचन कार्य के संपादन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सुगमतापूर्वक सामग्रियों के डिस्पैच को लेकर कई उचित दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदानकर्मियों को सुगमतापूर्वक सारी सामग्री का वितरण हो, इसके लिए आवश्यक तैयारी कर लें। मतदान कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था रखेंगे। वाहनों की पार्किंग को लेकर उचित दिशा निर्देश दिया गया।

राम भक्तों के लिए

बांग्लादेशी घुसपैठिये का ‘निगेटिव नैरेटिव’ एंगल, नहीं बन सका चुनावी दंगल, संताली समाज पर कोई असर नहीं, क्योंकि भाजपा सांसद-विधायकों ने कभी उनका साथ नहीं मांगा

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बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला झारखंड हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी जांच के लिए दिए गए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर तक केंद्र सरकार से मांगा है जवाब, तबतक झारखंड में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा.

 

नारायण विश्वकर्मा

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव के भरोसे भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रमुख मुद्दा बनाया. मजेदार बात ये रही कि जिनके जिम्मे गृहमंत्रालय है, वे भी ये भूल गए कि भौगोलिक संरचना के मुताबिक झारखंड की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है और ये मामला पूरी तरह से केंद्र के जिम्मे है. इसके बावजूद प्रधानमंत्री-गृहमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों-कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों घुसपैठिये के मामले में खटराग अब भी जारी है.

उधर, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला झारखंड हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए दिए गए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

भाजपा के निगेटिव नैरेटिव की हवा…आंधी नहीं बन सकी

दरअसल 2 महीने पहले झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक समिति बनाने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 8 नवंबर को इसकी सुनवाई हुई थी. अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी होगा. जिसका जवाब उन्हें 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में देना है. इस बीच झारखंड में नई सरकार का गठन हो जाएगा. अलबत्ता, घुसपैठिये का मामला कोर्ट में तो जारी रहेगा पर भाजपा के निगेटिव नैरेटिव की हवा निकल जाएगी.

बता दें कि यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर शुरू हुआ था। याचिका में कहा गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों में आदिवासी आबादी घट रही है। राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठित करने का निर्देश दिया था.

8 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हाईकोर्ट को ऐसा आदेश देने का अधिकार था? राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने होनेवाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इस मुद्दे का इस्तेमाल भाषणों में किया जा रहा है।

हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है और वहां की जमीन मुस्लिम धर्म के लोगों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही है. वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुणा इजाफा हुआ है और आदिवासियों की आबादी 44 फीसदी से मात्र 28 फीसदी रह गई है.

इस मामले का सबसे रोचक पहलू…गिरिडीह एमपी ने डीसी से रोहिंग्‍या-बांग्‍लादेशियों की घुसपैठ की रिपोर्ट सात दिनों के अंदर मांगी 

इस मामले का रोचक पहलू यह है कि गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को पता नहीं कहां से जानकारी मिली कि गिरिडीह में रोहिंग्‍या और बांग्‍लादेशियों की घुसपैठ हो रही है.

सांसद ने बाकायदा ने गिरिडीह डीसी को कड़ा पत्र लिख डाला. पत्र में उन्होंने डीसी को निर्देश दिया कि गिरिडीह जिले में एक भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम ना रहे यह सुनिश्चित करें. कहा कि गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी है. गिरिडीह में शहरी क्षेत्र क्रमश: वार्ड के सूची के साथ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम की उपस्थिति का ब्योरा जांच के बाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

यह भी लिखा कि ग्रामीण क्षेत्र में गिरिडीह की सभी पंचायतों में जांच कर बांग्लादेशी घुसपैठ की उपस्थिति का भी ब्यौरा देना सुनिश्चित करें. सांसद सीपी चौधरी ने सात दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था. हालांकि सांसद गिरिडीह डीसी को कोई साक्ष्य नहीं दे सके, लेेेेकिन सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के मकसद से इस मामले को जरूर उछाल दिया.

मजेदार बात ये है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद संतालपरगना के छह जिलों के उपायुक्तों ने झारखंड हाईकोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में साफ कर दिया था. गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर के उपायुक्तों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोई अवैध प्रवासी नहीं हैं। सिर्फ साहिबगंज ज़िले में दो मामले सामने आये थे, जिनसे राज्य सरकार निपट रही है।

राज्य सरकार का यह भी कहना है कि अवैध प्रवासियों के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव के दावे निराधार हैं। फिर सांसद महोदय को गिरिडीह में कहां से और किधर से रोहिंग्‍या और बांग्‍लादेशियों के घुसने की खबर मिल गई? ये तो वही जानें.

इसके अलावा गिरिडीह डीसी ने सांसद के पत्र को कितनी गंभीरता से लिया ये भी वही जानें. हालांकि डीसी को पत्र लिखने के एक माह बीत जाने के बावजूद सांसद ने क्या कदय उठाए, ये अबतक मालूम नहीं चल सका है.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर काफी बड़े इलाके में बाड़ नहीं

दरअसल, ये बात सही है कि भारत में स्‍वाधीनता के बाद से ही घुसपैठ लगातार जारी है। बांग्लादेश से लगी भारतीय सीमा का है. यहां से जत्थे भारत की ओर लंबे समय से चले आ रहे हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच 4,095 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से लगभग 1,116 किलोमीटर नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है. बांग्लादेश तीन तरफ से पांच भारतीय राज्यों प.बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से घिरा हुआ है.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर काफी बड़े इलाके में बाड़ नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक जमीन नहीं दी है. अकेले दक्षिण बंगाल में भारत-बांग्लादेश की 913 किमी की सीमा में अधिकांश पर अभी तक बाड़ नहीं लगी है. इनमें कई इलाके में नदी की सीमा है जो कि 372 किमी है. सिर्फ 404 किमी पर बाड़ लग सकी है.

स्वाभाविक है कि ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिये इसका लाभ उठाकर आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते हैं. फिर भारत में प्रवेश करनेवाले बांग्लादेशियों के पास भारतीय नागरिकता के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड पहले से मौजूद रहते हैं. यहां तक कि बैंकों में एकांउट तक होते हैं.
ये प्राय: देश के बड़े शहर में रहते हैं और खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताते हैं. ऐसे में इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जबकि भारतीय नागरिकता के लिए विधिवत नियम बने हुए हैं.

गिनती करना चुनौती

हालांकि, एनसीएसटी की 28 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या की गणना करना कठिन हो सकता है, क्योंकि संख्या बदलती रहती है और आधिकारिक रिकॉर्ड इसे दर्ज करने में असमर्थ हैं।

झारखंड में सबसे ज्यादा घुसपैठ असम के रास्ते होती है

बांग्लादेश की सरहद झारखंड से नहीं लगती. झारखंड में सबसे ज्यादा घुसपैठ असम के रास्ते होती है. हां, यह बात सही है कि झारखंड बांग्लादेश से बहुत नजदीक है. वैसे पाकुड़ में सड़क मार्ग से साहिबगंज में जलमार्ग (गंगा) के रास्ते कुछेक घुसपैठ होती है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता. लेेेेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में कभी राज्य सरकार से वार्ता नहीं की, ये भी सच्चाई है.

भाजपा का हिंदू-मुस्लिम कार्ड नहीं चल पाया

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भाजपा के परिवर्तन यात्रा के दौरान ही झारखंड के भाजपाइयों को निगेटिव नैरेटिव के सहारे हिंदू-मुस्लिम का एंगल देने कुचक्र जरूर रचा, पर झारखंड के संतालियों में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है. इसके खिलाफ कभी भाजपा सांसदों या विधायकों ने आंदोलन नहीं किया और न ही केंद्र सरकार पर कोई दबाव ही बनाया.

पिछले आठ-दस सालों में इसके लिए केंद्र-राज्य सरकारों की कितनी बार बैठकें हुईं. क्योंकि सीमा सुरक्षा का जिम्मा में तो केंद्र के अधीन है. हालांकि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने पीएम और गृहमंत्री से कई बार पूछा कि अगर ऐसा हो रहा है तो, केंद्र सरकार की बीएसएफ क्या कर रही है?

मजेदार बात ये है कि केंद्र के किसी मंत्री, गृहमंत्री या प्रधानमंत्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसी रिकार्ड को बार-बार बजाया जा रहा है. दरअसल, अवाम को पता चल गया है कि इरादतन भाजपा का हिंदू-मुस्लिम कार्ड यहां नहीं चल पाया. 

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