2005 में 50, 2009 में 61, 2014 में 55 और 2019 में सीएम रघुवर समेत 45 विधायक चुनाव हारे, क्या इस बार भी वही इतिहास दुहराएगा…?
©सुशील कुमार सिंह मंटू
©सुशील कुमार सिंह मंटू
गुमला जिले में सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों तक पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर बिशुनपुर और सिसई विधानसभा क्षेत्रों में। प्रशासन ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इन दुर्गम क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजने का कदम उठाया है। यह पहल न केवल चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू बनाने में मदद करेगी, बल्कि मतदाताओं को भी यह आश्वासन देगी कि उनका मत महत्वपूर्ण है, चाहे वे कहीं भी रहते हों।
गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर और सिसई जैसे दुर्गम इलाकों में कुल 57 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 24 मतदान केंद्र सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ पारंपरिक यातायात साधनों से पहुंच पाना कठिन है। इन क्षेत्रों में यातायात की कठिनाइयों के कारण समय पर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराना प्रशासन के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस बार इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 6 हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग प्वाइंट चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से मतदान कर्मियों को सुरक्षित और तेजी से मतदान केंद्रों पर पहुंचाने का प्रबंध किया गया है।
इस बार चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने मतदान कर्मियों की तैनाती के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया है। हेलीकॉप्टर से कर्मियों को भेजना न केवल समय की बचत करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि दुर्गम इलाकों में कोई भी मतदान केंद्र अनदेखा न रह जाए। हेलीकॉप्टर का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ माओवादी गतिविधियों का खतरा बना रहता है, जिससे मतदान कर्मियों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
बिशुनपुर और सिसई क्षेत्र में, जहाँ हर साल सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय होती है, वहां इस पहल ने सुरक्षा और निष्पक्षता दोनों के पहलुओं पर मजबूती से काम किया है।
हेलीकॉप्टर का उपयोग दूरदराज क्षेत्रों में मतदान कर्मचारियों को भेजने में एक सफल रणनीति साबित हो रही है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों तक चुनाव सामग्री पहुंचाना और समय पर मतदान कर्मियों को वहां तैनात करना बिना हेलीकॉप्टर के लगभग असंभव होता। इस बार के चुनाव में, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि दुर्गम इलाकों में भी सभी मतदान केंद्र पूरी तरह से संचालित हो सकें और वहाँ के निवासियों को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिले।
इससे पहले, इन दूरस्थ इलाकों में मतदाताओं की वोटिंग प्रक्रिया में कम भागीदारी की समस्या बनी रहती थी। हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों की तैनाती के कारण अब यह आशा की जा रही है कि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और लोकतंत्र में उनकी सहभागिता बढ़ेगी।
प्रशासन का यह कदम केवल एक प्रबंधकीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम उन मतदाताओं के लिए भी एक संदेश है कि वे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि देश के सबसे दूरस्थ इलाकों में रहने वाले नागरिक भी अपनी सरकार चुनने के अधिकार का पूरी तरह से लाभ उठा सकें।
दूरदराज के मतदान केंद्रों के लिए भविष्य में भी ऐसी ही योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सभी नागरिकों को अपने अधिकार का पूरा उपयोग करने का अवसर मिले। ऐसी योजनाएं अन्य राज्यों के प्रशासन के लिए भी एक उदाहरण साबित हो सकती हैं जहाँ दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल होता है।
गुमला के इन सुदूर इलाकों में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजने का कदम प्रशासन की दूरदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब प्रत्येक नागरिक को समान रूप से भागीदारी का अवसर मिले, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहता हो।
इस प्रकार की पहलें यह सुनिश्चित करती हैं कि लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हों और हर मतदाता को उसका अधिकार मिले।
मतदान करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है, और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षता से सम्पन्न कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हाल ही में गुमला जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक पोलिंग अधिकारी द्वारा डिस्पैच सेंटर पर अनुशासनहीनता और शराब के नशे में आने का मामला सामने आया, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे गंभीरता से लिया है। ऐसे कदम जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके मतदान के अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त और सतर्क है।
गुमला जिले के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में बोहरा मतदान केंद्र संख्या 105 के लिए तैनात पोलिंग ऑफिसर विजय टोपनो पर डिस्पैच सेंटर में अनियमितता और शराब के नशे में होने का गंभीर आरोप लगाया गया। यह घटना प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आई, और उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महत्तों के निर्देश पर विजय टोपनो के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया गया।
यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में कोई भी मतदान अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही न बरते, प्रशासन ने यह सख्ती दिखाई है।
मतदान लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसका निष्पक्षता से संचालन आवश्यक है। हर नागरिक को यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी आवाज़ निष्पक्षता से गिनी जाएगी और चुनाव प्रक्रिया किसी भी प्रकार की अनियमितता से मुक्त होगी। प्रशासन का यह दायित्व है कि वह चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। इस घटना में अनुशासनहीनता के विरुद्ध की गई कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया में अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। इस दिशा में जिला प्रशासन का यह कदम उन सभी मतदान अधिकारियों के लिए एक सख्त संदेश है जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने का जोखिम उठाते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में अनुशासनहीनता करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का यह निर्देश साफ है कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी अधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना होगा ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। यह सख्ती केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए एक ठोस कदम है।
मतदान हर नागरिक का अधिकार है, और यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी कि हर व्यक्ति का यह अधिकार सुरक्षित रहे। गुमला में इस घटना पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई यह दिखाती है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार हैं, और इसके लिए प्रशासन का यह कठोर कदम सराहनीय है।
मतदाता के रूप में हमें भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। साथ ही, प्रशासन से यह अपेक्षा है कि वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।
रांची : पिछले चार महीनों से झारखंड को नफरत की आग में झोंकने के प्रयास में अब भाजपा पिछड़ती जा रही है. आदिवासी-मुस्लिम को भड़काकर, झूठे मुद्दे उछालकर, झारखंड में सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाले भाजपा के नेताओं को झारखंडवासियों ने चुनावी अभियान के दौरान ही चुनाव परिणाम का एहसास करा दिया है।
भाजपा की सत्तालोलुपता इस कदर बढ़ गई है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह को उस आरोपी के लिए वोट मांगना पड़ रहा है जो कभी उनकी सरकार में सहयोगी के रूप में मंत्री पद संभाल रहे स्व. रमेश सिंह मुंडा के ही हत्या का आरोपी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने सोमवार को एक बयान जारी कर भाजपा पर हमला किया है.
सोनाल शांति ने कहा कि दरअसल झारखंड में भाजपा का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। झारखंड की सत्ता पाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की उम्मीद चुनाव के पहले चरण में ही धूल में मिल जाएगी, इसका आभास झारखंड भाजपा नेताओं को भी हो चुका है।
अपने बयान में उन्होंने कहा कि राजनीतिक शुचिता और भ्रष्टाचार पर दूसरों को ज्ञान देने वाले अमित शाह, योगी आदित्यनाथ,हिमंता बिस्वा सरमा जैसे लोगों की असलियत पूरे चुनावी अभियान के दौरान जनता के सामने आ चुकी है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के वादों और महागठबंधन के इरादों को लोगों ने तौल कर देख लिया है और निश्चित रूप से महागठबंधन के विकास का पलड़ा एनडीए के सांप्रदायिक भड़काऊ पलड़े से भारी है।
उन्होंने कहा कि झारखंडियों ने कई सवालों के जवाब भाजपा से जानने चाहे, लेकिन उनके सवालों के जवाब भाजपा के पास नहीं है। जनता ने सरना धर्म कोड के बारे में जानना चाहा लेकिन जवाब नहीं आया. बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में पिछड़ों का आरक्षण 27% से14% क्यों किया गया? वन अधिकार कानून में बदलाव, 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीनों का लैंड बैंक क्यों बनाया गया?
उन्होंने कहा कि मईंया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना,200 यूनिट तक बिजली बिल माफी, किसानों का ₹200000 तक का ऋण माफी, अबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना, स्टूडेंट क्रेडिट योजना तथा जल सहिया, बीआरपी-सीआरपी, सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, मनरेगाकर्मी की मजदूरी में वृद्धि से राज्य के लोगों में महागठबंधन सरकार के प्रति विश्वास जागा है, इसलिए महागठबंधन की सरकार दोबारा बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती.
गुमला में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले के सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों की एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी कोषांगों के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और अंचल अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चुनाव की प्रक्रिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए P-2 और P-1 दिवस से लेकर मतदान दिवस की सभी तैयारियों पर चर्चा की गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव संपन्न होने तक और ईवीएम सीलिंग प्रक्रिया पूरी होने तक पूरी सतर्कता बरती जाए। मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा के लिए ROs और AEROs को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की असुविधा या रुकावट न हो। साथ ही, सभी मतदान केंद्रों और क्लस्टरों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पर जोर दिया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि P-2 दिवस से मतदान केंद्रों वाले क्षेत्रों में शाम 5 बजे से और संवेदनशील बूथों में शाम 4 बजे से धारा 144 लागू की जाएगी। इस दौरान किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार निषेध होगा। सभी अधिकारियों को इस अवधि में हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है, और चेकिंग अभियान तेज किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आए।
अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज ने बताया कि धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोगों के समूह में एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही, बाहरी व्यक्तियों के जिले में रुकने पर भी प्रतिबंध रहेगा ताकि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता न हो।
गुमला जिले में कुल 965 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 202 केंद्रों को संवेदनशील और 3 को अति-संवेदनशील घोषित किया गया है। 13 मतदान केंद्रों पर मतदान सामग्री हेलीकॉप्टर से भेजी जाएगी, जबकि 18 केंद्रों का पुनर्स्थापन किया गया है।
125 मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारी तैनात होंगी, जबकि 120 केंद्रों पर सिर्फ महिला मतदान पार्टी ही कार्यरत होंगी। इसके अतिरिक्त, 7 पर्दानशी मतदान केंद्र और 30 ऐसे केंद्र हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है।
गुमला जिले के 76 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। P-2 दिवस पर कुल 46 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होगी। साथ ही, 13 केंद्रों पर मतदान सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न करना है। सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे इन नियमों का पालन करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।
गुमला जिले के 67-सिसई, 68-गुमला और 69-बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने स्पष्ट किया कि मतदान दिवस से पहले की अंतिम अवधि में सभी राजनीतिक गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। कानून और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का अंत हो जाएगा, और कोई जनसभा, जुलूस या सार्वजनिक रैली की अनुमति नहीं होगी।
इस दौरान सभी चुनाव संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को कानून के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों के 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि निषेध है। साथ ही, मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रचार या किसी प्रकार के पोस्टर-बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि मतदान दिवस को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेकिंग अभियान को मजबूत कर दिया है ताकि बाहरी लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने बताया कि सभी होटल और लॉज का भी निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जिले में अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि मतदान दिवस के पूर्व संध्या 5 बजे से जिले में ड्राई डे लागू किया जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही, राजनीतिक कार्यकर्ता और चुनावी अभियान से जुड़े अन्य लोग जो स्थानीय मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव प्रचार समाप्त होते ही संबंधित क्षेत्रों को छोड़ना अनिवार्य होगा।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। जिले के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग और अवैध खर्चों पर निगरानी के लिए निगरानी दल बनाए गए हैं।
इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों ने भी भाग लिया। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने मीडिया को जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया ताकि मतदाताओं तक निष्पक्ष और सही जानकारी पहुंचे। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
गुमला जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है। मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे मतदान के दिन सभी नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।
रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में आज एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नवचयनित स्कूल प्रबंधकों को राज्य संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रबंधकों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को विद्यार्थियों के समग्र विकास का केंद्र बनाते हुए एक मिसाल स्थापित करने की जरूरत है।
श्री शशि रंजन ने स्कूल प्रबंधकों से कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सभी विद्यालयों में पढ़ाई के उच्च मानकों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे इन विद्यालयों के वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएं और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाएं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एक सुदृढ़ शैक्षणिक आधार मिले, जो उनकी भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। रंजन ने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को भविष्य में ऐसे विद्यालय के रूप में स्थापित करना है जो राज्य के अन्य स्कूलों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बनें।
श्री शशि रंजन ने प्रबंधकों को उनके अनुभव और कौशल का सही दिशा में उपयोग कर स्कूलों में सुधार लाने का आग्रह किया। उन्होंने इस दिशा में शिक्षकों और प्रबंधकों के संयुक्त प्रयासों का महत्व बताते हुए कहा कि राज्य में बदलाव लाने के लिए सशक्त शैक्षणिक प्रबंधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित मूल्यांकन और शिक्षा के स्तर पर प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक राज्यस्तरीय तंत्र विकसित किया गया है जो इन सीएम स्कूलों में हो रहे सुधारों का अनुश्रवण करेगा।
आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र, श्री शशि रंजन ने सभी प्रबंधकों से सीबीएससी बोर्ड के मानकों के अनुसार शैक्षणिक योजना तैयार करने की सलाह दी। दिसंबर और जनवरी में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर, उन्होंने स्कूल के प्रत्येक शिक्षक से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की सफलता प्रबंधकों की कार्यशैली और उनकी योजना पर निर्भर करेगी और सफलता प्राप्त करना ही उनकी निष्ठा और कार्यकुशलता का प्रमाण होगा। श्री शशि रंजन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रबंधकों से यह अपेक्षा की कि वे ऐसे स्कूल प्लान तैयार करें जो छात्रों की हर शैक्षणिक चुनौती का सामना कर सके।
इस कार्यशाला में यह भी बताया गया कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य के अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद का उद्देश्य है कि इन स्कूलों में समग्र विकास के अवसर मिलें और इन स्कूलों को सभी आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों से सुसज्जित किया जाए। कार्यशाला के अंत में सभी नवचयनित प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि वे स्कूल के प्रगति के साथ-साथ बच्चों के शैक्षणिक विकास का भी आंकलन करते रहें।
इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षा के उच्चतम मानकों को लागू करना और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का यह कदम छात्रों और स्कूल दोनों के लिए एक मजबूत भविष्य बनाने का है। प्रबंधकों से यह अपेक्षा की गई कि वे इन विद्यालयों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में बदलने में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएं।
पलामू : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जहरीले बयान ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ को लेकर लगातार आलोचना झेलने के बाद भी उनपर कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग खामोश है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को छतरपुर-पलामू में चुनावी सभा में योगी पर बरसते हुए कहा कि बोलने वाले ही देश को बांट भी रहे हैं और काट भी रहे हैं। ये साधु महाराज योगी की भाषा है. मुख में राम बगल में छूरी कितने दिन चलायेंगे? बांटो और काटो में जाना कोई साधु का काम है? ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं।
अल्पसंख्यक की दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ देते हैं। योगी हैं लेकिन उनमें करुणा नहीं है. करूणा किसे कहते हैं यह उन्हें सोनिया और प्रियंका जी से सीखना चाहिए।
श्री खड़गे ने कहा कि इस देश को चार लोग ही चला रहे हैं. दो नेता और दो उद्योगपति. मोदी-शाह और अडाणी-अंबानी. दो हुकूमत करते हैं और दो उनकी मदद करते हैं। ये एससी, एसटी और ओबीसी के झूठे हिमायती बनने का ड्रामा करते हैं, हिमायती हैं नहीं.
असम का मुख्यमंत्री तो कहता है कि दलितों का काम है सेवा करना है. उन्होंने कहा कि हमने जिन राज्यों में जो भी वादा किया, सरकार बनने के बाद उन वायदों को पूरा किया. हम भाजपा वालों की तरह झूठ नहीं बोलते। चुनावी जुमला फेंककर लोगों से वोट लेना और चुनाव जीतने के बाद बदल जाना हमलोगों का नहीं, भाजपा का काम है.
उन्होंने कहा कि देश के लोगों के बीच तरह तरह का झूठ फैलाकर मोदी और शाह लोगों को बहुत डराते हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में झारखंड में लगातार विधायकों को खरीदने और सरकार को गिराने की कोशिश की। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को राहुल जी और गठबंधन के लोगों ने उनके अपने पैर में खड़ा नहीं होने दिया।
उनके उसूलों की वजह से अब मोदी की कूव्वत कम हो गयी है. उनसे और उनके झूठ से लोग नफरत करने लगे हैं। टेढ़ी से टेढ़ी दुम सीधी नहीं होती है न…मोदी केवल झूठ बोलते हैं।
उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने अच्छा काम किया तो उन्हें जेल भेज दिया. विपक्ष की कोई सरकार अगर अच्छा करते हैं तो ये उन्हें जेल भेजने पर आमादा रहते हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी जी ईडी और इनकमटैक्स में डालकर हमारे लोगों को घसीट रहे हैं। कांग्रेस हमेशा जनहित की सोचती और करती है। मनरेगा, राइट टू फूड, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन जैसे हमने कई कानून दिये। आज कांग्रेस की वजह से ही राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं की इतनी भागीदारी है। लेकिन मोदी सरकार मनरेगा योजना में पैसा तक नहीं देते।
मोदी जी को बताना चाहिए कि क्या गुजरात में गरीबी हटी? वहां स्वर्णकाल आया? अपने आधे घंटे से अधिक वक्त के भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की और कांग्रेस प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर को भारी बहुमत से जिताने की अपील की.
कांग्रेस प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस से शुरूआत की थी और कांग्रेस से ही विदाई दीजिये। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद बटाने विस्थापितों की समस्याओं का समाधान, सुखनदिया का पानी खेतों तक पहुंचाना और अवैध ठहराये गये 512 पारा शिक्षकों को नियमित करवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश के बार्डर की हिफाजत करना भाजपा सरकार का काम है। अगर झारखंड में घुसपैठ हो रही है तो यह भाजपा सरकार की नाकामी है। 1 लाख 36 हजार करोड़ झारखंड का रुपये मोदी सरकार ने रोका हुआ है। इस बार सरकार बन रही है गठबंधन की.
पलामू/गढ़वा : नाम बदलने में माहिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलामू-गढ़वा की जनता के बीच कह दिया कि हुसैनाबाद का नाम रामनगर होना चाहिए। हुसैनाबाद में भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा में कहा कि यहां इतने मंदिर है तो फिर हुसैनाबाद क्यों?
उन्होंने विरासत के तौर पर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र किया. यूपी के सीएम ने पलामू और गढ़वा में सोमवार को चार चुनावी सभाएं की और संबद्ध भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मौके पर भाजपा के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद थे।
योगी ने भाजपा के अन्य स्टार प्रचारकों की तरह यहां भी बेटी, रोटी और माटी की बात कही. उन्होंने तीनों की सुरक्षा के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा की है कि झारखंड में महिलाओं, युवाओं और किसानों को सम्मान मिलेगा। 21 लाख गरीबों के मकान बनाने का काम भाजपा करेगी।
पिछले 5 वर्षों के अंदर सरकार ने गरीबों को मिलने वाली योजनाओं और संसाधनों में जो लूट-खसोट की है। वह आश्चर्यजनक है। इनके मंत्री ही नहीं, नौकरों के घर से भी नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। जो पैसे गरीबों के खाते में जाना चाहिए था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों के घरों में मिल रहे हैं। नौजवान को नौकरी नहीं मिलने के कारण वो पलायन को मजबूर हैं। किसानों को सम्मान नहीं मिल रहा इसलिए वे आत्महत्या कर रहे हैं।
योगी ने पांकी, मेदिनीनगर और भवनाथपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं में कहा कि लव जिहाद के नाम पर झारखंड के अंदर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी तीनों दल शामिल हैं. हमारी अस्मिता को खत्म करने के लिए, जिन मूल्यों-आदर्शों के लिए बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान दिया था, वे मूल्य और आदर्श कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने तार-तार कर रख दिए हैं।
उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर किस तरह का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल भाजपा है। आपने देखा होगी यूपी के अंदर जितने माफिया थे, सभी जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। वहीं, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले, लव जिहाद के नाम पर धोखा देने वालों के लिए घोषणा है कि आपका टिकट काटने चौराहे पर यमराज बैठा होगा। अगर राज्य में भाजपा की सरकार आती है, तो झारखंड की बेटियों को भी वही सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।

योगी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर झारखंड की सभी समस्याएं खत्म करनी हैं,चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, लव जिहाद हो या बेटी पर अत्याचार हो। इन सभी समस्याओं का उपचार एक ही है, भाजपा की सरकार। लेकिन यह तभी होगा, जब हम एक रहेंगे। क्योंकि जब हम बंटे थे तो काशी, अयोध्या और मथुरा में अपमान झेलना पड़ा और लाखों हिंदुओं को कटना पड़ा। इसलिए एक रहें, सेफ रहें।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में विकास का मतलब है सड़क, आईटीआई, रेलवे, मेट्रो और हाइवे जैसी योजनाएं। यूपी में 10 करोड़ गरीबों के घर में सरकार ने शौचालय बनवाया, 10 करोड़ गरीबों उज्जवला योजना मिली और गरीबों को मकान दिए गए। ये सभी लाभ जनता को बिना किसी जाति, संप्रदाय या धर्म के आधार पर बांटकर दिया गया है। अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है, तो यहां की जनता को भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
योगी ने कहा कि 23 नवंबर को भाजपा की सरकार बनने के बाद पत्थरबाजों का उपचार किया जाएगा। गुंडों और माफियाओं का उपचार होगा। उन्होंने भानु प्रताप शाही से कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या, काशी के दर्शन करवाएं। अगले साल महाकुंभ भी है, झारखंड के लोग वहां भी आएं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए बीमरला और दिरगांव पंचायत में मतदाताओं में पहले से व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी ने मिलकर इस क्षेत्र का दौरा किया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को समझने और मतदान के प्रति उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए।
इस चर्चा में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गांव के लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ मतदान में भागीदारी बढ़ाना ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बहाल करना भी था।
बीमरला और दिरगांव के नागरिकों ने स्थानीय समस्याओं के चलते मतदान बहिष्कार की बात कही थी, जो कि क्षेत्र के विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक चुनौती बन गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी ने उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों के इस सहयोगपूर्ण रवैये से ग्रामीणों को लगा कि उनकी समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे उनके असंतोष में कमी आई और उनका लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हुआ।
बीमरला और दिरगांव पंचायत में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने विभिन्न प्रयास किए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से बातचीत कर यह बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने समझाया कि यदि समस्याओं का हल चाहिए, तो मतदान के माध्यम से सही नेतृत्व का चुनाव करना आवश्यक है। यह पहल ग्रामीणों के बीच जागरूकता को बढ़ाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करने में सफल रही।
प्रशासन के इस सकारात्मक कदम के बाद बीमरला और दिरगांव पंचायत के नागरिक अब चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्थानीय मुद्दों को हल करने की दिशा में किए गए प्रयास ने ग्रामीणों के दृष्टिकोण में बदलाव लाया है। इस पहल से यह स्पष्ट हुआ कि एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने मतदान का सही इस्तेमाल कर सके। ग्रामीणों में मतदान के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता और उनका संकल्प बताता है कि वे अब लोकतंत्र में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं।
बीमरला और दिरगांव पंचायत में इस पहल ने न केवल असंतोष को समाप्त किया है बल्कि एक सशक्त लोकतंत्र की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह एक उदाहरण है कि किस तरह प्रशासनिक पहल और नागरिक संवाद मिलकर लोगों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कर सकते हैं। ऐसे प्रयासों से न केवल मतदान प्रतिशत में वृद्धि होती है, बल्कि यह समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है।
मतदान करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं!